सोलार ठेक्का प्रकरण : नयाँ प्रक्रियामा जान निर्देशन

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/102410

२०७४-०४-१८ मा प्रकाशित   

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले २५ मेगावाट क्षमताको सोलार जडान ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखासमितिको मङ्गलवारको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा गलत मनसाय देखिएकाले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले नुवाकोटको देवीघाट र बट्टारमा सोलार फार्म बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि गरिएको बोलपत्र आह्वानमा पाँचओटा कम्पनी सहभागी थिए । विश्व बैङ्कको लगानीमा निर्माण गर्ने तय भएको उक्त सोलार प्रणालीको ठेक्का सबैभन्दा कम मूल्याङ्कन प्रस्ताव गर्नेलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिइएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पहिलोपटक सबैभन्दा कम मूल्याङ्कन प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता पिङ्गाओ एण्ड हेरोन ज्वाइण्ट भेञ्चर (जेभी)लाई आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए । पछि उक्त सम्झौता खारेज गरी रू. ६८ करोड बढी कबोल गर्ने राइजन इनर्जीलाई ठेक्का दिई भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । यस प्रक्रियामा आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै सांसदहरूले पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

दाताबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम आइ नसकेकाले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्नसक्ने आधार समितिसँग नभएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । ‘प्रक्रियामा नयाँ तथ्यहरू खुल्दै गए त्यसैअनुसार अघि बढिनेछ,’ सभापति उपाध्यायले भने ।

प्राधिकरणले हिउँदको समयमा हुने ऊर्जासङ्कट व्यवस्थापनका लागि छिटो विद्युत् उत्पादन गर्ने उपायका रूपमा यो परियोजना अघि बढाएको थियो । ठेक्का विवादले प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएको छ । नयाँ बोलपत्रका लागि आह्वान गरेको ३५ दिनभित्र परेका निवेदनमाथि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्राधिकरण यस प्रक्रियामा अघि बढिहाल्ने हो भने परियोजना निर्माणको काम करीब १ महीना मात्र पछि सर्ने लेखासमितिका सभापति उपाध्यायको भनाइ रहेको छ ।

समितिको निर्णय प्राप्त भएर दाता विश्व बैङ्क सहमत भए नयाँ प्रक्रियामा जान सकिने प्राधिकरण व्यवस्थापनको भनाइ रहेको छ । पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभी पनि सबैभन्दा कम मूल्याङ्कन प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावक नभएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ रहेको छ ।

‘दोस्रो न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रस्तावकलाई त्यो पनि सहमति जनाउनुपर्ने विश्व बैङ्कका साथै तीनओटै समितिको सहमतिविना कसरी उपयुक्त ठहर हुन सक्छ ?,’ स्रोतको प्रश्न छ, ‘डकुमेण्टसमेत कमजोर रहेको योग्यताविहीन प्रस्तावकलाई नै परियोजना देऊ भन्दा बरु विश्व बैङ्क पछि हट्नचाहिँ सक्छ ।’

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले रू. ३ अर्ब ३ करोड प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए  । तर, सो निर्णय भएको १० महीनापछि उक्त कम्पनीभन्दा दुई तहपछि रहेको र रू. ६८ करोड बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई उसले प्रस्ताव गरेको रकममा रू. २६ करोड रकम घटाउन लगाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । आयोजनाको कुल लागत रू. ४ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको छ ।