Get free domain names - www.com.co.in

आकाशको फल

एसियाली विकास बैंक -एडीबी)ले नेपालमा विभिन्न ठूला-साना परयिोजनाहरू सञ्चालनका लागि करबि ७५ खर्ब रुपियाँ अर्थात् नेपालको झन्डै २५ वर्षको बजेट बराबर रकम सहयोग गरसिकेको छ । ठूला आयोजनाहरूकै लागि विश्व बैंकले पनि एडीबीकै हाराहारीमा अर्थात् करबि ७३ खर्ब रुपियाँ लगानी गरेको छ ।

यति धेरै लगानी भए पनि उपलब्धि के भएको छ त ? "दातृ निकायहरूले हामीलाई जुन मात्रामा सहयोग गरेका थिए, त्यस अनुरूप प्रगति हुन सकेन । धेरैजसो आयोजनाहरू सुनौला सपनाका रूपमा मात्र सीमित भए," राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस् य भीम न्यौपानेको यो ठम्याइ गलत पनि होइन । हुन पनि प्रचारमा आएका ठूलठूला आयोजनालाई नियाल्ने हो भने तिनको लगानी बालुवामा पानीसरह लाग्छ । राणाकालीन अवस्थाको त कुरै छोडौँ, पञ्चायतीकालदेखि अहिलेसम्म अघि सारएिका धेरै सुनौला आयोजनाहरू अझै पनि आकाशको फलजस् तै छन् । अर्थात्, सुन्दा मीठा लाग्ने ती योजनामध्ये कतिपय शिशु अवस्थामै मरे, कतिपय मूच्छिर्त अवस्थामा छन् भने केहीले आकार नै ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् ।



जलविद्युत्का सपना

पूर्वाधार विकासका सबै क्षेत्रमा सरकारले चर्चामा ल्याएका योजनाहरू वषार्ंै बितिसक्दा पनि आधाअधुरा र सुरु नभएको अवस्थामा छन् । जलस्रोतको धनी मानिएको मुलुकका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू यस्तो शैलीबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन् । जस्तो कि डेढ दशकअघि नै कार्यान्वयनमा जान तयार ४ सय २ मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार पार्न मात्र करबि ५० करोड रुपियाँ खर्च भएर पनि सुरु हुन सकेन । विश्व बैंक, एडीबी र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -जाइका) उक्त अध्ययनका सहयोगी थिए । राजनीतिक खिचातानीकै कारण उनीहरूले हात झिके । अहिले फेर िभारतको सतलज जलविद्युत् निगमले अरूण तेस्रोको सम्भाव्यता विस्तृत परयिोजना प्रतिवेदन तयार गररिहेको छ ।

योजना आयोगले २० वर्षभित्रमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको पनि दशक नै बितिसक्यो । प्रत्येक वर्षका बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले 'जलस्रोत रणनीति, २००२ ले लिएको लक्ष्य र जलविद्युत् विकासको मूल्यांकनका आधारमा ठूलठूला विद्युत् परयिोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको' बोल्न छुटाउँदैनन् । यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने यतिबेला १२ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली प्राप्त भइसक्ने थियो । तर, मध्यसाउनमा पनि लोडसेडिङ् बेहोर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

करबि डेढ दशकयता सर्वाधिक चर्चा पाएर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोजना हो, ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परयिोजना । ०५२ सालमा महाकाली सन्धि भएको छ महिनाभित्र नै निर्माण गर्ने भनिएको यस

परयिोज नाको  डीपीआरसमेत अझै अन्योलमा छ ।

सरकारले पश्चिम सेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सोर्गेह नामक प|mान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेर सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि दियो । तर, उसले बीचमै काम छोडेपछि अस्टे्रलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इलेक्टि्रक कम्पनी -स्मेक)ले काम अगाडि बढायो । विस्तृत परयिोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्मेक त फर्कियो तर परयिोजना निर्माण हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उक्त परयिोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतलाई बेचिने कुराले विवाद उत्पन्न हुँदा योजना नै अलपत्र परेको छ ।

तीन सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ माथिल्लो कणर्ालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा भारतको जीएमआर कम्पनीलाई दिइएको थियो । अध्ययनको काम चलिरहेकै बेला एकीकृत नेकपा माओवादीले अत्तो थापेपछि उक्त काम सुस्त बन्न पुगेको छ । ठूला आयोजनाहरूमा विवाद धेरै हुने गरेकाले पनि तिनको निर्माण कार्य बीचमै रोकिने गरेको मन्त्रालयका भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ ।

अरूण तेस्रो, माथिल्लो कणर्ाली, चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजना, सुनकोसी दोस्रो, सुनकोसी तेस्रो, दूधकोसी, तमोर, बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी, आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाहरू निजी-सार्वजनिक अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाइने सरकारी प्रतिबद्धता पनि नयाँ होइन । तर, व्यवहारमा ती एकादेशको कथा बनिरहेका छन् ।

कणर्ाली चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत अहिलेको कणर्ाली नदीभन्दा उत्तरतर्फ ३ सय ३९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा ४ सय १५ मिटर गहिराइ र २ सय ७० मिटर अग्लो ताल बनाएर १० हजार ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन र ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । यस आयोजनाको चर्चा धेरै अघिदेखि भए पनि खासमा अहिलेसम्म कुनै कम्पनीसँग पनि आधिकारकि सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । यस आयोजनाका लागि सरकारले सन् '७० र '८० को दशकमा कोलम्बो प्लान अन्तर्गत इन्जिनियरहरूको उत्पादन पनि गरेको थियो । पछिल्लो समय भारतस् िथत प्रसिद्ध व्यापारकि घराना अम्बानी समूहको रलिायन्स कम्पनीले यस आयोजनाका लागि चासो देखाइरहेको जलस्रोतविद् साध्यबहादुर भण्डारीको भनाइ छ ।

सुनकोसी कमला डाइभर्सन अन्तर्गत सुनकोसी नदीको पानी कमला नदीमा मिसाएर सर्लाही, महोत्तरीलगायत जिल्लामा सिँचाइ योजना पनि योजनामै सीमित देखिन्छ । कोसी उच्च बाँधको कुरा उठेको पनि एक दशक पुगिसक्यो । कोसी नदीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर नेपाल-भारतका सुक्खा भूमिलाई सिञ्चित गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको हो । तर, यसले ठूलो नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्ने भनेर विरोध भएपछि यो अघि बढ्न सकेको छैन । दुई साताअघि मात्र कोसी उच्च बाँधलगायत सुनकोसी कमला डाइभर्सनको कुरा गर्न भारतीय प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए । तर, कुरा मिल्न सकेन । त्यस्तै नौमुरे आयोजनाको विस् तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने पाँच वर्ष पुरानो सरकारी अठोट निकम्मा बनिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडा यस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरसिकेर पनि प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको बताउँछन् ।



सडकका योजना पनि अलपत्र

मेची-महाकाली रेलमार्गले मुलुकको कायापलट गर्न सकिने अवधारणा धेरै पहिले सार्वजनिक भएको हो । सुरु-सुरुमा सो अवधारणालाई खासै महत्त्व दिइएन । तीन वर्षअघिबाट भने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा यसलाई समेट्दै आइरहेका छन् । तीन साताअघि मात्र मेची-महाकाली तथा काठमाडौँ-पोखरा विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका तर्फबाट यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरएिको छ । भारत सरकारको रेल मन्त्रालय मातहतको राइटर्स नामक कम्पनीका इन्जिनियरहरूले यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनका लागि मात्र नेपाल सरकारको करबि ८ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यसअघि सन् २००५ मा एडीबीले पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो यस रेलमार्गको । रोचक कुरा त के छ भने सन् '८० को दशकमै रुस सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

१ हजार ३ सय १७ किलोमिटर मेची-महाकाली रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई आर्थिक र जनशक्तिको असर पर्न नदिने हो भने नौ वर्षमा पूरा गर्न सकिने राइटर्स कम्पनीको आकलन छ । यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा आठ खर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने आयोजना प्रमुख सुनील कर्ण बताउँछन् । भन्छन्, "बढो चुनौतीपूर्ण काम हो तर देशको भविष्यका लागि यो रेलमार्ग जरुरी छ ।" अहिलेसम्म दाताहरू तय भइनसकेकाले यस आयोजनाले पनि अरू आयोजनाको जस्तै नियति भोग्नुपर्ने त होइन ? शंका गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन् । विडम्बना त के छ भने लोडसेडिङ्बाट मुक्ति पाउन दशकौँ लाग्ने देखिँदादेखिँदै सरकारले मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, अहिलेसम्म रेल विभागसम्म बन्न सकेको छैन । यही आर्थिक वर्षको बजेटबाट रेल विभाग स्थापना गर्ने सोच बनाएको छ, सरकारले ।

गत वर्ष साउनबाट काठमाडौँ-निजगढ द्रुतमार्गकोे ट्रयाक खोल्ने कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ, जसको कुल लम्बाइ ७७ किलोमिटर छ । विसं '३० को दशकमै चन्द्रागिर िपहाडलाई छेडेर द्रुतमार्ग बनाउने कुरा चर्चामा ल्याइएको थियो । तर, आजसम्म यो गफमा मात्र सीमित रह्यो । आगामी डेढ वर्षमा ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य लिएको छ सरकारले । जसका लागि न्यूनतम दुई अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरएिको छ । ट्रयाक खोलिसकेपछि पनि दुईतिहाइभन्दा बढी काम बाँकी रहन्छ । अग्ला-अग्ला ७० वटा पुल बनाउनुपर्ने छ । त्यसैले सरकार ट्रयाक खोलिसेकपछि निजी क्षेत्र वा कुनै दाताहरूलाई जिम्मा लगाउने मनस् िथतिमा छ ।

बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस् थल, पोखरा, भैरहवालाई क्षेत्रीय विमानस् थल बनाउने प्रसंग पनि पुरानै हुन् । निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि वल्र्ड वाइड अनलिमिटेड नामक कोरयिन कम्पनीले अध्ययन गररिहेको छ । जापानीहरूले पनि दुईपटक चासो देखाएका थिए, यस कार्यका लागि । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र द्रुतमार्ग निर्माणको काम एउटै प्याकेज अन्तर्गत देउ भनेर कोरयिाली र चिनियाँ सरकारले भनिरहेका योजनाविद्हरूले बताएका छन् । "संक्रमणकालले विकास योजना प्रभावित भइरहेका छन्," योजना आयोगका सदस्य प्रेमबहादुर कुँवरको भनाइ छ, "राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै पनि आर्थिक विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमै राखेनन्, जसले गर्दा थुप्रै योजना नक्सामा मात्र सीमित भए ।" पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनका लागि जमिन अधिग्रहण गरएिको ११ वर्ष भइसक्यो । यस कामले पनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।

सन् '७० कै दशकमा जापानबाट आएका टाँगे नामका इन्जिनियरले लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको नक्सा कोरििदएका थिए । त्यस अनुसार अहिलेसम्म २५ प्रतिशत काम पनि नभएको योजना आयोगका पूर्वसदस्य भीम न्यौपाने बताउँछन् । भन्छन्, "लुम्बिनीको गुरुयोजनाको नक्सामा तमासा देखाउने काम भइरहेको छ ।" चीन सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गरििदने प्रस्ताव राखेको छ, पछिल्लो समयमा ।



अलपत्र सिँचाइ आयोजनाहरू

सन् '९० को दशकमै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरएिको थियो, कैलालीको रानी-जमरा-कुलरयिा सिँचाइ आयोजनाको । नेपाली प्राविधिकहरूले नै यसको अध्ययन कार्य गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म यस आयोजनाको स्थलगत काम सुरु भएको छैन । ३५ देखि ४० हजार हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ गर्ने उद्देश्य राखिएको यो आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले विश्व बैंकलाई आग्रह गररिहेको छ, यतिबेला । बैंकले सहयोग गरेमा सन् २०१२/१३ बाट निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताउँछन् सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुसूदन पौडेल ।

भेरी नदीलाई फर्काएर बबई नदीमा पानी फाली बर्दिया-बाँके क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ भेरी-बबई डाइभर्सन निर्माण गर्ने कुरा उठेको पनि दशकभन्दा धेरै समय बितिसक्यो । युरोपियन युनियनले भेरी-बबई आयोजना निर्माण गरििदने चासो देखाएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनले यस डाइभर्सनले कृषि उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउने देखाएको भए पनि भारतीय विरोधका कारण यो योजना अवधारणामै सीमित रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

कञ्चनपुरको महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना पनि चर्चा पाएर निर्माण हुन नसकेकोमध्ये एक हो । ०५२/५३ को महाकाली सन्धिको प्रसंगसँगै यस आयोजनाले शब्दमा चर्को प्राथमिकता पायो । टनकपुर ब्यारेजबाट प्राप्त हुने एक हजार क्युसेक पानी कैलालीसम्म ल्याएर सिँचाइ गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । दुई वर्षअघिबाट सुस् त गतिमा काम अघि बढे पनि योजनाले अझसम्म आकार ग्रहण गरसिकेको छैन । आगामी वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिनेमा आशावादी छन् सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका भनाइमा भारतसँग प्राविधिक छलफलमै लामो समय बितेकाले यस आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले ५० लाख रुपियाँको हाराहारीमा खर्च गरसिकेको छ, अहिलेसम्म ।

अलपत्र योजनाभित्रै पर्छ, प्यूठानको लुङ्ग्री माडी सिँचाइ योजना पनि । लुङ्ग्री खोलाको पानीबाट ७ सय ८२ घरधुरीको जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ ०४४ सालदेखि यसको निर्माण कार्य सुरु गरएिको थियो । तर, निर्माण कार्य सुरु भएको साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि नहरमा पानी बग्न सकेको छैन । हालसम्म यस योजनाका लागि नौ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । आयोजना प्रमुख सुरेशकुमार शर्मा योजनास्थलमा पर्ने रोल्पाको मिझिङ गाउँको नमस्ते भीरमा कडा चट्टान परेकाले द्वन्द्वकालमा विस्फोटन गर्न नपाउँदा योजना पूरा हुन नसकेको बताउँछन् ।

दरौदी नदीको पानी छेपेटार लगेर सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ कुन्दुटार सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु गरएिको १० वर्षभन्दा बढी भयो । ५० करोड रुपियाँभन्दा धेरै लगानी भइसक्यो यस आयोजनाका लागि । कहिले पूरा हुने हो योजनाकारहरूलाई नै थाहा छैन ।

प्यूठानको मादी खोलाबाट दाङ उपत्यकामा पानी पुर्‍याएर सिँचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ मादी-दाङ डाइभर्सनको अध्ययन भएको पनि निकै समय बितिसक्यो । एक वर्षअघिबाट मात्र यसको काम केही अघि बढेको छ । तर, निर्माण कार्य कहिले पूरा हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

त्रिशूली-चितवन डाइभर्सन, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन, कालीगण्डकी-नवलपरासी डाइभर्सन, सुनकोसी-कमला डाइभर्सन पनि लामै समयदेखि चर्चामा आएर निर्माण चरणमा जान नसकेका ठूला आयोजनाहरू हुन् । दाङ देउखरी उपत्यकालाई सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन भएको पनि आधा दशक बितिसकेको छ । करबि दुई अर्ब रुपियाँमा निर्माण कार्य सिध्याउने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको सहयोगका लागि कुवेत सरकारलाई आग्रह गररिहेको छ, नेपाल सरकारले ।



दसवर्षे दीर्घकालीन कृषि नीति

मुलुकमा कृषि उत्पादन बढाएर खाद्य समस् या घटाउने उद्देश्यले ०५२/५३ सालमा दसवर्षे दीर्घकालीन कृषि नीति सार्वजनिक गरएिको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग, एसियाली विकास बैंक र जोनमेलर नामक अमेरकिी परामर्शदाता कम्पनीको सहयोगमा उक्त नीति बनाइएको थियो । विज्ञहरूका अनुसार, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने नीति बनाउन १० लाख अमेरकिी डलर खर्च भएको थियो । नीति बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै पहल गरएिन । उल्टै त्यसलाई विस्थापन गर्ने कृषि राष्ट्रिय नीति बनाइयो र त्यही अनुसार अहिले कृषि क्षेत्रको विकास गरँिदैछ । यही राष्ट्रिय नीति अनुसार, गत वर्ष तराईमा ८० लाख रुपियाँको मकैको बीउ वितरण गरएिको थियो । मकैमा दाना नफलेपछि सरकारले किसानलाई २० करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो ।





गरिबी निवारण

गरबिी निवारणलाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेको पाइन्छ, सरकारले दशकअघिदेखि नै । तर, गरबि-धनीबीचको दूरी झन् बढ्दो छ । सरकारी तथ्यांकले गरबिी ३१ प्रतिशतबाट घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको दाबी गर्दै आएको थियो । यूएनडीपीका लागि बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले भर्खरै गरेको एक अध्ययनले गरबिी घट्नुको साटो बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको छ । गरबिी न्यूनीकरणका हकमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको कुरा पनि कागजमा मात्र सीमित छ । अवस्था कस्तो देखिन्छ भने विभिन्न समयमा सरकारले दूरगामी महत्त्वका भनेर ल्याएका केही विकास योजनाहरू त्यही सरकारको कार्यकालभर िमात्र टिकेका छन् । जस्तो- गरबिसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम । महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका बेला महत्त्वाकांक्षाका साथ यस कार्यक्रमको घोषणा गरएिको थियो । नेपाली कांग्रेस सरकारको कुर्सीबाट बाहिरएिपछि योजनाको लक्ष्य पनि ओझेलमा पर्‍यो ।



पेट्रोलियम अन्वेषण

पेट्रोलियम अन्वेषण परयिोजनाको कार्यालय छ, लैनचौरस्थित खानी विभागको कार्यालयसँगै । '३० को दशकदेखि नै पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको थियो सरकारले । त्यसका लागि ०३९ सालदेखि छुट्टै परयिोजना खडा गरयिो । परयिोजनामा ३० भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, यतिका वर्ष बित्दा पनि त्यस परयिोजनाले धनगढीदेखि विराटनगरसम्म १० वटा विन्दु खडा गर्नुबाहेक अरू काम गरेको छैन । ०४६/४७ मा नेदरल्यान्डको सेल ट्राइटन नाम गरेको कम्पनीले १० नम्बर विन्दु विराटनगरको राधानगरमा अन्वेषण कार्य पनि सुरु गर्‍यो । १ करोड ६० लाख अमेरकिी डलर खर्च गरेर ३ हजार ५ सय २० मिटर डि्रल गरेपछि ट्राइटन पछि हट्यो । थप पाँच सय मिटर डि्रल गरेको भए पेट्रोलियम पदार्थ भए/नभएको पत्ता लाग्थ्यो । तर, सो कम्पनीले द्वन्द्वलाई बहाना बनाएर काम अधुरै छोड्यो । अहिले त्यहाँ न अरूले काम गरेका छन्, न त ट्राइटन नै फर्किएर आएको छ ।

सन् १९९८ मा अमेरकिाको टेक्साना रसिोर्सेस कम्पनीले ३ नम्बर विन्दु नेपालगन्ज र ५ नम्बर विन्दु चितवनमा अन्वेषण कार्य गर्ने सम्झौता गर्‍यो । दुई वर्ष काम गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वलाई कारण देखाउँदै टेक्साना पनि फर्कियो । टेक्सानाले २५ लाख डलर खर्च गरेको थियो अन्वेषण अवधिभर ।

सन् २००४ मा बेलायतको क्रेन इनर्जी पीएलसी नामका कम्पनीले १ नम्बर विन्दु धनगढी, २ नम्बर विन्दु कणर्ाली, ४ नम्बर विन्दु लुम्बिनी, ६ नम्बर विन्दु वीरगन्ज र ७ नम्बर मलंगहवामा अन्वेषण कार्य गर्ने सहमति गर्‍यो । एक वर्ष काम गरेपछि त्यसले पनि द्वन्द्वलाई नै आधार बनाएर काम छोडेको थियो । सन् २०१० अर्थात् केही महिनाअघिबाट मात्र पीएलसीले पुनः अन्वेषण कार्य सुरु गरेको छ । त्यस कम्पनीले धमाधम काम गरेर पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लगायो भने पनि कम्तीमा आठ वर्षयता पेट्रोलियम पदार्थ पाउनेमा आशावादी नभए हुन्छ । नेपाललाई तेल आपूर्ति गररिहेका मुलुकहरूले अन्वेषण कार्यलाई प्रभावित गररिहेका जानकारहरूको दाबी छ । परयिोजनामा कार्यरत वरष्िठ भूगर्भविद् देवीनाथ सुवेदी भने कामले निरन्तरता पाइरहेको दाबी गर्छन् । "वातावरण ठीक भए छिट्टै नै पेट्रोलियम पदार्थ निस् कनेछ," उनको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा मात्रै होइन, विकासका सबै क्षेत्रका अलपत्र योजनाहरूको दुर्दशाको कारण 'वातावरण' बताउँछन् प्रायः सबै योजनाकार र अधिकारीहरू । अर्कोतर्फ, वातावरणलाई दोषी देखाएर उम्कने यही प्रवृत्तिका कारण पनि हावादारी योजना बनाइने र सम्भाव्य योजनालाई पनि लथालिंग छोडिदिने गरएिको विशेषज्ञहरूको आरोप छ ।







राजधानीकै हालत दयनीय





बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको अवस्थालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि काठमाडौँ उपत्यकाको विकासका लागि एक दर्जनभन्दा बढी गुरुयोजना बनाइए । बाहिरी चक्रपथ, फ्लाइओभर, साइकल लेन, हरित सडक, उपत्यका सुधार, आईटी सीटी, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी, अन्तर्राष्ट्रिय गल्फ क्लब आदि दाताहरूको सहयोगमा तामझामका साथ ल्याइएका ठूला योजनाहरू हुन् । तीमध्ये एउटै योजनाले पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।



बाहिरी चक्रपथ

राजधानीमा बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ०५१/५२ मै बनेको हो । ३३ वर्षअघि निर्माण गरएिको २७ किलोमिटर चक्रपथले नपुगेपछि ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो । अवधारणा सार्वजनिक गरएिको छ वर्षपछि ०५६/५७ मा नेपिकोन नामक संस्थाले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो । त्यसको चार वर्षपछि अर्थमन्त्रीले 'व्यवस् िथत जग्गा एकीकरणका आधारमा काठमाडाँैमा बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि नै प्रारम्भ गरनिे छ' भनी बजेट वक्तव्यमार्फत यस योजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा दर्ज गराए । ०६१ देखि नै छुट्टै आयोजनाका रूपमा अनामनगरमा कार्यालय खडा गरयिो । त्यसयता बर्सेनि तीनदेखि पाँच करोड रकम पनि छुट्याउने गरएिको छ, यस सडकका लागि ।



पलाई ओभर

राजधानी उपत्यकामा सवारीसाधनको बढ्दो चापलाई कम गर्न कलंकी, महाराजगन्ज, चाबहिललगायत पाँच स्थानमा आकाशे मार्ग -फ्लाई ओभर) निर्माण गर्ने प्रसंग उठेको पनि दशक नाघिसक्यो । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि केशव स्थापितले फ् लाई ओभर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, पmलाई ओभर बनाउने काम मूच्छिर्त अवस् थामा छ । स्थापितका भनाइमा त्यसबेला चीन सरकारले फ्लाई ओभर निर्माण गरििदने वचन दिएको थियो । र, अहिले पनि चीन आफ्नो वचनबद्धतामा कायमै छ । चिनियाँ प्राविधिकहरूको टोलीले एउटा फ्लाई ओभर निर्माण गर्न न्यूनतम पाँच करोड लाग्ने अनुमान निकालेका थिए । त्यसका लागि एक अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न उनीहरू इच्छुक पनि थिए । सरकारी निकायको सुस्तता र राजनीतिक असहमतिले गर्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको स् थापित बताउँछन् ।



अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी

काठमाडौँको मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी बनाउन सरकारले १ सय १९ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरेको पनि दशकभन्दा बढी भयो । राष्ट्रिय खेलकुद परष्िाद् का कोषाध्यक्षसमेत रहिसकेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रेमबहादुर कँुवरका अनुसार कतार, कुवेतलगायतका खाडी देशका खेल हस् तीहरूले ०५४ मै अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका रूपमा क्रिकेट एकेडेमी बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए । त्यतिबेला एसियाली ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष र विश्व ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्षसमेत रहेका कुवेतका वर्तमान राजा फादले यस योजनालाई आफूले सहयोग गर्ने वचनबद्धता गरेका थिए । फादले स्थापितसँगको एक भेटमा 'तिमीहरूको देशमा खेलकुदको खेती गर' भनेर सल्लाह दिएको सम्झन्छन् कुँवर ।



आईटी पार्क

काभ्रेको बनेपालाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र बनाउने तयारी भएको पनि लामै समय बितिसक्यो । सूचनाप्रविधि केन्द्रका रूपमा तत्काल विकास गर्न नसक्दा त्यहाँ बनाइएका बंगलाहरू भूतघरमा परण्िात हँुदै गइरहेका छन् । राजधानीबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको पार्क २ सय ३७ रोपनीमा फैलिएको छ । बनेपा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको उक्त जग्गामा नेपाल सरकारले २७ करोड रुपियाँ लगानी गरी ०६० सालमा पार्कको पूर्वाधार तयार पारेको थियो । त्यहाँ भव्य चारवटा भवनहरू छन् । लामो समयसम्म पार्क सञ्चालनमा नआउँदा भवनहरू मुसाहरूको सुविधा सम्पन्न घर भएजस्तै बन्दैछन् ।

पत्रपत्रिकाबाट

सरकारले यस वर्षको सेनाको बजेटमा कटौती गरेपछि समयसमयमा गर्नुपर्ने मर्मत नभएकाले सेनाका आठवटा हेलिकप्टर र विमानहरु बिग्रिएर थन्किएको समाचार नेपाल समाचारपत्र प्रकाशित गरेको छ। नेपाली सेनासँग रहेका १५ वटा विमानमध्ये ८ वटा मर्मत खर्च अभावका कारण थन्किएको स्रोतले जनाकारी दियो। सेनासँग रहेको एमआई १७, चिता, एल्वेटलगायतका हेलिकप्टर र एभ्रो, स्काई भ्यान, स्काई ट्रकमध्ये स्काई ट्रक, चिता, एमआई १७ बिग्रिएर विमानस्थलमा थन्किएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। एकै दिनमा ८० करोडको आय घोषणा सरकारको आह्वानअनुसार सोमबार एकै दिन ८० करोड रुपैयाँको स्वयं आय घोषणा भएको छ। सरकारले माघ मसान्तसम्म आयको स्वयं घोषणा गर्न आह्वान गरेकाले राजस्व संकलन तीव्र भएको मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्वयं आय घोषणा भएको छ। यसबाट सरकारलाई १५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। आयको स्वयं घोषणा गर्नेको संख्या तीन सय साठी पुगेको छ। विभागका महानिर्देशक कपिलमणि घिमिरेका अनुसार गत सोमबारमात्र करिब २ सय जनाले आयको स्वयं घोषणा गरेका थिए। एक जनाले सबभन्दा बढी ७५ लाखसम्म पनि राजस्व तिरेको विभागले जनायो। सरकारले आयको स्वयं घोषणामार्फत् एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। ´नेपालीको अन्तिम समयमा कर तिर्ने बानी छ। यस कारण अब बाँकी दुई दिनमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्छ´ घिमिरेले भने। सरकारले दिएको समयभित्र स्वयं आय घोषण नगरे कानुनअनुसार कारबाही गरी कर संकलनलाई तीव्रता दिने बताउँदै आएको छ। ५ सय मेगावाटको पीपीए प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष करिब ५ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए का लागि प्रस्ताव परेको छ। यी आयोजनाको एकसाथ निर्माण भएमा हालको विद्युत् माग पूरा हुनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी र संयुक्त उद्यमसमेत गरी ६१ वटा कम्पनीले ४ सय ९२ मेगावाटको पीपीएका लागि प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेपछिमात्र जलस्रोत मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र जारी हुने प्रावधान छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तमकुमार श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म ४२ वटा आयोजनाको १ सय ५६ मेगावाट क्षमता बराबर यस्तो पीपीए भएको छ। यसमा विदेशी लगानीका दुई प्रमुख खिम्ती ६० मेगावाट समेत छन्। श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म पीपीए भएकामध्ये ७ वटा आयोजना १३ मेगावाट को उत्पादन हुन लागेको अवस्था छ। त्यसमा मादी, पाती, रिडी, माथिल्लो हाडी, सेती-२ तल्लो र इन्द्रावती छन् । प्राधिकरणले हालसालै ८ मेगावाट बराबरको ७ वटा आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ। यसमा बेल्खु, हेवा, तल्लो पिलुवा, तिनाउ, चर्नावती, गोल्मागाड र भैरवकुण्ड छन्। प्राधिकरणले थप पाँच आयोजना-८ मेगावाट को जुनसुकै बेला पीपीए हुन सक्ने जानकारी दिएको छ। विगतमा प्राधिकरणले यस्तो पीपीए नगरेकै कारण मुलुकमा यति धेरै ऊर्जा संकट उत्पन्न भएको जलविद्युत् प्रवर्धकहरुको गुनासो छ। गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले गत पुसमा २५ मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए दर एकमुष्ठ रुपमा निर्धारण गरी खुला गरेको छ। पीपीए दर हिउँदको सुख्खायाममा प्रतियुनिट सात र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ तोकेको छ। यस्तो दर पीपीए ९९ दिनभित्र पूरा गर्ने नीति छ। उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ग्रीड सम्म पुरयाउने समस्या भएका कारण १३ वटा आयोजना ६० मेगावाट अलपत्र परेका छन्। यस्तो समस्या भएका कोरिडरमा सुनकोशी मेची धनकुटा-तिरतिरे र देवीघाट-त्रिशुली छन्। प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसकेको हो । श्रेष्ठका अनुसार पीपीए भएर पनि निर्माणकर्ताले वित्तीय व्यवस्था गर्न नसकेका कारणले उत्पादन हुन सकेको छैन। यसमा ३५ मेगावाट बराबरका आठवटा आयोजनाले रकम जुटाउन सकेका छैनन्। सामान्यतया एक मेगावाट उत्पादन गर्न २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने गर्छ। विभिन्न अवधिमा तीनवटा कम्पनीले ८ मेगावाट बराबरको आयोजनाको रकम जुटाउनुपर्ने अवधि कटाएका छन्। प्राधिकरणले २४ मेगावाटको २ वटा आयोजनालाई पीपीए रद्द हुने पत्र काटेको जानाकारी श्रेष्ठले दिए। उनका अनुसार तीनवटा आयोजना ७ मेगावाट बाट कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन। विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक श्रीराजन लाकौलका अनुसार जलस्रोत मन्त्रालयबाट हालसम्म ३९ वटा आयोजनाका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ। तीमध्ये ६ सय १२ मेगावाट बराबरको २७ वटा आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेका छन्। कुल जारी उत्पादन अनुमतिपत्रमध्ये १२ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन्। दुई महिनासम्म अस्पताल सञ्चालन भएन हस्तान्तरण भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अस्पताल साचालन भएको छैन। दक्षिण कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइका ले निर्माण गरेको ´कोरियन नेपाल मैत्री´ अस्पताल कोरियाली राजदूत होङ सुङ मोगले पुसको पहिलो साता मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको थिए। कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार अस्पतालको नयाँ भवनमा विद्युत्, खानेपानी र टेलिफोनले गर्दा ढिलाइ अस्पताल प्रमुख भीमसेन थापाले जानकारी दिए। ´एक महिनाभित्र आफनै भवनबाट सेवा प्रदान गर्छौं´ उनले भने । नगरपालिकाले प्रदान गरेको मध्यपुर थिमी मेचडाँडास्थित १ रोपनी क्षेत्रफलमा ५ शथ्याको अस्पताल निर्माण भएको छ। अस्पताल निर्माण र उपकरण खरिदमा कोइकाले १ करोड ५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। कोइकाले उपकरणसमेत जुटाइदिएको छ। अस्पतालमा आकस्मिक बहिरंग विभाग प्रसूति शल्यकि्रया दाँत एक्सरे प्याथालोजी र ल्याबोरेटरी सेवाको व्यवस्था गर्ने थापाले जानकारी दिए। कोइकाको सहयोगमा २०५६ सालदेखि उक्त अस्पताल ठिमी चोकस्थित एक घर भाडामा लिएर साचालन हुँदै आएको छ। सात शथ्याको अस्पतालमा १३ जना चिकित्सकसहित ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। सरकारको विकल्प छैन : अध्यक्ष यादव सत्तारुढ मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशबमोजिम गठित वर्तमान सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारअनुसार फोरमको दोस्रो महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले त्यस्तो दाबी गरेका हुन्। ´जनताको भावनाअनुसार यो सरकारको विकल्प खोज्ने प्रश्न नै छैन´ यादवले भने- ´कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चल्दा कुन हाल भयो ?कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्प जनताले दिएका छैनन्।´ कांग्रेसको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले जनयुद्ध र मधेस जनविद्रोहबाट आएका नयाँ शक्ति माओवादी र फोरमलाई जनताले सत्ता सञ्चालनका लागि जनादेश दिएको दाबी गरे। उनले यी दुवै शक्ति परिवर्तनकारी र रुपान्तरणको संवाहक भएको दाबीसमेत गरे। उनले संघीयता र समावेशी संरचनाका विरोधी कांग्रेस र एमालेले रोक्न खोज्दाखोज्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएको परराष्ट्रमन्त्री यादवले बताए। वीपी राजमार्गमा यातायात सुरु तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने १ सय ५८ किलोमिटर लामो वीपी राजमार्ग (बनेपादेखि महोत्तरीको बर्दिबास) सडकमा सोमबार ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा भएको छ। गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारअनुसार वीपी राजमार्गअन्तर्गत नेपालथोक-खुर्कोट ३५ किमि लामो चौथो खण्डमा ट्रयाक खोल्ने कार्य केही महिनाअधि सुरु भएको थियो। तराईका जिल्लामा विभिन्न समूहले बन्द र हडताल गरी यातायात सेवा ठप्प पारिरहेका बेला वीपी राजमार्गमा ट्रयाक खुलेपछि पूर्वी नेपालबाट राजधानी प्रवेशका लागि सजिलो भएको छ। उक्त सडकमा खुर्कोट-खनियाखर्क खण्डमा निर्माण कार्य पनि भइरहेकाले बिहान, दिउँसो र बेलुकामात्र सवारी साधन साचालन गर्न दिइने भएको छ। खाल्टेदेखि खुर्कोटसम्म अस्थायी सडक निर्माण कार्य सोमबार पूरा भएपछि सिन्धुलीको खुर्कोट हुँदै हल्का सवारी साधन राजधानी काठमाडौं जान थालेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। यसअघि बनेपादेखि नेपालथोक हुँदै खाल्टे चैनपुरसम्ममात्र बस सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। सेन्ट जेभियर्स बन्द राजधानीको जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियस्र स्कूल मंगलबारदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द भएको छ। कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले आन्दोलन सुरु गरेपछि विद्यालय बन्द घोषणा गरिएको हो। जेभियर्सले विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण नभएकाले बन्द गरिएको जानकारी सोमबार अभिभावकलाई दिएको छ। जेभियर्सको शिक्षक युनियनले तलब समायोजन, उपदानको व्यवस्था तथा व्यवस्थापन समितिमा शिक्षक प्रतिनिधि राख्नुपर्नेलगायतका माग राखेको छ। युनियनका उपसचिव जीवन कार्कीले वार्ताका लागि पहल नै नगरी व्यवस्थापनद्वारा एकपक्षीय रुपमा विद्यालय बन्द गरिएको बताए। बर्डफ्लू नियन्त्रणमा सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रणमा आएको जनाएको छ। काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत, विराटनगर, कैलाली, संखुवासभा, रुपन्देहीलगायतका क्षेत्रबाट ल्याइएका शंकास्पद नमुनामा पनि बर्डफ्लू नदेखिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको हो। कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार कृषि तथा सहकारी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अन्तर्क्रियामा सोमबार पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. प्रभाकर पाठकले ती ठाउँमध्ये अधिकांशमा रानीखेत रोगबाट कुखुरा मरेको पाइएको बताए।

नौमुरे योजना र जलस्रोतविकास

वशिष्ठराज अधिकारी


प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नौमुरे जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारले निर्माण गरीदिने समाचार आएको छ । अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा समेत नौमुरे जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । नौमुरे आयोजना जलासययुक्त भएकाले यसबाट विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त सिाचाइ र बाढी नियन्त्रण समेतमा उल्लेख्य उपलब्धि हुनसक्ने भएकाले एकिकृत जलस्रोत विकासका अवधारणामा आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयन हुन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

महाभारत शृङ्खलाबाट उत्पत्ति भएका मझौला नदीहरू राप्ती, बबई, तिनाउ, बाग्मती, कमला र कन्काईबाट प्रशस्त सिाचाइ विकासका सम्भावना भए पनि पानी अपर्याप्तताका कारण अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तावित नौमुरे जलासययुक्त आयोजना एकिकृत जलस्रोत विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ ।

भारत सरकारले सन् १९६० देखि नै राप्ती नदीको उपयोगको प्रस्ताव राखे पनि हालसम्म सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, बरु भारत सरकारबाट सीमा क्षेत्रमा बनाइएका लक्ष्मणपुर कल्कलवा बााधले नेपालमा डुबानको समस्या उब्जाएको छ । उत्तर प्रदेशको श्रावस्ती, बहराइच लगायतका जिल्लाहरूमा बाढी नियन्त्रण र सिाचाइका लागि दाङ जिल्लाको जलकुण्डीमा ६० मिटर उचाइको जलासययुक्त आयोजना बनाउने प्रस्ताव भारत सरकारले राखेको थियो । प्रस्तावित आयोजनाबाट देउखुरी उपत्यकाको धेरै भाग डुबानमा पर्ने भई स्थानीय अवरोधका कारण नेपालले कार्यान्वयनको स्वीकृति दिन सकेन । त्यसबेला नेपालले देउखुरी उपत्यका भन्दा माथि बााध बनाउन सकिने प्रस्ताव सुझाए पनि भारतबाट त्यसको चासो लिइएन ।

त्यसपछि नेपालले यु.एन.डि.पि.को सहयोगमा सन् १९७६ मा दाङ जिल्लाको भालुवाङ क्षेत्रमा बााध बनाई जलविद्युत् र सिाचाइ दुवैका लागि बहुउद्देशीय आयोजना र बााकेको सिक्टा सिाचाइको लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरायो । सर्वेक्षण अनुसार नौमुरेमा उच्च बााध बनाई जलविद्युत् र भालुवाङमा मध्यम बााध बनाई दाङ, बााके र कपिलवस्तुमा सिाचाइ र बाढी नियन्त्रण हुने एकिकृत जलस्रोत विकासको सम्भाव्यता औल्याएको छ । सिाचाइतर्फ देउखुरीको प्रगन्ना र बढकापथबाट ९,६०० हेक्टर, कपिलवस्तुको भालुवाङ सुराइनाका टनेलबाट ३०,००० हेक्टर र बााकेमा सिक्टाबाट ३६,००० हेक्टर गरी जम्मा ७६,४०० हेक्टरमा सिाचाइ पुर्‍याउन सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ । नौमुरे र भालुवाङ बााधबाट २०० देखि ३०० मेघावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैगरी बााके जिल्लामा सिक्टा सिाचाइका लागि अगैयामा डाइभर्सन बराज बनाउन प्रारम्भिक प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रारम्भिक सर्वेक्षणकै आधारमा सन् १९७८ देखि विश्व बैाकको सहयोगमा सिक्टा सिाचाइ आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन सुरु गरियो । भारत सरकारको विरोधका कारण सन् १९८३ मा विश्व बैाकले लगानी गर्न इन्कार गरेपछि नहर रेखाङ्कन, भवन निर्माण लगायतका प्राथमिक कार्यपश्चात् सिक्टा सिचाइको कार्यान्वयन बीचैमा स्थगित भयो । सिक्टा सिाचाइमा लगानी जुटाउन साउदी कोष र युरोपियन युनियनलाई पटक पटक अनुरोध गरे पनि सफलता हात नपरेपछि सन् २००४ मा नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । हाल सिक्टा सिचाइको हेडवक्र्सको कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा छ भने मूल नहरको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने कार्यक्रम रहेको बुझिन्छ ।

नेपालको सिक्टा सिचाइको निर्माण सुरु गरेपछि भारत सरकारले नौमुरे जलविद्युत् आयोजनामा चासो देखाउन सुरु गरेको हो । यसै सन्दर्भमा २००७ को जनवरीमा भारतीय प्राविधिक टोलीले नैमुरेको स्थलगत भ्रमण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा चासो देखाए पनि विनाकुनै निर्णय फर्केको बुझिन्छ ।

नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् १९९० मा सम्पन्न गरी सन् २००१ मा अद्यावधिक समेत गरेको छ, तर विस्तृत सर्वेक्षण भैनसकेको बुझिन्छ । प्रारम्भिक सर्भेक्षण प्रतिवदेन अनुसार नौमुरेमा ४१५ मिटर लम्बाइको १६९ मिटर अग्लो माटोको बााध बनाई ८१० मिलियन घनमिटर पानी संकलन गरिने छ । आयोजनाबाट वाषिर्क ८४४ गिगावाट घन्टा ऊर्जा प्राप्त हुने भई विद्युत् खपतको उच्च भार व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग हुनेछ । आयोजनाबाट करिब ७०० हेक्टर जमिन डुवान भई ४६० परिवारलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा सिाचाइ तथा बाढी नियन्त्रणका फाइदाहरू समावेश गरिएको देखिादैन ।

वषर्ायामको ३-४ महिना बाहेक अरू समय जडित क्षमताको आधि मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने रन अफ द रिभर आयोजनाको तुलनामा नौमुरे जलविद्युत् आयोजना अत्यन्त सकारात्मक पहल साबित भएको छ । बेलुकीको गार्हस्थ खपतको उच्च भारमा सामञ्जस्य ल्याउन एक तिहाइ जलासययुक्त आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्राविधिक आवश्यकता नेपालको विद्युत् खपतको बनावटले देखाउाछ । देशमा कुलेखानी बाहेक अरू कुनै जलासययुक्त आयोजना नभएकाले पनि लोडसेडिङको भार खेप्नु परेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित नौमुरे जलासयले वर्षयामको बहाब नियन्त्रण गरी उच्च विद्युत् खपत समयमा विद्युत् उत्पादनका साथै तल्लो तटीय क्षेत्र देउखुरी र बााकेमा वर्षैभरी सिाचाइ र बाढी नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ । बाढी नियन्त्रणबाट मात्र देउखुरी उपत्यकामा कम्तीमा एक हजार ५०० हेक्टर जमिन उकास हुने अनुमान छ भने सीमा क्षेत्रमा निर्मित लक्ष्मणपुर-कल्कलवा बाधबाट उत्पन्न डुवानको समस्या समेत न्यूनीकरण भई बाके जिल्लाको होलीया क्षेत्रका बाढी पीडित जनताले राहत पाउने छन् ।

(लेखक जलस्रोत इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया लेख्दा

*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ। *प्रतिक्रियामा व्यक्त विचारहरुप्रति मेरो सहमति-असहमति हुनुपर्छ भन्ने छैन *प्रतिक्रिया सुरुमा मोडरेसनमा जाने भएकोले प्रकाशित हुन केही समय लाग्नसक्छ, दोहोर्‍याएर लेख्नु जरुरी छैन

विश्व बैंकले ठूला जलविद्युतमा लगानी गर्ने

विश्व बैंकले नेपालको ऊर्जा संकट सक्दो छिटो सम्बोधन हुने गरी सय मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना निर्माणका लागि ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि कुन आयोजनामा लगानी गर्ने हो त्यससम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै पठाउन नेपाल सरकारलाई उसले अनुरोधसमेत गरेको ।झन्डै डेढ दशकपछि नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा विश्व बैंक र्फकन लागेको हो। विश्व बैंकको मिसन र सरकारी अधिकारीबीच भएको बैठकमा उसले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। बैंकले भनेजस्तै खालको आयोजना सरकारले प्रस्ताव गर्न सकेमा निर्माण हुन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्नेछ।
मझौला तथा ठूला आयोजना निर्माणका लागि बैंकले सक्दो छिटो निर्माणमा जान सक्ने 'उम्मेदवार आयोजना' को प्रस्ताव माग गरेको ऊर्जा सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नेसम्बन्धी विश्व बैंकको मिसन गत सोमबारदेखि काठमाडौंमा छ। बिहीबार मिसनसँगका सबै बैठक पूरा भएका थिए।

बैंकले सयदेखि तीन सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएको कोइरालाले बताए । 'तत्काल निर्माणमा जान सक्ने एउटा आयोजनाको नाम सिफारिस गर्न उनीहरूले मागेका छन्,' कोइरालाले बिहीबार कान्तिपुरसित भने, 'कुन आयोजना प्रस्ताव गर्ने भनी हामी छिट्टै निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत पठाउँदै छौं ।'

विश्व बैंकको नेतृत्वदायी लगानीमा २०५२ सालमा निर्माण हुन लागेको अरुण ३ -४०२ मेगावाट) रद्द भएपछि उसले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । अरुण ३ रद्दपछि एक दशकको अवधिमा २९६ मेगावाट आयोजना निर्माण भएका थिए । तीमध्ये वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशी खिम्ती र भोटेकोसीको विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए_ पनि यही अरुण तेस्रो अवसानको परिणतिका रूपमा लिइन्छ । सन् १९९४ को मूल्यमा अरुण तेस्रोको लागत एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर थियो । जसमा विश्व बैंकले एक अर्ब सात करोड ५० लाख नरम ऋण दिन लागेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अरुण तेस्रोबाट हात झिक्नु गतल भएको ठान्दै विश्व बैंकले डेढ दशकपछि नेपालको जलविद्युत्मा र्फकन लागेको हो । अरुणबाट बैंकले ठेक्कापट्टा हुन लागेपछि हात झिकेको थियो ।

अरुणको पहिलो चरण २०१) बाट मात्रै वर्षको १ अर्ब ७१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो । हाल प्राधिकरण प्रणालीमा वर्षको ३ अर्ब ५० करोड युनिट माग छ ।

अरुण तेस्रोपछि ठूलो आकारको आयोजनामा लगानी गर्नका लागि विश्व बैंकले पैसाको कुनै सीमितता नभएको पनि स्पष्ट पारेको सचिव कोइरालाले जानकारी दिए । 'पैसाको कुनै समस्या छैन, नेपालको लोडसेडिङ कम गर्न जति पनि लगानी गर्ने तयार रहेको जनाउ दिएको छ,' कोइरालाको भनाइ थियो ।

बैंकले सकेसम्म एकैपटक ठेक्कापट्टा र निर्माणमा जानसक्ने अध्ययन तयार भइसकेको आयोजना सिफारिस गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । अनुरोधअनुसार प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइन बनिबनाउ भएको 'साइट' खोज्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । 'अध्ययन पूरा भइसकेका -रेडी टु टेक अप_ आयोजना चाँडो निर्माण हुने भएकाले उसले सक्दो छिटो सिफारिस गर्न भनेको हो,' कोइरालाले भने । मुलुकको जलविद्युत्मा कालीगण्डकी 'ए' (१४४ मेगावाट)पछि बहुपक्षीय दातृ निकायको लगानी भएको छैन । कालीगण्डकीमा एसियाली विकास बैंकले १६ करोड डलर लगानी गरेको थियो । कालीगण्डकीपछि ठूलो आकारमा बहुपक्षीय लगानी हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागलगायत ऊर्जा क्षेत्रका उच्च अधिकारीसँगको बैठकमा विश्व बैंकले जलविद्युत् उत्पादनमात्र होइन, सीमापार प्रसारण लाइन, पूर्व पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताका र उत्तर दक्षिणका प्रसारण लाइनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गरेको छ ।
'विश्व बैंकले लगानी गरेमा नेपालको जलविद्युत्मा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि आकषिर्त हुनेछन्,' सचिव कोइरालाले भने ।
स्रोत: ई कान्तिपुर

स्वदेशी लगानीमै सेती जलविद्युत् योजना निर्माण हुने

नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयले ल्याएको जलाशययुक्त माथिल्लो सेतीसहित दुई जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भएको छ ।दुइटा आयोजना निर्माण प्रक्रिया यसै वर्षदेखि थालनी हुनेछ । माथिल्लो तामकोसी (३०९ मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने निश्चित भएपछि सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर अरू जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न हिम्मत मिलेको हो । ती दुई आयोजनामा तनहुँ सदरमुकाम नजिकैको जलाशययुक्त माथिल्लो सेती (१२७ मेगावाट) र अर्को सोलुखुम्बुमा पर्ने तल्लो सोलु (४० मेगावाट) छन् । प्रबर्द्धक आफैले गर्नुपर्ने लगानी (इक्विटी) सरकारले जुटाएपछि बाँकी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउने योजना जलस्रोत मन्त्रालयको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइसकेको माथिल्लो सेतीका लागि सरकारले थुप्रै दाताका लागि अनुरोध पनि गर्दै आएको थियो । जलस्रोत मन्त्रालयको यो योजनाप्रति अर्थ मन्त्रालयसमेत सकारात्मक भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

२१८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी

दुर्गाप्रसाद शर्मा, (पर्वत), धौलागिरी अंचलमा २ सय १८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि जलविद्युत् परियोजना शुरु भएका छन्। पर्वत म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा शुरु भएका चार परियोजनाबाट आगामी पाँच वर्षभित्र २ सय १८ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको हो।

पर्वतको मोदीखोलामा १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला एक र १४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लामा बन्ने १ सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज र म्याग्दीमा ३० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना शुरु भएका हुन्।

यी परियोजनामध्ये तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणकार्य पूरा भैसकेको छ भने अन्य तीन आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण सकेर भौतिक निर्माणको कार्य शुरु गर्न लागेका हुन्। राहुघाट सरकारी र भारतीय बैंकको सह-लगानीमा निर्माण भैरहेको छ भने अन्य तीन परियोजना निजी क्षेत्रका कम्पनीले निर्माण शुरु गरेका हुन्।

मुस्ताङ जिल्लाको लेते र कुंजो म्याग्दीको नारच्याङ र दाना गाविसमा कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको हो। पाँच वर्षमा पूरा हुने परियोजनाको लागत २५ अर्ब रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ। परियोजनाका लागि आवश्यक ३ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भैसकेको कम्पनीका निर्देशक कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। जग्गा अधिग्रहण सकिएको छ

लगानीकर्ता जुटाएर भौतिक निर्माणको काम थाल्ने तयारी भैरहेको छ -उहाँले भन्नुभयो। यो परियोजनामा भारत अमेरिका र क्यानाडालगायतका मुलुकका लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन्। निर्माणस्थल बेनी-जोमसोम सडक खण्डमा परेकाले पहुँच मार्ग निर्माणभन्दा सडकको स्तर उन्नति गरे पुग्ने देखिएको परियोजनाले जनाएको छ।

पर्वतको चुवा गाविसमा निर्माणाधीन तल्लो मोदीखोला-१ जलविद्युत् आयोजनाले ४० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक निर्माणको काम सकेको छ। निजी क्षेत्रको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण शुरु गरेको १० मेगावाट क्षमताको आयोजना आगामी २०६८ को भदौसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको हेडर्वक्स डिसेन्डिङ बेसिनको धेरै काम पूरा भएको

छ भने विद्युत् गृहमा पनि काम भैरहेको छ। वर्षा लागेपछि सुस्ताएको काम खोलामा पानी घटेपछि फेरि बढाउने आयोजनाका निर्देशक उपेन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ। ँहामी एक वर्षभित्र काम सक्ने तयारीका साथ निर्माणमा जुटेका छौं केही अवरोध भए पनि समयमै काम सम्पन्न गर्ने कुरामा विश्वस्त छौं -उहाँले भन्नुभयो।

पर्वतको भुकदेउराली र देउपुर गाविसमा निर्माण हुने १४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। हिमाल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण शुरु गरेको आयोजना २ अर्ब ८० करोड रुपियाँको लागतमा दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने कम्पनीका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णबहादुर घिमिरेले बताउनुभयो। पीपीए र

लगानीकर्ताको टुंगो लगाएपछि भौतिक निर्माणको काम शुरु हुन्छ -उहाँले भन्नुभयो।

म्याग्दीको झीं दग्नाम र पाल्तेखेत गाविसमा निर्माण हुने राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले पनि भौतिक निर्माणका लागि बोलपत्र आ³वान गरिसकेको छ। जग्गा अधिग्रहणमा भने विवाद भएकाले केही समयदेखि रोकिएको छ। नेपाल सरकारको ७० र भारतीय आयात-निर्यात बैंकको ३० प्रतिशत लगानीमा बन्न लागेको परियोजना करिब ५ अर्ब रुपियाँको लागतमा सम्पन्न

हुनेछ। सिभिल संरचनाको निर्माणकार्य छिट्टै शुरु हुन्छ -परियोजनाका निर्देशक बुद्धकृष्ण मानन्धरले बताउनुभयो।

५ वर्षमा २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य

लक्ष्मण वियोगी, (काठमाडौं), सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। बढ्दो लोडसेडिङ कम गर्न र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चुलिँदै गएको घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आयोजना निर्माणको योजना अघि सारेको हो।

निर्माणाधीन आयोजनामा ४ वटा जलासययुक्त आयोजना रहेका छन् भने ७ वटा ठूला बहाबयुक्त आयोजना रहेका छन्। १ हजार १ सय ३४ मेगावाट बराबरका जलासययुक्त आयोजनाहरुमा १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो १ सय २७ मेगावाटको माथिल्लो सेती ४ सय मेगावाटको नलस्याउगढ र ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी रहेका छन्। यी आयोजनाको निर्माण

अनुमतिपत्र प्राधिकरणले लिएको छ। जसमध्ये कुलेखानी तेस्रो सन् २०११ मा नै निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने अन्य आयोजना सन् २०१५ भित्र सम्पन्न हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

बहाबयुक्त आयोजनाहरुमध्ये दार्चुला जिल्लामा निर्माण भइरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया सन् २०११ मा सम्पन्न हुने बताइएको छ। सन् २०१५ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने बहाबयुक्त आयोजनाहरुमा ६० मेगावाटको त्रिशूली-३ ए ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ बी ३२ मेगावाटको राहुघाट आयोजना रहेका छन्।

यसै गरी स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको बहुचर्चित ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा निर्माण भइरहेका ३० मेगावाटको सान्जेन ११ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन १ सय मेगावाटको रसुवागढी र ८० मेगावाटको मध्यभोटेकोसी पनि सन् २०१५ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ।

आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने भनिएको जाजरकोट जिल्लामा अवस्थित नलस्याउगढ आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। विस्तृत अध्ययनका लागि चीनको चाइना थ्री गोर्जेज प्रोजेक्ट कर्पोरेसन सीटीजीपीसी ले प्रस्ताव राखेको छ। उसले विस्तृत अध्ययन डीपीआरलगायतको खर्च बेहोर्ने गरी अध्ययन गर्न प्राधिकरणमा गत जेठमा प्रस्ताव

राखेको आयोजना निर्देशक विष्णुबहादुर सिंहले बताउनुभयो। यसको कुल निर्माण लागत ३५ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ।

ठूलो जलासययुक्त आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकीमा आयोजना अध्ययनका लागि विभिन्न ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव राखेका थिए। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी योजनामार्फत यो आयोजनाको निर्माण गर्ने जनाएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि फ्रान्सको ईडीएफ इन्जिनियरिङ कम्पनी नेपालको मुक्ति हाइड्रोपावर र गिल्ट हाइड्रो नेपालले प्रस्ताव राखेका

थिए। यस्तै भारतीय कम्पनीहरु पीटीसी सीएफसी र एथेनाले पनि प्रस्ताव राखेका थिए। यीमध्ये सरकारले फ्रान्सको ईडीएफ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। यसको कुल लागत करिब ८० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। माथिल्लो सेतीको भने एसियाली विकास बैंक एडीबी ले अध्ययन गर्ने भएको छ। कुल ३४ करोड १०

लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको सो आयोजनाको सल्लाहकारका रुपमा एडीबीले जापानिज गैरसरकारी संस्था जाइका लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको आयोजना प्रमुख महेश आचार्यले बताउनुभयो। आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामसमेत अघि बढेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो।

निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीलाई निर्माणमा प्रोत्साहन गरेर ५ वर्षभित्रै थप २ सय मेगावाट विद्युत् थपिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा। जीवेन्द्र झाले बताउनुभयो। विद्युत् उत्पादनका साथै सो अवधिमा करिब १२ भन्दा बढी प्रसारण लाइनको विस्तार गरिनेछ।

मेची कोरिडोर कोसी कोरिडोर तामाकोसी कोरिडोर मस्र्याङ्दी कोरिडोर कालीगण्डकी कोरिडोरलगायतका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। भारतबाट विद्युत् आयात गर्नका लागि ढल्केवर मुजफ्फरपुर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन र विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्वपश्चिम ४ सय केभीको प्रसारण लाइन पनि निर्माण पूरा हुने कार्यकारी निर्देशक झाले भन्नुभयो। प्र्राधिकरणका

अनुसार अहिले १५ वटा प्रसाण लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ। साथै १५ वटा प्रसारण लाइन कार्यान्यनको चरणमा छन् भने १५ वटाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

तिनाउ जलविद्युत्

बुटवल, (नेस), झन्डै तीन सातादेखि बन्द रहेको तिनाउ जलविद्युत् आयोजनाको ५ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन सुचारु भएको छ।


आयोजनाको उत्पादन गृहमा रहेका तीन वटा जेनरेटरमध्ये दुई वटा जेनरेटरको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भन्दै गत साउन २४ गतेदेखि एक हजार किलोवाट क्षमता रहेको आयोजनाको ७ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन बन्द गरिएको थियो। ५ सय किलोवाट उत्पादन क्षमताको जेनरेटरको बेरिङ मर्मत गरिएपछि उत्पादन सुचारु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बुटवलका

प्रमुख विक्रमकुमार अमात्यले जानकारी दिनुभयो।

जेनरेटर मर्मतका लागि भन्दै दुई वटा टर्बाइन बन्द गरिएपछि कुल २ सय ५० किलोवाट मात्र उत्पादन भैरहेको आयोजनाबाट बुधबारदेखि ७ सय ५० किलोवाट उत्पादन भएको हो। बाँकी २ सय ५० किलोवाट क्षमताको जेनरेटर पनि मर्मत भएपछि क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुने अमात्यले बताउनुभयो।
पाल्पाको दोभान गाविसमा रहेको तिनाउ जलविद्युत् आयोजना नेपालकै पहिलो भूमिगत विद्युत् उत्पादन गृह हो। ५० किलोवाट उत्पादन क्षमताबाट शुरु गरिएको आयोजनाको २०३४ सालदेखि १ हजार किलोवाट विद्युत् उत्पादन क्षमता निर्माण भएको थियो।

10w solar panel means

a 10w solar panel means at peak efficiency (direct sunlight to the solar panel), you will get 10 watts (at any given second).

Watts = volts x amps

a 12volt battery needs an "incoming" current of at least 13 volts to charge it; 13.5 volts is better, so if the output voltage of the panel is less than 13 volts it wont do anything.

Even if it is, 10 / 13.5 = .74 amp.( three quarters). It will take a long time to charge a deeply discharged deep cycle battery.


Would a 6 watt panel charge a small sealed lead acid battery?
Yes, but slow. The 7ah batteries charge well, these will charge any 12v battery. I would suggest a CHARGE CONTROLLER, even though they are not powerhouses, these panels can overcharge a 12v battery over a few days if you forget,




A 10W panel will charge A 10 watt 12 volt light bulb, provided the panel voltage is 12 volt. If it is simply a 0.5 volt panel, then you have about 20 amps, but you may be restricted to a lamp with a 0.5 volt rating.


How can you charge a car battery with solar panel?

I have a 10 watt solar panel. I want to charge a car battery with it. What other equipment or peripherals I would need?
Thank you

That panel is too small to charge a car battery. You won't get more than half an amp out of it.

SOLAR PANEL 10 WATT 10W 12 VOLT -Very Efficient !

$17.00



10-watt cells that are 15 inches by 9 inches.
http://www.ehow.com/how_5025930_make-watt-solar-panels.html

I only need about 80 - 100W panels to travel about 20km per day. Even though this bike will probably take about a day or two to charge what is probably about a 36V 10hah battery on the back from empty to full capacity it will definitely extend your daily range if you travel to work and back each day and can park it in good sun. Probably extend range by about 10km or so.


No modifications speed greater than 32 km/h. for E Bicycles.

On firm, flat, ground, a 70 kg person requires about 30 watts to walk at 5 km/h.

That same person on a bicycle, on the same ground, with the same power output, can average 15 km/h,

===============================================
For additional examples of magnitude for multiples and sub multiples of the Watt, see Orders of magnitude (power)

Value Symbol Name Value Symbol Name
10−1 W dW deciwatt 101 W daW decawatt
10−2 W cW centiwatt 102 W hW hectowatt
10−3 W mW milliwatt 103 W kW kilowatt
10−6 W µW microwatt 106 W MW megawatt
10−9 W nW nanowatt 109 W GW gigawatt
10−12 W pW picowatt 1012 W TW terawatt
10−15 W fW femtowatt 1015 W PW petawatt
10−18 W aW attowatt 1018 W EW exawatt
10−21 W zW zeptowatt 1021 W ZW zettawatt
10−24 W yW yoctowatt 1024 W YW yottawatt

कम्युनिस्ट आन्दोलन विगत, वर्तमान र भविष्य

गिरिराज भण्डारी


यतिबेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन उग्रवामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादविरूद्ध सङ्घर्ष गर्दै व्यापक र विस्तारित बन्ने क्रममा छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दक्षिणपन्थ तथा उग्रवामपन्थ हाबी हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा हाल मूलतः उग्रवामपन्थ नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाबी भएको छ । यद्यपि यसमा समयानुकूल सुधार, रूपान्तरण र वैचारिक पुनर्गठनका शृङ्खला पनि विकसित भइरहेका छन् । देशको करिब दुई तिहाइ जनमत तथा वर्तमान संविधानसभामा ६३ प्रतिशत उपस्थितिले कम्युनिस्ट आन्दोलन विगतको तुलनामा अभूतपूर्व रूपले विकसित भएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।

बेरोजगारीको अन्त्य, जीविकाको ग्यारेन्टी, समतामूलक सुन्दर समुन्नत समाजको नारा र आकर्षणले नै लाखौं गरिब तथा दुःखी जनता कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आकषिर्त हुँदै आएका हुन् । २००० सालपछिको पहिलो र दोस्रो दसक नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सूत्रपात, विकास र विस्तारको कालखण्ड थियो । दोस्रो दसकबाट अगाडि बढ्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाबी भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद तथा कतिपय सैद्धान्तिक विवाद र व्यक्तित्व तथा नेतृत्वको टकरावले कम्युनिस्ट आन्दोलन क्रमशः फुट, विभाजन र छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो । ३० को दशकबाट पुनः यो आन्दोलन पुनर्गठन, एकीकरण र ध्रुवीकरणको बाटोबाट अगाडि बढ्यो । चालीसदेखि पचासको दशकसम्म आइपुग्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन देशको प्रमुख दोस्रो राजनीतिक शक्ति र क्रान्तिकारी विकल्पको रूपमा विकसित भइसकेको थियो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन विगतमा मूलतः तीनवटा विचार प्रणालीबाट दीक्षित बन्दै अगाडि आएको छ । पहिलो हो कमरेड पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल र मदन भण्डारीद्वारा विकसित विचार प्रणाली । जसको प्रतिनिधित्व हाल नेकपा -एमाले)ले गरिरहेको छ । दोस्रो हो राजावादी रूझान राख्ने दक्षिणपन्थी कम्युनिस्ट विचार प्रणाली, जसको नेतृत्व केशरजङ्ग रायमाझी मार्काका नेताहरूले गर्दै आए । तेस्रो हो मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय न्युक्लेस, चौथौ महाधिवेशन र मसाल हुँदै विकसित भएको र त्यसैको एउटा हाँगाबाट माओवादको रूपमा विकास भएको कम्युनिस्ट विचार प्रणाली । जसको नेतृत्व हाल माओवादीले गरिरहेको छ । यद्यपि यसबाहेक अन्य ससाना धार पनि छन् तर त्यसको प्रभाव नगण्य रूपमा रहेको छ ।

यसमध्ये रायमाझी मार्काको धार मरणासन्न अवस्थामा छ भने अन्य ससाना धारले अस्तित्वसमेत बचाउन मुस्किल परिरहेको अवस्था छ । यथार्थमा हाल नेकपा -एमाले) र माओवादी नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका मूलतः दुई सशक्त धारका रूपमा विकसित भएका छन् ।

यी दुवै धारको उदय हतियार बन्द सङ्घर्ष र क्रान्तिको पृष्ठभूमिबाट विकसित भएको हो । तेस्रो महाधिवेशनपछि छिन्नभिन्न बन्न पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नैराश्यपूर्ण अवस्थामा चारू मजुमदारको उग्रवामपन्थी लाइनको प्रभावमा २०२८ सालमा झापा विद्रोहको सूत्रपात भएको थियो । एक स्क्वाड, एक एरिया, एक युनिट र एक एक्सनको प्रस्थान बिन्दुबाट यस विद्रोहको थालनी भएको थियो । वर्गशत्रु खतम गर्ने, सामन्तहरूको सफाया, जाली तमसुक च्यात्ने, सामन्तहरूका भकारी फोर्ने अभियानका रूपमा यसको उठान भएको थियो । विस्तारै यस विद्रोहले देशभरि नै एउटा सनसनीपूर्ण तरङ्ग उत्पन्न गर्न सफल भयो । पञ्चायती प्रतिक्रियावादीहरूले उक्त विद्रोहका पाँचजना योद्धाहरूलाई २०२९ सालमा झापाको सुखानी जङ्गलमा गोली ठोकेर ठहरै मारेपछि यस घटनाले देशभरि नै सनसनी फैलियो । फुट र विभाजनबाट निराश बनेका कम्युनिस्टहरूमा यसले नयाँ रक्तसञ्चारको काम गर्दै आशाका किरण छर्ने काम गर्‍यो । फलतः विभिन्न गुट, उपगुट र समूहहरूमा छरिएर रहेका दर्जनांै कम्युनिस्ट समूहहरूलाई समेट्दै २०३२ सालमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारीको अर्को नेसन केन्द्र -माले) को स्थापना भयो । यसले विभिन्न साना ठूला करिब दर्जन जति समूहहरूलाई समेट्दै २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माले) को गठन गर्‍यो । यसमा प्रारम्भिक अवस्थामा गम्भीर खालका उग्रवामपन्थी चिन्तन र भडकाउ रहे तापनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न अवस्थाबाट पुनर्गठन र एकीकरण गर्दै आˆनो सङ्गठनलाई देशव्यापी बनाउन र प्रवासमा समेत विस्तारित गर्न ठूलो सफलता प्राप्त गर्‍यो । २०४० सालबाट यस समूहले आˆना कमी कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा सशस्त्र र हिंसात्मक सङ्घर्षको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको बाटो अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । उक्त जनसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनका र जनतालाई गोलबन्द गर्नका लागि विभिन्न जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठन निर्माण गर्दै सङ्गठन सञ्जाललाई राष्ट्रव्यापी बनाउन उक्त समूह सफल रहृयो ।

सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपमा समाजवादमा धक्का लागेपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन ओरालो लागिरहेको बेला यसले विगतका कम्युनिस्ट आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गर्दै कमजोरीहरूलाई सच्याएर यसलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । फलतः २०४४ सालमा सम्पन्न यसको चौथो महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रारम्भिक खाका अगाडि सारे । उक्त महाधिवेशनले संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिँदै वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता र संयुक्त जनआन्दोलनमा अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकाल्यो । वामपन्थी शक्तिहरूको संयुक्त मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्दै निरङ्कुश पञ्चायतविरूद्धको सङ्घर्ष र संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि निकाल्यो । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको सूत्रपातको पृष्ठभूमि यही नै थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि माले र माक्र्सवादी समूहहरूबीच २०४७ सालमा एकीकरण भयो । तत्पश्चात् पनि यसले साना, ठूला समूहहरूलाई समेट्दै यसले आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलप्रवाह र क्रान्तिकारी विकल्प शक्तिको रूपमा उभ्याउन सफल भयो । २०४८ र २०४९ को आम र स्थानीय निर्वाचनमा यो देशकै दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल बन्यो । २०५१ सालको मध्यावधि आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट ल्याएर यसले ९ महिना एकल सरकारसमेत चलायो । तत्पश्चात् यो सत्ताका तीन प्रमुख शक्तिमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ ।

छिन्नभिन्न कम्युनिस्ट धाराहरूबाटै केन्द्रीय न्युक्लेस, चौथो महाधिवेशन हँुदै मसाल समूहबाट अलग भएर २०५१ मा माओवादीको नामबाट अगाडि बढेको कम्युनिस्ट शक्ति हाल मुलुककै एउटा सशक्त कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा उदय भएको छ । १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गर्दै राज्यसत्तासाथ अगाडि बढेको यस समूहले ठूलो सशस्त्र सैन्यशक्तिको समेत विकास गर्‍यो । १० वर्षसम्म राज्यसँगको भीषण सङ्घर्षमा १७ हजार मानिसको ज्यान गयो । खरबौंको सम्पत्ति स्वाहा भयो । तत्पश्चात् यस समूहले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको कार्यदिशा लियो । २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा यस समूहको पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खासगरी एमाले र माओवादीबीचको आजको युगको चरित्र, क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त, क्रान्तिको कार्यक्रम, क्रान्तिको बाटो, संसदीय सङ्घर्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण, राजनीतिक शक्तिहरूको वर्ग विश्लेषण, वैचारिक सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षबीचका भिन्नता, जनताबीचका व्यवहार आदि सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विभिन्न पक्षमा गम्भीर खालका मतभिन्नता रहेका छन् । मुलुकको तरल र सङ्क्रमणकालीन अवस्थाले यसबारे पर्याप्त बहस छलफल हुन सकिरहेको छैन । आधारभूत र गम्भीर विषयमा व्यापक बहस छलफल गर्दै सही मान्यातालाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न सके नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य उज्ज्वल छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निम्न पँुंजीवादी चिन्तन, व्यक्तिवाद, गुटगत प्रवृत्ति महत्त्वाकाङ्क्षा जस्ता दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तिहरू पनि हुर्किंदै आएका छन् । तथापि हाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास र विस्तारको निम्ति उग्रवामपन्थी भडकाउ नै हाल प्रमुख खतराका रूपमा देखापरिरेहको छ । सिद्धान्त र विचारमा व्यापक र तीखो बहस चलाउँदै सही वैज्ञानिक मान्यतालाई स्थापित गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु सिङ्गो मुलुक तथा कम्युनिस्टहरूका निम्ति आवश्यक बनेको छ ।

खाना पकाउने ग्यास ==गुणराज भट्ट

खाना पकाउने ग्यासका कारण नेपालमा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । २०६६ सालमा मात्रै नौजनाको मृत्यु भयो । यसपालि पनि तीनजनाको मृत्यु भयो । संविधानसभाका निर्वाचित सदस्य रामकुमारी यादवको दुःखद निधनले फेरि एकपटक नेपालका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम ताते । ग्यास चुहिएर यादवको मृत्यु भएको थियो । ढिलै भए पनि ग्यास उद्योगहरूले सुरक्षामा ध्यान नदिएको बारे यसपालि धेरै हल्लीखल्ली भयो । अकालमा कसैको पनि ज्यान जानु हुँदैन ।

दाउरा र मट्टतिेललाई विस्थापित गरेर खाना पकाउने इन्धनको रूपमा ग्यास संसारभरि स्थापित छ । अघिल्ला दुई इन्धनको तुलनामा ग्यास अति सजिलो माध्यम हो । ग्यास जति सजिलो छ, त्यत्तिकै खतरनाक पनि छ । ग्यासका राता सिलिन्डर बम पडकिए झैँ उपभोक्ताका भान्सामा पड्कन्छन्, यदि होस पुर्‍याइएन भने ।

पृथ्वीको गर्भमा रहेको कच्चा तेल प्रशोधन गरेर पेट्रोल, डिजेल, मट्टतिेल र हवाई इन्धन निकालिन्छ । खनिज इन्धन सफा गर्ने क्रममा निस्कने ग्यासलाई अंग्रेजी भाषामा 'लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास' भनिन्छ । यसलाई छोटकरीमा एल.पि.ग्याँस भन्ने गरिएको छ । नेपालीमा एल.पि. ग्यासलाई तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास भनिन्छ । रिफाइनरीबाट निस्किएको ग्यासलाई विशेष प्रविधिले चिसो पारी तरल बनाई चापको प्रयोगद्वारा रिफाइनरीको परिसरमा राखिएका ठूला ठूला भकारीमा भण्डार गरिन्छ । यसरी भण्डार गरिएको ग्यास गाडीमा जडान गरिएका टयाङ्कीबाट ढुवानी गरी ग्याँस भर्ने उद्योगमा रहेका सतही टयाङ्कीमा जम्मा गरिन्छ । ग्यास भर्ने उद्योगहरूले राता सिलिन्डरमा १४.२ किलोग्राम ग्यास भरेर ग्यास उद्योगका डिलरकहाँ पठाउँछन् । ग्यास डिलरबाट उपभोक्ताले किनेर आˆना भान्सामा पुर्‍याउँछन् ।

खाना पकाउने ग्यास अति प्रज्वलनशील पदार्थ हो । असाध्यै सजिलोसँग यो ग्यास बल्छ । अत्यन्तै खतरायुक्त छ । त्यसैले एल.पि.ग्यास भर्ने साना सिलिन्डरमा रातो रङ्ग लगाई खतराको सङ्केत गरिएको हो ।

नेपालमा एल.पि.ग्यास उत्पादन हुँदैन । नेपालका लागि ग्यासको स्रोत भारत हो । भारतका विभिन्न राज्यमा भएका रिफाइनरीबाट हामी ग्यास आयात गर्छौँ । बिहारको बरौनी रिफाइनरीबाट अधिकांश ग्यास आयात गरिन्छ । ग्याससँग सम्बन्धित पक्ष धेरै छन् । रिफाइनरी, नेपाल आयल निगम, ग्यास भर्ने उद्योग, डिलर, ग्यास ट्याङ्की ड्राइभर अनि हामी उपभोक्ता । उपभोक्ताका भान्सामा ग्यास पुग्नु अगाडिका सबै पक्षले खलनायकको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । त्यसैले ग्यासबाट खाना पकाउने नेपाली उपभोक्ताले राहतभन्दा बढी आहत पाइरहेका छन् ।

खाना पकाउने ग्यास कति परिमाणमा आयात गर्ने, कसरी र कसले गर्ने भन्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नेपाल आयत निगम भन्ने सरकारी संस्थालाई दिएको छ । नेपाल आयल निगम उपभोक्तामुखी छैन । पेट्रोलियम पदार्थ आयात र वितरण गर्ने कामको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिने हल्ला सरकारले पिटाएको धेरै वर्ष भए पनि निजी क्षेत्रलाई दिइएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी वितरण गर्ने काम पूर्णरूपमा निजीकरण नभएसम्म उपभोक्ताले यथार्थमा राहत पाउँदैनन् ।

नेपाल आयल निगमले ग्यासको कोटा वितरण गरेर आˆनो जिम्मेवारी समाप्त भएको ठानिरहेको छ । अन्य उपभोग्य वस्तु वितरण गर्ने थोक बिक्रेताले कमिसन खाए झैँ नेपाल आयल निगमले पनि कमिसन खाएपछि आˆनो दायित्व बाँकी नरहेको सम्भिmएको छ । उपभोक्ताको हित तथा सुरक्षामा निगमको ध्यान गएको देखिँदैन ।

कहिले निगमका कर्मचारीले ग्यास उद्योगीसँग मिलेर र कहिले ग्यास ट्याङ्की ड्राइभरसँग मिलेर ग्यासको अभाव सिर्जना गर्छन् । कहिले उद्योग, कहिले डिलर र कहिले ड्राइभरले छुट्टाछुट्टै अनेक माग राखेर हडताल गर्छन् । भारतमा ५०० रुपियाँमा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एल.पि. ग्यास नेपालमा एक हजार २५० मा बिक्री गर्दा पनि नेपाल आयल निगम ३०० रुपियाँ अझै घाटा छ भनिरहन्छ । आपूर्ति सचिव अध्यक्ष भएको सरकारी निकायले नेपाली उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएको छैन । उसले निर्धारण गर्ने ग्यासको मूल्यमा पारदर्शिता पनि छैन । निगम निकै ठूलो घाटामा छ तर निगमले 'बोनस' ख्वाउने निर्णय गर्छ ।

ग्यास भर्ने उद्योगमा खाना पकाउने ग्याससँग सम्बन्धित पूर्वाधार नै नभएका उद्योगलाई नेपाल आयल निगमले उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । सञ्चारमाध्यमले नौवटा उद्योगमा प्रेसर जाँच गर्ने प्रविधि नभएको प्रसार गरेको तीतो सत्यले पनि नेपाल आयल निगम उपभोक्तामैत्री नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

संसद्ले पाँचौँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेकाले दुई महिनासम्म कामचलाउ सरकारले काम गर्न बाध्य हुनुपरेको र अझै कति समयसम्म कामचलाउ सरकार रहिरहने हो, एकिन गर्न सकिँदैन । यस्तो जटिल परिस्थितिमा स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासन सामान्य अवस्थाभन्दा बढी प्रभावकारी हुनुपर्नेमा प्रभावहीन देखिएको छ । बजारमा नेपाल आयल निगमले स्वीकृति नदिएका साना आकारका सिलिन्डर छ्यापछ्याप्ती भेटिएका छन् । कसले भरेर यस्ता ग्यास सिलिन्डर बजारमा आए ? ग्यास जस्तो संवेदनशील पदार्थ अनधिकृतरूपमा खुला बिक्री हुँदा पनि सरकारी निकाय मौन हुनुलाई के भन्ने ? बजारमा करिब एक लाख साना आकारका सिलिन्डर छन् भनिन्छ । यस्ता सिलिन्डर कसले बनायो, कहाँबाट

आए ? सम्बन्धित निकायलाई उपभोक्ताको सुरक्षाको चासो छैन ? कम गुणस्तरको 'भल्ब' बजारमा छापा मारिएको खबर पनि आएको छ । खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग 'भल्ब' हो ।

"ग्यास उद्योगलाई कारबाही गर्न ऐन, कानुनको अभाव छ"- एकजना जिम्मेवार सरकारी अधिकारीले भने भन्ने खबर पनि सञ्चारमाध्यमले प्रचार गरेका छन् । सम्पूर्ण उपभोक्तालाई जानकारी रहोस् कि अवैध काम गर्ने ग्यास उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न कानुनको अभाव छैन, बरू नियमन निकायको प्रतिबद्धता, इमानदारी, संवेदनशीलता, लगनशीलता, निरन्तरताको खाँचो छ । "स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन- २०२५", "नेपाल गुणस्तर

-प्रमाण चिहृन) ऐन- २०३७", "उपभोक्ता संरक्षण ऐन- २०५४", "प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन- २०६३", खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको आचारसंहिता" जस्ता कानुनको सही कार्यान्वयन हुनसके उपभोक्ताको हित अवश्यम्भावी छ ।

संसारको सबैभन्दा महँगो ग्यास किनेर पनि अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने, तोकिएकोभन्दा कम तौलको ग्यास किन्न बाध्य हुनुपर्ने, तोकिएका आवश्यक सुरक्षाजाँच नगरिएका ग्यास सिलिन्डर भान्सामा राखी सधैँ त्रासमा खाना पकाउनुपर्ने जटिल परिस्थितिमा रहेका उपभोक्ताले निम्न कुरामा ध्यान दिनसके ज्यूज्यान र सम्पत्तिको रक्षा होला कि ?

१) नेपालमा १४ किलोग्राम २०० ग्राम खाना पकाउने एल.पि. ग्यास भरिएका सिलिन्डर बजारमा उपलब्ध छन् । अधिकांश सिलिन्डरमा १४.२ किलो ग्यास भरिएको पाइँदैन । ग्यास कम हुन्छ । बिक्रेताले ग्यास तौलेर बेच्नुपर्छ तथा उपभोक्ताले तौलेर किन्नुपर्दछ । बिक्रेताले अनिवार्यरूपमा तौलने मेसिन राख्नुपर्छ ।

२) पानी नचुहिने ठाउँबाट पनि ग्यास चुहिन्छ । तसर्थ ग्यास सिलिन्डरमा ग्यास चुहिने ठाउँ भनेको 'भल्ब'बाटै हो । गुणस्तरीय 'भल्ब' प्रयोग गर्नुपर्छ ।

३) बजारमा पठाइने प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरमा हाइड्रोस्टाटिक परीक्षण २/२ वर्षमा गर्नुपर्छ । परीक्षण गरिएको मिति स्पष्टरूपमा सिलिन्डरमा लेखिनुपर्दछ । आगामी जाँच मिति पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।

४) ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्दै जाँदा खिइन्छ । खिइएपछि तौल पनि घट्छ र सिलिन्डर विस्फोट हुने खतरा हुन्छ । यस्ता सिलिन्टरमा उद्योगले ग्यास भर्नुहुँदैन । उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर तौलेर हेरेमा खतरायुक्त सिलिन्डरबारे जानकारी हुन्छ । यस्ता सिलिन्डरलाई कबाडी -स्क्राप) बनाएर ˆयाँक्नुपर्छ ।

५) ग्यास सिलिन्डर अग्लो ठाउँमा र चुल्हो होचो ठाउँमा राख्नुहुँदैन । अग्लोमा चुल्हो र होचोमा ग्यास सिलिन्डर राख्नुपर्छ ।

६) ग्यास प्रयोग गरिसकेपछि चुल्हो र सिलिन्डर दुवै ठाउँमा बन्द गर्नुपर्छ ।

७) पहिले सलाई बाल्ने अनि मात्र चुल्हो खोल्नुपर्छ ।

८) ग्यास बाल्ने कोठा अर्थात् भान्सा कोठाको सबै झ्याल खोली प्रशस्त मात्रामा हावा आउने गराउनुपर्छ ।

९) ग्यास चुहिएको अवस्थामा सलाई, लाइटर, बिजुली बत्तीको स्वीच बाल्नुहुँदैन । तुरून्तै चुहिने ग्यास सिलिन्डरलाई घरबाहिर खुला ठाउँमा राखेर सम्बन्धित प्राविधिकसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

१०) अटोमेटिक ग्यास चुल्होबाट चुरोट, मैनबत्ती बाल्नुहुँदैन ।

११) ग्यास ढुवानी गर्दा सिलिन्डर घोप्ट्याएर, गुडाएर ल्याउनुहुँदैन ।

१२) ग्यास भरिएको सिलिन्डर घाम वा सजिलैसँग आगो लाग्ने वस्तुहरूको नजिक राख्नुहुँदैन ।

१३) भान्सामा काम गर्ने व्यक्तिले सुतीको कपडा मात्र लाउनुपर्छ । नाइलनको कपडा लगाएर कहिल्यै पनि ग्यास बाल्नुहुँदैन ।

१४) ग्यासलाई तरल पारी सिलिन्डरमा राखिने हुनाले सिलिन्डरभित्र फोहरको लेदो जम्दै जान्छ फोहरका कारण खाली सिलिन्डरको तौल बढ्दै गई उपभोक्ताले १४.२ किलोग्राम ग्यास पाउँदैनन् । तसर्थ ग्यास भर्ने उद्योगले प्रत्येकपटक ग्यास भर्नु अगाडि खाली सिलिन्डरको तौल अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुपर्छ । सिलिन्डरको तौल बढेमा 'भल्ब' खोली सिलिन्डर सफा गरेर मात्र ग्यास भर्नुपर्दछ । उपभोक्ताले आफूले ग्यास प्रयोग गरी खाली भएको सिलिन्डर तौलेर हेरेको खण्डमा सिलिन्डरभित्र फोहरको लेदो भए नभएको थाहा पाइन्छ । ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता चनाखो हुनुपर्छ ।

१५) ग्यास भरिएको सिलिन्डरलाई चिसो, सुखा र राम्ररी हावा वहने कोठामा राख्नुपर्छ ।

१६) ग्यास चुल्होमा जोड्ने 'होज पाइप' एक मिटर ५० सेन्टिमिटर भन्दा लामो हुनुहुँदैन । योभन्दा लामो पाइप चाहिएमा 'सी ग्रेड'को 'एम एस ट्युब' प्रयोग गर्नुपर्छ ।

१७) खाना पकाउँदा ग्यास सिलिन्डर हल्लाएर, सुताएर, घोप्टो पारेर वा ढल्काएर कहिल्यै बाल्नुहुँदैन ।

१८) ग्यास चुहिएको शङ्का लागेमा चुहिएको ठाउँमा साबुन पानीको घोल हालेर जाँच गर्नुपर्छ ।

१९) ग्यास चुल्हो प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको ज्यूज्यान वा सम्पत्तिको नोक्सानी ग्यासको चुहावटबाट हुन गएमा प्रत्येक उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बीमाको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो । उपभोक्ताको बीमा नगराउने उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गरिनुपर्दछ ।

२०) प्रत्येक ग्यास प्रयोगकर्ताले तौल वा अन्य कुनै प्रकारको नोक्सानी भएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरी क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्छ । उपभोक्ता जागरूक नभएमा उपभोक्ताको हित सम्भव छैन ।

सूचना प्रविधिप्रति गम्भीर उपहास आईटी पार्क हुँदैछ भूतबङ्गला

सरोज कुईकेल/काभ्रे


बनेपा, साउन १८ गते । सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति उपयोग गरी मुलुकमै कम्प्युटर सˆटवेयर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर काभ्रेको पनौती नगरपालिका र बनेपा नगरपालिकाको सिमाना धनेश्वर फाँटमा निर्माण गरिएको सूचना प्रविधि पार्क -आईटी पार्क) अझै पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

दुई सय ३४ रोपनी क्षेत्रफलमा एउटा व्यावसायिक भवन -विजिनेस कम्प्लेक्स), एक प्रशासनिक, एक सुरक्षा गार्ड, एक स्टुडियो भवनसहित पाँच आवास भवन रहेको सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण पाँच वर्षअघि सम्पन्न भएको हो । नेपाल सरकारअन्तर्गतको उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग मातहतको यस पार्क नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भएको हो ।

सˆटवेयर उत्पादनको लक्ष्य राखी निर्माण भएको पार्कको पूर्णरूपमा नेपाल सरकारले उपयोग गर्न सकेको छैन । दुई वर्षअघि नेदरल्याण्डको जोभ्रा कम्पनीलाई सˆटवेयर उत्पादन तथा रिसर्चका लागि पार्क उपयोग गर्न दिए पनि इन्टरनेट कनेक्सनमा समस्या आएको भन्दै उसले ९ महिनामा आईटी पार्क छोडेको थियो । त्यसयता खाली नै रहेको पार्कमा केही महिना अघि प्रसिद्ध अमेरीकी कम्पनी आईविएम आईटी पार्कमा रिसर्चका लागि भित्रिएको छ । तीन जना अनुसन्धानकर्ताहरू रहने गरी व्यावसायिक भवनको भुईं तलाको आधा भाग अहिले आईबीएमले प्रयोग गरिरहेको छ । अन्य सम्पूर्ण भवनहरू खाली रहेका छन् ।

सम्पूर्णरूपमा तयार भएको तथा आन्तरिक सरसामग्रीहरू समेत उपलब्ध आईटी पार्कको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको छैन । तीन जना कर्मचारीको भरमा छोडीएको आईटी पार्क अहिले भूत बङ्गला जस्तो बनेको छ । पार्कका लागि खटाइएका कर्मचारीहरूमध्ये इञ्जिनियर र ओभरसियर प्रायः काठमाडौँमै हुने गर्छन् । एक जना कार्यालय सहयोगीका भरमा करोडौँ रुपियाँको भौतिक संरचना छोड्ने सरकारी रवैया किञ्चित सहि हुन सक्दैन । सूचना प्रविधि पार्कमा आउने आगन्तुकहरूले चाहेर पनि पार्कका बारेमा सूचना पाउन सक्दैनन् । किनकी जिम्मेवार कर्मचारीहरू सधैँजसो कार्यालय बाहिर हुने र कार्यालय सहयोगी आफूले बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिने भएकाले सूचना प्रविधि पार्कको सूचना पाउने अवस्था नरहेको हो ।

विगतमा आईबीएम कम्पनीलाई अनुसन्धानका लागि पार्क उपलब्ध गराउने क्रममा आईटी पार्क आएका उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आईटी पार्क सञ्चालन तत्काल गर्ने बचन दिए पनि त्यो पूरा भएन । अघिल्लो सरकारका विज्ञान प्रविधि मन्त्री गणेश्ा शाहले आईटी पार्क सञ्चालनका लागि केहि पहल गरेको भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि आईटी पार्कको भविष्य झनै अन्यौलता तर्फ धकेलिन पुगेको हो ।

गरिब किसानका खेत कौडीको भाउमा लिएर निर्माण गरिएको संरचना सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय बासिन्दाहरू पनि चिन्तित छन् । सूचना प्रविधि पार्कको आम्दानीको हिस्सा माग्ने बनेपा नगरपालिकाले पनि पार्क सञ्चालनमा कुनै सहयोग गर्न सकेको छनै । पार्कको आम्दानीको हिस्सा माग गर्दै विगतमा बनेपा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत्ा महेश बरालले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, भदौ २० (नागरिक)- सामाजिक सञ्जालको लोकप्रिय साइट फेसबुकले कुनै एक व्यक्तिको खाता (एकाउन्ट) अरु कतैबाट सञ्चालन भएको छ कि छैन हेर्न सकिने र आफ्नो जानकारी बाहेक अरु ठाउँबाट चलेको भए लगआउट गर्न सकिने सुविधा दिन थालेको छ ।

शनिबारदेखि सबै प्रयोगकर्तालाई फेसबुकले यो नयाँ सुरक्षा सुविधा थपेको हो। यसअघि केही प्रयोगकर्ताले मात्र यो सुविधा पाएका थिए ।

यो सुविधा विशेष गरी अर्काको कम्प्युटर वा साइबरमा गएर अथवा आफ्नो कार्यालयको कम्प्युटरमा लग इन गर्ने तर लगआउट गर्न बिर्सनेहरुका लागि उपयुक्त हुन्छ। तपाईँको पासवर्ड अरु कसैलाई थाहा छ भने कुन ठाउँबाट कुन कुन बेला तपाईँको जानकारी बिना उनीहरुले लग इन गरे भन्ने जानकारी पनि तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ।

यदि कुनै नयाँ कम्प्युटर वा मोबाइलबाट तपाईँको खातामा (एकाउन्ट) लगइन भयो भने हुने बित्तिकै एसएमएस वा इमेलबाट त्यसको जानकारी पाउने सेटिङ मिलाउने सुविधा पनि फेसबुकले थपेको छ ।

यसका लागि तपाईँको फेसबुकको दायाँ छेउको माथि रहेको एकाउन्टमा क्लिक गरी त्यसबाट एकाउन्ट सेटिङ्ग्समा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि एकाउन्ट सेक्युरिटी नजिकैको चेन्ज लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्छ ।