Wednesday, February 2, 2011

निको हुन्छ कुष्ठरोग

जीवन श्रेष्ठ

हरेक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतवार मनाइँदै आइएको अन्तराष्ट्रिय कुष्ठरोग दिवस यसवर्ष भोलि १६ गते परेको छ । यसवर्ष मनाइने यो दिवस ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय कुष्ठरोग दिवस हो ।

नेपालमा सन् २००९ मै कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा भइसकेको छ । प्रति १० हजारमा एक जना भन्दा कम कुष्ठरोगी भएमा कुष्ठरोग निवारण भएको मानिन्छ । नेपालले यो लक्ष्य पार गरेको एक वर्ष भइसकेको छ । यद्यपि नयाँ कुष्ठरोगी पत्ता लाग्न र दर्ता हुन छाडेको छैन । नेपाल कुष्ठरोग नियन्त्रण विभागका अनुसार विश्वमा वाषिर्क १७ लाख कुष्ठरोगी पत्ता लाग्ने गरेका छन् । नेपालमा आ.व.२०६६/०६७ मा तीनहजार १५७ जना नयाँ कुष्ठरोगी फेला परेका छन् । नयाँ कुष्ठरोगीमध्ये बालबालिका ६.७२ प्रतिशत र महिला ३२.६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसै वर्ष उपचारमा रहेका कुष्ठरोगीहरू पि.आर. दर -प्रति दश हजार) ०.७७ रहेको छ जवकि विश्वको पि.आर.दर ०.२८ मात्र रहेको छ । यसको अर्थ नेपालले विश्वको पि.आर.दरलाई पछ्याउने क्रममा छ ।

कुष्ठरोग प्राचीन कालदेखि नै पहिचानमा रहेको रोग हो । यसलाई हिन्दु लगायत क्रिश्चियन, वौद्ध धर्म र यससँग सम्बन्धित अन्य धार्मिक पुस्तकहरूमा महारोगको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । पहिले पूर्वजन्मको पाप वा देवी देवताको श्रापका कारण कुष्ठरोग लाग्छ भन्ने मान्यता थियो । औषधिको पहिचान नभएको त्यस अवस्थामा अरूलाई पनि सर्छ भन्ने डरले वन तथा ओडारमा छुट्टै राखी खाना समेत त्यहिँ लगेर दिने चलन थियो । तल्कालीन सरकारले समेत कुष्ठरोगीहरू जम्मा गरी निश्ििचत स्थानमा लगेर आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था सोही स्थानमा गरिदिने व्यवस्था थियो । यसको नमुना खोकनामा अझै देख्न सकिन्छ । हाल यस मान्यतामा निकै कमी आएको तथापि वर्षौ पूर्वदेखि कायम रहँदै आएको यस्ता मान्यताको अवशेष अझै केही न केही कायमै छ भन्नु पर्दछ । । रोगीलाई दया, माया र उपचारको सट्टा हेला, तिरस्कार, सामाजिक भेदभावका र सामाजिक बहिस्कार गर्ने प्रवृत्तिका कारण कुष्ठरोगीहरू कष्टकर जीवन जिउँदै आएका छन् ।

कुष्ठरोग अन्य रोग जस्तै हो । कुष्ठरोग सूक्ष्म कीटाणुद्वारा लाग्ने रोग हो । यो दैवी श्राप वा पूर्वजन्मको पापले हुने रोग होइन । सुरुकै अवस्थामा नियमित रूपमा औषधी उपचार गरेमा पूर्णतया निको हुन्छ र अरूलाई सर्दैन । यो रोगले प्रायः गरेर छाला र स्नायुमा असर गर्दछ जसले गर्दा छालामा नचिलाउने, लाटो, फुस्रो दाग देखा पर्ने, छाला बाक्लो हुने, शरीरमा गिर्खाहरू देखा पर्ने, कानको लोती बाक्लो हुने र स्नायूमा असर गर्नाले हात, खुट्टा झम्झमाउने, स्नायु नसा दुख्ने, हात खुट्टा लाटो हुनेे र पछि गएर हात खुट्टाका मांसपेशीहरू कमजोर बनाइदिन सक्छ । यस्तो भागमा चोटपटक लाग्नाले घाउ हुनसक्छ । हात खुट्टा झर्ने, अपाङ्गता हुने, शरीर कुरूप हुने कुष्ठरोगको लक्षण होइन यस्तो कुष्ठरोगको किटाणुहरूले असर पारेको भागमा चोटपटक लागेर त्यसको उचित उपचार नहुँदा हुने गर्दछ । कुष्ठरोग धेरै कम मात्रामा सर्ने रोग हो र सबै कुष्ठरोग सर्ने खालको हुँदैन । उपचार नगरेका कुष्ठरोगीसँग लामो समयसम्म सम्पर्कमा आउनाले यो रोग श्वास प्रवास वा घाउ भएको छालामा प्रत्यक्ष सम्पर्क भएर सर्न सक्छ । तर उपचार गरी रहेका वा उपचार पूरा गरेका व्यक्तिबाट यो रोग सर्दैन ।

कुष्ठरोग उपचारपछि निको हुने रोग हो । यसको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बहुऔषधी उपचार -एम.डि.टी.) विधि लागू गरेको छ । हाल यो औषधि प्रत्येक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र र उपस्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क उपलब्ध छ । औषधीले शरीरमा भएका रोग ल्याउने किटाणुलाई मार्ने काम गर्छ त्यसैले रोग अरूलाई सर्दैन र शरीरमा अरू बढी हानि नोक्सानी हुन दिँदैन । उपचार भई सकेको कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूमा समेत हात खुट्टा, नसाले काम नगर्ने भई लाटो हुने भएकोले यस्ता अङ्गले गर्नु पर्ने काममा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । औषधी सेवनले रोग निको भए पनि यसले शरीरका अङ्गहरूमा पारेको असर भने रहिरहन्छ ।

कुष्ठरोगले मानिसको ज्यान त लिँदैन तर शारीरिक रूपमा अपाङ्गता बनाउन सक्छ । मानिसको जीविका चलाउन काम गरी खाने हात खुट्टा र आँखामा यसले असर पार्ने भएकोले शारीरिक अशक्तता गराउँछ । यो भन्दा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई समाजले गर्ने तिरस्कार तथा भेदभाव गम्भीर प्रकृतिको छ । कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई सामाजिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन रोक लाग्दछ । यतिमात्र होइन परिवारबाट समेत अलगिन पुग्दछ । कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति आफै मात्र नभई उसको छोरा नाति समेतलाई कुष्ठरोगीको फलानो नातेदार भन्ने उपनाम जोडिन पुग्छ । व्यक्तिलाई रोग लागी निको भएपछि सो रोगसँग व्यक्तिको नाम जोडिँदैन तर एक पटक कुष्ठरोग लागेको व्यक्तिलाई उसको जीवनभर कुष्ठरोगी भन्ने गरिन्छ । जुन राम्रो होइन । यस्तो व्यवहारले कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिमा आत्मग्लानी हुन्छ र मानसिक रोगको समेत सिकार बन्न पुग्दछ ।

नेपालले कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरेको एक वर्ष भइसकेको छ अब कुष्ठरोग नेपालीहरूको जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा त छैन तर नँया कुष्ठरोगीको सङ्ख्या घटाउने र हालसम्म कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूको समाजमा पुनःस्थापना गर्नु आजको मुख्य दायित्व भएको छ । उसलाई आˆनो शरीरमा थप क्षति हुन नदिन नियमित रूपमा कसरत तथा स्याहार सुसार गर्नु पर्दछ । समाजबाट अलग्यार होइन आˆनै समाजमा क्षमता अनुसारको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनको बाटो बनाउनुपर्दछ । परिवार र समाजबाट सहयोग, सद्भाव, माया आवश्यक पर्दछ । कुष्ठरोग किटाणुको कारणले हुने भएकाले जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि कुष्ठरोग लाग्न सक्छ । कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र उनका परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम र जीवनस्तर रूपान्तरणका गराउन आर्थिक सामाजिक पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूले सम्मानजनक जीवन जीउन पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, २००६ मा नेपालले हस्ताक्षर गरी सकेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै नेपाल सरकारको अपाङ्गता सम्बन्धी वर्गीकरण, २०६३ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्र बितरण निर्देशिका, २०६५ मा अपाङ्गताको प्रकारमा कुष्ठरोगी उल्लेख गरिएता पनि यस सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित पक्षहरूमा नभएकोले कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरू अपाङ्गता परिचय पत्र पाउनबाट बन्चित भएका छन्

खिल्ली उडाउँदै छन् हिज्जे नमिलेका विज्ञापनले

उपेश महर्जन


काठमाडौँ, माघ १९ गते । त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल टेलिकम भवन अगाडिको सडक भित्तामा तपाइँको आँखा परिहाले तपाइँले एउटा विज्ञापन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा लेखिएको छ, 'करिब १ करोड ४० लाख नेपालीले आज पनि देशभरि खुला ठाउँमा हगे ।'

त्यसमा प्रयोग भएको शब्दले तपाइँलाई एकछिन चकित बनाउँछ । आम मानिसलाई सूचना र जानकारी दिन राजधानीका सडकपेटी तथा सार्वजनिक स्थलमा राखिने विज्ञापनका शब्द चयन र व्याकरणको सामान्य ख्याल नगर्दा जताततै राखिएका हिज्जे नमिलेका यस्तो सामग्रीले नेपाली भाषा र सम्बन्धित संस्थाको खिल्ली उडाइरहेको देखिन्छ ।

विज्ञापन सामग्री तथा चेतनामूलक सन्देश वा सूचना प्रवाह गर्ने साम्रगीहरू नै गलत र पट्यारलाग्दो भएपछि सम्बन्धित सर्वसाधारणले के बुझ्ने ? राजधानीका सडक र सार्वजनिक स्थलमा हिज्जे नमिलेका विज्ञापन बोर्ड छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि यसको नियमन गर्ने संस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख विभाग आफू बेखबर रहेको बताउँछ ।

निजी विज्ञापनमा ऐजन्सी हुन् वा सरकारी निकाय सबैले सूचना दिने अभिप्रायले विज्ञापन दिन्छन् तर शब्द चयन, हिज्जे र ब्याकरणको अशुद्धिले गर्दा उनीहरूको कामले आफ्नो उद्देश्यलाई छुनु त परै जाओस् संस्थाप्रतिको आम मानिसको सोच नै नकारात्मक बन्न पुग्छ ।

सरफाइ प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा खुला स्थानमा दिसापिसाब नगर्न सचेत पार्ने उद्देश्यले राखिएको सो विज्ञापनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पार्ला तर शब्द 'हगे' ले धेरैलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ बालबालिकाले जिज्ञासा राख्दा बुझाउन समस्या पर्छ तर यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।

त्यसैगरी, सहिदगेट क्षेत्रको सडकमा ट्राफिक नियम पालना गराउन केही समय अघिसम्म राखिएको सूचना यस्तो थियो, 'अकस्मात ब्रेक न लगाउनुहोला, पछाडिकोले ठोकिएला ।' 'अकस्मात' शब्दले के भन्न खोजेको हो ? यसले सूचनाको गलत अर्थ दिन्छ र सन्देशलाई अर्थहीन बनाउँछ । सडक विस्तार गर्ने क्रममा दुई सडकलाई छुट्याउन बीचमा राखिएको आइल्याण्ड भत्काउने क्रममा अहिले सो बोर्ड हटाइएको छ । त्यसलाई फेरि अन्यत्र राख्दा भने सम्बन्धित पक्षले शुद्धाशुद्धिमा पनि ध्यान देला ।

त्यस्तै, सोही क्षेत्रमा रहेको अर्को एउटा विज्ञापन बोर्डमा 'कर तिरौँ सम्मानपूर्वक बाँचौँ ।' लेखिएको थियो । सम्मानपूर्वक हुनुपर्नेमा आकार छुटेको थियो । अर्को 'सडकपेटीमा जथाभावी पाल्तु जनावर न छाडांैँ ।' भन्ने बोर्ड थियो त्यसमा न र छाडौँ आपसमा नजोड्दा अर्थ फरक परेको छ यी विज्ञापनहरू ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने सवारी चालक र स्थानीयवासीलाई लक्ष्यित गरी राखिएका हुन् तर के यस्ता वाक्यको प्रयोगले ठीक ढङ्गले सूचना सम्प्रेषण होला ?

यी त सामान्य उदाहरण हुन् काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता गलत अर्थ दिने खालका थुप्रै विज्ञापन जताततै देखिन्छन् ।

काठमाडांैँ महानगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख विभागका प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गले यो विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा आफ्नो संस्थालाई थाहा नभएको बताउँदै यस्तो हुनुमा आफ्नो विभागको कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो ।

इन्टरनेट टिभी आउनै लाग्यो

विष्णु पोखरेल- टेलिभिजन च्यानल हेर्न तपाईंले पछिल्लो प्रविधि खोजिरहनुभएको छ? यसका लागि नेपालमा भर्खरै सुरु भएको डिटिएच प्रविधिमात्र होइन, त्योभन्दा अझै परिस्कृत प्रविधि पनि भित्रिँदै छ। छिमेकी भारतमा समेत सुरु भइसकेको इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आइपी टिभी) सुरु भएपछि तपाईंले टिभी हेर्न केबुल वा डिटिएचमा मात्र भर पर्नुपर्दैन।

इन्टरनेट पहुँचमा बाँधिने नेपाली बढिरहेका बेला आइपी टिभीले बजार लिने आँकलन गर्दै केही संस्थाले यसका लागि तयारीसमेत गरिसकेका छन्। नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका निजी संस्थामात्र होइन सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले समेत आइपी टिभी चलाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालकै ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येको वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनले यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको नौ महिना भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म सञ्चालन अनुमति पाएको छैन।

'तारवाला र वायरलेस इन्टरनेटबाट आइपी टिभी चलाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका हौ,' वर्ल्ड लिंकका जनसम्पर्क निर्देशक पवन शाक्यले भने। उनले इन्टरनेटसँग कनेक्सन गरेपछि लाइभ र रेकर्डेड दुवै टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्न मिल्ने गरी आइपी टिभी सञ्चालनको अनुमति मागेको जानकारी दिए।

यो टिभी हेर्न टेलिभिजन सेट नभई कम्प्युटर आवश्यक पर्छ। केबुल, रेडियो लिंक, अप्टिकल फाइबरबाट प्रसारण गरिएको टेलिभिजन प्रोग्रामलाई कम्प्युटर सेटमा हेर्न सकिन्छ। वर्ल्ड लिंकले सुरुमा पाँच नेपाली समाचारमूलक टिभी च्यानललाई आइपी टिभीबाट प्रसारण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। आइपी टिभी केबुल टिभीजस्तै हो। तर, केबुल टिभीको जस्तो तार नभए पनि रेडियो लिंकबाट हेर्न सकिन्छ।

'यसबाट जति पनि च्यानल प्रसारण गर्न सकिन्छ, अहिले परीक्षणका लागि मात्र पाँचवटा नेपाली च्यानल प्रसारण गर्न खोजेको हौं,' शाक्यले भने। कम्पनीले आन्तरिक प्रयोजनका लागि मन्त्रालयबाट पाएको २.५, ५.१ र ५.२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीबाट आइपी टिभी प्रसारण गर्ने अनुमति मागेको हो।

आइपी टिभीका ग्राहकले एउटै तार वा रेडियो लिंकबाट इन्टरनेट चलाउने र टिभी हेर्न सक्छन्। यसको लागि मासिक शुल्क ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। 'यो प्रस्तावमात्र हो, यसलाई मन्त्रालयले चलाउने स्वीकृति दिए शुल्क घटबढ गर्न सकिन्छ,' उनले भने। आइपी टिभी हेर्न ग्राहकले २५६ केबिपिएस वा योभन्दा बढी गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्छ। जति धेरै ब्यान्डविथको इन्टरनेट भयो, त्यति धेरै च्यानल हेर्न सकिन्छ।
मन्त्रालयका अधिकारीले वर्ल्ड लिंकबाट आइपी टिभी चलाउन प्रस्ताव आए पनि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन समितिले निर्णय नगर्दा अहिलेसम्म अनुमति नपाएको जानकारी दिए। 'आइपी टिभी चलाउन प्रस्ताव आएको हो, तर उनीहरूले मागेको फ्रिक्वेन्सीमा चलाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने समितिले निर्णय गरिसकेको छैन,' मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंले भने। फ्रिक्वेन्सीको विषयमा निर्णय गर्न सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। पहिले नै वर्ल्ड लिंकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी आन्तरिक प्रयोगको लागि पाएकाले आइपी टिभीलाई दिन नमिल्ने समितिका सदस्यहरूको राय छ। तर, यस विषयमा निर्णय भई नसकेको गुरगाईंले जानकारी दिए।
वर्ल्ड लिंकले भने अहिलेकै फ्रिक्वेन्सी पाउने हो भने बढी राजस्व सरकारलाई तिर्न तयार भएको जनाएको छ। 'मन्त्रालयले अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी नदिने नै भनेर निर्णय दिइसकेको छैन,' शाक्यले भने, 'तर, यस विषयमा समितिले चाँडै निर्णय गरे सजिलो हुन्थ्यो।' आफूहरूले अनुमति पाए तत्कालै उपकरण किनेर आइपी टिभी सुरु गर्ने उनले बताए। 'भविष्यमा यसको बजार राम्रो हुन्छ,' उनले भने, 'अहिले पनि धेरैको चासो छ।'

सरकारले स्वीकृति दिएमा वर्ल्ड लिंक नेपालको पहिलो आइपी टिभी सेवा सुरु गर्ने कम्पनी बन्ने तयारीमा छ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकामा पनि केही कम्पनीले आइपी टिभी सुरु गरिसकेका छन्। अमेरिकामा एटिएन्डटी कम्पनीले आइपीमार्फत् १ सय च्यानल ग्राहकलाई दिइरहेको छ। भारतमा केरला भिजनले पहिलोपल्ट चेन्नईमा आइपी टिभी सुरु गरेको हो। कम्प्युटर नभए पनि केही नयाँ मोडलका टेलिभिजन सेटमा आइपी टिभी हेर्न सकिन्छ।
टेलिफोन, इन्टरनेट र आइपी टिभी एकै तारबाट चालाउन मिल्ने प्रविधि विकास गर्ने घोषणा गरेको नेपाल टेलिकमले भने नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन) आएपछि मात्र सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ। 'एनजिएन नआइ हामी आइपी टिभी सेवामा जाँदैनौं,' टेलिकमका नायबप्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले भने, 'एनजिएन आएपछि आइपी टिभी पनि सुरु हुन्छ।' टेलिकमले एक वर्षअघि आइपी टिभी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, एनजिएनको ठेक्का प्रक्रियालाई अख्तियारले रद्द गरेपछि यो सेवा सञ्चालनमा अझै ढिलो हुने भएको छ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको एडिएसएल इन्टरनेट सेवामार्फत् आइपी टिभी चलाउन सकिने भए पनि टेलिकमले आफ्नो प्रविधि परिस्कृत नगरी यस्तो टिभी नचलाउने प्रवक्ता सुरेन्द्र थिकेले बताए। 'एनजिएनको एउटा भागका रूपमा आइपी टिभीसमेत आउँछ,' उनले भने।
केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुका सञ्चालक सुधीर पराजुली भने अहिले नेपालमा आइपी टिभीको बजार राम्रो भई नसकेको बताउँछन्। 'यो प्रविधि अहिले मह"गो छ,' उनले भने, 'भारतमा समेत दुइटा कम्पनी चल्न नसकेको अवस्था भएकाले यहाँ बजार बलियो भइसकेको छैन।' उनले भविष्यमा आइपी टिभीमा जानुपर्ने भए पनि अहिले नै जानु चाहिँ हतार हुने तर्क गरे।


के हो आइपी टिभी?
इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आइपी टिभी) भनेको इन्टरनेटको माध्यमबाट चल्ने टेलिभिजन हो। अहिले सञ्चालनमा रहेका च्यानललाई इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो कम्प्युटरमा हेर्न मिल्ने प्रविधिलाई आइपी टिभी भनिन्छ। आइपी टिभीलाई इन्टरनेट, ब्रोडब्यान्ड, रेडियो फ्रिक्वेन्सी, स्याटेलाइट र केबुलका माध्यमबाट चलाउन सकिन्छ।
लाइभ टेलिभिजन, टाइम सिफ्टेड प्रोग्रामिङ र भिडियो डिमान्ड गरी तीन प्रकारका यस्ता प्रसारण चल्तीमा छन्। आइपी टिभीलाई सामान्यतया इन्टरनेटमा वा वेबमा आधारित मल्टिमिडिया सर्भिस भन्न सकिन्छ। इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनले इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रशारण हुने टेलिभिजनलाई आइपी टिभी भनेको छ।

सन् २००५ मा एलाइन्स फर टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्री सोलुसन्सले आइपी टिभीको आधिकारिक परिभाषा गरेको हो। पहिलोपल्ट १९९४ मा अमेरिकी ब्रोडकास्टिङ कम्पनीले आफ्नो विश्व समाचार सेवालाई पहिलो पटक इन्टरनेटमार्फत् प्रसारण गरेको थियो। सुरुमा सियु-सिमी भिडियो कन्फेरेन्स सफ्टवेयरका माध्यमबाट यस्तो सेवा सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि यसलाई विकास गर्दै संसारभरि आइपी टिभीको चलन सुरु गरियो। अहिले भने एमपिइजी फोर प्रविधिमा यस्ता टिभी सञ्चालन गरिन्छ। नेपालमा भर्खरै सेवा सुरु गरेका डाइरेक्ट टु होम (डिटिएच) प्रसारण पनि यही प्रविधिमा आधारित छन्।

आइपी टिभीमा प्रसारण भइसकेको टिभी कार्यक्रमलाई रेकर्ड गरेर पनि हेर्न मिल्छ। सीमित च्यानलको मात्र सेवा लिएर चलाउन पनि सकिन्छ। आफूलाई मन पर्ने कार्यक्रम रेकर्डका लागि स्वचालित रूपमा मिलाएर राख्ने र पछि हेर्न सकिने भएकाले यो प्रविधि अहिले लोकप्रिय हुन थालेको छ। भारतको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एयरटेलले पनि यस्तो सेवा सुरु गरिसकेको छ।

धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र दाउन्नेदेवी

सरस्वती पन्त भट्टराई



नेपालमा प्रशस्तरूपमा धार्मिक पर्यटकीय छन् । त्यसमध्येको दाउन्ने डेवीको आफ्नै महिमा र पहिचान छ । नवलपरासी जिल्लाको दुम्कीबास र बर्दघाटको बीचमा पहाडमा दाउन्ने देवीको mandir avasthit रहेको छ । यही पहाडी भागलाई दाउन्ने डाँडा पनि भनिन्छ । यो ठाउँ बाइसे चौबिसे राज्य हुँदा पाल्पा राज्यमा पर्दथ्यो । हालका माकर, दुम्कीबास, तमासपुर गाविस तत्काल मंगलपुर गाविसमा पर्दथे । त्यतिबेला पाल्पाका राजा मणि मुकुन्द सेन थिए । पछि १८६६ मा एकीकरण भएपछि नेपाल अधिराज्यमा गाभिएको थियो ।

महेन्द्र राजमार्गबाट ३० कि.मी. जति पूर्वी उकालो लागेपछि दाउन्ने गाविस वडा नं. ५ मा देवीको तीन तले मन्दिर छ । राजा मणिमुकुन्द सेनका दुईवटा रानीमध्ये कान्छी रानी लामो समयसम्म बिरामी परिन् धेरै औषधि उपचारपछि पनि निको नहुँदा चिन्तित भएको बेला सपनामा देवीको स्थापना गरी पूजा गरेको देखेकी ले र पहिले देखि नै रेग्मी खान्दानले नै पूजा गर्दै आएका थिए । सुरूबाट नै मन्दिरको पूजा आजा तथा रेखदेख जमिन्दार रहेका केसी र रेग्मी खान्दानले गर्दै आएका छन । उनैको पुस्तेउली सन्तान हुँ भन्ने यज्ञप्रसाद रेग्मीकाअनुसार पहिले वनदेवी भनी पूजा गरिन्थ्यो पछि गएर दाउन्ने देवीको नामले प्रख्यात भएको पाइन्छ । वृटिश सरकारले बाटो बनाउँदा दामन्ने डाँडा भन्दाभन्दै डाँडाको नाम दाउन्ने रहेको र पछि गएर दाउन्नेदेवीको नामले प्रख्यात् भएको भनिन्छ ।

नैनित्य पूजामा शनिवार, पञ्चमी, सप्तमी, अष्टमी र पूणिर्माका दिन बली दिइन्छ । चैते दसैं र बडा दसैँमा मेला लाग्ने गर्दछ । चैते दसैंमा धुमधाम मेला लाग्दछ । पूजा गरेर परेवा उडाउने चलन व्यापक छ । भाकल गर्ने र भाकल पूरा भएपछि पूजा गर्ने चलन छ । देवीले मनोरथ पूरा गर्ने जनविश्वास छ । यसै सन्दर्भमा मन्दिरमा पूजा गर्न आएकी तम्सरिया २, बसन्तपुर बस्ने ७६ वषिर्या फट्टकिाकुमारी पन्तको अनुभव उल्लेख छ । यस्तैमा एक गाउँले ठकुर्नी दिदीले दाउन्ने देवीको सबैले सुन्ने गरी ठूलो स्वरमा मैले कान सुन्न सकुँ भनी पूजा गर्नुभएमा सुन्नुहुन्छ भनी आफ्नो त्यस्तै अनुभव सुनाएपछि यहाँ आई पूजा गरेपछि कान सुन्न थालेको उहाँ भन्नुहुन्छ । राम्रो मनले कामका लागि चिताएको पुग्ने सोही ठाउँका लक्ष्मी पाठक र भवीसरा मगरले थपे ।

विकास तथा रेखदेख

मन्दिरको संरक्षण तथा व्यवस्थापन दाउन्ने देवी व्यवस्थापन समिति -२०४९ ल़े गर्दछ । दाउन्ने देवीको हालको मन्दिर २०५३ सालमा सुरू भई २०५५ सालमा निर्माण कार्य पूरा भयो । बेलाबेलामा अध्ययन, अनुसन्धान तथा उत्खनन् कार्य भएका छन् । २०३२ सालमा तीन वटा शिला भेटिएका थिए । त्यस्तै २०५३ मा ऋषिराम शर्माको अध्यक्षतामा भएको उत्खननमा १ लेखिएका पैसाहरू भेटिएका थिए भनी स्थानीय वासीको भनाइ थियो । अनिवार्य मुठ्ठी दान र भेटीबाट गौशालाको रेखदेख भएको छ । अन्य आम्दानीको स्रोतहरूमा मन्दिरमा गरिने ब्रतबन्ध र बलीस्वरूप उठ्ने रकम रहेको छ । हराभर जङ्गलको बीचमा अवस्थित यस स्थानमा पुग्ने कुनै कठिनाई छैन । शनिबार दर्शनार्थी र वनभोज जानेको भीड लागेको हुन्छ । दाउन्नेको नजिक दुम्किबास बर्दघाटमा प्रशस्त होटेल लजहरू छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पिकनिक स्थल, रिसोर्ट खोल्ने, पर्यटकका लागि स्थानिय स्तरमा त्यहाँका मुख्य आदिबासी थारू भएकोले उनीहरूको संस्कृति झल्किने भेषभूषा, रहनसहन परिपाटिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यक महसुस गरिन्छ । स्थानीय प्रचलित खाना तथा पेय पदार्थको प्रयोग र त्यो ठाउँलाई चिनाउने वस्तुको उपहार दिन सकियो भने सुनमा सुगन्ध थपिन्छ । सुनौली नाकाबाट लुम्बिनी तिलौराकोट अवलोकन गरी काठमाडौँ आउने पर्यटकलाई बर्दघाटमा कम्तिमा एक रात बास बसाली त्रिवेणीधाम घुमाउनुको साथै दाउन्नेको रमणीय दृश्यावलोकन पश्चात चितवन लैजाने र काठमाडौँबाट चितवन हुँदै लुम्बिनी जाने पर्यटकलाई दुम्किवास वा दाउन्नेमा बास बसाली दाउन्ने र त्रिवेणीको पछि मात्र लुम्बिनीको यात्रा गराएमा पर्यटन विकासमा गतिलो टेवा पुग्ने प्रष्ट छ ।

Tuesday, February 1, 2011

नेपाल गोवरमेंट का साइट हरु

Department of Agriculture
Address : Harihar Bhawan, Lalitpur
Tel : 977-1-5521323
Fax :
Email :
Website :

Department of Cooperatives
Address : Baneshwor, Kathmandu
Tel : 977-1-4465362, 4461177
Fax :
Email : sahakaribivag@gmail.com
Website : http://www.deoc.gov.np

Department of Food Technology and Quality Control
Address : Babarmahal, Kathmandu, Nepal
Tel : 977-1-4262369, 4262741, 4251132
Fax : 977-1-4262337
Email : info@dftqc.gov.np
Website : http://www.dftqc.gov.np

Department of Livestock Service
Address : Lalitpur
Tel : 977-1-5522056, 5521610
Fax :
Email :
Website :

Ministry of Commerce and Supplies

Department of Commerce
Address : Babarmahal, Kathmandu
Tel : 977-1-4247912
Fax : 977-1-4249603
Email : docom@wlink.com.np
Website :

Ministry of Defense

Office of the Defense Account Controller
Address : Sundhara, Kathmandu
Tel :
Fax :
Email :
Website :

Ministry of Education

CTEVT
Address : Sanothimi, Bhaktapur
Tel : 977-1-6630679
Fax : 977-1-6630788
Email :
Website :

Curriculum Development Centre
Address : Sanothimi, Bhaktapur
Tel : 977-1-6630588
Fax : 977-1-6630797
Email :
Website :

Department of Education
Address : Sanothimi, Bhaktapur
Tel : 977-1-6631075
Fax : 977-1-6630972
Email :
Website :

Higher Secondary Education Board
Address : Sanothimi, Bhaktapur
Tel : 977-1-6631590
Fax :
Email :
Website :

Janak Educational Material Centre
Address : Sanothimi, Bhaktapur
Tel : 977-1-6631162
Fax : 977-1-6630788
Email :
Website :

National Centre for Education Development
Address : Sanothimi, Bhaktapur
Tel : 977-01-630766, 634339, 631276, 630180
Fax :
Email : nced@ntc.net.np
Website : http://www.nced.gov.np

Ministry of Energy

Department of Water Induced Disaster Prevention
Address : Pulchowk, Lalitpur
Tel : 977-1-5535407, 5535505
Fax : 977-1-5523528
Email : dwidp@wlink.com.np
Website :

Electricity Development Board
Address : Baneswore, Kathmandu
Tel : 977-1-4479507, 4496800, 4481408
Fax : 977-1-4480257
Email : doed@pondp.wlink.com.np
Website : http://www.doed.gov.np

Ministry of Environment

Department of Hydrology and Metrology
Address : Babar Mahal, Kathmandu
Tel : 977-1-4255920, 4262974
Fax : 977-1-4254890, 4262348
Email : dg@dhm.gov.np
Website : http://www.dhm.gov.np

Ministry of Federal Affairs, Parliamentary Affairs, Constituent Assembly and Culture

Department of Archaelogy
Address : Ramshah Path, Kathmandu
Tel : 977-1-4250683
Fax :
Email : archaelogy@infoclub.com.np
Website :

Ministry of Finance

Department of Customs
Address : Tripureswore,Kathmandu
Tel : 977-1-4259942
Fax : 977-1-4259808
Email : npdoc@ntc.net.np
Website : http://www.customs.gov.np

Department of Inland Revenue
Address : Lazimpat, Kathmandu
Tel : 977-01-4415802
Fax : 977-01-4411788
Email : admin@ird.gov.np
Website : http://www.ird.gov.np

Department of Revenue Investigation
Address :
Tel :
Fax :
Email :
Website :

Office of the Finance Comptroller General
Address : Anamnagar, Kathmandu
Tel : 977-01-4438536, 4438545, 4414325
Fax : 977-01-4414651
Email : info@fcgo.gov.np
Website : http://www.fcgo.gov.np

Ministry of Foreign Affairs

Department of Hospitality
Address : Maharjgunj, Kathmandu
Tel : 977-1-4413474, 4413475
Fax :
Email :
Website :

Ministry of Forests and Soil Conservation

Department of Botany
Address : Thapathali, Kathmandu
Tel : 977-1-4251161(DG)
Fax : 977-01-4251141
Email : banaspati@flora.wlink.com.np
Website :

Department of Forest
Address : Babarmahal, Kathmandu
Tel : 977-1-4220303, 4221231, 4256227
Fax : 977-1-4254305
Email : info@dof.gov.np
Website : http://www.dof.gov.np

Department of Forest Research and Survey
Address : Babar Mahal, Kathmandu
Tel : 977-1-4220482, 4269491
Fax : 977-1-4220159
Email : forest@wlink.com.np,
Website :

Department of National Parks and Wildlife Conservation
Address : Babarmahal, Kathmandu
Tel : 977-1-4220912, 4220850
Fax : 977-1-4227926
Email : dnpwc@bdcin.wlink.com.np
Website : http://www.dnpwc.gov.np

Department of Soil and Watershed Management
Address : Babar Mahal, Kathmandu
Tel : 977-1-4220552, 4220828
Fax : 977-1-4221067
Email :
Website :

Ministry of General Administration

Civil Service Personnel Records
Address : Harihar Bhawan, Lalitpur
Tel : 977-1-55212989
Fax : 977-1-5526949
Email :
Website : http://www.docpr.gov.np

Ministry of Health and Population

Department of Ayurveda
Address : Teku, Kathmandu
Tel : 977-1-4269910, 4269911
Fax : 977-1-4269912
Email :
Website :

Department of Drug Administration
Address : Madan Bhandari Path-4, Bijulibazar, New Baneswor, Kathmandu
Tel : 977-1-4780432, 4780227
Fax : 977-1-4780572
Email : dda@healthnet.org.np
Website : http://www.dda.gov.np

Department of Health Services
Address : Teku, Kathmandu
Tel : 977-1-4262063
Fax : 977-1-4261817
Email :
Website :

Ministry of Home Affairs

Department of Immigration
Address : Bhrikutimandap, Kathmandu.
Tel : 977-1-4223590, 4222453, 4223681, 4221996, 4224757
Fax : 977-1-4223127
Email : deptimi@ntc.net.np
Website : http://www.immi.gov.np

Department of Prison Management
Address : Kalikasthan, Kathmandu
Tel : 997-1-4444552, 4444553
Fax : 977-1-4444553
Email :
Website :

Police Headquarters
Address : Naxal, Kathmandu
Tel : 977-1-4415602
Fax :
Email :
Website : http://www.nepalpolice.gov.np

Ministry of Industry

Department of Cottage and Small Industries
Address : Tripureshwor, Kathmandu
Tel : 977-1-4259875
Fax : 977-1-4259747
Email : docsi@wlink.com.np
Website : http://www.dcsi.gov.np

Department of Industry
Address : Tripureshwor, Kathmandu
Tel : 977-1-4261203
Fax : 977-1-4261112
Email : info@doind.gov.np
Website : http://www.doind.gov.np

Department of Mines and Geology
Address : Lainchaur, Kathmandu
Tel : 977-1-4414740
Fax : 977-1-4414806
Email : dmg_plan@infoclub.com.np
Website : http://www.dmgnepal.gov.np

Department of Nepal Bureau of Standards and Metrology
Address : Balaju, Kathmandu
Tel : 977-1-4350818
Fax : 977-1-4350689
Email : nbsm@nbsm.gov.np
Website : http://www.nbsm.gov.np

Office of the Company Registrar
Address : Tripureshwor, Kathmandu
Tel : 977-1-4263090
Fax : 977-1-4259961
Email : cro@fol.com.np
Website : http://www.cro.gov.np

Ministry of Information & Communication

Department of Information
Address : Airport, Kathmandu
Tel :
Fax :
Email :
Website :

Department of Irrigation
Address : Jawalakhel, Lalitpur
Tel : 977-1-5537136
Fax : 977-1- 5537169
Email : irrigation@wlink.com.np
Website : http://www.doi.gov.np

Department of Postal service
Address : Dillibazar, Kathmandu
Tel : 977-1-4410224, 4421286
Fax : 977-1-4414688
Email : psd@wlink.com.np
Website : http://www.nepalpost.gov.np

Department of Printing
Address : Singha Durbar, Kathmandu
Tel :
Fax :
Email :
Website :

Ministry of Irrigation

Ministry of Labour & Transport Management

Department of Transport Management
Address : Lazimpat, Kathmandu
Tel : 977-1-44463341, 4446342
Fax : 977-1-4446340
Email : ddt@dotm.gov.np
Website :

Ministry of Land, Reform and Management

Department of Land Reform and Management
Address : Babar Mahal, Kathmandu
Tel : 977-1-4226988, 4220028
Fax : 977-1-4230585
Email : dlr@wlink.com.np
Website : http://www.landdepartment.gov.np

Department of Survey
Address : Minbhawan, Kathmandu
Tel : 977-1-4479416, 4482713
Fax : 977-1-4482957
Email : survey@dept.wlink.com.np
Website : http://www.dos.gov.np

Ministry of Law and Justice

Ministry of Local Development

DoLIDAR
Address : Jawalakhel, Lalitpur
Tel : 977-1-5521021,5546355,5546354,5555001
Fax : 0977-1-5531850
Email : info@dolidar.gov.np,
Website : http://www.dolidar.gov.np

Ministry of Peace and Reconstruction

Ministry of Physical Planning and Works

Department of Road
Address : Babarmahal, Kathmandu
Tel : 977-01-4262693,
Fax : 977-01-262993
Email : dgdor@ntc.net.np
Website : http://www.dor.gov.np

Department of Urban Development and Building Construction
Address : Babarmahal, Kathmandu
Tel : 977-01-4262945, 4262466, 4262365
Fax : 977-01-4262439
Email : dudbc@ntc.net.np, dudbc@most.gov.np
Website :

Department of Water Supply and Sewerage
Address : Panipokhari, Kathmandu
Tel : 977-01-4413744, 4414539
Fax : 977-01-4419802
Email : nmipe@wlink.com.np
Website : http://www.dwss.gov.np

Ministry of Tourism and Civil Aviation

Civil Aviation Authority of Nepal, Central Office
Address : Babarmahal, Kathmandu
Tel : 977-01-262326, 4262518
Fax : 977-01-4262516
Email : cnsatm@mos.com.np
Website : http://www.caanepal.org.np

Ministry of Women, Children and Social Welfare

Department of Women Development
Address : Pulchowk, Lalitpur
Tel : 977-1-5547013, 5526779
Fax : 977-1-5521214
Email : dwd@hons.com.np
Website :

Ministry of Youth and Sports

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुने

बलराम बानिया

काठमाडौ, माघ १९ , २०६७

- सरकारले मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङ समस्या सम्बोधन गर्न ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थमन्त्री तथा सचिवलगायतसित छलफल गरी स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको महत्त्वाकांक्षी आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले ५/६ वर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ समस्याबाट मुक्त गर्न सबभन्दा बढी विद्युत् माग भएको राजधानी (मुख्य लोड सेन्टर) बाट नजिकको बूढीगण्डकी आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षदेखि काम थाल्ने तयारी गरेको हो । विस्तृत अध्ययन भइसकेको सुदूरपश्चिमको पश्चिम सेती र सम्भाव्यता अध्ययनमात्र भएको मध्यपश्चिमको नौस्यालगाढ आयोजना निर्माणको सम्भाव्यताबारे छलफल भए पनि छोटो लम्बाइको प्रसारण लाइन र सडक बनाए पुग्ने बूढीगण्डकी सुरु गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको जानकारी स्रोतले दिए ।

पृथ्वीराजमार्गमा पर्ने धादिङको बेनीघाटबाट २ किलोमिटर उत्तरमा आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह रहनेछ । धादिङ र गोरखाको सीमामा पर्ने आयोजनास्थलसम्म कच्ची सडक पुगिसकेको छ । अत्यधिक माग भएको बेला ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनेपछि बगेको पानी (रन अफ रिभर) आयोजनाको बाहुल्य रहेको मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई बाह्रैमास भरपर्दो र लोडसेडिङमुक्त बनाउने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीहरूको छ ।

मुलुकमा वर्षायाममा ६ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि हिउँदमा नदीमा पानी घटेर त्यसको एक तिहाइमात्र उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दा हिउँदयाममा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ । वर्षामा जम्मा भएको पानीबाट विद्युत् आवश्यकता भएको जुनसुकै बेला उत्पादन गर्न सकिने जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना बनेपछि मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा सन्तुलन आई लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्न सकिने ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोजना आगामी ६ वर्षमा बन्नेछ ।

ती अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले उक्त आयोजना अघि बढाउन आवश्यक बजेट दिने र स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा ग्यारेन्टी बसिदिने सम्बन्धमा सकारात्मक संकेत दिएपछि ऊर्जाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । ऊर्जाका अधिकारीले आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी जुट्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट करिब ७० अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने र बाँकी रकम सरकारले वाषिर्क बजेटबाट बेहोर्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीहरूको छ । 'डीपीआर सकिएपछि आयोजना निर्माण गर्न पाँच वर्ष लाग्छ, सरकारले एक वर्षमा आफ्नै स्रोतबाट वर्षेनि ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ, बाँकी वित्तीय संस्थाबाट स्रोत जुटाउन सकिन्छ' ती अधिकारीले भने । उनले पहिला स्वदेशी पुँजीमा आयोजना निर्माण सुरु गर्ने र एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकबाट सहुलियत ऋण लिन सक्ने विकल्पलाई समेत खुला राखिने जानकारी दिए । सरकारकै अगुवाइमा स्वदेशी पुँजीबाटै यसै वर्षदेखि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाइएमा यो मुलुककै सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हुन्छ ।

यसैबीच बूढीगण्डकी आयोजनालाई अघि बढाउने तयारी स्वरूप सरकारको उच्चस्तरीय टोलीले बुधबार स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, योजना आयोगका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटा, ऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मी, अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक जिवेन्द्र झासहितका अधिकारले धादिङको बेनीघाटबाट २ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने प्रस्तावित बूढीगण्डकी आयोजना स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नेछन् । उच्च अधिकारीहरूले जलाशययुक्त उक्त आयोजनाका कारण प्रभावित हुन सक्ने स्थानीयबासीसित समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।



प्रकाशित मिति: २०६७ माघ १९ ०८:३८

Thursday, January 27, 2011

आयल निगममा तीन करोडको अनियमितता

November 8, 2009

विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, कात्तिक २२- नेपाल आयल निगमको व्यपस्थापनले तेल कारोवारमा आर्थिक अनियमितता गरेको आशंकामा दुई उच्च कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ।

वीरगन्जको अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख दिनेश यादव र सहायक प्रमुख प्रकाश शर्माले पेट्रोल र डिजेलमा प्राविधिक नोक्सानी बढी भएको देखाएर करिव तीन करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको आशंकामा व्यवस्थापनले निलम्बन गरेको हो। शर्मालाई एक वर्ष दुई वर्ष अघि पोखरा डिपोमा अनियमितताको आरोपमा कारवाही गरेको थियो।

निगमको गत मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले निलम्बन गरेको हो।

गत एक वर्षमा यो डिपोले पेट्रोलमा सून्य दशमलब ८० प्रतिशत र डिजेलमा सून्य दशमलब ७० प्रतिशत प्राविधिक नोक्सानी भएको देखाएको छ।

अघिल्लो वर्ष यो क्रमशः सून्य दशमलब ५७ र सून्य दशमलब ४५ प्रतिशत थियो। ‘सामान्य तय तोकिएको भन्दा पनि कम नोक्सानी हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यो नोक्सानी सामान्य भन्दा डेढ गुणा बढी हो।’ सबैभन्दा बढी तेल भण्डारण अमलेखञ्ज डिपोमा हुन्छ।
यही कात्तिक ४ मा रामाशिस साहको नाममा आर्थिक अनियमितता गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि निगम व्यवस्थापनले तिहारपछि निगमका निर्देशक कनकबहादुर थापाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले दिएको प्रतिवदेनमा एक वर्षको अवधिमा नोक्सानी बढी भएको निर्ष्कष निकालेपछि कार्वाही भएको हो। बोर्डले अमलेखगञ्ज डिपोमा भएको अनियमितताका बारेमा थप अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। ‘हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवदेन बुझाएका थियौ,’ थापाले भने, ‘अध्ययनमा निगमले तोकेको भन्दा बढी नोक्सानी भएको पाइएको थियो।’ स्रोतका अनुसार बढी नोक्सानी देखाएर उनीहरुले तेल बिक्री गरेका थिए।

निगम व्यवस्थापनले यादवको कार्यकालमा काम गरेका अन्य कर्मचारीलाई भने कुनै कार्वाही गरेको छैन।

केही समयअगाडि यस्तो उजुरी निगम र वाणिज्य मन्त्रालयमा परे पनि केही सुनुवाइ भएको थिएन। निगमका इन्जिनियर प्रकास श्रीवास्तब, श्रीचन्द्र श्रेष्ठ, र बैजनाथ चौधरीलाई कारवाही भएको छैन। इन्जियिनर श्रीतावास्तवलाई सरुवा गरिएको छ भने श्रेष्ठ र चौधरी सोही डिपोमा कार्यरत छन्। निगम उच्च स्रोतका अनुसार यादव सरुवा भएर गएको केही महिनापछि नै नोक्सानी बढ्न थालेको थियो। ‘उनी गएको दुई महिनामानै नोक्सानी बढेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर निगम व्यवस्थापनले यसलाई आँखा चिम्लिने काम गर्यो।’

‘समितिले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्राविधिक नोक्सानी देखाएर २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई भने।

‘प्राविधिक नोक्सानी देखाउने डिपो प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई निगमले सधै तत्काल केन्द्रमा बोलाउने प्रचलन थियो, ती सदस्यले भने ‘अमलेख गन्जमा लगातार एक वर्षदेखि प्राविधिक नोक्सान देखाए पनि कर्मचारी फेरिएको थिएन।’ निगम र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँगको ‘राम्रो सम्बन्ध ‘का कारण यादव र शर्मालाई एक वर्षसम्म अमलेखगन्जमा नै राखिएको ती सदस्यले बताए। निगमले प्रत्येक महिना डिपोको सबै तथ्यांक लिने गर्छ।

आयल निगममा तीन करोडको अनियमितता

November 8, 2009

विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, कात्तिक २२- नेपाल आयल निगमको व्यपस्थापनले तेल कारोवारमा आर्थिक अनियमितता गरेको आशंकामा दुई उच्च कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ।

वीरगन्जको अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख दिनेश यादव र सहायक प्रमुख प्रकाश शर्माले पेट्रोल र डिजेलमा प्राविधिक नोक्सानी बढी भएको देखाएर करिव तीन करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको आशंकामा व्यवस्थापनले निलम्बन गरेको हो। शर्मालाई एक वर्ष दुई वर्ष अघि पोखरा डिपोमा अनियमितताको आरोपमा कारवाही गरेको थियो।

निगमको गत मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले निलम्बन गरेको हो।

गत एक वर्षमा यो डिपोले पेट्रोलमा सून्य दशमलब ८० प्रतिशत र डिजेलमा सून्य दशमलब ७० प्रतिशत प्राविधिक नोक्सानी भएको देखाएको छ।

अघिल्लो वर्ष यो क्रमशः सून्य दशमलब ५७ र सून्य दशमलब ४५ प्रतिशत थियो। ‘सामान्य तय तोकिएको भन्दा पनि कम नोक्सानी हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यो नोक्सानी सामान्य भन्दा डेढ गुणा बढी हो।’ सबैभन्दा बढी तेल भण्डारण अमलेखञ्ज डिपोमा हुन्छ।
यही कात्तिक ४ मा रामाशिस साहको नाममा आर्थिक अनियमितता गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि निगम व्यवस्थापनले तिहारपछि निगमका निर्देशक कनकबहादुर थापाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले दिएको प्रतिवदेनमा एक वर्षको अवधिमा नोक्सानी बढी भएको निर्ष्कष निकालेपछि कार्वाही भएको हो। बोर्डले अमलेखगञ्ज डिपोमा भएको अनियमितताका बारेमा थप अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। ‘हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवदेन बुझाएका थियौ,’ थापाले भने, ‘अध्ययनमा निगमले तोकेको भन्दा बढी नोक्सानी भएको पाइएको थियो।’ स्रोतका अनुसार बढी नोक्सानी देखाएर उनीहरुले तेल बिक्री गरेका थिए।

निगम व्यवस्थापनले यादवको कार्यकालमा काम गरेका अन्य कर्मचारीलाई भने कुनै कार्वाही गरेको छैन।

केही समयअगाडि यस्तो उजुरी निगम र वाणिज्य मन्त्रालयमा परे पनि केही सुनुवाइ भएको थिएन। निगमका इन्जिनियर प्रकास श्रीवास्तब, श्रीचन्द्र श्रेष्ठ, र बैजनाथ चौधरीलाई कारवाही भएको छैन। इन्जियिनर श्रीतावास्तवलाई सरुवा गरिएको छ भने श्रेष्ठ र चौधरी सोही डिपोमा कार्यरत छन्। निगम उच्च स्रोतका अनुसार यादव सरुवा भएर गएको केही महिनापछि नै नोक्सानी बढ्न थालेको थियो। ‘उनी गएको दुई महिनामानै नोक्सानी बढेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर निगम व्यवस्थापनले यसलाई आँखा चिम्लिने काम गर्यो।’

‘समितिले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्राविधिक नोक्सानी देखाएर २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई भने।

‘प्राविधिक नोक्सानी देखाउने डिपो प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई निगमले सधै तत्काल केन्द्रमा बोलाउने प्रचलन थियो, ती सदस्यले भने ‘अमलेख गन्जमा लगातार एक वर्षदेखि प्राविधिक नोक्सान देखाए पनि कर्मचारी फेरिएको थिएन।’ निगम र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँगको ‘राम्रो सम्बन्ध ‘का कारण यादव र शर्मालाई एक वर्षसम्म अमलेखगन्जमा नै राखिएको ती सदस्यले बताए। निगमले प्रत्येक महिना डिपोको सबै तथ्यांक लिने गर्छ।

Friday, January 21, 2011

विकल्प नखोजी धर छैन उज्यालोको


सर्वसाधारणलाई ११ घन्टाको लोडसेडिङबाट त्राण दिलाउन वैकल्पिक उर्जा व्यवसायीहरूको होड चलेको छ।

सुरेशराज न्यौपाने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १४ पुसदेखि लागू गरेको दैनिक १० देखि ११ घन्टाको लोडसेडिङले मुलुकको भयानक उर्जा सङ्कट र सर्वसाधारणको कष्टकर दैनिकीलाई छर्लङ्ग पारेको छ। आगामी चैतमा हुने प्रवेशिका परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई यसले थप पीडा दिएको छ। सँगसँगै उर्जाका वैकल्पिक उपकरण र प्रणालीको बजार प्रवर्द्धन र व्यापार गर्दै आएका कम्पनीहरू लोडसेडिङको अँध्यारोमा उज्यालो छर्न अघि सरेका छन्।

सौर्य उर्जा प्रणाली (सोलार सिस्टम), जेनरेटर र इन्भर्टर बिक्रेता तथा प्रवर्द्धकहरूबीच लोडसेडिङले सिर्जना गरेको अवसरलाई उपयोग गर्न आकर्षक प्रचार र योजनाको होडबाजी नै छ। प्रत्येकले आ-आफ्ना सामानको वारेन्टी र बिक्रीपछिको सेवा तथा फाइनान्सिङ सुविधा घोषणा गरेका छन्। बिक्रेता र प्रवर्द्धकसँगै सर्वसाधारण पनि लोडसेडिङको विकल्प जुटाउन अग्रसर देखिन्छन्।

ललितपुर सुनाकोठीका जयदेव वैद्यले ६ महिनाअघि रु.२ लाख मूल्यको सोलार प्रणाली जडान गरे जसबाट उनको घरमा लोडसेडिङको बेला पनि ८-१० वटा बत्ती बाल्न र टिभी हेर्न सकिन्छ। वैद्य भन्छन्, “सरकारले केही गर्छ भनेर कुर्‍यो भने पूरै जिन्दगी अँध्यारोमा बित्ने भयो, त्यसैले उमेरमै सुख भोग्न सोलार जडान गरेको हुँ।”

जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा निकट भविष्यमा उर्जाको माग र आपूर्तिबीच मेल खाने गुञ्जायस देखिँदैन, वार्षिक १०० मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने पनि १० वर्ष अझ्ै लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्छ। के नेपालीहरूले यत्रो वर्ष अँध्यारोमै बिताउने त? अल्ट्रा सोलारका प्रबन्ध निर्देशक केआर खनाल एकदेखि डेढ लाख खर्च गरेर आफ्नै घरमा उर्जा उत्पादन गर्र्नु बुद्धिमानी हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “डेढ लाखभन्दा बढीको मोटरसाइकल किन्न नहिच्किचाउनेले पूरै घरका लागि २० वर्षसम्म ढुक्क हुनसकिने अँध्यारोको विकल्प राख्ने आँट गर्नुपर्छ।”

नवीकरणीय उर्जाको गतिलो स्रोत मानिने सोलार जडान गर्न वैद्यको जस्तो खर्च र आँट कमैले गर्न सक्लान्। तर पछिल्ला वर्षमा सर्वसाधारणको सोलारप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको सोलार इलेक्ट्रिसिटीका प्रबन्ध निर्देशक युगरत्न ताम्राकारको अनुभव छ। उनी भन्छन्, “इन्भर्टर राख्न सक्नेले सोलार राख्न नसक्ने कुरै भएन, मूख्य कुरा दीर्घकालीन योजनाको हो।”

सर्वसाधारणमा अझ्ै पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा जस्तै शहरी क्षेत्रमा पनि सोलारमा अनुदान पाइन्छ भन्ने भ्रम छ। तर यस वर्षदेखि सरकारले वैदेशिक आर्थिक सहयोग बन्द भएको जनाउँदै दुर्गम क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान पनि बन्द गरेको छ। सोलार सोलुसन्सका प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार थापा भन्छन्, “अनुदानविना पनि दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ। कुरा नाफा कति लिने भन्ने मात्र हो। २० वाट पिकको सोलार १२-१५ हजारमा बिक्री गर्दा ७०-८० प्रतिशत नाफा हुन्छ। सुहाउँदो नाफा लिने हो र एजेन्टहरूलाई हटाउने हो भने अनुदानविना सजिलै बेच्न सकिन्छ।”

गाउँमा १५-२० हजारमा जडान हुने सोलारका लागि शहरमा ५० हजार किन तिर्ने भन्ने अन्योल पनि भएको स्पष्ट गर्दै अल्ट्रा सोलारका प्रबन्ध निर्देशक केआर खनाल भन्छन्, “तर शहर र ग्रामीण सोलार प्रणालीको प्रविधि नै फरक छ। शहरमा बढी क्षमताको प्रणाली र घरको वाइरिङ एवं विद्युतीय उपकरणका कारण एसी विद्युत प्रवाह चाहिन्छ।” अल्ट्रा सोलारले ग्राहकहरूलाई २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टसहित क्लिन इनर्जी ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा ९.९ प्रतिशत वार्षिक व्याजदरमा फाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

बिक्रेताहरूका अनुसार यस वर्ष सोलारको माग दुईदेखि तीन गुणा बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका पाँच लाख घरधूरीमध्ये ५० हजारलाई सोलारका सम्भाव्य ग्राहक मान्ने व्यवसायीहरू प्रत्येक वर्ष १० हजारले रु.१ लाखको प्रणाली जडान गरे भने पनि वार्षिक रु.१ अर्बको कारोबार हुने बताउँछन्।

नेपालमा विद्युतीय उर्जाका लागि फोटो भोल्टाइक (पिभी) र पानी तताउन वा खाना बनाउन थर्मल सौर्य उर्जा प्रणालीको प्रयोग हुन्छ। बिजुलीको बिललाई आधार बनाउँदा पिभीको लागत ७-१० वर्षभित्रमा फर्काउन सकिन्छ। कम्पनीहरूले पूरै सौर्य उर्जामा आधारित वा बिजुलीबाट समेत चार्ज गर्न सकिने (हाइब्रिड) प्रणाली अघि सारेका छन्। त्यसैगरी घरमा भएका इन्टभर्टर र ब्याट्रीलाई पनि चार्ज कन्ट्रोलर र प्यानल थपेर सोलार प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

बजार विस्तारसँगै सोलार कम्पनीहरूको क्षमता पनि बढ्दै गएको छ। लोटस एनर्जीले पाँच वाटको सोलार टुकीदेखि रु.४०-५० लाखको चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ। लोटसले २० वाट पिक क्षमताको रु.१६ हजारदेखि ८० वाट पिक क्षमताको रु.६७ हजार पर्ने सोलार सेट बजारमा ल्याएको यसका सोलुसन एण्ड सेल्स कोअर्डिनेटर सहायक मनिष बज्राचार्य बताउँछन्।


सर्वसाधारणको चेतनाको कमी र शुरु लगानीको चिन्तालाई भजाएर वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) बाट गुणस्तर परीक्षण नगराई बजारमा आएका सस्ता र कमसल सोलार सेट व्यवसायीहरूका लागि पिरलो बनेका छन्। गाउँमा वितरण हुने उपकरणको तुलनामा एइपिसीले शहरमा प्रभावकारी अनुगमन नगरेकोले कमसल सोलार प्रणाली भित्रिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसबाट न्यून गुणस्तरका ब्याट्री भित्रिएर हरित उर्जाको अवधारणाविपरीत वातावरणीय जोखिम पनि बढेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

निश्चित समयका लागि कर छुटको योजना ल्याएर सरकारले लोडसेडिङको विकल्पमा सोलारलाई अघि सार्न पहलकदमी गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सोलार सोलुसन्सका राजकुमार थापा राज्यले अनुदानमा भन्दा पनि गुणस्तर अनुगमन मापदण्ड र नाफाको सीमा स्पष्ट तोकिदिने हो भने सोलारको बजार स्वतः बढ्ने धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, “व्यावसायिक कम्पनी, ब्याङ्कहरूलाई करमा छुट दिएर भए पनि सौर्य प्रणाली जडानका गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।”

जेनसेटका अनेकन ब्राण्ड
१० वर्षलाई लोडसेडिङ निश्चित भएर होला, १०० भन्दा बढी बिक्रेताले संसारभरका विभिन्न ब्राण्डका जेनरेटर (जेनसेट) बजारमा ल्याएका छन्। सञ्चालन खर्च महँगो भए पनि कम झ्न्झ्टिलो भएकाले पसल, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, एनजि'-आइएनजि'ले लोडसेडिङको विकल्पका रूपमा जेनसेटलाई नै लिने गरेको पाइन्छ। नेपालमा वार्षिक रु.३ अर्बभन्दा बढीको जेनसेट बिक्री हुने गरेको छ।

कूल बिक्रीको अधिकांश हिस्सा १ देखि १० केभिएसम्मका साना र पोर्टेबल जेनसेटले 'गटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पोर्टेबल जेनसेटमा होण्डा र यामाहा को दह्रो उपस्थिति छ। मोरङ अटोले यामाहा का ०.७ केभिएदेखि २१ केभिए क्षमताका र ग्रिभ्स ब्राण्डका २५ केभिएदेखि ५०० केभिए क्षमताका जेनसेट बजारमा ल्याएको छ। विना कुनै रोकावट चौबीसै घन्टा चल्नसक्ने यी जेनसेटमा २४ महिनाको वारेन्टीका साथै बिक्रीपछिको सेवा पनि भएको कम्पनीको भनाइ छ।

सङ्ख्यामा कम भए पनि कारोबारमा १० केभिएभन्दा माथिका ठूला अर्थात् औद्योगिक जेनसेटको अंश बढी छ। औद्योगिक जेनसेटमा ग्रिभ्स, ज्याक्सन, किर्लोस्कर, कोल्हर, क्याटरपिलर, महिन्द्रा, आइसर बढी चलेका छन्। १५ केभिएको जेनसेट टेलिकम कम्पनीका लागि बढी उपयोगी सावित भएको छ भने सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर र ब्याङ्कहरूले त्यसभन्दा बढी क्षमताको जडान गरेका पाइन्छ। एअरकुल्ड, फ्यूल सेपरेटरलगायतका सुविधा भएका औद्योगिक जेनसेटको बजार बढ्दै गएको देखिन्छ।

ठूला जेनसेटमध्ये एक हो― अमेरिकी ब्राण्ड कोल्हर। कोल्हरको आधिकारिक बिक्रेता इन्फ्राटेकले १५ केभिएदेखि ३००० केभिएसम्मको जेनसेट बजारमा ल्याएको छ। इन्फ्राटेक प्रालिकी कर्पोरेट सेल्स तथा मिडिया अफिसर निरु पन्थीका अनुसार कोल्हर को फ्यूल सेपरेटरले डिजलमा भएको अनावश्यक पदार्थलाई अलग गरेर इञ्जिनलाई सुरक्षित बनाउँछ र एडिसी प्यानलले समस्या पहिचान गर्न सजिलो पार्दछ।

नेपाली बजारमा अनधिकृत ढङ्गले भित्रिएका जेनसेट पनि छन्। तर, बिक्रीपछिको सेवा नभएकाले तिनले सस्तो भएर पनि उल्लेख्य बजार लिन नसकेको आधिकारिक बिक्रेताहरूको दाबी छ।


सरोबरी सिएफएल


उर्जा सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर दुई वर्षअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुरु गरेको सिएफएल (कम्प्याक्ट फ्लोरसेन्ट ल्याम्प) प्रवर्द्धन अभियानले घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सक्यो वा सकेन, विवाद होला। तर, त्यसयता सिएफएलको प्रयोग भने बढेको छ। गाउँ होस् वा शहर, धनी हुन् वा गरिब, ट्यूब वा चिमको विकल्पमा सर्वसाधारणहरूको रोजाइ हुनपुगेको छ सिएफएल।

४० वाटका ट्यूब वा चिमले दिनेजत्तिकै उज्यालो ५-९ वाटका सिएफएलले दिनसक्ने ठम्याएर सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न थालेकै कारण यसको बजार विस्तार हुँदै गएको हो। सिएफएलको प्रयोगले करिब १० मेगावाट बराबर विद्युत उर्जा वचत भएको अनुमान छ। सम्भाव्य बजारकै कारण सिएफएलका ५० भन्दा बढी ब्राण्डबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ। वर्षैभर बजार राम्रो भए पनि लोडसेडिङको याममा ५-९ वाटका सिएफएलको बजार बढ्ने गरेको छ।

जुम्लामा मात्र २० हजार सिएफएल बिक्री भएको, 'खलढुङ्गा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम जस्ता पहाडी जिल्लामा समेत बिक्री बढेको हिम इलेक्ट्रोनिक्सका ब्राण्ड म्यानेजर कैलाश घिमिरेको दाबी छ। उनी भन्छन्, “कमसल सिएफएल सहजै उपलब्ध हुनु गलत भए पनि सर्वसाधारणमा सिएफएल प्रयोग गर्ने चेतना विस्तार भएको छ। कमसल सिएफएल चाँडै फ्यूज हुने भएकोले उपभोक्ता आफैं गुणस्तरप्रति सचेत पनि हुँदै गएका छन्।



विकल्प नखोजी धर छैन उज्यालोको


सर्वसाधारणलाई ११ घन्टाको लोडसेडिङबाट त्राण दिलाउन वैकल्पिक उर्जा व्यवसायीहरूको होड चलेको छ।

सुरेशराज न्यौपाने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १४ पुसदेखि लागू गरेको दैनिक १० देखि ११ घन्टाको लोडसेडिङले मुलुकको भयानक उर्जा सङ्कट र सर्वसाधारणको कष्टकर दैनिकीलाई छर्लङ्ग पारेको छ। आगामी चैतमा हुने प्रवेशिका परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई यसले थप पीडा दिएको छ। सँगसँगै उर्जाका वैकल्पिक उपकरण र प्रणालीको बजार प्रवर्द्धन र व्यापार गर्दै आएका कम्पनीहरू लोडसेडिङको अँध्यारोमा उज्यालो छर्न अघि सरेका छन्।

सौर्य उर्जा प्रणाली (सोलार सिस्टम), जेनरेटर र इन्भर्टर बिक्रेता तथा प्रवर्द्धकहरूबीच लोडसेडिङले सिर्जना गरेको अवसरलाई उपयोग गर्न आकर्षक प्रचार र योजनाको होडबाजी नै छ। प्रत्येकले आ-आफ्ना सामानको वारेन्टी र बिक्रीपछिको सेवा तथा फाइनान्सिङ सुविधा घोषणा गरेका छन्। बिक्रेता र प्रवर्द्धकसँगै सर्वसाधारण पनि लोडसेडिङको विकल्प जुटाउन अग्रसर देखिन्छन्।

ललितपुर सुनाकोठीका जयदेव वैद्यले ६ महिनाअघि रु.२ लाख मूल्यको सोलार प्रणाली जडान गरे जसबाट उनको घरमा लोडसेडिङको बेला पनि ८-१० वटा बत्ती बाल्न र टिभी हेर्न सकिन्छ। वैद्य भन्छन्, “सरकारले केही गर्छ भनेर कुर्‍यो भने पूरै जिन्दगी अँध्यारोमा बित्ने भयो, त्यसैले उमेरमै सुख भोग्न सोलार जडान गरेको हुँ।”

जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा निकट भविष्यमा उर्जाको माग र आपूर्तिबीच मेल खाने गुञ्जायस देखिँदैन, वार्षिक १०० मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने पनि १० वर्ष अझ्ै लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्छ। के नेपालीहरूले यत्रो वर्ष अँध्यारोमै बिताउने त? अल्ट्रा सोलारका प्रबन्ध निर्देशक केआर खनाल एकदेखि डेढ लाख खर्च गरेर आफ्नै घरमा उर्जा उत्पादन गर्र्नु बुद्धिमानी हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “डेढ लाखभन्दा बढीको मोटरसाइकल किन्न नहिच्किचाउनेले पूरै घरका लागि २० वर्षसम्म ढुक्क हुनसकिने अँध्यारोको विकल्प राख्ने आँट गर्नुपर्छ।”

नवीकरणीय उर्जाको गतिलो स्रोत मानिने सोलार जडान गर्न वैद्यको जस्तो खर्च र आँट कमैले गर्न सक्लान्। तर पछिल्ला वर्षमा सर्वसाधारणको सोलारप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको सोलार इलेक्ट्रिसिटीका प्रबन्ध निर्देशक युगरत्न ताम्राकारको अनुभव छ। उनी भन्छन्, “इन्भर्टर राख्न सक्नेले सोलार राख्न नसक्ने कुरै भएन, मूख्य कुरा दीर्घकालीन योजनाको हो।”

सर्वसाधारणमा अझ्ै पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा जस्तै शहरी क्षेत्रमा पनि सोलारमा अनुदान पाइन्छ भन्ने भ्रम छ। तर यस वर्षदेखि सरकारले वैदेशिक आर्थिक सहयोग बन्द भएको जनाउँदै दुर्गम क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान पनि बन्द गरेको छ। सोलार सोलुसन्सका प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार थापा भन्छन्, “अनुदानविना पनि दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ। कुरा नाफा कति लिने भन्ने मात्र हो। २० वाट पिकको सोलार १२-१५ हजारमा बिक्री गर्दा ७०-८० प्रतिशत नाफा हुन्छ। सुहाउँदो नाफा लिने हो र एजेन्टहरूलाई हटाउने हो भने अनुदानविना सजिलै बेच्न सकिन्छ।”

गाउँमा १५-२० हजारमा जडान हुने सोलारका लागि शहरमा ५० हजार किन तिर्ने भन्ने अन्योल पनि भएको स्पष्ट गर्दै अल्ट्रा सोलारका प्रबन्ध निर्देशक केआर खनाल भन्छन्, “तर शहर र ग्रामीण सोलार प्रणालीको प्रविधि नै फरक छ। शहरमा बढी क्षमताको प्रणाली र घरको वाइरिङ एवं विद्युतीय उपकरणका कारण एसी विद्युत प्रवाह चाहिन्छ।” अल्ट्रा सोलारले ग्राहकहरूलाई २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टसहित क्लिन इनर्जी ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा ९.९ प्रतिशत वार्षिक व्याजदरमा फाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

बिक्रेताहरूका अनुसार यस वर्ष सोलारको माग दुईदेखि तीन गुणा बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका पाँच लाख घरधूरीमध्ये ५० हजारलाई सोलारका सम्भाव्य ग्राहक मान्ने व्यवसायीहरू प्रत्येक वर्ष १० हजारले रु.१ लाखको प्रणाली जडान गरे भने पनि वार्षिक रु.१ अर्बको कारोबार हुने बताउँछन्।

नेपालमा विद्युतीय उर्जाका लागि फोटो भोल्टाइक (पिभी) र पानी तताउन वा खाना बनाउन थर्मल सौर्य उर्जा प्रणालीको प्रयोग हुन्छ। बिजुलीको बिललाई आधार बनाउँदा पिभीको लागत ७-१० वर्षभित्रमा फर्काउन सकिन्छ। कम्पनीहरूले पूरै सौर्य उर्जामा आधारित वा बिजुलीबाट समेत चार्ज गर्न सकिने (हाइब्रिड) प्रणाली अघि सारेका छन्। त्यसैगरी घरमा भएका इन्टभर्टर र ब्याट्रीलाई पनि चार्ज कन्ट्रोलर र प्यानल थपेर सोलार प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

बजार विस्तारसँगै सोलार कम्पनीहरूको क्षमता पनि बढ्दै गएको छ। लोटस एनर्जीले पाँच वाटको सोलार टुकीदेखि रु.४०-५० लाखको चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ। लोटसले २० वाट पिक क्षमताको रु.१६ हजारदेखि ८० वाट पिक क्षमताको रु.६७ हजार पर्ने सोलार सेट बजारमा ल्याएको यसका सोलुसन एण्ड सेल्स कोअर्डिनेटर सहायक मनिष बज्राचार्य बताउँछन्।


सर्वसाधारणको चेतनाको कमी र शुरु लगानीको चिन्तालाई भजाएर वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) बाट गुणस्तर परीक्षण नगराई बजारमा आएका सस्ता र कमसल सोलार सेट व्यवसायीहरूका लागि पिरलो बनेका छन्। गाउँमा वितरण हुने उपकरणको तुलनामा एइपिसीले शहरमा प्रभावकारी अनुगमन नगरेकोले कमसल सोलार प्रणाली भित्रिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसबाट न्यून गुणस्तरका ब्याट्री भित्रिएर हरित उर्जाको अवधारणाविपरीत वातावरणीय जोखिम पनि बढेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

निश्चित समयका लागि कर छुटको योजना ल्याएर सरकारले लोडसेडिङको विकल्पमा सोलारलाई अघि सार्न पहलकदमी गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सोलार सोलुसन्सका राजकुमार थापा राज्यले अनुदानमा भन्दा पनि गुणस्तर अनुगमन मापदण्ड र नाफाको सीमा स्पष्ट तोकिदिने हो भने सोलारको बजार स्वतः बढ्ने धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, “व्यावसायिक कम्पनी, ब्याङ्कहरूलाई करमा छुट दिएर भए पनि सौर्य प्रणाली जडानका गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।”

जेनसेटका अनेकन ब्राण्ड
१० वर्षलाई लोडसेडिङ निश्चित भएर होला, १०० भन्दा बढी बिक्रेताले संसारभरका विभिन्न ब्राण्डका जेनरेटर (जेनसेट) बजारमा ल्याएका छन्। सञ्चालन खर्च महँगो भए पनि कम झ्न्झ्टिलो भएकाले पसल, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, एनजि'-आइएनजि'ले लोडसेडिङको विकल्पका रूपमा जेनसेटलाई नै लिने गरेको पाइन्छ। नेपालमा वार्षिक रु.३ अर्बभन्दा बढीको जेनसेट बिक्री हुने गरेको छ।

कूल बिक्रीको अधिकांश हिस्सा १ देखि १० केभिएसम्मका साना र पोर्टेबल जेनसेटले 'गटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पोर्टेबल जेनसेटमा होण्डा र यामाहा को दह्रो उपस्थिति छ। मोरङ अटोले यामाहा का ०.७ केभिएदेखि २१ केभिए क्षमताका र ग्रिभ्स ब्राण्डका २५ केभिएदेखि ५०० केभिए क्षमताका जेनसेट बजारमा ल्याएको छ। विना कुनै रोकावट चौबीसै घन्टा चल्नसक्ने यी जेनसेटमा २४ महिनाको वारेन्टीका साथै बिक्रीपछिको सेवा पनि भएको कम्पनीको भनाइ छ।

सङ्ख्यामा कम भए पनि कारोबारमा १० केभिएभन्दा माथिका ठूला अर्थात् औद्योगिक जेनसेटको अंश बढी छ। औद्योगिक जेनसेटमा ग्रिभ्स, ज्याक्सन, किर्लोस्कर, कोल्हर, क्याटरपिलर, महिन्द्रा, आइसर बढी चलेका छन्। १५ केभिएको जेनसेट टेलिकम कम्पनीका लागि बढी उपयोगी सावित भएको छ भने सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर र ब्याङ्कहरूले त्यसभन्दा बढी क्षमताको जडान गरेका पाइन्छ। एअरकुल्ड, फ्यूल सेपरेटरलगायतका सुविधा भएका औद्योगिक जेनसेटको बजार बढ्दै गएको देखिन्छ।

ठूला जेनसेटमध्ये एक हो― अमेरिकी ब्राण्ड कोल्हर। कोल्हरको आधिकारिक बिक्रेता इन्फ्राटेकले १५ केभिएदेखि ३००० केभिएसम्मको जेनसेट बजारमा ल्याएको छ। इन्फ्राटेक प्रालिकी कर्पोरेट सेल्स तथा मिडिया अफिसर निरु पन्थीका अनुसार कोल्हर को फ्यूल सेपरेटरले डिजलमा भएको अनावश्यक पदार्थलाई अलग गरेर इञ्जिनलाई सुरक्षित बनाउँछ र एडिसी प्यानलले समस्या पहिचान गर्न सजिलो पार्दछ।

नेपाली बजारमा अनधिकृत ढङ्गले भित्रिएका जेनसेट पनि छन्। तर, बिक्रीपछिको सेवा नभएकाले तिनले सस्तो भएर पनि उल्लेख्य बजार लिन नसकेको आधिकारिक बिक्रेताहरूको दाबी छ।


सरोबरी सिएफएल


उर्जा सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर दुई वर्षअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुरु गरेको सिएफएल (कम्प्याक्ट फ्लोरसेन्ट ल्याम्प) प्रवर्द्धन अभियानले घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सक्यो वा सकेन, विवाद होला। तर, त्यसयता सिएफएलको प्रयोग भने बढेको छ। गाउँ होस् वा शहर, धनी हुन् वा गरिब, ट्यूब वा चिमको विकल्पमा सर्वसाधारणहरूको रोजाइ हुनपुगेको छ सिएफएल।

४० वाटका ट्यूब वा चिमले दिनेजत्तिकै उज्यालो ५-९ वाटका सिएफएलले दिनसक्ने ठम्याएर सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न थालेकै कारण यसको बजार विस्तार हुँदै गएको हो। सिएफएलको प्रयोगले करिब १० मेगावाट बराबर विद्युत उर्जा वचत भएको अनुमान छ। सम्भाव्य बजारकै कारण सिएफएलका ५० भन्दा बढी ब्राण्डबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ। वर्षैभर बजार राम्रो भए पनि लोडसेडिङको याममा ५-९ वाटका सिएफएलको बजार बढ्ने गरेको छ।

जुम्लामा मात्र २० हजार सिएफएल बिक्री भएको, 'खलढुङ्गा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम जस्ता पहाडी जिल्लामा समेत बिक्री बढेको हिम इलेक्ट्रोनिक्सका ब्राण्ड म्यानेजर कैलाश घिमिरेको दाबी छ। उनी भन्छन्, “कमसल सिएफएल सहजै उपलब्ध हुनु गलत भए पनि सर्वसाधारणमा सिएफएल प्रयोग गर्ने चेतना विस्तार भएको छ। कमसल सिएफएल चाँडै फ्यूज हुने भएकोले उपभोक्ता आफैं गुणस्तरप्रति सचेत पनि हुँदै गएका छन्।



नेपाललाई इथिओपियाको पाठ

कुनै बेलाका जातीय राजनीतिका सूत्रधारहरू आज सैन्यबलबाट इथिओपियालाई स्थायित्व दिन खोज्दैछन्। सैनिक अधिनायकवाद बलशाली बन्दै जाँदा लोकतन्त्र, बहुलवाद, मानवअधिकारसँगै जातीय अधिकारका कुरा पनि किनारा लागेका छन्।
डा। विपिन अधिकारी


पूर्वी अफ्रिकाको इथिओपिया जातीय सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउने संसारकै पहिलो मुलुक हो। इथिओपियाको सन् १९९४ को संविधानले सङ्घीय शासनबाट चित्त नबुझ्े छुट्टिएर जान पाउने जातीय प्रदेशहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ। जातीय सङ्घीयताको यो प्रयोगबाट इथिओपियाले के पायो, के गुमायो? वर्तमान नेपालका लागि पनि चासोको विषय हुनसक्छ।

इथिओपियाले हालै संसारका करिब चार दर्जन मुलुकका ६०० प्रतिनिधि सहभागी भएको सङ्घीयतासम्बन्धी पाँचौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्‍यो। विकासका लागि विविधतामा समानता तथा एकता लाई मूल विषय बनाइएको सम्मेलनमा प्रस्तुत ४५ मध्ये १५ कार्यपत्र मूलतः इथिओपियाकै अनुभवमा आधारित थिए। अन्य अफ्रिकी मुलुक नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका र ताञ्जानियाको अर्धसङ्घीय संरचनाबारे पनि प्रशस्त छलफल भएको थियो।

वर्तमान प्रधानमन्त्री मेलेस जेनावीको सरकारप्रति समर्थन नै जनाएका इथिओपियाली कार्यपत्र प्र्रस्तोताहरूले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा प्रजातान्त्रीकरण समूहमा यस लेखकसँगै रहेका इथिओपियाका प्रथम राष्ट्रपति नेगास्सो गिदादा (१९९५-२००१) ले खुसुक्क भने, “सबै बढाइचढाइ गर्दैछन्, मूल समस्याप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञाताहरूको ध्यानाकर्षण कसैले गरेका छैनन्।”

नौलो प्रयोग
ऐतिहासिक रूपमा राजतन्त्रात्मक मुलुक इथिओपियाका अन्तिम राजा हेइले सेलास्सीलाई टाइम पत्रिकाले सन् १९३५ को वर्ष पुरुष छानेको थियो। त्यसबेला भर्खरै स्थापित लिग अफ नेसन्स्को सदस्यता पाउने चार अफ्रिकी देशमध्ये एक, प्राचीन सभ्यतामा समृद्ध इथिओपिया शीतयुद्धको पासोमा पर्दै गयो। १९७४ मा तत्कालीन सोभियत संघ समर्थित मार्क्सवादी-लेनिनवादी सैनिक समूह (जुन्टा) ले राजालाई अपदस्थ गरेपछि इथिओपियामा मस्को समर्थित एकदलीय साम्यवादी शासन स्थापना भयो। तर, सत्ताधारी सैनिक नेताहरूबीचको मतभिन्नताका कारण १९९४ सम्म लगातार अनेकौं कू र आन्दोलनहरू भए। १९८० को दशकमा भयङ्कर सुख्खासँगै सोमालियासँग युद्धको समस्याबाट आक्रान्त बन्यो इथिओपिया। यसैताका एक दशकमा १० लाख मानिस मारिए जसलाई रेड टेरर भनिन्छ।

१९९० मा सोभियत संघको अवसान र शीतयुद्धको अन्त्यसँगै वाह्य सहयोग बन्द भएपछि सैनिक सत्ताधारीहरू कमजोर भए। यसबीच सक्षम राष्ट्रिय नेतृत्वको विकास नभएकोले प्रजातन्त्रको नारासँगै जातीयताको राजनीति हावी भयो। मुलुकका समस्याको समाधान खोज्ने क्रान्तिकारीहरू जातीय राजनीतिका सूत्रधार बन्न पुगे। जातीय राजनीतिको उपजको रूपमा संविधानसभाद्वारा जारी इथिओपियाको संविधान धेरै अर्थमा नौलो छ जसले ८० वटा जातीय समूहका करिब ७ करोड ७५ लाख जनसङ्ख्या भएको मुलुकलाई जातीयतालाई मात्र आधार बनाएर संघबाट छुट्टिन सक्ने अधिकारसहितको प्रदेशमा विभाजन गरेर सङ्घीय गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्‍यो।

जातीय समूहहरूलाई विशिष्ट अधिकार दिएको उक्त संविधान कार्यान्वयनको क्रममा पहाडे मूलका ४० प्रतिशत 'रोमो र २६ प्रतिशत अम्हारा जातिले अरुसँग सत्ता र सुविधा बाँड्न नचाहेकाले जातीय राजनीति विस्फोटक बनेको बताइन्छ। इथिओपियामा तेस्रो ठूलो जातीय समूह टिगे्रहरूको हो जो जनसङ्ख्यामा तेस्रो (१२.५ प्रतिशत) भए पनि युद्धकौशलका कारण गृहयुद्धमा बढी प्रभावशाली छन् र जातीय सङ्घीयतालाई राष्ट्रको मूल एजेण्डा बनाउन उनीहरूको विशेष प्रभाव थियो।। यी सबै जातिका आ-आफ्नै भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक क्षेत्र छन्।

सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबीच राज्य शक्ति बाँडफाँड गर्दै संविधानले सरकारले आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयहरूको राष्ट्रिय विकास रणनीति र योजना बनाउने तथा परराष्ट्र, राष्ट्रिय सेना, मुद्रा, जग्गाजमिन र प्राकृतिक सम्पदासम्बन्धी नीति तय गर्ने जिम्मेवारी संघलाई अनि यीबाहेक अन्य शक्तिहरू बसोबास क्षेत्र, भाषा, पहिचान र उल्लेखित क्षेत्रका जनताको मञ्जुरीअनुसार बनेका नौ वटा जातीय प्रदेशलाई दिएको छ। प्रदेशभित्र प्रशासनिक क्षेत्र र जिल्लाहरू (वारेदा) छन्।

हरेक जातिको राष्ट्र तथा आफ्नो जातिप्रतिको विश्वासलाई राष्ट्रियताको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसको आधारमा जाति विशेषले स्वतन्त्र मुलुक सिर्जना गर्नेसम्मको दाबी गर्न सक्छन्। त्यस्तो दाबीलाई प्रादेशिक राज्य परिषद्मा पेश गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको बहुमतबाट छुट्टै देश बनाउन सकिन्छ। संविधानले आ-आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराहरूको प्रयोग गर्ने अधिकार हरेक जातिलाई दिएको छ। यस उद्देश्यका लागि उनीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त छ। आजको मितिसम्म कुनै प्रदेशले छुट्टिने कार्यविधि पूरा गरेका छैनन्, प्रयत्न भने जारी छ।

इथियोपियाको संविधानले सङ्घीय सरकारको सबैभन्दा सर्वोच्च निकायको रूपमा जनप्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था गरेको छ जसमा मुलुकभरका जिल्लाबाट ५५० सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। परिषद्मा सबैभन्दा ठूलो दल वा गठबन्धनको आधारमा सरकार बन्छ। परिषद्मा एक स्थान पनि प्राप्त गर्न नसक्ने साना जातीय समूहको प्रतिनिधित्व संसद्को ११० सदस्यीय माथिल्लो सदन सङ्घीय परिषदमा गराउने व्यवस्था छ जसमा इथि'पियाका हरेक जातिले कम्तिमा एक सदस्य पठाउँछन्। यस अतिरिक्त प्रत्येक १० लाख जनताका लागि एक अतिरिक्त प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि गरिएको छ। परिषद्हरूले संघमा जातिगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छन्।

इथि'पियाली कार्यपत्र प्र्रस्तोताहरूले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा यस लेखकसँगै रहेका इथि'पियाका प्रथम राष्ट्रपति नेगास्सो गिदादा (१९९५-२००१) ले खुसुक्क भने, “सबै बढाइचढाइ गर्दैछन्, मूल समस्याप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञाताहरूको ध्यानाकर्षण कसैले गरेका छैनन्।”
संविधानले प्रत्येक प्रदेशलाई मूल संविधानअन्तर्गत विस्तृत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार दिएको छ। प्रादेशिक स्तरको सबैभन्दा ठूलो अङ्गका रूपमा राज्यपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नो प्रादेशिक संविधान आफैँ बनाउन सक्ने प्रदेशहरूले आ-आफ्नै प्रादेशिक झण्डा, कार्यकारिणीको स्वरूप, व्यवस्थापिका, न्यायिक प्रणाली र प्रहरी सङ्गठन बनाएका छन्। मुलुकको अवशिष्ट अधिकार प्रदेशहरूलाई नै प्राप्त छ, जसअन्तर्गत प्रदेशहरूले चाहेजस्तो उदात्त स्वायत्तता र स्वशासन प्रयोग गर्न सक्छन्।

ठूला समूहहरूले प्रदेशको नाम आ-आफ्नै जातिगत आधारमा राखेका छन्। छिमेकको सोमालियाबाट आएकाहरूको समेत बेग्लै सोमाली प्रदेश छ। राजधानी अदिस अबाबा र दिरेदावा शहर स्वशासित प्रशासनिक क्षेत्रमा पर्दछन्।

हैन रहेछ समाधान
यसरी हेर्दा इथि'पियाको जातीय सङ्घीयता आकर्षक देखिन्छ। एकात्मक केन्द्रीय राज्यसत्ता जातीय प्रदेश हुँदै तल्लो तहसम्म छरिन पुगेको छ। जातीय शासन नहुँदा हामी पछाडि पर्‍यौं भन्नेहरूको मुखमा संविधानले नै बुजो लगाइदिएको छ। गृहयुद्धले जर्जर मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने अरू उपाय बाँकी थिएनन् पनि।

परम्परागत राजशाहीको प्रजातान्त्रीकरण प्रक्रिया टुङ्गिन नपाउँदै सैनिक संयन्त्रमार्फत देशमा साम्यवाद भित्रियो। सेनासँग आम जनता परिचालन गर्ने शक्ति पनि थिएन। गरिब, अशिक्षित जनतालाई सङ्गठित गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भएकाले जातीय राजनीति हावी हुनु स्वाभाविक थियो। हरेक जाति हतियार लिएर सडकमा ओर्लिसकेपछि देशको एकतालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्न लोकतन्त्र र अखण्ड राष्ट्रवादको नारा पर्याप्त भएन।

जातीय सङ्घीयता स्वीकार गरेर मुलुक जोगाएपछि जातिगत रूपमा कोही सानो, ठूलो नरहने मान्यता स्थापित भयो। इतिहासमा कहिल्यै अगाडि बढ्न नपाएका समुदायहरूले पनि पारस्परिकता र भाइचारा प्रवर्धन गर्दै मुलुकको राजनीतिमा भूमिका पाएका मानियो। संविधानको संरक्षक नागरिक नभई जातिगत समूहहरू भएको स्वीकार गरिँदा सबैको अभिमानले ठाउँ पायो।

आधुनिक इथिओपियाले जातीय सङ्घीयताको सिद्धान्त स्वीकारेर सोहीबमोजिम आचरण गर्न थालेको २० वर्ष भएको छ। तर, लोकतान्त्रिक परिपाटी र विश्वासलाई दोस्रो दर्जामा राखेर जातीयतामा आधारित सङ्घीयता निर्माण गर्नुको उद्देश्य आज पनि धेरै टाढा छ। जातीय राजनीतिकै क्रममा १९९३ मा इथिओपियाबाट अलग भएको एरिटि्रयाको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ। ८० वटा जातीय समूहमध्ये नौ वटाले मात्र आफ्नो कित्ता पाएका छन्। प्रादेशिक स्तरमा गठित प्रशासनिक क्षेत्र वा जिल्लाहरूलाई समेत गणना गर्दा पनि अधिकांश जाति कित्ताविहीन छन्।

हरेक प्रदेशमा रैथाने जाति र अन्य प्रदेशबाट आएर बसेका समुदायबीच अधिकारको पर्याप्त बाँडफाँड हुनसकेको छैन। इथिओपियाली नागरिकको रूपमा संवैधानिक संरक्षण चाहने जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूमा व्यापक असन्तोष छ। मानव अधिकारको स्थिति दयनीय छ। जातीय शासन र परम्परागत कानुनबाट महिला तथा बालबालिकाले संरक्षण पाएका छैनन्। धार्मिक कानुनहरूको अन्धाधुन्ध प्रयोग भइरहेको छ। जातीय प्रदेशहरूको सीमासम्बन्धी झ्ै-झ्गडा नटुङ्गिएकोले आपूर्ति पक्ष समन्यायिक हुन सकेको छैन।

यी विषयले गर्दा सङ्घीय सरकारलाई विद्युत, सञ्चार, उद्योग, अन्तरप्रादेशिक सडक निर्माण र त्यसका प्राथमिकता निर्धारण जस्ता मूलभूत राष्ट्रिय नीति बनाउन कठिन भएको छ। यी विषमताहरूबीच देशमा आज पनि जातीय उपद्रो जारी छ। सम्पति र जीउज्यानको हताहती निरन्तर छ। ओरोमो र बोरेना समुदायबीचको हानाहान तथा दक्षिणपूर्वका सोमालीहरूसँगको समस्यामाथि थपिएको छ, चरन र पानी बाँडफाँडको लडाईं। यसले देखाउँछ, जातीय राजनीतिले इथिओपियालाई संविधानवाद र कानुनी शासनको अनुभूति गराउनु त कता हो कता, अझ् बढी साम्प्रदायिक बनाएको छ।

अधिनायकको उदय
जातीय राजनीतिको कुरा गर्दा ५५ वर्षीय प्रधानमन्त्री मेलेस जेनावीको नाम निकै अगाडि आउँछ। तीक्ष्ण दिमागका राजनीतिकर्मी जेनावीमा वाकपटुता छ। १९९५ को निर्वाचनपछि विधिवत् प्रधानमन्त्री बनेका उनी मुलुकका अन्य नेताहरू भन्दा छरिता र दूरदर्शी छन्। बेलायत र हल्याण्डबाट डिस्ट्यान्ट लर्निङ्ग (दूर शिक्षा) हासिल गरेका उनी टिग्रे जनमुक्ति सेनाको गठनदेखि नै बन्दुकको राजनीतिमा लागेका हुन् र इथिओपियाको गृहयुद्धमा टिग्रे प्रदेशका तर्फबाट लडेका थिए।

सन् १९९१ मा सैनिक शासक मेन्गिस्टु हाइले मरियम भागेपछि जेनावीले २४ वटा समूहको सम्मेलन गराएर जातीय आधारमा संघ निर्माणको नेतृत्व लिए। तर, जातीय राजनीति व्यवस्थापन गर्न असहज हुँदै गएपछि स्वेच्छाचारी बन्दै गएका उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री हुन कसैले रोक्न सकेन। २००५ को निर्वाचन पनि जितेरै छाडे। स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन छाड्यो। निर्वाचनमा हत्या, हिंसा र पैसाको प्रयोगका अगाडि कोअलिसन फर युनिटी एण्ड डेमोक्रेसी र 'रोमो फेडरलिस्ट डेमोत्रे्कटिक मुभमेण्ट जस्ता ठूला दलहरूको पनि केही चलेन। निर्वाचनको विरोध गर्नेलाई १० वर्षे सत्ता प्रयोगको अनुभवबाट सजिलै दबाए।

सन् १९९१ मा २४ वटा समूहको सम्मेलन गराएर जातीय आधारमा संघ निर्माणको नेतृत्व लिएका वर्तमान प्रधानमन्त्री मेलेस जेनावी आजकल भन्छन्, “आर्थिक विकास हुँदै जाँदा जातीय राजनीति समाप्त हुनेछ र विभिन्न जाति एकअर्कामा मिसिने छन्।”
२००५ को आम चुनावपछिको लगातारको विरोध दबाउन जेनावीले हजारौं धरपकड र वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सेन्सर गरे। धेरै पत्रकार आज पनि जेलमा थुनिन वा तारेख धाउन वाध्य छन्। पहिले थुनामा राखिएका प्रतिपक्षी नेताहरू जेलमा त छैनन्, तर सरकारको विरोध गर्न सक्दैनन्। राष्ट्रिय सेनामाथि जेनावीको पूर्ण पकड छ। मुलुकका ठूला व्यापारिक समूह उनकै दलमा आवद्ध छन्। अर्थव्यवस्थाका सबै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा उनकै मान्छे तैनाथ छन्। यसले गर्दा आफ्नो दललाई २०१० को आमचुनाव जिताउन पनि उनलाई निकै सजिलो भयो। प्रतिपक्षमाझ् अधिनायकवादी मानिने मेलेस जेनावी आजकल भन्न थालेेका छन्, “आर्थिक विकास हुँदै जाँदा जातीय राजनीति समाप्त हुनेछ र विभिन्न जाति एकअर्कामा मिसिने छन्। अनि लडाईं झ्गडा हुने छैन।”

इथिओपियामा निकट भविष्यमा अर्को कुनै दलले आमचुनाव जितेर सरकार बनाउने क्षमता राख्दैन। प्रधानमन्त्री जेनावीले एकातिर हरेक विरोधीलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको उपायले आफ्नो अनुकूल बनाएका छन् भने अर्कोतर्फ जातीय राजनीति गर्नेलाई क्रमशः किनारा लगाउँदै शक्ति मजबुत पार्दैछन्। जातीय प्रदेशसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कागजमा सीमित भएको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू क्रमशः कमजोर हुँदैछन्। फेरि गृहयुद्ध र जातीय राजनीति नचाहने आम जनता केवल शान्ति र विकासका अभिलाषी छन्। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्ेका जेनावीले इथिओपियाको सत्तामा अझ्ै आफ्नो भविष्य देखेका छन्।

राष्ट्रिय दलहरू जेनावीले मुलुकको लोकतन्त्रलाई सदाका लागि सङ्कटमा पारिदिएकाले जातीय सङ्घीयताको विरोध गर्न थालेका छन्। उनीहरूको विचारमा देशमा जातीयताको राजनीति अझ् घनिभूत हुँदैछ। सत्तारुढ दललाई जातीय क्षेत्रहरू फुटाउँदै शासन गर्न सघाउनु जातीय सङ्घीयताको उपलब्धि भएको इथिओपियाको एउटा दल 'रोमो नेशनल काङ्ग्रेसको निचोड छ। उसका अनुसार, यसबाट जनताले केही पाउँदैनन्।

इथिओपियाली संसद्मा अधिकांश विपक्षी दलहरू जातनिरपेक्ष सङ्घीयताको वकालत गर्दैछन्। प्रदेश निर्माणको आधार भिन्न हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। केही दलले संविधानको धारा ३९ को आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै औपचारिक रूपमै इथियोपियाबाट छुट्टिन चाहेको बताएका छन्। यसमा १९९३ मा इरिटि्रयाले एउटा परम्परा बसाइसकेको छ। इरिटि्रयाले १९९८ मा इथिओपियासँग गरेको लडाईंमा १० हजार नागरिकको ज्यान गएको आँकडा छ। शान्ति सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म दुवै पक्ष तनावग्रस्त छन्। यसरी देश फेरि नटुक्रियोस् भनेर सेनालाई बलियो पारिएको छ, जसबाट प्रधानमन्त्री जेनावी थप जब्बर हुने नै भए।

यति नकारात्मक परिवेशमा पनि इथिओपियाको राजनीतिक स्थायित्वले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक सूचकाङ्कहरू देखाउन थालेको छ। गरिबका लागि खर्च हुने बजेटको हिस्सा बढ्दैछ। सरकारले सामाजिक न्यायतर्फको खर्चमा पनि उदारता देखाएको छ। संरचनागत सुधारबाट समावेशीकरण र समन्याय प्राप्त हुन थालेको छ। शिक्षालाई आधारभूत रूपमा विस्तार गरिएको छ।

अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइबाट विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी बढ्दो छ। तर, यी सबका कारण जातीय सङ्घीयता नभई प्रधानमन्त्री जेनावीले मुलुकलाई दिएको अधिनायकवादी स्थायित्व हो भन्नेमा द्विविधा छैन।
जेनावीको अधिनायकवादले बल प्रयोगबाट स्थितिलाई काबुमा राखेको छ। जेनावीले गृहयुद्धको भर्त्सना गर्ने आम नागरिकलाई विकल्प दिएका छन्। तर, यो स्थायित्व नै भ्रष्टाचार र कुशासनको स्रोत पनि हो जसले मुलुकको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक हितहरूलाई किनारा लगाएको छ। जेनावीको कामले सैनिक पृष्ठभूमिका इण्डोनेसियाली राष्ट्रपति सुहार्तोको स्मरण गराउँछ। सुहार्तोले ३२ वर्ष अधिनायकवादी शासन गरेका इण्डोनेसियामा आज पनि कानुनी शासन, संविधानवाद र लोकतन्त्र सङ्क्रमणकालमै छ। कतै नेपाल पनि यही बाटोमा त छैन? आजको मूल प्रश्न यही हो।

(डा. अधिकारी संविधानविद् हुन्।)


इथियोपियाको अनुभवमा आत्मनिर्णयको अधिकार बालकृष्ण माबुहाङ

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इथियोपियाले आयोजना गरेको

(१३―१६ डिसेम्बर २०१०) सङ्घीयता सम्बन्धी पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गणतन्त्रोन्मुख नेपालका प्रतिनिधिहरूका लागि उत्सुकताको विषय नहुने कुरै थिएन। सम्मेलनमा सङ्घीयताका विषयगत विधाहरू― सङ्घीयता र लोकतन्त्रीकरणका प्रक्रिया, सङ्घीयतामा क्षेत्रीयता र विश्वव्यापीकरणले पार्ने प्रभाव, सङ्घीयतामा विविधताबीच एकता र वित्तीय सङ्घीयता तथा समतामूलक विकास बहसका मुख्य विषयहरू थिए।
पहिचान र सम्भाव्यता मा आधारित सङ्घीयता प्रस्ताव भइसकेको नेपालका ११ सभासद्सहित १९ सहभागीका लागि यो सम्मेलन जाति, जनजाति र जनता (नेसन्स, न्यास्नालिटिज एण्ड पिपल-जाजज) को आत्मनिर्णयको अधिकार (छुट्टिनसमेत पाउने) प्रत्याभूत गरिएको इथियोपियाको वस्तुगत अध्ययनको राम्रो अवसर भएकाले त्यहाँका राजनीतिज्ञ र प्राज्ञिक समुदायसँग कार्यान्वयनमा देखिएका सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष र परिणामहरू सोध्ने, बुझने इच्छा सबैमा तीव्र थियो। किनकि, नेपालमा इथियोपियालाई संसारकै सर्वाधिक अस्तव्यस्त र असफल सङ्घीय मुलुक भनेर चिनाउने कथित नेपाली बौद्धिक कसरत जारी थियो, छ।

इथियोपियाको इतिहास
अदिस अवावा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हासिम टेेइफिकका अनुसार, इथियोपिया राज्य निर्माणका तीन वटा महत्वपूर्ण कालहरू छन्। प्रथम सम्राट मेनेलिक (सन् १८८९―१९१३) ले विभिन्न रजौटाहरूको खुकुलो गठबन्धनको शावा अधिराज्य विस्तार गरेर आम्हारिक सभ्यताको अविसिनियन साम्राज्य बनाएका थिए। मेनेलिक द्वितीयका उत्तराधिकारी हैले सेलासीमाको पाला (१९३०―१९३६) मा इथियोपिया इटालीको उपनिवेश बन्न पुगे पनि उनले पुनः सत्तामा फर्केर कर्मचारीतन्त्रको माध्यमबाट सबै जाजज आम्हारिक जाति, भाषा, लिपि र एविसिनियन अर्थोडक्स इसाई धर्ममा समाहित (एसिमिलेटेड) अधिराज्य स्थापना गरे।

दोस्रो कालमा, कर्णेल मिङगेत्सुले राज्यको एकात्मक संरचना कायमै राखी स्वघोषित समाजवादी सैनिक अधिनायकत्व (१९७४―१९९१) स्थापना गर्दा आम्हारिक जातिको एकात्मक राजतन्त्रले दिएको गरिबी र विभेदबाट आक्रान्त इथियोपियाली जनता तावाबाट उफ्रेको माछो भुङ्ग्रोमा भनेझ्ैँ भए। तत्कालीन सोभियत ब्लकको उक्साहटमा विश्वस्त मिङगेत्सुले लेनिनको जातीयताको सवाललाई अङ्गीकार गर्दै इथियोपियाको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने नारा दिए। त्यही क्रममा १९८३ मा जनजाति अध्ययन संस्थान स्थापना भयो जसको सिफारिसमा मुलुकलाई २५ प्रशासनिक र पाँच स्वायत्त क्षेत्रमा विभाजन गरियो।

दर्जनौं सशस्त्र जातीय समूहको जनक्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक मोर्चा (इपीआरडीएफ) को उदयलाई इथियोपियाको तेस्रो महत्वपूर्ण कालखण्डमा मानिन्छ। इपीआरडीएफ शक्तिशाली भएको परिणाम १९९१ मा मिङगेत्सु भागेपछि मेलेस जिनावी (पहिला राष्ट्रपति र हाल प्रधानमन्त्री) को नेतृत्व स्थापना भयो। इपीआरडीएफले जातीय द्वन्द्वबाट क्षतविक्षत मुलुकलाई पूर्णतः असफल हुनबाट जोगाउन राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सङ्क्रमणकालीन बडापत्र बनायो। अझ्ै सशस्त्र द्वन्द्वको आवश्यकता देख्ने केही उक्त सम्मेलनमा ३१ जातीय मोर्चा सहभागी थिए। इपीआरडीएफको इरिटि्रयन जनमुक्ति मोर्चा आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत छुट्टिन पाउने शर्त राखेकाले सम्मेलनमा पर्यवेक्षक मात्र बन्यो। उसको मागमा राष्ट्रसङ्घीय अनुगमनमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने सम्झ्ौताअनुरूप दुई वर्षपछि १९९३ मा भारी मतले इरिटि्रया स्वतन्त्र भयो। इरिटि्रयाजस्तै छुट्टिने विचार राख्ने रोमो, आफार, सोमालियन, गाडेनी जातीय समूहहरू भने आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएपछि सङ्घमै बस्न चाहे। अर्थात्, जाजजहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत छुट्टिनसमेत पाउने प्रावधानसँग एउटा सिङ्गो मुलुक रहने अवस्था साट्नु इथियोपियाको अन्तिम उपाय थियो।

सङ्घीयताका आधारभूत चरित्र

स्रोतः हाब्तु, २००३, टेफिक, २०१०, डब्लुडब्लुडब्लु.एनएजेडआरईडी.कम
न्युयोर्कको क्विन्स कलेजका प्राध्यापक आलेन हाब्तुका अनुसार, इथियोपियन संविधानका तीन विशिष्टता छन्। पहिलो, संघबाट निःसृत सम्प्रभुता जातीय-भाषिक समूहहरूमा निहित छ, जो एक आर्थिक तथा राजनीतिक समुदाय निर्माणमा प्रतिबद्ध छ। दोस्रो, देशको माथिल्लो सभालाई प्रान्त/प्रदेशको भन्दा पनि सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न जातीय-भाषिक समूहहरू (जाजजहरू) को सभा मानिन्छ जहाँ संवैधानिक शक्तिका स्रोत वा संरक्षक नै जाजजहरू हुन्। र तेस्रो, संविधानको व्याख्या माथिल्लो सभाले गर्ने व्यवस्था हो जसमा इथियोपियाली राष्ट्रवाद, जातीय उपराष्ट्रवाद (विविधतामा एकता) को प्रवर्धन र लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा छुट्टिनु मात्र समाधान होइन भन्ने विचार निहित छ।

प्राध्यापक हाब्तुको विचारमा, राष्ट्रिय सम्मेलन, सङ्क्रमणकालीन बडापत्र, संविधानका मस्यौदाहरूमाथि विभिन्न तहमा दर्जनौँ पटकको मतदान र अन्ततः निर्वाचित संविधानसभाद्वारा अनुमोदित संविधानले सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रियाहरू पूरा गरेको छ। अफ्रिकी महाद्वीपका एक जना सुप्रसिद्ध प्राध्यापक आन्ड्रियाज एसेटेको भनाइमा, विभिन्न समूहहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा र लाभ सुनिश्चित गर्ने संविधानले मात्र राजनीतिक गतिरोधहरूको अन्त्य गर्न सक्छ। इथियोपियाको संविधानबारे उदार लोकतन्त्रवादी विचारक विल किम्लिकाको टिप्पणी छ- यसका धेरै प्रावधानहरूले पश्चिमी लोकतन्त्रका भावनाहरूसँग तादात्म्यता राखेका छन्।

जे सुनियो, पढियो र देखियो
सम्मेलनमा जानुअघि हामीले जे सुनेका थियौं, अवस्था ठीक उल्टो थियो। इथियोपियामा अहिले राजनीतिक स्थायित्व छ। प्रान्तहरू आ-आफ्नै सामाजिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक विशेषता अनुरूपको विकास निर्माणमा लाग्दा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको छ। पूर्वाधार निर्माणको भीमकाय अभियान, बौद्धिक जनशक्तिको उपलब्धता (मुलुकभर १७ विश्वविद्यालय) र सामाजिक स्वभावमा विनम्रता अहिलेको इथियोपियाको यथार्थ हो।

माथिल्लो सभाका सभामुख आतो कासा टिसँगको भेटमा जाजजहरूको त्यो समष्टिबाट अन्तर―प्रादेशिक सम्बन्ध, अन्तर-प्रादेशिक वित्त विनियोजनको विधि र आत्मनिर्णयको अधिकारको अनुगमन तथा व्यवस्थापन, संविधानको व्याख्या हुने जानकारी पाइयो। सभामुखका सल्लाहकार प्राध्यापक फासिलले यो पङ्क्तिकारले सधैं भन्ने गरेझ्ैं अमेरिका र अष्ट्रेलियाको प्रान्तहरूलाई किन सरल रेखाले र स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, भारत, नाइजेरिया र इथियोपियाका प्रान्तहरू किन वक्ररेखाहरूबाट छुट्याइएका छन् भनेर सरल व्याख्या गरे। उनको भनाइ थियो, “अमेरिका र अष्ट्रेलियामा विविधता नभएकाले सरलरेखा अपनाइयो, तर इथियोपिया लगायतका देशमा ठूलो जातीय विविधता भएको र हरेकको आ-आफ्नै पहिचान, मूल्य र मान्यतासहितको राज्य निर्माणको आकाङ्क्षा रहेको हुँदा वक्ररेखाको सहारा लिनुपर्‍यो।”

इथियोपियामा भाषिक बहुलताको प्रयोग अर्को चाखलाग्दो पक्ष हो। सङ्घीय सरकारले आम्हारिकलाई सम्पर्क भाषा बनाएको छ। प्रान्तहरूले आ―आफ्नै भाषालाई सरकारी भाषा बनाएका छन्। जिल्ला (वारेदा) हरूमा मातृभाषा शिक्षा र सरकारी कामकाजमा आ―आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यावस्थाले आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यान्वयन गरेको छ।
उनीहरूले नभनेका तर, अध्ययनका लागि दिइएका सामग्री र कतिपय लिखतहरूबाट इथियोपिया सरकार विभिन्न समस्याहरूसँग जुझ्िरहेको पनि बुझ्ियो। आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यान्वयन गर्दा कसैले पनि अखण्ड मुलुकबाट छुट्टिनुपर्ने अवस्था नआस् भन्ने मुख्य चुनौती रहेको देखियो। पहिचान प्राप्ति पछि गरिबी र उपेक्षालाई कसरी हल गर्ने भन्ने प्रश्न इथियोपियाको चुनौती बनेको छ। अर्कातिर, आफ्नै प्रदेशमा अरू समान क्रियाशील रहँदारहँदै पनि हिजोको सत्ताबाट एकपक्षीय लाभ लिएको आम्हारीहरू जाजजहरूको संघलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन्।

तर, हामीलाई देखाइएको एउटा भिडियोले इथियोपिया अहिले आर्थिक क्रान्तिमा रहेको अनुभव गरायो। छाला, कफी, दूध, मह, पत्थर, जलविद्युत्, पर्यटन र क्षिक्षाको विकास तीव्रत्तर गतिमा छ। वैदेशिक पूँजीको भरमार लगानी भइरहेछ। एकजना विदेशी रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिन गएको दुई घण्टामा सबै काम भयो भन्ने भनाइबाट राज्य विदेशी लगानी भित्र्याउन कति लालायित छ भन्ने बुझ्िन्छ।

राष्ट्रपति गिर्मा वोल्डे जिर्जिसले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग गरेको विशेष भेटमा संविधान बनाउन दुई वर्ष समयावधि कम हो, हतार नगर्नुहोस् भनेका थिए। “विविधता अटाउने, सबैलाई सन्तुष्ट बनाउने संविधान सम्भव छ, तर त्यसका लागि धेरै मिहिनेत आवश्यक पर्छ”, उनले भनेका थिए।

केही समयअघि काठमाडौं यात्रा गरेका प्राध्यापक हासिम टेइफिकले नेपालको संविधान निर्माणमा धेरै चुनौतीहरू रहेको बताए। उनको विचारमा, शान्ति सम्झ्ौतापछि नेपालमा विभिन्न जाति, जनजातिहरूको साझ्ा अभिलेख (डकुमेण्ट) हुनेगरी संविधान बनाउने विषयवस्तुहरूमा सहज बहस हुनसकेको छैन। त्यस्तो बहसलाई कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयले अवरुद्ध बनाएको छ।

(माबुहाङ जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग त्रिविका सह―प्राध्यापक हुन्)

रखौटी हुनु गर्व

जयबहादुर रोकाया - नेपाल
विकट हुम्लाको पनि अति विकट लिमी गाउँ एउटा अर्को चलनका कारण पनि अनौठो छ । गाउँमा गन्यमान्य वा हुनेखानेले अविवाहित वा एकल महिलालाई रखौटीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । यस् तो परम्परालाई यहाँ सामान्य रूपमा लिइन्छ । यस्ता रखौटीलाई पुङ्दाङ भनिन्छ । पुङ्दाङबाट जन्मेका बालबालिकाको जिम्मा पिताले लिनु पनि पर्दैन । बिनाविवाह अर्काको बच्चा जन्माउँदा महिलामा पश्चात्ताप र हीनताबोध पनि हुँदैन बरु खुसी हुन्छन्् । यस् ता महिलाले आफूलाई गर्वसाथ 'ङ पुङ् दाङ -म फुङ्दाङ हुँ)' भन्ने गर्छन् ।

रखौटी भएर जन्माएको बालबालिकाको पालनपोषण गर्ने जिम्मा ती महिलाकै काँधमा हुन्छ । छोरा भएमा १८ वर्ष उमेर पुगेपछि सामाजिक अधिकार प्राप्त हुन्छ तर छोरी भएमा जीवनभरि कुनै अधिकार हुँदैन ।

हिस्टेरिया : कुण्ठाको विस्फोटन

डा रवीन्द्र पाण्डे
१४ वर्षमाथि उक्लन थालेपछि कतिपय किशोरीहरू बिनाकारण रुन्छन्, कराउँछन्, जिद्दी गर्छन्। अस्वाभाविक रूपमा हिंस्रक गतिविधिसमेत गर्छन्। लामो सास लिने, हातखुट्टा बाउँडिने, पेट कराउने, घाँटी अँठ्याएजस्तो हुने, ढुकढुकी तीव्र बढ्ने, काम्ने गर्छन्। किशोरकिशोरीलाई त पीडा हुन्छ नै, अभिभावकसमेत आत्तिन्छन्।

यस्तो समस्या देखिएपछि अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दासमेत शरीरका सबै अंगले सामान्य रूपमै काम गररिहेको भेटिन्छ। रगत र दिसा-पिसाब परीक्षण, एक्सरे, सिटीस्क्यानजस्ता जाँचपड्तालका क्रममा कुनै खराबी देखिँदैन। यसले गर्दा बिरामी थप निराश हुन्छ। देउता लागेको, लागो लागेको भन्दै धामी-झाँक्री, पूजापाठको सहारा लिने प्रचलन छ, हामीकहाँ। वास्तवमा यो समस्या कुनै देउता, लागो वा शारीरकि खराबी होइन। यो तीव्र चिन्ता तथा तनावबाट उत्पन्न हुने मानसिक समस्या हो। यसलाई चिकित्सा क्षेत्रमा हिस्टेरयिा भनिन्छ। मानसिक तथा स्नायुगत विकारका रूपमा उत्पन्न हुने यस समस्यालाई पहिलापहिला महिलाको यौनकुण्ठाको कारण उत्पन्न हुने रोग मानिन्थ्यो। तर, अचेल 'कन्भर्सन डिस्अर्डर,' 'सोमाटाइजेसन', 'आकस्िमक चिन्ता', अवसाद, सिजोप|ेनिया आदिसँग मिल्दो मानसिक रोगका रूपमा लिइन्छ। यो रोग महिला तथा पुरुष दुवै लिंगीलाई वा तेस्रोलिंगीलाई समेत हुन्छ। मुख्यतया किशोरी अथवा १४-२५ वर्षसम्मका महिलामा बढी हुने भएकाले पुरुष तथा तेस्रोलिंगीमा देखिने समस्या ओझेल पर्दै आएको छ।

१४ देखि २५ वर्षका युवतीमा उमेरगत संवेदनशीलता र हर्मोनको कारणले यो समस्या बढी मात्रामा देखिन्छ। ३० वर्षपछि यो समस्या खासै देखापरेको पाइँदैन। यस समस्यामा बिरामीको संवेदना तथा क्रियाकलापमाथि नियन्त्रणको अभाव हुन्छ। जसले गर्दा अचानक काम्ने वा बेहोस हुने लक्षण देखिन्छ। मानसिक अन्तरद्वन्द्वलाई दबाउनाले पनि यो समस्या देखिन्छ। अझ यौनजन्य व्यवहारलाई हेर्ने पुरातन संस्कारको उपज मान्न सकिन्छ यसलाई। नेपाली समाजमा अझै यौनप्रति रुढीवादी, पुरातनपन्थी मान्यताहरू छन्। धार्मिक, साम्प्रदायिक र सांस्कृतिक मान्यताहरू पनि कट्टर छन्। पुरुषका तुलनामा महिलाहरूका लागि सामाजिक र नैतिक बन्धनहरू बढी छन्। यसले गर्दा आफ्ना चाहना, आकांक्षा, स्वतन्त्रता, अधिकार, यौनशिक्षा, पुरुषसँग घुलमिल हुने अवसर आदिबाट कुण्ठित हुनुपर्ने बाध्यता छ। यिनै बन्धनका कारण भित्री इच्छा-आकांक्षाहरू दबिँदै कुण्ठाको रूप लिन्छन्। अन्ततः ती मानसिक विकारको रूपमा विस्फोट हुन्छन्।



कारण

तिीव्र यौन आकांक्षालाई लामो समयसम्म दबाउनु, यौनबारे धेरै सोच्नु वा यौनलाई पूरै तिरस्कार गर्नु।

विंशानुगत ।

बिढी भावुक, संवेदनशील, अस्वस्थ पारविारकि वातावरण, मानवीय शरीरको विकासक्रम एवं संवेदनालाई गलत ढंगले शिक्षा दिनु। अभिभावकले अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण एवं रेखदेख गर्नु।

भिावनात्मक पक्षघात। जस्तै- तनाव, डर, चिन्ता, अवसाद, चोटपटक, कुटपिट, हस्तमैथुन तथा दीर्घरोग आदिका कारण।

िववाह, सम्बन्ध, जिम्मेवारी, सम्बन्धविच्छेद, पि्रय व्यक्तिको निधन आदिमा आफूलाई सम्हाल्न एवं व्यवस्थापन गर्न नसक्नु।

वैवाहिक जीवनमा यौनलाई पीडा, शोषण, अनैतिक वा व्यर्थ ठान्नु।

शारीरकि, मानसिक तथा यौनिक दुव्र्यसनमा पर्नु।

केही शारीरकि रोगहरू जस्तै- मस्ितष्कको ट्युमर, मानसिक रोग डिमान्सिया आदि।

परिविारभित्र भेदभाव, डर, त्रास एवं मनमुटाव भइरहनु।

यौनसाथीको दबाबका कारण यौनलाई अत्यधिक प्रयोग गर्नु ।

वैयक्तिक स्वभाव पनि यस समस्याको कारक हो। खासगरी, आफ्नो भावना, तनाव, इच्छा तथा समस्यालाई अरूसँग व्यक्त नगर्ने अन्तरमुखी स्वभावका व्यक्ति यस समस्याका सिकार हुन्छन्। आफ्ना भावना आदान-प्रदानलाई निरुत्साहित गर्ने संस्कार पनि घातक हुन्छ। संयुक्त परविारमा बसेका नवविवाहित महिलामा पनि यो समस्या देखिन सक्छ। सासू, ससुरा, पति, जेठाजु, जेठानी आदि कडा स्वभावका वा अमैत्री हुँदा नयाँ दुलहीलाई घुलमिल हुन अप्ठ्यारो हुन्छ। यस्ता परविारमा भावनात्मक आदानप्रदानको अभाव हुन्छ।



लक्षण

यस रोगका लक्षणहरूलाई दुई अवस्थामा वर्गीकृत गरएिको छ। सुरुको अवस्थामा हातखुट्टा भारी हुन्छन्, बाउँडिन्छन्। पेट निकै बटारएिजस्तो लाग्छ। निस्सासिएर सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। छातीमा कसिने, धड्कन बढ्ने, घाँटीमा केही चीज अड्किएजस्तो हुने, घाँटी तथा घाँटीका नसा सुन्निने हुन्छ। टाउको दुख्ने, दाँत बाँधिने, हातखुट्टाका मांसपेशी तन्किने आदि लक्षण देखिन्छन्। सुरुमा बिरामले छोपेको अवस्थामा बेहोस नभए पनि काम्ने तथा बेहोस हुने प्रक्रिया अलिअलि मात्र हुन्छ। हातखुट्टा खुम्च्याउँदा बढी असर हुन्छ।

दोस्रो अवस्थामा असहाय एवं चर्को गरी रुने, कराउने, विस्तारै होस हराउने लक्षण देखिन्छन्। घाँटी निकै सुन्निन्छ। तीव्र गति र आवाजमा मुटुको धड्कन बढ्छ। मांसपेशीहरू खुम्चिन्छन्। बारम्बार मुखबाट फिँज आउँछ। कतिपय बिरामी विस्तरामै उपि|न्छन्। मांसपेशी तथा स्नायु कडा भएर धनुष्टंकारजस्तो आकारमा शरीर बांगिनेजस्ता लक्षणहरू केही घन्टासम्म रहन्छन्। बिरामीले असहाय महसुस गरी माया तथा सान्त्वनाको अपेक्षा गर्छ। बिरामी गहिरो निन्द्रामा परेको देखिन्छ। तर, मांसपेशीहरू खुकुलो हुँदैनन्। गम्भीर अवस्थामा मुटुको धड्कन तथा श्वासको गति निकै हल्का भएर बिरामीको मृत्यु भएको भानसम्म हुनसक्छ। तर, उसले सबै कुरा थाहा पाइरहेकै हुन्छ। निन्द्रामा हिँड्ने तथा शरीर समसमाउने, हातखुट्टा अररो हुने, बेहोस हुने र बाहिरी क्रियामा प्रतिक्रिया दिन नसक्नेसमेत हुन्छ।



उपचार तथा रोकथाम

यो निको हुने रोग हो। यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, आत्मबल वृद्धि, सकारात्मक सोच, स्वस्थ र सरल जीवनशैली अवलम्बन गर्नुपर्छ। तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यास र तालिम गर्न पनि सकिन्छ।

शारीरकि लक्षणलाई अर्कोतर्फ मोड्ने। जस्तै- हिँडेर, गीत सुनेर, अन्य काम गरेर ध्यानलाई अन्यत्रै मोड्न सकिन्छ।

िनयमित व्यायाम, पर्याप्त निन्द्रा र सन्तुलित आहारले चिन्ता घटाउँछ र शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ।

अाफ्नो परविार एवं नजिकका व्यक्तिसँग खुला रूपमा आफ्ना धारणाहरू राख्ने। यसले आफन्तलाई कुरा बुझ्न, सहयोग र सान्त्वना दिन सजिलो हुन्छ।

अाफ्ना लक्षण एवं समस्याबारे अधिकतम रूपमा जानकारी हासिल गर्ने। यसबाट आफूलाई वास्तविकता थाहा हुन्छ।

अाफ्नो रुचिका क्षेत्रहरू बढाउने र आफूलाई व्यस्त राख्ने।

सिफा एवं स्वस्थ बसाइ, पोषिलो खाना, पर्याप्त शारीरकि-मानसिक आराम, मनोअनुकूल पेसा, स्वच्छ हावा, मनोरञ्जन, भ्रमण आदि गर्ने।

अाफूलाई नियन्त्रण गर्न, तनावसँग सामना गर्न, प्रतिस्पर्धालाई सहज रूपमा लिन, पारस्परकि सम्बन्ध दिगो राख्न अभ्यस्त हुने।

रक्सी, चिया, कफी, सुर्ती, चुरोट, चिनी, सेतो मैदा सेवन नगर्ने।

मनोचिकित्सकको परामर्श अनुसार चिन्ता कम गर्ने, अवसाद निको हुने, दुःखाइ कम हुने, साइकोथेरापी वा आवश्यक उपचार गर्ने।

हिस्टेरयिा कठोर सामाजिक मान्यता र व्यवस्थाको उपज हो। यौन शिक्षाको विस्तार, मनोनिग्रहको अभ्यास, विद्यालयमा किशोरकिशोरी स्वास्थ्यमार्फत जनचेतना, यौन तथा अन्य जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने गरी परपिक्वता हासिल गरेपछि मात्रै बिहे गर्ने परपिाटीको विकास नहुन्जेल यो समस्या कम हुन सक्दैन। आफ्ना भावनात्मक तथा संवेगात्मक समस्याहरूलाई घर, परविार, साथी, सहकर्मीसँग आदानप्रदान गर्ने वातावरण यो रोग कम गर्न सहायक हुन्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई उदार रूपमा स्वस्थ एवं स्वतन्त्र गतिविधि गर्न बन्देज नलगाएमा यस्तो विकराल मानसिक समस्याबाट कोही व्यक्ति प्रताडित हुने अवस्था आउँदैन।



मास हिस्टेरिया

कुनै ठूलो समूह -विद्यालय, कार्यस्थल, खेलमैदान, कार्यक्रम)मा बिनाकारण धेरै व्यक्तिले असाधारण क्रियाकलाप गर्ने अवस्था मास हिस्टेरयिा हो। यो संवेदनाको सरुवा रोग हो, जसमा धेरैजसो व्यक्तिहरूले एकै किसिमका शारीरकि र मानसिक लक्षणहरू देखाउँछन्। प्रायः धार्मिक पर्व, प्रार्थना, खेलकुद, विद्यालय वा कार्यस्थलमा एक जनाले असामान्य व्यवहार देखाएमा अरू व्यक्तिहरूले पनि त्यसै गर्छन्। कहिलेकाहीँ यस्ता व्यक्तिहरू हिंस्रक, उत्तेजक वा रुने-कराउने गर्छन्। यसमा कुनै शारीरकि कारण हुँदैन। उदाहरणका लागि हालैको एक विद्यालयको घटनालाई लिन सकिन्छ। त्यस विद्यालयमा छात्र र छात्राले साझा शौचालय प्रयोग गर्दा एउटी छात्रालाई वाक्वाकी तथा बान्ता भयो। त्यसपछि भ्रमवशः एउटै शौचालयमा बान्ता गर्दा गर्भवती भइन्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः अरू छात्रा र शिक्षिकाहरूमा फैलियो। सबैलाई वाक्वाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, खाना नरुच्ने, निन्द्रा नलाग्नेजस्ता लक्षण देखिए। समस्या झनै फैलिएकाले विद्यालय नै बन्द गरयिो। सबै आ-आफ्ना घरमा बसे। पछि समस्या एकाएक हरायो। छात्र र छात्राका लागि छुट्टै शौचालय बनाएपछि त्यस विद्यालयमा समस्या दोहोरएिन। समूहबाट अलग्याउने, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा मानसिक बल प्रदान गरेपछि मास हिस्टेरयिा हट्छ।



हिस्टि्रनिक पर्सनालिटी डिसअर्डर

यो समस्या भएका व्यक्तिहरू आफूप्रति अरूको ध्यान केन्दि्रत गर्न नौटंकी गर्छन्। उनीहरूले आफूलाई केन्दि्रत गरी आफ्नो धारणा बढी संवेदनशील एवं नाटकीय ढंगबाट व्यक्त गर्छन्। उनीहरूको व्यवहार बढी आकर्षक र आमन्त्रणमुखी हुने भएकाले अरूसँग छिट्टै निकट हुन्छन्। वास्तविकता थाहा भएपछि सम्बन्धमा समस्या देखा पर्छ। यस्तो समस्या भएका व्यक्तिहरू आफ्नो व्यक्तिगत एवं सामाजिक काममा सफल भए पनि पारस्परकि सम्बन्ध दिगो राख्न असफल हुन्छन्।



लक्षणहरू

िनरन्तर मान तथा सान्त्वना खोजिरहने।

बिढी नाटकीय व्यवहार तथा अतिशयोक्तिपूर्ण तरकिाले भावना व्यक्त गर्ने।

अालोचना तथा अस्वीकृतिप्रति बढी संवेदनशील हुने।

असामान्य तवरले यौनप्रति बढी आशक्त हुने वा बढी निष्त्रिय हुने।

अरूको ध्यान आफूमा केन्दि्रत गर्न बढी अपेक्षा एवं चासो राख्ने।

अाफूप्रति अरूले पूरै वास्ता एवं चासो नराखेमा अपमानित महसुस गर्ने।

किसैले कृतज्ञता ज्ञापन गर्न ढिलो गरेमा तुरुन्त निराश हुने वा सहन नसक्ने।

अरू व्यक्तिको सल्लाह एवं उक्साहटमा छिट्टै परविर्तन हुने।

अरूप्रतिको वास्तविक सम्बन्धभन्दा धेरै नजिक एवं आत्मीयता देखाउन खोज्ने ।

सानोतिनो घटना वा संवेदनाबाट अनावश्यक निर्णय लिने।

सिामान्य तनाव वा समस्यालाई सामना गर्न नसक्ने गरी तीलको ताड बनाउने।

अरूको ध्यान आफूप्रति केन्दि्रत गर्न उत्तेजक हुने वा आत्महत्याको प्रयास गर्ने।



कन्भर्सन डिसअर्डर/सोमोटाइजेसन

यो मनोवैज्ञानिक अवस्था भए पनि अन्धोपना, पक्षघात, बोल्नमा कठिनाइजस्ता शारीरकि अशक्तताका लक्षण देखिन्छन्। यसको कुनै मनोवैज्ञानिक वा यथार्थ कारण हुँदैन। मस्ितष्क, स्नायु वा कुनै अंगमा खराबी पनि हुँदैन। बिरामीले आफू अन्धो भएको महसुस गर्छ र कुनै वस्तु देखे पनि बेवास्ता गर्छ। पक्षघातले पल्टिएका यस्ता बिरामीले 'गर या मर'को परििस्थति आएमा तुरुन्त दौडेर आफ्नो सुरक्षा गर्छन्। ती बिरामीले बहाना वा नाटक पारेका भने होइनन्। उनीहरूलाई मस्ितष्क र मस्ितष्कबाट खबर पुर्‍याउने स्नायुगत प्रवाह थाहा नभएर यस्तो हुन्छ। सामान्यतः यो समस्या ३० वर्षमुनिका, कम्तीमा शरीरको चार ठाउँमा दुख्ने, दुईवटा पेटका समस्या, एउटा यौन समस्या र एउटा स्नायुगत समस्या -बेहोस, अन्धोपन, पक्षाघात) हुन्छन्। यो रोग छारेरोगसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि बिरामी ओछ्यानलगायत सुरक्षित ठाउँमा लड्छन्। आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न नसके पनि अरूको कुरा सुनिरहेका हुन्छन्।

लोडसेडिङ घटाउने उपाय

रविन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

प्रत्येक हिउँदमा जब लोडसेडिङ चुलिन्छ, जलस्रोतमन्त्री थर्मल/डिजेल प्लान्ट ल्याएर समस्या समाधान गर्ने चर्को भाषण दिन्छन् । थर्मल वा डिजेल प्लान्टको सम्भाव्यताबारे (अदृश्य कमिसन व्यापारीको विज्ञापनबाहेक) हालसम्म कुनै अध्ययन नभएको सन्दर्भमा गैरप्राविधिक मन्त्रीहरू यस्ता कुरा किन गर्छन् ? जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना भएको देशमा थर्मल/डिजेल प्लान्ट ल्याएर वा भारतबाट विद्युत आयात गरी समस्या समाधान गर्ने कुरा किन गरिन्छ ? यसबारे टिकाटिप्पणी गर्नु अघि थर्मल प्लान्ट, डिजेल प्लान्ट र जलविद्युतबाट विद्युत उत्पादन हुर्ने प्रक्रिया र लागतबारे जानकारी हुनु जरुरी देखिन्छ ।

विद्युत उत्पादन प्रक्रिया

जलविद्युतः नदीको पानीलाई उचाइबाट तल झार्दा हुने चापबाट टर्वाइनको साथै जेनेरेटर घुमाएर विद्युत उत्पदन गरिन्छ । जलबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सरल र स्वच्छ पनि छ । नेपालको भू-बनोट तथा हाइड्रोलोजी सस्तो (२ देखि ४ रूपियाँ प्रतिकिलोवाट घन्टा) र भरपर्दा जलविद्युत उत्पादन गर्न उपयुक्त छ । आयोजनाको प्रकृति र आकारअनुसार निर्माण लागत १०००-२००० डलर प्रतिकिलोवाट र निर्माण अवधि २-४ वर्षको हुने गर्छ, तर भ्रष्टाचार लिप्त कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा केही आयोजनाको लागत ५००० डलर प्रतिकिलोवाट र निर्माण अवधि ८ वर्षसम्म पुर्‍याइएकोले भ्रम सिर्जना गरेको छ । अन्योलै-अन्योलबीच सम्भाव्य नभएका महङ्गा विकल्पको खोजी गर्दा राष्ट्रको अमूल्य समय र स्रोत बर्बाद भइरहेको छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक खपतको लागि ३०-४० वर्षसम्म मात्र पर्याप्त हुने सीमित जलविद्युतलाई खाडी मुलुकको तेलसँग तुलना गर्दै विद्युत निकासी प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण बहुउपयोगी नदीनाला लाइसेन्समार्फत विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ । बहुउपयोगी जलपरियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालन विश्वभरि राज्यले सरकारी स्वामित्वमै गर्छ ।

थर्मल प्लान्टः थर्मल प्लान्टमा कोइला वा अन्य जैविक इन्धनको प्रज्वलन र आणविक प्लान्टमा न्युक्लियर प्रतिक्रियाद्वारा निस्कने तापबाट पानी तताइन्छ र यसबाट निस्कने वाष्प चापद्वारा टर्वाइनको साथै जेनेरेटर घुमाएर विद्युत उत्पादन गरिन्छ । यो प्रविधिबाट उत्पादित विद्युत पनि भरपर्दो र सस्तो (४ देखि ८ रूपियाँ प्रतिकिलोवाट घन्टा) हुन्छ । जलस्रोत नभएको र ठूलो मात्रामा विद्युत आवश्यक पर्ने देशमा थर्मल प्लान्टबाटै विद्युत उत्पादन गरिन्छ तर यो प्रविधिबाट विद्युत उत्पादन गर्न आफूसँग इन्धन वा प्रविधि नभएमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने र यसबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर पनि ठूलै छ ।

सन् १९५० को दसकमा पहिलोपटक विराटनगर जुटमिलमा १.४ मेगावाटको कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्ट निर्माण गरी करिब २० वर्ष उपयोगमा ल्याएपछि जलविद्युतले विस्थपित गरेको थियो । प्रत्येक दिन एक वागेन (२० टन) कोइला आवश्यक पर्ने उक्त प्लान्ट सञ्चालन गर्न भारतको रेल्वे लाइन प्लान्टसँग सिधै जोडिएको थियो । नेपालले हालको लोडसेडिङको समस्या थर्मल प्लान्टबाट समाधान गर्ने हो भने सर्वप्रथम दैनिक करिब २०० वागेन (४००० टन) कोइला आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि (सधैं घाटामा जाने) आयल निगमजस्तै 'कोइला निगम' पनि खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । अत्यधिक कोइला आवश्यक पर्ने थर्मल प्लान्टको उपयोग गर्ने नै हो भने पनि यसको निर्माण/सञ्चालन पनि निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ, सरकार/प्राधिकरणले होइन ।

डिजेल प्लान्टः यो प्रक्रियामा डिजेल, मट्टतिेल, पेट्रोल आदि 'आन्तरिक प्रज्वलन मेसिन'मा प्रयोग गरी जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गरिन्छ । यसबाट उत्पादित विद्युत ज्यादै महङ्गो (२५ देखि ४० रूपियाँ प्रतिकिलोवाट घन्टा) हुनेहुँदा यसलाई सानो परिमाणमा छोटो समयका लागि 'क्याप्टिभ पावर'को रूपमा मात्र उपयोग गरिन्छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा डिजेल प्लान्ट तेलका धनी खाडी मुलुकमा समेत गरिँदैन । जलस्रोतको धनी, पेट्रोलियम पदार्थ नभएको भूपरिवेष्टित मुलुकमा डिजेल प्लान्ट ल्याउँदा ठूलो विरोध हुने सम्भावनाले गर्दा केही भ्रष्ट प्राविधिकको सहयोगमा कमिसन दलालहरूले डिजेल प्लान्टलाई जुनसुकै फ्युल (कोइला, काठ, डिजेल, फरनेस आयल आदि) बाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भ्रम सिर्जना गरी 'मल्टिफ्युल प्लान्ट' नामकरण गरियो । यसरी सन् १९८० को दसकमा प्रतियुनिट क्षमता ६.५ मेगावाटको ६ वटा फिनल्यान्ड निर्मिर्त डिजेल प्लान्ट भित्र्याइको छ । यो साधारणतया उपयोग हुनेभन्दा केही ठूलो डिजेल प्लान्ट (जेनेरेटर) नै हो । यसमा फरनेस आयल पनि सिधै राख्न हुँदैन । यसमा १३ प्रतिशत विद्युत ऊर्जा खर्च गरी डिजेलमा परिणत गरेपछि मात्र इन्जिनमा राख्न सकिन्छ । गतवर्ष यस्ता प्लान्टबाट १३ गेगावाट घन्टामात्र उत्पादन गर्दा प्राधिकरणलाई ३० करोड रूपियाँ घाटा भएको छ ।

सरकारले लोडसेडिङको समस्या डिजेल प्लान्टबाट समाधान गर्न खोजेको हो भने ध्वनि र जलवायु प्रदूषण गर्ने ६.५ मेगावाटको ५० युनिट डिजेल जेनेरेटरको साथै हाल देशभरि खपत भइरहेको सम्पूर्ण इन्धनकै अनुपातमा डिजेलको व्यवस्था/आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट विद्युत प्राधिकरण वाषिर्क थप २० अर्ब रूपियाँ घाटा व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । थर्मल र डिजेल प्लान्टको विद्युत उत्पादन प्रक्रिया र लागतमा समेत धेरै भिन्नता भएकोले मन्त्री र अन्यबाट पनि नामको दुरुपयोग रोकिनुपर्छ ।

विद्युत आयात-निर्यातः स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल र भारतको विद्युतस्तर तथा क्षमता समान नभएको हुँदा दुवै राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली एकआपसमा 'सिन्क्रोनाइजेसन' हुँदैन । विराटनगर र नेपालगन्ज इलाकामा ५-१० बाट सुरु भई हाल १२५ मेगावाट विद्युत आयात हुन्छ । यसरी विद्युत आयात गर्दा विराटनगर र नेपालगन्ज इलाकालाई नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट अलग्याउनुपर्छ र सिधै भारतीय विद्युत प्रणालीमा जोडेर भारतकै नियन्त्रणमा हुनेगर्छ । भारतबाट थप विद्युत आयात गर्न अब ८० प्रतिशत विद्युत खपत हुने राजधानी लगायतका मध्यक्षेत्र पनि भारतीय विद्युत प्रणालीको नियन्त्रणमा भएमात्र सम्भव हुन्छ । अतः भारतबाट विद्युत आयात गर्नु भनेको 'पेनकिलर ड्रग'जस्तै हो । तत्काल केही राहत भए पनि यसको लत बसेमा घातकसिद्ध हुनेछ ।

अर्कोतर्फ १६ घन्टा लोडसेडिङ र ६० प्रतिशत अन्धकारमा परेको मुलुकमा विद्युत निकासी गर्दा १० प्रतिशत विद्युत सित्तैमा प्राप्त भई देश धनी हुने भन्दै सरकार सम्पूर्ण बहुउपयोगी नदीनाला लाइसेन्समार्फत विदेशी कम्पनको जिम्मा लगाउँदैछ । तर यस्ता जलविद्युत केन्द्रहरू 'उत्सर्गित प्रसारण लाइन'द्वारा भारतीय विद्युत प्रणालीमा जोडिनेछ । सित्तैमा दिने भनिएको विजुली पनि सिधै लिन सकिँदैन । आफ्नो लागि सस्ता आयोजना पनि बाँकी रहँदैन र लोडसेडिङ/विद्युत संकटको समस्या झन्-झन् विकराल हुनेछ ।

लोडसेडिङ कसरी घटाउने ?

आर्थिक विकासको क्रममा विद्युत ऊर्जाको माग र आपूर्तीमा असन्तुलन हुनगई विकासशील देशहरूमा बेलाबखत लोडसेडिङ/विद्युत संकट हुनु एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यस्ता संकट निराकरण गर्न देशमा विद्यमान (जल) स्रोत साधन नै अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । तर निहित स्वार्थ र कमिसनको चक्करमा सम्भाव्य नभएका विकल्पपछि लाग्दा देशको विद्युतक्षेत्र झन्-झन् संकटमा परेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित निकाय/मन्त्रीमा थर्मल र डिजेल प्लान्टको भिन्नताबारे जानकारी हुनु जरुरी छ । सरकारले डिजेल प्लान्टबाट लोडसेडिङ हटाउने सोच राखेको छ भने ठूलो मात्रामा डिजेलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुका साथै विद्युत प्राधिकरणलाई वाषिर्क २० अर्ब रूपियाँ घाटा व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनको जटिलताले गर्दा सरकारीस्तरबाट थर्मल वा डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न सम्भव नै हुँदैन । यसलाई निजी क्षेत्रकै जिम्मामा दिनुपर्छ । अतः हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको डिजेल प्लान्टहरू पनि विभिन्न उद्योग क्षेत्रमा उपयोग गर्न उद्योग व्यवसायीहरूलाई सहुलियत मूल्यमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूलाई निर्धारित समय र लागतमा पूरा गर्न एक अधिकारसम्पन्न जिम्मेवार निकाय अन्तर्गत राखी छिटो-छिटो पारदर्शी ढङ्गले आयोजना सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्मा लोडसेडिङ कम गर्नसक्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

माथिल्लो तामाकोशी पूरा हुनासाथ उक्त निकायले कम्तीमा पनि करिब १,००० मे.वा.सम्म क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नसक्ने हैसियत राख्छ । यसरी क्रमभङ्ग नभएमा लागत पनि सस्तो हुनेछ । अतः यस निकायले १,००० मे.वा.सम्मको आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन पनि साथसाथै सुरु गरिहाल्नुपर्छ । विगतमा एउटा आयोजना पूरा भएपछि मात्र अर्काे आयोजनाको खोजिनिती र अध्ययन गरिँदा ४-५ वर्ष त्यसै खेर गएको छ ।

लोडसेडिङ कम गर्न, विद्युत आयात/निर्यातका प्रसारण लाइन निर्माणभन्दा आन्तरिक प्रसारण, वितरण तथा सवस्टेसनहरूको क्षमता वृद्धिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै उत्पादन र वितरण क्षमता वृद्धि नभएसम्म अति आवश्यकबाहेक अनुत्पादक क्षेत्रमा नयाँ विद्युत वितरणकार्यमा रोक लगाउनुपर्छ ।

विद्युत प्रणालीमा २७ प्रतिशत चुहावट अर्थात् २०० मेगावाट पावर, १००० गेगावाट घन्टा इनर्जी र ७ अर्ब रूपैयाँ मूल्य बराबरको विद्युत क्षय र चोरी भइरहेको छ । विद्युत चोरी २० प्रतिशतमात्र कम गरेमा पनि ५० प्रतिशत लोडसेडिङ घट्नेछ । विद्युत चोरी गर्ने/गराउने दुवैलाई अन्य चोरीसरह फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत राखी कारबाही चलाएमा चुहावट/लोडसेडिङ कम गर्न ठूलो मद्दत हुनेछ ।

जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा स्वदेशी कम्पनी/पुँजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आवश्यकता परे ब्याजदर तथा करमा केही सहुलियत पनि दिनुपर्छ । तर निजी क्षेत्र बढी जोखिम भएको वितरण क्षेत्रमा सहभागी नहुने हो भने वितरण प्रणलीको २० प्रतिशतमात्र विद्युत खरिद प्राधिकरणले धान्न सक्छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएजस्तै जलविद्युतको विकल्प पनि जलविद्युत नै हो । परनिर्भरतामा आधारित महङ्गो डिजेल वा थर्मल प्लान्ट हाम्रालागि कदापि विकल्प हुन सक्दैन । स्वदेशी लगानीमा उत्पादित जलविद्युतले लोडसेडिङ हटाउने मात्र होइन, आर्थिक विकासको पूर्वाधार विद्युत ऊर्जामा आत्मनिर्भरता तथा स्वतन्त्रता पनि प्रदान गर्नेछ ।

लेखक हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् ।