https://www.kantipurdaily.com/news/2018/05/25/152725713769732893.html

द्रुतमार्गको जिरो किलो खोकना कि फर्सिडोल ?

जेष्ठ ११, २०७५चन्द्रशेखर अधिकारी

ललितपुर (फर्सिडोल) — छिमेकी भारत र चीनलाई समेत जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको रणनीतिक र आर्थिक महत्वको द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) को जिरो किलो (पोइन्ट) खोकना र फर्सिडोल कुन स्थानमा बनाउने भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

पचास प्रतिशतभन्दा बढी खोकनाबासीलाई मुआब्जा बुझाईसकेपछि उत्पन्न विवादलाई समाधान नगरि विकल्पको रुपमा फर्सिडोल पुर्‍याउन लागिएको छ। ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा २१ ठेकेदार कम्पनीनले लगातार काम अघि बढाइसकेको उक्त द्रुत मार्गको काठमाडौं उपत्यका जोड्ने जिरो पोइन्टमा विवाद लामो समयदेखि भए पनि नसल्टिएपछि सेनाले चार विकल्प बाहिर ल्याएको हो। स्थानीयको अवरोधका कारण विभिन्न विकल्प खोज्न बाध्य भएको द्रूतमार्ग निर्माणमा संलग्नहरुले बताए।

सेनाले अघि सारेको पहिलो विकल्पमा पुरानै आधार अर्थात् एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसार मन्दिर, बस्तीलाई ध्यान दिएर खोकनालाई नै जिरो किलो बनाउने छ। दोस्रो विकल्प खोकनामै दुई सय मिटर सुरुङमार्गबाट जोड्ने, तेस्रो विकल्प रेखांकन परिवर्तन गर्दै पुरातत्व जोगाउँदै त्यही स्थानलाई जिरो किलो बनाउने र चौथो विकल्प खोकनाबाट पनि पाँच किलोमिटर पर फर्सिडोललाई जिरो बनाउने छन्।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार खोकना र फर्सिडोल दुवै स्थानको भ्रमण गरी विकल्पहरुबारे सेना र स्थानीयको धारण सुने। रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै पनि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयलाई सैनिक मुख्यालय बोलाएर उनले धारणा सुनेका थिए। स्थलगत अवलोकन पछि उनले सरकार छिट्टै उत्तम विकल्पमा पुग्ने बताए।

‘द्रुतमार्ग बनाउनु पर्छ, स्थानीय पनि मर्कामा पर्न हुँदैन। विकल्पहरुमा छलफल हुन आवश्यक छ। कुन विकल्प उत्तम हो र कुनबाट कति सहज पहुँच हुन्छ भन्ने हेरेर सरकारले निर्णय लिन्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘निजगढबाट जिरो किलो आउने र त्यहाँबाट तीन सहर सजिलै पुगिने गरि योजना अघि बढ्छ।’ उनले खोकना सहरको सांस्कृतिक महत्वलाई बचाउने गरी विकल्प खोजिने पनि बताए। फर्सिडोललाई जिरो किलोमिटर बनाउँदा त्यहाँ पनि विरोध हुनसक्ने बारे पनि प्रश्न उठेको छ। यसबारे मन्त्री पोखरेलले अहिले अध्ययनमात्र भएको, निर्णय नभइसकेको बताए। जिरो पोइन्ट बारे मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। खोकनाबासीले लामो समयदेखि ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको खोकनालाई जोगाउनु पर्ने भन्दै द्रूतमार्गको रेखाङ्कन मन्दिरमा नपार्न माग गर्दै आएका छन्।

नेपाली सेनाले एसियाली विकास बैंकको अध्ययनलाई आधार मानेर द्रुत मार्गको काम अघि बढाएको हो। सेनाका केही अधिकारीहरुले खोकना आइपुग्दा त्यो अध्ययन ब्यवहारिक नहुने भन्दै फर्सिडोल पुर्‍याउनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुलाई स्थानीयले प्रतिशोधको रुपमा ब्याख्या गरेका छन्। त्यस क्षेत्रबाट सांसद रहेकी पम्फा भुषालले पनि फर्सिडोल पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरुको धारणा छ। ‘फर्सिडोल नै उपयुक्त हुन्छ। खोकनामा जिरो किलो बनाउन नै हँुदैन। यहाँ द्रूत मार्गअघि बाहिरी रिङ रोड पनि बन्छ,’ उनले रक्षा मन्त्री पोखरेलकै अगाडी भनिन्। जबकि बाहिरी रिङरोडबारे सरकार अझै स्पष्ट निर्णय लिएर काम अघि बढाएको छैन। सांसद भुषालले परियोजनाभन्दा पनि केही स्थानीयको लागि यस्तो धारणा राखेको खोकनाबासीको आरोप छ।

खोकनाबासीले पुरानो सिकाली मन्दिर, कुदेश (हजार बर्ष पुरानो सभ्यता र वस्तिको पुरातात्विक स्थान छल्न), त्यहाँको घाट तथा बस्तीलाई असर नगर्ने गरि काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। उनीहरुले त्यसका अलावा मुअब्जामा पनि भज्याङ पारिको भन्दा केही रकम बढी पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। आफ्नो खेतीयोग्य जग्गालाई मास्दा त्यो तहको मुआब्जामा राज्यले पुर्नविचार गरोस् भन्ने माग भए पनि त्यसमा अडेर राजनीति गरिएको एक स्थानीय वृद्धले भने, ‘अहिले जग्गा ब्यवसायमा लागेकाहरुले हल्लाको लागि राजनीति गरिरहेका छन्। वास्तविकता सरकारले बुझेको छ निर्णय गर्दा ध्यान दिइयोस्। बाहिरी चक्रपथ बनेन भने निजगढबाट यहाँ आइपुग्नु भन्दा बढी समय त्यहाँबाट सहर पुग्न लाग्नसक्छ।’ ललितपुर वडा नं २१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले भने, ‘खोकनाबासीको माग उचित मुआब्जा र पुरातात्विक महत्वका धरोहर बचाउँ भन्ने हो, जिरोकिलोमिटर नै अन्तयत्र लैजाउ भन्ने होइन। हामी विकासका बाधक होइनौं।’

खोकनाकै अर्का बासिन्दा दिपकविक्रम खडाले खोकनालाई जोडेर धेरै परियोजनाहरु तयार भइरहेकाले ती नजुधुन् र स्थानीयले मुअब्जा रकम पनि पाउन् भन्ने आफूहरुको माग रहेको बताए। ‘दुई डाँडा पारीको जग्गा र हाम्रो जग्गाको मूल्य एउटै नबनाइयोस् भन्ने हो,’ खडकाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सेनाका केही अधिकारी र स्थानीय राजनीतिक दल मिलेर के के गरे थाहा नै भएन।’ खोकनामा ड्राइपोर्टलगायत निर्माणका लागि मुअब्जा समेत दिइसकेको भन्दै सडक फर्सिडोल नै भएर जाने हुनाले यसमा विकल्प दिनु स्वभाविक रहेको सेनाका अधिकारीले बताए।

सेनाले दश स्थानमा (पाँच स्थायी र पाँच अस्थायी) शिविर खडा गरेर काम अघि बढाएको भए पनि खोकना क्षेत्रको विवाद सम्वोधन गर्न सकेको छैन। सेनाले यो विवाद सरकारले सल्टाउनु पर्ने भन्दै आएको छ। यद्यपि यसको छलफलमा सेना सामेल हुने गरेको छ। एक हजारभन्दा बढी सेना खटिएको मात्र होइन निर्माण सम्बन्धि २४ कम्पनी मध्ये २१ ले विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेका छन्। हरेक शिविरबाट ७ किलोमिटरको सडक हेर्नेगरि ५४ किलोमिटरमा काम अघि बढेको हो। अहिले माटो भर्ने, डाडा काट्ने, रुख काट्ने र पन्छाउने गर्दै बेस बनाउने काम भइरहेको छ।

सडकको आसपासका गाँउहरुमा खानेपानीको ब्यवस्था, शिविर रहने स्थानमा बिजुली बत्तिको जोड्ने जस्ता कार्यहरु अघि बढेका छन्। रातको समयमा समेत सेनाले काम गर्ने हुनाले पनि बत्तिको ब्यवस्था गर्न लागिएको हो। द्रुतमार्ग अन्तरगत काठमाडौंमा ४ दशमलव ९, ललितपुरमा ७ दशमलव ९, मकवानपुरमा ५६ दशमलव ७ र बारामा ७ दशमलव ६ किलोमिटर गरि कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटरको नमुना राजमार्ग बनाउने योजना छ। सुरुङमार्ग बनाउदा चार किलोमिटर दुरी घट्नेछ। पुरानो प्रस्तावित १ दशमलव ३७ किमी बढै ६ दशमलव ७ किमी निर्माण हुने भएको हो। तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण भएमा करिब तीन किलोमिटर पुल र ६० मिटर कल्भर्ट कम हुने नयाँ प्रस्तावित रेखांकनमा उल्लेख छ। जसले करिब ४ किलोमिटर द्रुत मार्गको लम्बाई घट्नेछ।

सडकको चौडा समथरमा २५ मिटरको र उच्च पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर रहने छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ वैशाखमा सेनाको ब्यवस्थापनमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको हो। सेनाले २०६९ मा नै यसको ट्रयाक खोल्ने काम पूरा गरिसकेको थियो। सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने विषय विवादित र आशंकामा रहेको भए पनि नेपाली सेनाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा लिँदै यसको काम समयमा सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारले सेनालाई काम आरम्भ हुने बित्तिकै एक बर्ष थपिदिएको छ। चार बर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा द्रुतमार्ग पाँच बर्षमा पूरा हुने उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १९:५०