लोकसेवालाई ‘बाहुनसेवा’ जस्तो नबनाइयोस्

https://www.onlinekhabar.com/2019/06/771326

लोकसेवालाई ‘बाहुनसेवा’ जस्तो नबनाइयोस्

कोही किन आन्दोलित, कोही किन मौन ?

तुलानारायण साह

२०७६ जेठ २३ गते २०:४३ मा प्रकाशित

49 प्रतिक्रिया

लोकसेवा आयोगको हालैको विज्ञापन ठूलो विवादमा परेको छ । विवादित हुनुको मुल कारण आरक्षणतर्फको सीट घट्नु हो । ठूलो संख्यामा (९ हजार १६१ सिटका लागि) विज्ञापन गरिँदा आरक्षणतर्फ थोरैमात्र सिट छुटयाइएको छ ।
विभिन्न समूहहरुमा विज्ञापन गरेको हुनाले सबै पद, सेवा, समूहमा आरक्षण हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । कुनै समूहमा दुईटा, कुनैमा चारवटा मात्रै सिटमा पनि विज्ञापन खुलाइएको छ । त्यसमा आरक्षण कसरी छुट्याउने भन्ने समस्या हुन्छ । तर, एउटै समूहअन्तर्गत धेरै संख्या माग गरिएको सीटमा पनि आरक्षण तर्फको सिटमा कटौती गरिएको छ । त्यसैले यो विरोध भएको हो ।

यो विरोधको रमाइलो पक्ष के छ भने सीमान्तकृत समुदायका युवाहरु मात्र असन्तुष्ट देखिएका छन् । मधेसका युवाहरु आक्रोशित देखिएका छन्, जनजाति समुदायका युवाहरु पनि आन्दोलित छन्, दलितहरु अलिअलि विरोधका कुरा गर्दैछन् । तर, आरक्षण पाउने महिलाहरु मौन छन् । उनीहरु धेरै दुःखी भएको, असन्तुष्ट भएको देखिँदैन ।
त्यसैले यहाँ कोही किन मौन छ र कोही किन आन्दोलित छ, यो पनि बिश्लेषणको बिषय हो ।
विरोधको मूल कारण नै संख्या हो । संख्या निर्धारण कसरी हुनुपुग्यो ? यसको राजनीति बुझ्न जरुरी छ । यसमा धेरै गम्भीर गृहकार्य गरेर गरिएको हो ।
यो विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा षड्यन्त्र भएको छ । क्लस्टरिङ तीन प्रकारले गरिएको छ । अथवा, यसको तीन कोणबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
पहिलो, भौगोलिक हिसाबले । भौगोलिक क्लस्टरिङ भनेर कुनकुन ठाउँको सीटहरुलाई एक ठाउँमा जोडेर अर्थात समूह बनाएर विज्ञापन गरिएको छ भन्न खोजेको हुँ । दोस्रो, आरक्षित समूहभित्र गरिएको क्लस्टरिङ । तेस्रो, पद/सेवा/समूहहको क्लस्टरिङ ।
पहिला भौगोलिक क्लस्टरिङको कुरा गरौं ।
लोकसेवाको दाबी छ कि स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो, प्रदेश छुट्टै सरकार हो, केन्द्र पनि छुट्टै सरकार हो । तसर्थ स्थानीय तहबाट माग भएर संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत आयोगसम्म आइपुगेको हिसाबले विज्ञापन गरिएको हो ।
विज्ञापन निकालेको लोकसेवाको केन्द्रीय कार्यालयले हो तर, विज्ञापन निकाल्दा स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको छ । हामी कहाँ स्थानीय तहसँगै जिल्ला पनि इकाई हो, प्रदेश पनि इकाई हो, सिंगै देश त एउटा इकाई हुँदै हो । पुरानो संरचनाअनुसार अञ्चल र विकास क्षेत्र पनि इकाई हो । नयाँ संविधानले अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई चिन्दैन । तर, दुर्भाग्य ! लोकसेवा आयोग अझै अञ्चल र विकास क्षेत्रका आधारमा बनेको संरचनामा नै काम गरिरहेको छ । लोकसेवाले अहिले प्रदेशलाई पनि चिन्दैन । एक प्रकारले विवादको जड यो पनि हो ।
त्यसो भए के लोकसेवाले नयाँ संरचनाअनुसार काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो त ? थिएन । ठीकै छ, लोकसेवाको प्रदेशगत कार्यालय नखुलेको होला । तर, जिल्ला छँदैछ, त्यसबाट आएको मागलाई प्रदेशगत रुपमा समूह बनाएर सम्बन्धित प्रदेशहरुमा भएका पुरानै कार्यालयबाट जाँच लिन सकिन्थ्यो ।
तर, किन गरिएन ? लोकसेवा मात्र होइन, नेपाली राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, विचार निर्मातामा एकै प्रकारले एकै जातको वर्चश्वमा रहेको हुनाल यो काम पनि बर्चस्वशालीहरुको जातिय अनुकुलतालाई ध्यानमा राखेर गरेको हो । यो नेपालमा भएका आन्दोलनहरुको मूलमर्मलाई बुझेर गरेको होइन । नयाँ संविधानलाई आत्मसाथ गरेको पनि देखिएन ।
आरक्षणतर्फको सीट संख्या कसरी घट्छ, त्यो मात्रै ध्यानमा राखेर क्लस्टरिङ गरिएको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्नलाई जहाँ जेलाई आधार बनाउनु पथ्र्यो, त्यसैलाई आधार बनाइएको छ । त्यसैले आयोग स्थानीय तहलाई एउटा युनिट मानेको छ । तर, विज्ञापन गरेको अञ्चलका आधारमा गरेको छ । जति सानोसानो समूह बनाएर विज्ञापन गरिन्छ, समावेशीतर्फ सीट त्यति नै घटने हो । खुलातर्फको सीट त्यति नै बढने हो । अहिले गरिएको पनि त्यही हो ।

स्थान	सामान्य प्रशासन समूह				लेखा समूह
	अधिकृत		सहायक		अधिकृत			सहायक
	खुला	आरक्षण	खुला	आरक्षण	खुला	आरक्षण	खुला		आरक्षण
धनकुटा	७७	२३	२१०	८५	२९	०	६७		८
इलाम	२०	१	११२	४३	१७	०	३८		०
खोटाङ	१९	०	१०७	३६	१२	०	४०		०
जलेश्वर	१००	२८	३०३	१२५	४७	०	१०३		२०
काठमाडौं	३४	०	२२१	८८	२३	०	८१		०
हेटौंडा	३५	५	१५६	६५	१०	०	४३		०
पोखरा	३२	२	२४१	९४	२४	०	८०		०
बाग्लुङ	१८	०	१०२	४७	१८	०	३७		०
बुटवल	३५	५	१४९	६१	२५	०	६०		०
दाङ	९३	२७	१७८	७२	२१	०	७१		७
सुर्खेत	३०	१	१६६	६८	२१	०	४१		०
जुम्ला	१२	१	७१	२८	१४	०	२०		०
दिपायल	२२	४	१८५	७५	३२	०	५१		०
महेन्द्रनगर	३७	४	१४५	५८	३७	०	५५		०

एकछिनलाई मानौं, हाम्रो संविधानले नचिनेको मेची अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लागि इलाम कार्यालयबाट बिज्ञापन गरियो । सामान्य प्रशासनतर्फ अधिकृतका लागि इलाम शाखाको नाममा गरिएको विज्ञापनमा हेरौं ।
२० जना अधिकृतका लागि विज्ञापन गरिएको छ । तर, समावेशीमा एक जना मात्र महिला सिट छ । बाँकीलाई शुन्य । त्यही समूहअन्तर्गत सहायक पदमा ११२ जनाका लागि विज्ञापन गरेको छ तर, समावेशीतर्फ महिलालाई ३० र आदिवासी जनजातिलाई तीन सिट छुटयाइएको छ । मधेसी, दलित, आपागं, पिछडिएको क्षेत्रलाई छैन ।

केही वर्षअघि शिक्षक सेवा आयोगले जाँच लिएको थियो । त्यसको परीक्षा केन्द्रहरु काभ्रे, हेटौंडा, सिन्धुलीमा राखिएको थियो । प्रदेश नम्बर दुईमा एउटा पनि केन्द्र थिएन । यही हो संरचनागत विभेद

हुनुपर्ने त अर्कै थियो । २० अधिकृतलाई कुल संख्या मान्ने हो भने ५५ प्रतिशत अर्थात ११ खुला र ४५ प्रतिशत अर्थात ९ जना आरक्षणतर्फबाट आउनुपर्ने थियो । त्यसपछि ९ जनालाई शतप्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टरमा बितरण गर्नुपर्ने थियो । तर लोकसेवाले एक जनामात्र आरक्षणतर्फ राख्यो । किनभने उसले यहाँ अञ्चललाई इकाई मानेन । स्थानीय तहलाई इकाई मान्यो । धेरै तहहरुमा एक वा दुई जना अधिकृत चाहिने भएकाले आरक्षण दिनु परेन । तर, विज्ञापन गर्दा अञ्चलभरीका सबैलाई जोडेर कुल सिटको माग गर्‍यो ।
सबै स्थानीय तहबाट कुनै खास पद/समूहमा आएको सम्पूर्ण सीटलाई एउटा कलस्टरमा राखेर विज्ञापन गरेको भए आरक्षणतर्फ सीट संख्या बढने थियो । अर्कै तस्वीर आउथ्यो । त्यो पनि गरेन । लोकसेवाले गरेको सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र यही हो ।
अब प्रदेशको कोणबाट पनि हेरौं । प्रदेशको हिसाव गर्ने हो भने प्रदेश १ अन्तरगत लोकसेवाको धनकुटा, इलाम र खोटाङ कार्यालयबाट विज्ञापन भएको छ । तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलको कार्याय भएकाले सप्तरी र सिराहाका सिट पनि खोटाङ अन्तरगत नै गएको हुनुपर्छ । तर, मोटामोटी के मान्न सक्छौं भने तीन कार्यालयको विज्ञापन प्रदेश १ भरिलाई समेटेको छ ।
तीनवटै कार्यालयबाट आएको सिटलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा समूहको कुल सिटमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण गरेको भए तस्वीर अर्को आउँथ्यो । जस्तो- धनकुटाबाट ७७, इलामबाट २० र खोटाङबाट १९ जना सामान्य प्रशासन समूह अन्तरगत अधिकृत पदका लागि विज्ञापन भएको छ । कुल ११६ सीट भयो । यसलाई शतप्रतिशत मानेर ५५ प्रतिशत गर्दा ६४ खुला र बाँकी ४६ सीट समावेशीतर्फ जानुपर्ने हो । तर विज्ञापनमा खुलातर्फ ९२ र आरक्षणमा २४ मात्र खुलाइएको छ । प्रदेशलाई एउटा युनिट मानेर विज्ञापन गरेको भए समावेशीतर्फ दोब्बर सीटको विज्ञापन हुनुपर्ने थियो ।
अरु दुईटा उदाहरण पनि हेरौं ।

यस विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत अधिकृत पदका लागि देशभर कुल ५७५ सीटका लागि विज्ञापन गरिएको छ । यदि सबैलाई एक ठाउँमा राखेर विज्ञापन गरेको भए अर्थात सिंगो नेपाललाई एक युनिट मानेको भए ५७५ को ५५ प्रतिशत (३१६ सीट) खुलातर्फ जान्थ्यो र ४५ प्रतिशत (२५९ सीट) आरक्षण तर्फ जान्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर स्थानीय तहहरुलाई छुट्टाछुट्टै इकाई मान्दा खुलातर्फ ४७४ र आरक्षणतर्फ केबल १११ सीट आयो ।
आरक्षित समूहभित्रको वितरण त झनै उदेकलाग्दो छ । महिलाले ८५ सीट पाउनुपर्नेमा ७५ सीट पाएको छ ।
आदिवासी जनजातिले ७० सीट पाउनुपर्नेमा केबल १४ र मधेसीले ५७ सीट पाउनुपर्नेमा १२ सीट पाएको छ । दलितले २३ पाउनुपर्नेमा ५ सीट, आपाङ्गले १३ पाउनुपर्नेमा ३ र पिछडिएको क्षेत्रले १० पाउनुपर्नेमा केबल २ सीट पाएको छ ।
अब पद, सेवा, समूहको क्लस्टरिङलाई हेरौं । उदाहरणका लागि लेखा समूह, प्रशासन सेवाका लागि दुईखाले अधिकृतको पद कायम गरिएको छ । एउटा लेखा अधिकृत र अर्को आन्तरिक लेखा परीक्षक अधिकृत । त्यही सेवा समूह अन्तर्गत सहायक पदका लागि पनि यसरी नै गरिएको छ । र विज्ञापन गर्दा यिनै मापक भइदिन्छ । जस्तो अहिलेको विज्ञापनमा देशभरीमा लेखा समूह अन्तर्गत कुल ३४३ अधिकृत पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ । तर, सबै खुलातर्फ मात्र विज्ञापन गरिएको छ । एउटा पनि आरक्षणतर्फ छुटयाइएन । किनभने लेखा अधिकृत र आन्तरिक लेखा परिक्षक अधिकृतका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिएको छ । अरु स्थानीय तहलाई इकाई मानेको त छँदैछ । सीधा हिसाबले सबै लेखा अधिकृतलाई एउटै डालोमा राखेर विज्ञापन गरिएको भए खुलातर्फ १८७ जान्थ्यो भने १५६ आरक्षणतर्फ जान्थ्यो ।
कलस्टरिङमा अर्को पनि षडयन्त्र गरिएको छ । जस्तो कि प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत सहायक पदका लागि उही धनकुटा केन्द्रमै दुईटा फरकफरक विज्ञापन गरेको छ । एक ठाउँमा ७१ जना सहायक पदका लागि मागेको छ भने अर्को ठाउँमा ५४ जना । यो खण्डिकरणको षडयन्त्र हो ।
जसरी ठेकापट्टामा टेण्डर छल्नका लागि ठूलो आयोजनालाई सानो-सानोमा टुक्रा गरिन्छ, त्यसरी नै आरक्षणको सीट कटौती गर्नका लागि खण्डीकरणको षड्यन्त्र भयो । यसरी सबै समूहमा गरिएको छ । सामान्य प्रशासन, लेखा, सिभिल इन्जिनियरिङ सबैतिर ।
अर्को पनि पक्ष छ, यसअघि अधिकृतको विज्ञापन लोकसेवाको अञ्चल कार्यालयले गर्दैनथ्यो । केन्द्र वा विकास क्षेत्रले हेथ्र्यो । अहिले यति धेरै संख्यामा विज्ञापन गर्दा अधिकृतका लागि संविधानले नै चिन्ने अञ्चलतिर किन पठायो लोकसेवाले ? जता जाँदा आफ्नो जातीय समूहलाई अनुकुल हुन्छ, आरक्षणको सिट कम हुन्छ, त्यही फर्मुलाको खोजी भयो । जति सानो इकाईमा टुक्राउन सकियो, आरक्षणतर्फ त्यति कम सिट जाने भएकाले स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको हो । यो संविधानको मर्म, सीमान्तकृतहरुको मुलधारिकरणको राष्ट्रिय प्रयास र चाहना दुबैको विपरित छ ।
लोकसेवाका पदाधिकारीहरुले बेलाबेला मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, लोकसेवाले आफ्नो राय किन दिएन ? संवैधानिक आयोगको काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्ने कि राज्यको नयाँ संरचना, संविधानको स्पिरिटलाई पनि आत्मसाथ गर्ने हो ? अर्को, कानुन पनि त न्याय संगत बन्नुपर्‍यो । आयोगको पदाधिकारीहरुले नै छातीमा हात राखेर भनुन् न त, यो विज्ञापनले सीमान्तकृतहरुलाई न्याय गरेको छ ? संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षणको प्राबधानलाई न्याय गरेको छ ?
त्यसैले यो जेरिमेन्डरिङ हो । लोकसेवाको हकमा पहिलो पटक भएपनि अन्य विज्ञापनहरुमा यसअघि पनि जेरिमेन्टिङ भइसकेको हो । केहीबर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न शाखा कार्यालयमा २/३ सिट वितरण गरेर विज्ञापन गरेको थियो, जसले गर्दा समावेशीतर्फ अत्यन्त थोरै सीट परेको थियो । जाँच केन्द्रीय कार्यालयले लिने । नियुक्ति, सेवा सुविधा सबै केन्द्रीय कार्यालयले गर्ने तर, विज्ञापन गर्दा विभिन्न कार्यालय अन्तर्गत टक्र्याएर गर्ने षडयन्त्र नै जेरिमेन्डरिङ हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि यस्तो हुने गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा पनि यही गरिएको हो । यो षडयन्त्रको सिद्धान्त हो ।
योपटक लोकसेवाबाटै ठूला संख्यामा विज्ञापन भएकाले संगठित रुपमा विरोध भएको हो । तर यस बिषयमा नेपालका पोलिसी मेकर, डिसिजन मेकर र ओपिनियन मेकर सबै चुप छन् । हिजो मधेस आन्दोलनलाई गाली गर्नेहरु, यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट हो भन्नेहरु आज कता हराएका छन् ? किन मौन छन् ? अस्ति घनश्याम भुसालले भन्नभयो कि यहाँ ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । म त भन्छु, मधेसी लगायत सीमान्तकृतहरुको अधिकार कटौती गर्ने सबालमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । मूलधारका मिडियाले पनि यो त संवैधानिक निकायले गरेको हो, त्यसलाई दबाव दिन मिल्दैन भनेर मौनता साँधेर बस्छन् । दुर्भाग्य, सीमान्तकृतहरुसँग यसको हिसाब-किताव गर्ने, तर्क निर्माण गर्ने मान्छेको अभाव छ । अस्ति राजेन्द्र महतोले भन्नु भएको थियो, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम भाङ खाएर लेखिएको हो ? मलाई त लाग्छ, मधेसी मन्त्री/नेताहरुले भाङ खाएर राजनीति गर्छन् । अहिलेको यो विज्ञापनबारे मन्त्रिपरिषदबाट पास भइरहँदा मधेसी मन्त्रीहरु के हेरेर बसेका थिए ? कहाँ गएका थिए ?
मधेसी नेताहरुको राजनीतिमा कुन कुरा प्राथमिकतामा पर्दोरहेछ, बुझ्नै गाह्रो । हुनै नसक्ने संविधान संशोधनको अलाप गरेर बस्नुभन्दा संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने होइन र ? तर औपचारिकता निर्वाह गर्नका लागि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पन्छिन खोजेका छन् ।

खुलामा जाँदा के समस्या ?
लोकसेवा विज्ञापनको यो सिंगो प्रकृयामा खुलातर्फ धेरै सिट गएको छ, आरक्षणतर्फ घटेको छ । यसले के बिगि्रयो त ? खुलाबाट जाँच दिए भइहाल्यो नि । महिलाले बढी सिट पायो, उ पनि त आरक्षित समूहमै छ । यो बडो गज्जबको प्रश्न हो ।
तर, समस्या पनि यहीँ छ । अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा लोकसेवामा खासगरी प्रशासन र लेखातर्फ पास हुनेमा खास प्रवृति देखिएको छ । जसको मातृ भाषा नेपाली छ, उनीहरु बढी उत्तीर्ण भएका छन् । क्षेत्रगत हिसावले मध्यपहाडी जिल्लाहरु र जातीय हिसावले उच्च जात खासगरी बाहुन बढी उत्तीर्ण भएका छन्, थोरै क्षेत्री पनि । एक जातको बढी वर्चश्य भयो, यसलाई समोवशी बनाउनुपर्छ भनेर बिगतमा अनेक आन्दोलनहरु भए । र त आरक्षणको व्यवस्था गरियो । त्यसमा पनि विभिन्न क्लस्टरहरु छुट्याइएको छ ।
अहिले पनि हेर्नुस्, खुलातर्फ ८०/९० प्रतिशत बाहुन जातका विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । अलिकति क्षेत्री र अलिकति नेवार समुदायका पनि हुन्छन् । जनजाति, मधेसी, दलितहरु त आरक्षणतर्फ मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । १० वर्षको तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने खुलातर्फ सिट त बाहुनका लागि आरक्षणजस्तै भएको छ । महिलाका लागि छुटयाइएको ३३ प्रतिशत सीटमा पनि झण्डै ८० प्रतिशत बाहुन महिलाहरु मात्रै आउँछन् । सीमान्तकृतलाई दोहोरो बेफाइदा भयो । त्यसमा पनि यो पटक ठूलो षड्यन्त्र नै भयो ।
यसबारे एउटा व्यक्तिगत प्रसँग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

अस्ति घनश्याम भुसालले भन्नभयो कि यहाँ ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । म त भन्छु, मधेसी लगायत सीमान्तकृतहरुको अधिकार कटौती गर्ने सबालमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ ।

सन् २०११ तिर हो, पोखरामा संघीयता र समावेशीतासम्बन्धी एउटा कार्यक्रम भएको थियो । नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्राध्यापक लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेथुसहित मेरो पनि प्रस्तुती थियो ।
मैले नेपालको राज्य संरचनामा दुईखालको समस्या छ, संरचनामा र कार्यशैली भने । संरचनामा भनेको ऐन कानुन नियम यसरी बन्यो कि यो राज्य केन्दि्रकृत रह्यो र असमावेशी भयो । त्यसैले माओवादी, मधेसी र जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा नै राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्ने थियो । केन्दि्रकृत छ, त्यसकारण संघीय बनाउनुपर्‍यो । राज्य असमावेशी छ, त्यसकारण समावेशी बनाउनुपर्‍यो ।
प्रशासनमा हेर्नुस्, ७०/८० प्रतिशत बहुन क्षेत्री मात्र भए । न्यायालयमा ९० प्रतिशत बहुन मात्र छन् । सुरक्षा निकायमा ७०/८० प्रतिशत तिनै भए, केही मात्र आदिवासी जनजाति रहेको देखिन्छन् । नेवारलाई पनि जानजातिमा राख्ने हो भने प्रशासनमा थोरे उपस्थिति देखिन्छ । त्यसैले यो देशको बन्दुक, पैसा र कलम चलाउने ठाउँमा एक जातको वर्चश्व भयो, यसलाई समावेशी बनाउन समावेशीकरण मुद्दा उठेको हो मैले भनेको थिएँ ।
एकजनाले प्रश्न गर्नुभयो, म बाहुन हुँ तर, हलीको छोरा हुँ । टुप्पी कसेर पढेपछि लोकसेवा पास गरेर शाखा अधिकृत भएको हुँ भने मैले कहाँ विभेद गरेँ ? यो प्रश्नले मलाई रन्थन्यायो । बाहुनले त विभेद गरेको होइन, हामीले सबै बाहुनलाई गाली गरेको पनि होइन । तर, हाम्रो प्रस्तुतीले ब्राम्हण समुदायलाई च्वास्स घोच्दोरहेछ । जुन अत्यन्त स्वाभाविक थियो ।
तर, मैले भनें यदि ५० जनाका लागि विज्ञापन हुन्छ भने ४० जना तपाईँकै जातको मान्छे मात्र पास हुन्छ, किन ? मैले हेर्ने त आफ्नो समुदाय र गाउँठाउँको मान्छे छ कि छैन । हो, म त्यस्ता नामहरु अपवाद जस्तो मात्रै देख्छु । मेरो मनमा प्रश्न उठिरहन्छ, आखिर यस्तो किन हुन्छ ? तपाईहरुले कुन खोलाको पानी खाएर जाँच दिनुहुन्छ, ता कि फटाफट पास हुनुहुन्छ ? अनि हाम्रो समुदायको मानिसहरु किन जहिल्यै फेलमात्रै हुँदोरहेछ ? यो लोकसेवाको संरचनामा समस्या छ कि हाम्रो रगतमा ?
अर्को प्रश्न आयो, के सबै बाहुन-क्षेत्री शासक/प्रशासक भएका हुन् र ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै बलियो प्रश्न हो ।
यो प्रश्न सुनेपछि मेरो मनमा अर्को प्रश्न उठ्यो ।
‘सबै बाहुन/क्षेत्रीशासक/प्रशासन त होइनन् तर, शासक/प्रशासक जति सबै बाहुन/क्षेत्री मात्र किन र कसरी भए ?
लोकसेवाको विभदेकारी संरचना
यो घटनापछि मैले लोकसेवाको संरचनालाई अझ नजिकबाट हेर्न थालें । लोकसेवाको अफिस कहाँ-कहाँ छ भनेर हेरौं । पञ्चायतकालमा स्थापना भएको उसको कार्यालय, केन्द्र, विकास क्षेत्र र अञ्चलका आधारमा छन् । त्यसो भए मधेसमा कति कार्यालयमा छन् भनेर हेरेँ । मेरो सप्तरी जिल्ला रहेको सगरमाथा अञ्चलको कार्यालय खोटाङमा छ । जनसंख्याका हिसाबले सिराहा र सप्तरीमा जति छ, बाँकी चार पहाडी जिल्लामा त्यति कहिल्यै रहेन ।
अञ्चलस्तरीय सबै कार्यालय सप्तरी र सिरहामा रहे । नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, सेना, कर कार्यालय, अदालत, अस्पतालदेखि क्याम्पससम्म सबै अञ्चलस्तरीय कार्यालयहरु सप्तरी र केही सिराहामा रह्यो ।
अर्थात जागिर गर्ने सबै कार्यालय राजविराज र लहानमा हुने तर, जागिर दिने अफिस भने खोटाङमा ? अहिले त खोटाङको दिक्तेलसम्म जीप चढेर जान सकिन्छ तर, केही वर्षअघिसम्म राजविराजको मानिस नाइट बस चढेर काठमाडौं आउँथे । ब्याकमा टिकट किनेर तारा एयर चढेर दिक्तेल जानुपर्ने अवस्था थियो । यो संरचनागत विभेद हो कि होइन ?
अर्को, बारम्बार प्रश्न आउँछ, मधेसका मान्छेहरु प्राविधिकतर्फ ओभरसियर, अमिन, इन्जिनिययरमा लोकसेवा पास गरेरै गएका छन् । प्रशासनमा आउने रुचि नै नभएको होइन र ?
यसको अर्कै कथा छ । प्राविधिकतर्फ धेरैको अंग्रेजी भाषामा परीक्षा हुन्छ । विषयवस्तु केन्द्रित वस्तुगत प्रश्न हुन्छ । निजामती सेवातर्फ नेपाली भाषामा परीक्षा हुन्छ र यहाँका नेपाली भाषीहरुले आफ्नो अनुकुल १४ अञ्चल, ७७ जिल्लाका भाषा संस्कृतिका जे सोधे पनि हुने गरी पाठ्यक्रम बनाएका छन् । त्यसैले लोकसेवाले गरेको संरचनागत विभेद यो हो । सबै समूहमा प्राविधिकजस्तै अंग्रेजी भाषामा जाँच होस् त परिणाम फरक आउने छ ।
कुन विषयलाई कति भार दिने पनि महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । सबै जाँच अंग्रेजी भाषामा लिइयोस्, गणितलाई बढी भार दिइयोस्, वस्तुगत प्रश्नहरु बढी सोधियोस् त निजामतीमा पनि बेग्लै परिणाम आउँछ । त्यसैले कोर्षको डिजाइन, परीक्षाको माध्यम भाषा छनोट, भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाइने सीटहरुलाई कसरी क्लस्टरिङ गर्ने जस्ता पक्षहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने रहेछ । यसमा लोकसेवाले विभेद आजमात्र गरेको होइन, हिजो पनि गरेको हो, अस्ति पनि गरेको हो ।
५/६ वर्ष अगाडि भएको एउटा छलफलमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सोध्नुभयो- जिन्दगीभर कांग्रेसले मधेसमा राजनीति गर्‍यो, मधेसमा गएर लुकीलुकी संघर्ष गरेर बस्यौं । तर, एकाएक मधेसले किन हाम्रो साथ छोड्यो ?
मैले भनेँ- पञ्चायतले बनाएको संरचनामा कांग्रेसले पुनरविचार किन गरेन त ?
उहाँले फेरि सोध्नुभयो- के छ र त्यस्तो ?
सप्तरी र सिराहामा जहाँ चामल मीठो खान पाइन्छ, तरकारी सजिलै पाइन्छ, त्यहाँ कर उठाउने, बन्दुक चलाउने, मुद्दा मामिला हेर्ने कार्यालय बनाइदिनुभयो । अनि जागिर दिने कार्यालय खोटाङमा रहृयो । पञ्चायतले बनाएको यो संरचनागत विभेदको समाधान खोज्ने काममा कांग्रेसले किन केही गरेन ? त्यसैले संघर्षको बेला कांग्रेसले मधेस र मधेसीलाई सम्झिने तर राज्यको स्रोतमा पहुँच, अवसर बाँडफाँटको बेला पञ्चायती शैलीलाई मन पराउने भएर मधेसीहरुले धेरै मानेमा कांग्रेस र पञ्चायतमा खासै फरक दखेनन् ।
यो त भयो सगरमाथा अञ्चलको कुरा भयो । सबै कार्यालय हेर्नुभयो भने जलेश्वरको कार्यालय मात्रलाई मधेसमा रहेको मान्न सकिन्छ । यदि भूगोलको हिसावले हेर्ने हो भने महेन्द्रनगर, दाङ र बुटवलमा पनि छ । देशको आधा जनसंख्या मधेसमा हुने तर लोकसेवाको कार्यालय पहाडमा बढी हुने । मधेसी समाजमाथि शासन गर्ने प्रहरी प्रशासनका ठूलाठूला कार्यालय मधेसमा हुने अनि लोकसेवाको कार्यालय पहाडमा । मधेसमा कर बढी उठने भएकाले भन्सार र कर कार्यालयहरु सबै मधेसमा हुने अनि जागिर दिने कार्यालय जति पहाडमा हुने ।
केही वर्षअघि शिक्षक सेवा आयोगले जाँच लिएको थियो । त्यसको परीक्षा केन्द्रहरु काभ्रे, हेटौंडा, सिन्धुलीमा राखिएका थिए । प्रदेश नम्बर दुईमा एउटा पनि केन्द्र थिएन । यही हो संरचनागत विभेद ।
त्यसैले मेरो निष्कर्ष छ, पञ्चायत कालमा शासन सत्तामा वर्चश्व स्थापित गरेका जात/समुदायको हालीमुहालीलाई निरन्तरता दिनका लागि लोकसेवाको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसैअनुरुप लोकसेवाका कार्यालयहरु खोलिएको हो । कोर्ष डिजाइन भएको हो, परीक्षा प्रणाली तय भएको हो । आज पनि लोकसेवाले त्यसकै लागि काम गरिरहेको छ । त्यसैले लोकसेवा, लोकसेवा होइन, ‘बाहुन सेवा’ जस्तै बन्न पुगेको छ । यसमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ, ब्यापक पुनर्संरचना हुनुपर्छ ।