https://www.onlinekhabar.com/2018/10/712603
‘तालिम, पोर्नसाइट प्रतिवन्ध वा मदिरा निषेधले बलात्कार रोकिँदैन’
‘तालिम, पोर्नसाइट प्रतिवन्ध वा मदिरा निषेधले बलात्कार रोकिँदैन’
'सकारात्मक पुरुषत्वको खाँचो छ, अब पुरुषहरू अगाडि आउनुपर्यो'
२४ असोज, काठमाडौं । साउदी अरबबाट फर्किँदा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय
विमानस्थलमा लुटिएकी र प्रहरीबाटै बलात्कृत भोजपुरकी सीता राईलाई न्याय माग
गर्दै देशभरि आवाज उठेको थियो । त्यतिबेला बलात्कारविरुद्ध ‘अकुपाई
बालुवाटार’ अभियान नै चल्यो ।
साउदीमा चार बवर्ष बसेर ०७० सालमा स्वदेश फर्केकी सीतामाथि आफ्नै देशमा भएको यो आपराधिक घटनापछि विन्दु ठाकुर, शिवा हासमीलगायत पीडितको मुद्दा सर्वत्र चासोको विषय बन्यो ।
सरकारलाई दबाव यति बढ्यो कि कानूनमा पहिलोपटक बलात्कार पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न राज्य बाध्य भयो । घटना भएको ६ महिनासम्म उजुरी दिन पाइने हद म्यादको व्यवस्था भयो । मुलुकी अपराध संहिता ऐनसम्म आई पुग्दा एक हद म्याद बढेर एक वर्ष पुगेको छ । तर, बलात्कारका घटना भने कम भएका छैनन् ।
नेपाल प्रहरी र अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या हेर्दा पाँच वर्षमै बलात्कारका घटना दोब्बर भएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा जबरजस्ती करणीका ६७७ घटना दर्ता भएकोमा ०७३/०७४ मा ११३९ पुगेका छन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा ०६९ मा २३९४ मुद्दा दर्ता भए भने ०७४ मा यो संख्या ४७९४ पुग्यो ।
यस्तो अपराध किन बढिरहेको छ ? बलात्कार हुनुमा दोषी को छ ? यसका कारणहरु के हुन् ? न्यूनीकरणका उपाय के-के छन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न अनलाइनखबरले अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीसँग लामो वार्तालाप गरेको छ ।
२८ वर्ष पहिले महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) स्थापना गरेर हिंसा पीडित महिलाको पुनस्र्थापनामा सक्रिय डा. अधिकारी महिलालाई वस्तु ठान्ने सोच नै बलात्कारको प्रमुख कारक रहेको बताउँछिन् ।
मदिरा प्रतिबन्ध वा अश्लील साइटमा रोक लगाएर बलात्कारका घटनामा कमी नआउने बरु यसले माइन्ड डाइभर्ट मात्रै गर्ने गरेको उनको बुझाई छ । बलात्कारीलाई कडा सजाय हुनुपर्ने पक्षमा रहेकी उनी फाँसी दिने कानून बनाउन बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छिन् ।
अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन छोडेर आत्मरक्षाको तालिम सञ्चालन गर्ने सोचले पीडित कमजोर भएकै कारण बलात्कार भएको हो भन्ने सन्देश गएको उनको विश्लेषण छ ।
आत्मरक्षा तालिम आवश्यक भए पनि यसले बलात्कार हुनबाट रोक्न नसक्ने बताउने डा. अधिकारी सबैलाई तालिम दिन सम्भव नभएको बताउँछिन् । डा. अधिकारीको प्रश्न छ- डेढ करोडभन्दा बढी संख्यामा रहेका सबै महिलालाई सरकारले तालिम दिन्छ ? नौ महिनाकी शिशु र ९२ वर्षकी हजुरआमालाई कस्तो आत्मरक्षा तालिम दिने ?
सञ्चारमाध्यममा दिनहुँजसो बलात्कारका समाचार आइरहेका छन् । यो बलात्कारका घटना बढेको संकेत हो ?
अपराधीले सजायको पाएको समाचार पढेपछि पीडितले उजुरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच बढेको हो । चेतना पनि बढ्दै गएको छ । सञ्चारमा माध्यममा समाचार आएर घट्ना बढ्ने पनि होइन ।
तर, सञ्चार माध्यमलाई मेरो सुझाव के छ भने सनसनी फैलाउने भन्दा पनि समाधान दिने खालका रिपोर्टिङ हुनुपर्छ । त्यस्तो रिपोर्टिङ भइरहेको पनि छ ।
बलात्कार घटना बढ्नुको कारण के हो ?
महिला, गरिब वा पाखा पारिएका समुदायमाथि हुने बलात्कार लगायतका हिंसालाई तीनवटा फ्रेममा राखेर हेर्नुपर्छ । ती हुन्- सैन्यवाद, पुँजीवाद र जडसुत्रवाद ।
‘बच्चालाई दुई थप्पड लगाएपछि भनेको मान्छ वा नियन्त्रण हुन्छ’ भनिन्छ नि, त्यो नै सैन्यवाद हो । सैन्यवाद भनेको आर्मीको बर्दी लगाएर गरिने दमनमात्रै होइन, यो नियन्त्रण गरेरै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोच हो ।
जडसुत्रवादका विभिन्न आयाम छन् । त्यस्तो जडसुत्रवादले आफ्नो देश, समूह, जात, धर्म बाहिरका मान्छेमाथि हिंसा गर्न प्रेरित गर्दछ ।
त्यस्तैमध्येको एक हो- अतिराष्ट्रवादी जत्रसुत्रता । उदाहरणका लागि भारत र पाकिस्तान विभाजन हुने बेलामा थुप्रै महिलामाथि बलात्कार भयो ।
हिन्दुले मुस्लिम र मुस्लिमले हिन्दु महिलामाथि बलात्कार गरे । महिलाको शरीरलाई युद्ध मैदान बनाइयो ।
नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका बेलामा भएको एउटा हत्याकाण्डमा सात महिनाकी गर्भवतीको पेट पनि ब्लेडले चिरेर बच्चा निकालेर मारियो । किनभने त्यो मुस्लिमलाई खत्तम गर्नुपर्छ भन्ने अतिवाद थियो ।
पुँजीवादलाई पनि बलात्कारको कारण मान्न नसकिने होइन । पुँजीवादी सोचले पनि कहीँ न कहीँ हिंसालाई प्रश्रय दिएको हुनुपर्छ । तर, जसरी गृहमन्त्रीज्यूले संसदीय समितिमा भन्नुभयो, त्योचाहिँ हास्यास्पद हो ।
हिजो पावरमा भएकाहरूमा अहिले पनि म नै पावरफूल हुँ भन्ने सोच छ । मेयर र उपमेयरमै यस्तो समस्या देखिन्छ । महिला भएकै कारणले प्रायः उपमेयरलाई सजिलै काम गर्न दिइएको छैन ।
सुनसरीकी एकजना उपमेयरले अस्ति भर्खरै मसँग भन्नुभएको थियो, मेयरले नगरपालिकामा आएर श्रीमतीलाई जसरी हप्काएर काम गराउन खोज्छन् । यो उदाहरणले महिला पनि समान हो भन्ने सोचको विकास मेयर जस्तो व्यक्तिमा पनि भएको छैन भन्ने देखाउँछ ।
देशले राष्ट्रप्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख महिला पाइसकेको छ । कानूनले राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो व्यवस्था पनि महिला हिंसा न्यूनीकरणमा किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
राजनीतिक सत्ता र सामाजिक सत्ता फरक कुरा हुन् । राजनीतिक सत्तामा महिला आएका छन् । शैक्षिकस्तरमा राम्रो हुँदै गएको छ । तर, महिला समान हो भन्ने सोच पटक्कै आएको छैन ।
संविधानअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति विभिन्न क्षेत्रमा आएका छन् । तर, हिजोको सोच परिवर्तन भएको छैन । राजनीतिक परिवर्तन त भयो । तर, समाजिक रुपमा हिजोकै समूहमा रहेको शक्ति विकेन्द्रीकृत भएन ।
एउटा समूहले थ्रेट पनि फिल गरेको होला । महिला बाठा भए, दलित, मतवाली बाठा भए भन्ने जडसुत्रवादी सोचको अन्त्य भएको छैन । कति महिला अधिकारको कुरा गर्ने ? अब त पुरुष अधिकार चाहिने बेला भयो भन्छन्, क्या ! पुरुषले थ्रेट फिल गरेको छ भन्ने यो सोचले देखाउँछ ।
महिला अधिकार भन्नुको अर्थ पुरुषको अधिकारलाई तल फाल्ने भनेको त होइन नि । महिला अधिकार भनेको त महिला र पुरुषलाई बराबर बनाउने भनेको हो । पितृसत्तावादी सोच कायम रहनु भनेको यस्तो हिंसाले निरन्तरता पाउनु हो ।
पितृसत्ताले बलात्कारका घट्ना बढ्छ भन्ने आधार के हो ?
पितृसत्ताले के भन्छ भने पुरुषलाई तैंले जसरी भए पनि कमाउनुपर्छ । तैँले जसरी पनि परिवार पाल्नुपर्छ भन्छ । छोरा मान्छे भएर रुनु हुँदैन भन्छ । तँलाई कमजोर बन्ने छुट छैन भन्छ ।
पितृसत्ताको यस्तो सोचबाट महिला मात्रै होइन, पुरुष पनि पीडित छन् । पुरुषले समुदायमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हुन नसक्दा उसले आफलाई कमजेार फिल गर्छ ।
कमजोर मान्छेले अरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्दाखेरी म पनि केही हुँ भन्ने ठान्छ । कमजोरले अर्काको शरीरलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि म पनि पुरुष भएँ भन्ने ठान्छ ।
अर्कोतिर द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष प्रभावितको पीडा सबैले देखेका हुन्छौं । तर, यसबाट अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै मान्छे प्रभावित भएका हुन्छन् ।
द्वन्द्वले त्यसमा सहभागी नहुनेको पनि मानसिकता खल्बल्याएको हुन्छ । यो कुरा जान्दाजान्दै पनि हामीकहाँ द्वन्द्वपछि उपचार प्रक्रिया त शुरु भएको छैन ।
मानसिक स्थिति चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको जमात ठूलो भयो । खासगरी युवा जमात । युवामध्ये पनि पुरुष बढी छन् । यसका लागि ठाउँ ठाउँमा मनोविमर्श केन्द्र खोल्नुपर्दछ ।
हामीले समाजमा विद्यमान द्वन्द्वले प्रभाव पारेको मानसिकताको उपचार गरेनौं । यहाँ मैले दश वर्षे द्वन्द्वको मात्रै कुरा गर्न खोजेको होइन । हिजोदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको कुनै पनि द्वन्द्वको प्रभावको उपचार खोजेका छैनौं ।
यस्तो अपराध न्यूनीकरणमा सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाही होस् भनेर हामी मात्रै होइन, सिंगो देश नै लागिरहेको छ । तर, सडकमै उत्रँदा पनि सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
जिम्मेवार सरकार छ भने त सही मुद्दामा दशजना मान्छे सडकमा निस्किए पनि मुद्दा सम्वोधन गर्नुपर्ने हो । सही कामका लागि एक लाख मान्छे नै सडकमा उत्रनुपर्छ भन्ने होइन नि, तर हजारौं जनता सडकमा आउँदा पनि सरकारले सुनिरहेको छैन ।
निर्मला पन्त लगायतका घटना विशेषमा सफलता हात नलागे पनि सरकारले बलात्कारका घटना रोक्न विभिन्न काम गरेको देखिन्छ । जस्तो- पोर्न साइट प्रतिबन्ध, मदिरा र लागु पदार्थविरुद्धको अभियान आदि । तत्काल नतिजा नदेखिए पनि दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउला नि ?
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एउटा संस्थासँग मिलेर प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्यो । मदिरा र लागु पदार्थ विरुद्धको अभियान चलाउने निर्देशन दिएको मैले पनि सुनेकी छु । यो राम्रो हो । म लागु पदार्थ र मदिरा राम्रो हो भन्ने पक्षमा कदापि छैन ।
धेरैलाई महिला हिंसाको कारण रक्सी वा लागु पदार्थ हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, यसले महिला हिंसा रोकिन्छ भन्नु सोह्रैआना गलत हो । रक्सी बहानामा मात्रै हो । तपाईले अहिलेसम्म रक्सी खाएर अर्काको श्रीमती वा श्रीमान कुटेको पाउनुभएको छ ? छैन नि । आफ्नै श्रीमान वा श्रीमतीलाई कुटेको छ नि ।
यो मान्छेलाई मैले नियन्त्रण गर्न मिल्छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो गरेको हो । उसलाई बहाना चाहिँ के मिल्छ भने मैले जाँड खाएको थिएँ भन्छ ।
रक्सी खाँदा मान्छे अलिकति उत्तेजित त हुन्छ होला । तर, त्यसको मतलब त्यो नै हिंसाको कारण होइन । कारण त महिलालाई सम्पत्ति मान्ने सोच नै हो । समाजले गरिब, कमजोर महिलालाई सम्पत्ति मान्यो । महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता कारक हो यो ।
मदिराविरुद्धको अभियान, लागुपदार्थ विरुद्धको अभियान चलाउनुस् । तर, त्यसले महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ भन्ने वाइह्यात तर्क नगर्नुस् ।
अश्लील साइट बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि अब त बलात्कार केही मात्रामा भए पनि रोकिन्छ होला नि ?
अश्लीलताको परिभाषा के हो ? अस्ति भर्खरै एउटा पत्रिकामा आएको तस्वीर मलाई ट्याग गरेर यस्तो तस्वीरले महिला हिंसा बढ्छ कि बढ्दैन भन्यो ।
हामी समाजमा बस्छौं, त्यसैले पत्रिकामा होस् कि अन्त समाजलाई अशोभनीय काम गर्नुहुँदैन । पक्का हो, समाजको मर्यादामा हामी बस्नै पर्छ । तर म नाँगै छु भन्दैमा बलात्कार गर्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो ?
एउटा उदाहरण हेर्नुस, उच्च रक्तचापको विरामीले नुन खानु हुँदैन । उच्च रक्तचापको विरामीलाई पनि नुन हालेको तरकारी देख्नेबित्तिकै खान त मन लाग्छ होला नि । मुखबाट पानी आउँछ होला नि । तर, त्यो बिरामीले मलाई उच्च रक्तचाप छ है भनेर त्यो तरकारी खाँदैन । मलाई उच्च रक्तचाप छ है भनेर ऊ कुनै पनि रेष्टुरेण्टमा नुन प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर हिँड्दैन ।
यो विषय पनि त्यस्तै हो । ल ठीक छ, केटीको खुल्ला शरीर देखेर पुरुष उत्तेजित भयो रे । त्यस्तो भएपछि कसरी आफूलाई संयम बनाउने भन्ने कुरा पो सिक्नु पर्यो त । उत्तेजना भयो भन्दैमा मनपरी अर्काको शरीर छुएर हिँड्ने त ? यो त हामीले जे गरे पनि हुन्छ । पीडित पो संयमित हुनुपर्छ भन्ने सोच भएन र ?
देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएको आत्मरक्षा तालिमको प्रभाव कस्तो होला ?
आत्मरक्षा तालिमले भोलिदेखि नै महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ जसरी प्रचार प्रसार गरिएको छ । सात नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले उदघाटन गरेर आत्मरक्षा तालिम शुरु गर्नु भएको छ । यस्तो तालिम आफैमा राम्रो हो । आफूमाथि आक्रमण हुँदा आत्मरक्षा गर्ने तालिम सिक्नु नराम्रो हुँदै होइन ।
तर, बलात्कार रोक्न आत्मरक्षा तालिम भन्ने कुरा सही होइन । त्यसको मतलब त के भयो भने महिला तिमीहरू कमजोर छौ, अपराधीको कारणले होइन कि तिमीहरू कमजोर भएका कारणले बलात्कार भएको हो भने जस्तो भएन र ? तिमीहरू बलियो होउ र पिटेर लखेट्देउन भनेको भयो ।
सभ्य समाजले यस्तो अपराधलाई रोक्ने नीति पो लिनु पर्यो त । पीडकलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिनु त कता हो कता, उल्टै पीडितलाई दोषी देखाउने सोच यसमा पनि देखिन्छ ।
ल ठीक छ । एकछिन तपाईले भने जसरी नै आत्मरक्षा तालिमले महिला हिंसा रोकिन्छ भन्ने पनि मानौं । तर, डेढ करोडभन्दा बढी संख्यामा रहेका सबै महिलालाई सरकारले तालिम दिन्छ ? नौ महिनाकी शिशु र ९२ वर्षकी हजुरआमालाई कस्तो आत्मरक्षा तालिम दिने ?
सरकारले गरेको पोर्न साइट, आत्मरक्षा तालिम, मदिरा-लागु पदार्थविरुद्धको अभियानले माइन्ड डाइभर्ट गर्ने काम गरिरहेको छ ।
हामीकहाँ अहिले कहीँ पनि यौनको विषयमा जानकारी दिने ठाउँ छैन । कतिपय मान्छेहरूले इन्टरनेटबाटै जानकारी लिएका छन् ।
अश्लीलतालाई कहाँसम्म राख्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । कुन कुरा अश्लील हो र कुन यौन शिक्षा हो भन्ने कसले छुट्याउने ? पुरुष वा महिलाको शरीरको बनावट कस्तो हुने भन्ने विषय शिक्षकले छोपेर अगाडि बढाउँछ । विद्यार्थीलाई खुलेर पढाउन सक्दैनन् ।
म मेडिकल डाक्टर हुँ । मैले आफ्नो काम शुरु गर्दा एकदमै पढेलेखेका महिलाहरूबीच सर्भे गरेकी थिएँ । महिलाको पिसाब फेर्ने र महिनावारी हुने अंग फरक हुन्छ भन्ने पढे लेखेका धेरै महिलालाई नै थाहा रहेनछ । थाहा छैन भनेर उडाउन खोजेकी होइन । महिलालाई नै महिला अंगको विषयमा थाहा रहनेछ भनेकी हुँ । यस्ता कुराहरू मान्छेले इन्टरनेटबाट सिकिरहेका छन् भने त्यसलाई अन्यथा लिनु त भएन नि ।
यौन शिक्षा दिने र अश्लील वेभसाइटबीच भिन्नता हुनु जरुरी छ । कुन उमेरकाले कस्तो सामग्री पढ्न हेर्न मिल्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
टेलिभिजनमै पनि १४ वर्षमुनिका बालबालिकाले हेर्न नमिल्ने कुरा आइरहेको हुन्छ । वयस्कका लागि मात्रै भन्ने पनि लेखिएको हुँदैन । यो विषयमा निरपेक्ष तरिकाले जानुभन्दा पनि लजिकल हुनुपर्छ ।
शिशुदेखि लिएर हजुरआमासम्म भइरहेको यस्तो अपराधलाई यौनसँग जोडेर हेर्न मिल्ला ?
मिल्दैन । यस्तो अपराध मानसिकरुपमा विकृत मान्छेले गर्ने हो । बलात्कार भनेको यौन सन्तुष्टिसँग मात्रै जोडिने विषय होइन ।
बलात्कार बढ्नुको अर्थ हाम्रो देशमा मानसिकरुपमा विकृत पुरुषको संख्या बढ्नु हो । उनीहरूको पनि मानसिक उपचारको खाँचो छ ।
नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको एक हजार वटा बलात्कारका घट्नाका पीडित मध्ये ६० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । यो उमेर समूहलाई अपराधीले किन टार्गेट गरेको होला ?
शारीरिकरुपमा नियन्त्रण गर्न र फकाउन सक्ने भएकाले उनीहरू यस्तो अपराधको शिकार भइरहेका छन् । तपाईले भन्नुभएको तथ्यांकले यो उमेरका बच्चाहरू पोर्नोग्राफिक चलचित्रका लागि दुरुपयोग त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।
अर्कोतिर प्रेम गर्ने भनेर ‘डेट रेप’ पनि हुने गरेको छ ।
शारीरिक अपाङ्गता भएका, गरिब महिलाहरूमाथि यस्तो अपराध हुनुको कारण यिनीहरूले के गर्न सक्छन् र भनेर हो । मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर यस्तो गरेका हुन् ।
मुलुकी अपराध संहितामा भएको बलात्कारसम्बन्धी प्रावधान पर्याप्त छ ?
यो विषय कानूनले मात्रै समाधान पनि हुँदैन । मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । बलात्कारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान नराम्रो छैन । क्षतिपूर्ति, एक वर्षको हदम्याद जस्ता कानूनी प्रावधान राम्रो छ ।
कानून राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन । किनभने, कानूनले न्याय दिने भनेको प्रमाणको आधारमा हो । प्रमाण नहुने हो भने त जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि कारवाही नै हुँदैन ।
प्रमाण संकलन गर्ने ठाउँ ठीक छैन । राम्रो प्रहरी नभएको होइन, तर अनुसन्धान निकै फितलो छ ।
जस्तो- निर्मला पन्तको कुरा शुरुदेखि नै गिजोलिएको छ । अब दोषी प्रमाणित नभएसम्म सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छैन । डिल्लीराज विष्टलाई सरकार कारवाहीको दायरमा ल्याउनु पर्छ । किनभने, उसले अनुसन्धान दह्रोसँग गरेन ।
यो प्रहरीमाथि नै शंका भएको घटना हो । तर, छानविन समितिमा प्रहरी नै राखिएको छ ।
सरकारी मान्छेले सरकारी मान्छेलाई संरक्षण नै गर्छ । मेरो विगत अनुभव पनि यही भन्छ । यस्तै हुँदा नै मैले सीता राईको केसमा राजीनामा दिएर निस्केकी हुँ । निर्मला पन्तको विषयमा सर्वपक्षीय टीम बनाउन सरकार किन डरायो ? समितिमा पुरुषको बाहुल्यता किन हुन्छ । नियत त्यस्तो नहोला । तर, परिस्थितिले नियत हो भन्ने ।
प्रहरीमा पनि पितृसत्तात्मक सोच छ । उच्चस्तरको अनुसन्धान पनि हुने गरेको छ तर त्यस्तो अनुसन्धान ठूलो दबाव आएपछि मात्रै । कानूनबारे अझै सबैलाई जानकारी छैन । अनुसन्धान राम्रोहोस् भनेर हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ ।
कतिपयले सजाय कम भएर पनि बलात्कार बढेको भनेका छन् । अझै कडा सजाय आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
तपाईले फाँसीतर्फ इंगित गर्न खोज्नुभएको हो भने म त्यसको पक्षमा छैन । फाँसी दिएर कहीँ पनि अपराध कम भएको छैन । फाँसीको व्यवस्था भयो भने प्रहरीले झन कम अनुसन्धान गर्छ ।
जुन देशमा अनुसन्धानको प्रक्रिया राम्रो छैन, त्यस्तो देशमा त यस्तो व्यवस्था गर्नै हुँदैन । त्यस्तो व्यवस्था भएको भए निर्मला पन्तकै मुद्दामा दिलिपसिंह विष्टलाई फाँसीमा हालिसक्ने रहेछ ।
निर्दोष मान्छे फाँसीमा पर्ने सम्भावना हुनु भनेको त राम्रो होइन नि । पहिलो कुरा, निर्दोष मान्छे समातिनु नै भएन । तर, समातिहाले पनि फाँसीको व्यवस्था नराखेपछि निर्दोषको ज्यान त गएन नि । निर्दोषिता प्रमाणित भयो, उ फर्केर त आउँछ । (जस्तो- १३ वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष सावित भएको घटना )
बलात्कारीलाई अधिकतम सजाय के हुनुपर्ला त ?
म सर्वस्वसहित जन्मकैदको पक्षमा छु । कतिपय साथीहरूबाट सर्वस्वहरण गर्नुहुँदैन, त्यसो गर्दा अपराधीको परिवारका सदस्यलाई असर पर्छ, उनीहरूको त दोष छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसमा छलफल हुन बाँकी छ । बलात्कारीलाई कुनै दिवस वा अवसरको बहानामा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । उसलाई फिल हुनुपर्छ यो अपराध भनेको कति ठूलो हो भनेर ।
अपराधीलाई सजाय र पीडितले न्याय नै नपाइरहेको अवस्था छ । पीडितको पुनःस्थापनाको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
पुनस्र्थापना ? त्यो त नेपालमा छँदैछैन भन्दा पनि हुन्छ । हेर्नुस्, पीडित हुने भनेकै सबैभन्दा बढी समाजमा पछि परेका महिला हुन् । जो समाजमा स्थापित नै छैन, उसलाई के पुनस्थापना ? पहिला त महिलालाई समाजलाई स्थापित गर्नुपर्यो नि ।
स्थापित नै नभएकालाई त्यहाँ लगेर राखियो भने फेरि पीडित हुँदोरहेछ भन्ने म प्रमाणसहित भन्न सक्छु । सिराहामा मानसिक अवस्था कमजोर भएकी एक बालिकालाई शिक्षकले बलात्कार गर्दोरहेछ ।
शिक्षक पक्राउ पनि परे । जिल्ला अदालतले दोषी पनि ठहर गर्यो । पछि उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्यो । त्यहाँबाट गएपछि उसले फेरि बलात्कार गर्यो । अवस्था यस्तो छ ।
सुरक्षागृहमा तीन महिनासम्म राख्न पाइन्छ । त्यसपछि पीडित त ती बालिकाजस्तै समाजमै गएर बस्नुपर्छ । मेरो विचारमा पुनस्थापना नहुँदा पनि महिला हिंसा बढेको हो ।
निर्मला पन्तको घटना पनि डीएनएको वरिपरि अल्मलियो । बलात्कारजस्तो अपराधमा यो विधिको प्रयोग कत्तिको प्रभावी मान्नुहुन्छ ?
मोरङको केही वर्ष पहिलेको घटना हो । दुईजनाले बलात्कार गरेका रहेछन् । पीडक पक्ष एकदमै बलियो थियो । अन्तिममा डीएनएमा जाने भए । पीडित बालिका गर्भवती भएकी थिइन् । बच्चासँग डीएनए मिलाउँदा एकजनासँग मिलेन । अर्को एक जनासँग मात्रै मिल्यो ।
जसको मिलेन, उ बलात्कारी होइन भनेर छुट्यो । गर्भवती हुँदा त पछिल्लो पटक बलात्कार गर्नेबाट भयो होला नि त । तर, अर्को बलात्कारी त्यही आधारमा छुट्यो । डीएनएले यस्तो समस्या ल्याउँदोरहेछ ।
डीएनए अन्तिम उपाय हो । तर, डीएनए मात्रै सबथोक होइन । सारा सिस्टम नै गञ्जागोल छ भने नमूना संकलन, ल्याब, नतिजा प्रकाशन पो कति विश्वस्त होला ।
१५ प्रतिशत बलात्कार घरभित्र भएको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । मुख्य कुरा, छोरी भनेको सम्पत्ति होइन भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।
बलात्कार रोक्न निरन्तरको अभियान चाहिन्छ । त्यसैले हामी अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकासँग मिलेर काम गरिरहेका छौं, खासगरी उपमेयरहरूसँग ।
बलात्कार लगायत महिलामाथि हुने सम्पूर्ण हिंसाको जड भनेको महिलालाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच हो । स्थानीय सरकारलाई हामीले टोलटोलमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुस् भनेका छौं । महिला र पुरुष समान हो भन्ने चेतना जगाउनुस् भनेका छौं । महिला वा पुरुषलाई विभेद गर्नु भनेको हिंसा हो भन्ने कुरा फैलाउनुस् भनेका छौं ।
जबसम्म घरभित्र श्रीमानलाई श्रीमती बलात्कार गर्ने छुट हुन्छ, बाहिर पनि यस्तो घटना भइरहन्छ । घरमा पनि श्रीमतीको इच्छाविपरीत मैले छुनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्यो । समाजमा पनि त्यही मान्यता स्थापित गराउनुपर्छ र यसका लागि तपाईहरूले भूमिका खेल्नुस् भनिरहेका छौं ।
विद्यालय तहबाट नै सकारात्मक पुरुषत्वको कुरा सिकाउनुपर्दछ । अहिले हेर्दा सबै नेपाली पुरुषजति बलात्कारी हो कि जस्तो देखिन्छ । यो कुरा त सही होइन नि । ए बाबा, नेपाली पुरुषहरू त्यति खराब त होइनन् नि ।
बलात्कारका घट्ना रोक्न केके गर्नुपर्ला ?
समुदायदेखि नै सोच बदल्ने अभियान शुरु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तहकै नेताहरूको सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । उहाँहरूबाट दण्डहीनता अन्त्य गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता आउनुपर्छ ।
उजुरी परिसकेका यौन हिंसाका अपराधमा मात्रै सरकारले धमाधम अपराधी समात्न थाल्ने हो भने सरकारले कडा गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश त जान्छ नि । द्वन्द्वपछि प्रहरीको पुनर्संरचना हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन । उहाँहरूलाई तालिमको पनि आवश्यकता छ ।
राम्रो प्रहरी अधिकृत भएको ठाउँमा सहज तरिकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि छ । तर, जनताले त प्रत्येक प्रहरी राम्रो खोज्ने हो नि । एकजना पनि प्रहरी अधिकारी खराब भयो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना त हुँदैन ।
संविधानको समानताको हकमा प्रत्याभूत गरिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सकारात्मक पुरुषत्वको खाँचो छ । पुरुषमाथि धेरै आरोप लाग्यो, अब पुरुषहरू अगाडि आउनुपर्यो । समाजमा महिलाभन्दा पनि संवेदनशील पुरुष पाएको छु । यस्ता घटनाले उहाँहरूको धेरै मन दुःखेको छ । उहाँहरू आउनुपर्यो । आउने वातावरण सरकारले पनि बनाउनुपर्यो ।
दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्छ । पुनस्थापना केन्द्र स्थापना हुनुपर्यो । भित्रैबाट प्रतिवद्धता गर्ने हो भने हामीकहाँ सकारात्मक उपलब्धी हासिल गर्न समय लाग्दैन ।
छोरीलाई नसह भन्ने सिकाउनुपर्छ । संवेदनशील अंगमा तिम्रो इच्छाविना कसैले पनि छुन पाउँदैन भन्ने सिकाउनुपर्यो ।
छोराले अरुलाई दुःख दिने, पीडा दिने गर्दैन । अरुसँग समान व्यवहार गर्ने मात्रै छोरो हो भनेर सिकाउनुपर्यो । घरमा छोराछोरीलाई सकारात्मक पुरुषत्वको शिक्षा दिनु जरुरी छ । समानताको सोच घरबाटै शुरु भएमात्रै समाज तपाई-हामीले चाहेजस्तो अपराधमुक्त बनाउन सक्छौं ।
तस्वीरहरूः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
साउदीमा चार बवर्ष बसेर ०७० सालमा स्वदेश फर्केकी सीतामाथि आफ्नै देशमा भएको यो आपराधिक घटनापछि विन्दु ठाकुर, शिवा हासमीलगायत पीडितको मुद्दा सर्वत्र चासोको विषय बन्यो ।
सरकारलाई दबाव यति बढ्यो कि कानूनमा पहिलोपटक बलात्कार पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न राज्य बाध्य भयो । घटना भएको ६ महिनासम्म उजुरी दिन पाइने हद म्यादको व्यवस्था भयो । मुलुकी अपराध संहिता ऐनसम्म आई पुग्दा एक हद म्याद बढेर एक वर्ष पुगेको छ । तर, बलात्कारका घटना भने कम भएका छैनन् ।
नेपाल प्रहरी र अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या हेर्दा पाँच वर्षमै बलात्कारका घटना दोब्बर भएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा जबरजस्ती करणीका ६७७ घटना दर्ता भएकोमा ०७३/०७४ मा ११३९ पुगेका छन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा ०६९ मा २३९४ मुद्दा दर्ता भए भने ०७४ मा यो संख्या ४७९४ पुग्यो ।
यस्तो अपराध किन बढिरहेको छ ? बलात्कार हुनुमा दोषी को छ ? यसका कारणहरु के हुन् ? न्यूनीकरणका उपाय के-के छन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न अनलाइनखबरले अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीसँग लामो वार्तालाप गरेको छ ।
२८ वर्ष पहिले महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) स्थापना गरेर हिंसा पीडित महिलाको पुनस्र्थापनामा सक्रिय डा. अधिकारी महिलालाई वस्तु ठान्ने सोच नै बलात्कारको प्रमुख कारक रहेको बताउँछिन् ।
मदिरा प्रतिबन्ध वा अश्लील साइटमा रोक लगाएर बलात्कारका घटनामा कमी नआउने बरु यसले माइन्ड डाइभर्ट मात्रै गर्ने गरेको उनको बुझाई छ । बलात्कारीलाई कडा सजाय हुनुपर्ने पक्षमा रहेकी उनी फाँसी दिने कानून बनाउन बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छिन् ।
अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन छोडेर आत्मरक्षाको तालिम सञ्चालन गर्ने सोचले पीडित कमजोर भएकै कारण बलात्कार भएको हो भन्ने सन्देश गएको उनको विश्लेषण छ ।
आत्मरक्षा तालिम आवश्यक भए पनि यसले बलात्कार हुनबाट रोक्न नसक्ने बताउने डा. अधिकारी सबैलाई तालिम दिन सम्भव नभएको बताउँछिन् । डा. अधिकारीको प्रश्न छ- डेढ करोडभन्दा बढी संख्यामा रहेका सबै महिलालाई सरकारले तालिम दिन्छ ? नौ महिनाकी शिशु र ९२ वर्षकी हजुरआमालाई कस्तो आत्मरक्षा तालिम दिने ?
सञ्चारमाध्यममा दिनहुँजसो बलात्कारका समाचार आइरहेका छन् । यो बलात्कारका घटना बढेको संकेत हो ?
अपराधीले सजायको पाएको समाचार पढेपछि पीडितले उजुरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच बढेको हो । चेतना पनि बढ्दै गएको छ । सञ्चारमा माध्यममा समाचार आएर घट्ना बढ्ने पनि होइन ।
तर, सञ्चार माध्यमलाई मेरो सुझाव के छ भने सनसनी फैलाउने भन्दा पनि समाधान दिने खालका रिपोर्टिङ हुनुपर्छ । त्यस्तो रिपोर्टिङ भइरहेको पनि छ ।
बलात्कार घटना बढ्नुको कारण के हो ?
महिला, गरिब वा पाखा पारिएका समुदायमाथि हुने बलात्कार लगायतका हिंसालाई तीनवटा फ्रेममा राखेर हेर्नुपर्छ । ती हुन्- सैन्यवाद, पुँजीवाद र जडसुत्रवाद ।
‘बच्चालाई दुई थप्पड लगाएपछि भनेको मान्छ वा नियन्त्रण हुन्छ’ भनिन्छ नि, त्यो नै सैन्यवाद हो । सैन्यवाद भनेको आर्मीको बर्दी लगाएर गरिने दमनमात्रै होइन, यो नियन्त्रण गरेरै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोच हो ।
जडसुत्रवादका विभिन्न आयाम छन् । त्यस्तो जडसुत्रवादले आफ्नो देश, समूह, जात, धर्म बाहिरका मान्छेमाथि हिंसा गर्न प्रेरित गर्दछ ।
त्यस्तैमध्येको एक हो- अतिराष्ट्रवादी जत्रसुत्रता । उदाहरणका लागि भारत र पाकिस्तान विभाजन हुने बेलामा थुप्रै महिलामाथि बलात्कार भयो ।
हिन्दुले मुस्लिम र मुस्लिमले हिन्दु महिलामाथि बलात्कार गरे । महिलाको शरीरलाई युद्ध मैदान बनाइयो ।
नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका बेलामा भएको एउटा हत्याकाण्डमा सात महिनाकी गर्भवतीको पेट पनि ब्लेडले चिरेर बच्चा निकालेर मारियो । किनभने त्यो मुस्लिमलाई खत्तम गर्नुपर्छ भन्ने अतिवाद थियो ।
पुँजीवादलाई पनि बलात्कारको कारण मान्न नसकिने होइन । पुँजीवादी सोचले पनि कहीँ न कहीँ हिंसालाई प्रश्रय दिएको हुनुपर्छ । तर, जसरी गृहमन्त्रीज्यूले संसदीय समितिमा भन्नुभयो, त्योचाहिँ हास्यास्पद हो ।
सुनसरीकी एकजना उपमेयरले अस्ति भर्खरै मसँग भन्नुभएको थियो, मेयरले नगरपालिकामा आएर श्रीमतीलाई जसरी हप्काएर काम गराउन खोज्छन्अहिले हाम्रो देश संक्रमणकालमा छ । कस्तोखालको संक्रमणकाल भने राजनीतिकरुपमा स्थिर तर सामाजिक सोचको संक्रमण अन्त्य भएको छैन ।
हिजो पावरमा भएकाहरूमा अहिले पनि म नै पावरफूल हुँ भन्ने सोच छ । मेयर र उपमेयरमै यस्तो समस्या देखिन्छ । महिला भएकै कारणले प्रायः उपमेयरलाई सजिलै काम गर्न दिइएको छैन ।
सुनसरीकी एकजना उपमेयरले अस्ति भर्खरै मसँग भन्नुभएको थियो, मेयरले नगरपालिकामा आएर श्रीमतीलाई जसरी हप्काएर काम गराउन खोज्छन् । यो उदाहरणले महिला पनि समान हो भन्ने सोचको विकास मेयर जस्तो व्यक्तिमा पनि भएको छैन भन्ने देखाउँछ ।
देशले राष्ट्रप्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख महिला पाइसकेको छ । कानूनले राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो व्यवस्था पनि महिला हिंसा न्यूनीकरणमा किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
राजनीतिक सत्ता र सामाजिक सत्ता फरक कुरा हुन् । राजनीतिक सत्तामा महिला आएका छन् । शैक्षिकस्तरमा राम्रो हुँदै गएको छ । तर, महिला समान हो भन्ने सोच पटक्कै आएको छैन ।
संविधानअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति विभिन्न क्षेत्रमा आएका छन् । तर, हिजोको सोच परिवर्तन भएको छैन । राजनीतिक परिवर्तन त भयो । तर, समाजिक रुपमा हिजोकै समूहमा रहेको शक्ति विकेन्द्रीकृत भएन ।
एउटा समूहले थ्रेट पनि फिल गरेको होला । महिला बाठा भए, दलित, मतवाली बाठा भए भन्ने जडसुत्रवादी सोचको अन्त्य भएको छैन । कति महिला अधिकारको कुरा गर्ने ? अब त पुरुष अधिकार चाहिने बेला भयो भन्छन्, क्या ! पुरुषले थ्रेट फिल गरेको छ भन्ने यो सोचले देखाउँछ ।
महिला अधिकार भन्नुको अर्थ पुरुषको अधिकारलाई तल फाल्ने भनेको त होइन नि । महिला अधिकार भनेको त महिला र पुरुषलाई बराबर बनाउने भनेको हो । पितृसत्तावादी सोच कायम रहनु भनेको यस्तो हिंसाले निरन्तरता पाउनु हो ।
पितृसत्ताले बलात्कारका घट्ना बढ्छ भन्ने आधार के हो ?
पितृसत्ताले के भन्छ भने पुरुषलाई तैंले जसरी भए पनि कमाउनुपर्छ । तैँले जसरी पनि परिवार पाल्नुपर्छ भन्छ । छोरा मान्छे भएर रुनु हुँदैन भन्छ । तँलाई कमजोर बन्ने छुट छैन भन्छ ।
पितृसत्ताको यस्तो सोचबाट महिला मात्रै होइन, पुरुष पनि पीडित छन् । पुरुषले समुदायमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हुन नसक्दा उसले आफलाई कमजेार फिल गर्छ ।
कमजोर मान्छेले अरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्दाखेरी म पनि केही हुँ भन्ने ठान्छ । कमजोरले अर्काको शरीरलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि म पनि पुरुष भएँ भन्ने ठान्छ ।
अर्कोतिर द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष प्रभावितको पीडा सबैले देखेका हुन्छौं । तर, यसबाट अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै मान्छे प्रभावित भएका हुन्छन् ।
द्वन्द्वले त्यसमा सहभागी नहुनेको पनि मानसिकता खल्बल्याएको हुन्छ । यो कुरा जान्दाजान्दै पनि हामीकहाँ द्वन्द्वपछि उपचार प्रक्रिया त शुरु भएको छैन ।
मानसिक स्थिति चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको जमात ठूलो भयो । खासगरी युवा जमात । युवामध्ये पनि पुरुष बढी छन् । यसका लागि ठाउँ ठाउँमा मनोविमर्श केन्द्र खोल्नुपर्दछ ।
हामीले समाजमा विद्यमान द्वन्द्वले प्रभाव पारेको मानसिकताको उपचार गरेनौं । यहाँ मैले दश वर्षे द्वन्द्वको मात्रै कुरा गर्न खोजेको होइन । हिजोदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको कुनै पनि द्वन्द्वको प्रभावको उपचार खोजेका छैनौं ।
यस्तो अपराध न्यूनीकरणमा सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाही होस् भनेर हामी मात्रै होइन, सिंगो देश नै लागिरहेको छ । तर, सडकमै उत्रँदा पनि सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
जिम्मेवार सरकार छ भने त सही मुद्दामा दशजना मान्छे सडकमा निस्किए पनि मुद्दा सम्वोधन गर्नुपर्ने हो । सही कामका लागि एक लाख मान्छे नै सडकमा उत्रनुपर्छ भन्ने होइन नि, तर हजारौं जनता सडकमा आउँदा पनि सरकारले सुनिरहेको छैन ।
निर्मला पन्त लगायतका घटना विशेषमा सफलता हात नलागे पनि सरकारले बलात्कारका घटना रोक्न विभिन्न काम गरेको देखिन्छ । जस्तो- पोर्न साइट प्रतिबन्ध, मदिरा र लागु पदार्थविरुद्धको अभियान आदि । तत्काल नतिजा नदेखिए पनि दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउला नि ?
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एउटा संस्थासँग मिलेर प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्यो । मदिरा र लागु पदार्थ विरुद्धको अभियान चलाउने निर्देशन दिएको मैले पनि सुनेकी छु । यो राम्रो हो । म लागु पदार्थ र मदिरा राम्रो हो भन्ने पक्षमा कदापि छैन ।
धेरैलाई महिला हिंसाको कारण रक्सी वा लागु पदार्थ हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, यसले महिला हिंसा रोकिन्छ भन्नु सोह्रैआना गलत हो । रक्सी बहानामा मात्रै हो । तपाईले अहिलेसम्म रक्सी खाएर अर्काको श्रीमती वा श्रीमान कुटेको पाउनुभएको छ ? छैन नि । आफ्नै श्रीमान वा श्रीमतीलाई कुटेको छ नि ।
यो मान्छेलाई मैले नियन्त्रण गर्न मिल्छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो गरेको हो । उसलाई बहाना चाहिँ के मिल्छ भने मैले जाँड खाएको थिएँ भन्छ ।
रक्सी खाँदा मान्छे अलिकति उत्तेजित त हुन्छ होला । तर, त्यसको मतलब त्यो नै हिंसाको कारण होइन । कारण त महिलालाई सम्पत्ति मान्ने सोच नै हो । समाजले गरिब, कमजोर महिलालाई सम्पत्ति मान्यो । महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता कारक हो यो ।
मदिराविरुद्धको अभियान, लागुपदार्थ विरुद्धको अभियान चलाउनुस् । तर, त्यसले महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ भन्ने वाइह्यात तर्क नगर्नुस् ।
अश्लील साइट बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि अब त बलात्कार केही मात्रामा भए पनि रोकिन्छ होला नि ?
अश्लीलताको परिभाषा के हो ? अस्ति भर्खरै एउटा पत्रिकामा आएको तस्वीर मलाई ट्याग गरेर यस्तो तस्वीरले महिला हिंसा बढ्छ कि बढ्दैन भन्यो ।
हामी समाजमा बस्छौं, त्यसैले पत्रिकामा होस् कि अन्त समाजलाई अशोभनीय काम गर्नुहुँदैन । पक्का हो, समाजको मर्यादामा हामी बस्नै पर्छ । तर म नाँगै छु भन्दैमा बलात्कार गर्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो ?
एउटा उदाहरण हेर्नुस, उच्च रक्तचापको विरामीले नुन खानु हुँदैन । उच्च रक्तचापको विरामीलाई पनि नुन हालेको तरकारी देख्नेबित्तिकै खान त मन लाग्छ होला नि । मुखबाट पानी आउँछ होला नि । तर, त्यो बिरामीले मलाई उच्च रक्तचाप छ है भनेर त्यो तरकारी खाँदैन । मलाई उच्च रक्तचाप छ है भनेर ऊ कुनै पनि रेष्टुरेण्टमा नुन प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर हिँड्दैन ।
यो विषय पनि त्यस्तै हो । ल ठीक छ, केटीको खुल्ला शरीर देखेर पुरुष उत्तेजित भयो रे । त्यस्तो भएपछि कसरी आफूलाई संयम बनाउने भन्ने कुरा पो सिक्नु पर्यो त । उत्तेजना भयो भन्दैमा मनपरी अर्काको शरीर छुएर हिँड्ने त ? यो त हामीले जे गरे पनि हुन्छ । पीडित पो संयमित हुनुपर्छ भन्ने सोच भएन र ?
देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएको आत्मरक्षा तालिमको प्रभाव कस्तो होला ?
आत्मरक्षा तालिमले भोलिदेखि नै महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ जसरी प्रचार प्रसार गरिएको छ । सात नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले उदघाटन गरेर आत्मरक्षा तालिम शुरु गर्नु भएको छ । यस्तो तालिम आफैमा राम्रो हो । आफूमाथि आक्रमण हुँदा आत्मरक्षा गर्ने तालिम सिक्नु नराम्रो हुँदै होइन ।
तर, बलात्कार रोक्न आत्मरक्षा तालिम भन्ने कुरा सही होइन । त्यसको मतलब त के भयो भने महिला तिमीहरू कमजोर छौ, अपराधीको कारणले होइन कि तिमीहरू कमजोर भएका कारणले बलात्कार भएको हो भने जस्तो भएन र ? तिमीहरू बलियो होउ र पिटेर लखेट्देउन भनेको भयो ।
सभ्य समाजले यस्तो अपराधलाई रोक्ने नीति पो लिनु पर्यो त । पीडकलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिनु त कता हो कता, उल्टै पीडितलाई दोषी देखाउने सोच यसमा पनि देखिन्छ ।
ल ठीक छ । एकछिन तपाईले भने जसरी नै आत्मरक्षा तालिमले महिला हिंसा रोकिन्छ भन्ने पनि मानौं । तर, डेढ करोडभन्दा बढी संख्यामा रहेका सबै महिलालाई सरकारले तालिम दिन्छ ? नौ महिनाकी शिशु र ९२ वर्षकी हजुरआमालाई कस्तो आत्मरक्षा तालिम दिने ?
सरकारले गरेको पोर्न साइट, आत्मरक्षा तालिम, मदिरा-लागु पदार्थविरुद्धको अभियानले माइन्ड डाइभर्ट गर्ने काम गरिरहेको छ ।
हामीकहाँ अहिले कहीँ पनि यौनको विषयमा जानकारी दिने ठाउँ छैन । कतिपय मान्छेहरूले इन्टरनेटबाटै जानकारी लिएका छन् ।
अश्लीलतालाई कहाँसम्म राख्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । कुन कुरा अश्लील हो र कुन यौन शिक्षा हो भन्ने कसले छुट्याउने ? पुरुष वा महिलाको शरीरको बनावट कस्तो हुने भन्ने विषय शिक्षकले छोपेर अगाडि बढाउँछ । विद्यार्थीलाई खुलेर पढाउन सक्दैनन् ।
म मेडिकल डाक्टर हुँ । मैले आफ्नो काम शुरु गर्दा एकदमै पढेलेखेका महिलाहरूबीच सर्भे गरेकी थिएँ । महिलाको पिसाब फेर्ने र महिनावारी हुने अंग फरक हुन्छ भन्ने पढे लेखेका धेरै महिलालाई नै थाहा रहेनछ । थाहा छैन भनेर उडाउन खोजेकी होइन । महिलालाई नै महिला अंगको विषयमा थाहा रहनेछ भनेकी हुँ । यस्ता कुराहरू मान्छेले इन्टरनेटबाट सिकिरहेका छन् भने त्यसलाई अन्यथा लिनु त भएन नि ।
यौन शिक्षा दिने र अश्लील वेभसाइटबीच भिन्नता हुनु जरुरी छ । कुन उमेरकाले कस्तो सामग्री पढ्न हेर्न मिल्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
टेलिभिजनमै पनि १४ वर्षमुनिका बालबालिकाले हेर्न नमिल्ने कुरा आइरहेको हुन्छ । वयस्कका लागि मात्रै भन्ने पनि लेखिएको हुँदैन । यो विषयमा निरपेक्ष तरिकाले जानुभन्दा पनि लजिकल हुनुपर्छ ।
शिशुदेखि लिएर हजुरआमासम्म भइरहेको यस्तो अपराधलाई यौनसँग जोडेर हेर्न मिल्ला ?
मिल्दैन । यस्तो अपराध मानसिकरुपमा विकृत मान्छेले गर्ने हो । बलात्कार भनेको यौन सन्तुष्टिसँग मात्रै जोडिने विषय होइन ।
बलात्कार बढ्नुको अर्थ हाम्रो देशमा मानसिकरुपमा विकृत पुरुषको संख्या बढ्नु हो । उनीहरूको पनि मानसिक उपचारको खाँचो छ ।
नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको एक हजार वटा बलात्कारका घट्नाका पीडित मध्ये ६० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । यो उमेर समूहलाई अपराधीले किन टार्गेट गरेको होला ?
शारीरिकरुपमा नियन्त्रण गर्न र फकाउन सक्ने भएकाले उनीहरू यस्तो अपराधको शिकार भइरहेका छन् । तपाईले भन्नुभएको तथ्यांकले यो उमेरका बच्चाहरू पोर्नोग्राफिक चलचित्रका लागि दुरुपयोग त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।
अर्कोतिर प्रेम गर्ने भनेर ‘डेट रेप’ पनि हुने गरेको छ ।
शारीरिक अपाङ्गता भएका, गरिब महिलाहरूमाथि यस्तो अपराध हुनुको कारण यिनीहरूले के गर्न सक्छन् र भनेर हो । मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर यस्तो गरेका हुन् ।
मुलुकी अपराध संहितामा भएको बलात्कारसम्बन्धी प्रावधान पर्याप्त छ ?
यो विषय कानूनले मात्रै समाधान पनि हुँदैन । मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । बलात्कारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान नराम्रो छैन । क्षतिपूर्ति, एक वर्षको हदम्याद जस्ता कानूनी प्रावधान राम्रो छ ।
कानून राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन । किनभने, कानूनले न्याय दिने भनेको प्रमाणको आधारमा हो । प्रमाण नहुने हो भने त जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि कारवाही नै हुँदैन ।
प्रमाण संकलन गर्ने ठाउँ ठीक छैन । राम्रो प्रहरी नभएको होइन, तर अनुसन्धान निकै फितलो छ ।
जस्तो- निर्मला पन्तको कुरा शुरुदेखि नै गिजोलिएको छ । अब दोषी प्रमाणित नभएसम्म सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छैन । डिल्लीराज विष्टलाई सरकार कारवाहीको दायरमा ल्याउनु पर्छ । किनभने, उसले अनुसन्धान दह्रोसँग गरेन ।
यो प्रहरीमाथि नै शंका भएको घटना हो । तर, छानविन समितिमा प्रहरी नै राखिएको छ ।
सरकारी मान्छेले सरकारी मान्छेलाई संरक्षण नै गर्छ । मेरो विगत अनुभव पनि यही भन्छ । यस्तै हुँदा नै मैले सीता राईको केसमा राजीनामा दिएर निस्केकी हुँ । निर्मला पन्तको विषयमा सर्वपक्षीय टीम बनाउन सरकार किन डरायो ? समितिमा पुरुषको बाहुल्यता किन हुन्छ । नियत त्यस्तो नहोला । तर, परिस्थितिले नियत हो भन्ने ।
सुरक्षागृहमा तीन महिनासम्म राख्न पाइन्छ । त्यसपछि पीडित त ती बालिकाजस्तै समाजमै गएर बस्नुपर्छ । मेरो विचारमा पुनस्थापना नहुँदा पनि महिला हिंसा बढेको होललितपुरको गौदामचोर घटना पनि प्रहरी अनुसन्धानकै कारण फितलो भयो ।
प्रहरीमा पनि पितृसत्तात्मक सोच छ । उच्चस्तरको अनुसन्धान पनि हुने गरेको छ तर त्यस्तो अनुसन्धान ठूलो दबाव आएपछि मात्रै । कानूनबारे अझै सबैलाई जानकारी छैन । अनुसन्धान राम्रोहोस् भनेर हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ ।
कतिपयले सजाय कम भएर पनि बलात्कार बढेको भनेका छन् । अझै कडा सजाय आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
तपाईले फाँसीतर्फ इंगित गर्न खोज्नुभएको हो भने म त्यसको पक्षमा छैन । फाँसी दिएर कहीँ पनि अपराध कम भएको छैन । फाँसीको व्यवस्था भयो भने प्रहरीले झन कम अनुसन्धान गर्छ ।
जुन देशमा अनुसन्धानको प्रक्रिया राम्रो छैन, त्यस्तो देशमा त यस्तो व्यवस्था गर्नै हुँदैन । त्यस्तो व्यवस्था भएको भए निर्मला पन्तकै मुद्दामा दिलिपसिंह विष्टलाई फाँसीमा हालिसक्ने रहेछ ।
निर्दोष मान्छे फाँसीमा पर्ने सम्भावना हुनु भनेको त राम्रो होइन नि । पहिलो कुरा, निर्दोष मान्छे समातिनु नै भएन । तर, समातिहाले पनि फाँसीको व्यवस्था नराखेपछि निर्दोषको ज्यान त गएन नि । निर्दोषिता प्रमाणित भयो, उ फर्केर त आउँछ । (जस्तो- १३ वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष सावित भएको घटना )
बलात्कारीलाई अधिकतम सजाय के हुनुपर्ला त ?
म सर्वस्वसहित जन्मकैदको पक्षमा छु । कतिपय साथीहरूबाट सर्वस्वहरण गर्नुहुँदैन, त्यसो गर्दा अपराधीको परिवारका सदस्यलाई असर पर्छ, उनीहरूको त दोष छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसमा छलफल हुन बाँकी छ । बलात्कारीलाई कुनै दिवस वा अवसरको बहानामा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । उसलाई फिल हुनुपर्छ यो अपराध भनेको कति ठूलो हो भनेर ।
अपराधीलाई सजाय र पीडितले न्याय नै नपाइरहेको अवस्था छ । पीडितको पुनःस्थापनाको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
पुनस्र्थापना ? त्यो त नेपालमा छँदैछैन भन्दा पनि हुन्छ । हेर्नुस्, पीडित हुने भनेकै सबैभन्दा बढी समाजमा पछि परेका महिला हुन् । जो समाजमा स्थापित नै छैन, उसलाई के पुनस्थापना ? पहिला त महिलालाई समाजलाई स्थापित गर्नुपर्यो नि ।
स्थापित नै नभएकालाई त्यहाँ लगेर राखियो भने फेरि पीडित हुँदोरहेछ भन्ने म प्रमाणसहित भन्न सक्छु । सिराहामा मानसिक अवस्था कमजोर भएकी एक बालिकालाई शिक्षकले बलात्कार गर्दोरहेछ ।
शिक्षक पक्राउ पनि परे । जिल्ला अदालतले दोषी पनि ठहर गर्यो । पछि उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्यो । त्यहाँबाट गएपछि उसले फेरि बलात्कार गर्यो । अवस्था यस्तो छ ।
सुरक्षागृहमा तीन महिनासम्म राख्न पाइन्छ । त्यसपछि पीडित त ती बालिकाजस्तै समाजमै गएर बस्नुपर्छ । मेरो विचारमा पुनस्थापना नहुँदा पनि महिला हिंसा बढेको हो ।
निर्मला पन्तको घटना पनि डीएनएको वरिपरि अल्मलियो । बलात्कारजस्तो अपराधमा यो विधिको प्रयोग कत्तिको प्रभावी मान्नुहुन्छ ?
मोरङको केही वर्ष पहिलेको घटना हो । दुईजनाले बलात्कार गरेका रहेछन् । पीडक पक्ष एकदमै बलियो थियो । अन्तिममा डीएनएमा जाने भए । पीडित बालिका गर्भवती भएकी थिइन् । बच्चासँग डीएनए मिलाउँदा एकजनासँग मिलेन । अर्को एक जनासँग मात्रै मिल्यो ।
जसको मिलेन, उ बलात्कारी होइन भनेर छुट्यो । गर्भवती हुँदा त पछिल्लो पटक बलात्कार गर्नेबाट भयो होला नि त । तर, अर्को बलात्कारी त्यही आधारमा छुट्यो । डीएनएले यस्तो समस्या ल्याउँदोरहेछ ।
डीएनए अन्तिम उपाय हो । तर, डीएनए मात्रै सबथोक होइन । सारा सिस्टम नै गञ्जागोल छ भने नमूना संकलन, ल्याब, नतिजा प्रकाशन पो कति विश्वस्त होला ।
घरमा छोराछोरीलाई सकारात्मक पुरुषत्वको शिक्षा दिनु जरुरी छ । समानताको सोच घरबाटै शुरु भएमात्रै समाज तपाई-हामीले चाहेजस्तो अपराधमुक्त बनाउन सक्छौंयस्तो अपराध नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
१५ प्रतिशत बलात्कार घरभित्र भएको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । मुख्य कुरा, छोरी भनेको सम्पत्ति होइन भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।
बलात्कार रोक्न निरन्तरको अभियान चाहिन्छ । त्यसैले हामी अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकासँग मिलेर काम गरिरहेका छौं, खासगरी उपमेयरहरूसँग ।
बलात्कार लगायत महिलामाथि हुने सम्पूर्ण हिंसाको जड भनेको महिलालाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच हो । स्थानीय सरकारलाई हामीले टोलटोलमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुस् भनेका छौं । महिला र पुरुष समान हो भन्ने चेतना जगाउनुस् भनेका छौं । महिला वा पुरुषलाई विभेद गर्नु भनेको हिंसा हो भन्ने कुरा फैलाउनुस् भनेका छौं ।
जबसम्म घरभित्र श्रीमानलाई श्रीमती बलात्कार गर्ने छुट हुन्छ, बाहिर पनि यस्तो घटना भइरहन्छ । घरमा पनि श्रीमतीको इच्छाविपरीत मैले छुनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्यो । समाजमा पनि त्यही मान्यता स्थापित गराउनुपर्छ र यसका लागि तपाईहरूले भूमिका खेल्नुस् भनिरहेका छौं ।
विद्यालय तहबाट नै सकारात्मक पुरुषत्वको कुरा सिकाउनुपर्दछ । अहिले हेर्दा सबै नेपाली पुरुषजति बलात्कारी हो कि जस्तो देखिन्छ । यो कुरा त सही होइन नि । ए बाबा, नेपाली पुरुषहरू त्यति खराब त होइनन् नि ।
बलात्कारका घट्ना रोक्न केके गर्नुपर्ला ?
समुदायदेखि नै सोच बदल्ने अभियान शुरु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तहकै नेताहरूको सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । उहाँहरूबाट दण्डहीनता अन्त्य गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता आउनुपर्छ ।
उजुरी परिसकेका यौन हिंसाका अपराधमा मात्रै सरकारले धमाधम अपराधी समात्न थाल्ने हो भने सरकारले कडा गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश त जान्छ नि । द्वन्द्वपछि प्रहरीको पुनर्संरचना हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन । उहाँहरूलाई तालिमको पनि आवश्यकता छ ।
राम्रो प्रहरी अधिकृत भएको ठाउँमा सहज तरिकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि छ । तर, जनताले त प्रत्येक प्रहरी राम्रो खोज्ने हो नि । एकजना पनि प्रहरी अधिकारी खराब भयो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना त हुँदैन ।
संविधानको समानताको हकमा प्रत्याभूत गरिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सकारात्मक पुरुषत्वको खाँचो छ । पुरुषमाथि धेरै आरोप लाग्यो, अब पुरुषहरू अगाडि आउनुपर्यो । समाजमा महिलाभन्दा पनि संवेदनशील पुरुष पाएको छु । यस्ता घटनाले उहाँहरूको धेरै मन दुःखेको छ । उहाँहरू आउनुपर्यो । आउने वातावरण सरकारले पनि बनाउनुपर्यो ।
दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्छ । पुनस्थापना केन्द्र स्थापना हुनुपर्यो । भित्रैबाट प्रतिवद्धता गर्ने हो भने हामीकहाँ सकारात्मक उपलब्धी हासिल गर्न समय लाग्दैन ।
छोरीलाई नसह भन्ने सिकाउनुपर्छ । संवेदनशील अंगमा तिम्रो इच्छाविना कसैले पनि छुन पाउँदैन भन्ने सिकाउनुपर्यो ।
छोराले अरुलाई दुःख दिने, पीडा दिने गर्दैन । अरुसँग समान व्यवहार गर्ने मात्रै छोरो हो भनेर सिकाउनुपर्यो । घरमा छोराछोरीलाई सकारात्मक पुरुषत्वको शिक्षा दिनु जरुरी छ । समानताको सोच घरबाटै शुरु भएमात्रै समाज तपाई-हामीले चाहेजस्तो अपराधमुक्त बनाउन सक्छौं ।
तस्वीरहरूः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
No comments:
Post a Comment