बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुने

बलराम बानिया

काठमाडौ, माघ १९ , २०६७

- सरकारले मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङ समस्या सम्बोधन गर्न ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थमन्त्री तथा सचिवलगायतसित छलफल गरी स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको महत्त्वाकांक्षी आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले ५/६ वर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ समस्याबाट मुक्त गर्न सबभन्दा बढी विद्युत् माग भएको राजधानी (मुख्य लोड सेन्टर) बाट नजिकको बूढीगण्डकी आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षदेखि काम थाल्ने तयारी गरेको हो । विस्तृत अध्ययन भइसकेको सुदूरपश्चिमको पश्चिम सेती र सम्भाव्यता अध्ययनमात्र भएको मध्यपश्चिमको नौस्यालगाढ आयोजना निर्माणको सम्भाव्यताबारे छलफल भए पनि छोटो लम्बाइको प्रसारण लाइन र सडक बनाए पुग्ने बूढीगण्डकी सुरु गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको जानकारी स्रोतले दिए ।

पृथ्वीराजमार्गमा पर्ने धादिङको बेनीघाटबाट २ किलोमिटर उत्तरमा आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह रहनेछ । धादिङ र गोरखाको सीमामा पर्ने आयोजनास्थलसम्म कच्ची सडक पुगिसकेको छ । अत्यधिक माग भएको बेला ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनेपछि बगेको पानी (रन अफ रिभर) आयोजनाको बाहुल्य रहेको मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई बाह्रैमास भरपर्दो र लोडसेडिङमुक्त बनाउने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीहरूको छ ।

मुलुकमा वर्षायाममा ६ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि हिउँदमा नदीमा पानी घटेर त्यसको एक तिहाइमात्र उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दा हिउँदयाममा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ । वर्षामा जम्मा भएको पानीबाट विद्युत् आवश्यकता भएको जुनसुकै बेला उत्पादन गर्न सकिने जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना बनेपछि मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा सन्तुलन आई लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्न सकिने ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोजना आगामी ६ वर्षमा बन्नेछ ।

ती अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले उक्त आयोजना अघि बढाउन आवश्यक बजेट दिने र स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा ग्यारेन्टी बसिदिने सम्बन्धमा सकारात्मक संकेत दिएपछि ऊर्जाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । ऊर्जाका अधिकारीले आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी जुट्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट करिब ७० अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने र बाँकी रकम सरकारले वाषिर्क बजेटबाट बेहोर्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीहरूको छ । 'डीपीआर सकिएपछि आयोजना निर्माण गर्न पाँच वर्ष लाग्छ, सरकारले एक वर्षमा आफ्नै स्रोतबाट वर्षेनि ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ, बाँकी वित्तीय संस्थाबाट स्रोत जुटाउन सकिन्छ' ती अधिकारीले भने । उनले पहिला स्वदेशी पुँजीमा आयोजना निर्माण सुरु गर्ने र एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकबाट सहुलियत ऋण लिन सक्ने विकल्पलाई समेत खुला राखिने जानकारी दिए । सरकारकै अगुवाइमा स्वदेशी पुँजीबाटै यसै वर्षदेखि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाइएमा यो मुलुककै सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हुन्छ ।

यसैबीच बूढीगण्डकी आयोजनालाई अघि बढाउने तयारी स्वरूप सरकारको उच्चस्तरीय टोलीले बुधबार स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, योजना आयोगका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटा, ऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मी, अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक जिवेन्द्र झासहितका अधिकारले धादिङको बेनीघाटबाट २ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने प्रस्तावित बूढीगण्डकी आयोजना स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नेछन् । उच्च अधिकारीहरूले जलाशययुक्त उक्त आयोजनाका कारण प्रभावित हुन सक्ने स्थानीयबासीसित समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ माघ १९ ०८:३८