Thursday, November 29, 2018

आजबाट पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु, सुविधा कसरी पाइन्छ ?

https://www.hamroeconomy.com/archives/40126?fbclid=IwAR1NobJdTU96W8hr9MzXVIPvAA4OgZIf5kvzH5ELi-m7o0OBYSnGNywdXko

आजबाट पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु, सुविधा कसरी पाइन्छ ?

प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०७५, मंगलवार
267 Shares
267

सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई लागू हुने गरी पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्दै छ । काठमाडौंस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दै छन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत निर्माण भइसकेका छन् । पहिलो चरणमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको सञ्चयकोषबापत १० प्रतिशत रकम, उपदानबापत ८ दशमलव ३३ प्रतिशत आफैँले र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै कारण पारिश्रमिक नपाउने अवस्था आई नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने भए तीन महिनासम्मको रकम सूचीकृत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, त्यस्तो रकम रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकको पारिश्रमिक, भत्ता वा अन्य सुविधाबाट कट्टा गर्न सक्नेछ । श्रमिक नयाँ रोजगारदाताकहाँ काम गर्न गए पुरानो रोजगारदाताले समाजिक सुरक्षा योजनाबापतको रकम सम्बन्धित खातामा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाका श्रमिक ५ फागुनभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने
जम्मा हुने रकमबाट कोषले चारै किसिमका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउनेछ । सामाजिक सुरक्षाबापतको सुविधाको रकम बैंक खाताबाट मात्रै भुक्तानी दिइने कोषले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । सूचनाअनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले ५ फागुनभित्रै कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, उपत्यकाबाहेक प्रदेश ३ का अन्य रोजगारदाताले १४ फागुन, प्रदेश १ का रोजगारदाताले फागुन मसान्तभित्र, प्रदेश २ का रोजगारदाताले १४ चैतभित्र, गण्डकी तथा प्रदेश ५ का रोजगारदाताले चैत मसान्तभित्र र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका रोजगारदाताले १४ वैशाख ०७६ भित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, घरेलु कामदार र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई समेट्न भने थप केही समय लाग्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए । ‘सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत कर्मचारीलाई पनि भविष्यमा यसै कोषमा आबद्ध गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।

यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा योजना
१. औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना

योगदानको अवधि : ६ महिना
सुविधा : योगदानकर्ताले यस योजनाअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधि खर्च पाउनेछन् । योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च पाउनेछन् ।

अस्पतालमा भर्ना नभएको, तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न नसक्ने भएर घरमै बसेर उपचार गराएकोमा परामर्श सेवाबापतको शुल्क पाउनेछन् । तर, मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधाका लागि भने १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुविधा कसरी पाइन्छ ?
अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित अस्पतालमा सीधै भुक्तानी गरिनेछ । मातृशिशु उपचार खर्च पनि एक लाखसम्म दाबी गर्न सकिने छ । अस्पतालमा भर्ना नहुने बिरामीले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनअनुसार वार्षिक २५ हजारसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, यी तीनवटै सुविधामा योगदानकर्ताले कुल दाबी गरेको रकमको २० प्रतिशत आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताकी पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा कोषले प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तो सुविधा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्मिएको अवस्थामा समेत पाउन सकिन्छ । श्रम कानुनले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको १२ दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था गरेको छ । योभन्दा बढी समय बिरामी बिदामा बस्न परे योगदानकर्ताले आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषबाट पाउँछन् ।

यसैगरी, रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि ६० दिन तोकिएको छ । सोभन्दा बढी प्रसूति बिदा बस्नुपरे खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका रकम कोषले दिनेछ । बिरामी तथा प्रसूति बिदा पाउने अवस्थामा रोजगारदाताको व्यवसाय बन्द भएर रोजगारी गुमे रोजगारदाताले दिनुपर्ने बिदा अवधिको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले नै भुक्तानी गर्नेछ ।

२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना 
योगदानको अवधि : सुरुकै दिनदेखि
यो योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई दुर्घटना र अशक्तताबापतको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने भए उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्नेछ । योगदान सुरु गरेको मितिबाटै यो सुविधा लागु हुनेछ । अन्य दुर्घटनामा सात लाखसम्म उपचार खर्च पाइनेछ । प्राकृतिक दुर्घटना, सडक दुर्घटना वा अन्य बिमाले व्यहोर्ने अवस्थामा भने सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च दिनेछैन ।

सुविधा कसरी पाइन्छ ?
व्यवसायजन्य रोगका कारण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले काममा नफर्कंदासम्म खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबर रकम पाउँछ । स्थायी अक्षमता भएको व्यक्तिलाई भने उसको अक्षमताको प्रतिशतका आधारमा जीवनकालभर निवृत्तभरण सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।

३. आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
योगदानको अवधिः सुरुकै दिनदेखि
योगदानकर्ताको मृत्यु भए आश्रित पति वा पत्नीलाई निवृत्तभरण, सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई आर्थिक सहायता र परिवारलाई अन्तिम संस्कार खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।

सुविधा कसरी पाइन्छ ?
दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण योगदानकर्ताको मृत्यु भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम उसको पति वा पत्नीले जीवित रहेसम्म पाउनेछन् । तर, अर्को विवाह गरे वा वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा दिइनेछैन ।


मृत्यु हुने योगदानकर्ताको सन्तान १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भए शैक्षिक वृत्तिबापत आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम पाउनेछन् । तर, एकभन्दा बढी सन्ततिले सुविधा पाउने अवस्था भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ । निरन्तर अध्ययनमा रहे यस्तो सुविधा एक्काइस वर्षको उमेरसम्म पाउन सकिन्छ । कुनै सन्तान शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न अक्षम छ भने उमेरहद लागू हुँदैन ।

मृत्यु भएका योगदानकर्ताको एकाघरको आश्रित बाबुआमालाई उसको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर कोषले मासिक रूपमा दिनेछ । तर, बाबुआमा दुवै जीवित भए दामासाहीले दिनेछ । योगदानकर्ताको मृत्यु भए अन्तिम संस्कार गर्न परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराइनेछ ।

४. वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
योगदानको अवधि : १५ वर्ष
निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा दुईवटा योजना यसअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् । १ साउन ०७६ पछि रोजगारीमा रहेका श्रमिकले निवृत्तिभरण सुविधा पाउनेछन् । यसअघिका श्रमिकले दुवै योजनामध्ये एउटा रोज्न सक्नेछन् । योगदान अवधि १५ वर्ष नपुगेकाहरूले अवकाश योजनाअन्तर्गत रकम एकमुष्ठ फिर्ता पाउनेछन् ।

सुविधा कसरी पाइन्छ ?
सेवाअवधिभर कोषमा जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल जोडेर आउने योगफललाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकम योगदानकर्ताले हरेक महिना जीवनभर पेन्सनका रूपमा पाउनेछन् । सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै योगदानकर्ताको मृत्यु भए सो रकम हकवालालाई एकमुष्ठ दिइनेछ । त्यस्तै, निवृत्तभरण पाउने अवधिअघि नै अवकाश भए योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ठ पाउनेछन् ।

यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा योजना
१. औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
योगदान अवधि : ६ महिना
२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
योगदान अवधि : सुरुकै दिनदेखि
३. आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
योगदान अवधिः सुरुकै दिनदेखि
४. वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
योगदानको अवधि : १५ वर्ष

हिमाली जिल्लामा ६ लाख फुजी स्याउको बिरुवा माग

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/29/119521/
हिमाली जिल्लामा ६ लाख फुजी स्याउको बिरुवा माग

कृषकहरू पछिल्लो समयमा विदेशी फुजी जातको इटालियन स्याउ तर्फ आकर्षित भएका छन् । यस वर्ष स्याउ फल्ने हिमाली जिल्लाहरुमध्ये जुम्ला, कालिकाेट, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा करीब ६ लाख फुजी स्याउको बिरुवा माग भएकाे छ । इटालि र स्पेन लगायतका देशमा पाइने फुजि स्याउकाे बिरुवा नेपालमा पाईने बिरुवा भन्दा १० गुणा महंगो पर्छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटार ललितपुरको पत्रका आधारमा स्याउ सुपरजोन जुम्लाले दिएको जानकारी अनुसार जुम्ला, कालिकोट, मनाङ र मुस्ताङमा मात्र करीब ६ लाख फुजी बिरुवा माग भएको हो ।
जुम्लाका कृषकहरुले तीन लाख ११ हजार चार सय २२ फुजि बिरुवा माग गरेका छन् । त्यस्तै कालिकोटका कृषकले एक लाख १६ हजार पाँच सय, मनाङका कृषकले एक लाख ३१ हजार ६ सय र मुस्ताङमा १५ हजार पाँच सय फुजी स्याउको बिरुवा माग  गरिएकाे छ ।
७० प्रतिशत अनुदान
कृषकहरूले फुजी स्याउको बिरुवामा ७० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन् । बाँकी ३० प्रतिशत कृषक अाफैँले  लगानी गर्नुपर्नेछ । वरिष्ठ कृषि अधिकृत टिकाराम शर्माले भने, ‘बिरुवा आयात गरेको ढुवानी रकम कृषकलाई नि:शुल्क हुनेछ, अनुदानमा वितरण हुने प्रति बिरुवा कृषकलाई चार सय २५ रुपैयाँसम्म पर्नजान्छ ।’ 
जुम्लामा १४ हजार बगैँचा
जिल्लाका कुल १८ हजार घरधुरीमध्ये करीब १४ हजार घरमा स्याउ बगैँचा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिल्लाको कुल तीन हजार चार सय ५० हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती भइरहेको छ ।

जलविद्युतभन्दा सस्तो हुँदै सौर्य ऊर्जा

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/29/119315/
जलविद्युतभन्दा सस्तो हुँदै सौर्य ऊर्जा
Share
Tweet
जलविद्युत्को लागत प्रतिमेगावाट १५ देखि २० करोड रुपैयाँ, सौर्य ऊर्जाको लागत  प्रतिमेगावाट ८ देखि १० करोड रुपैयाँ , प्रतिमेगावाट २५ रोपनी जग्गा आवश्यक
जलविद्युत्को तुलनामा सौर्य विद्युत् सस्तो हुन थालेको छ । सौर्य ऊर्जाको प्रविधि र उपकरण सस्तो हुदै जाँदा सौर्य आयोजना पनि सस्तो हुँदै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । अहिले सौर्य ऊर्जा प्रतिमेगावाट ८ देखि १० करोड रुपैयाँसम्ममा उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । तर, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा भने प्रतिमेगावाट १५ देखि २० करोड रुपैयाँसम्म लाग्दै आएको छ । अझ चमेलियाजस्ता अपवादका केही सरकारी आयोजनामा त प्रतिमेगावाट ५३ करोडसम्म पनि लागेको छ ।

‘केही वर्षअघिसम्म जलविद्युत् आयोजनाको तुलनामा सौर्य ऊर्जा धेरै महँगो थियो,’ उनले भने, ‘प्रविधिमा आएको आमूल परिवर्तन र सौर्य ऊर्जा उपकरण उत्पादनमा आएको प्रतिस्पर्धाका कारण जलविद्युत्भन्दा सौर्य विद्युत् धेरै नै सस्तो भएको छ ।’ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमका सौर्य ऊर्जा विज्ञ जीवन मल्लिक पनि अधिकारीको भनाइसँग सहमत छन् । आजभन्दा ४–५ वर्षअघिसम्म सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्न जमिन प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘सौर्य ऊर्जा उत्पादनको होड बढ्दै जाँदा ४/५ वर्षअघिको तुलनामा सोलार प्यानल, इन्भर्टर, ब्याट्री सबैको मूल्य आधा नै सस्तो भएको छ,’ मल्लिकले भने, ‘सोही कारण सन् २००७ मा कुल ८ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेको विश्वकै कुल सौर्य ऊर्जा प्रणालीको जडित क्षमता २०१७ सम्म (१० वर्ष)मा ४ लाख २ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ ।’
युरोपियन फोटो भोल्टिक इन्डस्ट्री एसोसिएसनको दाबीलाई मान्ने हो भने यो बढेर २०२० सम्ममा ५ लाख मेगावाटसम्म पुग्नेछ । र, २०५० सम्ममा सौर्य ऊर्जा नै विद्युतीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत बन्नेछ । तर, हाल नेपालमा सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि जग्गा महत्वपूर्ण लगानीका रूपमा देखिएको छ । किनभने, प्रतिमेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि २५ रोपनी (दुई बिघा)सम्म जमिन आवश्यक हुने देखिएको छ । ‘सोलार प्लान्टमा जमिनमा मुख्य लगानी आवश्यक भए पनि यसलाई छानामा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘चीनले समुद्रमाथि र भारतले मरुभूमिमा यस्तो प्लान्ट स्थापना गरिरहेका छन् ।’
पूरक बन्न सक्छ सौर्य ऊर्जा
नेपाल राम्रोसँग घाम लाग्ने (सन साइन) देशहरूकै सूचीमा पर्छ । सोहीकारण सस्तो हुँदै आएको अवस्थामा सौर्य विद्युत्को उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना छ । ‘सौर्य ऊर्जा १ प्रतिशत पनि उत्पादन नगरेको विश्वकै जलस्रोतको धनी देश ब्राजिलले २०३५ सम्म आफ्नो राष्ट्रिय विद्युत् ग्रिडमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा ९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने, ‘विविध स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा मिसाउनु विश्वमा अनिवार्यजस्तै  भएको छ ।’
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा ६० प्रतिशत हिस्सा सिभिल संरचनाको हुन्छ । तर, सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा सिभिल संरचनाको हिस्सा ५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । हाल चीनले ३० प्रतिशतसम्म सौर्य ऊर्जा मिश्रण गर्दै आएको छ ।
सौर्य ऊर्जामा निर्भर हुन नसकिने
रात (सूर्यास्त)को समय, झरी, बादल, हुस्सुजस्ता मौसममा सौर्य ऊर्जा उत्पादन नै हुन नसक्ने भएकाले पूर्ण रूपमा निर्भर हुन नसकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैले सौर्य ऊर्जालाई ‘इन्टरमिटेन्ट इनर्जी’ (आपूर्तिलाई आन्तरिक रूपमा जोड्ने) विद्युत्को रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल दिउँसोको समयमा १ सय ३५ मेगावाट सौर्य विद्युत् मात्रै प्रणालीमा आपूर्ति गर्न सकिएमा भारतबाट दिउँसोको समयमा हुने आयातलाई विस्थापित गर्न सकिने मल्लिकको भनाइ छ ।
४३ मेगावाट सौर्य  विद्युत्को पिपिए
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार ऊर्जा संकट न्यूनीकरण कार्ययोजना २०७२ ले सौर्य विद्युत्लाई ९ रुपैयाँ ६१ पैसा प्रतियुनिटको ‘बेन्चमार्क’ बनाउने नीति लिएको थियो । सोहीअनुसार सौर्य विद्युत् खरिद गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दियो । त्यसपछि प्राधिकरणले ६१ मेगावाट क्षमताबराबरका सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
सो आह्वानअनुसार प्रस्ताव पेस गर्नेमध्येबाट हालसम्म ४३ मेगावाटबराबरको सौर्य ऊर्जाको पिपिए प्राधिकरणले गरिसकेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले नै नुवाकोटमा प्रवद्र्धन गरिरहेको २५ मेगावाटसहित हाल ६८ मेगावाट सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । थपिएकासमेत गरी ३९ मेगावाटको पिपिए हुने प्रक्रियामा छन् भने नवलपरासीमा ९ सय ६० किलोवाट र ललितपुरमा ६ सय किलोवाटको सौर्य ऊर्जा  सञ्चालनमा छन् ।
तर, सौर्य ऊर्जाको पिपिएदर (७ रुपैयाँ ३० पैसा) वैज्ञानिक नभएको नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष किरण गौतमको गुनासो छ । उनका अनुसार हाल भारत(राजस्थान)मा न्यूनतम २ रुपैयाँ ४० पैसा भारुमा सौर्य ऊर्जा खरिद–बिक्री भइरहेको छ ।
चालू दरमै विद्युत् प्राधिकरणले घर तथा उद्योग, प्रतिष्ठानमा जडान गरिएको सोलार प्लान्टबाट उत्पादन भएको बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने नीतिसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो नीतिकै आधारमा रुफटप सोलारसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र इसिमोडले नेट मिटरिङ जडान गरी आफूलाई बढी भएको दिउँसोको सौर्य विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।
२१ हजार मेगावाट  सौर्य विद्युत्को सम्भावना
सोलार एन्ड विन्ड इनर्जी एसेसमेन्ट (स्वेरा) प्रोग्रामले २००६ मा गरेको आध्ययनअनुसार नेपालमा २१ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना देखिएको थियो । यो छानाबाहेक घाम लाग्ने ठाउँमा सोलार प्लान्टबाट उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्को अनुमान हो । यसबाहेक काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरका ३ सहरमा रहेका भवनका छानाबाट २ हजार ६ सय ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना रहेको एइपिसीको अध्ययनले देखाएको छ ।
२०१६ मा एइपिसीले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौंका आवासीय, औद्योगिक तथा व्यावसायिक भवनका छानाबाट २ हजार १ सय ९८ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, पोखरामा २ सय ८३ मेगावाट र विराटनगरमा १ सय २२ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना छ । भवनका छानाको ३० प्रतिशत भागको प्रयोगबाट सो परिमाणको विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको सौर्य ऊर्जा विज्ञ मल्लिकले बताए ।
तत्काल १६० मेगावाट प्रणालीमा
हाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जालमा १ हजार ८० मेगावाट जडित क्षमताका आयोजनाहरूले विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका छन् । यसमध्ये ५ सय ७ मेगावाट प्राधिकरणको, ५ सय २० मेगावाट निजी उत्पादकको र ५३ मेगावाटको थर्मल प्लान्ट रहेका छन् । यसको १५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १ सय ६० मेगावाट सौर्य विद्युत् हालअनुसार प्राधिकरणको सञ्जालमा मिसाउन सकिने प्रवक्ता प्रबल अधिकारीको भनाइ छ ।



Tuesday, November 27, 2018

धेरै हाइप्रोफाइलका सेक्स स्क्याण्डल पनि बाहिर आउन सक्छन्

https://www.onlinekhabar.com/2018/10/713062

धेरै हाइप्रोफाइलका सेक्स स्क्याण्डल पनि बाहिर आउन सक्छन्

‘पुरुषमाथि पनि यौनहिंसा भएका छन्ः क्याजुअल सेक्स समस्या कि समाधान ?’

२६ असोज, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित भएको र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको पछाडि राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक कारण छन् भन्दा बहस अवश्य होला । तर, सामाजिक अपराधहरुको नियन्त्रण गर्न नसके पनि अपराधीलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा समेत सरकार असफल भएको भन्दै नागरिक स्वस्फूर्त विरोधमा उत्रेका छन् ।
विशेषगरी महिला र बालवालिकामाथि हिंसाका घटनाको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । ९ महिनाकी शिशुदेखि ७४ वर्षीया बृद्धासमेत बलात्कारको शिकार भएका छन् । यस्तो लाग्छ सामाजिक अपराधसँग सरकार निरीह हुँदैछ । अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ख्याती कमाएको नेपाल प्रहरी कञ्चनपुर प्रकरणबाट बदनाम बनाइँदैछ ।
दिनहुँ बलात्कार र हत्याका घटना आउँदा सरकार किन रक्षात्मक बन्दैछ ? कतिपय घटनाका बाहेक अन्य बलात्कारका घटनामा संलग्न अभियुक्त पक्राउ परेका पनि छन् । धेरैजसो बलात्कारका घटनामा आफन्त, छिमेकी वा चिनजानकै मान्छे संलग्न भएको पाइन्छ । अपराधी जेल चलान पनि भएका छन् ।
‘फिजिकल डिजायर’का कारण भएको जस्तो देखिँदैन । यौन शन्तुष्टिका लागि भएका बलात्कार यी हुँदै होइनन्
तर, एउटा प्रश्नको जवाफ भने अझै पाइँदैन–आखिर कस्तो मनोवृत्तिको मान्छेले बलात्कार जस्तो घृणित कार्य गर्छ ? अहिलेसम्म जे जति बलात्कारका घटनामा अभियुक्त समातिएका छन्, उनीहरुको मनोवृत्तिको बारेमा अध्ययन भएको पाइँदैन । त्यो कोणबाट सोच्ने कि नसोच्ने ?
बलात्कार र महिलामाथिका हिंसा बढिरहेका बेला यो प्रश्न समाजशास्त्रीय कोणबाट पनि उठ्न थालेको छ । समाजशास्त्री निर्मला ढकालले यही प्रश्न उठाएकी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिचन्द्र क्याम्पसमा समाजशास्त्र अध्यापन गराउने ढकालले आफ्नो एमफिलको अध्ययन पनि यसै विषयमा गरेकी छन् ।
बलात्कारीको बारेमा अध्ययन नगरी बलात्कार जस्ता सामाजिक अपराधका घटना नियन्त्रण नहुने उनको बिचार छ । प्रस्तुत छ, समाजशास्त्री ढकालसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय कोणबाट गरेको प्रश्नोत्तर –
बलात्कार र महिलामाथि यौन हिंसाका घटना ह्वात्तै बढे, यो संयोगमात्र हो कि अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ ?

अहिले बढेको भन्ने मलाई लाग्दैन । यस्ता घटना पहिले पनि हुन्थे तर मिडियाका कारण अहिले बाहिर आएका छन् । मान्छेमा यस्ता घटना लुकाउनु हुँदैन भन्ने चेतना बढेको छ । छिमेकीले पनि यस्तो कुरा लुकाउनुहुँदैन भनेर पीडितलाई दबाब दिएका हुन्छ्न । त्यसैले अहिले बढेको होइन कि,अहिले घटनाहरु सार्वजनिक भएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।
बलात्कारका जस्ताखाले घटना बाहिर आइरहेका छन्, ती यौन प्रयोजनका कारणमात्र भएका हुन् भन्न सकिन्छ ?

हाम्रोमा यस्ता घटना हुनुको पछाडि अलिकति चाहिँ दार्शनिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । द्धन्द्धोत्तर समाजमा यस्ता घटनाहरु देखा पर्छन् भनिन्छ । अर्को त माइग्रेसको कारण पनि समाजमा यस्ताखाले अपराध बढ्छन् भनेर हामीले पढ्छौं ।
बलात्कारकै समाचार हेर्ने हो ६०/७० वर्षका बृद्धा बलात्कृत भएका छन् । ९ महिनादेखि ९ वर्ष उमेरका बच्चामाथि बलात्कार भएका छन् । यी घटना त ‘फिजिकल डिजायर’का कारण भएको जस्तो देखिँदैन । यौन शन्तुष्टिका लागि भएका बलात्कार यी हुँदै होइनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘तालिम, पोर्नसाइट प्रतिवन्ध वा मदिरा निषेधले बलात्कार रोकिँदैन’
शारिरिक आनन्दका लागि हुन्थ्यो भने त उमेरको पनि कुरा आउँथ्यो । यो ग्याप भनेको मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । एकदमै ग्रसित मान्छेहरु यस्ता अपराधमा छन् भन्ने देखाउँछ
शारिरीक आनन्दका लागि हुन्थ्यो भने त उमेरको पनि कुरा आउँथ्यो । यो ग्याप भनेको चाहिँ, यो मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । एकदमै ग्रसित मान्छेहरु यस्ता अपराधमा छन् भन्ने देखाउँछ ।
जुन मान्छे कुनै स्टेजमा आफैं पनि यौन दुव्र्यवहारमा परेको छ भने त्यसले कुनै न कुनै स्तरमा आएर त्यो हर्कत गर्छ । एक्लोपन, बेरोजगारी जस्ता कुरा पनि बलात्कारसँग कहिँ न कहिँ जोडिएका हुन्छन् ।
भन्नलाई पोर्न साइटहरुको कारण पनि भन्छन् । तर, मलाईचाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । पोर्न साइट हेर्ने उमेर समूहको मान्छेले वा त्यो वर्गको मान्छेले बलात्कार गरेको छ कि छैन ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्दैन, पोर्न साइट हेर्ने पुस्ताको मान्छेले बलात्कार गरेको छ ।
समाजशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा, बलात्कारसँग समाजको संरचना वा सामाजिक बनोटको पनि सम्बन्ध हुन्छ ?

अवश्य पनि बलात्कार सामाजिक सम्बन्धको उपजनै हो । समाजको स्वरुप परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि समाजका उपरी संरचनाहरु फेरिन थाल्छन् । मान्छेका सोच्ने व्यवहारहरु परिवर्तन हुन थाल्छन् ।
पहिलाको जसरी परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले फेरिदैछ । सम्बन्धहरुमा खुकुलोपन आउन थालेका छन् । उनीहरुसँग गरिने व्यवहारमा खुकुलोपन आउन थालेका छन् ।
उदाहरणका लागि बाबु र छोरीका बीचको जुन आत्मीयता र उत्तरदायित्वको बन्धन थियो त्यो समाज खुकुलो हुँदै जाँदा यसमा पनि परिवर्तन भइरहेका छन् । परिवारभित्रकै सदस्यहरुबीच जुन घटनाहरु आइरहेका छन्, त्यो भनेको सामाजिक सम्बन्धहरुमा आइरहेको खुकुलोपनको नकारात्मक प्रभाव पनि हो ।
हिजो यी सामाजिक सम्बन्धहरुलाई के ले बाँधेको थियो र आज खुकुलिदैछन् ?

पहिला पहिला कतिपय सम्बन्धमा धार्मिक कारणले पनि मान्छेलाई रोकेको हुन्थ्यो । यस्तो काम गर्नु पाप हो भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त मान्छेमा धर्मप्रति विश्वास कम हुँदै जाँदा यसो गर्दा के हुन्छ र ? भन्ने सोच विकसित भइरहेका छन् ।
मैले धर्मले अपराध गर्नबाट मान्छेलाई रोकेको थियो त भन्न खोजेको होइन तर धर्मले एकप्रकारको मान्छेमा डर र बन्धन राखेको थियो त्यो बेला ।
खुकुलोपन पनि के कारण आउछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । एउटा त परिवारको बिखण्डन हो । पहिले हामी संयुक्त परिवारमा बस्थ्यौं । परिवारको सदस्यमा आफ्नो परिवारप्रति दायित्व बढी हुन्थ्यो । घरकै साना साना बच्चाहरु हर्नेदेखि लिएर सबै सम्बन्ध अलि कसिलो हुन्थ्यो ।
पहिलाको जसरी परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले फेरिँदैछ । सम्बन्धहरुमा खुकुलोपन आउन थालेका छन् । उनीहरुसँग गरिने व्यवहारमा खुकुलोपन आउन थालेका छन्
अहिले त एउटा परिवार माइग्रेट भएर बिखण्डन भइरहेको हुन्छ । एउटै परिवार धेरै ठाउँमा बिभाजित भएको छ । एक अर्काप्रतिको निकटता, आत्मीयता र उत्तरदायित्व पनि कम हुँदै गएको छ । पहिलाको जस्तो समाज अहिले विल्कुल छैन । परिवारकै सदस्यहरुबीच,आफन्तहरुबीच आत्मीयता घटेको छ,जसका कारण समाजमा यौन हिंसाका घटना बढिरहेका हुन सक्छन् ।
सम्बन्धमा आएको खुकुलोपनले समाजमा प्रभाव त पारेकै छ हेर्नुस । यसलाई स्वभाविक प्रक्रियाका रुपमा मात्र लिएर हुँदैन । बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरुको प्रपर रिसर्च होस त धेरै कुरा बाहिर आउछन् ।

तपाईंले भन्न खोजेको बलात्कारीलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्नेमात्र अपराध नियन्त्रण होइन, उनीहरुको मनोवृत्ति पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

एउटा बलात्कारी समातिन्छ र जेल जान्छ । तर त्यसले अपराध नियन्त्रण भइरहेका त छैनन् नि । अहिले जसरी बलात्कारका घटना कहालीलाग्दो ढंगले बाहिर आइरहेका छन्, ती घटनाको भित्री पाटोसम्म अध्ययन हुन सकेको छैन ।
मैले अघिनै भनेँ,बलात्कारका जुन घटना र पात्रहरु देखाइएको छ ती घटना ‘सेक्स प्लिजर’को लागि भन्दा पनि विक्षिप्त मानसिक अवस्थाका मान्छेले गरेका अपराधका रुपमा देखिन्छन् ।
हामीकहाँ ती अपराधिक कर्ममा संलग्न व्यक्तिका बारेमा अध्ययन भइसकेको छैन । यो समस्या एउटा व्यक्तिको अपराधमात्र होइन । त्यसो भए त एउटा बलात्कारीलाई झुण्ड्याउँदा हुन्थ्यो । तर, एउटा बलात्कारीलाई झुण्ड्याउँदैमा यो समस्या सकिने होइन ।
यसका लागि के गर्ने त ?

के कारणले त्यो व्यक्ति यो हदसम्मको अपराध गर्न उद्यत भयो । कस्तो मानसिकताको व्यक्तिले बलात्कार गरिरहेका छन् भन्ने कुराको बहस प्राज्ञिक कोणबाट पनि भएको छैन र उच्चस्तरीय छानविन पनि भएको छैन ।
मलाई लाग्छ कुनै पनि बलात्कारीको बारेमा र यस्ता अपराध किन हुन्छन् भन्ने बारेमा आधिकारिक ढंगले रिसर्च भएको छैन । यदि हुन्थ्यो भने बाहिर आउँथ्यो होला । कस्तो व्यक्तिले बलात्कार गर्छ ? उसको परिवेश र ट्र्याक रेकर्डबारे बाहिर आउँदै आउँदैन ।
जस्तो कि–बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरेको कुरा आउछ । कस्तो अवस्थामा त्यो घटना भयो ? ऊ कुन अवस्थाको मान्छे हो ? विस्तृत अध्ययन र छानविन नै हुँदैन । बलात्कार त भयो, बलात्कारी पक्राउ पनि पर्छ । कारवाही पनि हुन्छ । तर, त्यो घटनाका पछाडिको मनोविज्ञान र व्यक्तिका बारेमा अध्ययन गरियो भने यस्ता अपराध किन र कस्ता व्यक्तिबाट हुन्छन् भन्ने तथ्यमा पुग्न सकिन्छ ।
परिवार वा नाताभित्र कुन अवस्थामा यस्ता सम्बन्ध हुन पुग्छन् ? बालिका वा बृद्धामाथिका अपराधका घटना एउटैखाले व्यक्तिबाट भएका छन् कि फरक अवस्था छ ? प्राज्ञिक कोणबाट यसको रिसर्च गर्न ढीला भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
तर, पनि तपाईंहरुको कोणबाट हेर्दा कस्ताखाले व्यक्ति वा परिवारमा यस्ता अपराध बढी भएका छन् ?

ठ्याक्कै त्यसरी अध्ययन त भएको छैन ।
मनोवैज्ञानिक रुपमा निकै विक्षिप्त मान्छेहरु पो यस्ता अपराधमा धेरैजसो संलग्न छन् कि ? उनीहरुले कुन स्टेजमा यस्ता अपराध गरे ? यी प्रश्नको उत्तर त अझै पनि खोजि भइसकेको छैन । रेपलाई कम गर्ने हो भने कस्ताखालका व्यक्ति यस्ता अपराधमा संलग्न छन् भन्ने पनि खोजिनुपर्छ ।
बलात्कारका जुन घटना र पात्रहरु देखाइएको छ ती घटना ‘सेक्स प्लिजर’को लागि भन्दा पनि विक्षिप्त मानसिक अवस्थाका मान्छेले गरेका अपराधका रुपमा देखिन्छन्
त्यस्तो मानसिकता के हो, जसले उनीहरुलाई बालिकादेखि बृद्धामाथिसमेत अपराध गर्न उक्साउँछ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । उनीहरुको पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक र शारिरीक अवस्थाको समेत अध्ययन गर्नुपर्छ ।
किनकि सेक्स प्लिजरका लागि चाहिँ रेप भएको मानिँदैन । रेप र सेक्स प्लिजर बिल्कुल फरक कुरा हो । एउटा सद्दे मान्छेले सेक्स प्लिजरका लागि बालिका र बृद्धा बलात्कार गर्छ भन्ने कुरा आफैंमा मेल खाँदैन । त्यसैले अपराधीमाथि पनि अध्ययन गरौं भनेको हो मैले ।
हामीले पनि आधिकारिक अध्ययन प्रतिवेदनहरु र घटनाका प्रवृत्तिहरुका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो । ठ्याक्कै यस्तै भन्ने त छैन । कतिपय कुरा मैले माथि पनि भनेँ कि सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिएका छन् ।
बैदेशिक रोजगारीका कारण पनि समाजमा कहीँ न कहीँ प्रभाव पारेको छ । सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण घरभित्रै बिभिन्नखाले सम्बन्ध स्थापित हुने र त्यसलाई जोगाउन वा दबाउन अपराधिक घटना हुने गरेका पनि देखिन्छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्छ ।
हाम्रो सामाजिक संरचना परिवर्तन हुँदैछ, सामाजिक सन्बन्धहरु फेरिँदैछन् । त्यसैले घटनाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । समाज परिवर्तन र सामाजिक सन्बन्ध फेरिने स्टेजमा यस्त घटनाहरु बढी नै आउँछन् ।
तपाईको मतलब, समाज परिवर्तन हुँदै गर्दा यस्ता घटनाहरु नयाँ नयाँ ढंगले बाहिर आउँछन् भन्ने हो ?

मार्क्र्सवादी कोणबाट हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने समाजमा ठूलो परिवर्तन आइरहेका बेला सामाजिक सम्बन्धहरुमा पनि ठूल्ठूला परिवर्तन आउँछन् । समाजमा हुने अपराधको स्वरुप पनि भिन्न प्रकारका हुन्छन् ।
हिजो सामन्तवादी युगमा पुरुष प्रधान समाजमा बलात्कारलाई पनि मर्दाङ्गी भनिथ्यो । उसले ५ वटी ७ वटी श्रीमती राख्दा उसको अधिकारभित्र पथ्र्यो । जब हामी परिवर्तनमा आइसकेका छौं । तर, पनि उसले त्यो आचरण छाड्दैन । मनभित्र त्यो मनोविज्ञान त यथावत छ ।
त्यसैले संक्रमणका बेला पनि यस्ता घटना बढिरहेका छन् । सामाजिक स्वरुपमा परिवर्तन हुँदाखेरि सबै कुरा सकारात्मक परिवर्तन मात्र हुन्छन् भन्ने छैन । नकारात्मक परिर्वतन पनि धेरै देखिन्छन् ।
समाजशास्त्रीय दृष्टिबाट पनि अध्ययन त हुनुपर्ला नि ?

हाम्रोमा बलात्कार पीडित कस्ता व्यक्ति छन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ । बालिकाहरु आफन्त वा चिनेजानेका व्यक्तिबाट बलात्कृत भएका छन् । एउटै घरमा दश ठाउँका मान्छे बस्छन् । त्यहीँभित्र बालिका असुरक्षित छन् । शारीरिक र मानसिक रुपमा अपांग भएका महिला बलात्कार पीडित भएको देखिन्छ ।
सामान्य अवस्थामा युवती बलात्कृत भएका त छन् । तर, त्यो संख्या निकै कम छ । यो भनेको के हो भने कमजोरमाथि बढी अत्याचार भइरहेको छ । अत्याचार गर्ने व्यक्तिको सामाजिक स्तरको बारेमा हेरियो भने बलात्कार कम गर्ने उपायका बारेमा छलफल गर्न सजिलो हुने थियो ।
बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाको प्रकृति र प्रवृति पनि फरक हो ?

हाम्रोमा मात्र होइन हरेक समाजमा यौन हिंसाका घटना त हरेक स्तरमा हुन्छन् । यौन हिंसाका युनिभर्सिटीमा पनि भइरहेका छन् । सरकारी कार्यालय वा मिडियामा पनि भइरहेका होलान् ।
अझ पुरुषमाथि हुने सेक्स एसल्टका घटना त आउने सकेका छैनन् । पुरुषमाथि पनि त हिंसा त भएका होलान् नि छैनन् र ? कतिपय महिलाले इच्छा पूरा गराउन पुरुषलाई बाध्य पारेका वा इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेका घटना पनि होलान् । तर सामाजिक संरचना अहिले त्यो स्टेजमा पुगिसकेको छैन कि यी घटना पुरुषले बाहिर ल्याइहाल्छन् ।
जस्तो कि–बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरेको कुरा आउँछ । कस्तो अवस्थामा त्यो घटना भयो ? ऊ कुन अवस्थाको मान्छे हो ? विस्तृत अध्ययन र छानविन नै हुँदैन । बलात्कार त भयो, बलात्कारी पक्राउ पनि पर्छ । कारबाही पनि हुन्छ । तर, त्यो घटना पछाडिको मनोविज्ञान र व्यक्तिका बारेमा अध्ययन गरियो भने यस्ता अपराध किन र कस्ता व्यक्तिबाट हुन्छन् भन्ने तथ्यमा पुग्न सकिन्छ
तर पनि बैदेशिक रोजगारीका कारण कतिपय घटना बाहिर आएका छन्, जहाँ पुरुष पीडित भएका छन् । परिवारका लागि कमाउन जान्छ, आउँदा सम्पत्ति पनि हुन्न, श्रीमती पनि हुन्न । श्रीमती छोरा छोरीका लागि कति सपना सजाएको हुन्छ । मानसिक रुपमा कति पीडित होलान् उनीहरु । कुनै केटीले गरेको रेप केस त बाहिर आउँदैन नि ।
बलात्कार र धर्मको सम्बन्धचाहिँ हुन्छ कि हुँदैन ? कतिपयले हिन्दूृ धर्म नै बलात्कारको कारखाना हो भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् नि ?

हिन्दू धर्मले बलात्कारको पक्षपोषण गर्छ भनेर पनि कतिपयले बहस गरेको पढ्न पाइन्छ । तर मलाई कुनै धर्मका कारण बलात्कार बढेको भन्ने लाग्दैन । कुनै पनि धर्मले गलत गर भनेर लेखेको आजसम्म पढेको छैन । धर्मलाई बलात्कारसँग जोडेर दोष दिनुचाहिँ गलत हो ।
हामीले धर्मलाई कसरी प्रयोग गर्‍याैं भन्ने हो । समाजमा भएको शक्तिशाली वर्गले धर्मलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरेको हुन सक्छ । जस्तो कि–वेदका ठेली त हामी पढ्दैनौं । तर, कुनै पण्डितले वा विद्धानले धर्ममा यसो भनेको छ है भन्यो भने त्यही पत्याउँछौं । यो त धर्मशास्त्रको दोष होइन नि ।
पूजा गर्न बस्नुहुन्छ भने पण्डितले जे भन्छ तपाई त्यहि गर्नुहुन्छ । त्यो शास्त्रमा के लेखेको छ भनेर तपाईले हेर्नुहुन्न बरु पण्डितलाई विश्वास गर्नुहुन्छ । धर्मभीरुहरुले जे कुरा बाहिर ल्याए त्यसलाई समाजले पत्यायो । कुनै पनि धर्मले बलात्कारलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने होइन । धर्मका ठेकेदार र केही शक्तिसाली व्यक्तिले बनाएको भाष्यका पछाडि हामी लाग्नुहुँदैन कि ।
पुरुष पनि यौन हिंसाबाट पीडित छन् ?

किन नहुनु ? धेरै घटना दबाइएका छन् । हामीले थाहा पाएका कतिपय त्यसता घटना पनि छ । तर ती घटना बाहिर आउन अझै हाम्रो समाज त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन ।
सेक्सका बारेमा हाम्रो समाज अझै अनुदार छ । खुलेर कुरा गर्ने भन्दा लुकेर अपराध गर्ने कर्मका रुपमा सेक्स परिभाषित छ । जुन वर्गले त्यसको बारेमा खुलेर बहस गर्छ त्यो वर्गमा बलात्कारका घटना कम छन् । बलात्कारी र पीडितको वर्ग पनि हेर्नुपर्छ । जसलाई फिजिकल एसल्ट भनेको के हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन, उनीहरु पीडित भएका छन् ।
अझ पुरुषमाथि हुने सेक्स एसल्टका घटना त आउने सकेका छैनन् । पुरुषमाथि पनि त हिंसा त भएका होलान् नि छैनन् र ? कतिपय महिलाले इच्छा पूरा गराउन पुरुषलाई बाध्य पारेका वा इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेका घटना पनि होलान् । तर सामाजिक संरचना अहिले त्यो स्टेजमा पुगिसकेको छैन
दश १२ वर्षका बालिकालाई सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट भइरहेको छ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ ? मध्यम वर्ग र माथिल्लो वर्गमा भएका यौन हिंसाका घटना त अझ बाहिर आएकै छैनन् । इज्जत प्रतिष्ठाको कुराले पनि धेरै घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । मेरो जागिर जान्छ कि, अथवा उल्टै मलाई नै दोषी भन्छन् कि भनेर पनि धेरै पीडितले घटना बाहिर ल्याउँदैनन् ।
महिलाकै पनि मध्यमवर्गका घटना त अझै पनि भित्रभित्रै दबाइन्छन् होइन ?

अहिले जे जति घटना आएका छन्,साना बालिका वा बृद्धबृद्धाका धेरै छन् । उनीहरुमाथिको अपराधमात्र बाहिर आएको छ । यदि ती बालिकाको ठाउँमा उमेर पुगेका महिला हुन्थे भने समाजमा के भनिन्थ्यो ?
ऊ आफैं उत्ताउली भएर गइहोली अनि यस्तो भयो । उसलाई चाहिएको थियो होला । ऊ आफैं खोज्दै गइहोली । यस्तो कुरा पुरुषले मात्र होइन महिलाले नै गरिरहेका हुन्छन् । धन्न बच्चाहरुको केस भएकाले मान्छेले त्यो हदसम्म आरोप लगाएका छैनन् । नत्र त समाज यही हो । पीडितमाथि नै लान्छना लगाएका धेरै उदाहरण छन् । अनि कसरी घटनाहरु बाहिर आउँछन् ।
उदाहरण नै दिउँ न, अस्ति भर्खरै दरबारमार्गको ल्याण्डमार्क होटलमा भएको बलात्कारको केसमा उल्टै बलात्कृत युवतीको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने गरी धेरै टीकाटिप्पणी भए । समाचारमा समेत अप्रत्यक्ष रुपमा युवतीकै आनिबानीका कुराहरु ल्याइए । मिडियाले ग्ल्यामरका रुपमा समेत प्रयोग गरे ।
कतिपय घटनामा लाखाैं रुपैयाँ लेनदेन गरेर मिलाइएका पनि छन् । कतिपय ब्ल्याकमेल पनि भएका होलान् । तर, बलात्कारकै घटना पनि मेलमिलापमा टुंगिएका छन् । यस्तोमा चाहिँ मध्यम वर्गका मान्छे छन् । किनकि इज्जत प्रतिष्ठा पनि त्यही वर्गलाई चाहिने रहेछ । अको कुरा त क्याजुअल सेक्सको प्रचलनले पनि त्यो वर्गलाई फरक बनाएको छ ।
क्याजुअल सेक्स चाहिँ के हो नि ?

क्याजुअल सेक्स भन्ने शब्द अहिले निकै चर्चामा छ । कतिपयले फ्रेण्डस वीथ बेनेफिट पनि भन्दा रहेछन् । यो एक प्रकारको सहमतिमा हुने अनौपचारिक सेक्स सम्बन्ध हो । सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्ने तर वैधानिक चाहिँ होइन ।
हाम्रो सामाजिक संरचना परिवर्तन हुँदैछ, सामाजिक सन्बन्धहरु फेरिँदैछन् । त्यसैले घटनाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । समाज परिवर्तन र सामाजिक सन्बन्ध फेरिने स्टेजमा यस्त घटनाहरु बढी नै आउँछन्
जस्तो कि श्रीमान बाहिर गएको छ लामो समय उतै बस्छ । श्रीमानले उता आफ्नो व्यवस्था गर्छ भने श्रीमतीले केही समयको लागि सेक्स डिजायर पूरा गर्नका लागि पारिवारिक ब्याकग्राण्ड नबिगारी कोहीसँग क्याजुअल सेक्स सम्बन्धमा रहन्छन् ।
त्यसलाई हाम्रो समाजले कसरी हेर्ने ? समाजले कति स्वीकार गर्छ ? हाम्रोमा महिलाले सेक्स पार्टनर राख्ने कुरा त स्वीकार छैन । विवाहोत्तर सम्बन्ध पनि पुरुषले राखे माफी दिने तर महिलाले राखे चरित्रसँग जोडेर बाँच्नै नदिने अवस्था छ । कतिपय कुराहरु धेरै लुकाउँदा पनि त्यसले अपराध ल्याइरहेको छ कि ? यो कोणबाट बहस गर्नुपर्छ ।
त्यो त एक प्रकारले लिभिङ टुगेदर भयो, यसमा पनि महिलानै हिंसामा परे भनेर आइरहेको छ नि ?

त्यति त महिला नै यसमा पीडित भए । ममाथि यस्तो दुव्र्यवहार भयो भन्दा उल्टै लान्छित हुनुपर्छ । उनीहरुको घरमै प्रश्न उठ्छ । बीचको लेभलका घटना त आउन बाँकी नै छ ।
क्याजुअल सेक्स भन्ने शब्द अहिले निकै चर्चामा छ । कतिपयले फ्रेण्डस वीथ बेनेफिट पनि भन्दा रहेछन् । यो एक प्रकारको सहमतिमा हुने अनौपचारिक सेक्स सम्बन्ध हो । सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्ने तर वैधानिक चाहिँ होइन
मन मिल्ने साथीहरुसँग सेक्स गर्ने अवस्था छ भने अपराध हुन्न । कुण्ठित भएको व्यक्तिले यौन दुव्र्यवहार गर्छ । यस्तो कुण्ठा त महिलामा पनि छ । कुनै न कुनै रुपमा महिलाले सेक्स डिजायर पूरा गर्न पुरुषमाथि पनि एसल्ट भएका होलान् । हाम्रोमा त्यस्ता कुरा त बाहिर आउँदैनन् ।
हाम्रोमा मिडल क्लास र हाइक्लास, महिलाले पुरुषमाथि भएका घटना त आउनै बाँकी छन् । समाज त्यो स्टेजमा पुगेको छैन । मिडियाका कराण सोसाइटी चाँडै त्यो स्टेजमा पुग्छ । अहिले मिटु ह्यासट्याग अभियान नेपालमा पनि आइपुगेको छ, कतिपय घटना बाहिर आउलान् पनि ।
बाहिर त अहिले पनि कुरा नमिलेपछि आउने त हुन् नि ?

एउटा मान्छेले पैसा तिरेर रिलेसन राख्छ भने गुपचुप हुन्छ । बाहिर आउने पनि पैसा तिर्न नसक्नेकै हुन् । महिलाले पुरुष हायर गर्ने गरेको पनि स्टडी रिपोर्ट मैले हेर्दै थिएँ । समाजका प्रतिष्ठित महिलाले पनि सेक्स डिजायर पूरा गर्न पुरुषलाई भाडामा लिने गरेको सुनिन्छ ।
घटना त बाहिर आएपछि नै थाहा हुने हुन् । तर, अहिलेसम्म मध्यमवर्ग र उच्च वर्गभित्रका यौन हिंसा र बलात्कारका घटना कि त पैसाको बलमा दबाइएका छन् कि त प्रतिष्ठाका कारण लुकाइएका छन् । मलाई लाग्छ, विश्वव्यापी ट्रेण्डबाट नेपाल अछुतो हुन सक्दैन ।धेरै हाइप्रोफाइलका सेक्स स्क्याण्डल पनि बाहिर आउन सक्छन् ।

स्याङ्जामा सुन्तला किसानको दुख : उत्पादन बढ्यो ब्यापारी आएनन्

http://annapurnapost.com/news/113827
स्याङ्जामा सुन्तला किसानको दुख : उत्पादन बढ्यो ब्यापारी आएनन्
स्याङ्जामा सुन्तला किसानको दुख : उत्पादन बढ्यो ब्यापारी आएनन्
स्याङ्जा, पुतलीबजारस्थित सुन्तला बगैंचा । तस्बिर : भवानी
भवानी अधिकारी
समाज
 ११ मङि्सर २०७५ १९:३४:००
स्याङ्जा : स्याङ्जामा सुन्तला उत्पादन अघिल्ला वर्ष भन्दा बढी भए पनि बजार नपाउँदा किसानहरु चिन्तित छन् । सुन्तला उत्पादक जिल्लाकै रुपमा चिनिने स्याङ्जामा यस वर्ष ऐतिहासिक रुपमा बृद्धि भएको अनुभवी किसानहरु बताउँछन् ।
तर मध्य मंसिरसम्म पनि व्यवसायीक रुपमा बिक्री हुन नसकेपछि किसानहरु चिन्तित बनेका हुन् । झण्डै ८० रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला रोपेका जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै सुन्तला बिक्री गर्नेमध्ये फणिनारायण अर्यालले अघिल्ला वर्षमा कात्तिकमै सुन्तला खरिद गर्न आउने व्यापारी अहिले मंसिरमा पनि नआएकोमा दुखेसो पोखे । ‘गत वर्ष ४० मेट्रिक टन सुन्तला फलेकोमा यस वर्ष झण्डै ६० टन भन्दा बढी उत्पादन भएको छ,’ उनले भने ‘उत्पादन बढ्यो, ब्यापारी आएनन् । चिन्ता थपियो ।’
यस्तै, पुतलीबजार नगरपालिका–११ का बोधराज अर्याल पनि सुन्तला खरिदका लागि ब्यापारी नआएकोमा चिन्तित छन् । मंसिरको दोश्रो साता बित्न लाग्दा पनि ब्यापारी नआउदा उनी चिन्तित भएका हुन् । सुन्तला सुरपरजोन संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अर्यालले भने ‘सुन्तला उत्पादन बढ्यो, बजार पाउन सकेनौँ, केही ब्यापारी ४ वर्ष पहिलेको भाउमा अहिले सुन्तला खोज्छन् ।’
सुन्तलाबाट स्याङ्जामा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ भित्रिन्छ । यहाँका दर्जनौँ सुन्तला किसानले वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । १ लाखदेखि २५ लाखसम्म सुन्तलाबाटै आम्दानी गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अर्जुनचौपारीका फणिनारायण अर्यालले वर्षेनी १६ देखि २५ लाख रुपैयाँ सुन्तलाबाट आम्दानी गर्छन् । यसपटक भने समयमै ब्यापारी नआएकोमा चिन्तित बनेका हुन् । उनी जस्तै पुतलीबजार नगरपालिकाका मुक्तिप्रसाद अधिकारी, कृष्णप्रसाद अर्याल, रामबन्धु अर्याल, करेन्डाँडाका भूमिजंग केसी लगायत किसानले ८ देखि १२ लाख आम्दानी गर्छन् ।
शंखपुरका केशबहादुर गुरुङ, दार्सिङ् दहथृमका तीरमाया गुरुङ, खिलुङदेउरालीका शालिकराम अर्याल, मिनप्रसाद कोइराला, गिरीधारी कोइराला, एलादीका खेम गुरुङ, ठूलाहिडीका बिजय दोरंगा, नेमबहादुर गुरुङ लगायतले ५ देखि ७ लाख रुपैंयासम्म आम्दानी गर्छन् । वर्षेनी ३ देखि ५ लाखसम्म र एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने किसानहरु सयौंको संख्यामा छन् ।
भिरपाखामा समेत सुन्तला पाकेर पहेंलपुर छन् । उत्तर मोहडाका अधिकांश बारी, पाखा, बनमा समेत लटरम्मै सुन्तला झुलेका छन् । अझै केही सातासम्म पनि ब्यापारी नआए सुन्तला बिग्रनसक्ने चिन्तामा पनि छन् किसानहरु ।
यहाँ उत्पादित सुन्तलाको मुख्य बजार पोखरा, बुटवल, नारायणगढ, काठमाडौं लगायत सहर हुन् । स्याङ्जा, सेतीदोभान, हेलु बजार, बयरघारी, वालिङ, गल्याङ, मिर्मी, नागडाडा, राङखोला, बाडखोला लगायत स्थानीय बजार हुन् । दहथुम, अर्जुनचौपारी, एलादी, मनकामना, खिलुङ देउराली, ठूलाडिही, फापरथुम, बहाकोट, ओरष्टे, पौवेगौडे लगायतका वडा सुन्तला उत्पादनका मुख्य पकेट क्षेत्र मानिन्छन् ।

तालिम, पोर्नसाइट प्रतिवन्ध वा मदिरा निषेधले बलात्कार रोकिँदैन’

https://www.onlinekhabar.com/2018/10/712603
‘तालिम, पोर्नसाइट प्रतिवन्ध वा मदिरा निषेधले बलात्कार रोकिँदैन’

'सकारात्मक पुरुषत्वको खाँचो छ, अब पुरुषहरू अगाडि आउनुपर्‍यो'

२४ असोज, काठमाडौं । साउदी अरबबाट फर्किँदा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा लुटिएकी र प्रहरीबाटै बलात्कृत भोजपुरकी सीता राईलाई न्याय माग गर्दै देशभरि आवाज उठेको थियो । त्यतिबेला बलात्कारविरुद्ध ‘अकुपाई बालुवाटार’ अभियान नै चल्यो ।
साउदीमा चार बवर्ष बसेर ०७० सालमा स्वदेश फर्केकी सीतामाथि आफ्नै देशमा भएको यो आपराधिक घटनापछि विन्दु ठाकुर, शिवा हासमीलगायत पीडितको मुद्दा सर्वत्र चासोको विषय बन्यो ।



सरकारलाई दबाव यति बढ्यो कि कानूनमा पहिलोपटक बलात्कार पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न राज्य बाध्य भयो । घटना भएको ६ महिनासम्म उजुरी दिन पाइने हद म्यादको व्यवस्था भयो । मुलुकी अपराध संहिता ऐनसम्म आई पुग्दा एक हद म्याद बढेर एक वर्ष पुगेको छ । तर, बलात्कारका घटना भने कम भएका छैनन् ।
नेपाल प्रहरी र अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या हेर्दा पाँच वर्षमै बलात्कारका घटना दोब्बर भएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा जबरजस्ती करणीका ६७७ घटना दर्ता भएकोमा ०७३/०७४ मा ११३९ पुगेका छन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा ०६९ मा २३९४ मुद्दा दर्ता भए भने ०७४ मा यो संख्या ४७९४ पुग्यो ।
यस्तो अपराध किन बढिरहेको छ ? बलात्कार हुनुमा दोषी को छ ? यसका कारणहरु के हुन् ? न्यूनीकरणका उपाय के-के छन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न अनलाइनखबरले अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीसँग लामो वार्तालाप गरेको छ ।
२८ वर्ष पहिले महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) स्थापना गरेर हिंसा पीडित महिलाको पुनस्र्थापनामा सक्रिय डा. अधिकारी महिलालाई वस्तु ठान्ने सोच नै बलात्कारको प्रमुख कारक रहेको बताउँछिन् ।
मदिरा प्रतिबन्ध वा अश्लील साइटमा रोक लगाएर बलात्कारका घटनामा कमी नआउने बरु यसले माइन्ड डाइभर्ट मात्रै गर्ने गरेको उनको बुझाई छ । बलात्कारीलाई कडा सजाय हुनुपर्ने पक्षमा रहेकी उनी फाँसी दिने कानून बनाउन बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छिन् ।
अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन छोडेर आत्मरक्षाको तालिम सञ्चालन गर्ने सोचले पीडित कमजोर भएकै कारण बलात्कार भएको हो भन्ने सन्देश गएको उनको विश्लेषण छ ।
आत्मरक्षा तालिम आवश्यक भए पनि यसले बलात्कार हुनबाट रोक्न नसक्ने बताउने डा. अधिकारी सबैलाई तालिम दिन सम्भव नभएको बताउँछिन् । डा. अधिकारीको प्रश्न छ- डेढ करोडभन्दा बढी संख्यामा रहेका सबै महिलालाई सरकारले तालिम दिन्छ ? नौ महिनाकी शिशु र ९२ वर्षकी हजुरआमालाई कस्तो आत्मरक्षा तालिम दिने ?
सञ्चारमाध्यममा दिनहुँजसो बलात्कारका समाचार आइरहेका छन् । यो बलात्कारका घटना बढेको संकेत हो ?
अपराधीले सजायको पाएको समाचार पढेपछि पीडितले उजुरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच बढेको हो । चेतना पनि बढ्दै गएको छ । सञ्चारमा माध्यममा समाचार आएर घट्ना बढ्ने पनि होइन ।
तर, सञ्चार माध्यमलाई मेरो सुझाव के छ भने सनसनी फैलाउने भन्दा पनि समाधान दिने खालका रिपोर्टिङ हुनुपर्छ । त्यस्तो रिपोर्टिङ भइरहेको पनि छ ।
बलात्कार घटना बढ्नुको कारण के हो ?
महिला, गरिब वा पाखा पारिएका समुदायमाथि हुने बलात्कार लगायतका हिंसालाई तीनवटा फ्रेममा राखेर हेर्नुपर्छ । ती हुन्- सैन्यवाद, पुँजीवाद र जडसुत्रवाद ।
‘बच्चालाई दुई थप्पड लगाएपछि भनेको मान्छ वा नियन्त्रण हुन्छ’ भनिन्छ नि, त्यो नै सैन्यवाद हो । सैन्यवाद भनेको आर्मीको बर्दी लगाएर गरिने दमनमात्रै होइन, यो नियन्त्रण गरेरै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोच हो ।
जडसुत्रवादका विभिन्न आयाम छन् । त्यस्तो जडसुत्रवादले आफ्नो देश, समूह, जात, धर्म बाहिरका मान्छेमाथि हिंसा गर्न प्रेरित गर्दछ ।
त्यस्तैमध्येको एक हो- अतिराष्ट्रवादी जत्रसुत्रता । उदाहरणका लागि भारत र पाकिस्तान विभाजन हुने बेलामा थुप्रै महिलामाथि बलात्कार भयो ।
हिन्दुले मुस्लिम र मुस्लिमले हिन्दु महिलामाथि बलात्कार गरे । महिलाको शरीरलाई युद्ध मैदान बनाइयो ।
नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका बेलामा भएको एउटा हत्याकाण्डमा सात महिनाकी गर्भवतीको पेट पनि ब्लेडले चिरेर बच्चा निकालेर मारियो । किनभने त्यो मुस्लिमलाई खत्तम गर्नुपर्छ भन्ने अतिवाद थियो ।
पुँजीवादलाई पनि बलात्कारको कारण मान्न नसकिने होइन । पुँजीवादी सोचले पनि कहीँ न कहीँ हिंसालाई प्रश्रय दिएको हुनुपर्छ । तर, जसरी गृहमन्त्रीज्यूले संसदीय समितिमा भन्नुभयो, त्योचाहिँ हास्यास्पद हो ।
सुनसरीकी एकजना उपमेयरले अस्ति भर्खरै मसँग भन्नुभएको थियो, मेयरले नगरपालिकामा आएर श्रीमतीलाई जसरी हप्काएर काम गराउन खोज्छन्
अहिले हाम्रो देश संक्रमणकालमा छ । कस्तोखालको संक्रमणकाल भने राजनीतिकरुपमा स्थिर तर सामाजिक सोचको संक्रमण अन्त्य भएको छैन ।
हिजो पावरमा भएकाहरूमा अहिले पनि म नै पावरफूल हुँ भन्ने सोच छ । मेयर र उपमेयरमै यस्तो समस्या देखिन्छ । महिला भएकै कारणले प्रायः उपमेयरलाई सजिलै काम गर्न दिइएको छैन ।
सुनसरीकी एकजना उपमेयरले अस्ति भर्खरै मसँग भन्नुभएको थियो, मेयरले नगरपालिकामा आएर श्रीमतीलाई जसरी हप्काएर काम गराउन खोज्छन् । यो उदाहरणले महिला पनि समान हो भन्ने सोचको विकास मेयर जस्तो व्यक्तिमा पनि भएको छैन भन्ने देखाउँछ ।
देशले राष्ट्रप्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख महिला पाइसकेको छ । कानूनले राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो व्यवस्था पनि महिला हिंसा न्यूनीकरणमा किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
राजनीतिक सत्ता र सामाजिक सत्ता फरक कुरा हुन् । राजनीतिक सत्तामा महिला आएका छन् । शैक्षिकस्तरमा राम्रो हुँदै गएको छ । तर, महिला समान हो भन्ने सोच पटक्कै आएको छैन ।
संविधानअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति विभिन्न क्षेत्रमा आएका छन् । तर, हिजोको सोच परिवर्तन भएको छैन । राजनीतिक परिवर्तन त भयो । तर, समाजिक रुपमा हिजोकै समूहमा रहेको शक्ति विकेन्द्रीकृत भएन ।
एउटा समूहले थ्रेट पनि फिल गरेको होला । महिला बाठा भए, दलित, मतवाली बाठा भए भन्ने जडसुत्रवादी सोचको अन्त्य भएको छैन । कति महिला अधिकारको कुरा गर्ने ? अब त पुरुष अधिकार चाहिने बेला भयो भन्छन्, क्या ! पुरुषले थ्रेट फिल गरेको छ भन्ने यो सोचले देखाउँछ ।
महिला अधिकार भन्नुको अर्थ पुरुषको अधिकारलाई तल फाल्ने भनेको त होइन नि । महिला अधिकार भनेको त महिला र पुरुषलाई बराबर बनाउने भनेको हो । पितृसत्तावादी सोच कायम रहनु भनेको यस्तो हिंसाले निरन्तरता पाउनु हो ।

पितृसत्ताले बलात्कारका घट्ना बढ्छ भन्ने आधार के हो ?
पितृसत्ताले के भन्छ भने पुरुषलाई तैंले जसरी भए पनि कमाउनुपर्छ । तैँले जसरी पनि परिवार पाल्नुपर्छ भन्छ । छोरा मान्छे भएर रुनु हुँदैन भन्छ । तँलाई कमजोर बन्ने छुट छैन भन्छ ।
पितृसत्ताको यस्तो सोचबाट महिला मात्रै होइन, पुरुष पनि पीडित छन् । पुरुषले समुदायमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हुन नसक्दा उसले आफलाई कमजेार फिल गर्छ ।
कमजोर मान्छेले अरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्दाखेरी म पनि केही हुँ भन्ने ठान्छ । कमजोरले अर्काको शरीरलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि म पनि पुरुष भएँ भन्ने ठान्छ ।
अर्कोतिर द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष प्रभावितको पीडा सबैले देखेका हुन्छौं । तर, यसबाट अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै मान्छे प्रभावित भएका हुन्छन् ।
द्वन्द्वले त्यसमा सहभागी नहुनेको पनि मानसिकता खल्बल्याएको हुन्छ । यो कुरा जान्दाजान्दै पनि हामीकहाँ द्वन्द्वपछि उपचार प्रक्रिया त शुरु भएको छैन ।
मानसिक स्थिति चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको जमात ठूलो भयो । खासगरी युवा जमात । युवामध्ये पनि पुरुष बढी छन् । यसका लागि ठाउँ ठाउँमा मनोविमर्श केन्द्र खोल्नुपर्दछ ।
हामीले समाजमा विद्यमान द्वन्द्वले प्रभाव पारेको मानसिकताको उपचार गरेनौं । यहाँ मैले दश वर्षे द्वन्द्वको मात्रै कुरा गर्न खोजेको होइन । हिजोदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको कुनै पनि द्वन्द्वको प्रभावको उपचार खोजेका छैनौं ।
यस्तो अपराध न्यूनीकरणमा सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाही होस् भनेर हामी मात्रै होइन, सिंगो देश नै लागिरहेको छ । तर, सडकमै उत्रँदा पनि सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
जिम्मेवार सरकार छ भने त सही मुद्दामा दशजना मान्छे सडकमा निस्किए पनि मुद्दा सम्वोधन गर्नुपर्ने हो । सही कामका लागि एक लाख मान्छे नै सडकमा उत्रनुपर्छ भन्ने होइन नि, तर हजारौं जनता सडकमा आउँदा पनि सरकारले सुनिरहेको छैन ।
निर्मला पन्त लगायतका घटना विशेषमा सफलता हात नलागे पनि सरकारले बलात्कारका घटना रोक्न विभिन्न काम गरेको देखिन्छ । जस्तो- पोर्न साइट प्रतिबन्ध, मदिरा र लागु पदार्थविरुद्धको अभियान आदि । तत्काल नतिजा नदेखिए पनि दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउला नि ?
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एउटा संस्थासँग मिलेर प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्‍यो । मदिरा र लागु पदार्थ विरुद्धको अभियान चलाउने निर्देशन दिएको मैले पनि सुनेकी छु । यो राम्रो हो । म लागु पदार्थ र मदिरा राम्रो हो भन्ने पक्षमा कदापि छैन ।
धेरैलाई महिला हिंसाको कारण रक्सी वा लागु पदार्थ हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, यसले महिला हिंसा रोकिन्छ भन्नु सोह्रैआना गलत हो । रक्सी बहानामा मात्रै हो । तपाईले अहिलेसम्म रक्सी खाएर अर्काको श्रीमती वा श्रीमान कुटेको पाउनुभएको छ ? छैन नि । आफ्नै श्रीमान वा श्रीमतीलाई कुटेको छ नि ।
यो मान्छेलाई मैले नियन्त्रण गर्न मिल्छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो गरेको हो । उसलाई बहाना चाहिँ के मिल्छ भने मैले जाँड खाएको थिएँ भन्छ ।
रक्सी खाँदा मान्छे अलिकति उत्तेजित त हुन्छ होला । तर, त्यसको मतलब त्यो नै हिंसाको कारण होइन । कारण त महिलालाई सम्पत्ति मान्ने सोच नै हो । समाजले गरिब, कमजोर महिलालाई सम्पत्ति मान्यो । महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता कारक हो यो ।
मदिराविरुद्धको अभियान, लागुपदार्थ विरुद्धको अभियान चलाउनुस् । तर, त्यसले महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ भन्ने वाइह्यात तर्क नगर्नुस् ।
अश्लील साइट बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि अब त बलात्कार केही मात्रामा भए पनि रोकिन्छ होला नि ?
अश्लीलताको परिभाषा के हो ? अस्ति भर्खरै एउटा पत्रिकामा आएको तस्वीर मलाई ट्याग गरेर यस्तो तस्वीरले महिला हिंसा बढ्छ कि बढ्दैन भन्यो ।
हामी समाजमा बस्छौं, त्यसैले पत्रिकामा होस् कि अन्त समाजलाई अशोभनीय काम गर्नुहुँदैन । पक्का हो, समाजको मर्यादामा हामी बस्नै पर्छ । तर म नाँगै छु भन्दैमा बलात्कार गर्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो ?
एउटा उदाहरण हेर्नुस, उच्च रक्तचापको विरामीले नुन खानु हुँदैन । उच्च रक्तचापको विरामीलाई पनि नुन हालेको तरकारी देख्नेबित्तिकै खान त मन लाग्छ होला नि । मुखबाट पानी आउँछ होला नि । तर, त्यो बिरामीले मलाई उच्च रक्तचाप छ है भनेर त्यो तरकारी खाँदैन । मलाई उच्च रक्तचाप छ है भनेर ऊ कुनै पनि रेष्टुरेण्टमा नुन प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर हिँड्दैन ।
यो विषय पनि त्यस्तै हो । ल ठीक छ, केटीको खुल्ला शरीर देखेर पुरुष उत्तेजित भयो रे । त्यस्तो भएपछि कसरी आफूलाई संयम बनाउने भन्ने कुरा पो सिक्नु पर्‍यो त । उत्तेजना भयो भन्दैमा मनपरी अर्काको शरीर छुएर हिँड्ने त ? यो त हामीले जे गरे पनि हुन्छ । पीडित पो संयमित हुनुपर्छ भन्ने सोच भएन र ?
देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएको आत्मरक्षा तालिमको प्रभाव कस्तो होला ?
आत्मरक्षा तालिमले भोलिदेखि नै महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ जसरी प्रचार प्रसार गरिएको छ । सात नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले उदघाटन गरेर आत्मरक्षा तालिम शुरु गर्नु भएको छ । यस्तो तालिम आफैमा राम्रो हो । आफूमाथि आक्रमण हुँदा आत्मरक्षा गर्ने तालिम सिक्नु नराम्रो हुँदै होइन ।
तर, बलात्कार रोक्न आत्मरक्षा तालिम भन्ने कुरा सही होइन । त्यसको मतलब त के भयो भने महिला तिमीहरू कमजोर छौ, अपराधीको कारणले होइन कि तिमीहरू कमजोर भएका कारणले बलात्कार भएको हो भने जस्तो भएन र ? तिमीहरू बलियो होउ र पिटेर लखेट्देउन भनेको भयो ।
सभ्य समाजले यस्तो अपराधलाई रोक्ने नीति पो लिनु पर्‍यो त । पीडकलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिनु त कता हो कता, उल्टै पीडितलाई दोषी देखाउने सोच यसमा पनि देखिन्छ ।
ल ठीक छ । एकछिन तपाईले भने जसरी नै आत्मरक्षा तालिमले महिला हिंसा रोकिन्छ भन्ने पनि मानौं । तर, डेढ करोडभन्दा बढी संख्यामा रहेका सबै महिलालाई सरकारले तालिम दिन्छ ? नौ महिनाकी शिशु र ९२ वर्षकी हजुरआमालाई कस्तो आत्मरक्षा तालिम दिने ?
सरकारले गरेको पोर्न साइट, आत्मरक्षा तालिम, मदिरा-लागु पदार्थविरुद्धको अभियानले माइन्ड डाइभर्ट गर्ने काम गरिरहेको छ ।
हामीकहाँ अहिले कहीँ पनि यौनको विषयमा जानकारी दिने ठाउँ छैन । कतिपय मान्छेहरूले इन्टरनेटबाटै जानकारी लिएका छन् ।
अश्लीलतालाई कहाँसम्म राख्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । कुन कुरा अश्लील हो र कुन यौन शिक्षा हो भन्ने कसले छुट्याउने ? पुरुष वा महिलाको शरीरको बनावट कस्तो हुने भन्ने विषय शिक्षकले छोपेर अगाडि बढाउँछ । विद्यार्थीलाई खुलेर पढाउन सक्दैनन् ।
म मेडिकल डाक्टर हुँ । मैले आफ्नो काम शुरु गर्दा एकदमै पढेलेखेका महिलाहरूबीच सर्भे गरेकी थिएँ । महिलाको पिसाब फेर्ने र महिनावारी हुने अंग फरक हुन्छ भन्ने पढे लेखेका धेरै महिलालाई नै थाहा रहेनछ । थाहा छैन भनेर उडाउन खोजेकी होइन । महिलालाई नै महिला अंगको विषयमा थाहा रहनेछ भनेकी हुँ । यस्ता कुराहरू मान्छेले इन्टरनेटबाट सिकिरहेका छन् भने त्यसलाई अन्यथा लिनु त भएन नि ।
यौन शिक्षा दिने र अश्लील वेभसाइटबीच भिन्नता हुनु जरुरी छ । कुन उमेरकाले कस्तो सामग्री पढ्न हेर्न मिल्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
टेलिभिजनमै पनि १४ वर्षमुनिका बालबालिकाले हेर्न नमिल्ने कुरा आइरहेको हुन्छ । वयस्कका लागि मात्रै भन्ने पनि लेखिएको हुँदैन । यो विषयमा निरपेक्ष तरिकाले जानुभन्दा पनि लजिकल हुनुपर्छ ।
शिशुदेखि लिएर हजुरआमासम्म भइरहेको यस्तो अपराधलाई यौनसँग जोडेर हेर्न मिल्ला ?
मिल्दैन । यस्तो अपराध मानसिकरुपमा विकृत मान्छेले गर्ने हो । बलात्कार भनेको यौन सन्तुष्टिसँग मात्रै जोडिने विषय होइन ।
बलात्कार बढ्नुको अर्थ हाम्रो देशमा मानसिकरुपमा विकृत पुरुषको संख्या बढ्नु हो । उनीहरूको पनि मानसिक उपचारको खाँचो छ ।
नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको एक हजार वटा बलात्कारका घट्नाका पीडित मध्ये ६० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । यो उमेर समूहलाई अपराधीले किन टार्गेट गरेको होला ?
शारीरिकरुपमा नियन्त्रण गर्न र फकाउन सक्ने भएकाले उनीहरू यस्तो अपराधको शिकार भइरहेका छन् । तपाईले भन्नुभएको तथ्यांकले यो उमेरका बच्चाहरू पोर्नोग्राफिक चलचित्रका लागि दुरुपयोग त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।
अर्कोतिर प्रेम गर्ने भनेर ‘डेट रेप’ पनि हुने गरेको छ ।
शारीरिक अपाङ्गता भएका, गरिब महिलाहरूमाथि यस्तो अपराध हुनुको कारण यिनीहरूले के गर्न सक्छन् र भनेर हो । मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर यस्तो गरेका हुन् ।
मुलुकी अपराध संहितामा भएको बलात्कारसम्बन्धी प्रावधान पर्याप्त छ ?
यो विषय कानूनले मात्रै समाधान पनि हुँदैन । मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । बलात्कारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान नराम्रो छैन । क्षतिपूर्ति, एक वर्षको हदम्याद जस्ता कानूनी प्रावधान राम्रो छ ।
कानून राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन । किनभने, कानूनले न्याय दिने भनेको प्रमाणको आधारमा हो । प्रमाण नहुने हो भने त जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि कारवाही नै हुँदैन ।
प्रमाण संकलन गर्ने ठाउँ ठीक छैन । राम्रो प्रहरी नभएको होइन, तर अनुसन्धान निकै फितलो छ ।
जस्तो- निर्मला पन्तको कुरा शुरुदेखि नै गिजोलिएको छ । अब दोषी प्रमाणित नभएसम्म सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छैन । डिल्लीराज विष्टलाई सरकार कारवाहीको दायरमा ल्याउनु पर्छ । किनभने, उसले अनुसन्धान दह्रोसँग गरेन ।
यो प्रहरीमाथि नै शंका भएको घटना हो । तर, छानविन समितिमा प्रहरी नै राखिएको छ ।
सरकारी मान्छेले सरकारी मान्छेलाई संरक्षण नै गर्छ । मेरो विगत अनुभव पनि यही भन्छ । यस्तै हुँदा नै मैले सीता राईको केसमा राजीनामा दिएर निस्केकी हुँ । निर्मला पन्तको विषयमा सर्वपक्षीय टीम बनाउन सरकार किन डरायो ? समितिमा पुरुषको बाहुल्यता किन हुन्छ । नियत त्यस्तो नहोला । तर, परिस्थितिले नियत हो भन्ने ।
सुरक्षागृहमा तीन महिनासम्म राख्न पाइन्छ । त्यसपछि पीडित त ती बालिकाजस्तै समाजमै गएर बस्नुपर्छ । मेरो विचारमा पुनस्थापना नहुँदा पनि महिला हिंसा बढेको हो
ललितपुरको गौदामचोर घटना पनि प्रहरी अनुसन्धानकै कारण फितलो भयो ।
प्रहरीमा पनि पितृसत्तात्मक सोच छ । उच्चस्तरको अनुसन्धान पनि हुने गरेको छ तर त्यस्तो अनुसन्धान ठूलो दबाव आएपछि मात्रै । कानूनबारे अझै सबैलाई जानकारी छैन । अनुसन्धान राम्रोहोस् भनेर हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ ।
कतिपयले सजाय कम भएर पनि बलात्कार बढेको भनेका छन् । अझै कडा सजाय आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
तपाईले फाँसीतर्फ इंगित गर्न खोज्नुभएको हो भने म त्यसको पक्षमा छैन । फाँसी दिएर कहीँ पनि अपराध कम भएको छैन । फाँसीको व्यवस्था भयो भने प्रहरीले झन कम अनुसन्धान गर्छ ।
जुन देशमा अनुसन्धानको प्रक्रिया राम्रो छैन, त्यस्तो देशमा त यस्तो व्यवस्था गर्नै हुँदैन । त्यस्तो व्यवस्था भएको भए निर्मला पन्तकै मुद्दामा दिलिपसिंह विष्टलाई फाँसीमा हालिसक्ने रहेछ ।
निर्दोष मान्छे फाँसीमा पर्ने सम्भावना हुनु भनेको त राम्रो होइन नि । पहिलो कुरा, निर्दोष मान्छे समातिनु नै भएन । तर, समातिहाले पनि फाँसीको व्यवस्था नराखेपछि निर्दोषको ज्यान त गएन नि । निर्दोषिता प्रमाणित भयो, उ फर्केर त आउँछ । (जस्तो- १३ वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष सावित भएको घटना )
बलात्कारीलाई अधिकतम सजाय के हुनुपर्ला त ?
म सर्वस्वसहित जन्मकैदको पक्षमा छु । कतिपय साथीहरूबाट सर्वस्वहरण गर्नुहुँदैन, त्यसो गर्दा अपराधीको परिवारका सदस्यलाई असर पर्छ, उनीहरूको त दोष छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसमा छलफल हुन बाँकी छ । बलात्कारीलाई कुनै दिवस वा अवसरको बहानामा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । उसलाई फिल हुनुपर्छ यो अपराध भनेको कति ठूलो हो भनेर ।
अपराधीलाई सजाय र पीडितले न्याय नै नपाइरहेको अवस्था छ । पीडितको पुनःस्थापनाको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
पुनस्र्थापना ? त्यो त नेपालमा छँदैछैन भन्दा पनि हुन्छ । हेर्नुस्, पीडित हुने भनेकै सबैभन्दा बढी समाजमा पछि परेका महिला हुन् । जो समाजमा स्थापित नै छैन, उसलाई के पुनस्थापना ? पहिला त महिलालाई समाजलाई स्थापित गर्नुपर्‍यो नि ।
स्थापित नै नभएकालाई त्यहाँ लगेर राखियो भने फेरि पीडित हुँदोरहेछ भन्ने म प्रमाणसहित भन्न सक्छु । सिराहामा मानसिक अवस्था कमजोर भएकी एक बालिकालाई शिक्षकले बलात्कार गर्दोरहेछ ।
शिक्षक पक्राउ पनि परे । जिल्ला अदालतले दोषी पनि ठहर गर्‍यो । पछि उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्‍यो । त्यहाँबाट गएपछि उसले फेरि बलात्कार गर्‍यो । अवस्था यस्तो छ ।
सुरक्षागृहमा तीन महिनासम्म राख्न पाइन्छ । त्यसपछि पीडित त ती बालिकाजस्तै समाजमै गएर बस्नुपर्छ । मेरो विचारमा पुनस्थापना नहुँदा पनि महिला हिंसा बढेको हो ।
निर्मला पन्तको घटना पनि डीएनएको वरिपरि अल्मलियो । बलात्कारजस्तो अपराधमा यो विधिको प्रयोग कत्तिको प्रभावी मान्नुहुन्छ ?
मोरङको केही वर्ष पहिलेको घटना हो । दुईजनाले बलात्कार गरेका रहेछन् । पीडक पक्ष एकदमै बलियो थियो । अन्तिममा डीएनएमा जाने भए । पीडित बालिका गर्भवती भएकी थिइन् । बच्चासँग डीएनए मिलाउँदा एकजनासँग मिलेन । अर्को एक जनासँग मात्रै मिल्यो ।
जसको मिलेन, उ बलात्कारी होइन भनेर छुट्यो । गर्भवती हुँदा त पछिल्लो पटक बलात्कार गर्नेबाट भयो होला नि त । तर, अर्को बलात्कारी त्यही आधारमा छुट्यो । डीएनएले यस्तो समस्या ल्याउँदोरहेछ ।
डीएनए अन्तिम उपाय हो । तर, डीएनए मात्रै सबथोक होइन । सारा सिस्टम नै गञ्जागोल छ भने नमूना संकलन, ल्याब, नतिजा प्रकाशन पो कति विश्वस्त होला ।
घरमा छोराछोरीलाई सकारात्मक पुरुषत्वको शिक्षा दिनु जरुरी छ । समानताको सोच घरबाटै शुरु भएमात्रै समाज तपाई-हामीले चाहेजस्तो अपराधमुक्त बनाउन सक्छौं
यस्तो अपराध नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
१५ प्रतिशत बलात्कार घरभित्र भएको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । मुख्य कुरा, छोरी भनेको सम्पत्ति होइन भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।
बलात्कार रोक्न निरन्तरको अभियान चाहिन्छ । त्यसैले हामी अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकासँग मिलेर काम गरिरहेका छौं, खासगरी उपमेयरहरूसँग ।
बलात्कार लगायत महिलामाथि हुने सम्पूर्ण हिंसाको जड भनेको महिलालाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच हो । स्थानीय सरकारलाई हामीले टोलटोलमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुस् भनेका छौं । महिला र पुरुष समान हो भन्ने चेतना जगाउनुस् भनेका छौं । महिला वा पुरुषलाई विभेद गर्नु भनेको हिंसा हो भन्ने कुरा फैलाउनुस् भनेका छौं ।
जबसम्म घरभित्र श्रीमानलाई श्रीमती बलात्कार गर्ने छुट हुन्छ, बाहिर पनि यस्तो घटना भइरहन्छ । घरमा पनि श्रीमतीको इच्छाविपरीत मैले छुनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्‍यो । समाजमा पनि त्यही मान्यता स्थापित गराउनुपर्छ र यसका लागि तपाईहरूले भूमिका खेल्नुस् भनिरहेका छौं ।
विद्यालय तहबाट नै सकारात्मक पुरुषत्वको कुरा सिकाउनुपर्दछ । अहिले हेर्दा सबै नेपाली पुरुषजति बलात्कारी हो कि जस्तो देखिन्छ । यो कुरा त सही होइन नि । ए बाबा, नेपाली पुरुषहरू त्यति खराब त होइनन् नि ।
बलात्कारका घट्ना रोक्न केके गर्नुपर्ला ?
समुदायदेखि नै सोच बदल्ने अभियान शुरु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तहकै नेताहरूको सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । उहाँहरूबाट दण्डहीनता अन्त्य गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता आउनुपर्छ ।
उजुरी परिसकेका यौन हिंसाका अपराधमा मात्रै सरकारले धमाधम अपराधी समात्न थाल्ने हो भने सरकारले कडा गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश त जान्छ नि । द्वन्द्वपछि प्रहरीको पुनर्संरचना हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन । उहाँहरूलाई तालिमको पनि आवश्यकता छ ।
राम्रो प्रहरी अधिकृत भएको ठाउँमा सहज तरिकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि छ । तर, जनताले त प्रत्येक प्रहरी राम्रो खोज्ने हो नि । एकजना पनि प्रहरी अधिकारी खराब भयो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना त हुँदैन ।
संविधानको समानताको हकमा प्रत्याभूत गरिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सकारात्मक पुरुषत्वको खाँचो छ । पुरुषमाथि धेरै आरोप लाग्यो, अब पुरुषहरू अगाडि आउनुपर्‍यो । समाजमा महिलाभन्दा पनि संवेदनशील पुरुष पाएको छु । यस्ता घटनाले उहाँहरूको धेरै मन दुःखेको छ । उहाँहरू आउनुपर्‍यो । आउने वातावरण सरकारले पनि बनाउनुपर्‍यो ।
दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्छ । पुनस्थापना केन्द्र स्थापना हुनुपर्‍यो । भित्रैबाट प्रतिवद्धता गर्ने हो भने हामीकहाँ सकारात्मक उपलब्धी हासिल गर्न समय लाग्दैन ।
छोरीलाई नसह भन्ने सिकाउनुपर्छ । संवेदनशील अंगमा तिम्रो इच्छाविना कसैले पनि छुन पाउँदैन भन्ने सिकाउनुपर्‍यो ।
छोराले अरुलाई दुःख दिने, पीडा दिने गर्दैन । अरुसँग समान व्यवहार गर्ने मात्रै छोरो हो भनेर सिकाउनुपर्‍यो । घरमा छोराछोरीलाई सकारात्मक पुरुषत्वको शिक्षा दिनु जरुरी छ । समानताको सोच घरबाटै शुरु भएमात्रै समाज तपाई-हामीले चाहेजस्तो अपराधमुक्त बनाउन सक्छौं ।
तस्वीरहरूः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

‘बलात्कारका निश्चित घटनामा मृत्यदण्ड आवश्यक देखियो’

https://www.onlinekhabar.com/2018/11/722511

‘बलात्कारका निश्चित घटनामा मृत्यदण्ड आवश्यक देखियो’


१० मंसिर, काठमाडौं । गत साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त मात्र होइन, एकवर्ष पहिलो ललितपुरमा भएको घट्नाको अपराधीले पनि सजायको भागीदार हुनु परेको छैन । अपराधी निस्फिक्री घुम्न पाउने तर, पीडितले पीडामाथि पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै उसको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)ले सुन्दरी प्रतियोगिताको चर्को विरोध गर्‍यो ।  व्यापारीको नाफाका लागि महिलालाई उपभोग्य वस्तु सरह प्रस्तुत गर्न लागेको भन्दै संघले एक वर्ष सुन्दरी प्रतियोगिता हुन दिएन । संघको महासचिवको रुपमा अमृता थापा मगर विरोधको अग्रमोर्चामा थिइन् ।



यद्यपि अहिले उनीहरु यसबारे खासै बोल्दैनन् । नेकपाकै नेता विरोध खतिवडाकी छोरी शृ‌ंखला खतिवडा मिस नेपाली छिन् । मिस वल्र्डमा उनी सहभागी भइरहँदा नेकपाकै नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा भोट मागिरहेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत छ, सत्तारुढ नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अमृता थापा मगरसँग बलात्कारका घटना, कारण कारबाही लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीः
विगतका तुलनामा बलात्कारका खबरहरु धेरै आउन थालेका छन् । यसलाई घटना बढेको रुपमा लिन मिल्ला ?
बलात्कार अहिले आएर एकाएक बढेको भने होइन । विगतमा पनि यस्तो अपराध हुन्थे, तर सार्वजनिक हुँदैनथे । निरंकुश शासनका बेला पीडितको आवाज बाहिरिने माध्यमहरु कमै हुन्थे । बन्द समाजमा विरोधी चेतनाको विकास पनि अवरुद्व थियो । सञ्चार माध्यम, प्रविधि विकास आदि पनि अहिले जस्तो थिएन ।
अहिले त बलात्कारका घटना किन हुन्छ भनेर यो अपराधको जड नै खोतल्ने विभिन्न धारणा आइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा तपाईको धारणा के छ ?
हामी २१ औं शताब्दीमा छौं भनेर गर्व गरिरहेका छौं । तर, बलात्कारका घटनाहरुले आधुनिक सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ । यस्तो अपराधको दरले मानव सभ्यताको विकासक्रम पूर्ण भइसकेको रहेनछ भन्ने देखाउँछ । हामी पूर्ण मानव भइसकेका रहेनछौं । बलात्कार हुनुको अर्थ मानिसमा अझै पनि पशुत्वको केही अंश रहेछ भन्ने हो ।

उपभोक्तावादी चिन्तन पनि एउटा पक्ष हो । दुःख नगर्ने, मिठो खाने, राम्रो लगाउने भन्ने सोच बढेको देखिन्छ । नाफाका लागि मानव सभ्यतालाई नै विर्सने अवस्था छ ।
राजा महाराजाको युगमा महिलालाई बच्चा जन्माउने मेशिनको रुपमा प्रयोग गरियो । व्यापारी–व्यवसायीले महिलालाई नाफा कमाउने साधन बनाए । उपभोक्तावादी चिन्तन पनि यस्ता घट्नाको कारक हो । ‘मै खाउँ, मै लाउँ, मै मोजमस्ती गरुँ’ भन्ने सोचका कारण पनि यस्ता घटना वृद्विमा सघाउ पुर्‍याएको छ ।
कतिपय घट्नामा सामाजिक पक्ष पनि जिम्मेवार छ । बहुविवाह भएको परिवारमा हिंसाका घट्ना बढी भएको देखिन्छ । दुई श्रीमती रहेछ भने लोग्नेसँग नबसेकीमाथि बलात्कार भएका उदाहरण पनि छन् । अपराधीले एक्लो अवस्थालाई कमजोरीको रुपमा लिएको हुनसक्छ ।
अपराधीलाई दण्ड, सजाय गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु अर्को कारण हो । मादक पदार्थ, लागु पदार्थ र वेरोजगारीका कारण यस्ता घटना भएको गृह मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
कारवाही गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुँदा बलात्कारका घटना कति बढेको हुनसक्छ त ?
कतिपय जिल्लामा बलात्कारका सतप्रतिशत दोषी समातिएका छन् । पोखरामा केही घण्टामै अभियुक्त पक्राउ परे । निर्मला पन्तको केशमा भने प्रहरीबाट प्रमाण मेटाउने प्रयत्न भएको देखिन्छ । प्रहरीले पक्राउ गर्ने र अदालतले छोड्ने आदेश दिँदा पीडित थप पीडित भएको उदाहरण पनि छन् । यस्तो अवस्थाले अपराधीलाई उत्साहित बनाउँछ ।
शिशु–नाबालक, किशोरी र बृद्ध बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा सजायको प्रावधान राख्नुपर्छ, संविधान संशोधन गरेरै भए पनि । यस्तो घटना बढी रह्यो भने मृत्युदण्डतर्फ सोच्न बाध्य हुन्छौं ।
राज्यका सबै अंग समन्वयात्मक हुन नसक्दा यस्तो भएको छ । सजाय नहुने भएपछि मलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने मनोवृत्ति हावी भएको होला ।
एक वर्षअघि राजधानीमा भएको एउटा घट्नाका अभियुक्तहरू जिल्ला अदालतको आदेशबाट रिहा भए । ‘गोदामचौर–क’ नाम दिइएको उक्त घट्नाका अभियुक्तलाई उच्च अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दियो तर, प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । सरकारका अंगहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि त अपराधीलाई हाइसन्चो हुँदोरहेछ ?
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयको खाँचो छ । एक अर्काबीच टक्कर हुने, एकले अर्काको कुरा नमान्ने भयो भने पीडितले न्याय पाउँदैन, अपराधी उम्कन्छ ।
तपाईंको उल्लेख गरेको ‘गोदामचौर–क’ लाई त मैले ‘फलो’ गरेकी छैन । तर, समन्वयको अभावले अपराधी उम्किने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका पनि सन्तुलित हुनुपर्छ ।
राज्य संयन्त्र जिम्मेवार र पारदर्शी नभई यस्तो अपराध निरुत्साहित हुँदैन । भएका संयन्त्र पर्याप्त छैन भने नयाँ बनाउन पनि तयार हुनुपर्छ ।
कतिपय घटनामा अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाउने गरेको छ भन्ने गुनासो पनि छ । यस्तो घटना न्यूनीकरणमा दलहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
सत्ता पक्षले नभएको काम पनि भयो भन्ने विपक्षले चाहिँ भइसकेको कामलाई पनि भएन भनेर विरोध गरिराख्ने चलन छ । २०४६ सालपछिको यो प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।
हिजो हामीले विषयलाई जुन ढंगले राजनीतिकरण गर्‍यौं, अब ती मुद्दालाई फरक ढंगले बैठान गर्नुपर्छ । राजनीतक ढाकछोप, संगठित अपराधले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ ।
पोखराको नमिता सुमिता काण्डको अनुसन्धान अझै सकिएको छैन । अब अरु अनुसन्धान पनि यस्तै हुन्छ भन्ने कतिलाई लागेको हुनसक्छ । मुख्य कुरा सम्बन्धित निकाय हो । हामी जस्ता महिलाको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले निरन्तर निगरानी र दवाव दिनु जरुरी छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
राजनीतिक पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुले यसलाई अभियानको रुपमा लैजानु आवश्यक छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण दिवसको रुपमा मनाइने २५ नोभेम्बरलाई बलात्कार विरोधी अभियान पनि बनाउनुपर्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता वा समर्थक हो भन्दैमा अपराधीलाई जोगाउन खोज्नु हुँदैन । बरु दलहरुले यस्ता घटनालाई रेकर्डमा राखेर निरन्तर पीडितको सम्पर्कमा रहनुपर्छ । पीडितलाई न्याय पाउने विश्वास दिलाई रहनुपर्छ ।
यहाँकै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । सत्तारुढ दलको नेतृको रुपमा तपाईले के गर्नुभएको छ ?

घटना भएको ठाउँमा अनुगमन टोली पठाउने गरेका छौं । गृह मन्त्रालको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
संसदबाट पारित महिला हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई सरकारका सबै निकायमा लागु गराउन पहल गरिरहेका छौं । खासगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा लागु गराउन ‘लविङ’ गरिरहेका छौं । सदनमा निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।
सजाय कम भएकाले पनि अपराध बढेको भन्नेहरु पनि छन् । नीतिगत सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
समाजमा बलात्कार घट्ना भइरह्यो भने कडा सजाय तर्फ जानैपर्छ । कतिपय देशमा मृत्यु दण्डको प्रावधान पनि छ ।
मुलुकी संहितामा जबरजस्ती करणी गरेर ज्यान मारेको अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था छ । संविधानतः मृत्यूदण्ड अस्विकार्य छ । कठोर भनेर कस्तो सजायतर्फ इंकित गर्न खोज्नु भएको हो ?
सामान्यतः हाम्रो कानूनी प्रावधान अपर्याप्त छैन । यसको अक्षरश पालना आवश्यक छ । तर शिशु–नाबालक, किशोरी र बृद्ध बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा सजायको प्रावधान राख्नुपर्छ, संविधान संशोधन गरेरै भए पनि ।
यस्तो घटना बढी रह्यो भने मृत्युदण्डतर्फ सोच्न बाध्य हुन्छौं । आजको आजै त्यस्तो व्यवस्था नहोला तर, बलात्कारका दर्दनाक घट्ना देख्दा जोकोहीले मृत्युदण्ड आवश्यक लाग्न सक्छ ।
रौतहटमा आठ महिनाकी शिशु र काठमाडौंमा ९२ वर्षकी हजुरआमा बलात्कार पीडित हुनुपरेको छ । सुध्रनै नसक्ने अवस्था छ भने समाधान के त ? भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा गरेकी हुँ ।
मानव अधिकारलाई नकार्ने प्रश्नै होइन तर, एउटाको अधिकारको कुरा गर्दा अर्कोको मानवअधिकार विर्सन मिल्दैन । न्याय नै नपाइरहेका पीडितको मानव अधिकारलाई वेवास्ता गर्न सकिँदैन । भारतमै मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । कतै भ्रष्टाचारीलाई पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ ।
यति भन्दा भन्दै पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको अपराधीलाई होइन अपराधलाई समाप्त पार्ने नै हुनुपर्छ । चेतना नै मुख्य कुरा हो ।
बलात्कारका घट्नामा पीडितलाई भौतिक मात्रै होइन, मानसिक रुपमा समेत असर परेको हुन्छ । तर, उनीहरूको पुनर्स्थापनाको पक्ष वेवास्तामा परेको देखिन्छ, किन ?
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, मंगला–साहना पुनर्स्थापना केन्द्रमार्फत केही प्रयास भएको छ । यो प्रयास राम्रो छ तर पर्याप्त छैन । पुनस्र्थापना भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमाग पीडितको छवि आउँछ । बेचिएका, घरबाट निस्कनु परेकाहरूको पुनस्र्थापनाको कुरा गछौं । उनीहरूको पुनस्र्थापना हुनुैपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर मृतकको
परिवारलाई के गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन । यसतर्फ राज्यका अंगहरु र समाजको पनि पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।
तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

Nepal websites list

Nepal websites list
http://www.punarbasmun.gov.np/ne/node/18 

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम

http://moless.gov.np/

http://annapurnapost.com/news/113835

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा तथा निवृत्तिभरण सेवाजस्ता योजना पर्छन्। कार्यक्रमबाट हरेक श्रमिकले ‘पसिनाको थोपाको प्रतिफल पाउने’ र ‘रोजगारी गर्ने आम मानिसमा खुसी ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी छ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ को प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार शुभारम्भ गरे। उनले यो कार्यक्रम सामाजिक साझेदारीमा नयाँ आयाम भएको बताए। ‘यो कार्यक्रम अधिकार र दायित्वको सम्मि श्रण हो’, उनले भने, ‘अब हरेक श्रमिकले पसिनाको थोपाको प्रतिफल पाउने छन्।’ श्रमिक र रोजगारदाता एकै ठाउँमा खुसी मनाउने वातावरण बन्दा श्रम सम्बन्ध सुमधुर हुने र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। कोषको पैसा पूर्णरुपमा सदुपयोग हुनेपनि ओलीले बताए। सामाजिक सुरक्षा दान नभई स्थायित्व सहितको बचत भएको र आम्दानी नहुँदा यो सहायक आम्दानी बन्ने उनको भनाइ थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले छिट्टै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुने बताए। पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानका मजदुरलाई समेटेर योजना कार्यान्वयन सुुरु गरिएको उनले जनाए। बोनस ऐनको प्रावधान अनुसार कम्पनीहरूले नाफाको १० प्रतिशत बोनसका लागि छुट्याउनुपर्छ। त्यसबाहेकको बाँकी रकमलाई शतप्रतिशत मानेर ३० प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरको श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा छुट्याउनुपर्छ। अहिले कोषमा यही रकमबाट १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जानकारी दिए।
हरेक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामप्रसाद अधिकारीले बताए। ‘यसअघि पनि १० प्रतिशत सञ्चयकोष श्रमिकको तलबबाट र १० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्थे भने ८.३३ प्रतिशत उपदान या निवृत्तिभरणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तलब÷सुविधाको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्थ्यो ।’
उनका अनुसार, श्रमिकले योगदान गरेकोमध्ये २.६७ प्रतिशत दुर्घटना, मातृत्व सुरक्षा, अपांगता निवृत्तिभरणका लागि छुट्याइनेछ। श्रमिकले योजनाबाट निस्कन चाहेमा जुनसुकै बेला कोषमा जम्मा भएको ३१ प्रतिशतमध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत फिर्ता लिन सक्छन्। आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकमबाट उसलाई ब्याज समेत प्राप्त हुन्छ। रकम बढाउन कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्नेदेखि प्रतिफल हेरेर ठूला आयोजनामा लगानी समेत गर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए।
कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले सघाउने
यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन्। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कार्यक्रमले सामाजिक रूपान्तरणको सुरूवात भएको बताइन्। यसले श्रम बजारलाई गतिशील बनाउने र श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ।
उनले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्णरुपमा साथ दिने वाचा पनि गरिन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सुरक्षा योजनाले उद्यमशीलता विकास गर्न टेवा पुग्ने बताए। ‘यसले श्रमिक सुखी र सन्तुष्ट हुने वातावरण बनेको छ, १० वर्षभित्र नेपाली श्रमिकबाट व्यवस्थापक बन्न सक्छन्’, उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले कार्यक्रमले सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना हुने बताए। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश प्रधानले सामाजिक सुरक्षा योजना साना उद्योगमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएको पनि बताए। कोषलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।


 http://rajdhanidaily.com/135309/
उदाहरणका लागि कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत (हाल भएको १ प्रतिशत योगदानसहित) कोषमा जम्मा गरिन्छ भने यो रकम योगदान हो । जसमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गर्छ । यसरी जम्मा हुन आउने ३१ प्रतिशत रकम नै योगदान हो ।


उपचारमा २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म

यो नयाँ योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले अस्पतालमा कुनै पनि रोगको उपचार गराउँदा वार्षिक लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । उपचार भएको प्रमाण कोषमा दिएपछि रकम सिधै अस्पतालको खातामा जम्मा हुन्छ ।
अस्पताल नगई घरमै डाक्टरको सेवा लिए वार्षिक २५ हजारसम्म रुपैयाँ पाइन्छ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी सुत्केरी हुँदा प्रसूति स्याहारबापत एक महिनाको न्यूनतम तलब कोषले दिनेछ ।
अहिले श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ छ । श्रमिकले अहिले वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछन् । अब १२ दिनभन्दा बढी बिरामी बिदा बस्नुपरे कोषले न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत दिनेछ ।

सुत्केरीलाई दुई महिना बिदा

सुत्केरीले ६० दिन बिदा पाउँछन् । अब त्यसभन्दा बढी समय बिदा बस्नुपरे पनि कोषले न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत दिनेछ । तर, त्यो रकम २५ हजारभन्दा बढी हुनेछैन ।
काम गुमाएका बेला बिरामी र सुत्केरी बिदा लिनुपरे पनि १२ र ६० दिनको तलबको ६० प्रतिशत कोषले दिनेछ । बिरामीको सुविधा लिन कोषमा योगदान गर्न थालेको ६ महिना हुनुपर्छ । त्यस्तै, सुत्केरी सुविधा पाउन काम सुरु गरेको १८ र कोषमा योगदान गरेको १२ महिना पुगेको हुनुपर्छ ।

कार्यक्षेत्रको दुर्घटना कोषको दायित्वमा

श्रमिकले काम गरिरहेका बेला र कार्यक्षेत्रबाहिर हुँदा भएको दुर्घटनाको फरकफरक सुविधा पाउँछन् । कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सबै उपचार खर्च कोषले बेहोरिदिन्छ ।
बाहिर भएको दुर्घटनाको उपचारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्म कोषले दिन्छ । उपचारबापतको खर्च अस्पतालको खातामा जम्मा हुन्छ ।
काम गर्दागर्दै कुनै रोग लागे उपचारको सबै खर्च पनि कोषले बेहोर्नेछ । यो सुविधाका लागि दुई वर्ष कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । दुर्घटनामा परी काममा नफर्किंदासम्म कोषले न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत श्रमिकलाई दिनेछ ।
दुर्घटनापछि अशक्त भए अशक्तताको अवस्था हेरी श्रमिकलाई पेन्सन दिइनेछ । यसरी पेन्सन दिँदा दुर्घटना हुनेबेलाको महिना उसले पाएको तलबको ६० प्रतिशतलाई पूरा तलब मानिनेछ ।
यो तलबलाई आधार मानी अशक्ततापछि श्रमिकले अन्य काम गरेर कमाउने पैसा घटाएर नपुगेको रकम कोषले दिनेछ । काम गर्नै नसक्नेगरी अशक्त भए दुर्घटना हुने बेलाको तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन पाइनेछ । प्राकृतिक बिपतिको कारण दुर्घटना भए वा सडक दुर्घटना वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको योजनाबाट त्यस्तो सुविधा पाइनेछैन ।

आश्रित परिवार सुरक्षा

योगदानकर्ताको मृत्यु भए उसका पति वा पत्नीलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले जीवित रहेसम्म पेन्सन दिइनेछ । मृतकको १८ वर्षभन्दा सानो बच्चा भए ४० प्रतिशत तलब शैक्षिक वृत्तिका लागि दिइनेछ ।
जसमा एकभन्दा बढी बालबालिका भए मृतकको तलबको ६० प्रतिशतलाई बराबरी बाँडिनेछ । योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभए बाबुआमालाई मासिक रूपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म दिइनेछ ।

वृद्धावस्था सुरक्षा

योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि पेन्सन पाउन थाल्नेछन् । यस नयाँ योजनाअनुरूप पेन्सन पाउन कामदारले १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । यसमा दुई विकल्प रोज्न पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट पनि निकाल्न मिल्छ भने महिनावारी पेन्सन पनि लिन सकिन्छ ।
योगदानकर्ताको नाममा जम्मा भएको रकमलाई १८० महिनाले भाग गरी हुन आउने रकम महिनावारी रूपमा पाइनेछ । १५ वर्ष न्यूनतम योगदान गर्नुपर्ने भएकाले १८० महिनालाई आधार मानिएको हो ।
कसैले २० वर्ष योगदान गरे जम्मा रकमलाई २४० ले भाग लगाइनेछ । यी सबै सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ ।



http://annapurnapost.com/news/113805

काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलबार विशेष समारोह गरेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो।
के हो सामाजिक सुरक्षा ? सरकारले तामझामका साथ घोषणा गरेको यो कार्यक्रमले श्रमिकहरूको लागि के काम गर्छ ? हामी तपाईँलाई बुझाउँदै छौँ।
१) सामाजिक सुरक्षा
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम ऐन निर्माण भएको छ। यो ऐनको पूरा नाम 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन' हो। यो ऐनको दफा १० मा  सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे उल्लेख छ। यो दफामा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालाई सामाजिक सुरक्षाभित्र राखिएको छ।
२) योगदान
सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक, रोजगारदाता तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नियमित रुपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नु पर्ने रकमलाई योगदान भनिन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँ कुनै प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिकको १० प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुहुन्छ भने यो रकम योगदान हो। यसमा तपाईँको कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्छ। यो रकम नै योगदान हो।
३) योगदान गर्ने व्यक्ति यस्तो योगदान गर्ने व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भएर सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहालमा रहेका व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति पर्दछन्।
योगदान गरेको ६ महिनापछि योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसारको सेवा पाउन योग्य हुनेछन्। यसअन्तर्गत पेन्सन पाउन तपाईँले १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ। मानौँ, तपाईँ ५ वर्ष क कम्पनीमा काम गर्नुभयो र काम छोडेर ख कम्पनीमा जानुभयो भने पहिलेको ५ वर्ष सेवा अवधि पनि जोडिएर गणना हुन्छ।
४) के के पर्छन् सामाजिक सुरक्षा योजनामा ?
सामाजिक सुरक्षा योजनामा औषधी उपचार तथा स्वास्थ्या सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना पर्दछन्।
५) रोजगारदाता सूचीकरण
सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपालका ९ लाखभन्दा बढी औधोगिक प्रतिष्ठानमा भएका ३४ लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई समेट्ने छ। आजको तीन महिनाभित्र हरेक रोजगारदाताले यस योजनामा आफ्नो नाम सूचिकृत गर्नुपर्ने छ।
[काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले मंसिर ६ गतेदेखि अनलाइन कम्प्युटरमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ।]

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाताले २०७५ मंसिर ६, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्रदेश ३ का रोजगारदाताले मंसिर १५, प्रदेश १ का रोजगारदाताले पुस १, प्रदेश २ का रोजगारदाताले पुस १५, गण्डकी र प्रदेश ५ का रोजगारदाताले माघ १ तथा कार्णाली र सुदूरपश्चिमका रोजगारदाताले माघ १५ भित्र सूचीकृत हुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। अब उनीहरूले आफ्ना कामदार/कर्मचारीको सूची बनाएर कोषमा बुझाउनेछन्। अर्थात् सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको मितिले तीन महिनाभित्र कोषमा सूचीकरण गराई सक्नुपर्नेछ।
६) कति रकम जम्मा हुन्छ ?
यसअघि एक प्रतिशत मात्र अनुदान रकम सामाजिक सुरक्षाबापत जम्मा गर्ने गरिएको थियो। मंसिर ११ देखि प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ। रोजगारदाताले भने यसमा २० प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने छ।
७) कसरी जम्मा हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न श्रमिकहरूले यस कोषमा योगदान गरेकै हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गरिएका श्रमिकले सूचीकृत भएको दिनदेखि नियमित रुपमा रोजगारी गर्ने अन्तिम दिनसम्म योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ। यस्तो योगदान प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
८) नतिरे के हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गरिएका श्रमिकले सूचीकृत भएको दिनदेखि नियमित रुपमा रोजगारी गर्ने अन्तिम दिनसम्म योगदान जम्मा गर्नुपर्ने छ। यस्तो योगदान प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने छ। महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदानबापत रकम जम्मा नगरे योगदान रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असुल गर्ने छ।
९) तिर्न नसक्ने परिस्थितिमा के गर्ने ?
कुनै कारण पारिश्रमिक पाउन नसक्ने अवस्था आएमा रोजगारदाताले बढीमा तीन महिनाको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिन्छ। त्यस्तै काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसके कारण र आधार खोली ३० दिनभित्र निवेदनसहित योगदान रकम जम्मा गर्न सकिन्छ।
१०) सुविधा भुक्तानी कसरी हुन्छ ?
कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको योगदानकर्तालाई सम्बन्धित सुरक्षा योजनामा तोकिए बमोजिमको सुविधाको भुक्तानी गर्नेछ। सुविधा प्राप्त गर्नु अगावै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानुनमा तोकिएको अवधिसम्म पनि जीवीत रहेको यकिन नभएमा निजले पाउने सुविधा उसले इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कसैलाई पनि इच्छाएको नभएमा उसको परिवारले त्यस्तो सुविधा पाउनेछन्।


कोेषबाट सञ्चालन हुने स्किमअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा प्राप्त गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्नेछ।
श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, अाश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्थामा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। रोेजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ। तर प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना वा अन्य सुविधा बिमा प्रणालीबाट पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भए अाश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध गराइने सचिव दाहालले जानकारी दिए। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रूपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिएको छ। योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सचिव दाहालका अनुसार यी सबै सुविधा पाउन श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ। कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।