पत्र पत्रिका बाट -साभार http://www.enayapatrika.com/2017/06/28/159702/
जीवन बस्नेत, काठमाडौं | असार १४, २०७४
अंशबन्डा, मोही–तलसिन छुट्याउने, कित्ताकाटका लागि अदालतबाट भएको आदेश, भूकम्पपीडितलगायतका लागि नयाँ व्यवस्थाको तयारी
सरकारले
४६ दिनअघि (१९ वैशाखमा) काठमाडौं उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा
भौतिक संरचना निर्माण र कित्ताकाट गर्न लगाएको रोक खुकुलो बनाउने तयारी
गरेको छ । चार स्याटेलाइट सिटी निर्माण क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा ३
वर्षसम्मका लागि कित्ताकाट र भौतिक निर्माण रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद्को
निर्णय डेढ महिनामै परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
अंशबन्डा, मोही–तलसिन छुट्याउने, कित्ताकाटका लागि अदालतबाट भएको आदेश,
भूकम्पबाट पीडित भएका व्यक्तिको घर बनाउन अन्य जग्गा नभएको अवस्थालगायतमा
जग्गाको कित्ताकाट र भौतिक निर्माण गर्न पाउने गरी नया“ व्यवस्था गर्न
लागिएको छ । ‘यो जग्गामा लागेको रोकको व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने तयारी
हो,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपानेले
नया“ पत्रिकास“ग भने । प्राधिकरणले कसैलाई जग्गाको कित्ताकाट र भौतिक
संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिनुअघि स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)
को सिफारिस अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।
मंगलबार
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट सिटी
क्षेत्रले चर्चेको जग्गा कित्ताकाट र भौतिक संरचना निर्माण गर्नेबारे विशेष
अवस्थामा व्यावहारिक लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ । समितिले गरेको
निर्णयलाई प्रस्तावका रूपमा सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको अध्यक्षतामा
रहने भौतिक विकास समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र आधिकारिकता पाउनेछ ।
प्राधिकरणले चाँडै नै प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको
प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।
काम छिटै सुरु गरिनेछ
सहरी विकासमन्त्री
यसअघि गत वैशाखमा ४ वटा स्याटेलाइट सिटीले चर्चिने जुनसुकै प्रकारको अचल
सम्पत्ति काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै
प्रकारको भौतिक परिवर्तन गर्न वा टुक्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाइएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाको व्यवस्थित सहरीकरणका लागि काठमाडौं उत्तर–पूर्व
क्षेत्रमा रहने सहरका लागि १ लाख रोपनी जग्गामा रोक लगाइएको हो । काठमाडौं
पूर्व–दक्षिण क्षेत्र, काठमाडौं दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र र काठमाडौं उत्तर
क्षेत्रमा रहने सहरका लागि बराबर १० हजार रोपनी गरी कुल ३० हजार रोपनी
जग्गामा रोक लगाइएको छ । २९ वैशाख २०७४ देखि भौतिक परिवर्तन र टुक्र्याउन
नपाउने गरी लगाइएको रोक २८ वैशाख २०७७ सम्म कायम रहनेछ । गत वैशाख २९ गते
बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि २४ वैशाख
२०७४ मा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक
विकास समितिको आठौँ बैठकले उपत्यकाभित्रका चार दिशामा चार नयाँ सहर (नगर)
निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले चार वटै सहरको ४ किल्ला
तोकेको थियो ।
किनबेच गर्न र बैंक धितोमा राख्न पाइने
प्राधिकरणका अनुसार चार किल्लाभित्र पर्ने कित्ताकाट रोक लगाइएको जग्गा खरिद बिक्री गर्न र बैंकमा धितोका रूपमा राख्न पाइने व्यवस्था यथावत् छ । तर, कसैले पनि आफूसँग भएको जग्गा टुक्रा बनाएर बिक्री गर्न भने पाउनेछैन । प्राधिकरणबाट प्लानिङको स्वीकृति लिएको खण्डमा भने टुक्र्याएर खरिद–बिक्री गर्न सकिने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्राधिकरणका सहरी योजनाकार भागवतभक्त खोखालीका अनुसार जग्गा रोक्का गर्नुको मुख्य कारण कित्ता निश्चित गर्नु हो । रोक्का नगरिएको खण्डमा जग्गाको कित्तामा घटबढ हुने र तथ्यांक फरक पर्ने हुन्छ, जसले व्यवस्थित सहरीकरणमा समस्या आउने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार चार किल्लाभित्र पर्ने कित्ताकाट रोक लगाइएको जग्गा खरिद बिक्री गर्न र बैंकमा धितोका रूपमा राख्न पाइने व्यवस्था यथावत् छ । तर, कसैले पनि आफूसँग भएको जग्गा टुक्रा बनाएर बिक्री गर्न भने पाउनेछैन । प्राधिकरणबाट प्लानिङको स्वीकृति लिएको खण्डमा भने टुक्र्याएर खरिद–बिक्री गर्न सकिने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्राधिकरणका सहरी योजनाकार भागवतभक्त खोखालीका अनुसार जग्गा रोक्का गर्नुको मुख्य कारण कित्ता निश्चित गर्नु हो । रोक्का नगरिएको खण्डमा जग्गाको कित्तामा घटबढ हुने र तथ्यांक फरक पर्ने हुन्छ, जसले व्यवस्थित सहरीकरणमा समस्या आउने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले रोक्का भएको जग्गाको रेकर्ड लिने
प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । त्यसका लागि परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ
। अहिले परामर्शदाताको प्राविधिक पक्ष मूल्यांकनको काम भइरहको प्राधिकरणको
भनाइ छ । त्यस्तै, चारैवटा सहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम
आगामी १ वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । साना कामको विस्तृत
योजना ८–९ महिनामा सम्पन्न भए पनि सहरको पूर्ण विस्तृत प्रतिवेदन पूरा गर्न
डेढ वर्षसम्म लाग्ने विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीको भनाइ छ ।
चार सहरमा १३ लाख जनसंख्या
चार सहर योजनामा आधारित व्यवस्थित सहरीकरणपछि १ लाख ३० हजार घडेरी विकास हुनेछन् । ती प्रत्येक घडेरीमा करिब ८ जनाको दरले १३ लाख जनसंख्याको बसोवास हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यस्तै, घोषणा भएका चार सहरमा १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट १ खर्ब ३ अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब २ अर्ब लगानी आउने अनुमान छ ।
चार सहर योजनामा आधारित व्यवस्थित सहरीकरणपछि १ लाख ३० हजार घडेरी विकास हुनेछन् । ती प्रत्येक घडेरीमा करिब ८ जनाको दरले १३ लाख जनसंख्याको बसोवास हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यस्तै, घोषणा भएका चार सहरमा १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट १ खर्ब ३ अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब २ अर्ब लगानी आउने अनुमान छ ।
No comments:
Post a Comment