http://nepal.ekantipur.com/news/2017-03-27/20170327190756.html
- आर्थिक सहायतादेखि मेडिकल कलेजको सिट बढाउनेसम्मका लागि भनसुन र प्रभावको प्रयोग
स्वास्थ्य
मन्त्रालय मातहतका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रका निम्ति स्थायी
दरबन्दीका लागि लोकसेवा आयोगले परीक्षा लियो । परीक्षाबाट २ सय २ जना
डाक्टरले स्थायी नियुक्ति पाए । यसरी नियुक्ति पाएका डाक्टरहरूलाई
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाउँ–गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला
अस्पतालसम्म दरबन्दी तोक्यो । तर, २८ जना डाक्टरले खटाएको स्थानमा जान
मानेनन् । उनीहरू सहज स्थानमा नियुक्ति दिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई
दबाब दिइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यगत फड्को मार्ने योजना बनाउन खटिरहेका मन्त्री थापामाथि परेको दबाबको एउटा उदाहरण हो यो । थापामाथि यस्ता थुप्रै दबाब परिरहेका छन् । यद्यपि, यस्ता दबाबलाई पर्गेल्दै, किनारीकृत गर्दै थापाले दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत योजना अघि सारेका छन् । जसको सफल कार्यान्वयन भएमा दशकमै देशको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलका भनाइमा असल मनसाय राखेर ऐन–कानुन, नीति–निर्देशिकामा रहेका खोटहरू परिवर्तन गर्न खोज्दा जताततैबाट दबाब आउने गरेको छ । “अनेक दबाबका बाबजुद पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले जति महत्त्वका काम गरेका छौँ, मानिसहरूलाई त्यसको जानकारी २० प्रतिशत पनि छैन,” पौडेल भन्छन्, “नीतिगत परिवर्तनले प्रतिफल दिन थालेपछि भने सर्वसाधारणले पक्कै गगन थापालाई सम्झिरहनेछन् ।”
थापा र उनको टिम स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा कतिसम्म प्रतिबद्ध छ भने मन्त्रीसँग आफ्नो पहुँच रहेको देखाउन र व्यक्तिगत काम लिएर भेट्न आउनेहरूको दबाब छल्न १० चैत दिउँसो २ बजे उनी मन्त्रालयकै अर्को कोठामा काम गरिरहेका थिए । नेपालसँगको कुराकानीमा भन्दै थिए, “कार्यकक्षमा अनेक कामको दबाब दिन आउनेहरूबाट घेरिनुपर्छ, निर्णय गर्ने समय नै पाइन्न । त्यसैले यता आएर काम
गर्नुपरेको हो ।”
हुन पनि मन्त्री थापाको कार्यकक्षबाहिर यति भीड थियो कि, त्यहाँ पुग्ने धेरैजसो कि त आफ्नो र आफन्तको उपचारमा सहयोग माग्न, कि त व्यक्तिगत फाइदाको काम लिन पुग्नेहरू नै थिए । उनी कार्यकक्षमा नभेटिनुको कारण यही थियो । त्यसो भए यो नीतिगत सुधार ल्याउन थापाले दबाब झेल्नुपर्यो कि परेन होला ? “दबाबको त कुरै नगरौँ,” मन्त्री थापा भन्छन् ।
खासमा मन्त्री भएलगत्तै थापालाई दुई ठूला दबाब थिए । पहिलो, नयाँ खुल्न लागेका नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने । दोस्रो, निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या बढाउनुपर्ने । हुन त यी दुवै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनन् । तर, कहीँ न कहीँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत समर्थन चाहिन्छ । जस्तो कि, नर्सिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने काम शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी)ले गर्छन् । तर, सम्बन्धनका लागि ती कलेजले नर्सिङ ‘प्राक्टिस’ गर्ने अस्पतालको अनुमतिपत्र देखाउनुपर्छ ।
सामान्यतया नर्सिङ कलेजहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सरकारी अस्पतालमा प्राक्टिस गर्ने सहमति लिने गरेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालले मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएसम्म प्राक्टिसको अनुमति दिन सक्दैनन् । अहिले पनि करिब डेढ सय नर्सिङ कलेज शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिन प्रयासरत छन् । यसका लागि शिक्षा मन्त्री डीआर पौडेल र सीटीईभीटीका निर्देशकले समेत पटक–पटक मन्त्री थापासँग आग्रह गरेका छन् । तर, थापाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छैनन् ।
मुलुकमा कति नर्स आवश्यक छ ? हाल कति उत्पादन भइरहेका छन् ? उत्पादित नर्समध्ये कति बेरोजगार छन् ? कतिले रोजगारी पाएका छन् ? कति बाहिर पुगेका छन् ? नर्सको गुणस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ ? यस्ता पक्षको अध्ययन नगरी कलेजका लागि अनुमति दिन नहुने भन्दै थापाले मानेका छैनन् । बरू उनले नर्सका समस्या अध्ययन गर्न, पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउन समिति गठन गरे ।
यस समितिले भर्खरै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र थप नर्सिङ कलेजलाई अनुमति दिने/नदिने निर्णय हुनेछ ।
निजी मेडिकल कजेलहरूको सिट संख्या बढाउन झन् ठूलो दबाब झेलिरहेका छन् उनी । थापा मन्त्री भएलगत्तै युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालको नेतृत्वमा सञ्चालकहरूले दबाब समूह नै गठन गरेका थिए । तर, मन्त्री थापाले डा चोपलाल भुसालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरे । सिट संख्या बढाउन मेडिकल काउन्सिललाई अनुमति दिएनन् । यही बेला डा गोविन्द केसी पनि योसहितका मागहरू राखेर अनशन बसे । थापाको अडान र डा केसीको अनशनका कारण गुणस्तर वृद्धि नगरी सिट संख्या बढाउने निजी मेडिकल कलेजहरूको चाहना पूरा हुन पाएन । यसपछि नै हो, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू पत्रकार सम्मेलन गरेरै तालाचाबी सरकारलाई बुझाइदिन्छौँ भन्दै मन्त्री थापामाथि खनिएका ।
औषधि खरिद ऐन संशोधन हुन नदिन नेपाल औषधि व्यवसायी संघले थापालाई ठूलै दबाब दियो । खरिद ऐन संशोधन भएपछि सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि आउने र आफूले गरिरहेको रजाइमा विराम लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरू दबाब दिन पुगेका थिए । थापाले खरिद ऐन संशोधन गरेरै छाडे ।
सरकारले एम्बुलेन्स खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था जो कोहीलाई कर छुट दिँदै आएको छ । तर, कर छुटसहित भित्रिएका एम्बुलेन्सहरू कहाँ कसरी चलिरहेका छन् ? कसले चलाइरहेको छ ? तथ्यांक छैन । एम्बुलेन्स खरिदमा कर छुटको दुरुपयोग भएको निष्कर्षपछि मन्त्री थापा र उनको टिम नीतिकै परिवर्तनमा लाग्यो । स्रोतका अनुसार एम्बुलेन्स खरिद, सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन नदिन मन्त्रालयकै सचिवदेखि थुप्रै्र कर्मचारी लागेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूलाई वार्षिक करिब ७० करोड रुपियाँ आफूखुसी अनुदान दिन पाउँछ । तर, त्यो अनुदान रकमले के–कस्ता सेवा सुविधा विस्तार गरियो वा रकम केमा खर्च भयो ? विवरण नै राखिन्न । यस्तो अनुदान पाउनेमा वीर अस्पताल पहिलो नम्बरमा छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कोसी अञ्चल अस्पताल, विराटनगरलगायतले वार्षिक नियमित अनुदान पाइरहेका थिए । अनुदान वितरण कतिसम्म भद्रगोल थियो भने मृत हुन् वा जीवित नेताका नामैपिच्छे खुलेका प्रतिष्ठानहरूले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी ठूलो रकम उछिट्याउने गरेका थिए । त्यसरी अनुदान लिइरहेका अस्पतालहरूलाई कस्न नयाँ निर्देशिका बनाउन सुरु गरेपछि मन्त्री थापाले अर्को दबाब झेले । अन्तत: आफूखुसी रकम नदिई अनुदान लिने अस्पताल/प्रतिष्ठानले १० प्रतिशत गरिब नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गराउनैपर्ने, बिनाआधार अनुदान नपाउने निर्देशिका बनाइदिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सबैभन्दा विकराल समस्या के हो भने डाक्टरहरू दुर्गम जिल्लामा खट्न मान्दैनन् । मन्त्री थापाका सल्लाहकार पौडेलका शब्दमा तल्लोस्तरको कर्मचारीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म जहाँ खटायो, त्यहाँ जान मान्दैनन् । यस्तो संख्या ठूलो छ । उनीहरूले राजनीतिक पँहुच लगाएर सुविधा सम्पन्न स्थानमै बस्ने र क्लिनिक चलाएर अतिरिक्त रकम कमाउने गरेका छन् । र, यस्ता डाक्टरहरूको दबाब मन्त्री थापामाथि निरन्तर छ । तर, उनी यो दबाब तोड्न सक्रिय छन् । जस्तो कि, जुम्लाको सिञ्जास्थित कालिकाखेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १७ वर्षपछि स्थायी डाक्टर पठाइयो फागुन अन्तिम साता । स्थापनाकालदेखि नै डाक्टरको दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पठाउन सकेका थिएनन् ।
बैतडीको मेलौलीमा रहेको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थापनाको १६ वर्षपछि चैत पहिलो साता डा जीवन कार्की हाजिर हुन पुगे । त्यहाँ उनलाई गाउँलेले बाजागाजासहित स्वागत गरे । ०५६ मा स्थापना भएको यो स्वास्थ्य केन्द्र सहायकले चलाउँदै आएका थिए । खटाएको स्थानमा जान नमान्नेको दबाबसामु नझुक्ने, जो कोहीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने थापा बताउँछन् । “चिकित्सक होस् वा स्वास्थ्यकर्मी, सेवाको आवश्यकता भएको ठाउँमा पठाउन खोज्दा कामै लगाउन नसक्ने हो भने मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुको अर्थ के भयो र ?” थापा भन्छन्, “त्यस्तालाई नियम–कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरिन्छ ।”
२१ र २२ फागुनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रम राखेको थियो । उपत्यकाका तीनसहित १५ जिल्लाका १६ लाख २८ हजार बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम थियो । तर, केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन घोषणा गर्दै माग पूरा नगरिए पोलियो थोपा अभियानलाई अवरोध पुर्याउन दबाब मात्र दिएनन्, खोप कार्यक्रम नै अवरुद्ध पारे । यसपछि सिरहाका जनस्वास्थ्य प्रमुख, सप्तरी र धनुषाका निमित्त प्रमुखसहित १८ जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निलम्बन गरिदियो ।
मन्त्रालय मातहत कति विशेषज्ञ चिकित्सक, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी छन् भन्ने तथ्यांक नहुनुले पनि थापाको अभियानलाई दबाब नै परिरहेको छ । त्यसमाथि चाहेका कार्यक्रमलाई लागू गराउन बजेटको अभाव हुनु अर्को दबाब हो । अनेक दबाब र असहयोगबीच थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे जति दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुधार गरेका छन्, त्यो उपलब्धि पक्कै सानो छैन । भनिन्छ– संकटकै बेला व्यक्तिको पहिचान हुन्छ । थापाले पनि दबाबकै बीच काम गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो पहिचान र सामथ्र्यको पुष्टि गरेका छन् ।
"दबाबलाई शब्दमा व्याख्या गर्नै सकिन्न"
– गगन थापा, स्वास्थ्य मन्त्री
सुधारको प्रयास गर्दा कति दबाब झेल्नुपरेको छ ?
दबाबको त कुरै नगरौँ । यति दबाब झेल्नुपर्छ कि शब्दमा व्याख्या गर्नै सकिन्न । अवस्था कतिसम्म भद्रगोल रहेछ भने सर्वोच्च अदालतमा प्रत्येक आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्याइएकै हुने रहेछ । अर्थात् आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको बार भन्ने चलन बसेको रहेछ । त्यो कसरी भने अदालतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका यति मुद्दा पर्दा रहेछन् कि गनिसाध्य रहेनछ । सबै निर्णय अख्तियार जाने, अदालत जाने रहेछन् । अहिले पनि गइरहेका छन् ।
नागरिकले अहिले जुन मूल्यमा औषधि पाइरहेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहँदा त्यसभन्दा एकदमै सस्तोमा, एकदमै गुणस्तरीय औषधि मजाले ख्वाउन सक्ने अवस्था रहेछ । तर, त्यसमा जम्मा एउटा कुरा बाधक रहेछ, त्यो के भने हाम्रो ऐन–नियम । ऐन–नियम सुधार्न सकिन्छ । ऐन–कानुन सुधार्न लागिपर्दा त्यसलाई सुधार नगरौँ भन्ने पनि भेटिए । त्यो दबाबलाई स्वीकारिएन । हामीले खरिद ऐन सुधार गर्यौँ । पर्दापछाडि हामीले यति काम गरेका छौँ कि यसको नतिजा छिट्टै देखिनेछ । अब नागरिकले सस्तोमा औषधि पाउँछन् ।
डाक्टर–कर्मचारीको दबाब छ कि छैन ?
जरुर छ । अस्ति भर्खरै मैले १४ वर्षदेखि एकै ठाउँमा बसेका सप्तरीका दुई जना डाक्टरलाई अर्को ठाउँमा सेवा पुर्याउनुपर्ने भएर सरुवा गरेँ, अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आए । आज (१० फागुन) मात्रै सुन्दै छु, २८ जना डाक्टर ‘खटाएको स्थानमा जान सक्दिनँ’ भनेर आएका छन् । ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म तोकिएको अस्पतालमा बस्नुपर्छ भन्नेमा पनि व्यवधान पुर्याउन खोजियो । चिकित्सकले उठाएका सवाल पनि जायज छन् । तर, चिकित्सक पेसा र अन्य पेसा उस्तै होइन । नर्स, चिकित्सकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा कसरी हल गर्ने भनेर पनि हामी लागिपरेका छौँ ।
दबाब कस्ता–कस्ता खाले हुँदा रहेछन् ?
दबाब थुप्रै्र खालका छन् । जस्तो : एम्बुलेन्सकै कुरा गरौँ । एम्बुलेन्स खरिद गर्दा सरकारले कर छुट दिने निर्णय गर्यो, जुन एकदमै ठीक थियो । मैले मन्त्रालयमा आएर हेरेँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म कति कर छुट दियो ? वर्षमा कतिवटालाई कर छुट दिन्छ ? कुनै कुराको पनि तथ्यांक छैन । यसपछि हामीले यसलाई बन्द गर्यौँ । यहाँ पनि सुरुमा दबाब आयो । तर, हामीले एम्बुलेन्स नीतिमा काम गर्यौँ । अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदीय समितिमा छ । एक–दुई दिनमा त्यहाँबाट पास भएर आउँछ । हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर नीति बनाएका छौँ । मसँग यस्तो एउटा टिम छ, जसले घटनामा आधारित भएर तथ्यांक, विवरण ‘फिट’ गरिदिएको छ । जसले गर्दा दबाब आए पनि ‘फेस’ गर्न सजिलो भएको छ ।
सबभन्दा ठूलो दबाबचाहिँ के थियो ?
ठ्याक्कै यही भन्ने त छैन । तर, कस्तो भने डा गोविन्द केसीकै आन्दोलनको सन्दर्भमा एकदमै अप्ठ्यारोमा थिएँ म । मन्त्री हुनुअघि पनि म त्यो आन्दोलनसँग जोडिएको थिएँ । मन्त्रालय सम्हालेपछि त स्वाभाविक रूपमा जोडिने भइहाल्यो । उहाँसँग म नियमित सम्पर्कमा हुन्थँे । मन्त्रीले केही गरेन भनेर बाहिरबाट एकदम ठूलो दबाब थियो । तर, तथ्य के थियो भने उहाँको आन्दोलनको मागसँग सम्बन्धित हाम्रो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामचाहिँ एउटा पनि थिएन । उहाँको आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै माग शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित थिए । त्यो बुझाउन सकिएन ।
अहिले पनि धेरैलाई के थाहा छैन भने महाराजगन्जको शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पतालसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । निजी मेडिकल कलेजमा पनि हाम्रो अत्यन्त कम सम्बन्ध छ । ती विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन् । त्यो कुरा बुझाउनै सकिन्न । अर्को एउटा दबाबचाहिँ के भने यो मन्त्रालयसँग काम नभएको व्यक्ति कोही पनि हुँदैन । अरू केही नभए पनि कसैको आफन्त बिरामी छ, उपचार खर्च मद्दत गरिदेऊ भन्नु स्वाभाविकै हो । उपचार खर्च दुरुपयोग भयो भनेर हामी आफैँले कार्यविधि बनायौँ । यस्ता विषयमा चाहिँ असाध्यै धेरै दबाब आउँछ ।
प्रकाशित: चैत्र १४, २०७३
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यगत फड्को मार्ने योजना बनाउन खटिरहेका मन्त्री थापामाथि परेको दबाबको एउटा उदाहरण हो यो । थापामाथि यस्ता थुप्रै दबाब परिरहेका छन् । यद्यपि, यस्ता दबाबलाई पर्गेल्दै, किनारीकृत गर्दै थापाले दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत योजना अघि सारेका छन् । जसको सफल कार्यान्वयन भएमा दशकमै देशको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलका भनाइमा असल मनसाय राखेर ऐन–कानुन, नीति–निर्देशिकामा रहेका खोटहरू परिवर्तन गर्न खोज्दा जताततैबाट दबाब आउने गरेको छ । “अनेक दबाबका बाबजुद पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले जति महत्त्वका काम गरेका छौँ, मानिसहरूलाई त्यसको जानकारी २० प्रतिशत पनि छैन,” पौडेल भन्छन्, “नीतिगत परिवर्तनले प्रतिफल दिन थालेपछि भने सर्वसाधारणले पक्कै गगन थापालाई सम्झिरहनेछन् ।”
थापा र उनको टिम स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा कतिसम्म प्रतिबद्ध छ भने मन्त्रीसँग आफ्नो पहुँच रहेको देखाउन र व्यक्तिगत काम लिएर भेट्न आउनेहरूको दबाब छल्न १० चैत दिउँसो २ बजे उनी मन्त्रालयकै अर्को कोठामा काम गरिरहेका थिए । नेपालसँगको कुराकानीमा भन्दै थिए, “कार्यकक्षमा अनेक कामको दबाब दिन आउनेहरूबाट घेरिनुपर्छ, निर्णय गर्ने समय नै पाइन्न । त्यसैले यता आएर काम
गर्नुपरेको हो ।”
हुन पनि मन्त्री थापाको कार्यकक्षबाहिर यति भीड थियो कि, त्यहाँ पुग्ने धेरैजसो कि त आफ्नो र आफन्तको उपचारमा सहयोग माग्न, कि त व्यक्तिगत फाइदाको काम लिन पुग्नेहरू नै थिए । उनी कार्यकक्षमा नभेटिनुको कारण यही थियो । त्यसो भए यो नीतिगत सुधार ल्याउन थापाले दबाब झेल्नुपर्यो कि परेन होला ? “दबाबको त कुरै नगरौँ,” मन्त्री थापा भन्छन् ।
खासमा मन्त्री भएलगत्तै थापालाई दुई ठूला दबाब थिए । पहिलो, नयाँ खुल्न लागेका नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने । दोस्रो, निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या बढाउनुपर्ने । हुन त यी दुवै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनन् । तर, कहीँ न कहीँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत समर्थन चाहिन्छ । जस्तो कि, नर्सिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने काम शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी)ले गर्छन् । तर, सम्बन्धनका लागि ती कलेजले नर्सिङ ‘प्राक्टिस’ गर्ने अस्पतालको अनुमतिपत्र देखाउनुपर्छ ।
सामान्यतया नर्सिङ कलेजहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सरकारी अस्पतालमा प्राक्टिस गर्ने सहमति लिने गरेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालले मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएसम्म प्राक्टिसको अनुमति दिन सक्दैनन् । अहिले पनि करिब डेढ सय नर्सिङ कलेज शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिन प्रयासरत छन् । यसका लागि शिक्षा मन्त्री डीआर पौडेल र सीटीईभीटीका निर्देशकले समेत पटक–पटक मन्त्री थापासँग आग्रह गरेका छन् । तर, थापाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छैनन् ।
मुलुकमा कति नर्स आवश्यक छ ? हाल कति उत्पादन भइरहेका छन् ? उत्पादित नर्समध्ये कति बेरोजगार छन् ? कतिले रोजगारी पाएका छन् ? कति बाहिर पुगेका छन् ? नर्सको गुणस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ ? यस्ता पक्षको अध्ययन नगरी कलेजका लागि अनुमति दिन नहुने भन्दै थापाले मानेका छैनन् । बरू उनले नर्सका समस्या अध्ययन गर्न, पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउन समिति गठन गरे ।
यस समितिले भर्खरै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र थप नर्सिङ कलेजलाई अनुमति दिने/नदिने निर्णय हुनेछ ।
निजी मेडिकल कजेलहरूको सिट संख्या बढाउन झन् ठूलो दबाब झेलिरहेका छन् उनी । थापा मन्त्री भएलगत्तै युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालको नेतृत्वमा सञ्चालकहरूले दबाब समूह नै गठन गरेका थिए । तर, मन्त्री थापाले डा चोपलाल भुसालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरे । सिट संख्या बढाउन मेडिकल काउन्सिललाई अनुमति दिएनन् । यही बेला डा गोविन्द केसी पनि योसहितका मागहरू राखेर अनशन बसे । थापाको अडान र डा केसीको अनशनका कारण गुणस्तर वृद्धि नगरी सिट संख्या बढाउने निजी मेडिकल कलेजहरूको चाहना पूरा हुन पाएन । यसपछि नै हो, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू पत्रकार सम्मेलन गरेरै तालाचाबी सरकारलाई बुझाइदिन्छौँ भन्दै मन्त्री थापामाथि खनिएका ।
औषधि खरिद ऐन संशोधन हुन नदिन नेपाल औषधि व्यवसायी संघले थापालाई ठूलै दबाब दियो । खरिद ऐन संशोधन भएपछि सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि आउने र आफूले गरिरहेको रजाइमा विराम लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरू दबाब दिन पुगेका थिए । थापाले खरिद ऐन संशोधन गरेरै छाडे ।
सरकारले एम्बुलेन्स खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था जो कोहीलाई कर छुट दिँदै आएको छ । तर, कर छुटसहित भित्रिएका एम्बुलेन्सहरू कहाँ कसरी चलिरहेका छन् ? कसले चलाइरहेको छ ? तथ्यांक छैन । एम्बुलेन्स खरिदमा कर छुटको दुरुपयोग भएको निष्कर्षपछि मन्त्री थापा र उनको टिम नीतिकै परिवर्तनमा लाग्यो । स्रोतका अनुसार एम्बुलेन्स खरिद, सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन नदिन मन्त्रालयकै सचिवदेखि थुप्रै्र कर्मचारी लागेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूलाई वार्षिक करिब ७० करोड रुपियाँ आफूखुसी अनुदान दिन पाउँछ । तर, त्यो अनुदान रकमले के–कस्ता सेवा सुविधा विस्तार गरियो वा रकम केमा खर्च भयो ? विवरण नै राखिन्न । यस्तो अनुदान पाउनेमा वीर अस्पताल पहिलो नम्बरमा छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कोसी अञ्चल अस्पताल, विराटनगरलगायतले वार्षिक नियमित अनुदान पाइरहेका थिए । अनुदान वितरण कतिसम्म भद्रगोल थियो भने मृत हुन् वा जीवित नेताका नामैपिच्छे खुलेका प्रतिष्ठानहरूले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी ठूलो रकम उछिट्याउने गरेका थिए । त्यसरी अनुदान लिइरहेका अस्पतालहरूलाई कस्न नयाँ निर्देशिका बनाउन सुरु गरेपछि मन्त्री थापाले अर्को दबाब झेले । अन्तत: आफूखुसी रकम नदिई अनुदान लिने अस्पताल/प्रतिष्ठानले १० प्रतिशत गरिब नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गराउनैपर्ने, बिनाआधार अनुदान नपाउने निर्देशिका बनाइदिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सबैभन्दा विकराल समस्या के हो भने डाक्टरहरू दुर्गम जिल्लामा खट्न मान्दैनन् । मन्त्री थापाका सल्लाहकार पौडेलका शब्दमा तल्लोस्तरको कर्मचारीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म जहाँ खटायो, त्यहाँ जान मान्दैनन् । यस्तो संख्या ठूलो छ । उनीहरूले राजनीतिक पँहुच लगाएर सुविधा सम्पन्न स्थानमै बस्ने र क्लिनिक चलाएर अतिरिक्त रकम कमाउने गरेका छन् । र, यस्ता डाक्टरहरूको दबाब मन्त्री थापामाथि निरन्तर छ । तर, उनी यो दबाब तोड्न सक्रिय छन् । जस्तो कि, जुम्लाको सिञ्जास्थित कालिकाखेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १७ वर्षपछि स्थायी डाक्टर पठाइयो फागुन अन्तिम साता । स्थापनाकालदेखि नै डाक्टरको दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पठाउन सकेका थिएनन् ।
बैतडीको मेलौलीमा रहेको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थापनाको १६ वर्षपछि चैत पहिलो साता डा जीवन कार्की हाजिर हुन पुगे । त्यहाँ उनलाई गाउँलेले बाजागाजासहित स्वागत गरे । ०५६ मा स्थापना भएको यो स्वास्थ्य केन्द्र सहायकले चलाउँदै आएका थिए । खटाएको स्थानमा जान नमान्नेको दबाबसामु नझुक्ने, जो कोहीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने थापा बताउँछन् । “चिकित्सक होस् वा स्वास्थ्यकर्मी, सेवाको आवश्यकता भएको ठाउँमा पठाउन खोज्दा कामै लगाउन नसक्ने हो भने मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुको अर्थ के भयो र ?” थापा भन्छन्, “त्यस्तालाई नियम–कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरिन्छ ।”
२१ र २२ फागुनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रम राखेको थियो । उपत्यकाका तीनसहित १५ जिल्लाका १६ लाख २८ हजार बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम थियो । तर, केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन घोषणा गर्दै माग पूरा नगरिए पोलियो थोपा अभियानलाई अवरोध पुर्याउन दबाब मात्र दिएनन्, खोप कार्यक्रम नै अवरुद्ध पारे । यसपछि सिरहाका जनस्वास्थ्य प्रमुख, सप्तरी र धनुषाका निमित्त प्रमुखसहित १८ जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निलम्बन गरिदियो ।
मन्त्रालय मातहत कति विशेषज्ञ चिकित्सक, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी छन् भन्ने तथ्यांक नहुनुले पनि थापाको अभियानलाई दबाब नै परिरहेको छ । त्यसमाथि चाहेका कार्यक्रमलाई लागू गराउन बजेटको अभाव हुनु अर्को दबाब हो । अनेक दबाब र असहयोगबीच थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे जति दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुधार गरेका छन्, त्यो उपलब्धि पक्कै सानो छैन । भनिन्छ– संकटकै बेला व्यक्तिको पहिचान हुन्छ । थापाले पनि दबाबकै बीच काम गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो पहिचान र सामथ्र्यको पुष्टि गरेका छन् ।
"दबाबलाई शब्दमा व्याख्या गर्नै सकिन्न"
– गगन थापा, स्वास्थ्य मन्त्री
सुधारको प्रयास गर्दा कति दबाब झेल्नुपरेको छ ?
दबाबको त कुरै नगरौँ । यति दबाब झेल्नुपर्छ कि शब्दमा व्याख्या गर्नै सकिन्न । अवस्था कतिसम्म भद्रगोल रहेछ भने सर्वोच्च अदालतमा प्रत्येक आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्याइएकै हुने रहेछ । अर्थात् आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको बार भन्ने चलन बसेको रहेछ । त्यो कसरी भने अदालतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका यति मुद्दा पर्दा रहेछन् कि गनिसाध्य रहेनछ । सबै निर्णय अख्तियार जाने, अदालत जाने रहेछन् । अहिले पनि गइरहेका छन् ।
नागरिकले अहिले जुन मूल्यमा औषधि पाइरहेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहँदा त्यसभन्दा एकदमै सस्तोमा, एकदमै गुणस्तरीय औषधि मजाले ख्वाउन सक्ने अवस्था रहेछ । तर, त्यसमा जम्मा एउटा कुरा बाधक रहेछ, त्यो के भने हाम्रो ऐन–नियम । ऐन–नियम सुधार्न सकिन्छ । ऐन–कानुन सुधार्न लागिपर्दा त्यसलाई सुधार नगरौँ भन्ने पनि भेटिए । त्यो दबाबलाई स्वीकारिएन । हामीले खरिद ऐन सुधार गर्यौँ । पर्दापछाडि हामीले यति काम गरेका छौँ कि यसको नतिजा छिट्टै देखिनेछ । अब नागरिकले सस्तोमा औषधि पाउँछन् ।
डाक्टर–कर्मचारीको दबाब छ कि छैन ?
जरुर छ । अस्ति भर्खरै मैले १४ वर्षदेखि एकै ठाउँमा बसेका सप्तरीका दुई जना डाक्टरलाई अर्को ठाउँमा सेवा पुर्याउनुपर्ने भएर सरुवा गरेँ, अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आए । आज (१० फागुन) मात्रै सुन्दै छु, २८ जना डाक्टर ‘खटाएको स्थानमा जान सक्दिनँ’ भनेर आएका छन् । ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म तोकिएको अस्पतालमा बस्नुपर्छ भन्नेमा पनि व्यवधान पुर्याउन खोजियो । चिकित्सकले उठाएका सवाल पनि जायज छन् । तर, चिकित्सक पेसा र अन्य पेसा उस्तै होइन । नर्स, चिकित्सकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा कसरी हल गर्ने भनेर पनि हामी लागिपरेका छौँ ।
दबाब कस्ता–कस्ता खाले हुँदा रहेछन् ?
दबाब थुप्रै्र खालका छन् । जस्तो : एम्बुलेन्सकै कुरा गरौँ । एम्बुलेन्स खरिद गर्दा सरकारले कर छुट दिने निर्णय गर्यो, जुन एकदमै ठीक थियो । मैले मन्त्रालयमा आएर हेरेँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म कति कर छुट दियो ? वर्षमा कतिवटालाई कर छुट दिन्छ ? कुनै कुराको पनि तथ्यांक छैन । यसपछि हामीले यसलाई बन्द गर्यौँ । यहाँ पनि सुरुमा दबाब आयो । तर, हामीले एम्बुलेन्स नीतिमा काम गर्यौँ । अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदीय समितिमा छ । एक–दुई दिनमा त्यहाँबाट पास भएर आउँछ । हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर नीति बनाएका छौँ । मसँग यस्तो एउटा टिम छ, जसले घटनामा आधारित भएर तथ्यांक, विवरण ‘फिट’ गरिदिएको छ । जसले गर्दा दबाब आए पनि ‘फेस’ गर्न सजिलो भएको छ ।
सबभन्दा ठूलो दबाबचाहिँ के थियो ?
ठ्याक्कै यही भन्ने त छैन । तर, कस्तो भने डा गोविन्द केसीकै आन्दोलनको सन्दर्भमा एकदमै अप्ठ्यारोमा थिएँ म । मन्त्री हुनुअघि पनि म त्यो आन्दोलनसँग जोडिएको थिएँ । मन्त्रालय सम्हालेपछि त स्वाभाविक रूपमा जोडिने भइहाल्यो । उहाँसँग म नियमित सम्पर्कमा हुन्थँे । मन्त्रीले केही गरेन भनेर बाहिरबाट एकदम ठूलो दबाब थियो । तर, तथ्य के थियो भने उहाँको आन्दोलनको मागसँग सम्बन्धित हाम्रो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामचाहिँ एउटा पनि थिएन । उहाँको आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै माग शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित थिए । त्यो बुझाउन सकिएन ।
अहिले पनि धेरैलाई के थाहा छैन भने महाराजगन्जको शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पतालसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । निजी मेडिकल कलेजमा पनि हाम्रो अत्यन्त कम सम्बन्ध छ । ती विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन् । त्यो कुरा बुझाउनै सकिन्न । अर्को एउटा दबाबचाहिँ के भने यो मन्त्रालयसँग काम नभएको व्यक्ति कोही पनि हुँदैन । अरू केही नभए पनि कसैको आफन्त बिरामी छ, उपचार खर्च मद्दत गरिदेऊ भन्नु स्वाभाविकै हो । उपचार खर्च दुरुपयोग भयो भनेर हामी आफैँले कार्यविधि बनायौँ । यस्ता विषयमा चाहिँ असाध्यै धेरै दबाब आउँछ ।
प्रकाशित: चैत्र १४, २०७३
http://bit.ly/2o9dpHj
No comments:
Post a Comment