प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
Sunday, April 21, 2019
९० जना कर्मचारीका लागि १७४ वटा गाडी
https://aarthiknews.com/news/387
९० जना कर्मचारीका लागि १७४ वटा गाडी
आर्थिकन्यूज सोमबार, ०९ बैशाख २०७६
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा ९० जना
अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । तर उनीहरूको प्रयोजनका लागि ल्याइएका गाडी भने
१ सय ७४ वटा छन् । यसअनुसार कर्मचारी र सवारीसाधनको अनुपात १ः१.९३ हुन्छ ।
अर्थात् एक अधिकृतको भागमा औसतमा दुई सवारी पर्छन् ।
संघीय सरकारअन्तर्गत २२ मन्त्रालय छन् । तिनमा १ हजार ५ सय ७७ सवारीसाधन
चालू अवस्थामा छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारी भने १ हजार ३ सय २३ छन् ।
सवारीसाधन र अधिकृतस्तरका कर्मचारीबीचको अनुपात १ः१.१९ हुन्छ ।
सबैभन्दा बढी सवारी हुने मन्त्रालय हो, गृह । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
मन्त्रालयमा भने अन्यको तुलनामा कम सवारी छन् । यसमा ७१ अधिकृतस्तरका
कर्मचारीलाई ४६ वटा मात्र सवारी छन् । यसको अनुपात १ः०।६५ मात्र रहेको
महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अधिकृतस्तर कर्मचारी ९४
जना छन् । तर यहाँ उनीहरूका लागि १ सय ५१ सवारी छन् । यो १ः१।६१ अनुपात हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा भने २ सय ६७ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ३७
मात्र सवारी छन् ।
यी उदाहरणले प्रस्ट्याउँछन्— कर्मचारी र सवारीसाधनको वितरणमा असमानता छ ।
त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले पहुँच र प्रभावका आधारमा सवारीसाधन आफ्नो
अधिनमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताका आधारमा
सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा सवारीसाधन हस्तान्तरणको
व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्बाट ।
No comments:
Post a Comment