विश्व बैंकले ठूला जलविद्युतमा लगानी गर्ने

विश्व बैंकले नेपालको ऊर्जा संकट सक्दो छिटो सम्बोधन हुने गरी सय मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना निर्माणका लागि ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि कुन आयोजनामा लगानी गर्ने हो त्यससम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै पठाउन नेपाल सरकारलाई उसले अनुरोधसमेत गरेको ।झन्डै डेढ दशकपछि नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा विश्व बैंक र्फकन लागेको हो। विश्व बैंकको मिसन र सरकारी अधिकारीबीच भएको बैठकमा उसले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। बैंकले भनेजस्तै खालको आयोजना सरकारले प्रस्ताव गर्न सकेमा निर्माण हुन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्नेछ।
मझौला तथा ठूला आयोजना निर्माणका लागि बैंकले सक्दो छिटो निर्माणमा जान सक्ने 'उम्मेदवार आयोजना' को प्रस्ताव माग गरेको ऊर्जा सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नेसम्बन्धी विश्व बैंकको मिसन गत सोमबारदेखि काठमाडौंमा छ। बिहीबार मिसनसँगका सबै बैठक पूरा भएका थिए।

बैंकले सयदेखि तीन सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएको कोइरालाले बताए । 'तत्काल निर्माणमा जान सक्ने एउटा आयोजनाको नाम सिफारिस गर्न उनीहरूले मागेका छन्,' कोइरालाले बिहीबार कान्तिपुरसित भने, 'कुन आयोजना प्रस्ताव गर्ने भनी हामी छिट्टै निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत पठाउँदै छौं ।'

विश्व बैंकको नेतृत्वदायी लगानीमा २०५२ सालमा निर्माण हुन लागेको अरुण ३ -४०२ मेगावाट) रद्द भएपछि उसले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । अरुण ३ रद्दपछि एक दशकको अवधिमा २९६ मेगावाट आयोजना निर्माण भएका थिए । तीमध्ये वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशी खिम्ती र भोटेकोसीको विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए_ पनि यही अरुण तेस्रो अवसानको परिणतिका रूपमा लिइन्छ । सन् १९९४ को मूल्यमा अरुण तेस्रोको लागत एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर थियो । जसमा विश्व बैंकले एक अर्ब सात करोड ५० लाख नरम ऋण दिन लागेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अरुण तेस्रोबाट हात झिक्नु गतल भएको ठान्दै विश्व बैंकले डेढ दशकपछि नेपालको जलविद्युत्मा र्फकन लागेको हो । अरुणबाट बैंकले ठेक्कापट्टा हुन लागेपछि हात झिकेको थियो ।

अरुणको पहिलो चरण २०१) बाट मात्रै वर्षको १ अर्ब ७१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो । हाल प्राधिकरण प्रणालीमा वर्षको ३ अर्ब ५० करोड युनिट माग छ ।

अरुण तेस्रोपछि ठूलो आकारको आयोजनामा लगानी गर्नका लागि विश्व बैंकले पैसाको कुनै सीमितता नभएको पनि स्पष्ट पारेको सचिव कोइरालाले जानकारी दिए । 'पैसाको कुनै समस्या छैन, नेपालको लोडसेडिङ कम गर्न जति पनि लगानी गर्ने तयार रहेको जनाउ दिएको छ,' कोइरालाको भनाइ थियो ।

बैंकले सकेसम्म एकैपटक ठेक्कापट्टा र निर्माणमा जानसक्ने अध्ययन तयार भइसकेको आयोजना सिफारिस गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । अनुरोधअनुसार प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइन बनिबनाउ भएको 'साइट' खोज्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । 'अध्ययन पूरा भइसकेका -रेडी टु टेक अप_ आयोजना चाँडो निर्माण हुने भएकाले उसले सक्दो छिटो सिफारिस गर्न भनेको हो,' कोइरालाले भने । मुलुकको जलविद्युत्मा कालीगण्डकी 'ए' (१४४ मेगावाट)पछि बहुपक्षीय दातृ निकायको लगानी भएको छैन । कालीगण्डकीमा एसियाली विकास बैंकले १६ करोड डलर लगानी गरेको थियो । कालीगण्डकीपछि ठूलो आकारमा बहुपक्षीय लगानी हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागलगायत ऊर्जा क्षेत्रका उच्च अधिकारीसँगको बैठकमा विश्व बैंकले जलविद्युत् उत्पादनमात्र होइन, सीमापार प्रसारण लाइन, पूर्व पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताका र उत्तर दक्षिणका प्रसारण लाइनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गरेको छ ।
'विश्व बैंकले लगानी गरेमा नेपालको जलविद्युत्मा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि आकषिर्त हुनेछन्,' सचिव कोइरालाले भने ।
स्रोत: ई कान्तिपुर