लोडसेडिङ घटाउने उपाय

रविन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

प्रत्येक हिउँदमा जब लोडसेडिङ चुलिन्छ, जलस्रोतमन्त्री थर्मल/डिजेल प्लान्ट ल्याएर समस्या समाधान गर्ने चर्को भाषण दिन्छन् । थर्मल वा डिजेल प्लान्टको सम्भाव्यताबारे (अदृश्य कमिसन व्यापारीको विज्ञापनबाहेक) हालसम्म कुनै अध्ययन नभएको सन्दर्भमा गैरप्राविधिक मन्त्रीहरू यस्ता कुरा किन गर्छन् ? जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना भएको देशमा थर्मल/डिजेल प्लान्ट ल्याएर वा भारतबाट विद्युत आयात गरी समस्या समाधान गर्ने कुरा किन गरिन्छ ? यसबारे टिकाटिप्पणी गर्नु अघि थर्मल प्लान्ट, डिजेल प्लान्ट र जलविद्युतबाट विद्युत उत्पादन हुर्ने प्रक्रिया र लागतबारे जानकारी हुनु जरुरी देखिन्छ ।

विद्युत उत्पादन प्रक्रिया

जलविद्युतः नदीको पानीलाई उचाइबाट तल झार्दा हुने चापबाट टर्वाइनको साथै जेनेरेटर घुमाएर विद्युत उत्पदन गरिन्छ । जलबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सरल र स्वच्छ पनि छ । नेपालको भू-बनोट तथा हाइड्रोलोजी सस्तो (२ देखि ४ रूपियाँ प्रतिकिलोवाट घन्टा) र भरपर्दा जलविद्युत उत्पादन गर्न उपयुक्त छ । आयोजनाको प्रकृति र आकारअनुसार निर्माण लागत १०००-२००० डलर प्रतिकिलोवाट र निर्माण अवधि २-४ वर्षको हुने गर्छ, तर भ्रष्टाचार लिप्त कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा केही आयोजनाको लागत ५००० डलर प्रतिकिलोवाट र निर्माण अवधि ८ वर्षसम्म पुर्‍याइएकोले भ्रम सिर्जना गरेको छ । अन्योलै-अन्योलबीच सम्भाव्य नभएका महङ्गा विकल्पको खोजी गर्दा राष्ट्रको अमूल्य समय र स्रोत बर्बाद भइरहेको छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक खपतको लागि ३०-४० वर्षसम्म मात्र पर्याप्त हुने सीमित जलविद्युतलाई खाडी मुलुकको तेलसँग तुलना गर्दै विद्युत निकासी प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण बहुउपयोगी नदीनाला लाइसेन्समार्फत विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ । बहुउपयोगी जलपरियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालन विश्वभरि राज्यले सरकारी स्वामित्वमै गर्छ ।

थर्मल प्लान्टः थर्मल प्लान्टमा कोइला वा अन्य जैविक इन्धनको प्रज्वलन र आणविक प्लान्टमा न्युक्लियर प्रतिक्रियाद्वारा निस्कने तापबाट पानी तताइन्छ र यसबाट निस्कने वाष्प चापद्वारा टर्वाइनको साथै जेनेरेटर घुमाएर विद्युत उत्पादन गरिन्छ । यो प्रविधिबाट उत्पादित विद्युत पनि भरपर्दो र सस्तो (४ देखि ८ रूपियाँ प्रतिकिलोवाट घन्टा) हुन्छ । जलस्रोत नभएको र ठूलो मात्रामा विद्युत आवश्यक पर्ने देशमा थर्मल प्लान्टबाटै विद्युत उत्पादन गरिन्छ तर यो प्रविधिबाट विद्युत उत्पादन गर्न आफूसँग इन्धन वा प्रविधि नभएमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने र यसबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर पनि ठूलै छ ।

सन् १९५० को दसकमा पहिलोपटक विराटनगर जुटमिलमा १.४ मेगावाटको कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्ट निर्माण गरी करिब २० वर्ष उपयोगमा ल्याएपछि जलविद्युतले विस्थपित गरेको थियो । प्रत्येक दिन एक वागेन (२० टन) कोइला आवश्यक पर्ने उक्त प्लान्ट सञ्चालन गर्न भारतको रेल्वे लाइन प्लान्टसँग सिधै जोडिएको थियो । नेपालले हालको लोडसेडिङको समस्या थर्मल प्लान्टबाट समाधान गर्ने हो भने सर्वप्रथम दैनिक करिब २०० वागेन (४००० टन) कोइला आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि (सधैं घाटामा जाने) आयल निगमजस्तै 'कोइला निगम' पनि खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । अत्यधिक कोइला आवश्यक पर्ने थर्मल प्लान्टको उपयोग गर्ने नै हो भने पनि यसको निर्माण/सञ्चालन पनि निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ, सरकार/प्राधिकरणले होइन ।

डिजेल प्लान्टः यो प्रक्रियामा डिजेल, मट्टतिेल, पेट्रोल आदि 'आन्तरिक प्रज्वलन मेसिन'मा प्रयोग गरी जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गरिन्छ । यसबाट उत्पादित विद्युत ज्यादै महङ्गो (२५ देखि ४० रूपियाँ प्रतिकिलोवाट घन्टा) हुनेहुँदा यसलाई सानो परिमाणमा छोटो समयका लागि 'क्याप्टिभ पावर'को रूपमा मात्र उपयोग गरिन्छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा डिजेल प्लान्ट तेलका धनी खाडी मुलुकमा समेत गरिँदैन । जलस्रोतको धनी, पेट्रोलियम पदार्थ नभएको भूपरिवेष्टित मुलुकमा डिजेल प्लान्ट ल्याउँदा ठूलो विरोध हुने सम्भावनाले गर्दा केही भ्रष्ट प्राविधिकको सहयोगमा कमिसन दलालहरूले डिजेल प्लान्टलाई जुनसुकै फ्युल (कोइला, काठ, डिजेल, फरनेस आयल आदि) बाट पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भ्रम सिर्जना गरी 'मल्टिफ्युल प्लान्ट' नामकरण गरियो । यसरी सन् १९८० को दसकमा प्रतियुनिट क्षमता ६.५ मेगावाटको ६ वटा फिनल्यान्ड निर्मिर्त डिजेल प्लान्ट भित्र्याइको छ । यो साधारणतया उपयोग हुनेभन्दा केही ठूलो डिजेल प्लान्ट (जेनेरेटर) नै हो । यसमा फरनेस आयल पनि सिधै राख्न हुँदैन । यसमा १३ प्रतिशत विद्युत ऊर्जा खर्च गरी डिजेलमा परिणत गरेपछि मात्र इन्जिनमा राख्न सकिन्छ । गतवर्ष यस्ता प्लान्टबाट १३ गेगावाट घन्टामात्र उत्पादन गर्दा प्राधिकरणलाई ३० करोड रूपियाँ घाटा भएको छ ।

सरकारले लोडसेडिङको समस्या डिजेल प्लान्टबाट समाधान गर्न खोजेको हो भने ध्वनि र जलवायु प्रदूषण गर्ने ६.५ मेगावाटको ५० युनिट डिजेल जेनेरेटरको साथै हाल देशभरि खपत भइरहेको सम्पूर्ण इन्धनकै अनुपातमा डिजेलको व्यवस्था/आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट विद्युत प्राधिकरण वाषिर्क थप २० अर्ब रूपियाँ घाटा व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । थर्मल र डिजेल प्लान्टको विद्युत उत्पादन प्रक्रिया र लागतमा समेत धेरै भिन्नता भएकोले मन्त्री र अन्यबाट पनि नामको दुरुपयोग रोकिनुपर्छ ।

विद्युत आयात-निर्यातः स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल र भारतको विद्युतस्तर तथा क्षमता समान नभएको हुँदा दुवै राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली एकआपसमा 'सिन्क्रोनाइजेसन' हुँदैन । विराटनगर र नेपालगन्ज इलाकामा ५-१० बाट सुरु भई हाल १२५ मेगावाट विद्युत आयात हुन्छ । यसरी विद्युत आयात गर्दा विराटनगर र नेपालगन्ज इलाकालाई नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट अलग्याउनुपर्छ र सिधै भारतीय विद्युत प्रणालीमा जोडेर भारतकै नियन्त्रणमा हुनेगर्छ । भारतबाट थप विद्युत आयात गर्न अब ८० प्रतिशत विद्युत खपत हुने राजधानी लगायतका मध्यक्षेत्र पनि भारतीय विद्युत प्रणालीको नियन्त्रणमा भएमात्र सम्भव हुन्छ । अतः भारतबाट विद्युत आयात गर्नु भनेको 'पेनकिलर ड्रग'जस्तै हो । तत्काल केही राहत भए पनि यसको लत बसेमा घातकसिद्ध हुनेछ ।

अर्कोतर्फ १६ घन्टा लोडसेडिङ र ६० प्रतिशत अन्धकारमा परेको मुलुकमा विद्युत निकासी गर्दा १० प्रतिशत विद्युत सित्तैमा प्राप्त भई देश धनी हुने भन्दै सरकार सम्पूर्ण बहुउपयोगी नदीनाला लाइसेन्समार्फत विदेशी कम्पनको जिम्मा लगाउँदैछ । तर यस्ता जलविद्युत केन्द्रहरू 'उत्सर्गित प्रसारण लाइन'द्वारा भारतीय विद्युत प्रणालीमा जोडिनेछ । सित्तैमा दिने भनिएको विजुली पनि सिधै लिन सकिँदैन । आफ्नो लागि सस्ता आयोजना पनि बाँकी रहँदैन र लोडसेडिङ/विद्युत संकटको समस्या झन्-झन् विकराल हुनेछ ।

लोडसेडिङ कसरी घटाउने ?

आर्थिक विकासको क्रममा विद्युत ऊर्जाको माग र आपूर्तीमा असन्तुलन हुनगई विकासशील देशहरूमा बेलाबखत लोडसेडिङ/विद्युत संकट हुनु एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यस्ता संकट निराकरण गर्न देशमा विद्यमान (जल) स्रोत साधन नै अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । तर निहित स्वार्थ र कमिसनको चक्करमा सम्भाव्य नभएका विकल्पपछि लाग्दा देशको विद्युतक्षेत्र झन्-झन् संकटमा परेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित निकाय/मन्त्रीमा थर्मल र डिजेल प्लान्टको भिन्नताबारे जानकारी हुनु जरुरी छ । सरकारले डिजेल प्लान्टबाट लोडसेडिङ हटाउने सोच राखेको छ भने ठूलो मात्रामा डिजेलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुका साथै विद्युत प्राधिकरणलाई वाषिर्क २० अर्ब रूपियाँ घाटा व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनको जटिलताले गर्दा सरकारीस्तरबाट थर्मल वा डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न सम्भव नै हुँदैन । यसलाई निजी क्षेत्रकै जिम्मामा दिनुपर्छ । अतः हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको डिजेल प्लान्टहरू पनि विभिन्न उद्योग क्षेत्रमा उपयोग गर्न उद्योग व्यवसायीहरूलाई सहुलियत मूल्यमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूलाई निर्धारित समय र लागतमा पूरा गर्न एक अधिकारसम्पन्न जिम्मेवार निकाय अन्तर्गत राखी छिटो-छिटो पारदर्शी ढङ्गले आयोजना सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्मा लोडसेडिङ कम गर्नसक्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

माथिल्लो तामाकोशी पूरा हुनासाथ उक्त निकायले कम्तीमा पनि करिब १,००० मे.वा.सम्म क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नसक्ने हैसियत राख्छ । यसरी क्रमभङ्ग नभएमा लागत पनि सस्तो हुनेछ । अतः यस निकायले १,००० मे.वा.सम्मको आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन पनि साथसाथै सुरु गरिहाल्नुपर्छ । विगतमा एउटा आयोजना पूरा भएपछि मात्र अर्काे आयोजनाको खोजिनिती र अध्ययन गरिँदा ४-५ वर्ष त्यसै खेर गएको छ ।

लोडसेडिङ कम गर्न, विद्युत आयात/निर्यातका प्रसारण लाइन निर्माणभन्दा आन्तरिक प्रसारण, वितरण तथा सवस्टेसनहरूको क्षमता वृद्धिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै उत्पादन र वितरण क्षमता वृद्धि नभएसम्म अति आवश्यकबाहेक अनुत्पादक क्षेत्रमा नयाँ विद्युत वितरणकार्यमा रोक लगाउनुपर्छ ।

विद्युत प्रणालीमा २७ प्रतिशत चुहावट अर्थात् २०० मेगावाट पावर, १००० गेगावाट घन्टा इनर्जी र ७ अर्ब रूपैयाँ मूल्य बराबरको विद्युत क्षय र चोरी भइरहेको छ । विद्युत चोरी २० प्रतिशतमात्र कम गरेमा पनि ५० प्रतिशत लोडसेडिङ घट्नेछ । विद्युत चोरी गर्ने/गराउने दुवैलाई अन्य चोरीसरह फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत राखी कारबाही चलाएमा चुहावट/लोडसेडिङ कम गर्न ठूलो मद्दत हुनेछ ।

जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा स्वदेशी कम्पनी/पुँजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आवश्यकता परे ब्याजदर तथा करमा केही सहुलियत पनि दिनुपर्छ । तर निजी क्षेत्र बढी जोखिम भएको वितरण क्षेत्रमा सहभागी नहुने हो भने वितरण प्रणलीको २० प्रतिशतमात्र विद्युत खरिद प्राधिकरणले धान्न सक्छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएजस्तै जलविद्युतको विकल्प पनि जलविद्युत नै हो । परनिर्भरतामा आधारित महङ्गो डिजेल वा थर्मल प्लान्ट हाम्रालागि कदापि विकल्प हुन सक्दैन । स्वदेशी लगानीमा उत्पादित जलविद्युतले लोडसेडिङ हटाउने मात्र होइन, आर्थिक विकासको पूर्वाधार विद्युत ऊर्जामा आत्मनिर्भरता तथा स्वतन्त्रता पनि प्रदान गर्नेछ ।

लेखक हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् ।