https://www.karobardaily.com/news/development/27230
शुक्रवार, पुष ११, २०७६ 322 शेयर गर्नुहोस
सरकारले विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधनलाई लक्षित गरी चार्जिङ स्टेशन
निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएको छ । सरकारले विद्युतीय गाडीहरुको प्रयोगलाई
उच्च प्राथमिकता दिइरहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्ता
सवारीसाधनलाई लक्षित गरी देशै भर चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई तिव्रता दिएको
हो । त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का प्रकिया समेत सुरु गरिसकेको
उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले सवारी साधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्यमुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकारले सन् २०२० सम्म कम्तिमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्यका साथ गत वर्षको पुसमा ३ सय वटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर,
हाल जडित स्टेशनमा साना गाडीले मात्रै चार्जिङ गर्न मिल्ने भएकाले सरकार
अन्य ठाँउमा पनि थप गर्न प्रकिया अगाडी बढाएको हो । उर्जा सचिव घिमिरेले
ठूला विद्युतीय बसका लागिसमेत हुने गरी ५० ठाँउमा चार्जिङ स्टेशन नमार्णको
लागि प्रकिया अगाडी बढेको बताए । “अब बन्ने चार्जिङ स्टेसनमा ठूला सवारी
साधन पनि चार्ज गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।” उनले भने ।
सरकारले लिएको महसुल भन्दा २० प्रतिशत बढी लिन पाउने गरी निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन खोल्न आग्रह गर्दै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय गाडी स्टेशनहरुको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार त्यस्ता स्टेशनहरुले तीन प्रकारका महशुल लिन पाउने छन् । उक्त कार्यविधि अनुसार साझको समयमा ९ रुपैयाँ ५० पैसा, दिउसो ७ रुपैयाँ ५० पैसा र राती ४ रुपैयाँ महसुल निधारण गरेको छ ।
शुक्रवार, पुष ११, २०७६ 322 शेयर गर्नुहोस
|
५० ठाँउमा चार्जिङ स्टेशन निमार्णका लागि ठेक्का प्रकिया सुरु |
प्राधिकरणले सवारी साधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्यमुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकारले सन् २०२० सम्म कम्तिमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्यका साथ गत वर्षको पुसमा ३ सय वटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले लिएको महसुल भन्दा २० प्रतिशत बढी लिन पाउने गरी निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन खोल्न आग्रह गर्दै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय गाडी स्टेशनहरुको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार त्यस्ता स्टेशनहरुले तीन प्रकारका महशुल लिन पाउने छन् । उक्त कार्यविधि अनुसार साझको समयमा ९ रुपैयाँ ५० पैसा, दिउसो ७ रुपैयाँ ५० पैसा र राती ४ रुपैयाँ महसुल निधारण गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment