पत्र पत्रिका बाट -साभार http://www.enayapatrika.com/2017/07/22/166954/
जीवन बस्नेत, काठमाडौं |
मुआब्जा वितरण गर्न मात्र २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक
नेपाली
सेनाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग
(फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा सेना संलग्न नहुने
भएको छ । सडक विभागले जग्गा प्राप्तिका लागि कारबाही चलाइसकेको जग्गा
विभागले प्राप्त गरी सेनालाई उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन
कार्यविधि–२०७४’ अनुसार कार्यविधि लागू भएपछि आयोजनाका लागि कुनै जग्गा
प्राप्त गर्नुपरेमा भने सेनाको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति
गर्नेछ । रक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गणेश आचार्यले कार्यविधिअनुसार नै
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत जग्गा प्राप्तिको काम गरी
सक्ने जानकारी दिए ।
अझै ६४ सय मिटर जग्गा अधिग्रहण बाँकी
काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनाको अझै ६ हजार ४ सय मिटर (६.४ किमि) जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । यो कुल जग्गा अधिग्रहण कार्यको ७ प्रतिशत हो । यसअघि सडक विभागअन्तर्गत नै ९३ प्रतिशत (६९ दशमलव ८ किमि) सडकको आवश्यक जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । मुख्य गरी ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती, र डुकुछाप क्षेत्रको जग्गा प्राप्त भइसकेको छैन । काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना (सडक विभागअन्तर्गत रहँदा)का पूर्वप्रमुख सत्येन्द्र शाक्यका अनुसार ती क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्न मात्र २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । साथै, उक्त क्षेत्रमा रहेका घर, टहरा, बोटबिरुवालगायतमा थप २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । विशेषगरी ती क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जाको दरमा असहमति जनाएका कारण केही वर्षदेखि प्रगति हुन सकेको छैन । मुआब्जा बुझ्न आउन आग्रह गरे पनि स्थानीयले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनाको अझै ६ हजार ४ सय मिटर (६.४ किमि) जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । यो कुल जग्गा अधिग्रहण कार्यको ७ प्रतिशत हो । यसअघि सडक विभागअन्तर्गत नै ९३ प्रतिशत (६९ दशमलव ८ किमि) सडकको आवश्यक जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । मुख्य गरी ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती, र डुकुछाप क्षेत्रको जग्गा प्राप्त भइसकेको छैन । काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना (सडक विभागअन्तर्गत रहँदा)का पूर्वप्रमुख सत्येन्द्र शाक्यका अनुसार ती क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्न मात्र २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । साथै, उक्त क्षेत्रमा रहेका घर, टहरा, बोटबिरुवालगायतमा थप २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । विशेषगरी ती क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जाको दरमा असहमति जनाएका कारण केही वर्षदेखि प्रगति हुन सकेको छैन । मुआब्जा बुझ्न आउन आग्रह गरे पनि स्थानीयले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
जग्गाधनीले मुआब्जा नबुझे पनि आयोजना अघि बढ्ने
काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि–२०७४ ले कुनै जग्गाधनीले मुआब्जा बुझी नलिएको अवस्थामा पनि आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ तोकिएको मुआब्जा उपलब्ध गराउने, तर मुआब्जाकै कारण आयोजनाको काम रोक्न पाइनेछैन । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार आयोजना ४ वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने भएकाले पनि दु्रतगतिमा अघि बढाउन सामान्य समस्यामा अल्झन मिल्दैन ।
काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि–२०७४ ले कुनै जग्गाधनीले मुआब्जा बुझी नलिएको अवस्थामा पनि आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ तोकिएको मुआब्जा उपलब्ध गराउने, तर मुआब्जाकै कारण आयोजनाको काम रोक्न पाइनेछैन । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार आयोजना ४ वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने भएकाले पनि दु्रतगतिमा अघि बढाउन सामान्य समस्यामा अल्झन मिल्दैन ।
डिपिआर प्रक्रियामा
काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अझै अनिश्चित बनेको छ । निर्माण कार्य अघि बढाउन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको सेनाले बताएको छ । तर, परामर्शदाताको छनोट नभएसम्म उक्त विषयको निर्णयमा पुग्न नसकिने सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले जानकारी दिए । सेनाले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया थाले पनि अझै पूरा गरेको छैन । सेनाका अनुसार भारतीय निर्माण कम्पनी आइएल एन्ड एफएस (इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज)ले तयारी गरेको डिपिआर खरिदका लागि वार्ता सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अझै अनिश्चित बनेको छ । निर्माण कार्य अघि बढाउन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको सेनाले बताएको छ । तर, परामर्शदाताको छनोट नभएसम्म उक्त विषयको निर्णयमा पुग्न नसकिने सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले जानकारी दिए । सेनाले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया थाले पनि अझै पूरा गरेको छैन । सेनाका अनुसार भारतीय निर्माण कम्पनी आइएल एन्ड एफएस (इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज)ले तयारी गरेको डिपिआर खरिदका लागि वार्ता सुरु गरिएको छ ।
५ ‘बेस क्याम्प’ निर्माणाधीन
नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्गमा ५ वटा बेस क्याम्प निर्माण अघि बढाएको छ । त्यसमध्ये निजगढ, बुदुनी र दोभान (सिस्नेरी)मा निर्माण भइसकेका छन् भने अन्य २ ठाउँमा निर्माण गरिने क्रममा रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कडायतले जानकारी दिए । ती क्याम्प आयोजना निर्माणको क्रममा बस्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्गमा ५ वटा बेस क्याम्प निर्माण अघि बढाएको छ । त्यसमध्ये निजगढ, बुदुनी र दोभान (सिस्नेरी)मा निर्माण भइसकेका छन् भने अन्य २ ठाउँमा निर्माण गरिने क्रममा रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कडायतले जानकारी दिए । ती क्याम्प आयोजना निर्माणको क्रममा बस्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
निर्देशक समितिका अध्यक्ष थापाद्वारा निरीक्षण
निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको अधिकारसम्पन्न निर्देशक समितिका अध्यक्ष बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाले द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी कामबारे जानकारी लिन बिहीबार स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । रथी थापाले दु्रतमार्ग निर्माणको सिलसिलामा खडा भएका बेस क्याम्पहरूको निरीक्षण गरेका थिए । साथै, पाइलट ट्र्याकमा खसेका पहिरोहरूबाट उत्पन्न भएका अवरोध हटाई निर्माण कार्यलाई गति दिन भइरहेका कामको निरीक्षण गरेको सेनाले जनाएको छ ।
निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको अधिकारसम्पन्न निर्देशक समितिका अध्यक्ष बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाले द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी कामबारे जानकारी लिन बिहीबार स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । रथी थापाले दु्रतमार्ग निर्माणको सिलसिलामा खडा भएका बेस क्याम्पहरूको निरीक्षण गरेका थिए । साथै, पाइलट ट्र्याकमा खसेका पहिरोहरूबाट उत्पन्न भएका अवरोध हटाई निर्माण कार्यलाई गति दिन भइरहेका कामको निरीक्षण गरेको सेनाले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment