सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम

http://moless.gov.np/

http://annapurnapost.com/news/113835

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा तथा निवृत्तिभरण सेवाजस्ता योजना पर्छन्। कार्यक्रमबाट हरेक श्रमिकले ‘पसिनाको थोपाको प्रतिफल पाउने’ र ‘रोजगारी गर्ने आम मानिसमा खुसी ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी छ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ को प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार शुभारम्भ गरे। उनले यो कार्यक्रम सामाजिक साझेदारीमा नयाँ आयाम भएको बताए। ‘यो कार्यक्रम अधिकार र दायित्वको सम्मि श्रण हो’, उनले भने, ‘अब हरेक श्रमिकले पसिनाको थोपाको प्रतिफल पाउने छन्।’ श्रमिक र रोजगारदाता एकै ठाउँमा खुसी मनाउने वातावरण बन्दा श्रम सम्बन्ध सुमधुर हुने र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। कोषको पैसा पूर्णरुपमा सदुपयोग हुनेपनि ओलीले बताए। सामाजिक सुरक्षा दान नभई स्थायित्व सहितको बचत भएको र आम्दानी नहुँदा यो सहायक आम्दानी बन्ने उनको भनाइ थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले छिट्टै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुने बताए। पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानका मजदुरलाई समेटेर योजना कार्यान्वयन सुुरु गरिएको उनले जनाए। बोनस ऐनको प्रावधान अनुसार कम्पनीहरूले नाफाको १० प्रतिशत बोनसका लागि छुट्याउनुपर्छ। त्यसबाहेकको बाँकी रकमलाई शतप्रतिशत मानेर ३० प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरको श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा छुट्याउनुपर्छ। अहिले कोषमा यही रकमबाट १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जानकारी दिए।
हरेक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामप्रसाद अधिकारीले बताए। ‘यसअघि पनि १० प्रतिशत सञ्चयकोष श्रमिकको तलबबाट र १० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्थे भने ८.३३ प्रतिशत उपदान या निवृत्तिभरणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तलब÷सुविधाको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्थ्यो ।’
उनका अनुसार, श्रमिकले योगदान गरेकोमध्ये २.६७ प्रतिशत दुर्घटना, मातृत्व सुरक्षा, अपांगता निवृत्तिभरणका लागि छुट्याइनेछ। श्रमिकले योजनाबाट निस्कन चाहेमा जुनसुकै बेला कोषमा जम्मा भएको ३१ प्रतिशतमध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत फिर्ता लिन सक्छन्। आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकमबाट उसलाई ब्याज समेत प्राप्त हुन्छ। रकम बढाउन कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्नेदेखि प्रतिफल हेरेर ठूला आयोजनामा लगानी समेत गर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए।
कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले सघाउने
यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन्। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कार्यक्रमले सामाजिक रूपान्तरणको सुरूवात भएको बताइन्। यसले श्रम बजारलाई गतिशील बनाउने र श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ।
उनले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्णरुपमा साथ दिने वाचा पनि गरिन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सुरक्षा योजनाले उद्यमशीलता विकास गर्न टेवा पुग्ने बताए। ‘यसले श्रमिक सुखी र सन्तुष्ट हुने वातावरण बनेको छ, १० वर्षभित्र नेपाली श्रमिकबाट व्यवस्थापक बन्न सक्छन्’, उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले कार्यक्रमले सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना हुने बताए। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश प्रधानले सामाजिक सुरक्षा योजना साना उद्योगमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएको पनि बताए। कोषलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।


 http://rajdhanidaily.com/135309/
उदाहरणका लागि कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत (हाल भएको १ प्रतिशत योगदानसहित) कोषमा जम्मा गरिन्छ भने यो रकम योगदान हो । जसमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गर्छ । यसरी जम्मा हुन आउने ३१ प्रतिशत रकम नै योगदान हो ।

उपचारमा २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म

यो नयाँ योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले अस्पतालमा कुनै पनि रोगको उपचार गराउँदा वार्षिक लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । उपचार भएको प्रमाण कोषमा दिएपछि रकम सिधै अस्पतालको खातामा जम्मा हुन्छ ।
अस्पताल नगई घरमै डाक्टरको सेवा लिए वार्षिक २५ हजारसम्म रुपैयाँ पाइन्छ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी सुत्केरी हुँदा प्रसूति स्याहारबापत एक महिनाको न्यूनतम तलब कोषले दिनेछ ।
अहिले श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ छ । श्रमिकले अहिले वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछन् । अब १२ दिनभन्दा बढी बिरामी बिदा बस्नुपरे कोषले न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत दिनेछ ।

सुत्केरीलाई दुई महिना बिदा

सुत्केरीले ६० दिन बिदा पाउँछन् । अब त्यसभन्दा बढी समय बिदा बस्नुपरे पनि कोषले न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत दिनेछ । तर, त्यो रकम २५ हजारभन्दा बढी हुनेछैन ।
काम गुमाएका बेला बिरामी र सुत्केरी बिदा लिनुपरे पनि १२ र ६० दिनको तलबको ६० प्रतिशत कोषले दिनेछ । बिरामीको सुविधा लिन कोषमा योगदान गर्न थालेको ६ महिना हुनुपर्छ । त्यस्तै, सुत्केरी सुविधा पाउन काम सुरु गरेको १८ र कोषमा योगदान गरेको १२ महिना पुगेको हुनुपर्छ ।

कार्यक्षेत्रको दुर्घटना कोषको दायित्वमा

श्रमिकले काम गरिरहेका बेला र कार्यक्षेत्रबाहिर हुँदा भएको दुर्घटनाको फरकफरक सुविधा पाउँछन् । कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सबै उपचार खर्च कोषले बेहोरिदिन्छ ।
बाहिर भएको दुर्घटनाको उपचारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्म कोषले दिन्छ । उपचारबापतको खर्च अस्पतालको खातामा जम्मा हुन्छ ।
काम गर्दागर्दै कुनै रोग लागे उपचारको सबै खर्च पनि कोषले बेहोर्नेछ । यो सुविधाका लागि दुई वर्ष कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । दुर्घटनामा परी काममा नफर्किंदासम्म कोषले न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत श्रमिकलाई दिनेछ ।
दुर्घटनापछि अशक्त भए अशक्तताको अवस्था हेरी श्रमिकलाई पेन्सन दिइनेछ । यसरी पेन्सन दिँदा दुर्घटना हुनेबेलाको महिना उसले पाएको तलबको ६० प्रतिशतलाई पूरा तलब मानिनेछ ।
यो तलबलाई आधार मानी अशक्ततापछि श्रमिकले अन्य काम गरेर कमाउने पैसा घटाएर नपुगेको रकम कोषले दिनेछ । काम गर्नै नसक्नेगरी अशक्त भए दुर्घटना हुने बेलाको तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन पाइनेछ । प्राकृतिक बिपतिको कारण दुर्घटना भए वा सडक दुर्घटना वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको योजनाबाट त्यस्तो सुविधा पाइनेछैन ।

आश्रित परिवार सुरक्षा

योगदानकर्ताको मृत्यु भए उसका पति वा पत्नीलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले जीवित रहेसम्म पेन्सन दिइनेछ । मृतकको १८ वर्षभन्दा सानो बच्चा भए ४० प्रतिशत तलब शैक्षिक वृत्तिका लागि दिइनेछ ।
जसमा एकभन्दा बढी बालबालिका भए मृतकको तलबको ६० प्रतिशतलाई बराबरी बाँडिनेछ । योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभए बाबुआमालाई मासिक रूपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म दिइनेछ ।

वृद्धावस्था सुरक्षा

योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि पेन्सन पाउन थाल्नेछन् । यस नयाँ योजनाअनुरूप पेन्सन पाउन कामदारले १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । यसमा दुई विकल्प रोज्न पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट पनि निकाल्न मिल्छ भने महिनावारी पेन्सन पनि लिन सकिन्छ ।
योगदानकर्ताको नाममा जम्मा भएको रकमलाई १८० महिनाले भाग गरी हुन आउने रकम महिनावारी रूपमा पाइनेछ । १५ वर्ष न्यूनतम योगदान गर्नुपर्ने भएकाले १८० महिनालाई आधार मानिएको हो ।
कसैले २० वर्ष योगदान गरे जम्मा रकमलाई २४० ले भाग लगाइनेछ । यी सबै सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ ।



http://annapurnapost.com/news/113805

काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलबार विशेष समारोह गरेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो।
के हो सामाजिक सुरक्षा ? सरकारले तामझामका साथ घोषणा गरेको यो कार्यक्रमले श्रमिकहरूको लागि के काम गर्छ ? हामी तपाईँलाई बुझाउँदै छौँ।
१) सामाजिक सुरक्षा
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम ऐन निर्माण भएको छ। यो ऐनको पूरा नाम 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन' हो। यो ऐनको दफा १० मा  सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे उल्लेख छ। यो दफामा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालाई सामाजिक सुरक्षाभित्र राखिएको छ।
२) योगदान
सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक, रोजगारदाता तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नियमित रुपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नु पर्ने रकमलाई योगदान भनिन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँ कुनै प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिकको १० प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुहुन्छ भने यो रकम योगदान हो। यसमा तपाईँको कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्छ। यो रकम नै योगदान हो।

• सामाजिक सुरक्षा नियमावली : रोजगारदाता दायित्वबाट उम्कन नपाउने
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू
• १५ फोटोमा हेर्नुस् सामाजिक सुरक्षा घोषणा कार्यक्रम
• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा (LIVE)
• सामाजिक सुरक्षा अभियानमा सघाउन निजी क्षेत्र तयार

३) योगदान गर्ने व्यक्ति यस्तो योगदान गर्ने व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भएर सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहालमा रहेका व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति पर्दछन्।
योगदान गरेको ६ महिनापछि योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसारको सेवा पाउन योग्य हुनेछन्। यसअन्तर्गत पेन्सन पाउन तपाईँले १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ। मानौँ, तपाईँ ५ वर्ष क कम्पनीमा काम गर्नुभयो र काम छोडेर ख कम्पनीमा जानुभयो भने पहिलेको ५ वर्ष सेवा अवधि पनि जोडिएर गणना हुन्छ।
४) के के पर्छन् सामाजिक सुरक्षा योजनामा ?
सामाजिक सुरक्षा योजनामा औषधी उपचार तथा स्वास्थ्या सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना पर्दछन्।
५) रोजगारदाता सूचीकरण
सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपालका ९ लाखभन्दा बढी औधोगिक प्रतिष्ठानमा भएका ३४ लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई समेट्ने छ। आजको तीन महिनाभित्र हरेक रोजगारदाताले यस योजनामा आफ्नो नाम सूचिकृत गर्नुपर्ने छ।
[काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले मंसिर ६ गतेदेखि अनलाइन कम्प्युटरमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ।]

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाताले २०७५ मंसिर ६, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्रदेश ३ का रोजगारदाताले मंसिर १५, प्रदेश १ का रोजगारदाताले पुस १, प्रदेश २ का रोजगारदाताले पुस १५, गण्डकी र प्रदेश ५ का रोजगारदाताले माघ १ तथा कार्णाली र सुदूरपश्चिमका रोजगारदाताले माघ १५ भित्र सूचीकृत हुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। अब उनीहरूले आफ्ना कामदार/कर्मचारीको सूची बनाएर कोषमा बुझाउनेछन्। अर्थात् सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको मितिले तीन महिनाभित्र कोषमा सूचीकरण गराई सक्नुपर्नेछ।
६) कति रकम जम्मा हुन्छ ?
यसअघि एक प्रतिशत मात्र अनुदान रकम सामाजिक सुरक्षाबापत जम्मा गर्ने गरिएको थियो। मंसिर ११ देखि प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ। रोजगारदाताले भने यसमा २० प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने छ।
७) कसरी जम्मा हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न श्रमिकहरूले यस कोषमा योगदान गरेकै हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गरिएका श्रमिकले सूचीकृत भएको दिनदेखि नियमित रुपमा रोजगारी गर्ने अन्तिम दिनसम्म योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ। यस्तो योगदान प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
८) नतिरे के हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गरिएका श्रमिकले सूचीकृत भएको दिनदेखि नियमित रुपमा रोजगारी गर्ने अन्तिम दिनसम्म योगदान जम्मा गर्नुपर्ने छ। यस्तो योगदान प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने छ। महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदानबापत रकम जम्मा नगरे योगदान रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असुल गर्ने छ।
९) तिर्न नसक्ने परिस्थितिमा के गर्ने ?
कुनै कारण पारिश्रमिक पाउन नसक्ने अवस्था आएमा रोजगारदाताले बढीमा तीन महिनाको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिन्छ। त्यस्तै काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसके कारण र आधार खोली ३० दिनभित्र निवेदनसहित योगदान रकम जम्मा गर्न सकिन्छ।
१०) सुविधा भुक्तानी कसरी हुन्छ ?
कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको योगदानकर्तालाई सम्बन्धित सुरक्षा योजनामा तोकिए बमोजिमको सुविधाको भुक्तानी गर्नेछ। सुविधा प्राप्त गर्नु अगावै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानुनमा तोकिएको अवधिसम्म पनि जीवीत रहेको यकिन नभएमा निजले पाउने सुविधा उसले इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कसैलाई पनि इच्छाएको नभएमा उसको परिवारले त्यस्तो सुविधा पाउनेछन्।


कोेषबाट सञ्चालन हुने स्किमअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा प्राप्त गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्नेछ।

श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, अाश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्थामा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। रोेजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ। तर प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना वा अन्य सुविधा बिमा प्रणालीबाट पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भए अाश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध गराइने सचिव दाहालले जानकारी दिए। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रूपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिएको छ। योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सचिव दाहालका अनुसार यी सबै सुविधा पाउन श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ। कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।