http://annapurnapost.com/news/130720

छाउगोठ भत्काउँदाको उल्टो परिणाम : पाल र ओढारमा बास

बुढीनन्दा नगरपालिका ३ मा एक किशोरी पालमुनी। फोटोः पदमबहादुर सिंह/अन्नपूर्ण

पदम सिंह
समाज

 ११ असार २०७६ २०:५३:००

बाजुरा : बुढीनन्दा नगरपालिका ९ पाण्डुसेनमा गत वर्ष पुस २४ गते छाउगोठमा अम्मा बोहारा सहित उनका दुई छोराको मृत्यु भयो। यो घटनापछि 'ज्यानमारा छाउगोठ' भन्दै गोठ भत्काउने अभियान तीब्र भयो।
स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासन, नागरिक अगुवा समेत छाउगोठ भत्काउन लागे। तर यसको परिणाम भने  उल्टो भएको छ। छाउगोठ भत्काइएपछि अहिले छाउपडी ओढार र पालमुनी झन् असुरक्षित बस्दै आएका छन्।
हिमाली गाउँपालिका १ बस्ने जौला रोकाया छाउपडी गोठ बस्न लागेको १३ वर्ष भयो। महिनावारी भएको समयमा उनी सधैँ घर अलगैको गोठमा बस्दै आएकी थिइन्। तर गाउँका अगुवा महिलाले छाउपडी गोठ भत्काएपछि अहिले महिनावारीको बेला उनी असुरक्षित तरिकाले घर बाहिर बस्नुपरेको छ।
गाउँलाई छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गर्न अगुवा महिलाले गोठ भत्काइदिएपछि आफू गाँउ नजिकै रहेको ओढार, पालमा बस्दै आएको जौलाले बताइन्। ‘संस्थाका प्रतिनिधि र केही महिला नेता आएर गोठ भत्काए। घरमा बस्न घरकाले दिँदैनन्', उनले भनिन्, 'अनि गाउँ नजिकै जंगलको ओढारमा बस्ने गरेको छु।’
छाउपडी गोठ भत्काउने अभियानपछि उनी जस्तै गाउँका अन्य महिला पनि कोही प्लास्टिकको पाल त कोही ओढारमा बस्दै आएका छन्। ‘गोठामा बस्दा बरु ग्राहो हुँदैनथ्यो', बेलकी विकले भनिन्, 'पालमा बस्दा झन् समस्या भएको छ।’
'गोठ भत्काएर गोठमुक्त गर्ने काम मात्र भयो। हाम्रा समस्या कसैले बुझेनन्', अर्की महिला जौमा रोकायाले भनिन्, 'सेवा सुविधा रोक्ने कारबाही गर्ने भनेपछि गोठ भत्कायौँ, तर अहिले झन् गाउँ भन्दा टाढा पालमा बस्नुपरेको छ।'
महिलाहरू छाउ भएको बेला सुरक्षित ठाउँमा बस्नु त कुरै छोडौँ झन् उनीहरू ओढारमा ओड्ने ओछ्याउने कपडा समेत नपाएर चिसोमा कठ्यांग्रिएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सोही गाउँकी हिरुकला बुढाले बताइन्। 
बाजुरामा साविकका ७ वटा गाविस छाउपडी गोठ मुक्त भएका छन्। तर छाउपडी गोठ भत्काएपछि गोठबाट पाल र ओढारमा उनीहरूको दुःख सरेको छ। बुढीगंगा, जयवागेश्वरी, बाह्रबिस, कुल्देबमाण्डौ, कैलाशमाण्डौ, आटिचौर, बह्रमतोला गाउँका वडा छाउपडी गोठ मुक्त घोषणा गरिएको छ।
समाजका कारणले उनीहरू समस्यामा रहेको महिला तथा वालवालिका कार्यलयकी सामाजिक कार्यकर्ता केशरी रोकायाले बताइन्। छाउपडी गोठमुक्त अभियानका लागि जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले कति खर्च गरे कुनै तथ्यांक छैन।