लक्ष्मण वियोगी, (काठमाडौं), सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। बढ्दो लोडसेडिङ कम गर्न र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चुलिँदै गएको घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आयोजना निर्माणको योजना अघि सारेको हो।
निर्माणाधीन आयोजनामा ४ वटा जलासययुक्त आयोजना रहेका छन् भने ७ वटा ठूला बहाबयुक्त आयोजना रहेका छन्। १ हजार १ सय ३४ मेगावाट बराबरका जलासययुक्त आयोजनाहरुमा १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो १ सय २७ मेगावाटको माथिल्लो सेती ४ सय मेगावाटको नलस्याउगढ र ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी रहेका छन्। यी आयोजनाको निर्माण
अनुमतिपत्र प्राधिकरणले लिएको छ। जसमध्ये कुलेखानी तेस्रो सन् २०११ मा नै निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने अन्य आयोजना सन् २०१५ भित्र सम्पन्न हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
बहाबयुक्त आयोजनाहरुमध्ये दार्चुला जिल्लामा निर्माण भइरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया सन् २०११ मा सम्पन्न हुने बताइएको छ। सन् २०१५ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने बहाबयुक्त आयोजनाहरुमा ६० मेगावाटको त्रिशूली-३ ए ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ बी ३२ मेगावाटको राहुघाट आयोजना रहेका छन्।
यसै गरी स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको बहुचर्चित ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा निर्माण भइरहेका ३० मेगावाटको सान्जेन ११ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन १ सय मेगावाटको रसुवागढी र ८० मेगावाटको मध्यभोटेकोसी पनि सन् २०१५ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ।
आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने भनिएको जाजरकोट जिल्लामा अवस्थित नलस्याउगढ आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। विस्तृत अध्ययनका लागि चीनको चाइना थ्री गोर्जेज प्रोजेक्ट कर्पोरेसन सीटीजीपीसी ले प्रस्ताव राखेको छ। उसले विस्तृत अध्ययन डीपीआरलगायतको खर्च बेहोर्ने गरी अध्ययन गर्न प्राधिकरणमा गत जेठमा प्रस्ताव
राखेको आयोजना निर्देशक विष्णुबहादुर सिंहले बताउनुभयो। यसको कुल निर्माण लागत ३५ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ।
ठूलो जलासययुक्त आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकीमा आयोजना अध्ययनका लागि विभिन्न ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव राखेका थिए। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी योजनामार्फत यो आयोजनाको निर्माण गर्ने जनाएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि फ्रान्सको ईडीएफ इन्जिनियरिङ कम्पनी नेपालको मुक्ति हाइड्रोपावर र गिल्ट हाइड्रो नेपालले प्रस्ताव राखेका
थिए। यस्तै भारतीय कम्पनीहरु पीटीसी सीएफसी र एथेनाले पनि प्रस्ताव राखेका थिए। यीमध्ये सरकारले फ्रान्सको ईडीएफ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। यसको कुल लागत करिब ८० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। माथिल्लो सेतीको भने एसियाली विकास बैंक एडीबी ले अध्ययन गर्ने भएको छ। कुल ३४ करोड १०
लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको सो आयोजनाको सल्लाहकारका रुपमा एडीबीले जापानिज गैरसरकारी संस्था जाइका लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको आयोजना प्रमुख महेश आचार्यले बताउनुभयो। आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामसमेत अघि बढेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीलाई निर्माणमा प्रोत्साहन गरेर ५ वर्षभित्रै थप २ सय मेगावाट विद्युत् थपिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा। जीवेन्द्र झाले बताउनुभयो। विद्युत् उत्पादनका साथै सो अवधिमा करिब १२ भन्दा बढी प्रसारण लाइनको विस्तार गरिनेछ।
मेची कोरिडोर कोसी कोरिडोर तामाकोसी कोरिडोर मस्र्याङ्दी कोरिडोर कालीगण्डकी कोरिडोरलगायतका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। भारतबाट विद्युत् आयात गर्नका लागि ढल्केवर मुजफ्फरपुर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन र विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्वपश्चिम ४ सय केभीको प्रसारण लाइन पनि निर्माण पूरा हुने कार्यकारी निर्देशक झाले भन्नुभयो। प्र्राधिकरणका
अनुसार अहिले १५ वटा प्रसाण लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ। साथै १५ वटा प्रसारण लाइन कार्यान्यनको चरणमा छन् भने १५ वटाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
No comments:
Post a Comment