स्थानीय सरकारको कर असुली : २ हजार रुपैयाँ राहत पाउन ५१० रुपैयाँको सिफारिस शुल्क

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/07/26/75702/ 
स्थानीय सरकारको कर असुली : २ हजार रुपैयाँ राहत पाउन ५१० रुपैयाँको सिफारिस शुल्क

| ३६ सेकेण्ड अगाडि

मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले घरसमेत बगेका बाढीपीडितसँग पाँच सय १० रुपैयाँ शुल्क लिएर जिल्ला प्रशासनलाई राहतको सिफारिस गरेको छ । प्रशासनले भने पीडितलाई अधिकतम दुई हजार मात्र राहत दिन सकिने जनाएको छ ।

वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष कुसनदेवप्रसाद सिंह गनगार्इंले बाढीपीडित श्रीप्रसाद दास केवरतसँग सिफारिसपत्रका लागि चर्को शुल्क असुलेका हुन् । उनी बुधबार राहत लिन ३५ किलोमिटर टाढाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगर आएका थिए । ऋण खोजेर सिफारिस शुल्क तिरेको उनले बताए ।

केवरतले दुई हजारसम्म मात्र राहत पाउने सहायक सिडिओ उमेश पाण्डेले बताए । तर, प्रहरी रेकर्ड नभएका कारण उनले अझै राहत नपाएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘प्रहरी रेकर्ड ल्याए दुई हजार रुपैयाँ राहत दिन सकिन्छ,’पाण्डेले भने । पीडित केवरत राहत लिन खाली खुट्टै जिल्ला प्रशासन आएका थिए ।

स्थानीय रतुवाखोलामा आएको बाढीले गत २६ असारमा केवरतको घर नै बगाएको थियो । घर बगेपछि सरकारको आसमा वडा कार्यालय गएको पीडित केवरतले बताए । तर, जिल्ला प्रशासनबाट राहत नपाएपछि उनी निन्याउरो मुख लगाएर फर्किएका छन् ।

उनलाई दुई हजार रुपैयाँ राहत पाउन कम्तीमा चार दिन लाग्ने भएको छ । सिफारिस शुल्क र गाडीभाडासमेत गरी उनको झन्डै हजार रुपैयाँ खर्चसमेत हुने भएको छ ।

रतुवामाई नगरपालिका उपप्रमुख दमयन्ता चुँडालले सिफारिस शुल्क वृद्धि गरे पनि वडाध्यक्षले राहत लिन जिल्ला प्रशासनमा पठाउनु गलत भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो त हदैसम्मको मानवीय संवेदना शून्य काम भयो, म यसबारे बोर्डमा छलफल चलाउँछु ।’

तैपनि, पाएनन् राहत
बाढीपीडित श्रीप्रसाद दास केवरत गाडी भाडा सापटी लिएर बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगर आइपुगेका थिए । तर, प्रशासनले राहतका लागि प्रहरी रेकर्ड मागेपछि उनी रित्तै फर्किए । उनले रतुवामाई नगरपालिकामा पर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाबाट मात्र रेकर्ड पाउँछन् ।