संविधानमा १४ प्रदेश प्रस्ताव/माओवादी-एमाले एकैठाँउमा

दुर्गा खनाल
काठमाडौं, २०६६ माघ ७ - संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । 'जातीय पहिचान' सहितको राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावमा सत्तारूढ एमाले र प्रमुख विपक्षी माओवादी एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।जातीय भाषिक आधारमा पिछडिएका जाति समुदायलाई प्रदेशअन्तर्गत सिर्जना हुने विशेष संरचनामा दुई निर्वाचन अवधिसम्म उनीहरूकै नेतृत्व स्थापित हुने गरी राजनीतिक अग्राधिकार दिने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशमा पनि यस्तो अग्राधिकार रहनेछ । तर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन र सरकार निर्माणको उम्मेदवारी दिँदा यस्तो अग्राधिकार सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने छ । राजनीतिक अग्राधिकारको मुद्दामा एमाले सभासदहरू विभाजित भएका छन् भने कांग्रेस सभासदहरूले विरोध गरेका छन् । निश्चित जाति समुदाय मात्र नेतृत्वमा आउने खालको व्यवस्था समताको सिद्घान्तविपरीत र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै कांग्रेस सभासदहरूले विरोध गरेका हुन् । नेमकिपाले पनि अग्राधिकारको विरोध गर्‍यो । एमाले सभासद मंगलसिद्धि मानन्धर र लक्की शेर्पाले प्रदेश र विशेष संरचनामा दुई निर्वाचनसम्म जाति/समुदाय विशेषको मूल नेतृत्व हुनुपर्ने प्रस्तावमा माओवादीलाई साथ दिएका छन् ।पार्टीका सचिवसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलसहितका सभासद भने त्यसको विपक्षमा उभिए । 'राजनीतिक अग्राधिकार समताको सिद्घान्तविपरीत छ, कसैका लागि कुनै पद संरक्षण गर्न मिल्दैन,' कांग्रेस सभासद नरहरि आचार्यले भने । समितिमा बुधबार भएको मतदानमा उपसमितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशको नक्सामा परिमार्जनसहित एउटै प्रस्तावमा अघि बढाउने पक्षमा बहुमत पुगेको हो । यस्तो प्रस्तावको पक्षमा माओवादी र एमालेका सभासदहरूले मतदान गरेका थिए । कांग्रेस र मधेसी दलका सभासद भने उपसमितिले प्रस्ताव गरेका १४ र ६ प्रदेशका दुवै वैकल्पिक प्रस्ताव संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसमा मधेसी दलका सभासद परिमार्जनसहित लानुपर्ने पक्षमा थिए भने कांग्रेस सभासदहरू हुबहु लानुपर्नेमा थिए । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पोखरेल भने तटस्थ बसेका थिए । तर १४ प्रदेश बनाउने पक्षमा बहुमत पुगेपछि उनले प्रस्तावित पक्षमा परिमार्जन गर्ने/नगर्ने मतदानमा भने उनी एमालेका अन्य सभासदसँग परिमार्जनको पक्षमा उभिएका थिए । परिमार्जनसहितको १४ प्रदेशको पक्षमा समितिका २३ सदस्यले मतदान गरेका थिए । उपसमितिले प्रस्ताव गरेको (हेर्नुहोस्, पृष्ठ सातको १४ प्रदेशको नक्सा) मा परिमार्जन गरी दक्षिणमा दुई प्रदेश घटाउने र उत्तरमा दुई बढाउने प्रस्ताव समितिले स्वीकृत गरेको छ । उपसमितिले यसअघि प्रस्ताव गरेको खप्तड र कर्णालीको माथिल्लो भाग समेटेर 'जडान प्रदेश' र सुनकोसी र किराँतको माथिल्लो भागमा 'शेर्पा प्रदेश' थप गरी समितिले नक्सा परिमार्जन गरेको छ । जडानको राजधानी हुम्ला र शेर्पाको राजधानी सोलुको सल्लेरी हुने प्रस्ताव छ । यसअघि प्रस्तावित थरुहट र लुम्बिनी जोडेर 'थारूवान-अवध-लुम्बिनी' तथा मधेस र विराट जोडेर 'मिथिला-भोजपुरा-मधेस' नामसहितको प्रदेश बनाउने बहुमतले निर्णय गरेको छ ।मधेसवादी दलका सभासदहरूले भने चितवनलाई तराईको भूभागमा जोड्नुपर्ने माग गरेका छन् । फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीले चितवनलाई तराईकै भूभागमा नजोडिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 'एक मधेसलाई खण्डखण्ड पारेर विभाजन गरिएको छ यो ठीक छैन,' सभासद गुप्ताले भने, 'नामकरणमा पनि विभिन्न अन्य शब्द जोडेर मधेस शब्दको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटाउने प्रयास गरिएको छ ।' उनले प्रस्तावित नक्साहरूले मधेसको विरुद्ध एकतर्फी युद्घ छेडेको टिप्पणी गरेका छन् ।समितिभित्र एउटा प्रस्ताव बाहिर ल्याउने त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन उठ्न सक्ने र त्यसले अन्य झन् संविधान निर्माणको काम प्रभावित हुनसक्ने आशंका गर्दै सबै विकल्पहरू संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 'प्रदेशको सीमा, संख्या र नामकरण टुंगो लगाएर गयो भने त्यसबाट उठ्ने विरोधको स्वरले संविधान निर्माणका लागि तयार भए अन्य मस्यौदाहरू पनि बगाएर लान सक्छ,' सद्भावनाका अनिलकुमार झाले भने, 'संविधान जारी हुने एक महिनाअघि मात्र प्रदेशहरूको विषयलाई अन्तिम रूप दिऔं ।' तर माओवादीका सभासदहरूले अहिले नै एउटा ठोस प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।केही सभासदहरूले विज्ञ समूहसँग छलफल गर्नुपर्ने वा सबैलाई मान्य हुने खालको आयोग बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्ने सुझाव समेटी मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । संघीय राजधानीबारे समिति निष्कर्ष पुगेको छैन । माओवादीले चितवनमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरी संघीय संसदको दुईतिहाइबाट पारित गरेको स्थानमा राजधानी रहने निर्णय गरेको छ ।समितिमा बुधबार राति अबेरसम्म मतदान र छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा सभासदहरूबीच निकै चर्काचर्कीसमेत पर्‍यो । सुरुमा सहमतिबाटै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास असफल भएपछि मतदानको विधि अपनाएको थियो । समितिले बिहीबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङसमक्ष आफ्नो अवधारणासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन समय लिएको छ । यो विषयगत समितिमा प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम समिति हो ।