http://www.abhiyan.com.np/?p=336618
, समाचार
निगमले गत चैत २२ मा ग्यास उद्योगीको कमिशन प्रतिसिलिन्डर २३६ रुपैयाँबाट बढाएर २६३ रुपैयाँ ८९ पैसा पुर्याएको थियो । भारतको बरौनीस्थित डिपोबाट काठमाडौंसम्म ग्यास ढुवानी बापत उक्त रकम सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । निगमको निर्णय अनुसार ढुवानी खर्चमा प्रतिसिलिन्डर २७ रुपैयाँ ८९ पैसा बढेको छ ।
‘व्यवसायीको आन्दोलनका कारण ग्यास आयात र विक्री ठप्प हुने भएपछि बाध्य भएर ढुवानी खर्च बढाउनु परेको हो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले आर्थिक अभियानसित भने, ‘निगमलाई भार नपर्ने गरी उद्योगीलाई लागत खर्च र कमिशन वृद्धि गरिएको छ ।’
त्यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा निगमले त्यसबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन एक कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलको सुझाव अनुसार उपभोक्तालाई पनि भार नपर्ने गरी कमिशन तथा लागत खर्च बढाइएको पौडेलले बताए । निगमका सहप्रवक्ता भानु खनालका अनुसार उक्त निर्णयबाट ग्यास उद्योगीले वार्षिक रू. ९६ करोड रुपैयाँ कमिशन पाउनेछन् ।
ग्यास उद्योगीहरू भने उक्त निर्णयबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले २७ रुपैयाँ ८९ पैसा कमिशन बढाएर सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गरेको बताए । ग्यास ढुवानीमा प्रतिसिलिन्डर १ सय रुपैयाँ घाटा खाएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपरिरहेको उनको दाबी छ । हाल नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यास मासिक औसतमा ४० हजार टन आयात हुन्छ । एक टनमा ७० दशमलव ४२ सिलिन्डर ग्यास हुन्छ । भण्डारीका अनुसार मासिक २८ लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ ।
, समाचार
ग्यास उद्योगीको कमिशन आजदेखि बढ्दै : उद्योगीहरू भने अझै असन्तुष्ट
The following two tabs change content below.
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बढाएको ग्यास उद्योगीको कमिशन
बिहीवारदेखि कार्यान्वयन हुँदै छ । उद्योगीहरू भने अभैm कमिशन रकम कम भएको
बताउँदै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
निगमले गत चैत २२ मा ग्यास उद्योगीको कमिशन प्रतिसिलिन्डर २३६ रुपैयाँबाट बढाएर २६३ रुपैयाँ ८९ पैसा पुर्याएको थियो । भारतको बरौनीस्थित डिपोबाट काठमाडौंसम्म ग्यास ढुवानी बापत उक्त रकम सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । निगमको निर्णय अनुसार ढुवानी खर्चमा प्रतिसिलिन्डर २७ रुपैयाँ ८९ पैसा बढेको छ ।
‘व्यवसायीको आन्दोलनका कारण ग्यास आयात र विक्री ठप्प हुने भएपछि बाध्य भएर ढुवानी खर्च बढाउनु परेको हो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले आर्थिक अभियानसित भने, ‘निगमलाई भार नपर्ने गरी उद्योगीलाई लागत खर्च र कमिशन वृद्धि गरिएको छ ।’
त्यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा निगमले त्यसबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन एक कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलको सुझाव अनुसार उपभोक्तालाई पनि भार नपर्ने गरी कमिशन तथा लागत खर्च बढाइएको पौडेलले बताए । निगमका सहप्रवक्ता भानु खनालका अनुसार उक्त निर्णयबाट ग्यास उद्योगीले वार्षिक रू. ९६ करोड रुपैयाँ कमिशन पाउनेछन् ।
ग्यास उद्योगीहरू भने उक्त निर्णयबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले २७ रुपैयाँ ८९ पैसा कमिशन बढाएर सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गरेको बताए । ग्यास ढुवानीमा प्रतिसिलिन्डर १ सय रुपैयाँ घाटा खाएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपरिरहेको उनको दाबी छ । हाल नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यास मासिक औसतमा ४० हजार टन आयात हुन्छ । एक टनमा ७० दशमलव ४२ सिलिन्डर ग्यास हुन्छ । भण्डारीका अनुसार मासिक २८ लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ ।
