https://nayapatrikadaily.com/news-details/31742/2019-12-20

आलमबारे फेरि  बोल्यो कांग्रेस -  ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहमा फसाउन खोजियो’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर झुटा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाएको छ । आफैँले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा नख्खु जेल पुगेका आलम कांग्रेसका तर्फबाट रौतहट–२ मा निर्वाचित सांसद हुन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले झुटा प्रमाणहरू संकलन गरेर आलमलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी एवं सर्वसाधारणमाथि झुटा मुद्दा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्,’ दल बैठकपछि सचेतक पुष्पा भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेकी छिन् । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘रौतहट जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर झुटा प्रमाणहरू संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउने कार्यको कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनमाथि पूर्वाग्रही ढंगबाट हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई सचेतसमेत गर्दछ ।’ 

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि आलमकै योजनामा बम पड्काएर त्रास उत्पन्न गराएको, घटना दबाउन घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलममाथि मुद्दा चलिरहेको छ । आलम पक्राउ परेकै समयदेखि कांग्रेसले उनको बचाउ गर्दै आएको थियो ।

स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई भक्तपुरमा १ कात्तिकमा कांग्रेसले दिएको  प्रशिक्षणमा देउवाले १२ वर्षअघिको मुद्दा झिकेर आलमलाई फसाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । गम्भीर मुद्दाका आरोपितमाथि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र र बाहिर देउवाको आलोचना भएको थियो । अभिव्यक्ति दिएको २४ घन्टा नबित्दै देउवाले बोली फेर्दैै नरम भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

‘कुनै पनि गम्भीर मुद्दामा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुँदा त्यसले निर्दोष साबित हुने या दोषी ठहर हुने सत्यतथ्य अन्वेषण गर्ने कार्यमा बाधा पुग्छ नै । १२ वर्ष पुरानो मुद्दामा मैले यही संकेत गरेको हुँ,’ विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘मोहम्मद अफताव आलममाथिको मुद्दामा कुनै पनि पूर्वाग्रह र दबाबमुक्त रहेर अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई कांग्रेसको सहयोग हुन्छ । निर्दोष कोही दण्डित नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति हुन नहुने हाम्रो प्रस्ट मान्यता सार्वजनिक रूपले प्रस्ट्याउन चाहन्छु ।’ 

तर, जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि जेल चलान आदेश दिएपछि आलम नख्खु जेलमा छन् । उनले जेलमै बसेर मुद्दा लड्नुपर्नेछ । अदालतमा मुद्दा अघि बढेदेखि नै उनको समर्थन र विरोध देखिएको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै उनलाई रौतहट कारागारमा नराखी नख्खुमा राखिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा जेलमै बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने भए पनि कांग्रेसले आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा फसाउन खोजेको आरोप फेरि लगाएको हो । 

शीर्ष नेताबीच छलफलपछि एजेन्डा ल्याइयो
साढे एक बजेका लागि बोलाइएको दलको बैठक तीन बजेपछि सुरु भएको थियो । आलमसहितका अन्य एजेन्डामा शीर्ष नेताबीच छलफल गर्न समय लागेकोले बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको थियो । सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, उपनेता विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, राष्ट्रिय  सभामा दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण, सचेतक पुष्पा भुसाल, डा. मिनेन्द्र रिजालसहितका नेताहरूको बैठकले एजेन्डा तय गरेको थियो । एजेन्डामा आलमको विषय पनि प्राथमिकतासाथ परेको छ । त्यसपछि देउवाले कालापानीमा सरकारको कूटनीतिक प्रयास कमजोर रहेको, आलमलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले मुद्दा लगाइएको सहितका विषयहरू प्रस्तुत गरे । बैठकमा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । 

कांग्रेसकै सांसदको असन्तुष्टि
आलममाथि षड्यन्त्र भएको भन्दै कांग्रेसमा फेरि विषय प्रस्तुत भएपछि पार्टीकै सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘पहिले पनि एउटा अभिव्यक्ति दिएपछि सभापतिले पुनः विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ कांग्रेसका एक सांसदले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘उपनिर्वाचनअघि पार्टीले छानबिनमा सहयोग पु¥याउने भन्यो, तर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषयमा फेरि पार्टीले नबोल्नुपर्ने वेला बोल्यो ।’ 

एजेन्डा आए पनि आलमको विषयमा बैठकमा सांसदले बोल्न भने पाएका छैनन् । शुक्रबारबाट संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदै छ । पछि बैठक डाकेर एजेन्डामा छलफल चलाउने आश्वासन देउवाले दिएका छन् । 

कालापानीबारे जवाफ माग
नेपालको अविभाज्य भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फर्काउन सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप कांग्रेसको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि फिर्ता गराउन कुनै पहल नगरेको कांग्रेसको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उसको छ । 

विधेयकको विरोध
संविधानको भावना र मर्मविपरीत सरकारद्वारा केही विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको बताउँदै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लगायतका  विधेयकहरूलाई फिर्ता लिई संविधानअनुकूल विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न कांग्रेस संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै संवैधानिक परिषद्को कार्यसञ्चालन गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रयास भएको र यस सन्दर्भमा संविधानविपरीत संसदीय पद्धतिको विरुद्ध हुने गरी ल्याइने कुनै पनि विधेयकको कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति गर्दछ ।’ 

एमसिसीलाई अघि बढाउन आग्रह
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विश्वविद्यालयमा गरिएका कतिपय नियुक्तिहरूले विद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै विश्वविद्यालयलाई पार्टीकरण गरेको भन्दै बैठकले प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।