सरकारी जग्गा प्रकरणः मन्त्रिपरिषदभन्दा मालपोत कार्यालय शक्तिशालि

https://aarthiknews.com/news/384

सरकारी जग्गा प्रकरणः मन्त्रिपरिषदभन्दा मालपोत कार्यालय शक्तिशालि

• आर्थिकन्यूज  सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासलगायतको जग्गा कर्मचारी, नेताका आफन्त तथा भूमाफियाको नाममा जानुमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा मालपोत कार्यालय शक्तिशाली बन्दाको परिणाम भएको पाइएको छ ।
यस प्रकरणले कर्मचारीले राजनीतिज्ञसमेतलाई कसरी आफ्नो जालमा पार्न सक्छन् भन्ने दरिलो प्रमाण फेला परेको छ । कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा नै व्यक्तिगत गराइएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेतलाई बेवास्ता गर्दै मालपोतले एकतर्फी निर्णय लिई यस विषयलाई गुपचुप बनाउँदै भूमाफियाको रुचिअनुसार चलेको पुष्टि भएको छ ।
२०४७ स् तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद्मा तीन निर्णय
पहिलो जनआन्दोलनपश्चात् नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले राजनीतिक कारणले २०१७ सालमा पञ्चायत सरकारले जफत गरेकोे नेता सुवर्ण शमशेर जबराकोे जग्गा फिर्ता गराउन तीन महिनाको बीचमा एकै विषयमा एकै आशयका तीन निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयको आशय भने एकै थिए ।
सरकारले पहिलोपटक २०४७ साल १४ जेठमा यसबारे निर्णय लिएको थियो । सो निर्णयमा राजनीतिक कारणले सरकारले जफत गरेको सम्पति गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गरी यकिन हुनुपर्ने र रोक्का भएको अवस्थामा फुकुवा गर्ने उल्लेख छ ।
सोही सालको ८ साउनमा सरकारले दोस्रो निर्णय गरेको छ । जसमा गृह मन्त्रालयबाट गहन अध्ययन गर्ने र छानबिनबाट फिर्ता गनुपर्ने देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार हदबन्दी हेरेर मात्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, तेस्रोपटक ३ भदौ २०४७ मा दोस्रो पटकको निर्णयमाथि हदबन्दीलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय एक निकायको निर्णयबाट मात्र कार्यान्वयन हुन सम्भव थिएन । निर्णय कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय र यस मातहतका भूमि सुधार कार्यालय, नापी कार्यालय र गुठीका सन्र्दभमा गुठी संस्थानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
प्रक्रियागत रूपमा जाँदा गृह मन्त्रालयले फिर्ताबारे यकिन गरेपछि भूमि सुधार कार्यालयले हदबन्दीको टुंगो लगाउने र सोही निर्णयका आधारमा मात्र मालपोत कार्यालयको भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, मालपोतले यी सबै प्रक्रियाको बेवास्ता गर्दै एकतर्फी निर्णय गरेको पाइएको छ । मालपोत कार्यालयले तीनवटै निर्णयलाई विश्लेषण नगरी जफत र अधिग्रहण शब्दलाई गलत अर्थ लगाउँदै मन्त्रालयको छानबिन र हदबन्दीको विषयसमेत लत्याउँदै जग्गा फिर्ताको निर्णय लियो । राजधानी दैनिकबाट