१४ र ६ प्रदेशको प्रस्ताव

राज्य पुनर्संरचना समितिअन्तर्गतको उपसमितिले जाति र भाषा बाहुल्य १४ प्रदेश तथा भूगोल र ऐतिहासिकतामा आधारित मिश्रित स्वरुपको ६ प्रदेशको खाका कोरेको छ।
राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चारदिनको गोदावरी बैठकपछि प्रदेशको नाम र सङ्ख्या टुङ्गो लगाएको छ। उपसमितिले खासगरी जाति, भाषा, भूगोल र ऐतिहासिकताका आधारमा ६ र १४ प्रदेशको दुई प्रस्ताव समितिलाई बुझ्ाउने तय गरेको हो। राज्य पुनर्संरचनाको गम्भीर र संवेदनशील विषय टुङ्ग्याउन उपसमितिका सदस्य तथा विज्ञहरूले २५-२८ पुससम्म ललितपुरस्थित गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा गहन छलफल गरेका थिए। उपसमितिलाई पहिचान (जाति, भाषा) र सामर्थ्य (आर्थिक सामर्थ्य, भौगोलिक सुगमता)लाई मूल आधार बनाएर प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र नाप-नक्साको टुङ्गो लगाउने जिम्मा दिइएको थियो।

“विखण्डन पनि नआस् र भौगोलिक निरन्तरता पनि नटुटोस् भनी ६ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको हो।” प्रतिभा राणा उपसमितिमा एकीकृत नेकपा मावादीका पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्य, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य, राप्रपा केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा राणा र मधेशी जनअधिकार फोरमका सह-अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता रहेका छन्। विज्ञका रूपमा पुष्पा शर्मा, माधव अधिकारी र नवराज सुवेदीले उपसमितिका सदस्यले तयार पारेका आधारमा नक्साङ्कनको काम गरिरहेका छन्। एक मधेश एक प्रदेश को माग राख्दै आएको मधेशी जनअधिकार फोरमका सभासद् गुप्ताले अन्तिम समयमा बैठक बहिष्कार गरेका थिए। उपसमितिले यसअघि मूल समितिले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनी गरेको सहमति समेत पालना नगरेको भन्दै गुप्ताले आक्रोश व्यक्त गरे। २९ पुसमा काठमाडौँमा बसेको उपसमितिको पछिल्लो बैठकमा पनि आफ्नो कुरा सुनुवाई नभएपछि गुप्ताले भने, “मावादी एक मधेश एक प्रदेश मात्र होइन; मधेशमा दुई/तीन प्रदेश बनाउन पनि तयार भएन।”

“मावादी एक मधेश एक प्रदेश मात्र होइन, दुई/तीन प्रदेश बनाउन पनि तयार भएन।” जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
उपसमितिले जातीय र भाषिक समूहका आधारमा १४ वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा सुनसरी र मोरङको उत्तर-पूर्वी भाग अनि झ्ापालाई मिश्रित प्रदेश; सुनसरीको आधादेखि पर्सासम्म मैथिल; चितवनसहितको नारायणी; नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु मिलाएर अवध; कञ्चनपुरको केही भाग, कैलाली, दाङ, बाँके र बर्दिया मिलाएर थारुवान गरी मधेशमा पाँच प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै लिम्बुवान, किराँत, सुनकोसी, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात, तमुवान, कर्णाली र महाकाली प्रदेशको खाका पनि कोरेको छ। एकातिर जातीय प्रदेशहरू बनाउनुहुँदैन भनेर विरोध भइरहेको र अर्कोतिर एक मधेश एक प्रदेश हुनुपर्ने मधेशवादी दलका अडानका कारण उपसमितिले सर्वसम्मत प्रस्ताव भने गर्न सकेन। बरु, उसले ६ प्रदेशको मिश्रित खाका पनि समितिमा पेश गर्ने भएको छ। जसमा सिरिजङ्गा, सगरमाथा, गण्डकी, कर्णाली, मिथिला र थारुवान छन्। राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा उपसमितिकी सदस्य प्रतिभा राणाका अनुसार विखण्डन पनि नआस् र भौगोलिक निरन्तरताको आधारमा सबैलाई समेट्न पनि सकियोस् भनी ६ प्रदेशको मिश्रित मोडेल प्रस्ताव गरिएको हो।
उपसमितिका संयोजक हितमान शाक्यका अनुसार १४ र ६ प्रदेशको दुई मोडेल समितिको बैठकमा पेश गरिने छ। र, त्यहाँ गहन छलफल पछि मात्र यसको टुङ्गो लाग्नेछ। उपसमितिले लामो छलफल र बहसपछि बल्ल-बल्ल प्रदेशको सङ्ख्या र नाम टुङ्गो लगाउने निर्णय गरे पनि त्यो सर्वसम्मत भने हुन सकेन। मधेशी जनअधिकार फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले उपसमितिको बैठक नै बहिष्कार गरे।
मस्यौदा प्रतिवेदन बुझ्ाउन बाँकी रहेको राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले मस्यौदा प्रतिवेदनमा देखिएको विवाद टुङ्ग्याएको छ। राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले मूल कार्यतालिकामा आठौं पटक संशोधन गरी तोकिएको अन्तिम दिन ७ माघमा प्रतिवेदन बुझ्ाउने बुझ्िएको छ।