नौमुरे योजना र जलस्रोतविकास

वशिष्ठराज अधिकारी


प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नौमुरे जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारले निर्माण गरीदिने समाचार आएको छ । अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा समेत नौमुरे जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । नौमुरे आयोजना जलासययुक्त भएकाले यसबाट विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त सिाचाइ र बाढी नियन्त्रण समेतमा उल्लेख्य उपलब्धि हुनसक्ने भएकाले एकिकृत जलस्रोत विकासका अवधारणामा आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयन हुन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

महाभारत शृङ्खलाबाट उत्पत्ति भएका मझौला नदीहरू राप्ती, बबई, तिनाउ, बाग्मती, कमला र कन्काईबाट प्रशस्त सिाचाइ विकासका सम्भावना भए पनि पानी अपर्याप्तताका कारण अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तावित नौमुरे जलासययुक्त आयोजना एकिकृत जलस्रोत विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ ।

भारत सरकारले सन् १९६० देखि नै राप्ती नदीको उपयोगको प्रस्ताव राखे पनि हालसम्म सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, बरु भारत सरकारबाट सीमा क्षेत्रमा बनाइएका लक्ष्मणपुर कल्कलवा बााधले नेपालमा डुबानको समस्या उब्जाएको छ । उत्तर प्रदेशको श्रावस्ती, बहराइच लगायतका जिल्लाहरूमा बाढी नियन्त्रण र सिाचाइका लागि दाङ जिल्लाको जलकुण्डीमा ६० मिटर उचाइको जलासययुक्त आयोजना बनाउने प्रस्ताव भारत सरकारले राखेको थियो । प्रस्तावित आयोजनाबाट देउखुरी उपत्यकाको धेरै भाग डुबानमा पर्ने भई स्थानीय अवरोधका कारण नेपालले कार्यान्वयनको स्वीकृति दिन सकेन । त्यसबेला नेपालले देउखुरी उपत्यका भन्दा माथि बााध बनाउन सकिने प्रस्ताव सुझाए पनि भारतबाट त्यसको चासो लिइएन ।

त्यसपछि नेपालले यु.एन.डि.पि.को सहयोगमा सन् १९७६ मा दाङ जिल्लाको भालुवाङ क्षेत्रमा बााध बनाई जलविद्युत् र सिाचाइ दुवैका लागि बहुउद्देशीय आयोजना र बााकेको सिक्टा सिाचाइको लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरायो । सर्वेक्षण अनुसार नौमुरेमा उच्च बााध बनाई जलविद्युत् र भालुवाङमा मध्यम बााध बनाई दाङ, बााके र कपिलवस्तुमा सिाचाइ र बाढी नियन्त्रण हुने एकिकृत जलस्रोत विकासको सम्भाव्यता औल्याएको छ । सिाचाइतर्फ देउखुरीको प्रगन्ना र बढकापथबाट ९,६०० हेक्टर, कपिलवस्तुको भालुवाङ सुराइनाका टनेलबाट ३०,००० हेक्टर र बााकेमा सिक्टाबाट ३६,००० हेक्टर गरी जम्मा ७६,४०० हेक्टरमा सिाचाइ पुर्‍याउन सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ । नौमुरे र भालुवाङ बााधबाट २०० देखि ३०० मेघावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैगरी बााके जिल्लामा सिक्टा सिाचाइका लागि अगैयामा डाइभर्सन बराज बनाउन प्रारम्भिक प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रारम्भिक सर्वेक्षणकै आधारमा सन् १९७८ देखि विश्व बैाकको सहयोगमा सिक्टा सिाचाइ आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन सुरु गरियो । भारत सरकारको विरोधका कारण सन् १९८३ मा विश्व बैाकले लगानी गर्न इन्कार गरेपछि नहर रेखाङ्कन, भवन निर्माण लगायतका प्राथमिक कार्यपश्चात् सिक्टा सिचाइको कार्यान्वयन बीचैमा स्थगित भयो । सिक्टा सिाचाइमा लगानी जुटाउन साउदी कोष र युरोपियन युनियनलाई पटक पटक अनुरोध गरे पनि सफलता हात नपरेपछि सन् २००४ मा नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । हाल सिक्टा सिचाइको हेडवक्र्सको कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा छ भने मूल नहरको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने कार्यक्रम रहेको बुझिन्छ ।

नेपालको सिक्टा सिचाइको निर्माण सुरु गरेपछि भारत सरकारले नौमुरे जलविद्युत् आयोजनामा चासो देखाउन सुरु गरेको हो । यसै सन्दर्भमा २००७ को जनवरीमा भारतीय प्राविधिक टोलीले नैमुरेको स्थलगत भ्रमण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा चासो देखाए पनि विनाकुनै निर्णय फर्केको बुझिन्छ ।

नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् १९९० मा सम्पन्न गरी सन् २००१ मा अद्यावधिक समेत गरेको छ, तर विस्तृत सर्वेक्षण भैनसकेको बुझिन्छ । प्रारम्भिक सर्भेक्षण प्रतिवदेन अनुसार नौमुरेमा ४१५ मिटर लम्बाइको १६९ मिटर अग्लो माटोको बााध बनाई ८१० मिलियन घनमिटर पानी संकलन गरिने छ । आयोजनाबाट वाषिर्क ८४४ गिगावाट घन्टा ऊर्जा प्राप्त हुने भई विद्युत् खपतको उच्च भार व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग हुनेछ । आयोजनाबाट करिब ७०० हेक्टर जमिन डुवान भई ४६० परिवारलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा सिाचाइ तथा बाढी नियन्त्रणका फाइदाहरू समावेश गरिएको देखिादैन ।

वषर्ायामको ३-४ महिना बाहेक अरू समय जडित क्षमताको आधि मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने रन अफ द रिभर आयोजनाको तुलनामा नौमुरे जलविद्युत् आयोजना अत्यन्त सकारात्मक पहल साबित भएको छ । बेलुकीको गार्हस्थ खपतको उच्च भारमा सामञ्जस्य ल्याउन एक तिहाइ जलासययुक्त आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्राविधिक आवश्यकता नेपालको विद्युत् खपतको बनावटले देखाउाछ । देशमा कुलेखानी बाहेक अरू कुनै जलासययुक्त आयोजना नभएकाले पनि लोडसेडिङको भार खेप्नु परेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित नौमुरे जलासयले वर्षयामको बहाब नियन्त्रण गरी उच्च विद्युत् खपत समयमा विद्युत् उत्पादनका साथै तल्लो तटीय क्षेत्र देउखुरी र बााकेमा वर्षैभरी सिाचाइ र बाढी नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ । बाढी नियन्त्रणबाट मात्र देउखुरी उपत्यकामा कम्तीमा एक हजार ५०० हेक्टर जमिन उकास हुने अनुमान छ भने सीमा क्षेत्रमा निर्मित लक्ष्मणपुर-कल्कलवा बाधबाट उत्पन्न डुवानको समस्या समेत न्यूनीकरण भई बाके जिल्लाको होलीया क्षेत्रका बाढी पीडित जनताले राहत पाउने छन् ।

(लेखक जलस्रोत इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।)