इथियोपियाको अनुभवमा आत्मनिर्णयको अधिकार बालकृष्ण माबुहाङ

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इथियोपियाले आयोजना गरेको

(१३―१६ डिसेम्बर २०१०) सङ्घीयता सम्बन्धी पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गणतन्त्रोन्मुख नेपालका प्रतिनिधिहरूका लागि उत्सुकताको विषय नहुने कुरै थिएन। सम्मेलनमा सङ्घीयताका विषयगत विधाहरू― सङ्घीयता र लोकतन्त्रीकरणका प्रक्रिया, सङ्घीयतामा क्षेत्रीयता र विश्वव्यापीकरणले पार्ने प्रभाव, सङ्घीयतामा विविधताबीच एकता र वित्तीय सङ्घीयता तथा समतामूलक विकास बहसका मुख्य विषयहरू थिए।
पहिचान र सम्भाव्यता मा आधारित सङ्घीयता प्रस्ताव भइसकेको नेपालका ११ सभासद्सहित १९ सहभागीका लागि यो सम्मेलन जाति, जनजाति र जनता (नेसन्स, न्यास्नालिटिज एण्ड पिपल-जाजज) को आत्मनिर्णयको अधिकार (छुट्टिनसमेत पाउने) प्रत्याभूत गरिएको इथियोपियाको वस्तुगत अध्ययनको राम्रो अवसर भएकाले त्यहाँका राजनीतिज्ञ र प्राज्ञिक समुदायसँग कार्यान्वयनमा देखिएका सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष र परिणामहरू सोध्ने, बुझने इच्छा सबैमा तीव्र थियो। किनकि, नेपालमा इथियोपियालाई संसारकै सर्वाधिक अस्तव्यस्त र असफल सङ्घीय मुलुक भनेर चिनाउने कथित नेपाली बौद्धिक कसरत जारी थियो, छ।

इथियोपियाको इतिहास
अदिस अवावा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हासिम टेेइफिकका अनुसार, इथियोपिया राज्य निर्माणका तीन वटा महत्वपूर्ण कालहरू छन्। प्रथम सम्राट मेनेलिक (सन् १८८९―१९१३) ले विभिन्न रजौटाहरूको खुकुलो गठबन्धनको शावा अधिराज्य विस्तार गरेर आम्हारिक सभ्यताको अविसिनियन साम्राज्य बनाएका थिए। मेनेलिक द्वितीयका उत्तराधिकारी हैले सेलासीमाको पाला (१९३०―१९३६) मा इथियोपिया इटालीको उपनिवेश बन्न पुगे पनि उनले पुनः सत्तामा फर्केर कर्मचारीतन्त्रको माध्यमबाट सबै जाजज आम्हारिक जाति, भाषा, लिपि र एविसिनियन अर्थोडक्स इसाई धर्ममा समाहित (एसिमिलेटेड) अधिराज्य स्थापना गरे।

दोस्रो कालमा, कर्णेल मिङगेत्सुले राज्यको एकात्मक संरचना कायमै राखी स्वघोषित समाजवादी सैनिक अधिनायकत्व (१९७४―१९९१) स्थापना गर्दा आम्हारिक जातिको एकात्मक राजतन्त्रले दिएको गरिबी र विभेदबाट आक्रान्त इथियोपियाली जनता तावाबाट उफ्रेको माछो भुङ्ग्रोमा भनेझ्ैँ भए। तत्कालीन सोभियत ब्लकको उक्साहटमा विश्वस्त मिङगेत्सुले लेनिनको जातीयताको सवाललाई अङ्गीकार गर्दै इथियोपियाको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने नारा दिए। त्यही क्रममा १९८३ मा जनजाति अध्ययन संस्थान स्थापना भयो जसको सिफारिसमा मुलुकलाई २५ प्रशासनिक र पाँच स्वायत्त क्षेत्रमा विभाजन गरियो।

दर्जनौं सशस्त्र जातीय समूहको जनक्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक मोर्चा (इपीआरडीएफ) को उदयलाई इथियोपियाको तेस्रो महत्वपूर्ण कालखण्डमा मानिन्छ। इपीआरडीएफ शक्तिशाली भएको परिणाम १९९१ मा मिङगेत्सु भागेपछि मेलेस जिनावी (पहिला राष्ट्रपति र हाल प्रधानमन्त्री) को नेतृत्व स्थापना भयो। इपीआरडीएफले जातीय द्वन्द्वबाट क्षतविक्षत मुलुकलाई पूर्णतः असफल हुनबाट जोगाउन राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सङ्क्रमणकालीन बडापत्र बनायो। अझ्ै सशस्त्र द्वन्द्वको आवश्यकता देख्ने केही उक्त सम्मेलनमा ३१ जातीय मोर्चा सहभागी थिए। इपीआरडीएफको इरिटि्रयन जनमुक्ति मोर्चा आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत छुट्टिन पाउने शर्त राखेकाले सम्मेलनमा पर्यवेक्षक मात्र बन्यो। उसको मागमा राष्ट्रसङ्घीय अनुगमनमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने सम्झ्ौताअनुरूप दुई वर्षपछि १९९३ मा भारी मतले इरिटि्रया स्वतन्त्र भयो। इरिटि्रयाजस्तै छुट्टिने विचार राख्ने रोमो, आफार, सोमालियन, गाडेनी जातीय समूहहरू भने आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएपछि सङ्घमै बस्न चाहे। अर्थात्, जाजजहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत छुट्टिनसमेत पाउने प्रावधानसँग एउटा सिङ्गो मुलुक रहने अवस्था साट्नु इथियोपियाको अन्तिम उपाय थियो।

सङ्घीयताका आधारभूत चरित्र

स्रोतः हाब्तु, २००३, टेफिक, २०१०, डब्लुडब्लुडब्लु.एनएजेडआरईडी.कम

न्युयोर्कको क्विन्स कलेजका प्राध्यापक आलेन हाब्तुका अनुसार, इथियोपियन संविधानका तीन विशिष्टता छन्। पहिलो, संघबाट निःसृत सम्प्रभुता जातीय-भाषिक समूहहरूमा निहित छ, जो एक आर्थिक तथा राजनीतिक समुदाय निर्माणमा प्रतिबद्ध छ। दोस्रो, देशको माथिल्लो सभालाई प्रान्त/प्रदेशको भन्दा पनि सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न जातीय-भाषिक समूहहरू (जाजजहरू) को सभा मानिन्छ जहाँ संवैधानिक शक्तिका स्रोत वा संरक्षक नै जाजजहरू हुन्। र तेस्रो, संविधानको व्याख्या माथिल्लो सभाले गर्ने व्यवस्था हो जसमा इथियोपियाली राष्ट्रवाद, जातीय उपराष्ट्रवाद (विविधतामा एकता) को प्रवर्धन र लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा छुट्टिनु मात्र समाधान होइन भन्ने विचार निहित छ।

प्राध्यापक हाब्तुको विचारमा, राष्ट्रिय सम्मेलन, सङ्क्रमणकालीन बडापत्र, संविधानका मस्यौदाहरूमाथि विभिन्न तहमा दर्जनौँ पटकको मतदान र अन्ततः निर्वाचित संविधानसभाद्वारा अनुमोदित संविधानले सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रियाहरू पूरा गरेको छ। अफ्रिकी महाद्वीपका एक जना सुप्रसिद्ध प्राध्यापक आन्ड्रियाज एसेटेको भनाइमा, विभिन्न समूहहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा र लाभ सुनिश्चित गर्ने संविधानले मात्र राजनीतिक गतिरोधहरूको अन्त्य गर्न सक्छ। इथियोपियाको संविधानबारे उदार लोकतन्त्रवादी विचारक विल किम्लिकाको टिप्पणी छ- यसका धेरै प्रावधानहरूले पश्चिमी लोकतन्त्रका भावनाहरूसँग तादात्म्यता राखेका छन्।

जे सुनियो, पढियो र देखियो
सम्मेलनमा जानुअघि हामीले जे सुनेका थियौं, अवस्था ठीक उल्टो थियो। इथियोपियामा अहिले राजनीतिक स्थायित्व छ। प्रान्तहरू आ-आफ्नै सामाजिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक विशेषता अनुरूपको विकास निर्माणमा लाग्दा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको छ। पूर्वाधार निर्माणको भीमकाय अभियान, बौद्धिक जनशक्तिको उपलब्धता (मुलुकभर १७ विश्वविद्यालय) र सामाजिक स्वभावमा विनम्रता अहिलेको इथियोपियाको यथार्थ हो।

माथिल्लो सभाका सभामुख आतो कासा टिसँगको भेटमा जाजजहरूको त्यो समष्टिबाट अन्तर―प्रादेशिक सम्बन्ध, अन्तर-प्रादेशिक वित्त विनियोजनको विधि र आत्मनिर्णयको अधिकारको अनुगमन तथा व्यवस्थापन, संविधानको व्याख्या हुने जानकारी पाइयो। सभामुखका सल्लाहकार प्राध्यापक फासिलले यो पङ्क्तिकारले सधैं भन्ने गरेझ्ैं अमेरिका र अष्ट्रेलियाको प्रान्तहरूलाई किन सरल रेखाले र स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, भारत, नाइजेरिया र इथियोपियाका प्रान्तहरू किन वक्ररेखाहरूबाट छुट्याइएका छन् भनेर सरल व्याख्या गरे। उनको भनाइ थियो, “अमेरिका र अष्ट्रेलियामा विविधता नभएकाले सरलरेखा अपनाइयो, तर इथियोपिया लगायतका देशमा ठूलो जातीय विविधता भएको र हरेकको आ-आफ्नै पहिचान, मूल्य र मान्यतासहितको राज्य निर्माणको आकाङ्क्षा रहेको हुँदा वक्ररेखाको सहारा लिनुपर्‍यो।”

इथियोपियामा भाषिक बहुलताको प्रयोग अर्को चाखलाग्दो पक्ष हो। सङ्घीय सरकारले आम्हारिकलाई सम्पर्क भाषा बनाएको छ। प्रान्तहरूले आ―आफ्नै भाषालाई सरकारी भाषा बनाएका छन्। जिल्ला (वारेदा) हरूमा मातृभाषा शिक्षा र सरकारी कामकाजमा आ―आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यावस्थाले आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यान्वयन गरेको छ।
उनीहरूले नभनेका तर, अध्ययनका लागि दिइएका सामग्री र कतिपय लिखतहरूबाट इथियोपिया सरकार विभिन्न समस्याहरूसँग जुझ्िरहेको पनि बुझ्ियो। आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यान्वयन गर्दा कसैले पनि अखण्ड मुलुकबाट छुट्टिनुपर्ने अवस्था नआस् भन्ने मुख्य चुनौती रहेको देखियो। पहिचान प्राप्ति पछि गरिबी र उपेक्षालाई कसरी हल गर्ने भन्ने प्रश्न इथियोपियाको चुनौती बनेको छ। अर्कातिर, आफ्नै प्रदेशमा अरू समान क्रियाशील रहँदारहँदै पनि हिजोको सत्ताबाट एकपक्षीय लाभ लिएको आम्हारीहरू जाजजहरूको संघलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन्।

तर, हामीलाई देखाइएको एउटा भिडियोले इथियोपिया अहिले आर्थिक क्रान्तिमा रहेको अनुभव गरायो। छाला, कफी, दूध, मह, पत्थर, जलविद्युत्, पर्यटन र क्षिक्षाको विकास तीव्रत्तर गतिमा छ। वैदेशिक पूँजीको भरमार लगानी भइरहेछ। एकजना विदेशी रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिन गएको दुई घण्टामा सबै काम भयो भन्ने भनाइबाट राज्य विदेशी लगानी भित्र्याउन कति लालायित छ भन्ने बुझ्िन्छ।

राष्ट्रपति गिर्मा वोल्डे जिर्जिसले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग गरेको विशेष भेटमा संविधान बनाउन दुई वर्ष समयावधि कम हो, हतार नगर्नुहोस् भनेका थिए। “विविधता अटाउने, सबैलाई सन्तुष्ट बनाउने संविधान सम्भव छ, तर त्यसका लागि धेरै मिहिनेत आवश्यक पर्छ”, उनले भनेका थिए।

केही समयअघि काठमाडौं यात्रा गरेका प्राध्यापक हासिम टेइफिकले नेपालको संविधान निर्माणमा धेरै चुनौतीहरू रहेको बताए। उनको विचारमा, शान्ति सम्झ्ौतापछि नेपालमा विभिन्न जाति, जनजातिहरूको साझ्ा अभिलेख (डकुमेण्ट) हुनेगरी संविधान बनाउने विषयवस्तुहरूमा सहज बहस हुनसकेको छैन। त्यस्तो बहसलाई कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयले अवरुद्ध बनाएको छ।

(माबुहाङ जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग त्रिविका सह―प्राध्यापक हुन्)