जेष्ठ १५, २०७४- सरकारले भौतिक पूर्वाधार
तथा यातायात विकासको लागि ८९ अर्व ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघ
तथा प्रदेशस्तरका रणनीतिक सडकलाई न्यूनतम र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा
स्तरोन्नती लािग उक्त वजेट छुट्याएको हो ।
उपत्यकाको मुख्य नाका थानकोट–नौविसे खण्डको नागढुङगामा सुरुङमार्ग निर्माण लागि ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त सुरुङमार्गको डिजाइन सकारले गरिसकेको छ । तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसंग जोड्ने सडक निर्माणको लागि ३ अर्व रुपैयां छुट्याएको छ । रणनीतिक महत्वको धरान–चतरा–गाइघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौडा–सडक निर्माणका लागि ३ अर्व १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
तीन वर्षभित्र उक्त सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने वजेटमा उल्लेख गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्डको स्तरोउन्ती गरेर चार लेन सडक निर्माणका लागि ७ अर्व ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मुग्लीङ– नारायणघाट खण्डको सडक विस्तार तथा सुधारका लागि २ अर्व ५६ करोड वजेट छुट्याएको छ ।
रानी–इटरहरी–धरान, जटही–जनकपुर, वीरगंज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल, तथा मोहना–अतरिया ब्यापारिक मार्ग निर्माणका लागि २ अर्व ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ६ लेनका विस्तार गरेर दुई वर्षभित्र उक्त सडक निर्माण सम्पन्न गरिने वजेटमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । उच्च पहडि तथा हिमाली क्षेत्रमा ‘हिमाली राजमार्ग’ निर्माणको सम्भाव्य अध्ययन गरिनेछ । महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य आगामि आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने मन्त्री महराले बताए ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बीनीलाई रेलमार्गबाट चीनसँग जोड्न केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बनी रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको लागि आवश्यक वजेट छुट्टाएको उनले बताए । आगामि पाँच वर्षभित्र सबै सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बार प्लेट लागु गरिने वजेटमा उल्लेख छ । साथै, विद्युतीय यातायातमा जोड दिइने महराले बताए । सरकारले कोटेश्वरदेखि सूर्य विनायकसम्म सुरुङमार्ग बनाउने वजेटमा उल्लेख छ ।
सहरी पूर्वाधार विकासमा ३० अर्व ४८ करोड रुपैयाँ
त्यसै गरी सहरी पूर्वाधारको विकासको लागि ३० अर्व ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । छरिएर रहेका बस्तीमा राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन खर्चिलो कठिनको भएको उल्लेख गर्दै ति वस्तीलाई ‘एकीकृत वस्ती’ को रुपमा विकास गराउने मन्त्री महराले बताए । साथै, भूकम्पीबाट क्षति भएका र भौगोलिक हिसावले कमजोर स्थानमा रहेका वस्तीलाई स्थानान्तरण गरि ‘एकीकृत वस्ती’ को रुपा विकास गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा समन्वयात्कम रूपमा ‘स्याटे लाइट सिटी’ बनाइनेछ । ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा ‘मेगा सिटी’को विकास गरिनेछ ।
हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरका विकासका लागि अध्ययन गरिने वजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी ( तराई– मधेस) राजमार्गमा पर्ने महत्वपूर्ण स्थानमा १०/१० वटा व्यवस्थित नयाँ सहरको विकास गरिने उनले बताए । तराई–मधेसका २० जिल्ला सदरमुकाम विकासका लागि संचालित सहरी पूर्वाधार विकास कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले ११ अर्व ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी आवासमा सबै जनताको पहुंच पुर्याउन अल्पसंख्यक, पिछडिएका, दलित, लोपान्मुख, बृद्ध, अशक्त, र सहरी गरिव तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि ‘जनता आवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमका लागि २ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न ‘एकल विन्दु सेवा’(वान स्टप शप) अवधारण अनुसार पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खानेपानी तथा सरसफाईको लागि २२ अर्व ७० करोड
आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सेवा विकासका लागि २२ अर्व ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तराई–मधेसका २० जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने वजेटमा उल्लेख छ । खानेपानीको सेवाको पहुंच नपुगको १३ प्रतिशत जनतालाई दुई वर्षभित्र आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याइनेछ ।
उपत्यकाको मुख्य नाका थानकोट–नौविसे खण्डको नागढुङगामा सुरुङमार्ग निर्माण लागि ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त सुरुङमार्गको डिजाइन सकारले गरिसकेको छ । तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसंग जोड्ने सडक निर्माणको लागि ३ अर्व रुपैयां छुट्याएको छ । रणनीतिक महत्वको धरान–चतरा–गाइघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौडा–सडक निर्माणका लागि ३ अर्व १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
तीन वर्षभित्र उक्त सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने वजेटमा उल्लेख गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्डको स्तरोउन्ती गरेर चार लेन सडक निर्माणका लागि ७ अर्व ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मुग्लीङ– नारायणघाट खण्डको सडक विस्तार तथा सुधारका लागि २ अर्व ५६ करोड वजेट छुट्याएको छ ।
रानी–इटरहरी–धरान, जटही–जनकपुर, वीरगंज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल, तथा मोहना–अतरिया ब्यापारिक मार्ग निर्माणका लागि २ अर्व ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ६ लेनका विस्तार गरेर दुई वर्षभित्र उक्त सडक निर्माण सम्पन्न गरिने वजेटमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । उच्च पहडि तथा हिमाली क्षेत्रमा ‘हिमाली राजमार्ग’ निर्माणको सम्भाव्य अध्ययन गरिनेछ । महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य आगामि आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने मन्त्री महराले बताए ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बीनीलाई रेलमार्गबाट चीनसँग जोड्न केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बनी रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको लागि आवश्यक वजेट छुट्टाएको उनले बताए । आगामि पाँच वर्षभित्र सबै सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बार प्लेट लागु गरिने वजेटमा उल्लेख छ । साथै, विद्युतीय यातायातमा जोड दिइने महराले बताए । सरकारले कोटेश्वरदेखि सूर्य विनायकसम्म सुरुङमार्ग बनाउने वजेटमा उल्लेख छ ।
सहरी पूर्वाधार विकासमा ३० अर्व ४८ करोड रुपैयाँ
त्यसै गरी सहरी पूर्वाधारको विकासको लागि ३० अर्व ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । छरिएर रहेका बस्तीमा राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन खर्चिलो कठिनको भएको उल्लेख गर्दै ति वस्तीलाई ‘एकीकृत वस्ती’ को रुपमा विकास गराउने मन्त्री महराले बताए । साथै, भूकम्पीबाट क्षति भएका र भौगोलिक हिसावले कमजोर स्थानमा रहेका वस्तीलाई स्थानान्तरण गरि ‘एकीकृत वस्ती’ को रुपा विकास गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा समन्वयात्कम रूपमा ‘स्याटे लाइट सिटी’ बनाइनेछ । ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा ‘मेगा सिटी’को विकास गरिनेछ ।
हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरका विकासका लागि अध्ययन गरिने वजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी ( तराई– मधेस) राजमार्गमा पर्ने महत्वपूर्ण स्थानमा १०/१० वटा व्यवस्थित नयाँ सहरको विकास गरिने उनले बताए । तराई–मधेसका २० जिल्ला सदरमुकाम विकासका लागि संचालित सहरी पूर्वाधार विकास कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले ११ अर्व ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी आवासमा सबै जनताको पहुंच पुर्याउन अल्पसंख्यक, पिछडिएका, दलित, लोपान्मुख, बृद्ध, अशक्त, र सहरी गरिव तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि ‘जनता आवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमका लागि २ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न ‘एकल विन्दु सेवा’(वान स्टप शप) अवधारण अनुसार पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खानेपानी तथा सरसफाईको लागि २२ अर्व ७० करोड
आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सेवा विकासका लागि २२ अर्व ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तराई–मधेसका २० जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने वजेटमा उल्लेख छ । खानेपानीको सेवाको पहुंच नपुगको १३ प्रतिशत जनतालाई दुई वर्षभित्र आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याइनेछ ।
प्रकाशित: जेष्ठ १५, २०७४
No comments:
Post a Comment