https://www.onlinekhabar.com/2018/07/690322

मोदी बास बसेको हायात होटलमा डुब्यो सरकारी सम्पत्ति !

पर्यटन मन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गराउलान् त ?

सुदिल पोखरेल

8 प्रतिक्रिया

२० असार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउँदा भारतीय व्यवसायी राधेश्याम सर्राफ सञ्चालक रहेको हायात होटलमा बास बसे । नेपालका ठूला नेताहरु मोदीलाई भेट्न त्यहीँ पुगे । तर, त्यो हायात होटल यस्तो हो, जहाँ दुई दशकदेखि नेपाल सरकारको ठूलो लगानी डुबिरहेको छ । यसबारे अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले चुइँक्क बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

  

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरकारी सेयर रहेको हायात होटलमा पछिल्लो समय चासो बढाएको छ । यो होटलमा १५० रोपनी जग्गा लगानी गरेबापत होटलको ३९ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकार (तारा गाउँ विकास समिति) ले पाएको थियो । तर, अहिले रहस्यमय तरिकाले घटाएर ९ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ ।

मन्त्रालयले अहिले तारागाउँ विकास समितिलाई यसमा के-कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र निष्कर्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । हायात होटलमा भएको लगानी तारागाउँ विकास समितिको हो । र, यो एक सरकारी समिति हो ।

स्थापना काल ०४९ सालको असोज २२ गते तारागाउँ बिकास समिति, आइसीटीसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफवीच हायात होटलमा सरकारको ३९.७७ सेयर स्वामित्व र निजीको ६०.२३ प्रतिशत रहने सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारको हिस्सा भने अहिले ९ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
अहिलेसम्म यस विषयमा सरकारी निकाय र यसका उच्च पदाधिकारीहरु भने मौन रहँदै आएका छन् ।

गत वर्ष मंसिरमा सरकारी एक अध्ययन टोलीले अध्ययन गर्न खोज्दा हायात होटलले कुनै कागजात नै उपलब्ध गराएको थिएन । यसरी कागजात उपलब्ध नगराएपछि समितिले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नै गर्न सकेको थिएन ।

यसैवीच रविन्द्र अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि पर्यटन मन्त्रालयले हालै हायात होटललाई थप कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको छ । र, केही कागजातहरु होटलले सरकारलाई बुझाएको छ ।

तर, तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेल अहिले पनि सबै आवश्यक कागजात नआइसकेको बताउँछन् । लुइँटेलले अनलाइनखबरसँग भने ‘होटलको पैसा कुन बैंकमा के कति मात्रा छ र यसअघि कति राखियो भन्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी मागेका थियौं, होटलले त्यो दिएको छैन । ‘

होटलले केही नयाँ कागजातहरु दिएपछि मन्त्रालयले भने तारागाउँ विकास समितिलाई अब के कसो गर्नुपर्ने हो, १५ दिनभित्र जानकारी दिनू भनेर निर्देशन दिएको छ ।

विगतमा होटलले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी कागजातहरु उपलब्ध नगराए पनि एक वर्षसम्म सरकारी अधिकारीहरुले यसको चर्चासमेत गर्न डराएका थिए । मन्त्रालयमा अहिले पनि हायात होटलका बारेमा कुरा गर्न अधिकांश उच्चपदस्थ अधिकारीहरु डराउँछन् ।

तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष लुईटेल भने सरकार तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने बताउँछन् । हायातले समितिबाट थप १५४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । उक्त जग्गाबापत होटलले वाषिर्क जम्मा ३० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरेको छ । यो एकदमै न्यून भएको भन्दै उनले यसको सम्झौता तत्काल तोेडेर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

लुइँटेलले भने ‘सरकारले सेयर ३९ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा खुम्चीयो , बदमासी त यहाँ नै देखिसकियो, अब धेरै थप अध्ययनमा मात्रै रुमलिने होइन केहि एक्सनमा नै जानुपर्छ ।’

पर्यटन मन्त्रायलले ०७२ चैतमा एक निर्णय गर्दै हायात होटल र भाडामा लिएको जग्गाका बारेमा अध्ययन गर्न एक कमिटी निर्माण गरेको थियो । तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष लुइँटेलको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । तर, त्यो कमिटीले होटल सञ्चालकबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न नसकेको रिपोर्ट बुझाएको छ ।

मन्त्रालयले कनि कागजात नबुझाएको भनेर प्रश्न सोधेपछि हायातको व्यवस्थापन समूहले गत जेठ २४ गते एक पत्र काट्दै सम्पूर्ण कागजात दिएको दाबी गरेको छ ।

जोरपाटी वौद्धस्थित हायात होटलले नेपाल सरकारको १५० रोपनी जग्गा उपयोग गरेको लगभग २४ वर्ष पुगेको छ । विसं. ०४९ सालमा १५० रोपनी जग्गा लगानी गरेवापत हायात होटलमा नेपाल सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पाएको थियो । तर, यसवापत सरकारले गत वर्षमात्रै नाफाको ९ प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गरेको थियो । यसबाहेक सरकारको अचल सम्पत्ति चरम रुपमा दुरुपयोग हुँदै आएको समितिका पदाधिकारीको गुनासो छ ।

बोर्ड सदस्य घटेपछि सुरु भएको थियो अनुसन्धान

होटलको बोर्ड सदस्य घटेर एक जनामा झरेपछि ०७२ सालमा तारागाउँले यसको कारण मागेको थियो । यसमा हायातले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको भन्दै तारागाउँले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा व्यवस्थापनको अपारदर्शी हिसाब-किताबले होटल घाटामा गएको देखाइएको निष्कर्षका निकालिएको थियो । मन्त्रालयमा पेश गरिएको उक्त रिपोर्टपश्चात सचिवस्तरीय एक बैठकले अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, यो उक्त समितिले भने आवश्यक कागजात नै उपलब्ध नगराएको रिपोर्ट बुझाएको थियो ।

सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँले हिसाब गर्दा अहिले यसको बजार भाउ १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । तर, सरकारले यसमा लगानी गरेको मूल्यांकन भने अहिले पनि १७ करोड नै रहेको छ ।

होटल निर्माणका लागि तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गालाई नै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण निकालिएको थियो । होटलमा विदेशी दुई बैंक, एशियाली विकास बैंक र कोरियाली विकास बैंकबाहेक स्वदेशी बैंकहरुले पनि लगानी गरेका थिए ।

साथै, स्थापनाकालमा जारी गरेको प्राथमिक सेयरबाट होटल व्यवस्थापनले १२ करोड रुपैयाँ जुटाएको थियो । सर्वसाधारणको ७ करोड २० लाख रुपैयाँ हकप्रद सेयरबापत थप लगानी भएको थियो । जसबापत पनि सर्वसाधारणले ९ प्रतिशत नगद लाभांश पाएका थिए ।

हायात होटलमा लगानी भएको नेपाल सरकारको अर्बाैंको अचल सम्पत्ति स्वाहा हुने स्थितिमा पुगेको छ । त्यहाँ डुबेको सरकारी सम्पत्ति भारतीय व्यवसायी राधेश्याम सर्राफबाट फिर्ता ल्याउने जिम्मा अब पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हातमा छ । के मन्त्रीले यस विषयमा आँट गर्लान् ?

२०७५ असार २० गते १२:२४ मा प्रकाशित