लेखापरीक्षणमा हदबन्दी

काठमाडौ, २०६६ पुस २६ - नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले लेखापरीक्षणमा हदबन्दी गरेको छ । एकै लेखापरीक्षकले सयौं संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने गरेकाले गुणस्तरीय वित्तीय प्रतिवेदन हुन नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला आइक्यानले हदबन्दी तोकेको हो । आइक्यानको शुक्रबार बसेको परिषद् बैठकले एक लेखा व्यवसायीले वर्षमा सयभन्दा बढी लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये एक लेखा व्यवसायीले बढीमा १५ वटा पब्लिक कम्पनी, ४० प्राइभेट कम्पनी र ४५ अन्य संघ-संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न पाउनेछन् । 'पेसागत मर्यादा पालना गर्न/गराउन यस्तो व्यवस्था लागू गरेका हौं,' आइक्यान अध्यक्ष सुबोध कर्णले भने, 'यो व्यवस्थाले सबैले काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास लिएका छौं ।' यसअघि एक लेखा व्यवसायीले दुई हजारवटा संस्थासम्म लेखा परीक्षण गरेको उदाहरण छ । बढी कमाउने प्रलोभनमा 'कपी पेस्ट' का आधारमा बनाइने त्यस्ता इकाईका लेखा परीक्षण विश्वनीय हुन नसकेको गुनासो बढ्दो थियो । नाम चलेका व्यवसायीले समेत धेरै इकाईका लेखापरीक्षण ओगट्ने प्रवृत्तिले अन्य हजारौं साना लेखा व्यवसायी कामविहीन हुन पुगेका थिए । कतिपय लेखा व्यवसायीले वर्षदिनमा नवीकरण गर्ने खर्च असुलीको काम पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । ठूला लेखा व्यवसायीले पनि काम पाउने धुनमा अत्यन्त न्यून मूल्यमा लेखापरीक्षण हात पार्ने होडबाजी थियो । 'नयाँ व्यवस्थापछि एक लेखा व्यवसायीले अब कम्तीमा ३५ संस्थाको लेखा परीक्षण गर्न पाउने छन्,' कर्णले भने, 'काम सीमित हुने भएकाले गुणस्तर बढ्ने पनि विश्वास लिएका छौं ।'मुलुकभर सानाठूला गरी २ लाख भन्दा बढी संघ-संस्था र कम्पनी छन् । आइक्यानबाट पाँच हजार दर्तावाल लेखा व्यवसायी (आरए) र करिब साढे चार सय सीएले लेखा व्यवसायको इजाजतपत्र लिएका छन् । प्रायः सबै सीएले काम पाउँदै आए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी आरएले काम नपाएको अवस्था छ । सक्रिय लेखा व्यवसायमा रहेका एउटै आरएले हजारौं संस्थाका काम आगेट्ने हुनाले चार हजारभन्दा बढी आरए लगभग बेरोजगार बस्न बाध्य छन् । न्यूनतम शुल्क निर्धारण आइक्यानले प्रत्येक लेखा परीक्षणका लागि न्यूनतम शुल्क पनि तोकेको छ । केहीले अत्यन्त सस्तोमा लेखा परीक्षणको 'कपी पेस्ट' काम गरी लेखा व्यवसाय क्षेत्रलाई बदनाम गर्न खोजेकाले आइक्यानले न्यूनतम शुल्क तोकेको हो । आइक्यानका अनुसार ग र घ वर्गका लेखापरीक्षकका लागि न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसैगरी ख वर्गका लेखा परीक्षक र सीएका लागि १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । वरिष्ठ सीएले न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेछ र वित्तीय संस्थाको लेखापरिक्षण शुल्क ४० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि केही लेखा व्यवसायीले २ सय रुपैयाँमा पनि लेखा परीक्षण गरेको वित्तीय प्रतिवेदन कर कार्यालयमा पेस गर्ने गरेका थिए । संस्थाको प्रशासनिक खर्चअन्तर्गत देखाइने लेखापरीक्षण शुल्क अत्यन्त कम राखिए पनि लेखा व्यवसायीले भने 'टेबुल मुनिबाट' मोटो रकम असुल्ने गरेको गुनासोसमेत बढ्दो थियो । केही कर अधिकृतले कम्तीमा दुई हजार लेखा परीक्षण शुल्क नभए वित्तीय प्रतिवेदन पास नगरिदिने अडानसमेत लिँदै आएका थिए । उनीहरूले २ हजार शुल्कको १५ प्रतिशत राजस्व (६ सय रुपैयाँ) कटाएपछि मात्रै वित्तीय प्रतिवेदन पास गरिदिने गरेका छन् । 'न्यूनतम शुल्कले राज्यलाई वर्षको कम्तीमा थप ९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली बढ्नेछ,' कर्णले भने । मुलुकमा कम्तीमा २ लेखा संघ-संस्था र कम्पनी छन् । केही कर कार्यालयले न्यूनतम लेखा परीक्षण शुल्क २ हजार तोकेर ६ सय रुपैयाँ राजस्व असुली गरिरहेका छन् । न्यूनतम शुल्क कायमपछि एक वित्तीय प्रतिवेदनको शुल्क ३ हजारले बढ्न पुगेको छ । तिनबाट वर्षमा कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण शुल्क उठ्नेछ । त्यसको १५ प्रतिशतले राजस्व ९ करोड असुली हुने भएको हो । 'ठूला आरए र सीएले गर्ने लेखा परीक्षणको शुल्कको राजस्व जोड्ने हो भने २० करोडभन्दा बढी असुली हुनसक्छ,' कर्णले भने ।