पत्र पत्रिका बाट -साभारhttp://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/102509
२०७४-०४-१९
मा प्रकाशित
नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतमा कच्चा तेल,
ग्यास र कोइलाजस्ता इन्धनमा सरकारले दिएको सहुलियतको तुलनामा वातावरण
प्रदूषणका कारण लाग्ने रोगसँग लड्न बढी खर्च भइरहेको एक प्रतिवेदनले
देखाएको छ । सन् २०१३ र सन् २०१४ मा भारतले इन्धन सहुलियतमा १६ अर्ब ९०
करोड डलर खर्चेको थियो । तर, सो अवधिमा वायुप्रदूषणका कारण उत्पन्न
रोगविरुद्ध लड्न इन्धन सहुलियतको ८ गुणा बढी खर्च भएको यूरोपेली
गैरनाफामूलक वातावरणीय संस्था हेल्थ एण्ड इन्भाइरोन्मेण्टल अलायन्स (हिल)ले
सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा
भारतमा वायुप्रदूषणका कारण उत्पन्न रोग विरुद्ध लड्नमा १ खर्ब ४० अर्ब ७०
करोड डलर खर्च भएको छ ।
हिलले आर्थिक रूपमा सबल ७ राष्ट्रले जैविक
इन्धनमाथि दिइएको सहुलियत र यससँग स्वास्थ्य लागतको सम्बन्धबारे अध्ययन
गरेर ‘हिडन प्राइस ट्याग्स’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
भारतमा जैविक इन्धन सहुलियतमा हुने वार्षिक खर्चले उसले ३७ करोड ५० लाख
घरपरिवारलाई सोलार ल्याम्प प्रदान गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका लागि थप
३२ हजार जना चिकित्सकहरूलाई प्रशिक्षण दिन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिसोलार ल्याम्पको मूल्य २२ डलर ५ सेण्ट र एक जना चिकित्सकलाई प्रशिक्षण
दिन १ करोड ७० लाख रुपया लाग्छ भन्ने आधार मानेर यो तथ्याङ्क तयार पारिएको
हो । सहुलियतको रकमले सबै भारतीयहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन आवश्यक
पर्ने कुल रकमको २४ प्रतिशत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुर्याउने
प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
सन् २०१४ मा जी २० राष्ट्रका सरकारहरूले
जैविक इन्धनसम्बन्धी कम्पनीलाई सहुलियत प्रदान गर्न ४ खर्ब ४० अर्ब डलर
खर्च गरेका थिए । तर, सोही अवधिमा श्वासप्रश्वास तथा हृदय रोगसम्बधी रोग र
अकाल मृत्युजस्ता रोगसँग जुझ्न २ दशमलव ७६ ट्रिलियन डलर खर्चेका थिए । यो
सहुलियत रकमको ६ गुणा बढी हो । त्यस्तै, चीनले जैविक इन्धनमा दिइने
सहुलियतमा ९६ अर्ब ५० करोड डलर खर्च गरेको थियो भने स्वास्थ्यमा भएको खर्च
त्यसको १९ गुणा बढी थियो । एजेन्सी
No comments:
Post a Comment