सूचीकृत नहुन लेखाव्यवसायीलाई निर्देशन

काठमाडौ, २०६६ पुस २७ - लेखापरीक्षणका लागि विभिन्न निकायमा सूचीकृत नहुन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले आफ्ना सदस्य लेखा व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अवज्ञा गर्दै सूचीकरण हुन जाने लेखा व्यवसायीलाई आचारसंहिता विपरीत काम गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत आइक्यानले दिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले, बिमा कम्पनीका लागि बिमा समितिले, विद्यालयका लागि शिक्षा निर्देशनालयले, सहकारीका लागि सहकारी विभागले र जिविस/गाविसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले बर्सेनि लेखा व्यवसायीलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण हरेक लेखा व्यवसायीले बैंक वित्त र बिमा कम्पनीको लेखापरीक्षणको काम पाउनका लागि सूचीकृत हुन राजधानी आउनैपर्ने, विद्यालयको लेखापरीक्षण पाउन प्रत्येक विकास क्षेत्रका शिक्षा निर्देशनालय पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी सहकारी र गाविस जिविसको लेखापरीक्षण पाउन प्रत्येक जिल्लामा गएर सूचीकरण हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण लेखा व्यवसायीले खर्चका साथै झन्झट र अनावश्यक समय खेर फाल्नु परिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत रिसइबीका कारण पनि सम्बन्धित निकायले सूचीकरणमा नपारिदिने गरेको गुनासो लेखा व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । 'हामीले लेखापरीक्षणको इजाजत दिएका सदस्यका कामको ग्यारेन्टी लिन्छौं,' आइक्यान अध्यक्ष सुवोध कर्णले भने, 'हाम्रा सदस्यले बर्सेनि जिल्लैपिच्छे गएर सूचीकरण हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनुपर्‍यो ।'उनले ती निकायलाई सूचीकरण गर्ने व्यवस्था खारेजीका लागि अन्तिमपटक आग्रह गर्दै आफ्ना सदस्यलाई सूचीकरण नहुन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । 'निर्देशन अवज्ञा गर्ने सदस्यमाथि कारबाही हुनेछ,' उनले भने, 'सूचीकरण कायमै राख्ने निकायमा पनि लेखा व्यवसायी पठाउँदैनौं ।'सरकारद्वारा स्थापित एक नियमनकारी निकायबाट सदस्यता प्राप्तलाई अर्कोले पुनः सूचीकृत गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको आइक्यानको जिकिर छ । आइक्यानले पेसागत प्रमाणपत्र दिएको सदस्यलाई बर्सेनि १० देखि १५ घन्टाको लेखापरीक्षणको प्रशिक्षण दिँदै आएको छ । प्रशिक्षणमा सहभागीको मात्र इजाजतपत्र नवीकरण हुने बाध्यत्मक परिस्थिति छ । 'हाम्रा सदस्य सक्षम छन्,' उनले भने, 'उनीहरूले गरेका कामकारबाही र अनैतिक कार्यको पनि जिम्मेवारी लिन तयार छौं ।'आइक्यान अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त निकाय भएकाले अनैतिक कामकारबाही गर्ने लेखा व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा कारबाही गर्दै आएको छ । भर्खरै मात्र एक सिएलाई कारबाही गरेको थियो । हालसम्म १० भन्दा बढी लेखा व्यवसायी आइक्यानको कारबाहीमा परिसकेका छन् । आरएको वर्ग र हदबन्दी बढ्यो वरिष्ठ सिए हुन पाउने व्यवस्थाजस्तै आइक्यानले अनुभवका आधारमा प्रमाणपत्र पाएका दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए) को पनि वर्ग वृद्धि हुने प्रावधान ल्याएको छ । आइक्यानका अनुसार आरएले 'ख' वर्गको प्रमाणपत्र पाएर कम्तीमा १३ वर्ष अनुभव हासिल गरेपछि 'वरिष्ठ दर्तावाल लेखापरीक्षक' लेख्न पाउनेछन् । यसअघि 'ख' वर्गका आरएले जति अनुभव हासिल गरे पनि वरिष्ठ लेख्न पाउने व्यवस्था थिएन । सिएले भने पाँच वर्षपछि वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स लेख्न पाउँछन् । त्यसैगरी आरएले लेखापरीक्षण गर्न पाउने रकमको सीमा पनि बढाइएको छ । 'ख' वर्गका आरएले अब ४० करोड रकमसम्मका कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न पाउनेछन् । यसअघि २० करोड थियो । 'ग' र 'घ' वर्गका आरएले १० करोड र २ करोड रकमसम्मको लेखापरीक्षण गर्न पाउनेछन् । यसअघि ४ करोड र ५० लाख रुपैयाँ थियो । आइक्यानविरुद्धको मुद्दा फिर्ता आइक्यानले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि 'एक व्यक्ति एक पेसा' व्यवस्था लागू गर्ने भएपछि आरएको प्रतिनिधिमूलक संस्था अडानले विरोध जनाउँदै दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ । यो प्रावधान लागू गर्ने मिति एक वर्षपछि सारिएपछि आडानले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको हो । सहमति अनुसार एक व्यक्ति एक पेसाको प्रावधान सिएका लागि आउँदो साउनदेखि र आरएका लागि २०६९ साउनदेखि मात्र लागू हुनेछ ।