श्रमिकको तलब अनिवार्य बैंकबाट, कुन संस्थामा कहिलेदेखि ? (सूचीसहित) 01 Srawan 2075

http://annapurnapost.com/news/103123     श्रमिकको तलब अनिवार्य बैंकबाट, कुन संस्थामा कहिलेदेखि ? (सूचीसहित)

फाइल तस्बिर

उत्तम काप्री
समाज

काठमाडौंः  श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अबदेखि रोजगारदाता कम्पनीले अनिर्वाय बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । सोमबार बसको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले  साउन १ गतेदेखि लागू  हुने गरी श्रमिकको पारिश्रमिक बैंकिङ च्यानलबाट भुक्तानी गर्ने पर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण  वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा साउन एकगतेबाट बैंकिङ च्यानलबाट भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ गनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

रोजगारदाता कम्पनीले साउनबाट प्रक्रिया सुरु गरी असोजमसान्तसम्ममा अनिवार्य रुपमा बैंक खाता मार्फत भूक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने  निर्णय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए ।

यसैगरी, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेश लगायत कानून बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाहरूले पुस मसान्तभित्र अनिवार्य बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको गर्नु पर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।

यसबाहेक अन्य सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा पनि २०७६ को पुस मसान्तभित्रमा अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीहरू पारिश्रमिक बैंक खातामा भूक्तानी गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय भएको छ ।

तर, कुनै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन नभएको अवस्थामा भने त्यस्तो स्थानमा वैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको तीन महिना भित्र श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको गर्नपुर्ने निर्णय भएको विष्टले बताए ।

 यसैगरी आकस्मिक वा आंशिक रोजगारी वापतको भुक्तानी भने नगद वा चेक मार्फत गर्न सकिने  मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले ल्याएका श्रम नियमावालीमा पनि मजदुर तलब÷ज्याला बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  

‘अबदेखि रोजगारदाता कम्पनीले मजदुरको तलब बैंक खातामा जम्मा गरिदिनिुपर्ने छ’, उनले भने, ‘योसँगै रोजगारदाताले कामदारको कल्याणकारी कोष पनि खडा गर्नुपर्ने र सञ्चय कोष पनि राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई सरकारले कडाईका साथ लागू गर्ने छ ।’ श्रम नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार अबदेखि घटनास्थलमा कामदार घाइते भएको अवस्थामा रोजगारदाताले नै सामान्य उपचारपछि थप उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘नियमावलीले समग्र नेपाली श्रम बजारका नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि काम गर्ने छ’, श्रम तथा रोजगार मन्त्ती बिष्टले भने, ‘यसलाई अब सरकारले कडाईका साथ लागू गर्ने छ ।’ साथै मन्त्रालयले  एक साता अगाडि मात्रै श्रमिकको न्यूनतम तलब ३९ प्रतिशतले बढाएको थियो ।

सरकारले नौ हजार सात सय रहेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिब अहिले १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ बनाइसकेको छ । नियमावलीअनुसार मजदुर भन्नाले कम्पनी, निजी, घरेलु, प्रतिष्ठान क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिक, सुरक्षा गार्ड, ज्यालादारीमा काम गर्ने लगायतलाई जनाउँदछ ।

‘नियमावलीले समग्र नेपाली श्रम बजारका नेपाली मजदुरको सुरक्षा गर्नेछ’, श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले भने, ‘यसलाई अब सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न केही समयभित्रै श्रम निर्देशिका पनि जारी गर्छ ।’  नियमावलीमा कुन रोजगारी नियमित र कुन पार्टटाइम हो त्यसको पनि यकिन हुन पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले विज्ञापन नगरी कर्मचारी लिन नपाउने र कर्मचारीको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांनको अभिलेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

रोजगारदाता कम्पनीले रोजगार सम्झौता गर्दा श्रमिकको रोजगारी प्रकार, गर्नुपर्ने काम, पद, सम्झौता लागू हुने समय र सेवा सुविधा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

 ‘रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य रूपमा मजुदुरलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिनुपर्छ’, मन्त्री विष्टले भने । नियमावलीअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले कामदार जगेडा राख्नुपर्ने कारण र अवधिलगायत विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ । 

कामदारलाई जगेडा राख्दा निजले पाउने सेवा सुविधाका आधा पारि श्रमिक भुक्तानी गरिनुपर्ने र सकेसम्म आलोपालोमा कामदार जगेडा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, जगेडा श्रमिकलाई उसको स्वीकृतिबिना अन्य ठाउँमा उसले गरी आए सरहको कामभन्दा न्यूनस्तरको काममा लगाउन वा निजले खाइपाइ आएभन्दा कम पारि श्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी काममा लगाउन नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसैगरी नियमावालीमा

रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा नआएसम्म र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुन लागू नभएसम्म श्रमिकको सञ्चय कोष बापतको रकम सञ्चय कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिदिनु पर्ने उल्लेख छ ।