डा केसीले उठाएका मुद्दाहरु हामी सबैका हुन: नागरिक अगुवाहरु

पत्र पत्रिका बाट  -साभार     http://himalkhabar.com/news/4663

हिमालखबर  11  4  15

आज डा केसीसित छलफल गरेका नागरिक अगुवाहरुले उनका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् । 

त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा, अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश अर्याल, डा सुरेन्द्र भण्डारी तथा बाबुराम गिरीले डा केसीसँग छलफल गरी चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रम भएको वेथिति अन्त्यका लागि डा केसीले गरिरहेका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका हुन् ।

यसअघि पनि शिक्षाविद माथेमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर डा केसीका मागहरु आफ्ना समेत भएको भन्दै  पूरा गर्न स्मरण गराएका थिए भने अधिवक्तात्रयले हालै सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा एमडी तहमा मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुनुपर्छ भनेर पैरवी गरेका थिए । 

विद्यार्थी र चिकित्सकहरु समेत उपस्थित सो छलफलमा बारम्बार उही मुद्दामा सत्याग्रह गर्नु पर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार तथा सुशासनको मुद्दा डा केसीको मात्र नभएको र उनले उठाएका मुद्दालाई नागरिकहरुको बृहत्तर कित्ताले अपनत्व लिने र सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

खास गरी दीर्घकालीन सुधारको आधार शिला बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक झण्डै एक वर्षदेखि संसदीय समितिमा थन्किनुले राजनीतिक दलहरु जनपक्षीय काममा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

उक्त विधेयकको प्रस्तव डा भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको थियो भने प्रस्तावको आधार चाहिं केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन थियो ।

माथेमा प्रतिवेदनमा रहेका केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु उक्त प्रस्तावमा नपरेकाले ती बुँदाहरु समेटेर मात्र ऐन पारित गर्नु पर्ने डा केसीको माग रहँदै आएको छ । 

उक्ता विधेयक हाल संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा छ । समितिले बारम्बार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई बोलाएर परामर्श गरेको छ जो आफ्ना केही अधिकारहरु कटौती हुन सक्ने भनेर प्रस्तावित ऐनसँग रुष्ट छन् ।

पछिल्लो समय केयूभन्दा नौ लाख बढी स्नातकोत्तर तहको शुल्क तोकेका कारण त्रिवि पदाधिकारीहरु विवादमा छन् र उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजहरुसितको मिलेमतोमा त्यसो गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अर्कोतिर सो ऐनका पक्षधरहरुसित संसदीय समितिले एक पल्ट पनि छलफल र परामर्श गरेको छैन । 

आजको बैठकमा सरकारलाई दबाब दिने अभियानमा सरिक हुन सबै नागरिकहरुलाई अनुरोध गर्दै यसलाई सशक्त नागरिक अभियानका रुपमा लैजाने तथा डा केसीलाई समेत केही समय अनशन शुरु नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।