१४ प्रदेशको प्रस्तावप्रति मधेसवादी दलको चर्को विरोध

क्रान्ति साह Thursday, January 21, 2010, 10:39

७ माघ, वीरगन्ज । राज्यपुनःसंचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले नयाँ संविधानमा १४ प्रदेशको प्रस्ताव बुहमतले पारित गरेकोमा मधेसवादी दलहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा, सदभावनालगायतका मधेसवादी दलहरुले समितिको प्रस्तावलाई मधेस विरोधी षडयन्त्रको रुपमा लिएका छन् ।
अनलाइनखबरसँग आज विहान कुरा गर्दै फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले विगतमा संयुक्त मधेसी मोर्चासँग स्वायत्त मधेस एक प्रदेश स्थापनाका लागि भएको सम्झौता विपरित राजनीतिक दलहरुले १४ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउनु मधेसी जनतासँग विश्वासघात भएको टिप्पणी गर्नु भयो ।
यस्तै तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले मधेसवादी इतरका दलहरुले १४ प्रदेशको प्रस्ताव मार्फत मधेस र मधेसी जनताको अपमान गरेको भन्दै त्यो आफूहरुलाई कदापी स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले ठूला दलहरुले अलपमतको आवाजलाई दबाएर जबरजस्ति प्रस्ताव पारित गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष एवम् विनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको प्रस्तावमा मधेसमा दुईवटा प्रदेश प्रस्तावित गरिएकाले आफूहरुलाई उक्त प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको बताउनु भयो । मधेसलाई एक प्रदेश कायम गरेर १३ प्रदेशको अवधारणा ल्याए आफूहरुलाई मान्य हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।