विकास कि विनास

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी रोकिएपछि शुरु भएको छ विनास भर्सेज विकासको द्वन्द्व। सुनिल न्यौपाने को रिपोर्ट
व्यवस्थापिका-संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले नेपालको चुरे क्षेत्रबाट भारततर्फ अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीले तराई क्षेत्रमा मरुभूमीकरणको खतरा बढेको बताउँदै यसलाई रोक्न सातवटा मन्त्रालयलाई २० पुसमा दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने विषयमा सरकारकै दुई मन्त्रालयबीच विवाद शुरु भएको छ। संसदीय समितिको निर्देशनलगत्तै २३ पुसमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा बसेको वन, वातावरणलगायतका मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी निकासीले पारेको असर अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। समितिले चैत मसान्तसम्ममा स्थलगत अध्ययन गरेर दिने प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने भनिए पनि बैठकमा अनुपस्थित गृह मन्त्रालयले त्यही दिन बेलुकी तत्काल निकासी रोक्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र पठायो। गृहको निर्देशनपछि २४ पुसदेखि ढुङ्गा गिट्टीको निकासी रोकिएको छ।
संसदीय समितिले निकासी रोक्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै २१ पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन विपरीत वन र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न तथा त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा रोक लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। अदालतको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशनकै आधारमा गृह मन्त्रालयले ती वस्तुको निकासीमा रोक लगाएको हो। “हामीले अदालत र संसदीय समितिको आदेशको पालना गरेका हौं, सरकारले छोड् भन्छ भने मात्रै निकासी गर्न दिइन्छ”, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जयमुकुन्द खनाल भन्छन्। नेपाल स्टोन क्रसर उद्योग संघका संयोजक कृष्ण शर्मा भने अनुमतिपत्र लिएर नियमअनुसार गरिरहेको कामलाई पहिले अवैधानिक सावित गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। “कि त तिमीहरूले यो अवैधानिक काम गर्‍यौ भनेर हामीलाई थुन्न सक्नुपर्‍यो, कि त व्यवसाय गर्न पाउनुपर्‍यो”, शर्माको अडान छ।
भारतको सीमा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठूलो मागलाई लक्षित गरेर चुरे क्षेत्रमा झ्ण्डै दुई सय क्रसर उद्योग खुलेका छन्। सप्तरी, बारा, मकवानपुर, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा त्यस्ता कतिपय उद्योग र जिल्ला विकास समितिबाट ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूले खोला र जङ्गलबाट अन्धाधुन्द सयौं ट्रक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालेर लैजान थालेपछि त्यसले चुरे र तराईमा निम्त्याउने विनासलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय समुदाय, संरक्षणवादी र सञ्चारमाध्यमहरूबाट विरोध हुन थालेको थियो। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। यसरी चारैतिरबाट आवाज आउन थालेपछि ढुङ्गा, गिट्टी निकासी रोक्न सरकारलाई दबाब परेको हो।
राजस्व र लगानीको चिन्ता अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय नेपालको निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य हिस्सा गटेको ढुङ्गा/गिट्टीलाई त्यत्तिकै बन्द गर्दा मुलुकको निर्यात व्यापार झ्नै खस्कने र यसमा लगानी भएको भनिएको रु.४० अर्ब खेर जाने कुरालाई महत्व दिएको छ। संसदीय समितिको निर्देशनपछि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा धेरैजसो मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि निकासी तत्काल रोक्न नहुने सुझ्ाव दिएका थिए। “वैधानिक बाटो रोक्दा तस्करी अझ् मौलाउने भएकाले वातावरणीय समस्या भएको ठाउँमा रोक्ने, अरूलाई नरोक्ने निष्कर्ष निकालेर अध्ययनका लागि प्राविधिक समिति बनाइएको हो”, बैठकमा सहभागी एक सचिव बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य हचुवाको भरमा निकासी रोक्न नहुने निष्कर्षसहित समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेल सामान्य हिसाबमा कारोबार चलिरहोस् भनेर नै समिति गठन गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जसरी पनि राजस्व धेरै उठाउनुपर्छ भन्ने होइन तर कुनै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानविना नै ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसाय हठात् बन्द गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो।” सल्लाहकार आचार्यले तत्काल ढुङ्गा गिट्टीको निकासी रोक्दा भारुको अभाव चर्किने, राजस्व असुली, स्थानीय निकायको आम्दानी र हजारौंको रोजगारी सङ्कटमा पर्ने भएकाले मन्त्रालय त्यसमा चिन्तित भएको बताए।
ढुङ्गा, गिट्टीको निकासी रोक्न अर्थ मन्त्रालयको आनाकानी पछाडि राजस्व नै प्रमुख कारक भएको जानकारहरूको पनि भनाइ छ। अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भारतबाट आयात एकदमै बढेको बेला निर्यात रोकिने भएपछि अर्थ मन्त्रालय चिन्तित भएको बताउँछन्। भारुको अभावका कारण पाँच महिनाभित्रै रु.६५ अर्बको भारु किन्नु परेको अवस्थामा भारतीय मुद्रा भित्र्याउने मुख्य स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी रोकिनु सरकारका लागि टाउकोदुखाइ भएको छ। “बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेला यसले सङ्कट गहिर्‍याउने आशङ्का अर्थ मन्त्रालयलाई भएको हुनुपर्छ”, अर्थशास्त्री प्याकुरेलको भनाइ छ। प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिका सदस्य सभासद् गगन थापा भने यसमा राजस्वको लोभ गर्न नहुने बताउँछन्। वातावरण विनास अकल्पनीय रूपमा भइरहेको बेला राजस्वको कुरा गौण हुने उनको भनाइ छ।
ढुङ्गा, गिट्टी निकासीले पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न तीन महिनाको समयावधि दिएर अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गर्नुलाई संरक्षणविद् सन्तोषमणि नेपाल पनि जायज ठान्दैनन्। उनी भन्छन्, “कुनै गाडीले दुर्घटना गरेको शङ्का भएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिन्छ, जाँदै गर् हामी छानबिन गर्दै गर्छौं भनेर छोडिँदैन। गल्ती थाहा पाउनेबित्तिकै तुरुन्तै नरोकिएमा जोखिम अझ् बढ्नेछ।” संरक्षणविद् नेपालकै तर्कमा सहमत छन् नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष देवेशमणि त्रिपाठी पनि। उनी भन्छन्, “भौगोलिक रूपमा एकदमै कमजोर चुरेलाई यसरी नै खन्ने र उधिन्ने हो भने सिङ्गै पहाड भत्किन र तराई पुरिन धेरै वर्ष लाग्दैन।”
तर गृह मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिट्टी निकासी रोकेपछि आर्थिक जटिलता आउने आकलन गरेको अर्थ मन्त्रालय त्यसलाई जसरी पनि खुलाउने प्रयासमा छ। निकासी रोकिएको भोलिपल्ट २५ पुसमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले हेटौंडामा मुलुकमा राजस्वको ठूलो हिस्सा भित्र्याइरहेकाले क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिँदैन भनेर उद्योगीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।
व्यवसायीहरू पनि निकासी व्यापारबाट वर्षमा रु.५० अर्ब भित्र्याइरहेको र राजस्व मात्रै रु.२ अर्ब ५० करोड बुझ्ाइरहेकोतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको झ्न्डै रु.२५-३० अर्बको ऋणमा सञ्चालित उद्योग धरासायी पारेमा एकातिर राजस्व गुम्ने, अर्कातिर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै उनीहरूले निकासी नरोक्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। “सरकारले निकासी रोक्यो भने हाम्रो त करोडौं डुब्छ, डुब्छ, ब्याङ्कहरूको अर्बौं लगानी पनि डुब्छ”, संघका संयोजक कृष्ण शर्मा बताउँछन्।
एकाएक निकासी रोकिदिँदा धेरै उद्योगी मर्कामा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। एभरेष्ट ब्याङ्क र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट ब्याङ्कबाट साढे चार करोड ऋण लिएर कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेमा रु.६ करोडको लागतमा सत्यदेवा क्रसर उद्योग स्थापना गरेका रामु अधिकारी उत्पादन शुरु नगर्दै निकासी रोकिएर अन्यायमा परेको बताउँछन्।
नाजायज कमाइ पनि पाँच-सात वर्षयता च्याउ झ्ैं खुलेका क्रसर उद्योग र ढुङ्गा, बालुवा निकासीकर्ताहरू आपराधिक समूह तथा भन्सारका कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनका लैनो गाई जस्ता भएका छन्। बाराका एक व्यवसायी एक ट्रक गिट्टी निकासी गर्न त्यो समूहका लागि रु.१ हजार छुट्याउने गरेको बताउँछन्। गाविसमा गैरकानुनी रूपमा लिइने रु.३५०, भन्सारमा रु.२००, प्रहरीलाई रु.२०० र बाँकी स्थानीय युवालाई बुझ्ाएर मात्रै सामान भारत पुग्ने उनी बताउँछन्।

२३ पुसमा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा उनकै नेतृत्वमा विभिन्न सचिव, उपसचिवसहित बसेको बैठकले निकासीका लागि गरेको पुनरावलोकन सिफारिस। तराईका व्यवसायीले विभिन्न सशस्त्र समूहलाई नियमित रकम बुझ्ाउने गरेका छन्। सशस्त्र समूह र स्थानीय गुण्डाहरूलाई चन्दा दिँदादिँदा हैरान भएर काठमाडौं पलायन भएका सुनसरीका क्रसर व्यवसायी सपन श्रेष्ठ ज्यानै जाने अवस्था आएपछि कर्मचारीलाई उद्योग जिम्मा लगाएर हिँडेको बताउँछन्। पूर्वका क्रसर उद्योगी किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टी, लिम्बुवान र खम्बुवानका नाममा महिनैपिच्छे मागिने रकम तिर्न बाध्य छन्। सप्तरी र बाराका व्यवसायी तराईका सशस्त्र समूह र केही राजनीतिक समूहको कमाउने बाटो भएका छन्। भारतीय उद्योगीद्वारा सञ्चालित सप्तरीको बीएससी सीएण्डसी जेभीले मासिक रु.१ लाख हाराहारी थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्लाई बुझ्ाउँछ भने ज्वाला सिंह र गोइत समूहलाई पनि सिजनअनुसार रकम तिरिरहेको छ। गत वर्ष पैसाको लेनदेन नमिलेकै कारण धनुषाको गोदारमा बीएससीद्वारा सञ्चालित प्लान्टमा ज्वाला सिंह समूहले बम प्रहार गर्दा एक कर्मचारी मारिएका थिए।
नेपालबाट ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने ठेकेदार र क्रसर उद्योगलाई भारतीय अपराधीले समेत कमाउने बाटो बनाएका छन्। पिन्टु यादव नेतृत्वको आपराधिक समूहलाई गत वर्ष बीएससी सीएण्डसीले रु.१० लाख बुझ्ाएपछि नेपालबाट निकासी गरिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारतीय अपराधीको पनि कमाइको बाटो भएको सार्वजनिक भएको थियो।
ढुङ्गा, गिट्टीको निकासीले वातावरणीय विनाससँगै समाजमा रातारात पैसा कमाउनेतिर युवाहरूलाई आकर्षित गरिरहेको सभासद् गगन थापाको भनाइ छ। यसमा सहयोगी भएर सजिलोसँग पैसा कमाइ हुने भएपछि युवाहरू गलत काममा लागेका स्पष्ट गर्दै उनी भन्छन्, “हिजो जसरी सिन्धुपाल्चोक नाका भएर रक्तचन्दन तस्करी हुँदा त्यसक्षेत्रका धेरै युवा बिग्रिए; तराईमा ढुङ्गा, गिट्टी व्यवसायीले दिने सजिलो पैसाले त्यसरी नै बिगार्दै छ।”
उद्योगी व्यवसायी पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीमा अनियमितता भइरहेको स्वीकार्छन्। संघका संयोजक शर्मा भारत निकासी हुनेमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मिस्कटका नाममा जिल्ला विकास समितिले लगाउने ठेक्काअन्तर्गत सीधै खोलाबाट उठाएर लगिने ढुङ्गा, बालुवा रहेको बताउँछन्। यसरी लगिने ढुङ्गा, बालुवानै समस्या भएको र त्यसको घानमा आफूहरू परेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। कुनै परिमाण नतोकी निकासीका लागि जिल्ला विकास समितिले दिने अनुमतिमा अङ्कुश लगाउने र प्राविधिकहरू राखेर अध्ययन गर्ने हो भने समस्या सुल्झ्िन्छ।
अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामा बोलाइएको बैठकद्वारा गठित प्राविधिक समितिले यसमा के सुझ्ाव देला त, धेरैको उत्सुकता यतातिर पनि छ। “निकासी रोक्न वा नरोक्न हाम्रो प्रतिवेदन पर्खिनुपर्दैन” समितिका संयोजक डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, “वन र वातावरण बिगारेर भए पनि राजस्व उठाऊ भनेर त हामी सुझ्ाव दिँदैनौं, हाम्रो अध्ययनमा पहिलो प्राथमिकता वन र वातावरण नै हुनेछ भने राजस्व, रोजगारी र निकासी दोस्रो, तेस्रो र चौथो महत्वमा पर्छन्।”