९७ हजार कम्पनी निस्कृय

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://annapurnapost.com/news/74650

काठमाडौं : नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये सञ्चालनमा रहेका भन्दा निस्कृयको संख्या बढी भएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अहिलेसम्म दर्ता भएका एक लाख ७१ हजार दुई सय ११ कम्पनीमध्ये करिब ५७ प्रतिशत कम्पनी निस्कृय छन् । तथ्यांकले कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार ७४ हजार चार सय ७९ कम्पनी अद्यावधिक (सञ्चालनमा) छन् । बाँकी ९६ हजार सात सय ३२ कम्पनी निस्कृय (वार्षिक विवरण र जरिवाना नबुझाएको) अवस्थामा छन् । नेपालमा सहजै कम्पनी खोल्न सकिने भएकाले दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । दैनिक औसतमा ४० कम्पनी दर्ता हुने गरेको रजिस्ट्रार गीता हुमेगाइँ बताउनुहुन्छ । कतिपयले कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन नै नगर्ने, कतिपय कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भइसकेको हुँदा निस्कृयको संख्या बढेको हो ।

नेपालमा कम्पनी खोल्नभन्दा बन्द गर्न महँगो र झन्झटिलो थियो । सरकारले कम्पनी ऐन संशोधन गरेरै सञ्चालनमा नरहेका कम्पनी खारेजीमा ल्याउन तातेको छ । संशोधित ऐनले निस्कृय कम्पनीलाई थोरै जरिवाना तिरेर खारेजीमा जाने सुविधा दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले करिब एक लाख कम्पनी खारेजीमा जान सक्ने रजिस्टार हुमेगाइँले बताउनुभयो ।

लामो समयदेखि जरिवाना बुझाउन नसकेर खारेजीमा जान नसकेका थुप्रै कम्पनीलाई संसोधित ऐनमा खारेजी प्रकृया सहज भएको छ । अहिलेसम्म कारोबार नगरेका र लामो समय निस्कृय रहेका कम्पनीले हालसम्म तिर्न बाँकी जरिवाना अथवा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम तिरेर खारेजीमा जान सक्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्थाले निस्कृय अवस्थामा रहेका कम्पनीको दर्ता खारेजीमा जान सहज भएको छ । निस्कृय कम्पनी खारेजीमा लैजानकै लागी ऐन संसोधन गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बताउँछ । नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये पब्लिक लिमिटेड कम्पनी १४ सय ३२ रहेका छन् । यस्तै, गैरनाफामूलक कम्पनी १४ सय ६७, विदेशी कार्यालय एक सय ६५ र प्राइभेट कम्पनी एक लाख ६८ हजार एक सय ४७ छन् ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा कम्पनी दर्ता भए पनि धेरैजसो कम्पनीको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि योगदान रहेको देखिदैन । ‘कम्पनी ठूलो देखिएर हुँदैन, आउटपुट पनि चाहिन्छ', रजिस्ट्रार हुमेगाइँले भन्नुभयो, ‘वार्षिक विवरण नबुझाउने, तोकिएको शुल्क जरिवाना पनि बुझाउन पन्छिने कम्पनी खारेजीमा जानुपर्छ ।'

कतिपय कम्पनी सञ्चालनमै ल्याउने मनसायले दर्ता गरिएका छन् भने कतिपय कम्पनी अरु फाइदा लिनका लागिमात्र दर्ता गरिएको छ । ‘यस्ता कम्पनी न सञ्चालनमा हुन्छन्, न अफिस नै हुन्छ, न सञ्चालक सम्पर्कमा हुन्छन्, न वार्षिक गतिविधि नै अद्यावधिक गर्छन्, यिनीहरूको अस्तित्व नै देखिदैन' रजिष्ट्रार हुमेगाइँले भन्नुभयो, ‘निस्कृय कम्पनी कि सञ्चालनमा आउनुपर्छ, नत्र खारेजीमा जानुपर्‍यो ।'

कतिपय कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएका पनि छन्, कतिपय रुग्ण अवस्थामा छन् । कम्पनीले हरेक गतिविधिको विवरण रजिस्ट्रार कार्यालयमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । अनलाइन सिस्टमबाटै विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने हुँदा झन्झटिलो पनि छैन् । तर, एक लाख कम्पनीले विवरण अद्यावधिक नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । यदि समयमा विवरण नबुझाए जरिवाना लाग्छ । त्यो जरिवान नतिरे बर्सेनि बढ्दै जान्छ । जरिवाना रकम बढ्दै गएपछि न त सञ्चालकले एकमुष्ठ तिर्न सक्छ, न त कम्पनी चलाउन नै सक्छ । अरु फाइदा लिने उद्देश्यसहित खोलिएका कम्पनी सञ्चालनमा पनि नआउने, अद्यावधिक पनि नगर्ने र जरिवाना पनि नतिरेर चुपचाप बस्ने गर्छन् ।

कतिपय बन्द/रुग्ण सरकारी संस्थानले पनि विवरण नबुझाएर निस्कृय बसिरहेका छन् । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट लगायतका केही सरकारी उद्योगले लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । बानेश्वरमा सञ्चालित पाँचतारे एभरेस्ट होटेल भूकम्पपछि बन्द भएको छ । यस्ता विविध कारणले सञ्चालन हुन नसकेका कम्पनी पनि धेरै रहेको रजिस्टार हुमेगाइँ बताउनुहुन्छ ।

कतिपय कम्पनी सञ्चालनमा त हुन्छन्, तर वार्षिक विवरण र जरिवाना बुझाउन खोज्दैनन् । कतिपय झोले कम्पनी छन्, दर्ता गरेर कागजपत्र झोलामा राखिएको हुन्छ । कतिपय कम्पनीका सञ्चालकको पत्तै हुँदैन । कतिपय रुग्ण र बन्द भइसकेका उद्योगले कम्पनी खारेजीमा लैजान नसकेर बसेका छन् । धेरै कम्पनी/उद्योग दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नै आएका छैनन्, तिनीहरूको अस्तित्व नै भेटिदैन् ।

निस्कृय कम्पनी, उद्योगलाई खारेजीमा लैजान सकियोस भनेर ऐन संशोधन गरेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपालले बताउनुभयो । सरकारको उद्देश्य पनि निस्कृय कम्पनी खारेजीमा लैजाने हो । कम्पनी खारेजीमा लैजाने प्रकृया तत्कालै सुरु हुन लागेको उहाँले बताउनुभयो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनी खारेज गर्न दिने निवेदनको ढाँचा तयार पारिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको रजिस्ट्रार हुमेगाइँले जानकारी दिनुभयो । राजपत्रमा निस्कने वित्तिकै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर निस्कृय कम्पनी खारेजीका लागि आह्वान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक आह्वान गर्दा खारेजीमा नजाने निस्कृय कम्पनीलाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर अनुगमन गरी नीतिगत निर्णय लिने योजना छ । खारेजीका लागि निवेदन नदिने निस्कृय कम्पनीको अनुगमन गरेर यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी छुट्टै रणनीति बनाई अगाडि बढ्ने बताइएको छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले सुरुमा कम्पनी खारेजीका लागि निवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गर्नेछ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अहिलेसम्म दर्ता भएका एक लाख ७१ हजार दुई सय ११ कम्पनीमध्ये करिब ५७ प्रतिशत कम्पनी निस्कृय छन् ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिमिूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतले उद्योग/कम्पनी खारेजी गर्ने प्रकृया सहज बनाउन माग गर्दै आएका थिए । कम्पनी खोल्नभन्दा बन्द गर्न महँगो र झन्झटिलो भएको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो । ‘उद्योग व्यवसायमा प्रवेश गर्नभन्दा बाहिर निस्कन समस्या भइरहेको थियो' महासंघको उद्योग समिति सभापति अञ्जन श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब कम्पनी दर्ता खारेजीमा जान सहज भएको छ ।'

नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले निस्कृय कम्पनी खारेजीमा जाने प्रकृया सुरु हुने श्रेष्ठको विश्वास छ । पहिला कम्पनी दर्ता खारेजीमा जानुभन्दा चुप्प लागेर बस्न ठिक रहेको औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कम्पनी खारेजीमा जानेलाई मौका मिलेको छ ।' के कति कारणले कम्पनी वा उद्योग बन्द भएको हो, यथार्थ पत्ता नलगाई खारेजीका लागि बाध्यत्मक बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।

जरिवाना तिर्न नसकेर निस्कृय रहेका कम्पनीलाई खारेजीमा जान मौका दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । यत्तिकै कम्पनी खारेज गर्न भने पाइँदैन् । लामो समय कम्पनीको विवरण पनि नबुझाउने, जरिवाना पनि नतिर्ने र खारेजीमा पनि जान नचाहाने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नुभन्दा पहिला खारेज गर्नुपर्ने कारण खुलाएर सम्बन्धीत कम्पनीलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनी सञ्चालक र प्रवद्र्धकको ठेगाना फेला नपरे राष्टिय स्तरको मिडियामा सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनी ऐन बमोजिम कम्पनीले रजिस्ट्रारको कार्यालयमा वार्षिक विवरण, सुचना समयमा नबुझाए जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो जरिवाना समयमा नबुझाए बढ्दै जान्छ । बन्द भइसकेका, रुग्ण बनेका उद्योगले जरिवाना तिरेर कम्पनी खारेज गर्नभन्दा यत्तिकै बस्न उपयुक्त ठानेको देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थाले जरिवाना तिर्न नसकेर खारेजीमा जान नसकेका कम्पनीलाई खारेजीमा जान सक्ने सहज व्यवस्था गरिदिएको छ । साथै, कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन नगरी बस्ने गलत प्रवित्ति पनि निरुत्साहित हुने सरकारको विश्वास छ ।

पनी निस्कृय नवीन अर्याल बिहीबार, असार २२, २०७४ 0 373 पटक पढिएको Share This 20 1 Google +1 22 Annapurna-635-pix-85pix ९७ हजार कम्पनी निस्कृय Islington College काठमाडौं : नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये सञ्चालनमा रहेका भन्दा निस्कृयको संख्या बढी भएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अहिलेसम्म दर्ता भएका एक लाख ७१ हजार दुई सय ११ कम्पनीमध्ये करिब ५७ प्रतिशत कम्पनी निस्कृय छन् । तथ्यांकले कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार ७४ हजार चार सय ७९ कम्पनी अद्यावधिक (सञ्चालनमा) छन् । बाँकी ९६ हजार सात सय ३२ कम्पनी निस्कृय (वार्षिक विवरण र जरिवाना नबुझाएको) अवस्थामा छन् । नेपालमा सहजै कम्पनी खोल्न सकिने भएकाले दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । दैनिक औसतमा ४० कम्पनी दर्ता हुने गरेको रजिस्ट्रार गीता हुमेगाइँ बताउनुहुन्छ । कतिपयले कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन नै नगर्ने, कतिपय कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भइसकेको हुँदा निस्कृयको संख्या बढेको हो । नेपालमा कम्पनी खोल्नभन्दा बन्द गर्न महँगो र झन्झटिलो थियो । सरकारले कम्पनी ऐन संशोधन गरेरै सञ्चालनमा नरहेका कम्पनी खारेजीमा ल्याउन तातेको छ । संशोधित ऐनले निस्कृय कम्पनीलाई थोरै जरिवाना तिरेर खारेजीमा जाने सुविधा दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले करिब एक लाख कम्पनी खारेजीमा जान सक्ने रजिस्टार हुमेगाइँले बताउनुभयो । लामो समयदेखि जरिवाना बुझाउन नसकेर खारेजीमा जान नसकेका थुप्रै कम्पनीलाई संसोधित ऐनमा खारेजी प्रकृया सहज भएको छ । अहिलेसम्म कारोबार नगरेका र लामो समय निस्कृय रहेका कम्पनीले हालसम्म तिर्न बाँकी जरिवाना अथवा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम तिरेर खारेजीमा जान सक्नेछन् । नयाँ व्यवस्थाले निस्कृय अवस्थामा रहेका कम्पनीको दर्ता खारेजीमा जान सहज भएको छ । निस्कृय कम्पनी खारेजीमा लैजानकै लागी ऐन संसोधन गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बताउँछ । नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये पब्लिक लिमिटेड कम्पनी १४ सय ३२ रहेका छन् । यस्तै, गैरनाफामूलक कम्पनी १४ सय ६७, विदेशी कार्यालय एक सय ६५ र प्राइभेट कम्पनी एक लाख ६८ हजार एक सय ४७ छन् । नेपालमा ठूलो संख्यामा कम्पनी दर्ता भए पनि धेरैजसो कम्पनीको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि योगदान रहेको देखिदैन । ‘कम्पनी ठूलो देखिएर हुँदैन, आउटपुट पनि चाहिन्छ', रजिस्ट्रार हुमेगाइँले भन्नुभयो, ‘वार्षिक विवरण नबुझाउने, तोकिएको शुल्क जरिवाना पनि बुझाउन पन्छिने कम्पनी खारेजीमा जानुपर्छ ।' कतिपय कम्पनी सञ्चालनमै ल्याउने मनसायले दर्ता गरिएका छन् भने कतिपय कम्पनी अरु फाइदा लिनका लागिमात्र दर्ता गरिएको छ । ‘यस्ता कम्पनी न सञ्चालनमा हुन्छन्, न अफिस नै हुन्छ, न सञ्चालक सम्पर्कमा हुन्छन्, न वार्षिक गतिविधि नै अद्यावधिक गर्छन्, यिनीहरूको अस्तित्व नै देखिदैन' रजिष्ट्रार हुमेगाइँले भन्नुभयो, ‘निस्कृय कम्पनी कि सञ्चालनमा आउनुपर्छ, नत्र खारेजीमा जानुपर्‍यो ।' कतिपय कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएका पनि छन्, कतिपय रुग्ण अवस्थामा छन् । कम्पनीले हरेक गतिविधिको विवरण रजिस्ट्रार कार्यालयमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । अनलाइन सिस्टमबाटै विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने हुँदा झन्झटिलो पनि छैन् । तर, एक लाख कम्पनीले विवरण अद्यावधिक नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । यदि समयमा विवरण नबुझाए जरिवाना लाग्छ । त्यो जरिवान नतिरे बर्सेनि बढ्दै जान्छ । जरिवाना रकम बढ्दै गएपछि न त सञ्चालकले एकमुष्ठ तिर्न सक्छ, न त कम्पनी चलाउन नै सक्छ । अरु फाइदा लिने उद्देश्यसहित खोलिएका कम्पनी सञ्चालनमा पनि नआउने, अद्यावधिक पनि नगर्ने र जरिवाना पनि नतिरेर चुपचाप बस्ने गर्छन् । कतिपय बन्द/रुग्ण सरकारी संस्थानले पनि विवरण नबुझाएर निस्कृय बसिरहेका छन् । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट लगायतका केही सरकारी उद्योगले लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । बानेश्वरमा सञ्चालित पाँचतारे एभरेस्ट होटेल भूकम्पपछि बन्द भएको छ । यस्ता विविध कारणले सञ्चालन हुन नसकेका कम्पनी पनि धेरै रहेको रजिस्टार हुमेगाइँ बताउनुहुन्छ । कतिपय कम्पनी सञ्चालनमा त हुन्छन्, तर वार्षिक विवरण र जरिवाना बुझाउन खोज्दैनन् । कतिपय झोले कम्पनी छन्, दर्ता गरेर कागजपत्र झोलामा राखिएको हुन्छ । कतिपय कम्पनीका सञ्चालकको पत्तै हुँदैन । कतिपय रुग्ण र बन्द भइसकेका उद्योगले कम्पनी खारेजीमा लैजान नसकेर बसेका छन् । धेरै कम्पनी/उद्योग दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नै आएका छैनन्, तिनीहरूको अस्तित्व नै भेटिदैन् । निस्कृय कम्पनी, उद्योगलाई खारेजीमा लैजान सकियोस भनेर ऐन संशोधन गरेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपालले बताउनुभयो । सरकारको उद्देश्य पनि निस्कृय कम्पनी खारेजीमा लैजाने हो । कम्पनी खारेजीमा लैजाने प्रकृया तत्कालै सुरु हुन लागेको उहाँले बताउनुभयो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनी खारेज गर्न दिने निवेदनको ढाँचा तयार पारिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको रजिस्ट्रार हुमेगाइँले जानकारी दिनुभयो । राजपत्रमा निस्कने वित्तिकै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर निस्कृय कम्पनी खारेजीका लागि आह्वान गरिने उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक आह्वान गर्दा खारेजीमा नजाने निस्कृय कम्पनीलाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर अनुगमन गरी नीतिगत निर्णय लिने योजना छ । खारेजीका लागि निवेदन नदिने निस्कृय कम्पनीको अनुगमन गरेर यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी छुट्टै रणनीति बनाई अगाडि बढ्ने बताइएको छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले सुरुमा कम्पनी खारेजीका लागि निवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गर्नेछ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अहिलेसम्म दर्ता भएका एक लाख ७१ हजार दुई सय ११ कम्पनीमध्ये करिब ५७ प्रतिशत कम्पनी निस्कृय छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिमिूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतले उद्योग/कम्पनी खारेजी गर्ने प्रकृया सहज बनाउन माग गर्दै आएका थिए । कम्पनी खोल्नभन्दा बन्द गर्न महँगो र झन्झटिलो भएको निजी क्षेत्रको गुनासो थियो । ‘उद्योग व्यवसायमा प्रवेश गर्नभन्दा बाहिर निस्कन समस्या भइरहेको थियो' महासंघको उद्योग समिति सभापति अञ्जन श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब कम्पनी दर्ता खारेजीमा जान सहज भएको छ ।' नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले निस्कृय कम्पनी खारेजीमा जाने प्रकृया सुरु हुने श्रेष्ठको विश्वास छ । पहिला कम्पनी दर्ता खारेजीमा जानुभन्दा चुप्प लागेर बस्न ठिक रहेको औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कम्पनी खारेजीमा जानेलाई मौका मिलेको छ ।' के कति कारणले कम्पनी वा उद्योग बन्द भएको हो, यथार्थ पत्ता नलगाई खारेजीका लागि बाध्यत्मक बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ । जरिवाना तिर्न नसकेर निस्कृय रहेका कम्पनीलाई खारेजीमा जान मौका दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । यत्तिकै कम्पनी खारेज गर्न भने पाइँदैन् । लामो समय कम्पनीको विवरण पनि नबुझाउने, जरिवाना पनि नतिर्ने र खारेजीमा पनि जान नचाहाने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नुभन्दा पहिला खारेज गर्नुपर्ने कारण खुलाएर सम्बन्धीत कम्पनीलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनी सञ्चालक र प्रवद्र्धकको ठेगाना फेला नपरे राष्टिय स्तरको मिडियामा सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी ऐन बमोजिम कम्पनीले रजिस्ट्रारको कार्यालयमा वार्षिक विवरण, सुचना समयमा नबुझाए जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो जरिवाना समयमा नबुझाए बढ्दै जान्छ । बन्द भइसकेका, रुग्ण बनेका उद्योगले जरिवाना तिरेर कम्पनी खारेज गर्नभन्दा यत्तिकै बस्न उपयुक्त ठानेको देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थाले जरिवाना तिर्न नसकेर खारेजीमा जान नसकेका कम्पनीलाई खारेजीमा जान सक्ने सहज व्यवस्था गरिदिएको छ । साथै, कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन नगरी बस्ने गलत प्रवित्ति पनि निरुत्साहित हुने सरकारको विश्वास छ ।