कृषियोग्य जमीन प्रकरण : खण्डीकरण रोक्न सरकारको आग्रह

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/104060

२०७४-०५-१२ मा प्रकाशित     ९९ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा विक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अझै पनि प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै आइतवार भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । यही भदौ १ गते कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा विक्रीवितरण गर्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत साउन २६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिईकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा विक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको हनन भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनले रिट निवेदनमा सरकारले गरेको सो निर्णयले नेपालको संविधानले दिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याएको उल्लेख गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयले सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्री दहितले दायर गरेको निवेदनमा सरकारले गरेको निर्णयले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हक नखोसिने उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदनमा संविधानमा भएको एउटा मौलिक हक पालना गर्नको लागि अर्को मौलिक हक पनि कार्यान्वयन गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २५ मा रहेको खाद्य सम्पत्ति हकलाई सुनिश्चित गर्न पनि सरकारी उक्त निर्णय पालना हुनुपर्ने निवेदनमा जोड दिइएको भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

सरकारले गरेको निर्णयमा सगोलका अंशियारहरूबीच प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा हुँदा र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा भने कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको निर्णयमा कुनै ससीम कित्ता जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी विक्रीवितरण गर्न नपाउने पनि उल्लेख थियो ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘यो निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल विक्रीवितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी विक्रीवितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ तर, भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा प्लानिङ अनुमति नलिने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने भनी उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम सो निर्देशन जारी गरेको बताएको थियो । मन्त्रीद्वारा दायर गरिएको निवेदनमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन नै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरिएको छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतद्वारा दिइएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका कारण सम्बन्धित पक्षलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न मागसहित अर्को निवेदन अदालतमा पेश भएको छ । रिट निवेदक जगदीश आचार्यद्वारा पेश भएको निवेदनमा अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि बुझेर पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही माग गरिएको छ । सम्बन्धित पक्षहरूले भदौ ५ गते अदालतको आदेशको प्रतिलिपि बुझेको रेकर्डबाट देखिएको छ ।