https://nepalkhabar.com/np/news/community/49183/
सुगौली सन्धिले बेलायती सेनामा भर्ना हुन गोर्खालीका लागि बाटो खोलेको भएपनि करिब एक सय वर्षसम्म बेलायती सेनामा भर्ति हुने नेपालीको संख्या २५ हजारको हाराहारी मात्रै थियो। तर विश्वयुद्धका कारण ब्रिटिस सेनामा भर्ति हुने नेपालीको संख्या व्हात्तै बढ्यो। र, यो तत्कालीन राणा शासकहरुका लागि विदेशी मुद्रा कमाउने र आफ्नो ढुकुटी भर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम बन्न पुग्यो।
पहिलो राणाप्रधानमन्त्री जंगबहादुरले नेपालीलाई बेलायती सेनामा भर्ति गराउन त्यति नरुचाए पनि वीर शम्शेरको समयदेखि भने भर्नाका लागि प्रोत्साहन दिन थालिएको थियो।
एक सय बर्षअघि जतिबेला पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो, राणा शासन उत्कर्षमा थियो र श्री ३ महाराज थिए, चन्द्र शमशेर। राणा शासकहरुमध्ये सबैभन्दा चतुर मानिएका उनले पहिलो विश्वयुद्धबाट फाइदा नलिने कुरै भएन।
भूगोलविद स्व डा. हर्क गुरुङका अनुसार १९४२ पछि ब्रिटिस फौजमा भर्ना हुन प्रोत्साहनमात्रै थियो। तर, चन्द्रशमशेरका पालामा त उर्दी नै जारी गरियो। ‘गोर्खाली भर्ना नेपालका शासकका लागि कुटनीतिक मुद्रा बन्न पुग्यो। ब्रिटिस सरकारले गोर्खाली सेवाको कदरस्वरुप सन् १९१९ देखि नेपाललाई १० लाख रुपैयाँ वार्षिक सलामी दियो’ लाहुरेका कथा नामक पुस्तकको भूमिकामा गुरुङले लेखेका छन्, ‘गोर्खालीको बहादुरीले नेपालको कीर्ति बढ्यो होला, तर उनीहरू यताका न उताका भए।’
बेलायती सेनामा गोर्खालीहरुलाई भर्ति गर्न पठाएवापत राणा शासकहरुले वार्षिक दस लाख रुपैयाँ सलामीस्वरुप प्राप्त गर्दथे।
गेसोका अध्यक्ष राई युद्धमा लड्न युवाहरुको अभाव भएका कारण भेटिएजति युवाहरुको छाति नापेर बेलायती पठाउने काम तत्कालीन सरकारले गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘एकै पटक बाबु छोरा समेत सैनिकमा भर्ना भएको उदाहरणहरु पनि रहेका छन्।’
नेपालको उपलब्धी
पहिलो विश्वयुद्धका नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा परेको देखिन्छ। समाजशास्त्री डेभिड सेडनले नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि रहेको बेलायती प्रभावलाई पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालको संलग्नताले थप मजबुत पारेको बताएका छन्। अंग्रेजी साप्ताहिक नेपाली टाइम्समा उनले लेखेका छन्, ‘तर यसले नेपाललाई औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र र राणा शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो।’
त्यसले राणा शासनलाई मात्र बैधानिकता प्रदान गरेन, नेपालको स्वतन्त्रतालाई पनि स्वीकार ग¥यो। जस्तो कि, पहिलो विश्वयुद्ध समाप्तीको ४ बर्षपछि सन् १९२३ मा ब्रिटिस साम्राज्य र नेपालबीच भएको सन्धिमा एकले अर्को देशको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्ने उल्लेख छ।
लेखक सुवेदी पनि पहिलो विश्वयुद्धको उपलब्धि नेपाली सार्वभौमिकतालाई ब्रिटिस साम्राज्यले स्वीकार्नुलाई ठान्दछन्।
अर्काे उपलब्धि पनि नेपाली पक्षले प्राप्त गर्यो। पाँडेले ६–७ वर्षको सैनिक जागिरबाट फर्किँदा नेपालीहरुले करिव १३ करोड रुपैया लिएर फर्किएको अनुमाने गरेका छन्। १ सय बर्षअघि नेपालीहरुले आर्जन गरेको रकम चानचुने थिएन।
‘दुई लाख गोर्खाली सिपाहीले छ वर्षसम्म जागीर, पेन्सन, मरुवा पेन्सन गरि सरदर पाँच सय भारतीय रुपैयाँ विदेशमा कमाएर नेपाल उतारेको भए पनि त्यो धन्नै १३ करोड नेपाली रुपैया हुन्थ्यो’ ३१ बर्षअघि प्रकासित त्यो पुस्तकमा पाँडेले लेखेका छन्, ‘यो ठूलो रकमलाई आजकलको दरभाउमा गणना गर्ने हो भने १३ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ।’
‘नेपाल जस्तो त्यस बखत एकाघ करोड राजश्व उठ्ने सानो मुलुकको निमित्त त्यो निकै ठूलो रकम थियो, यति ठुलो रकम नेपालभित्र त्यतिञ्जेल कहिले आएको थिएन’ पाण्डेले भनेका छन्, ‘यस्तो विशेष परिस्थिति परेर मात्रै राष्ट्रले आफ्नो लम्बे इतिहासमा यदाकदा, यति ठुलो धनराशी विदेशबाट आर्जन गर्ने मौका पाउँछ।’
सुगौली सन्धिले बेलायती सेनामा भर्ना हुन गोर्खालीका लागि बाटो खोलेको भएपनि करिब एक सय वर्षसम्म बेलायती सेनामा भर्ति हुने नेपालीको संख्या २५ हजारको हाराहारी मात्रै थियो। तर विश्वयुद्धका कारण ब्रिटिस सेनामा भर्ति हुने नेपालीको संख्या व्हात्तै बढ्यो। र, यो तत्कालीन राणा शासकहरुका लागि विदेशी मुद्रा कमाउने र आफ्नो ढुकुटी भर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम बन्न पुग्यो।
पहिलो राणाप्रधानमन्त्री जंगबहादुरले नेपालीलाई बेलायती सेनामा भर्ति गराउन त्यति नरुचाए पनि वीर शम्शेरको समयदेखि भने भर्नाका लागि प्रोत्साहन दिन थालिएको थियो।
एक सय बर्षअघि जतिबेला पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो, राणा शासन उत्कर्षमा थियो र श्री ३ महाराज थिए, चन्द्र शमशेर। राणा शासकहरुमध्ये सबैभन्दा चतुर मानिएका उनले पहिलो विश्वयुद्धबाट फाइदा नलिने कुरै भएन।
भूगोलविद स्व डा. हर्क गुरुङका अनुसार १९४२ पछि ब्रिटिस फौजमा भर्ना हुन प्रोत्साहनमात्रै थियो। तर, चन्द्रशमशेरका पालामा त उर्दी नै जारी गरियो। ‘गोर्खाली भर्ना नेपालका शासकका लागि कुटनीतिक मुद्रा बन्न पुग्यो। ब्रिटिस सरकारले गोर्खाली सेवाको कदरस्वरुप सन् १९१९ देखि नेपाललाई १० लाख रुपैयाँ वार्षिक सलामी दियो’ लाहुरेका कथा नामक पुस्तकको भूमिकामा गुरुङले लेखेका छन्, ‘गोर्खालीको बहादुरीले नेपालको कीर्ति बढ्यो होला, तर उनीहरू यताका न उताका भए।’
बेलायती सेनामा गोर्खालीहरुलाई भर्ति गर्न पठाएवापत राणा शासकहरुले वार्षिक दस लाख रुपैयाँ सलामीस्वरुप प्राप्त गर्दथे।
गेसोका अध्यक्ष राई युद्धमा लड्न युवाहरुको अभाव भएका कारण भेटिएजति युवाहरुको छाति नापेर बेलायती पठाउने काम तत्कालीन सरकारले गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘एकै पटक बाबु छोरा समेत सैनिकमा भर्ना भएको उदाहरणहरु पनि रहेका छन्।’
नेपालको उपलब्धी
पहिलो विश्वयुद्धका नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा परेको देखिन्छ। समाजशास्त्री डेभिड सेडनले नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि रहेको बेलायती प्रभावलाई पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालको संलग्नताले थप मजबुत पारेको बताएका छन्। अंग्रेजी साप्ताहिक नेपाली टाइम्समा उनले लेखेका छन्, ‘तर यसले नेपाललाई औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र र राणा शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो।’
त्यसले राणा शासनलाई मात्र बैधानिकता प्रदान गरेन, नेपालको स्वतन्त्रतालाई पनि स्वीकार ग¥यो। जस्तो कि, पहिलो विश्वयुद्ध समाप्तीको ४ बर्षपछि सन् १९२३ मा ब्रिटिस साम्राज्य र नेपालबीच भएको सन्धिमा एकले अर्को देशको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्ने उल्लेख छ।
लेखक सुवेदी पनि पहिलो विश्वयुद्धको उपलब्धि नेपाली सार्वभौमिकतालाई ब्रिटिस साम्राज्यले स्वीकार्नुलाई ठान्दछन्।
अर्काे उपलब्धि पनि नेपाली पक्षले प्राप्त गर्यो। पाँडेले ६–७ वर्षको सैनिक जागिरबाट फर्किँदा नेपालीहरुले करिव १३ करोड रुपैया लिएर फर्किएको अनुमाने गरेका छन्। १ सय बर्षअघि नेपालीहरुले आर्जन गरेको रकम चानचुने थिएन।
‘दुई लाख गोर्खाली सिपाहीले छ वर्षसम्म जागीर, पेन्सन, मरुवा पेन्सन गरि सरदर पाँच सय भारतीय रुपैयाँ विदेशमा कमाएर नेपाल उतारेको भए पनि त्यो धन्नै १३ करोड नेपाली रुपैया हुन्थ्यो’ ३१ बर्षअघि प्रकासित त्यो पुस्तकमा पाँडेले लेखेका छन्, ‘यो ठूलो रकमलाई आजकलको दरभाउमा गणना गर्ने हो भने १३ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ।’
‘नेपाल जस्तो त्यस बखत एकाघ करोड राजश्व उठ्ने सानो मुलुकको निमित्त त्यो निकै ठूलो रकम थियो, यति ठुलो रकम नेपालभित्र त्यतिञ्जेल कहिले आएको थिएन’ पाण्डेले भनेका छन्, ‘यस्तो विशेष परिस्थिति परेर मात्रै राष्ट्रले आफ्नो लम्बे इतिहासमा यदाकदा, यति ठुलो धनराशी विदेशबाट आर्जन गर्ने मौका पाउँछ।’
No comments:
Post a Comment