https://ekantipur.com/business/2019/12/27/157741844638484902.html
विद्युतीय रेलवेको मुआब्जा २४ अर्ब
(बिर्तामोड)
— काँकडभिट्टा–इनरुवा तथा इटहरी–विराटनगर विद्युतीय रेलवे लाइन आयोजना
निर्माणका लागि २४ अर्ब क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको
छ । यो रकम आयोजनाको कुल लागतको २६ प्रतिशत हो ।
बिर्तामोडमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा शिवसताक्षी नगरका मेयर चन्द्रकुमार सेर्मा ।तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर
वातावरणीय
प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा मुख्य
लाइन तथा इटहरी–विराटनगर लिंक रेलवे लाइन आयोजनाका लागि वातावरण, सामाजिक
तथा पुनर्वासमा उक्त रकम खर्च हुनेछ । काँकडभिट्टा–इनरुवा मुख्य लाइन
१०६.५९ किमि र इटहरी–विराटनगर लिंक रेलवे लाइन २०.१६ किमि लम्बाइको हुनेछ ।
रेलवे
लाइनका लागि ४ हजार घरपरिवारको ५ हजार १ सय १८ कित्ता जमिन अधिग्रहण
गर्नुपर्नेछ । निजी घर तथा भौतिक संरचना ६६६ वटा भत्काउनुपर्ने ईआईए
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भौतिक संरचनातर्फ काँकडभिट्टा–इनरुवा मुख्य लाइनमा
३५७ र इटहरी–विराटनगर लिंक लाइनमा १९३ घर तथा संरचना भत्काउनुपर्नेछ ।
रेलवे लाइनलाई आवश्यक पर्ने इटहरी, दमक र बिर्तामोडमा स्थापना गरिने १३२
केभी विद्युत् सबस्टेसनका लागि थप ११६ संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदनमा
बताइएको छ ।
रेलवे आयोजनाले ५१२.६९
हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३.६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती, १९.६०
हेक्टर वन क्षेत्र तथा रेलवे लाइनसँगैको सडक क्रसिङका लागि १६.८६ हेक्टर
क्षेत्रफल ओगट्नेछ । ११ स्टेसन, रेलवे लाइन निर्माण, प्रसारण लाइन र अन्य
सुविधा गरी ६३५.७७ हेक्टर जमिन आयोजनाले ओगट्ने सर्भेमा खटिएका रिकेश
चित्रकारले जानकारी दिए । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलवे आयोजनाको चौडाइतर्फको
क्षेत्राधिकार ५० मिटरको हुनेछ । रेलवे लाइन निर्माणका लागि १० देखि १२
मिटरसम्म अग्लो तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
निजी
संरचनाहरूको क्षतिपूर्तिस्वरूप ९ करोड ८७ लाख ५६ हजार खर्च हुने अनुमान
छ । विद्युतीय रेलवे लाइन, स्टेसन क्षेत्र तथा प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक
जमिन अधिग्रहण गर्दा करिब २० अर्ब ६३ करोड ४० लाख ६९ हजार ७८२ रुपैयाँ खर्च
लाग्ने अनुमान छ । वन क्षेत्रमा ३ करोड ६५ लाख १७ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ
खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा मुख्य लाइन तथा
इटहरी–विराटनगर लिंक रेलवे लाइन निर्माणका लागि ९० अर्ब २ करोड ८२ लाख ८६
हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । वातावरण, सामाजिक र पुनर्वासतर्फ २३
अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको रेल विभागले
जानकारी दिएको छ ।
जमिन अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरण वैज्ञानिक ढंगबाट हुनुपर्ने बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीले बताए ।
प्रकाशित : पुस ११, २०७६ ०९:३२
प्रकाशित : पुस ११, २०७६ ०९:३२
No comments:
Post a Comment