हायातको नक्कली र अपारदर्शी कारोबार, सरकारी सम्पत्तिमा २६ वर्षदेखिको रजाइँ

https://aarthiknews.com/news/374

हायातको नक्कली र अपारदर्शी कारोबार, सरकारी सम्पत्तिमा २६ वर्षदेखिको रजाइँ

• आर्थिकन्यूज   आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको ३०४ रोपनी जग्गामा हायात होटलले गरेको २६ वर्षदेखिको रजाइँ अन्त्य गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सुझाव दिएको छ । उपसतमितिको सुझावमा हायातले अर्बौको सरकारी सम्पतीमा गरिरहेको रजाइँ अन्त्य गर्न र सरकारी लगानीको प्रतिफल हालसम्म शून्य रहेकोले अब सत् प्रतिशत लिन पनि समितिसमक्ष सिफारिश गरेको छ ।
गत मंसिर २१ गते गठन भएको सांसद अग्नीप्रसाद सापकोटा संयोजकको पाँच सदस्यीय उपसमितिले चार महिना लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले ४९ वर्षका लागि दिएको जग्गा भाडा सम्झौता भंग गर्न र बजार मूल्यअनुसार जग्गाको मूल्यांकन गरी उचित लाभ तोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने गरी समितिसमक्ष सिफारिश पेस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिले होटलमा एक सय ५० रोपनी जग्गाबापत गरेको ३९ प्रतिशतको सेयर लगानीको अनुपात घट्दै नौ प्रतिशतमा झारेकाले यसलाई पुनः सेयर अनुपात कायम गराउन भनेको छ । होटल र विकास समितिबीच २०४९ साल ५ मंसिर मा सम्झौता अनुसार सरकारले होललाई १५० रोपनी जग्कोगा दिएवापत प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकबाट १५ करोड र भवनसहितको सम्पतीको २ करोड गरी जम्मा १७ करोड लगानी गरेको थियो ।
यो लगानीबाट तारागाँउ विकास समितिले ३९.७७ प्रतिशत सेयर पाउने र बाँकी विदेशीलगानीकर्तासमेतको भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ र श्रेष्ठसमूहको संयुक्त लगानीमा बाँकी शेयर हुने गरी सम्झौता भएको उल्लेख छ । उक्त सम्झौता अनुसार होटलले हालसम्म सरकारलाई कुनै प्रतिफलन नदिएको र शेयर संरचना पनि आफूखुशी पटक पटक परिवर्तन गर्दै लगेकोले अब होटल र समितिबीच भएको सम्झौता भंग गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय उपसमितिको छ ।
यो उपसमितको सुझावमाथि भोली आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल हुने भएको छ । उक्त छलफलपछि आवश्यक निर्णय समितिले गर्ने छ । समितिले गरेको निर्णय र निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिलाई उपसमितिले मन्त्रीपरिषद्बाट गरेको निर्णयका आधारमा सम्झौता भएकोले मन्त्रीपरिषद्बाटै सम्झौता भंगको निर्णय गर्नुपर्ने पनि भनेको छ ।

के सुझाव छ प्रतिवेदमा ?
मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने
– १५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन
– १४८ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरणको सम्झौता रद्द गर्न
– वैदेशिक लगानी ल्याउने क्रममा भएको निर्णय र प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न
अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिने
– जग्गा गैरकानुनी रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएकामा
– जग्गा दिने गरी लिज सम्झौता गरेकामा
– ४० प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा झारेकामा
– भवन निर्माणमा अस्वाभाविक खर्च गरेकामा
– छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएको विषयमा
– घाटा देखाई सरकारलाई नोक्सानी र आफूलाई लाभ पुर्‍याएकामा

सम्झौता भंग गरेपछि उपसमितिले जग्गाको प्रचलित मूल्य कायम गरी जग्गा किन्नसक्ने प्रावधान पनि होटलसमक्ष राख्न सक्ने सुझाव दिएको छ। सरकारी सेयर होल्डरमा कमी आएको जग्गाको चलनचल्तिको मूल्यभन्दा कममा भाडा लगाएको विषय, एक सय ५० रोपनी जग्गाको रजिस्टे«सन पास गरिदिने र लिने, तरागाउँ विकास समितिको तत्कालीन पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी बहन नगरेकोसहितका विषयमा छानबिनदेखि कारवाहीसम्मको सुझाव दिएको छ।
सरकारी स्वामित्वको यस समितिको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये होटलले सेयर लगानीका रूपमा एक सय ५० रोपनी र भाडामा एक सय ४८ रोपनी प्रयोग गरेको छ। प्रक्रिया पुरायाएर यो सम्झौता भंगको सिफारिश समितिले गरेको छ ।सर्वसाधारणबाट सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा प्रयोजनबाहेकको क्षेत्रमा प्रयोग वा बिक्री गर्न मिल्दैन ।
जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाविपरीत रजिस्ट्रेसन पास भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । यस विषयमा तारागाउँ विकास समिति र त्यसका पदाधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । जग्गाको स्वामित्व लिएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले भने कम्पनीको अर्को सञ्चालक रहेको तारागाउँ विकास समितिको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ । कम्पनीका पदाधिकारीहरूले जग्गा बिक्री गर्न पाउने भन्दै त्यसमा कुनै कानुनी बन्देज नभएको दाबी गर्छन् ।
सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिले तारागाउँ होटल्स लिमिटेडलाई २९ वर्षका लागि मात्रै जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको कागजात भेटिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । पछि त्यसलाई ४९ वर्ष बनाइयो । समितिको १ सय ५४ रोपनी जग्गासमेत १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले हक हस्तान्तरण गर्ने र पछि उक्त रकमबाट होटलको सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई ‘जग्गा हडप्ने प्रपञ्च’ भनी व्याख्या गरेको छ । होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिँदा यस विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।