https://www.onlinekhabar.com/2019/06/776076
साढे ३५ करोडमा जम्मा ३७३१ सीमास्तम्भ !
‘कमाउने धन्दा’ का लागि कार्यदलको सीमाहीन म्याद
१० असार, काठमाडौं । नेपालले भारतसँगको आधा सीमास्तम्भ पनि दुरुस्त
राख्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सोमबार
प्रतिनिधिसभामा दिएको जानकारी अनुसार विगत पाँच वर्षमा जम्मा ३७ सय ३१ वटा
सीमास्तम्भ मर्मत र निर्माण भएका छन् । जसमध्ये दुई हजार ३५ वटा नयाँ र एक
हजार ६९६ वटा मर्मत सम्भार भएको ज्ञवालीले बताए ।
सीमास्तम्भ पुनस्र्थापना, नबनेका ठाउँमा स्थापना, बिग्रे भत्केको भए मर्मत–सम्भार र दशगजामा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने म्यान्डेट पाएको नेपाल–भारत सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) ले आधा सीमास्तम्भ पनि निर्माण र मर्मत गर्न नसकेको मन्त्री ज्ञवालीद्वारा प्रस्तुत तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपाल भारत सीमामा निर्माण गर्नुपर्ने सीमास्तम्भको संख्या ८ हजार ५५४ छ । निर्माण त के कार्यदलले पाँच सय स्तम्भको निरीक्षण समेत गर्न सकेको छैन ।
जब कि सन् २०१४ जुलाईमा गठन भएको कार्यदलले तीन वर्ष भित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी जिम्मेवारी लिएको थियो । निर्धारित मितिमा काम नसकेपछि म्याद थप्दै कार्यदलले वर्षेनी बजेट पाइरहेको छ ।
सीमास्तम्भ सम्बन्धी काम नापी विभागले गर्ने भए पनि यो टोलीका लागि बजेट भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विनियोजन हुँदै आएको छ ।
३५५२ करोड खर्च
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सीमा टोली शीर्षकमा ६ हरोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ । पाँच वर्षमा कार्यदलले साढे ३५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ४ करोड १९ लाख खर्च गरेकोमा आव ०७२/०७३ मा ११ करोड ५४ लाख खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै ०७३/०७४ मा ५ करोड ४२ लाख, ०७४/०७५ मा ६ करोड ६ लाख र ०७५/०७६ मा ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सीमा टोलीले खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख छ ।
सन् १९८१ म गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति २००७ मा भंग भएको थियो । त्यो प्राविधिक समितिले गर्न नसकेको काम समेत गर्ने गरी २०१४ मा आएर यो कार्यदल बनेको हो । कार्यदलमा नेपाल र भारतका नापी विभागका दुबै महानिर्देशक संयोजक रहने व्यवस्था छ ।
कार्यदल अन्तर्गत विभागकै उपमहानिर्देशक संलग्न सर्भे अफिसर्स कमिटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टीम र प्रमुख नापी अधिकृत संलग्न फिल्ड टीम गठन भएका छन् ।
कार्यदल र मातहतका टीमलाई नेपालका २७ जिल्ला र भारतका २० जिल्लाका सीमा स्तम्भ दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
कार्यदलको सीमाहीन म्याद
तीन वर्षमा काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले भने पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आधा काम समेत गरेको छैन । निर्धारित मितिमा कार्यदलले काम किन सम्पन्न गर्दैन त ?
जानकारहरूका अनुसार कार्यदलमा बस्नेहरूले स्तम्भ निर्माणको नाममा प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभले गर्दा नै निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको हो । बढीमा एक हप्ता फिल्डमा खटिए पनि महिनाभरिकै दैनिक भत्ता पाइने, स्तम्भ निर्माणमा खट्ने श्रमिकको संख्या, इन्धन, गाडी, मर्मत, चालक लगायतका नाममा मनपरी गर्न पाउँदा कार्यदलले जानाजान काम सम्पन्न नगरेको विभागकै अधिकारीहरूको आरोप छ ।
नदी सीमाना भएका स्थानमा नदी सीमा यकिन गर्न ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सिद्धान्त अपनाए पनि बेलाबेलामा नेपालीले भोगचलन गरेको जमिन भारततर्फ र भारतीयहरूले भोगचलन गरेको जमिन नेपालतर्फ पर्ने (क्रस होल्डिङ) को समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।
सीमा विवाद कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा बेलाबेलामा सीमा क्षेत्रका नागरिकको अनाहकमा ज्यान जाने घटनाले पनि देखाउँछ । जस्तो– ०७३ सालमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतम र ०६७ मा मोरङमा वासुदेव साहको ज्यान गएको थियो ।
सीमास्तम्भ पुनस्र्थापना, नबनेका ठाउँमा स्थापना, बिग्रे भत्केको भए मर्मत–सम्भार र दशगजामा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने म्यान्डेट पाएको नेपाल–भारत सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) ले आधा सीमास्तम्भ पनि निर्माण र मर्मत गर्न नसकेको मन्त्री ज्ञवालीद्वारा प्रस्तुत तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपाल भारत सीमामा निर्माण गर्नुपर्ने सीमास्तम्भको संख्या ८ हजार ५५४ छ । निर्माण त के कार्यदलले पाँच सय स्तम्भको निरीक्षण समेत गर्न सकेको छैन ।
जब कि सन् २०१४ जुलाईमा गठन भएको कार्यदलले तीन वर्ष भित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी जिम्मेवारी लिएको थियो । निर्धारित मितिमा काम नसकेपछि म्याद थप्दै कार्यदलले वर्षेनी बजेट पाइरहेको छ ।
सीमास्तम्भ सम्बन्धी काम नापी विभागले गर्ने भए पनि यो टोलीका लागि बजेट भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विनियोजन हुँदै आएको छ ।
३५५२ करोड खर्च
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सीमा टोली शीर्षकमा ६ हरोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ । पाँच वर्षमा कार्यदलले साढे ३५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ४ करोड १९ लाख खर्च गरेकोमा आव ०७२/०७३ मा ११ करोड ५४ लाख खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै ०७३/०७४ मा ५ करोड ४२ लाख, ०७४/०७५ मा ६ करोड ६ लाख र ०७५/०७६ मा ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सीमा टोलीले खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख छ ।
सन् १९८१ म गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति २००७ मा भंग भएको थियो । त्यो प्राविधिक समितिले गर्न नसकेको काम समेत गर्ने गरी २०१४ मा आएर यो कार्यदल बनेको हो । कार्यदलमा नेपाल र भारतका नापी विभागका दुबै महानिर्देशक संयोजक रहने व्यवस्था छ ।
कार्यदल अन्तर्गत विभागकै उपमहानिर्देशक संलग्न सर्भे अफिसर्स कमिटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टीम र प्रमुख नापी अधिकृत संलग्न फिल्ड टीम गठन भएका छन् ।
कार्यदल र मातहतका टीमलाई नेपालका २७ जिल्ला र भारतका २० जिल्लाका सीमा स्तम्भ दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
कार्यदलको सीमाहीन म्याद
तीन वर्षमा काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले भने पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आधा काम समेत गरेको छैन । निर्धारित मितिमा कार्यदलले काम किन सम्पन्न गर्दैन त ?
जानकारहरूका अनुसार कार्यदलमा बस्नेहरूले स्तम्भ निर्माणको नाममा प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभले गर्दा नै निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको हो । बढीमा एक हप्ता फिल्डमा खटिए पनि महिनाभरिकै दैनिक भत्ता पाइने, स्तम्भ निर्माणमा खट्ने श्रमिकको संख्या, इन्धन, गाडी, मर्मत, चालक लगायतका नाममा मनपरी गर्न पाउँदा कार्यदलले जानाजान काम सम्पन्न नगरेको विभागकै अधिकारीहरूको आरोप छ ।
नदी सीमाना भएका स्थानमा नदी सीमा यकिन गर्न ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सिद्धान्त अपनाए पनि बेलाबेलामा नेपालीले भोगचलन गरेको जमिन भारततर्फ र भारतीयहरूले भोगचलन गरेको जमिन नेपालतर्फ पर्ने (क्रस होल्डिङ) को समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।
सीमा विवाद कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा बेलाबेलामा सीमा क्षेत्रका नागरिकको अनाहकमा ज्यान जाने घटनाले पनि देखाउँछ । जस्तो– ०७३ सालमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतम र ०६७ मा मोरङमा वासुदेव साहको ज्यान गएको थियो ।
No comments:
Post a Comment