https://www.onlinekhabar.com/2019/07/779340
भारत पठाउने नेपाली तरकारीमा भने विषादी जाँच अनिवार्य
नेपाली व्यवसायीको गुनासो : हाम्रै सरकार निरीह
२३ जेठ, काठमाडौं । मकवानपुरका अदुवा कृषक गोविन्द रुपाखेतीलाई भारतीय
तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गरिएकोे निर्णय निकै
‘कूटनीतिक’ लागेको थियो । नेपाली कृषकको अदुवा वर्षैपिच्छे नाकामा रोकेर
भाउ घटाउन कूटनीतिक चाल चल्ने भारतीय प्रवृत्तिलाई कम गर्न यसले ‘क्रस चेक’
गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो उनको ।
तर, सरकारले भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमाथि सुरु गरेको विषादी परीक्षणको काम स्थगित गर्दा गोविन्दलाई खिन्नता मात्रै लागेको छैन, आफ्नै सरकारसँग रीस पनि उठेको छ । उनी सरकारको यो निर्णयले नेपाली उपभोक्ता र कृषकहरुलाई निराश बनाएको बताउँछन् ।
‘भारतीय उत्पादन केही समय कम आएको भए थोरै मूल्य बढे पनि आन्तरिक कृषि उत्पादनले राम्रो बजार पाउने भएकाले आवश्यक उत्पादन पनि यतै हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न पनि प्रेरित गथ्र्यो, उपभोक्ताको मूल धन स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्थ्यो ।’
अहिले नेपालबाट भारतमा त्यतिबेला मात्रै कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुन्छ, जतिबेला भारतले आफूलाई उक्त उत्पादन आफ्ना लागि आवश्यक ठान्छ । उसले आवश्यक नठानेको अवस्थामा नेपाली उत्पादनलाई ‘क्वारेन्टाइन चेक’कै नाममा रोकिदिने प्रचलन पुरानै हो ।
नेपालबाट निकासी हुने मुख्य कृषि वस्तुमा पटक–पटक भारतीय गैरभन्सार अवरोधको श्रृंखला दोहोरिरहन्छ । प्रायः नेपालसँग राजनीतिक रुपमा मतभेद चर्किएको र नेपाल–भारतबीच उच्च स्तरीय भ्रमण हुने समयमा नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर बनाउन क्वारेन्टाइनका नाममा निकासीमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको नेपालका कृषकहरु बताउँछन् ।
अदुवा तथा अलैँची व्यवसायी मात्रिका घिमिरे सरकारको निरिहता विषादी परीक्षण र त्यसको स्थगनमा आएर छर्लङ्ग भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार हाल नेपालबाट निकासी हुने अलैँची, चिया, अदुवा लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा भारतले विषादीको परीक्षण अनिवार्य गरेको छ । त्यति मात्रै हैन, भारतले धोईपखाली नगरेको अदुवा लैजानै दिँदैन ।
‘हाम्रो अदुवा, अलैँची तथा चियामा किटनाशक औषधीको प्रयोग ज्यादै कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर भारतीय तरकारीमा ८० प्रतिशतसम्म विषादीको मात्रा भेटिने गरेको छ । हाम्रो सामान्य अवस्थाको उत्पादन पनि रोक्ने भारतलाई नेपालमा खुलमखुला आयातको बाटो खोलिदिनु जायज छैन ।’
नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीको पनि यस्तै गुनासो छ । विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य हैसियतले आफ्नो देशमा भित्रिने वस्तुको गुणस्तर जाँचमा भारत र नेपालको समानको अधिकार रहेको उनी बताउँछन् ।
‘सार्वभौम राष्ट्रले गरेको निर्णय अरु कुनै देशको दबावमा उल्ट्याउनु दुःखद् छ,’ उनले भने, ‘हामीले कृषि वस्तुको निर्यातमा पनि ठूलो जटिलता भोगेका छौं । त्यसलाई सहजीकरण गर्न हामीले वर्षौंदेखि माग गर्दा पनि सुनुवाई भएको छैन, तर नेपालको हितमा गरिएको निर्णयलाई कसैको अनुकल भएन भने फिर्ता लिँदा हामी पनि निरुत्साहित भएका छौं ।’
नेपाली व्यवसायीले कृषि जन्य उत्पादनमा अप्राकृतिक भारतीय गैरभन्सार अवरोध हटाउन विगत पाँच वर्षदेखि अनुारेध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपालको ल्याबमा परीक्षण भएका कृषिवस्तुको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वीकार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
हाल भारतले आफ्नो ल्याबमा गरिएको परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिन्छ । तर, नाकामा उसको पनि कृषि उत्पादनको गुणस्तर जाँचने ल्याब छैन । यसका कारण कृषि वस्तु नाकामा पु¥याएपछि ल्याबको रिपोर्ट कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता नेपाली व्यवसायीलाई छ । त्यसैले नेपालकै ल्याब रिपोर्टलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने माग वर्षैदेखि उठेको छ ।
यदि त्यस्तो गर्न सम्भव नभए भारतीय नाकामा नै ल्याबसहितको परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । तर, यस्ता मागमा नेपाल सरकारले भारतसँग उचितरुपमा पहल गर्न सकेको छैन । भारतले नेपालको ल्याबको गुणस्तर परीक्षणमाथि प्रश्न उठाएको अवस्थामा उसले आफ्नै नाकामा पनि अत्याधुनिक ल्याबहरु स्थापना गर्न चाहेको छैन ।
हाल नेपालबाट भारत जाने कृषिजन्य उत्पादनको परीक्षण कोलकाता र पटनामा लगेर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका कारण भारतले आफूले चाहेको समयमा मात्रै निर्यातका लागि अनुमति दिने गरेको छ । अदुवा र अलैँची लगायतका उत्पादनको निर्यातमा तीन महिनासम्म ढिला गरेर रिपोर्ट दिने गरेको छ । त्यसका लागि भारतीय सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त रकम समेत दिन व्यवसायी बाध्य छन् ।
‘यस्तो अवस्थामा भारतले हाम्रो भन्दा कयौं गुणा बढी विषादीयुक्त तरकारीलाई सीधै नेपाल भित्र्याउन दबाव दियो,’ घिमिरे भन्छन्,‘तर हाम्रो सरकार भने नेपालको अग्र्यानिक उत्पादन भारत पठाउन परेको झन्झट समाधानका लागि पहल गर्न समेत असफल छ ।’
अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कार्की भारतले आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षण गर्न पनि नेपालको कृषि वस्तुमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको बताउँछन् ।
‘५ वर्षअघि हाम्रो अलैँची ३ हजार रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्थ्यो, भारतको सुकुमेल ८ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर उसको यस्ता रवैयाका कारण अहिले अलैँची ३२ सय रुपैयाँ केजीमा बिक्छ, हामी अलैँची ६ स रुपैयाँ किलोमा बेच्दैछौं ।’
नेपालका कृषकलाई संरक्षण दिने मामिलामा सरकारको भूमिका कमजोर रहेको भन्दै उनले विषादी परीक्षणको निर्णय पुर्नर्विचार गर्न माग गरे ।
चियामा पनि उस्तै समस्या छ । समान लोड गरेर भन्सारमा पुगेपछि बल्ल त्यसको ल्याब परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । करिब १२ देखि १५ दिनसम्म त्यसको रिपोर्ट आउँदैन । कोलकातासम्म नेपाली व्यवसायीकै एजेन्टले त्यसलाई पु¥याएर परीक्षण गरेर रिपोर्ट ल्याउँछन् ।
यो झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दा धेरैपटक वर्षमा समयमा चिया भिजेर नष्ट भएको अनुभव पनि नेपाली व्यवसायीसँग छ । नेपाल चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदित्य पराजुली नेपालर्फ नै अत्याधुनिक ल्याब नाएर भारतले त्यसको रिपोर्टलाई मान्यता दिने अवस्था बन्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रो परीक्षण गर्ने पूर्वाधार विश्वस्तरीय हुनुपर्छ । त्यसलाई भारतले पनि स्वीकार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको जस्तो भारतले चाहाँदा मात्रै हाम्रो सामान गइरहने तर भारतबाट चाहिँ विषादीयुक्त सामान सजिलै आइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न दुबै सरकारले नाकामा क्वारेन्टाइन जाँचलाई विश्वसनीय बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’
तर, सरकारले भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमाथि सुरु गरेको विषादी परीक्षणको काम स्थगित गर्दा गोविन्दलाई खिन्नता मात्रै लागेको छैन, आफ्नै सरकारसँग रीस पनि उठेको छ । उनी सरकारको यो निर्णयले नेपाली उपभोक्ता र कृषकहरुलाई निराश बनाएको बताउँछन् ।
‘भारतीय उत्पादन केही समय कम आएको भए थोरै मूल्य बढे पनि आन्तरिक कृषि उत्पादनले राम्रो बजार पाउने भएकाले आवश्यक उत्पादन पनि यतै हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न पनि प्रेरित गथ्र्यो, उपभोक्ताको मूल धन स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्थ्यो ।’
नेपालबाट निकासी हुने अलैँची, चिया, अदुवा
लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा भारतले विषादीको परीक्षण अनिवार्य गरेको छ ।
त्यति मात्रै हैन, भारतले धोईपखाली नगरेको अदुवा लैजानै दिँदैन ।
सस्तो भारतीय कृषि वस्तुको सहज प्रवेशले स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाउने
कारण नेपाली कृषक लामो समयदेखि पीडित छन् । यो अवस्थामा भारतीय उत्पादनको
आयातमा गरिएको कडाइले भारततर्फ कृषिवस्तु निकासीका लागि नेपाली किसानले
भोग्नु परिरहेको सास्ती घट्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।अहिले नेपालबाट भारतमा त्यतिबेला मात्रै कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुन्छ, जतिबेला भारतले आफूलाई उक्त उत्पादन आफ्ना लागि आवश्यक ठान्छ । उसले आवश्यक नठानेको अवस्थामा नेपाली उत्पादनलाई ‘क्वारेन्टाइन चेक’कै नाममा रोकिदिने प्रचलन पुरानै हो ।
नेपालबाट निकासी हुने मुख्य कृषि वस्तुमा पटक–पटक भारतीय गैरभन्सार अवरोधको श्रृंखला दोहोरिरहन्छ । प्रायः नेपालसँग राजनीतिक रुपमा मतभेद चर्किएको र नेपाल–भारतबीच उच्च स्तरीय भ्रमण हुने समयमा नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर बनाउन क्वारेन्टाइनका नाममा निकासीमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको नेपालका कृषकहरु बताउँछन् ।
अदुवा तथा अलैँची व्यवसायी मात्रिका घिमिरे सरकारको निरिहता विषादी परीक्षण र त्यसको स्थगनमा आएर छर्लङ्ग भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार हाल नेपालबाट निकासी हुने अलैँची, चिया, अदुवा लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा भारतले विषादीको परीक्षण अनिवार्य गरेको छ । त्यति मात्रै हैन, भारतले धोईपखाली नगरेको अदुवा लैजानै दिँदैन ।
‘हाम्रो अदुवा, अलैँची तथा चियामा किटनाशक औषधीको प्रयोग ज्यादै कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर भारतीय तरकारीमा ८० प्रतिशतसम्म विषादीको मात्रा भेटिने गरेको छ । हाम्रो सामान्य अवस्थाको उत्पादन पनि रोक्ने भारतलाई नेपालमा खुलमखुला आयातको बाटो खोलिदिनु जायज छैन ।’
नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीको पनि यस्तै गुनासो छ । विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य हैसियतले आफ्नो देशमा भित्रिने वस्तुको गुणस्तर जाँचमा भारत र नेपालको समानको अधिकार रहेको उनी बताउँछन् ।
‘सार्वभौम राष्ट्रले गरेको निर्णय अरु कुनै देशको दबावमा उल्ट्याउनु दुःखद् छ,’ उनले भने, ‘हामीले कृषि वस्तुको निर्यातमा पनि ठूलो जटिलता भोगेका छौं । त्यसलाई सहजीकरण गर्न हामीले वर्षौंदेखि माग गर्दा पनि सुनुवाई भएको छैन, तर नेपालको हितमा गरिएको निर्णयलाई कसैको अनुकल भएन भने फिर्ता लिँदा हामी पनि निरुत्साहित भएका छौं ।’
नेपाली व्यवसायीले कृषि जन्य उत्पादनमा अप्राकृतिक भारतीय गैरभन्सार अवरोध हटाउन विगत पाँच वर्षदेखि अनुारेध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपालको ल्याबमा परीक्षण भएका कृषिवस्तुको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वीकार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
हाल भारतले आफ्नो ल्याबमा गरिएको परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिन्छ । तर, नाकामा उसको पनि कृषि उत्पादनको गुणस्तर जाँचने ल्याब छैन । यसका कारण कृषि वस्तु नाकामा पु¥याएपछि ल्याबको रिपोर्ट कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता नेपाली व्यवसायीलाई छ । त्यसैले नेपालकै ल्याब रिपोर्टलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने माग वर्षैदेखि उठेको छ ।
यदि त्यस्तो गर्न सम्भव नभए भारतीय नाकामा नै ल्याबसहितको परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । तर, यस्ता मागमा नेपाल सरकारले भारतसँग उचितरुपमा पहल गर्न सकेको छैन । भारतले नेपालको ल्याबको गुणस्तर परीक्षणमाथि प्रश्न उठाएको अवस्थामा उसले आफ्नै नाकामा पनि अत्याधुनिक ल्याबहरु स्थापना गर्न चाहेको छैन ।
हाल नेपालबाट भारत जाने कृषिजन्य उत्पादनको परीक्षण कोलकाता र पटनामा लगेर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका कारण भारतले आफूले चाहेको समयमा मात्रै निर्यातका लागि अनुमति दिने गरेको छ । अदुवा र अलैँची लगायतका उत्पादनको निर्यातमा तीन महिनासम्म ढिला गरेर रिपोर्ट दिने गरेको छ । त्यसका लागि भारतीय सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त रकम समेत दिन व्यवसायी बाध्य छन् ।
भारतले नेपालको ल्याबको गुणस्तर परीक्षणमाथि
प्रश्न उठाएको अवस्थामा उसले आफ्नै नाकामा पनि अत्याधुनिक ल्याबहरु स्थापना
गर्न चाहेको छैन ।
व्यवसायी घिमिरे सबै प्रक्रिया पुर्याएर भारत निकासीका लागि हिँडेको
सामान बोकेका ट्रकलाई भारतले नाकामा २२ दिनसम्म पनि रोकेर राखिदिएको अनुभव
सनाउँछन् । उनले कतिपटक लोड भएका उत्पादन कुहिने अवस्था आएपछि त्यसै कौडीको
मूल्यमा फाल्नुपर्ने अवस्था समेत आएको उनले बताए ।‘यस्तो अवस्थामा भारतले हाम्रो भन्दा कयौं गुणा बढी विषादीयुक्त तरकारीलाई सीधै नेपाल भित्र्याउन दबाव दियो,’ घिमिरे भन्छन्,‘तर हाम्रो सरकार भने नेपालको अग्र्यानिक उत्पादन भारत पठाउन परेको झन्झट समाधानका लागि पहल गर्न समेत असफल छ ।’
अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कार्की भारतले आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षण गर्न पनि नेपालको कृषि वस्तुमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको बताउँछन् ।
‘५ वर्षअघि हाम्रो अलैँची ३ हजार रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्थ्यो, भारतको सुकुमेल ८ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर उसको यस्ता रवैयाका कारण अहिले अलैँची ३२ सय रुपैयाँ केजीमा बिक्छ, हामी अलैँची ६ स रुपैयाँ किलोमा बेच्दैछौं ।’
नेपालका कृषकलाई संरक्षण दिने मामिलामा सरकारको भूमिका कमजोर रहेको भन्दै उनले विषादी परीक्षणको निर्णय पुर्नर्विचार गर्न माग गरे ।
चियामा पनि उस्तै समस्या छ । समान लोड गरेर भन्सारमा पुगेपछि बल्ल त्यसको ल्याब परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । करिब १२ देखि १५ दिनसम्म त्यसको रिपोर्ट आउँदैन । कोलकातासम्म नेपाली व्यवसायीकै एजेन्टले त्यसलाई पु¥याएर परीक्षण गरेर रिपोर्ट ल्याउँछन् ।
यो झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दा धेरैपटक वर्षमा समयमा चिया भिजेर नष्ट भएको अनुभव पनि नेपाली व्यवसायीसँग छ । नेपाल चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदित्य पराजुली नेपालर्फ नै अत्याधुनिक ल्याब नाएर भारतले त्यसको रिपोर्टलाई मान्यता दिने अवस्था बन्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रो परीक्षण गर्ने पूर्वाधार विश्वस्तरीय हुनुपर्छ । त्यसलाई भारतले पनि स्वीकार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको जस्तो भारतले चाहाँदा मात्रै हाम्रो सामान गइरहने तर भारतबाट चाहिँ विषादीयुक्त सामान सजिलै आइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न दुबै सरकारले नाकामा क्वारेन्टाइन जाँचलाई विश्वसनीय बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’
No comments:
Post a Comment