http://himalkhabar.com/news/4426
रामेश्वर बोहरा
योजनाबद्ध रुपमा करोडौं ठगेर सर्वसाधारणदेखि ब्यांक–वित्तीय संस्था र राज्य संयन्त्रसम्मको 'नीद हराम' गर्ने वित्तीय अपराधका दोषीले कानूनी छिद्रमार्फत उन्मुक्ति लिइरहेका छन् ।
निर्मलबस्ती, पर्साका पदमबहादुर राउतको चल्तीको परिचय थियो– काठमाडौं, सामाखुसीस्थित न्यू दाहाल बिजनेश इन्टरप्राइजेजको सञ्चालक । यही परिचयका आधारमा उनले चीनबाट सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने सुविधा पाए। उनले तातोपानी भन्सार हुँदै चिनियाँ सामान ल्याउने गरी एलसी खोलेर हिमालयन ब्यांक लिमिटेडबाट १ करोड ५६ लाख ४२ हजार र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्यांकबाट १ करोड ७८ लाख गरी कुल ३ करोड ३४ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर विदेश पुर्याए।
व्यापारिक कागजातका आधारमा ब्यांकहरूले यति धेरै विदेशी विनिमयका निम्ति विश्वास गरेका राउतले भन्सारबाट सामान आयात गरेको अभिलेख भने कतै देखिएन। त्यसो भए उनले झ्ण्डै साढे तीन करोड विदेशी मुद्र्रा (अमेरिकी डलर) के गरे त? राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपछि थाहा भयो– राउतले अमेरिकी डलर विदेश पुर्याएपछि राजस्वको आँखा छल्न भन्सार कार्यालयको छाप, दस्तखत, नगद रसिद सबै नक्कली पेश गरेका रहेछन्। राउतले २०५९ सालमा पाएको एलसी खोल्ने सुविधामार्फत व्यवसायको नाममा विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको मुद्दा विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गर्यो। अदालतले ४ वैशाख २०६८ मा राउतलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद सजाय र रु.२ अर्ब ५० करोड जरिवाना हुने फैसला सुनायो ।
अदालतको फैसलापछि फरार रहेका राउतलाई 'मोस्ट वान्टेड' सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अन्ततः १० फागुन २०७२ मा काठमाडौंबाटै पक्राउ गर्यो। भागेर मलेशियामा बसेका उनी नेपाल आएको बेला सीआईबीको फन्दामा परेका थिए। सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएपछि उनी जरिवाना रकम तिर्न तयार भएनन्। आफूसँग त्यत्रो 'स्रोत र हैसियत नभएको' जिकिर गर्दै उनले जरिवाना समेत कैदमार्फत नै भुक्तान गर्ने इच्छा राखे। अदालतले उनको यस्तो याचनालाई सदर गरिदियो। अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा रहेका राउत जरिवाना वापत थप चार वर्ष जेल बसेर निस्कँदा रु.२ अर्ब ५० करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्त हुनेछन्।
कानून नै उन्मुक्तिको अस्त्र
वाणिज्य ब्यांकहरूले ३ करोड ३४ लाख विदेशी मुद्रा विनिमयका लागि पत्याएका राउतसँग यो जरिवाना तिर्ने हैसियत थिएन त? सीआईबीका अधिकृतहरू उनको आर्थिक हैसियत कमजोर नरहेको र मलेशियामा समेत 'बिजनेश' सञ्चालनमा रहेको बताउँछन्। राउत आर्थिक रूपले तन्नम नै थिए वा ठूलो रकम तिर्ने दायित्वबाट उम्कने प्रपञ्च मात्र गरेका थिए भन्ने तथ्य खुल्न बाँकी छ। तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनको याचिका सदर गरिदिएकाले जरिवाना तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाएका छन् र राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने रु.२ अर्ब ५० करोड गुमेको छ ।
सोची–सम्झी योजना बनाएर वित्तीय अपराध गरेर समातिएपछि अदालतले तोकेको राज्यकोषमा दाखिला हुने जरिवाना समेत जेल बसेर पचाउने राउतजस्ता अरू पनि छन्। तिनैमध्येका एक हुन्, सुधीर बस्नेत। रियलस्टेट व्यवसाय चुलीमा पुगेको बेला सुधीर बस्नेत आफैंमा सम्पन्नताको प्रतीक बनेका थिए। घरजग्गा व्यवसायबाट रातारात आर्थिक हैसियत उठाएका उनलाई १२ पुस २०७३ को राति महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र काठमाडौं जिल्ला अदालतको संयुक्त टोलीले धापासीस्थित निवासबाट पक्राउ गर्यो। उनी अदालतबाट प्रमाणित ठगी मुद्दामा समातिएका थिए।
ओरियन्टल सहकारीमार्फत ठगी गरेको भन्दै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दोषी ठहर भएका बस्नेतलाई कुल पाँच वर्ष ६ महीना कैद र रु.६ करोड १३ लाख जरिवानाको फैसला भएको थियो। अदालतको फैसलापछि फरार रहेका बस्नेत पक्राउ परेपछि तीन मुद्दामध्ये सबभन्दा बढी सजाय तोकिएको मुद्दाको दुई वर्ष मात्र कैद सजाय भोग्नुपर्ने भयो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेल चलान गर्दा उनले जरिवाना रकम पनि आफूले तिर्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई कैदमार्फत भुक्तानी गर्ने याचना गरे। अदालतले उनको याचिका सदर गरेकाले अब थप चार वर्ष जेल बसेसँगै उनले रु.६ करोड १३ लाख जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाउने छन् ।
कसरी सम्भव हुन्छ त यस्तो उन्मुक्ति? यस सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थाले नै यस्ता अपराधमा संलग्नलाई जरिवाना तिर्नु नपर्ने गरिको सहज बाटो दिएको छ। ब्यांकिङ कसूर, विदेशी मुद्रा अपचलन, ठगीलगायतका पछिल्लो समय अचाक्ली बढेका वित्तीय अपराधहरूको दण्ड–सजाय तोक्नुपर्दा मुलुकी ऐनको ३८ नम्बर महल आकर्षित हुन्छ। ३८ नम्बर महलमा भनिएको छ– 'जरिवाना वा सरकारी बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नुपर्दा चार बर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन। ... कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक वा दुवै सजाय हुनसक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजाय ठेक्नुपर्दा सो अपराधमा हुनसक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ। जरिवानाको मात्र सजाय हुने अपराधमा जरिवानाको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजाय ठेक्नुपर्दा दुई वर्षभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ ।'
यो कानूनी व्यवस्था अनुसार, वित्तीय अपराधमा अदालतबाट जतिसुकै ठूलो जरिवाना तोकिए पनि 'तिर्न नसक्ने' कारण देखाएर अधिकतम चार वर्ष जेल बस्यो भने ती सबैबाट उन्मुक्ति पाइन्छ। अदालतले तोकेको जरिवाना मुलुकी ऐनको यही छिद्र समातेर नतिर्ने र जेल बसेर त्यसबाट उन्मुक्ति लिने प्रवृत्ति अहिले खूबै मौलाएको छ। क्यापिटल मर्चेन्ट ब्यांकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेड ठगी प्रकरण त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो। र, त्यसकै एक कुख्यात पात्र हुन्– अरुणकुमार मराठा ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१० बस्ने मराठाले क्यापिटल मर्चेन्ट ब्यांकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडबाट 'सफल उपत्यका आवास विकास कम्पनी' का नाममा रु.७ करोड र 'सफल श्री पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी' का नाममा रु.६ करोड ३० लाख कर्जा लिए। सो कर्जा नतिरेर लिमिटेडलाई नोक्सानी पुर्याएको दाबीसहित राष्ट्र ब्यांकले दिएका दुई भिन्न जाहेरीका आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनले २९ वैशाख २०७१ मा ब्यांकिङ कसूर अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै उनलाई ६ वर्ष कैद र रु.१३ करोड ३० लाख जरिवाना हुने फैसला सुनायो। त्यसपछि फरार रहेका मराठालाई सीआईबीले १४ जेठ २०७२ मा बानेश्वरबाट पक्राउ गरेर यो फैसला कार्यान्वयनको अख्तियारी पाएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएकाे थियो ।
दुई फरक मुद्दामा तीन–तीन वर्ष कैद सजाय सुनाइएका उनले तीन वर्ष जेल बस्दा पुग्थ्यो। तर, उनले जरिवाना रकम पनि तिर्न नसक्ने बताएपछि अदालतले त्यसबापत थप चार वर्ष कैद ठेकेर नख्खु कारागार पठायो। अहिले पुनरावेदनले तोकेको कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका मराठाले पनि थप चार वर्ष जेल बसेर जरिवाना रकम तिर्ने छैनन् ।
क्यापिटल मर्चेन्ट ब्यांकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेड ठगी प्रकरणको सबभन्दा कुख्यात नाम हो, पवनबहादुर कार्की। लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनले विभिन्न ४२ वटा मुद्दामा कुल ६३ वर्ष कैद सजाय र रु.४४ करोड १२ लाख ७२ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनले सुनाएको थियो। तर, अमेरिकामा लुकेका उनी पक्राउ परेका छैनन्। क्यापिटल प्रकरणमा मराठासहित सात जना दोषी पक्राउ परिसकेका छन्। तीन–तीन वर्ष कैद र जनही रु.२ करोड २० लाखदेखि रु.१३ करोड ३० लाखसम्म जरिवानाको सजाय सुनाइएका उनीहरूमध्ये सबै जरिवानाबापत थप चार चार वर्ष जेल बस्ने गरी कारागार चलान भए। (हे. इन्फो) योजनाबद्ध रूपमा ब्यांकिङ कसूर, विदेशी मुद्रा अपचलन र ठगी जस्ता वित्तीय अपराध गरेर अदालतबाट ठूलो रकम जरिवानाको फैसला सुनाइएका सबैजसो दोषीले यही तरिका अपनाएका छन् ।
तस्वीर कति कुरुप भइसकेको छ भने, काठमाडौं जिल्ला अदालतको साउन–माघ २०७३ को अभिलेख केलाउँदा रु.१७ करोड ४७ लाख ९८ हजार जरिवाना असुल्नुपर्ने ४४ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेको देखिन्छ, तर उनीहरू पक्राउ परेपछि असुली भयो जम्मा रु.२ करोड ३ लाख ४८ हजार मात्र। “यति पनि अर्कै कारणले असुल भएको हो” अदालतको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी सन्तोष पराजुली भन्छन्, “१५–२० लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएकाहरूले मात्र तिरेका हुन्, करोडभन्दा माथि तिर्नुपर्नेहरू त त्यसबापत जेल सजाय नै काट्छु भन्छन्, जरिवाना तिर्दैनन् ।”
उनका अनुसार, करोडमाथिको जरिवानाको फैसला सुनाइएका कसैले पनि जरिवाना तिरेका छैनन्। ब्यांकिङ कसूर, विदेशी मुद्रा अपचलन, भ्रष्टाचार, ठगीलगायतका अपराध गरेर जति कमाए पनि हुने र चार वर्ष जेल बसेपछि अदालतले तोकेको जति नै जरिवाना पनि मिनाहा हुने परिपाटीबाट वित्तीय अपराधको जालो झ्न् फैलन सहयोग पुगेको छ। जरिवाना नतिरे पनि हुने भएपछि वित्तीय अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल कति बढेको छ भने उनीहरू निर्धक्क त्यस्तो योजना कार्यान्वयनमा लागेका छन् ।
वित्तीय अपराध अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकृतहरूका अनुभवमा ब्यांकिङ कसूर, विदेशी मुद्रा अपचलनलगायतका दोषीहरूको आर्थिक हैसियत उच्च छ। उनीहरू तोकिएको जरिवाना सहजै तिर्न सक्छन्। जस्तो, क्यापिटल मर्चेन्ट ठगी प्रकरणका दोषीमध्ये सबैजसोको लागि अदालतले तोकेको जरिवाना रकम ठूलो कुरा थिएन ।
कतिसम्म भने, उनीहरूसँग काठमाडौंमा प्रति रोपनीको करोड पर्ने १५–२० रोपनी जग्गा र अन्य सम्पत्ति पनि प्रशस्त थियो। तर, 'नतिरे पनि केही नहुने' भएपछि उनीहरूले थप चार वर्ष जेल बसेर जरिवाना पनि जोगाउन सजिलो माने। उनीहरूका लागि जेल पनि घरजस्तै छ। “हरेक दिन परिवार बोलाएर पिकनिक जस्तो रमाइलो गर्छन्” एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “जेल बस्नुपर्दा उनीहरू दुःखी भएको देखिंदैन ।”
अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग कानूनको फितलो व्यवस्थालाई नै जारी वित्तीय अपराधको प्रमुख कारण मान्छन्। हुन पनि, २०२० सालमा गरिएको मुलुकी ऐनको दण्ड र सजायको व्यवस्था यथावत् छ। वित्तीय अपराध नै नहुने त्यसबेलाको समाज अनुसार गरिएको यो व्यवस्थाले आजको आवश्यकता धान्नै सक्तैन। “कानूनले दण्ड–सजाय होइन, उन्मुक्ति दिएको अवस्था भयो” प्रा.डा. प्रधानाङ्ग भन्छन्, “यसले गर्दा करोडौं ठगेर कमाउने, चार वर्ष जेल बस्ने अनि ठाँटले समाजमा फर्कनेहरूको संख्या बढ्यो ।”
कानूनको कथा
विषयगत वा क्षेत्रगत कानूनले कुनै अपराधमा दण्ड–सजायबारे केही उल्लेख नगरे सबै अपराधमा मुलुकी ऐनको ३८ नम्बर महल आकर्षित हुन्छ। यस्तो कानूनी व्यवस्थाकै कारण वित्तीय अपराधको जालो फैलिंदै गएको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको महानिर्देशक भएर यो बेथितिको चरम रूप नियालेका सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्याय एक लाख र एक अर्ब जरिवानामा उस्तै सजायको व्यवस्थाले दण्ड होइन, उन्मुक्ति दिइरहेको बताउँछन्। “पहिला सरकारी विगो बापतको जरिवाना धेरै हुँदैनथ्यो, अहिले ब्यांकिङ कसूर र ठूल्ठूला वित्तीय अपराधमा विगो रकम निकै ठूलो हुन्छ” उनी भन्छन्, “अब विगो बापतको जरिवाना नतिर्नेलाई कम्तीमा १० वर्ष कैद हुने कानूनी प्रबन्ध हुनुपर्छ, अनि मात्र यस्तो बेथिति रोकिन्छ ।”
साढे पाँच दशक पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि संहिता बनाउने प्रयास लामो समयदेखि विफल हुँदै आएकोमा यस वर्ष यसको मस्यौदा व्यवस्थापिका–संसद्मा पुगेको छ। अदालतबाट फैसला हुँदा असुल उपर हुनुपर्ने गरी ठहर भएको सरकारी बिगो वा अन्य कुनै जरिवानाबापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने, नबुझाए उसको सम्पत्ति जायजेथा गरी असुल उपर गर्नुपर्ने र त्यसबाट समेत असुल हुन नसके कैद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित संहितामा छ। '... अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारी बिगोे बापत कैद गर्नुपर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद ठेक्न सकिने छैन'– प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित संहिताले गर्न खोजेको जरिवाना नतिर्नेलाई अधिकतम सात वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था मुलुकी ऐनको व्यवस्थाभन्दा केही कडा छ। अहिले प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा कुन अपराधलाई नैतिक पतन देखिने गरिको फौजदारी अपराध मान्ने र कुनलाई नमान्ने भन्ने स्पष्ट छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी ऐनले ती अपराधलाई नैतिक पतन देखिने गरिका फौजदारी अभियोग माने पनि अधिकांश कानूनी व्यवस्था यसबारे मौन छन्। परिणाम, यस्ता अपराध गरेर कैद भोगेपछि पनि दोषीको राजनीतिक (निर्वाचित हुने) र कानूनी हैसियतमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। सामाजिक रूपमा उनीहरूको छवि धुमिल होला, तर आर्थिक तुजुक, रवाफ र प्रभाव यथावत् रहन्छ ।
त्यति मात्र होइन, एउटा पेशा–व्यवसायको आडमा गरेको अपराध प्रमाणित भई जेल सजाय भोगेकाहरू त्यही पेशा–व्यवसायमा फर्कन पाउँछन्, जसले उही अपराधको पुनरावृत्ति हुने खतरा बढाउँछ। कानूनका जानकारहरू अपराध प्रमाणित भएर जेल बसेर आएपछि पनि पहिलेकै 'स्टाटस्' कायम हुने अवस्थालाई फरक पार्ने कानूनी व्यवस्था अत्यावश्यक भएको बताउँछन्। प्रस्तावित संहिताले अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय भुक्तान हुन नसके एउटा निश्चित अवधिपछि उक्त सजायको लगत कट्टा गरिने प्रस्ताव गर्दै त्यस्ता व्यक्तिबारे भनेको छ– 'सजाय भुक्तान नभए पनि समयावधि गुज्रेको कारणले लगत कट्टा भएको व्यक्ति सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन, तोकिन वा निर्वाचित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ।' तर, जरिवाना नतिरेर जेल बसेर कैद भुक्तान गर्नेहरूलाई कतै, कुनै कुरामा बन्देज लगाएको छैन ।
कानूनीराज सबल रहेका थुप्रै मुलुकमा त्यस्ता व्यक्तिलाई 'दिवालिया' घोषित गर्ने र कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर, नेपालमा करोडौं र अर्बौंका जरिवाना समेत चार वर्ष जेल बसेकै भरमा पचाउनेहरूलाई त्यसपछि कुनै आर्थिक गतिविधिमा छेकबार छैन। “तिर्न सक्ने हैसियत भएकाबाट त जरिवाना असुल गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नैपर्छ, फौजदारी कसूरमा जरिवाना तिर्न सक्दैन भने उसलाई दिवालिया भएको घोषणा गर्नुपर्यो, अनि मात्र त्यसलाई कैदमा पठाउनुपर्यो” पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल भन्छन्, “त्यस्तो व्यक्तिले कुनै आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने र राज्यका कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने गरिको कानूनी प्रबन्ध अत्यावश्यक छ ।”
प्रस्तावित फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि संहिताले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। संहितामा थुप्रै कमी–कमजोरी छन्, तर २०२० सालको मुलुकी ऐनभन्दा यो केही अगाडि बढ्न खोजेको छ। त्यसमाथि, 'संहिता बन्ला र?' भन्ने संशय पनि कायमै छ। किनभने, करीब तीन दशकदेखि नै संहिताको मस्यौदा बन्ने, तर अघि नबढ्ने गरेको तीतो अनुभव छ ।
नियतमै खोट
वित्तीय अपराधभित्र मौलाउँदो यो बेथितिलाई मुख्यतः त्रुटिपूर्ण कानूनी व्यवस्थाको उपज मानिए पनि कतिपयका भनाइमा समस्या कानूनमा मात्र छैन। यसमा कानूनी व्यवस्थालाई आड बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने राज्य संयन्त्रको प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। फौजदारी कानूनविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल जरिवानालाई सीधै कैदमा रूपान्तरण गर्ने छूट कानूनले नदिएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा, दोषीले जरिवाना तिर्दिनँ, जेल बस्छु भन्दैमा उसलाई जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिएर जेल पठाउनुपर्छ भन्ने कानूनको मर्म होइन। “उसले राखेको सम्पत्ति र जायजेथा कहाँ छ, त्यसको पहिचान गरेर जरिवाना असुल्ने सबै प्रयास गर्नुपर्छ” खरेल भन्छन्, “असुल हुने सम्भावना नै रहेन भने मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा त्यसलाई कैदमा बदल्ने हो, तर हामीकहाँ जरिवाना तिर्न सक्दिनँ भनेपछि त्यसलाई कैदमै पठाइदिने गलत अभ्यास हावी भयो ।”
वित्तीय अपराध गर्नेहरूले आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराखी नजिकका नातागोता वा विश्वासिला चिनारुको नाममा थुपार्ने गर्छन्। सीआईबी प्रमुख रहिसकेका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी नियत नै खराब भएर योजनाबद्ध ठगी धन्दामा लाग्ने हुनाले उनीहरूले कानूनबाट उन्मुक्ति पाउने जोरजाम पहिल्यै गरेका हुने बताउँछन्। “उनीहरूको जीवनशैली करोडपति, अर्बपतिको जस्तो हुन्छ, तर, आफ्नो नाममा केही पनि हुँदैन”, उनी भन्छन् ।
चलाखीपूर्वक अरूको नाममा लुकाएको सम्पत्ति खोजबीन गर्ने हो भने वित्तीय अपराध गर्नेहरूले जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नै नआउने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल बताउँछन्। जरिवाना बापतको कैदको व्यवस्था एकदमै न्यून हुनु र दुई लाख ठगे पनि र दुई अर्ब ठगे पनि उस्तै कसूर मानिनुले सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति बढेको उनको बुझाइ छ। “उनीहरूले सम्पत्ति कहाँ लुकाएका छन् भनेर खोजी गर्ने चुस्त संयन्त्र बनाउने र त्यसबाटै जरिवाना असुल्ने हो भने यस्तो प्रवृत्ति रोकिन्छ” खरेल भन्छन्, “तर, हाम्रो राज्यसंयन्त्र त्यसो गर्ने झ्न्झ्टतिर होइन, दोषीले तिर्न सक्दिनँ भन्यो भन्दै जरिवानालाई पनि कैदमा 'कन्भर्ट' गरिदिनतिर लाग्छ ।”
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्की भने कानूनले नै गरेको व्यवस्था अनुसार भइरहेको बताउँछन्। प्रचलित कानूनले नै पक्राउ परेका व्यक्तिले अदालतले तोकेको जरिवाना तिर्न नसके कैदबाटै त्यसको भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। “कतिको तिर्न सक्ने क्षमता नै हुन्न, तिर्न सक्नेले पनि तिरेन भने हामीले पठाउने जेलमै हो”, कार्की भन्छन् ।
जरिवाना असुल उपर गर्नुभन्दा उन्मुक्ति दिन सजिलो बहाना बनाउने राज्य संयन्त्रको यस्तो व्यवहारकै कारण वित्तीय अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसको एक उदाहरण हुन्– सुधीर बस्नेत। अदालतबाट फैसला भएको ठगी मुद्दामा सुनाइएको रु.६ करोड १३ लाख जरिवाना पचाउन जेल बस्ने निधो गरेका उनका थुपै्र मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। वाणिज्य ब्यांकदेखि थुप्रै वित्तीय संस्थासम्मलाई ठगेका बस्नेतले हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र ओरियन्टल सहकारीमार्फत करीब आठ हजार निक्षेपकर्ताको रु.७ अर्बभन्दा बढी ठगी गरे। उनले न एक टुक्रा सम्पत्ति आफ्नो नाममा राखेको, न त ब्यांकिङ प्रणालीबाट कुनै कारोबार गरेको देखिन्छ। त्यसरी योजनाबद्ध रूपमा ठगेको सम्पत्ति पचाउन उनी जेलमै बस्ने दाउमा छन् ।
बस्नेतको यस्तो प्रपञ्च सफल भयो भने रु.७ अर्बभन्दा बढी सरकारी बिगो र सर्वसाधारणको त्यति नै रकम डुब्नेछ। बस्नेतको जालमा परेर आर्थिक जहाज डुबेकाहरूलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन। सीआईबीका एक अधिकृत आफ्नो नाममा केही नराखे पनि बस्नेतको सम्पत्ति कहाँ, कति छ भन्ने कुरा 'ओपन सेक्रेट' जस्तै भएकोले सरकारका निकायले चुस्त अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने बताउँछन् ।
मूल रूपमा फितलो कानूनी व्यवस्था, राज्यसंयन्त्रको उदासीनता र दण्डहीनताका कारण मौलाउँदो यसखाले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि केही न केही नगरी नहुने अवस्था आइसकेको छ ।
रामेश्वर बोहरा
योजनाबद्ध रुपमा करोडौं ठगेर सर्वसाधारणदेखि ब्यांक–वित्तीय संस्था र राज्य संयन्त्रसम्मको 'नीद हराम' गर्ने वित्तीय अपराधका दोषीले कानूनी छिद्रमार्फत उन्मुक्ति लिइरहेका छन् ।
निर्मलबस्ती, पर्साका पदमबहादुर राउतको चल्तीको परिचय थियो– काठमाडौं, सामाखुसीस्थित न्यू दाहाल बिजनेश इन्टरप्राइजेजको सञ्चालक । यही परिचयका आधारमा उनले चीनबाट सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने सुविधा पाए। उनले तातोपानी भन्सार हुँदै चिनियाँ सामान ल्याउने गरी एलसी खोलेर हिमालयन ब्यांक लिमिटेडबाट १ करोड ५६ लाख ४२ हजार र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्यांकबाट १ करोड ७८ लाख गरी कुल ३ करोड ३४ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर विदेश पुर्याए।
व्यापारिक कागजातका आधारमा ब्यांकहरूले यति धेरै विदेशी विनिमयका निम्ति विश्वास गरेका राउतले भन्सारबाट सामान आयात गरेको अभिलेख भने कतै देखिएन। त्यसो भए उनले झ्ण्डै साढे तीन करोड विदेशी मुद्र्रा (अमेरिकी डलर) के गरे त? राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपछि थाहा भयो– राउतले अमेरिकी डलर विदेश पुर्याएपछि राजस्वको आँखा छल्न भन्सार कार्यालयको छाप, दस्तखत, नगद रसिद सबै नक्कली पेश गरेका रहेछन्। राउतले २०५९ सालमा पाएको एलसी खोल्ने सुविधामार्फत व्यवसायको नाममा विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको मुद्दा विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गर्यो। अदालतले ४ वैशाख २०६८ मा राउतलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद सजाय र रु.२ अर्ब ५० करोड जरिवाना हुने फैसला सुनायो ।
अदालतको फैसलापछि फरार रहेका राउतलाई 'मोस्ट वान्टेड' सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अन्ततः १० फागुन २०७२ मा काठमाडौंबाटै पक्राउ गर्यो। भागेर मलेशियामा बसेका उनी नेपाल आएको बेला सीआईबीको फन्दामा परेका थिए। सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएपछि उनी जरिवाना रकम तिर्न तयार भएनन्। आफूसँग त्यत्रो 'स्रोत र हैसियत नभएको' जिकिर गर्दै उनले जरिवाना समेत कैदमार्फत नै भुक्तान गर्ने इच्छा राखे। अदालतले उनको यस्तो याचनालाई सदर गरिदियो। अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा रहेका राउत जरिवाना वापत थप चार वर्ष जेल बसेर निस्कँदा रु.२ अर्ब ५० करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्त हुनेछन्।
कानून नै उन्मुक्तिको अस्त्र
वाणिज्य ब्यांकहरूले ३ करोड ३४ लाख विदेशी मुद्रा विनिमयका लागि पत्याएका राउतसँग यो जरिवाना तिर्ने हैसियत थिएन त? सीआईबीका अधिकृतहरू उनको आर्थिक हैसियत कमजोर नरहेको र मलेशियामा समेत 'बिजनेश' सञ्चालनमा रहेको बताउँछन्। राउत आर्थिक रूपले तन्नम नै थिए वा ठूलो रकम तिर्ने दायित्वबाट उम्कने प्रपञ्च मात्र गरेका थिए भन्ने तथ्य खुल्न बाँकी छ। तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनको याचिका सदर गरिदिएकाले जरिवाना तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाएका छन् र राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने रु.२ अर्ब ५० करोड गुमेको छ ।
सोची–सम्झी योजना बनाएर वित्तीय अपराध गरेर समातिएपछि अदालतले तोकेको राज्यकोषमा दाखिला हुने जरिवाना समेत जेल बसेर पचाउने राउतजस्ता अरू पनि छन्। तिनैमध्येका एक हुन्, सुधीर बस्नेत। रियलस्टेट व्यवसाय चुलीमा पुगेको बेला सुधीर बस्नेत आफैंमा सम्पन्नताको प्रतीक बनेका थिए। घरजग्गा व्यवसायबाट रातारात आर्थिक हैसियत उठाएका उनलाई १२ पुस २०७३ को राति महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र काठमाडौं जिल्ला अदालतको संयुक्त टोलीले धापासीस्थित निवासबाट पक्राउ गर्यो। उनी अदालतबाट प्रमाणित ठगी मुद्दामा समातिएका थिए।
ओरियन्टल सहकारीमार्फत ठगी गरेको भन्दै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दोषी ठहर भएका बस्नेतलाई कुल पाँच वर्ष ६ महीना कैद र रु.६ करोड १३ लाख जरिवानाको फैसला भएको थियो। अदालतको फैसलापछि फरार रहेका बस्नेत पक्राउ परेपछि तीन मुद्दामध्ये सबभन्दा बढी सजाय तोकिएको मुद्दाको दुई वर्ष मात्र कैद सजाय भोग्नुपर्ने भयो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेल चलान गर्दा उनले जरिवाना रकम पनि आफूले तिर्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई कैदमार्फत भुक्तानी गर्ने याचना गरे। अदालतले उनको याचिका सदर गरेकाले अब थप चार वर्ष जेल बसेसँगै उनले रु.६ करोड १३ लाख जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाउने छन् ।
कसरी सम्भव हुन्छ त यस्तो उन्मुक्ति? यस सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थाले नै यस्ता अपराधमा संलग्नलाई जरिवाना तिर्नु नपर्ने गरिको सहज बाटो दिएको छ। ब्यांकिङ कसूर, विदेशी मुद्रा अपचलन, ठगीलगायतका पछिल्लो समय अचाक्ली बढेका वित्तीय अपराधहरूको दण्ड–सजाय तोक्नुपर्दा मुलुकी ऐनको ३८ नम्बर महल आकर्षित हुन्छ। ३८ नम्बर महलमा भनिएको छ– 'जरिवाना वा सरकारी बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नुपर्दा चार बर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन। ... कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक वा दुवै सजाय हुनसक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजाय ठेक्नुपर्दा सो अपराधमा हुनसक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ। जरिवानाको मात्र सजाय हुने अपराधमा जरिवानाको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजाय ठेक्नुपर्दा दुई वर्षभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ ।'
यो कानूनी व्यवस्था अनुसार, वित्तीय अपराधमा अदालतबाट जतिसुकै ठूलो जरिवाना तोकिए पनि 'तिर्न नसक्ने' कारण देखाएर अधिकतम चार वर्ष जेल बस्यो भने ती सबैबाट उन्मुक्ति पाइन्छ। अदालतले तोकेको जरिवाना मुलुकी ऐनको यही छिद्र समातेर नतिर्ने र जेल बसेर त्यसबाट उन्मुक्ति लिने प्रवृत्ति अहिले खूबै मौलाएको छ। क्यापिटल मर्चेन्ट ब्यांकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेड ठगी प्रकरण त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो। र, त्यसकै एक कुख्यात पात्र हुन्– अरुणकुमार मराठा ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१० बस्ने मराठाले क्यापिटल मर्चेन्ट ब्यांकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडबाट 'सफल उपत्यका आवास विकास कम्पनी' का नाममा रु.७ करोड र 'सफल श्री पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी' का नाममा रु.६ करोड ३० लाख कर्जा लिए। सो कर्जा नतिरेर लिमिटेडलाई नोक्सानी पुर्याएको दाबीसहित राष्ट्र ब्यांकले दिएका दुई भिन्न जाहेरीका आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनले २९ वैशाख २०७१ मा ब्यांकिङ कसूर अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै उनलाई ६ वर्ष कैद र रु.१३ करोड ३० लाख जरिवाना हुने फैसला सुनायो। त्यसपछि फरार रहेका मराठालाई सीआईबीले १४ जेठ २०७२ मा बानेश्वरबाट पक्राउ गरेर यो फैसला कार्यान्वयनको अख्तियारी पाएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएकाे थियो ।
दुई फरक मुद्दामा तीन–तीन वर्ष कैद सजाय सुनाइएका उनले तीन वर्ष जेल बस्दा पुग्थ्यो। तर, उनले जरिवाना रकम पनि तिर्न नसक्ने बताएपछि अदालतले त्यसबापत थप चार वर्ष कैद ठेकेर नख्खु कारागार पठायो। अहिले पुनरावेदनले तोकेको कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका मराठाले पनि थप चार वर्ष जेल बसेर जरिवाना रकम तिर्ने छैनन् ।
क्यापिटल मर्चेन्ट ब्यांकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेड ठगी प्रकरणको सबभन्दा कुख्यात नाम हो, पवनबहादुर कार्की। लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनले विभिन्न ४२ वटा मुद्दामा कुल ६३ वर्ष कैद सजाय र रु.४४ करोड १२ लाख ७२ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनले सुनाएको थियो। तर, अमेरिकामा लुकेका उनी पक्राउ परेका छैनन्। क्यापिटल प्रकरणमा मराठासहित सात जना दोषी पक्राउ परिसकेका छन्। तीन–तीन वर्ष कैद र जनही रु.२ करोड २० लाखदेखि रु.१३ करोड ३० लाखसम्म जरिवानाको सजाय सुनाइएका उनीहरूमध्ये सबै जरिवानाबापत थप चार चार वर्ष जेल बस्ने गरी कारागार चलान भए। (हे. इन्फो) योजनाबद्ध रूपमा ब्यांकिङ कसूर, विदेशी मुद्रा अपचलन र ठगी जस्ता वित्तीय अपराध गरेर अदालतबाट ठूलो रकम जरिवानाको फैसला सुनाइएका सबैजसो दोषीले यही तरिका अपनाएका छन् ।
तस्वीर कति कुरुप भइसकेको छ भने, काठमाडौं जिल्ला अदालतको साउन–माघ २०७३ को अभिलेख केलाउँदा रु.१७ करोड ४७ लाख ९८ हजार जरिवाना असुल्नुपर्ने ४४ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेको देखिन्छ, तर उनीहरू पक्राउ परेपछि असुली भयो जम्मा रु.२ करोड ३ लाख ४८ हजार मात्र। “यति पनि अर्कै कारणले असुल भएको हो” अदालतको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी सन्तोष पराजुली भन्छन्, “१५–२० लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएकाहरूले मात्र तिरेका हुन्, करोडभन्दा माथि तिर्नुपर्नेहरू त त्यसबापत जेल सजाय नै काट्छु भन्छन्, जरिवाना तिर्दैनन् ।”
उनका अनुसार, करोडमाथिको जरिवानाको फैसला सुनाइएका कसैले पनि जरिवाना तिरेका छैनन्। ब्यांकिङ कसूर, विदेशी मुद्रा अपचलन, भ्रष्टाचार, ठगीलगायतका अपराध गरेर जति कमाए पनि हुने र चार वर्ष जेल बसेपछि अदालतले तोकेको जति नै जरिवाना पनि मिनाहा हुने परिपाटीबाट वित्तीय अपराधको जालो झ्न् फैलन सहयोग पुगेको छ। जरिवाना नतिरे पनि हुने भएपछि वित्तीय अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल कति बढेको छ भने उनीहरू निर्धक्क त्यस्तो योजना कार्यान्वयनमा लागेका छन् ।
वित्तीय अपराध अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकृतहरूका अनुभवमा ब्यांकिङ कसूर, विदेशी मुद्रा अपचलनलगायतका दोषीहरूको आर्थिक हैसियत उच्च छ। उनीहरू तोकिएको जरिवाना सहजै तिर्न सक्छन्। जस्तो, क्यापिटल मर्चेन्ट ठगी प्रकरणका दोषीमध्ये सबैजसोको लागि अदालतले तोकेको जरिवाना रकम ठूलो कुरा थिएन ।
कतिसम्म भने, उनीहरूसँग काठमाडौंमा प्रति रोपनीको करोड पर्ने १५–२० रोपनी जग्गा र अन्य सम्पत्ति पनि प्रशस्त थियो। तर, 'नतिरे पनि केही नहुने' भएपछि उनीहरूले थप चार वर्ष जेल बसेर जरिवाना पनि जोगाउन सजिलो माने। उनीहरूका लागि जेल पनि घरजस्तै छ। “हरेक दिन परिवार बोलाएर पिकनिक जस्तो रमाइलो गर्छन्” एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “जेल बस्नुपर्दा उनीहरू दुःखी भएको देखिंदैन ।”
अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग कानूनको फितलो व्यवस्थालाई नै जारी वित्तीय अपराधको प्रमुख कारण मान्छन्। हुन पनि, २०२० सालमा गरिएको मुलुकी ऐनको दण्ड र सजायको व्यवस्था यथावत् छ। वित्तीय अपराध नै नहुने त्यसबेलाको समाज अनुसार गरिएको यो व्यवस्थाले आजको आवश्यकता धान्नै सक्तैन। “कानूनले दण्ड–सजाय होइन, उन्मुक्ति दिएको अवस्था भयो” प्रा.डा. प्रधानाङ्ग भन्छन्, “यसले गर्दा करोडौं ठगेर कमाउने, चार वर्ष जेल बस्ने अनि ठाँटले समाजमा फर्कनेहरूको संख्या बढ्यो ।”
कानूनको कथा
विषयगत वा क्षेत्रगत कानूनले कुनै अपराधमा दण्ड–सजायबारे केही उल्लेख नगरे सबै अपराधमा मुलुकी ऐनको ३८ नम्बर महल आकर्षित हुन्छ। यस्तो कानूनी व्यवस्थाकै कारण वित्तीय अपराधको जालो फैलिंदै गएको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको महानिर्देशक भएर यो बेथितिको चरम रूप नियालेका सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्याय एक लाख र एक अर्ब जरिवानामा उस्तै सजायको व्यवस्थाले दण्ड होइन, उन्मुक्ति दिइरहेको बताउँछन्। “पहिला सरकारी विगो बापतको जरिवाना धेरै हुँदैनथ्यो, अहिले ब्यांकिङ कसूर र ठूल्ठूला वित्तीय अपराधमा विगो रकम निकै ठूलो हुन्छ” उनी भन्छन्, “अब विगो बापतको जरिवाना नतिर्नेलाई कम्तीमा १० वर्ष कैद हुने कानूनी प्रबन्ध हुनुपर्छ, अनि मात्र यस्तो बेथिति रोकिन्छ ।”
साढे पाँच दशक पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि संहिता बनाउने प्रयास लामो समयदेखि विफल हुँदै आएकोमा यस वर्ष यसको मस्यौदा व्यवस्थापिका–संसद्मा पुगेको छ। अदालतबाट फैसला हुँदा असुल उपर हुनुपर्ने गरी ठहर भएको सरकारी बिगो वा अन्य कुनै जरिवानाबापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने, नबुझाए उसको सम्पत्ति जायजेथा गरी असुल उपर गर्नुपर्ने र त्यसबाट समेत असुल हुन नसके कैद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित संहितामा छ। '... अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारी बिगोे बापत कैद गर्नुपर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद ठेक्न सकिने छैन'– प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित संहिताले गर्न खोजेको जरिवाना नतिर्नेलाई अधिकतम सात वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था मुलुकी ऐनको व्यवस्थाभन्दा केही कडा छ। अहिले प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा कुन अपराधलाई नैतिक पतन देखिने गरिको फौजदारी अपराध मान्ने र कुनलाई नमान्ने भन्ने स्पष्ट छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी ऐनले ती अपराधलाई नैतिक पतन देखिने गरिका फौजदारी अभियोग माने पनि अधिकांश कानूनी व्यवस्था यसबारे मौन छन्। परिणाम, यस्ता अपराध गरेर कैद भोगेपछि पनि दोषीको राजनीतिक (निर्वाचित हुने) र कानूनी हैसियतमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। सामाजिक रूपमा उनीहरूको छवि धुमिल होला, तर आर्थिक तुजुक, रवाफ र प्रभाव यथावत् रहन्छ ।
त्यति मात्र होइन, एउटा पेशा–व्यवसायको आडमा गरेको अपराध प्रमाणित भई जेल सजाय भोगेकाहरू त्यही पेशा–व्यवसायमा फर्कन पाउँछन्, जसले उही अपराधको पुनरावृत्ति हुने खतरा बढाउँछ। कानूनका जानकारहरू अपराध प्रमाणित भएर जेल बसेर आएपछि पनि पहिलेकै 'स्टाटस्' कायम हुने अवस्थालाई फरक पार्ने कानूनी व्यवस्था अत्यावश्यक भएको बताउँछन्। प्रस्तावित संहिताले अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय भुक्तान हुन नसके एउटा निश्चित अवधिपछि उक्त सजायको लगत कट्टा गरिने प्रस्ताव गर्दै त्यस्ता व्यक्तिबारे भनेको छ– 'सजाय भुक्तान नभए पनि समयावधि गुज्रेको कारणले लगत कट्टा भएको व्यक्ति सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन, तोकिन वा निर्वाचित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ।' तर, जरिवाना नतिरेर जेल बसेर कैद भुक्तान गर्नेहरूलाई कतै, कुनै कुरामा बन्देज लगाएको छैन ।
कानूनीराज सबल रहेका थुप्रै मुलुकमा त्यस्ता व्यक्तिलाई 'दिवालिया' घोषित गर्ने र कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर, नेपालमा करोडौं र अर्बौंका जरिवाना समेत चार वर्ष जेल बसेकै भरमा पचाउनेहरूलाई त्यसपछि कुनै आर्थिक गतिविधिमा छेकबार छैन। “तिर्न सक्ने हैसियत भएकाबाट त जरिवाना असुल गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नैपर्छ, फौजदारी कसूरमा जरिवाना तिर्न सक्दैन भने उसलाई दिवालिया भएको घोषणा गर्नुपर्यो, अनि मात्र त्यसलाई कैदमा पठाउनुपर्यो” पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल भन्छन्, “त्यस्तो व्यक्तिले कुनै आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने र राज्यका कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने गरिको कानूनी प्रबन्ध अत्यावश्यक छ ।”
प्रस्तावित फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि संहिताले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। संहितामा थुप्रै कमी–कमजोरी छन्, तर २०२० सालको मुलुकी ऐनभन्दा यो केही अगाडि बढ्न खोजेको छ। त्यसमाथि, 'संहिता बन्ला र?' भन्ने संशय पनि कायमै छ। किनभने, करीब तीन दशकदेखि नै संहिताको मस्यौदा बन्ने, तर अघि नबढ्ने गरेको तीतो अनुभव छ ।
नियतमै खोट
वित्तीय अपराधभित्र मौलाउँदो यो बेथितिलाई मुख्यतः त्रुटिपूर्ण कानूनी व्यवस्थाको उपज मानिए पनि कतिपयका भनाइमा समस्या कानूनमा मात्र छैन। यसमा कानूनी व्यवस्थालाई आड बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने राज्य संयन्त्रको प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। फौजदारी कानूनविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल जरिवानालाई सीधै कैदमा रूपान्तरण गर्ने छूट कानूनले नदिएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा, दोषीले जरिवाना तिर्दिनँ, जेल बस्छु भन्दैमा उसलाई जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिएर जेल पठाउनुपर्छ भन्ने कानूनको मर्म होइन। “उसले राखेको सम्पत्ति र जायजेथा कहाँ छ, त्यसको पहिचान गरेर जरिवाना असुल्ने सबै प्रयास गर्नुपर्छ” खरेल भन्छन्, “असुल हुने सम्भावना नै रहेन भने मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा त्यसलाई कैदमा बदल्ने हो, तर हामीकहाँ जरिवाना तिर्न सक्दिनँ भनेपछि त्यसलाई कैदमै पठाइदिने गलत अभ्यास हावी भयो ।”
वित्तीय अपराध गर्नेहरूले आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराखी नजिकका नातागोता वा विश्वासिला चिनारुको नाममा थुपार्ने गर्छन्। सीआईबी प्रमुख रहिसकेका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी नियत नै खराब भएर योजनाबद्ध ठगी धन्दामा लाग्ने हुनाले उनीहरूले कानूनबाट उन्मुक्ति पाउने जोरजाम पहिल्यै गरेका हुने बताउँछन्। “उनीहरूको जीवनशैली करोडपति, अर्बपतिको जस्तो हुन्छ, तर, आफ्नो नाममा केही पनि हुँदैन”, उनी भन्छन् ।
चलाखीपूर्वक अरूको नाममा लुकाएको सम्पत्ति खोजबीन गर्ने हो भने वित्तीय अपराध गर्नेहरूले जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नै नआउने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल बताउँछन्। जरिवाना बापतको कैदको व्यवस्था एकदमै न्यून हुनु र दुई लाख ठगे पनि र दुई अर्ब ठगे पनि उस्तै कसूर मानिनुले सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति बढेको उनको बुझाइ छ। “उनीहरूले सम्पत्ति कहाँ लुकाएका छन् भनेर खोजी गर्ने चुस्त संयन्त्र बनाउने र त्यसबाटै जरिवाना असुल्ने हो भने यस्तो प्रवृत्ति रोकिन्छ” खरेल भन्छन्, “तर, हाम्रो राज्यसंयन्त्र त्यसो गर्ने झ्न्झ्टतिर होइन, दोषीले तिर्न सक्दिनँ भन्यो भन्दै जरिवानालाई पनि कैदमा 'कन्भर्ट' गरिदिनतिर लाग्छ ।”
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्की भने कानूनले नै गरेको व्यवस्था अनुसार भइरहेको बताउँछन्। प्रचलित कानूनले नै पक्राउ परेका व्यक्तिले अदालतले तोकेको जरिवाना तिर्न नसके कैदबाटै त्यसको भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। “कतिको तिर्न सक्ने क्षमता नै हुन्न, तिर्न सक्नेले पनि तिरेन भने हामीले पठाउने जेलमै हो”, कार्की भन्छन् ।
जरिवाना असुल उपर गर्नुभन्दा उन्मुक्ति दिन सजिलो बहाना बनाउने राज्य संयन्त्रको यस्तो व्यवहारकै कारण वित्तीय अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसको एक उदाहरण हुन्– सुधीर बस्नेत। अदालतबाट फैसला भएको ठगी मुद्दामा सुनाइएको रु.६ करोड १३ लाख जरिवाना पचाउन जेल बस्ने निधो गरेका उनका थुपै्र मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। वाणिज्य ब्यांकदेखि थुप्रै वित्तीय संस्थासम्मलाई ठगेका बस्नेतले हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र ओरियन्टल सहकारीमार्फत करीब आठ हजार निक्षेपकर्ताको रु.७ अर्बभन्दा बढी ठगी गरे। उनले न एक टुक्रा सम्पत्ति आफ्नो नाममा राखेको, न त ब्यांकिङ प्रणालीबाट कुनै कारोबार गरेको देखिन्छ। त्यसरी योजनाबद्ध रूपमा ठगेको सम्पत्ति पचाउन उनी जेलमै बस्ने दाउमा छन् ।
बस्नेतको यस्तो प्रपञ्च सफल भयो भने रु.७ अर्बभन्दा बढी सरकारी बिगो र सर्वसाधारणको त्यति नै रकम डुब्नेछ। बस्नेतको जालमा परेर आर्थिक जहाज डुबेकाहरूलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन। सीआईबीका एक अधिकृत आफ्नो नाममा केही नराखे पनि बस्नेतको सम्पत्ति कहाँ, कति छ भन्ने कुरा 'ओपन सेक्रेट' जस्तै भएकोले सरकारका निकायले चुस्त अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने बताउँछन् ।
मूल रूपमा फितलो कानूनी व्यवस्था, राज्यसंयन्त्रको उदासीनता र दण्डहीनताका कारण मौलाउँदो यसखाले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि केही न केही नगरी नहुने अवस्था आइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment