अंग्रेजको ढिपी

https://www.himalkhabar.com/news/1715

अंग्रेजको ढिपी  ज्ञानमणि नेपाल  Share  0

नेपालमा अंग्रेजको तलब खाने गरी गोर्खा पल्टन राख्ने प्रस्ताव आउँदा जंगबहादुरले जस्तै चन्द्रशमशेरले पनि यो त देशै बेचे जस्तो हुन्छ भन्दै साफ इन्कार गरिदिएका थिए।

चन्द्र शम्शेर

ब्रिटिश इण्डियाका परराष्ट्र सचिवले नेपालका महाराज चन्द्रशमशेरसँग लामो परिसंवाद गरेका थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटिशलाई ठूलो धनराशी र जनशक्तिको सहायता गरेका चन्द्रशमशेरले अघि जंगबहादुरले नयाँ मुलुक पाए जस्तै चाहेको जमीन फिर्ता पाउँला भन्ने आशाभरोसा राखेका थिए। त्यसैले पनि उनले विश्वयुद्धमा ब्रिटिशलाई मन फुकाएर सहायता दिएका थिए।

उनले आफ्ना छोरा–भतिजाहरू बबरशमशेर, केशरशमशेर र पद्मशमशेरको नेतृत्वमा करीब सत्र हजार तालिमी नेपाली पल्टन पठाएका थिए। त्यस अतिरिक्त ब्रिटिश सरकारले चाहेजति शूरवीर रङ्गरुट भर्ना गर्न पनि खुला छूट दिएका थिए। आफ्नो ढुकुटीको नगद पनि दश लाख पाउण्ड जति दिएका थिए। 

नेपालीले यस विश्वयुद्धमा गोर्खाली शौर्य प्रकट गरे, शानमान पनि राखे। नेपाली धेरै तालीमप्राप्त सैनिक खेत रहे, नयाँ भर्ना भएका रङ्गरुटहरू पनि धेरै खेर गए।

यसरी अर्काको लागि लडिएको यस महायुद्धमा नेपालको असंख्य जन क्षय, धन व्यय भयो। चन्द्रशमशेरले मानपदवी पाए, प्रतिवर्ष दश हजार नगद रुपैयाँ पनि पाउने भए, तर चाहेजस्तो प्रतिफल भएन।

उल्टो, ब्रिटिशले परराष्ट्र सचिवमार्फत एक अर्को प्रस्ताव राख्यो– ब्रिटिश पल्टनलाई चार भाग गर्ने र पाँच वर्ष काम गरेकालाई महीनाको ६ रुपैयाँ तलब दिने। त्यो प्रस्ताव सुन्नासाथ चन्द्रशमशेरले ठाडै अस्वीकार गरे।

उनको भनाइ थियो, “अहिले पल्टन भर्ना गर्न मानिस नै पाउन छोडिसके, फेरि काम नगरी घर बसी–बसी तलब खान पाइन्छ भने नोकरी गर्ने को मान्छे पाइन्छ! तपाईं भन्नुहुन्छ, देशमा धन आउँछ, आय वृद्धि हुन्छ, देशको इज्जतको लागि त्यस्तो नाफा–नोक्सानको केही महत्व हुँदैन।”

यसमा ब्रिटिश सचिव अझ् ढिपी गर्दै जोड लाउथे, 'होइन, तपाईंका सैनिकहरू तालीम लिन इण्डिया वा कुनै केन्द्रमा जानुपर्दैन, हाम्रा तालीमप्राप्त अफिसरहरू यहीं आएर तालीम दिनेछन्' भन्दै।

यसमा चन्द्रशमशेरको प्रत्युत्तर थियो, “यसरी अंग्रेजको तलब खाएका अंग्रेज अफिसरले तालीम दिएका पल्टन यहाँ राख्ने हो भने तपाईंकै देश जस्तो यो भइगयो। देशै बेचे जस्तो भएन र?

कथंकदाचित तपाईंका अफिसरलाई हाम्रो मान्छेले मारिदिए भने अरू देशमा जस्तो युद्ध पनि हुन सक्छ। नेपाललाई यस्तो खतरामा पार्न सकिंदैन। तपाईंहरूको मन सधैं राम्रो बुझिएन, यस्तो कुरो उताबाट उठेर आयो भने म लेखेरै जोडदार प्रतिवाद गर्नेछु, हेक्का रहोस्।”

अघि जंगबहादुरले पनि अंग्रेजलाई यस्तो जवाफ दिएका थिए, रिकुट भर्ना माग्दा। उनले अंग्रेज रेजिमेन्टमा गोर्खालाई रिकुट भर्ना गर्न देऊ भन्दा हाम्रा मान्छे तपाईंहरूलाई वापवैरी ठान्छन्, केही जानी तपाईंका अफिसरलाई हाम्रो सिपाहीले मारिदिए भने त्यसको जवाफदेही मेरो हुन्छ, त्यसकारण गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली रिकुट भर्ना हुन दिन मिल्दैन भने, दिएनन् पनि।

पछि पञ्चायतकालमा पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा (उतैको तलब खाने एकलाख गोर्खाली रिजर्भ पल्टन राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। राजाबाट साफै इन्कार हुँदा यो कुरा प्रकाशमै आएन।)

अहिले चन्द्रशमशेरले कर्णेल हाल्याण्डलाई रिकुट भर्ना गर्दा छानेर वीर लडाका जातका मानिस छान्नुपर्छ र मात्रै गोर्खाको इज्जत रहन्छ, तर तपाईंहरू जथाभावी मान्छे भर्ना गर्नुहुन्छ, दलित जातका मान्छे पनि खुसखुस लिनुहुन्छ।

अब त रिकुट भर्ना हुने मान्छे पनि पाइनछोडे। महायुद्धले मानिस सखाप पारिदियो, व्यवहार गर्न गाह्रो भो। ९/१० रुपैयाँ नभई भर्ना हुन मान्दैनन्। मालताल सबै महँगो भयो, विश्वयुद्धले विश्वमै दुष्प्रभाव फैलियो आदि भने।

श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेर र ब्रिटिश इण्डियाका परराष्ट्र सचिव कर्णेल हाल्याण्डबीच भएको संवाद

क. हाल्याण्ड– एउटा कुरा तपाईसँग गर्नुछ. हाल बृटिश इंडियन आर्मीमा केही रिफर्म गर्न तजविज भै रहेछ. अहिले ठेगाना भैसकेको ता छैन. सर तजविज के हुन लागेको छ भंने इंडियन आर्मी चार हिस्सा गरी तिनवटा याक्टिभ एउटा रिजर्भ गरी राख्ने. याकटिभ पट्टी ५ वर्ष नोकरी गरेपछि रिजर्भमा राख्ने. रिजर्भमा दुई फ्याकगराई पहिला फ्याकलाई ५ वर्ष सम्म ६ रुपैया महिनाको तलब दिने. दोस्रा ०५ वर्षलाई ४ रुपैया महिनावारी दिने रिजर्भिष्ट राख्ने अंजाम हुन लागेछ.

श्री ३– यो कुरा म मंजुर गर्न सक्तिन. अहिल्यै पनि मानीस नपाई हाम्रो पल्टनमा भर्ना राख्न कठिन भै सकेको छ. यांहा मुलुकमा नयां ईहरूले रिजरभिष्ट राखी महिनाको ४।६ रुपैया घर बसी खान दिनुभयो भने हाम्रो काममा तलबको नोकरीमा मानिस कसरी पाइएला. अहिल्यै पनि पल्टनको तलब बढाई दिनु परीसक्यो.

क. हाल्याण्ड– यसबाट रुपैया मुलुकमा आउने हुन्छ.

श्री ३– त्यो फाइदा नोक्सानको सामने केही छैन भने पनि हुन्छ.

क. हाल्याण्ड– रिजर्भिष्ट तालिम गर्नालाई पनि ती मानिसहरू गोरखपुरमा वा अरु ठाउँमा गै रहनु नपर्ने गरी यही मुलुक भित्रै ठाउठाउ सेंटर गरी तही बृटिस अफिसरहरू आई तालिम गर्ने गरे सुविस्ता हुने देखिन्छ.

श्री ३– तेस्तो कुरा कहिल्यै मंजुर होइसक्तैन. त्यस्तो कुरा मंजुर गर्नु ता मुलुक बेचेजत्तिकै हुन जानेछ. मानिसहरूले पनि त्यस्तो ख्याल मिलेछन्. फेरि अर्को कुरा बृटिश अफिसर नेपालमा आई काम गर्न लागेमा कसैले मारीदियो भने चीन इत्यादि ठाउको दृष्टान्त देखी हालियेकै छ. सरकारलाई जवाफदेही गराउने छन्. त्यसैबाट लडाइसम्म हुन जानु पनि बेर लाग्ने छैन. देखादेखी आफ्नो मुलुकलाई त्यस्तोमा पार्न म सक्तिन. त्यसबाट तपाईहरूको खराब (मनसाय) रहेछ भंन्या समझ हाम्रो मानिसको मनमा नपरी छाड्ने छैन. मेरो यो राय साफसाफ तपाईलाई भनेको छु. यसको ख्याल रहोस्. सो ख्याल राखी तपाईहरूको यसमा केही भन्नु छ भने लेखी पठाउनुहोस् म लिखतैबाट जवाव दिउला.

क. हाल्याण्ड– हुन्छ.

श्री ३– तपाईहरूको जे जातको आया पनि मानिस पल्टनमा भर्ना गरिदिनु भयाको छ. लडाका जातबाहेक अरु राख्नाले पछि गोर्खाली पल्टनको नाममा दाग लाग्न जाला भंने संदेह लाग्छ. फेरि सार्की, कामी इत्यादि छोटा जातकालाई तपाईहरूले नोकरीमा लिई दिनाले दुनियांको व्यवहारै पनि चल्न कठिन हुन लागिरहेछ. मालताल पनि साह्रै महंगा हुन लागेको छ. यो लडाइले गर्दा मुलुकमा यतिको मानिस कम भइसकेको छ कि केही वर्षपछि तपाईहरूको २० गोर्खा व्याटालियनलाई पनि रिकुट पाउन कठिन हुन जानु केही वेर छैन. यांहा हाम्रो पल्टनलाई मानिस नपाइनाले अघिभन्दा तलब बढाई ९।१० रुपैया महिनावारी खाने गर्नु परीसक्यो. बाली खाने पुराना पल्टनमा मात्र बेसी तलब पर्ने हुनाले केही रिकुट पाईन्छन्. तपाई तलब बढ्ता दिनुहुन्छ रेल बाहातही सिवानासम्म आयकाले पाहाडका मानिसहरू थोरैलाई यांहा काठमाडौंमा आउनुभन्दा बृटिश मुलुकमा जानु सजिलो भै रहेछ. तेसैले पनि हामीलाई रिकुट मिल्न कठिन हुंदै आयाको हो.

https://ekantipur.com/news/2019/12/28/15774978939671169.html

पोखरा र लुम्बिनी रेललाई ७ खर्ब, सुरू विन्दु काठमाडौंको टोखा हुने  

पोखरा र लुम्बिनी रेलमार्ग कुरिनटारबाट छुट्टिने  

६ वर्षमा निर्माण सकिने

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अध्ययन सुरु

पुस १२, २०७६विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गपछि यहाँबाट पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने अन्य दुई रेलमार्गको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । त्यसअनुसार काठमाडौंबाट कुरिनटार हुँदै पोखरा र कुरिनटारबाट लुम्बिनीसम्म पुर्‍याइने रेलमार्ग बनाउन करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । त्यसको निर्माण अवधि ६ वर्षको हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चीनका दुई सरकारी कम्पनीले नेपालको रेल विभागलाई गत मंसिरमा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका थिए । अध्ययनपछिका कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय भने हाल छलफलकै चरणमा रहेको विभागले बताएको छ ।

चीनको रेलवे इन्जिनियरिङ डिजाइन एन्ड कन्सल्टिङ ग्रुपले काठमाडौं–पोखरा र चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले कुरिनटार–भरतपुर–लुम्बिनीको अध्ययन गरेका हुन् । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले चीन सरकारको खर्चमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको बताए ।

पोखरा र लुम्बिनीतर्फ लैजाने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौं ल्याउने अर्को रेलमार्गसँग टोखामा जोड्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसकारण पोखरा र लुम्बिनीतर्फ जाने रेलमार्गको सुरु विन्दु टोखा हुनेछ । टोखादेखि–पोखराको लम्बाइ १६८ दशमलव ३३ किमि रहनेछ । ‘यो रेलमार्गबाट दुई घण्टामा पोखरा पुगिनेछ,’ मिश्रले भने । यो रेलमार्ग निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ‘यो खण्डमा धेरै सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ,’ मिश्रले भने, ‘त्यसैले लागत बढ्ने भएको हो ।’

टोखा–पोखरा रेलमार्गमा १३ वटा स्टेसन रहनेछन् । १० वटा सुरुङमार्ग हुने र तिनको लम्बाइ ४९ किमि रहने अध्ययनले देखाएको छ । भौगोलिक अवस्थाअनुसार २ देखि ९ किमिसम्मका सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएको हो । यो रेलमार्गमा ५४ पुल बनाउनुपर्छ । सबै पुलको लम्बाइ २६ किमि रहनेछ ।

कुरिनटार–भरतपुर–लुम्बिनी रेलमार्गको दूरी १५५ दशमलव ६६ किमि रहने अध्ययनमा देखिएको छ । यसको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो मार्गमा १४ वटा स्टेसन रहनेछन् । ‘काठमाडौंबाट एउटै लाइन कुरिनटारसम्म जानेछ,’ महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘त्यहाँबाट दुईतिर रेलमार्ग छुट्टिने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’ यो खण्डमा सुरुङ र पुलको दूरी २३/२३ किमि रहनेछ । त्यसमा ४६ वटा पुल र चार सुरुङमार्ग रहनेछन् । ‘पहिलो चरणमा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग जोड्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि लुम्बिनी जोड्ने योजना छ ।’ यो रेलमार्ग निर्माण भएपछि काठमाडौंबाट तीन घण्टामा लुम्बिनी पुगिनेछ ।

गत असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी रेलमार्गको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । ‘काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनामा सहकार्य बढाउन दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो रुटको रेलमार्ग नेपाली जनताले हेर्न चाहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षीसमक्ष बताएकी थिइन् । ‘रेलवे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको चाहना छिट्टै पूरा हुनेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ,’ सीका लागि आयोजित रात्रिभोजलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेकी थिइन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाललाई ‘भूपरिवेष्टित’ बाट ‘भूजडित’ मुलुक बनाउने मुख्य माध्यम हिमालय सीमापार रेल हुने उल्लेख गरेका थिए । उनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडो गराउन पनि पहल भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । डीपीआरसरह मानिने तर चीनले भन्ने गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अघि बढाउन गत मंसिरमा दुई देशका अधिकारीबीच ‘मिटिङ अफ माइन्युट’ तयार भइसकेको छ । ‘अब काम सुरु हुन धेरै ढिला नहोला,’ महानिर्देशक मिश्रले भने ।

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा करिब ३ खर्ब लाग्ने अनुमान छ । ७२ किमि दूरीको यो रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । ‘पहाड धेरै भएकाले सुरुङको विकल्प नभएको हो,’ मिश्रले भने । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला ७२ किमि दूरीको यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

समझदारीअनुसार कार्यप्रारम्भको विस्तृत माइन्युट दुई देशका अधिकारीबीच तयार भइसकेपछि पनि काम सुरु भएको छैन । अध्ययनका लागि चिनियाँ कम्पनी फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन अफ इन्स्टिच्युटलाई परामर्शदाताका रूपमा छानिएको मिश्रले जानकारी दिए । नेपाल–चीनबीच २०१८ जुन २१ मा यो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अध्ययन सुरु

काठमाडौं–केरुङ सडकमार्गलाई सुविधाजनक बनाउन गरिएको समझदारी पनि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । चीनबाट आएको अर्को एक प्राविधिक टोलीले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ ।

सुरुङमार्गका लागि आएको नौ सदस्यीय चिनियाँ विज्ञ टोलीले स्थलगत अध्ययन थालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । ‘टोली मंगलबार आएको हो, अहिले फिल्डमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई सघाउन हाम्रो इन्जिनियरको टोली पनि साथै छ ।’

विज्ञ टोली एक महिनासम्म बस्ने उनले बताए । चीन सरकारले आफ्नै खर्चमा यो प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको हो । टोलीले सुरुङमार्गको स्थलगत अवलोकन तथा प्राविधिक अध्ययन, तथ्यांक संकलन गर्ने र गल्छी–बालाजु सडक हेर्नेछ । बस्ती र पहाड सर्वेक्षण गर्ने योजना छ । यो सुरुङमार्ग सात किमिको रहने अनुमान छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणकै क्रममा यो सुरुङमार्गको सर्वेक्षण र त्यसपछि निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो सुरुङमार्ग निर्माण भएपछि काठमाडौंदेखि केरुङसम्म ४० किमि दूरी छोटिने अनुमान छ । अहिले काठमाडौंबाट केरुङ जान १२० किमि दूरी पार गर्नुपर्छ  ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको पुनः डीपीआर

नेपाल सरकारले नै अघि बढाइरहेको ९४५ किमिको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआर पुनः बनाउनुपर्ने भएको छ । सुरुको डीपीआरअनुसार पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रेलमार्ग पर्ने भएपछि त्यसको विकल्पमा उक्त खण्डको १३६ किमि डीपीआर फेरि गर्नुपर्ने भएको हो । ‘निकुञ्जले गर्दा पहिलाको ट्र्याक परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो,’ महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारबाट निर्णय भइसकेको छ ।’

सुरुको अध्ययनअनुसार बाराको सिमरा–पर्सा–चितवन निकुञ्ज हुँदै रेलमार्ग नवलपरासीको तमसरिया निकालिएको थियो । अब बाराको निजगढबाट हेटौंडा–भरतपुर हुँदै तमसरिया निकालिनेछ । ‘केही ठाउँमा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पहिलाभन्दा लम्बाइ घटेको छ,’ मिश्रले भने । उनले डीपीआरका लागि सम्झौता भइसकेको पनि जानकारी दिए । अन्य खण्डको भने डीपीआर सकिएको छ । यो मार्गको महोत्तरीको बर्दिबासदेखि बाराको निजगढ खण्डमा काम भइरहेको छ । ७० किमिमध्ये ३५ किमिको काम सकिएको छ । ‘ट्र्याकबेल्ट निर्माणको काम सकिएको छ,’ महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘केही पुल निर्माण भइसकेका छन् । केही निर्माणका क्रममा छन् ।’ यसैगरी भारतले ५ वटा सीमा क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७६ ०७:३६

https://ekantipur.com/business/2019/12/27/157741844638484902.html

विद्युतीय रेलवेको मुआब्जा २४ अर्ब

पुस ११, २०७६अर्जुन राजवंशी

(बिर्तामोड) — काँकडभिट्टा–इनरुवा तथा इटहरी–विराटनगर विद्युतीय रेलवे लाइन आयोजना निर्माणका लागि २४ अर्ब क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो रकम आयोजनाको कुल लागतको २६ प्रतिशत हो ।

बिर्तामोडमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा शिवसताक्षी नगरका मेयर चन्द्रकुमार सेर्मा ।तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा मुख्य लाइन तथा इटहरी–विराटनगर लिंक रेलवे लाइन आयोजनाका लागि वातावरण, सामाजिक तथा पुनर्वासमा उक्त रकम खर्च हुनेछ । काँकडभिट्टा–इनरुवा मुख्य लाइन १०६.५९ किमि र इटहरी–विराटनगर लिंक रेलवे लाइन २०.१६ किमि लम्बाइको हुनेछ ।

रेलवे लाइनका लागि ४ हजार घरपरिवारको ५ हजार १ सय १८ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । निजी घर तथा भौतिक संरचना ६६६ वटा भत्काउनुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भौतिक संरचनातर्फ काँकडभिट्टा–इनरुवा मुख्य लाइनमा ३५७ र इटहरी–विराटनगर लिंक लाइनमा १९३ घर तथा संरचना भत्काउनुपर्नेछ । रेलवे लाइनलाई आवश्यक पर्ने इटहरी, दमक र बिर्तामोडमा स्थापना गरिने १३२ केभी विद्युत् सबस्टेसनका लागि थप ११६ संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

रेलवे आयोजनाले ५१२.६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३.६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती, १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र तथा रेलवे लाइनसँगैको सडक क्रसिङका लागि १६.८६ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्नेछ । ११ स्टेसन, रेलवे लाइन निर्माण, प्रसारण लाइन र अन्य सुविधा गरी ६३५.७७ हेक्टर जमिन आयोजनाले ओगट्ने सर्भेमा खटिएका रिकेश चित्रकारले जानकारी दिए । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलवे आयोजनाको चौडाइतर्फको क्षेत्राधिकार ५० मिटरको हुनेछ । रेलवे लाइन निर्माणका लागि १० देखि १२ मिटरसम्म अग्लो तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निजी संरचनाहरूको क्षतिपूर्तिस्वरूप ९ करोड ८७ लाख ५६ हजार खर्च हुने अनुमान छ । विद्युतीय रेलवे लाइन, स्टेसन क्षेत्र तथा प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहण गर्दा करिब २० अर्ब ६३ करोड ४० लाख ६९ हजार ७८२ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । वन क्षेत्रमा ३ करोड ६५ लाख १७ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा मुख्य लाइन तथा इटहरी–विराटनगर लिंक रेलवे लाइन निर्माणका लागि ९० अर्ब २ करोड ८२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । वातावरण, सामाजिक र पुनर्वासतर्फ २३ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।

जमिन अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरण वैज्ञानिक ढंगबाट हुनुपर्ने बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीले बताए ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७६ ०९:३२

५० ठाँउमा चार्जिङ स्टेशन निमार्णका लागि ठेक्का प्रकिया सुरु

https://www.karobardaily.com/news/development/27230
शुक्रवार, पुष ११, २०७६   322     शेयर गर्नुहोस

५० ठाँउमा चार्जिङ स्टेशन निमार्णका लागि ठेक्का प्रकिया सुरु

सरकारले विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधनलाई लक्षित गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएको छ । सरकारले विद्युतीय गाडीहरुको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्ता सवारीसाधनलाई लक्षित गरी देशै भर चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई तिव्रता दिएको हो । त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का प्रकिया समेत सुरु गरिसकेको उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले सवारी साधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्यमुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकारले सन् २०२० सम्म कम्तिमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्यका साथ गत वर्षको पुसमा ३ सय वटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, हाल जडित स्टेशनमा साना गाडीले मात्रै चार्जिङ गर्न मिल्ने भएकाले सरकार अन्य ठाँउमा पनि थप गर्न प्रकिया अगाडी बढाएको हो । उर्जा सचिव घिमिरेले ठूला विद्युतीय बसका लागिसमेत हुने गरी ५० ठाँउमा चार्जिङ स्टेशन नमार्णको लागि प्रकिया अगाडी बढेको बताए । “अब बन्ने चार्जिङ स्टेसनमा ठूला सवारी साधन पनि चार्ज गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।” उनले भने ।
सरकारले लिएको महसुल भन्दा २० प्रतिशत बढी लिन पाउने गरी निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन खोल्न आग्रह गर्दै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय गाडी स्टेशनहरुको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार त्यस्ता स्टेशनहरुले तीन प्रकारका महशुल लिन पाउने छन् । उक्त कार्यविधि अनुसार साझको समयमा ९ रुपैयाँ ५० पैसा, दिउसो ७ रुपैयाँ ५० पैसा र राती ४ रुपैयाँ महसुल निधारण गरेको छ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/32276/2019-12-27
६ पौष ११ शुक्रबार ०८:४२:००

जीवन बस्नेत काठमाडाैं

तीन महिनामा जनकपुर-जयनगर चल्ने रेल आइपुग्ने तर, रेल चलाउन न कानुन छ, न कर्मचारी 

-सुरुमा जयनगरदेखि कुर्तासम्म ३४ किमि मात्र रेल चलाउने योजना सरकारको छ, तर त्यसअघि नै बनाउनुपर्ने रेल ऐन संसद्मा पुगेकै छैन 

-रेल सञ्चालन गर्न २०० कर्मचारी चाहिन्छन्, तर कर्मचारी विनियमावली नै बनेको छैन, भारतबाटै जनशक्ति ल्याएर रेल सञ्चालन गरिँदै छ 

भारतको चेन्नईस्थित रेल उत्पादन केन्द्र (सवारी डिब्बा कारखाना) मा तयार भइरहेका दुईमध्ये पहिलो नेपाली रेल १७ माघ (३१ जनवरी) सम्ममा नेपाल आइपुग्ने भएको छ । त्यसको ४५ दिनपछि दोस्रो रेल नेपाल भित्रने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । तर, रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून बनाउने र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले हालसम्म पनि गरेको छैन ।

एउटा रेलको ४२ करोड ३२ लाख ९७ हजारका दरले दुईवटा रेल ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा सरकारले भारतसँग खरीद गर्दै छ । दुईवटै रेल दु्रत गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको रेल निर्माणस्थलको जानकारी लिएर फर्किएका रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए । नेपाल भित्रिनेबित्तिकै निरन्तर सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ । चाँडोमा फेब्रुवरी र ढिलोमा मार्च (मध्यचैत) सम्ममा नियमित रेल सञ्चालन गरिनेछ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको नेतृत्वमा गएको टोलीले रेलगाडी तयारीको प्रक्रिया अहिलेसम्म भएको प्रगति बुझेर फर्किएको हो । 

तर, रेल ऐन र कर्मचारीको अझै टुंगो छैन 
विभागले छिटोमा फेब्रुवरी र ढिलोमा मार्च (१७ चैत) सम्ममा रेल सञ्चालन नियमित हुने दाबी गरेका छन् । तर, रेल सञ्चालकका लागि आवश्यक ऐन र कर्मचारी व्यवस्थापन अझै भएको छैन । विभागले रेल विधेयक र रेलवे कम्पनी कर्मचारी विनियमावली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने चालू अधिवेशनमा ऐन प्रस्तुत गरी पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएको छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयलबाट पनि ऐन र विनियमावलीसम्बन्धी स्वीकृति र सहमति लिइसकिएको छ ।  

नेपालमा रेल सञ्चालन गर्न तत्काल २ सय कर्मचारी आवश्यक देखिएको छ । त्यहीअनुसार विभागले मन्त्रालयलाई कर्मचारीको दरबन्दीसहितको संगठन प्रस्ताव पठाएको छ । प्रस्तावमा संगठनको प्रमुख रहने महाप्रबन्धकदेखि पियन र स्विपरसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा बढी कर्मचारी रेलको लिकमा विभिन्न भूमिकामा रहनेछन् । स्टेसन मास्टरदेखि सञ्चालन समूहसम्मको आवश्यकता रहेको छ ।

एउटा स्टेसनमा १० जना आवश्यक 
रेलमार्गको नेपाली भूभागमा तत्काल ८ स्टेसन रहनेछन् । पछि ३ वटासम्म स्टेसन थापिने योजना छ । एउटा स्टेसनमा औसतमा १० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, रेलवे ट्र्याक, रेलवे सिग्नललगायत क्षेत्रमा पनि कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । कम्पनी सञ्चालन र अन्य कर्मचारी पनि आवश्यक पर्नेछ । ‘रेल सञ्चालन संवेदनशील भएकाले पनि पर्याप्त जनशक्ति अत्यावश्यक छ,’ विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने । 

भारतको चेन्नईस्थित रेल उत्पादन केन्द्रमा बन्दै गरेका जनकपुर–जयनगर चल्ने रेलका डिब्बा । तस्बिर : रेल विभाग

भारतीय जनशक्ति उपयोग गरिने  
तत्काल रेल सञ्चालनका लागि मुख्य जनशक्ति भारतीय रहनेछन् । उनीहरूले निश्चित समयसम्म नेपाली जनशक्तिलाई रेल सञ्चालनको सीप सिकाउनेछन् । नेपाली दक्ष भएपछि भारतीय जनशक्ति फिर्ता हुनेछन् । भारतबाट कतिजना आउनेछन् स्पष्ट छैन । तर, भारतमै रेल (गाडी) तयार गरिएको र त्यससम्बन्धी व्यवस्थापनको ज्ञान उनीहरूलाई नै भएकाले पनि नेपालीलाई सिकाउने गरी आवश्यक जनशक्ति आउने रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए । मुख्य कामका लागि न्यूनतम कर्मचारी लिइनेछ । उनीहरूलाई आउटसोर्सिङ गरी काममा लगाइनेछ । नेपाली दक्ष भएपछि भारतीय जनशक्तिलाई फर्काइनेछ । 

रेल विभागले भारतीय दक्ष जनशक्ति लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्तुत भइसकेको छ । तर, त्यो निर्णय भने भइसकेको छैन । ऐन कानुन जति चाँडो स्वीकृत हुनेछन्, त्यहीअनुसार रेल सञ्चालनको कामले गति पाउने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । 

तत्काल ३४ किलोमिटरमा मात्र सञ्चालन
सरकारले पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि तत्काल ३४ किलोमिटर मात्र रेल सञ्चालन हुनेछ । जयनगरदेखि नेपालको कुर्तासम्म ३४ किलोमिटर रेल सञ्चालन हुनेछ । 

यही आर्थिक वर्षभित्र थप १७ किलोमिटर रेल सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिए । त्यसपछि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुनेछ । विजलपुरादेखि– बर्दिबास १८ किलोमिटरको दूरीमा छ । त्यस क्षेत्रमा भने जग्गा प्राप्ति अझ भई नसकेकाले लिक निर्माणमै ढिलाइ भइरहेको छ । 

यस्ता छन्, रेलका विशेषता 
कुर्ता–जयनगर चल्ने रेलले १ हजार ३ सय यात्रु बोक्नेछ । यसको गति रेलको लिक डिजाइनअनुसार १ सय किलोमिटर प्रतिघन्टा रहेको छ । तर, रेल स्टेसनको दूरी छोटो हुने भएकाले ७० देखि ८० किलोमिटर प्रतिघन्टासम्मको गति हुनेछ । रेलमा चारवटा ‘कोच’ रहनेछन् । यो डेमु (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) रेल हो । नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जिटुजी (गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट) खरिद प्रक्रियाअनुसार दुईवटा रेल ल्याउन लागेको हो । दुवै रेलको मूल्य ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । नेपाल सरकारले खरिद मूल्य निकासा गरिसकेको छ । डेमु रेल दुवैतर्फबाट अर्थात् अगाडि, पछाडि दुवै दिशातर्फ गुड्छ । अन्तिम गन्तव्यमा पुगेपछि टर्निङ नगरी पछाडिको भागबाट अघि बढ्छ । यसको इन्जिन डिजेल र विद्युत् दुवैमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । डिजेलले सञ्चालन हुने मेसिनले उत्पादन गरेको विद्युत्मार्फत चल्ने रेललाई डेमु रेल भनेर चिनिन्छ । यसअघि ४ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकन रेलवेजमार्फत रेल खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

रेल सञ्चालन सुनिश्चित, तर कर्मचारी व्यवस्थापन अझै अनिश्चित : बलराम मिश्र
महानिर्देशक, रेल विभाग
धेरै वर्षदेखि अपेक्षा गरिएको, तर पूरा हुन नसकेको रेल सञ्चालन अब सुनिश्चित भएको छ । फेब्रुअरीदेखि नै रेल सञ्चालन हुनेछ । ढिला नै भइहाल्यो भने पनि मध्य चैतसम्म सञ्चालन गरिनेछ । अहिलेको चुनौती भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन हो । हामीलाई २ सय कर्मचारी आवश्यक छ । त्यसको व्यवस्थापन नभएसम्म रेल सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । भारतबाट रेल आउनासाथ नियमित सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । रेल तयार भएपछि सञ्चालन नगरी राख्नु पनि उचित हुँदैन । राज्यको त्यत्रो लगानीबाट तयारी भएको रेललाई भारतबाट आउनेबित्तिकै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष : सुरक्षामै प्रश्न

https://www.himalkhabar.com/news/110257

सामाजिक सुरक्षा कोष : सुरक्षामै प्रश्न   रमेश कुमार  Share

स्केच: भानु भट्टराई

लोककल्याणको उद्देश्यसहित सरकारले शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षाको योजनाले श्रमिकको अहिलेको जीवनस्तर मात्र खलबल्याउँदैन, भविष्य समेत सुरक्षित पार्ने देखिंदैन।

सरकारले ११ मंसीर २०७५ मा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिक/कर्मचारीको हितमा छ कि छैन भन्नेबारे धेरै बहस र जोडघटाउ भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका लाभ/हानि के–कति छन् त ? यसलाई पर्गेल्नुअघि बचतका दुई योजनाको तुलना गरौं ।

पहिलो, मासिक रु.५ हजारको दरले बचत गर्दै जाने हो भने वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरले १५ वर्षमा बचत रकम झण्डै रु.१४ लाख पुग्छ । यो रकम एकमुष्ट झिकेर ब्याङ्कको एकवर्षे मुद्दती खातामा राख्दा ६ प्रतिशतकै दरले पनि मासिक रु.७ हजार ब्याज निरन्तर आउँछ । बचत गर्ने मन नभए ब्याङ्कमा रहेको साँवा झिकेर आफूखुशी चलाउने सुविधा त हुने नै भयो ।

सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रस्ताव हेरौं । कोषमा १५ वर्षसम्म महीनैपिच्छे रु.५ हजार योगदान गर्दा ६० वर्ष पुगेपछि यसले निवृत्तिभरण (पेन्सन) का रूपमा रकम फिर्ता गर्न थाल्छ । ६ प्रतिशत ब्याज बराबरकै वार्षिक प्रतिफल आउने मान्दा त्यस्तो पेन्सन मासिक रु.७ हजार ७५८, पहिलो स्किमभन्दा रु.७५८ मात्र बढी । तर, यसमा जम्मा भएको एकमुष्ट रकम कहिल्यै फिर्ता पाइँदैन ।

यी दुई विकल्पमा तपाईं कुन रोज्नुहुन्छ ? वा १५ वर्षमा रकम झण्डै दोब्बरसम्म फिर्ता पाइने बीमा कम्पनीहरूको तेस्रो स्किममा जानुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषले अघि सारेको योजनाप्रति कामदार आकर्षित नहुनुको कारण यिनै प्रश्नको अन्तर्यमा लुकेको छ । अहिले आर्जेको तलबको झण्डै एकतिहाइ रकम सरकारी कोषमा बुझाउँदा पनि भविष्यमा झण्डै अहिले बुझएको रकम जति मात्रै फिर्ता हुनु र त्यो पनि एकमुष्ट नपाइनु नै कार्यक्रमप्रतिको अरुचिको मुख्य कारण हो । यस्तो योजनाले न श्रमिकको वर्तमान सहज बनाउँछ, न भविष्य नै सुरक्षित तुल्याउँछ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) बीएम ढुङ्गाना सरकारको महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कोषको यही अमिल्दो पक्षलाई व्याख्या गर्दै यो योजनालाई ‘साँवा रकम नै पच पार्ने खेल’ मान्छन् । भन्छन्, “एक हिसाबले यो मासिक कमाइको एक चौथाइभन्दा बढी रकम सरकारलाई चन्दा बुझाउने स्किम हो ।”

नयाँ युग, झनै चेपुवामा !

एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै देशमा ‘नयाँ युग शुरू भएको’ घोषणा गरेका थिए । औपचारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान र संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कानूनले नै अनिवार्य गरेको छ ।

१ साउन २०७६ देखि लागू यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुन असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो । सूचीकृत हुन आउनेको संख्या सानो भएपछि समयसीमा १५ मंसीरसम्म बढाइयो ।

तर, यो अवधिमा पनि उल्लेख्य थपिएनन् । कोषमा मंसीरको दोस्रो सातासम्ममा ११ हजार ७१६ रोजगारदाता औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान र १ लाख २९ हजार श्रमिक दर्ता भएका छन् । जबकि, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार देशमा औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कुल संख्या ९ लाख २३ हजार छ ।

रोजगारदाताले दर्ता हुन आनाकानी गर्नु पछाडिका कारण हुन्– कोषले अघि सारेको अनाकर्षक योजना र यसप्रतिको संशय । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासहित अन्य प्रतिष्ठानमा विभिन्न सुविधा पाइरहेका कर्मचारी नै कोषको योजनामा समेटिन अनिच्छुक छन् ।

एभरेष्ट ब्याङ्कका कर्मचारी दिनेश आचार्य भन्छन्, “पाइरहेकै सुविधा खोसिने यस्तो स्किममा किन जाने ? सकभर जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छौं ।”

सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सन गरी चार प्रकारका योजना अगाडि सारेको छ । ती योजना कार्यान्वयनका लागि कोषको कार्यविधि अनुसार, श्रमिकको आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषहरूमा राख्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको केन्द्रमा ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको पेन्सन योजना छ, जसमा श्रमिकको कुल तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । १५ वर्ष नियमित योगदान गरेको श्रमिकको कुल रकम तथा कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेत जोडी त्यसलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना अघि सारिएको छ । तर, यो आकर्षक छैन ।

उदाहरणबाटै हेरौं । मानौं, अहिले एक श्रमिकको मासिक रु.९ हजार आधारभूत तलब छ भने २८.३३ प्रतिशतका दरले एक वर्षमा रु.३० हजार ५९६ (मासिक रु.२,५५०) पेन्सन कोषमा जम्मा हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत तलब बढ्ने अनुमान गर्दा १५ वर्षसम्ममा उसको कुल योगदान रकम रु.६ लाख ६० हजार २२६ पुग्छ ।

यसमा वार्षिक ६ प्रतिशतको प्रतिफल अनुमान गर्दा जम्मा रु.३ लाख ४० हजार ७७२ हुन्छ । श्रमिकको योगदान र प्रतिफल गरी जम्मा रकम रु.१० लाख १ हजार पुग्छ, जसलाई कोषको पेन्सन वितरणको सूत्र अनुसार १८० ले भाग गर्दा रु.५ हजार ५६१ आउँछ ।

अर्थात्, अहिले आर्जन गरेको रकम सरकारलाई बुझएर ६० वर्षको उमेर पुगेपछि श्रमिकले हरेक महीना रु.५ हजार ५६१ पेन्सन पाउँछ । र, यो रकममा हरेक दुई वर्षमा मूल्यवृद्धि दर समायोजन भए पनि थप रकम भने कहिल्यै बढ्दैन ।  

नेपालीको औसत आयु ७१ वर्षको आधार लिंदा कोषको योगदानकर्ता श्रमिकले ६० वर्षपछि १३२ महीना पेन्सन पाउँछ, जुन जोड्दा रु.७ लाख ३४ हजार ५२ हुन्छ । यसको सीधा अर्थ हो– कामदार जागिरमौ रहेका वेला कोषमा जम्मा भएको साँवा रकमभन्दा रु.७३ हजार ८२६ मात्रै बढी फिर्ता पाउँछ, त्यो पनि वर्षौंपछि ।

कोषको कार्यविधि अनुसार, कुनै व्यक्तिले २५ वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा गरे ४० वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २० वर्ष कुर्नुपर्छ । गत साउन १ भन्दा पछि रोजगारी शुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन ।

शुरूआतमा श्रमिकले आफ्नो बचत रकम प्रतिफलसहित लिएर निस्किन पाउने अधिकार हुने भनिए पनि कार्यविधिमा यसलाई रोक्ने प्रावधान राखियो ।

सीए ढुङ्गाना भन्छन्, “आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महीना पेन्सन थाप्ने भनी निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी पार्नु ज्यादती हो ।”

उनी कोषको योजना विश्लेषण गर्दा सरकारले पेन्सन र वृद्धभत्ताको दोहोरो सुविधा नदिने भएकाले सामाजिक सुरक्षाको नाममा पेन्सनको व्यवस्था गरेको देख्छन् । “अहिले नै वृद्धभत्ता रु.३ हजार पुगिसकेको अवस्थामा भोलिका दिनमा सरकारमाथि भार बढ्ने निश्चित छ” उनी भन्छन्, “यसै कारण नागरिकलाई कोषमा योगदान गर र पेन्सनका रूपमा वृद्धभत्ता लेऊ भन्न खोजेको देखिन्छ ।”

अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्दा पाइने ऋणको सुविधा पनि यो योजनामा समावेश छैन । “ऋण झ्किेर गाह्रोसाह्रो टार्ने र बचत रकम निकालेर घरजग्गा किन्ने अवसर यो योजनामा छैन” सीए ढुङ्गाना भन्छन्, “ऋण र एकमुष्ट रकम नपाइने हुँदा यसले उद्यमशीलतामै असर पार्छ ।”

सुरक्षाको सुनिश्चिततामा संशय

श्रमिकले पाउँदै आएको आधारभूत तलबको झण्डै एकतिहाइ (३१ प्रतिशत) रकम हरेक महीना सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्छ ।

भन्नलाई श्रमिकको आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत भनिए पनि यथार्थमा श्रमिकले खाईपाई आएकै पारिश्रमिकबाट यो रकम जाने हो । यसको अर्थ हो, श्रमिकले खाईपाई आएको रकम अहिले नै झण्डै एकतिहाइ घट्छ ।

यसबाट अहिले नै बजारभाउसँग तालमेल नखाने पारिश्रमिक थापिरहेको कामदारको परिवारकै खाद्यान्नदेखि अन्य अत्यावश्यक वस्तुको उपभोगमा असर पर्न सक्छ । जसले गरीबी बढाउने र कुपोषण निम्त्याउने जोखिम हुन्छ । यसै पनि, श्रम ऐनले तोकेको श्रमिकको पारिश्रमिक मासिक रु.१३ हजार ४५० ले शहरी क्षेत्रमा गुजारा चलाउन असाध्यै कठिन छ ।

वर्तमान नै लथालिङ्ग पार्ने यो योजनाले भविष्य सुरक्षित पार्ने सम्भावना समेत नहुनु घातक पक्ष हो । पेन्सनको आधारभूत उद्देश्य वृद्धावस्थामा स्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्नु हो । तर, कोषले अघि सारेको योजनाले भविष्यमा त्यस्तो लाभ दिन नसक्ने प्रष्ट छ ।

जस्तो, अहिले महीनाको रु.१५ हजार (आधारभूत रु.९ हजार) पाइरहेको श्रमिकको तलब वार्षिक ५ प्रतिशत मात्रै बढ्दा पनि १५ वर्षपछि रु.२९ हजार ७०० (आधारभूत १७ हजार ८००) पुग्छ । तर, झण्डै रु.३० हजार तलब पाएर जीवन चलाइरहेको श्रमिकले कामबाट अवकाश पाउनासाथै पेन्सन रकम भने रु.५ हजार ५०० जति मात्रै पाउँछ, जसले आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्दैन ।

यसले पेन्सनको मर्मलाई न्याय गर्दैन । त्यसमाथि, श्रमिकको पारिश्रमिकको रकम जम्मा गरिएको कोषको भरपर्दो र चुस्त व्यवस्थापन भएन भने बुझएको जति पनि फिर्ता नआउन सक्छ ।

आलोचकहरू भविष्यमा दिने प्रस्ताव गरिएको पेन्सन रकमका लागि श्रमिकको पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकम उठाउनु नै अनावश्यक देख्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा संलग्न नेपाल सरकारकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “वास्तविक बीमांकीय मूल्याङ्कन नै नगरी हचुवामा यति धेरै प्रतिशत अनिवार्य योगदानको प्रावधान राखिएको छ, जसले कार्यक्रमलाई नै अरुचिकर बनाएको छ ।” ती अधिकारी थुप्रै देशमा १७/१८ प्रतिशत योगदान गर्दा नै भविष्यको सामान्य आवश्यकता पूरा गर्ने पेन्सन रकम दिन सकिने योजना सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् ।

कोषकै प्रवक्ता रमा भट्टराई समेत १७/१८ प्रतिशत रकम उठाएरै अहिले प्रस्ताव गरिएको सुविधा भविष्यमा दिन सकिने सम्भावना भएको तर त्यसका लागि बीमांकीय मूल्याङ्कन जरूरी रहेको बताउँछिन् । उनी यसै वर्ष बीमांकीय मूल्याङ्कन गरी हालको अनिवार्य योगदान रकम र भविष्यको सुविधालाई संशोधन गरी आकर्षक पारिने बताउँछिन् ।

भट्टराईको भनाइले पनि कोषले हालको योजना गतिलो तयारी विना नै हतारमा कार्यक्रम घोषणा गरिएको देखाउँछ । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य पनि वास्तविक बीमांकीय मूल्याङ्कन गरेर कोषको योजना आकर्षक बनाउन सकिने बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम के हुन्छ भन्नेमै पनि संशय छ । हाल कर्मचारीको १० र रोजगारदाताका तर्फबाट १० गरी २० प्रतिशत रकम जम्मा हुँदै आएको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनले जम्मा रकममा अंश हक नलाग्ने, साहु महाजनको दाबी नपुग्नेदेखि सर्वस्वहरण भए पनि कोषमा रहेको रकम नगुम्ने बलियो कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तो प्रावधान छैन । कोषको कार्यविधिको परिच्छेद ८, दफा ३४ मा गरिएको व्यवस्थाले यो कोषको भविष्यमा सन्देह पैदा गरेको छ । यो बुँदामा यो सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने वा थप सुविधा दिन नसकिने भए सञ्चालक समितिले जुनसुकै वेला कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा योजनालाई नै स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सङ्कलन गरेको कर्मचारी तथा मजदूरबाट मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकमको हिसाबकिताब लुकाएको वा कबोल बमोजिम त्यसको लाभ नदिएकाले पनि सरकारप्रतिको विश्वास धर्मराएको हो ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले ९ वर्षमा रु.२२ अर्ब २ करोडभन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन, अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी चलाइसकेको छ । भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकको मासिक तलबबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी मात्र होइन, यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा सरकारी कर्मचारी जानु नपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका कामदारमा कोषप्रति विकर्षण बढाएको छ । सरकारले यो वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली शुरू गर्दै कर्मचारीको तलबको ६ प्रतिशत कट्टा गरी त्यति नै रकम सरकारले थपेर भविष्यमा पेन्सन दिने कोष शुरू गरेको छ ।

निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ ले सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक जस्ता सरकारी कर्मचारीले सेवा गरेको कुल वर्षमा सेवाको अन्तिम वर्षको तलब गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने रकम मासिक पेन्सनका रूपमा दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, हरेक तीन वर्षमा पेन्सन रकम १० प्रतिशतले बढाउने सहितका सुविधा पेन्सन योजनामा छन् । सरकारी कर्मचारीले कम योगदानमै निजीको भन्दा कैयौं गुणा बढी लाभ पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई १२ प्रतिशत योगदानमै दिइएको सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ३१ प्रतिशत योगदान गर्दा समेत नपाइने प्रावधान विभेदकारी छ । ब्याङ्करहरूको संस्था नेपाल ब्याङ्कर्स संघले त अहिले पनि कर बुझाएर रकम जम्मा गर्न पाइने यो कोषमा अवकाशपछि समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

उपचार कोषः छैन ढुक्क

सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रस्ताव गरेको अर्को योजना हो— औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा । कामदारको आधारभूत तलबको १ प्रतिशत जम्मा गरिने यो योजनाले वार्षिक रु.१ लाखसम्मको औषधोपचार दाबीमध्ये ८० प्रतिशत बेहोर्छ ।

तर, यो योजना महँगो रहेको सरकारकै अर्को स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँगको तुलनाले पुष्टि गर्छ । स्वास्थ्य बीमाले वार्षिक रु.३ हजार ५०० तिर्दा परिवारका सबै सदस्यको रु.१ लाखसम्मको उपचार खर्च बेहोर्छ । यता, कोषको औषधोपचार योजनामा औसतमा रु.२० हजार आधारभूत तलब हुनेले १ प्रतिशतका दरले वार्षिक रु.२ हजार ४०० तिर्नुपर्छ ।

तर, यो योजनाले श्रमिकलाई मात्र हेर्छ, परिवारका सदस्यलाई समेट्दैन । जबकि, बीमा कम्पनीका पोलिसी वा कर्मचारी सञ्चय कोषले निःशुल्क प्रदान गर्ने बीमा योभन्दा आकर्षक छन् ।

त्यसमाथि, यो योजनामा धेरै खर्च लाग्ने क्यान्सर वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका रोगमा आउने विपत्तिको परिकल्पना गरिएको छैन । त्यस्तै, यो कोषमा न्यूनतम योगदान गर्ने र जतिसुकै रकम योगदान गर्नेलाई पनि उत्ति नै (रु.१ लाखसम्म) खर्च दिने योजना अघि सारिएको छ ।

कोषका अधिकारीहरू कार्यविधिको अबको संशोधन मार्फत परिवारका सदस्यलाई पनि सुविधा लागू हुने र योगदानको रकम अनुसार फरक सुविधाको व्यवस्था गरिने बताउँछन् । अर्कातिर, कार्यविधिको दफा ८ ले भने देशव्यापी महामारी फैलिए यो सुविधा खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

सबैभन्दा अमिल्दो चाहिं श्रमिकले कोषमा योगदान गर्न छोडेको तीन महीनापछि नै यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । अर्थात्, रोगव्याधीले सताउने सम्भावना हुने बुढेसकालमै औषधोपचार सुविधाबाट योगदानकर्ता श्रमिक वञ्चित हुनसक्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने वा थप सुविधा दिन नसकिने भए सञ्चालक समितिले जुनसुकै वेला कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा योजनालाई नै स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

कार्यविधिले उल्लेख गरेको आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाले पनि कामदारको परिवारलाई भविष्यप्रति सुनिश्चित हुने अवस्था सिर्जना गर्दैन । जस्तै, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ०.२७ प्रतिशत जम्मा हुने यो कोषले योगदानकर्ता श्रमिकको मृत्यु भए पति वा पत्नीलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, रोजगारदाताको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भए उक्त रकम पाइँदैन । परिवार चलाउनै नपुग्ने कमाइ भए पनि अन्यत्र रोजगारी गरेकै आधारमा पेन्सन नपाउने यो व्यवस्था समेत विभेदकारी छ । यद्यपि, आश्रित सन्तान १८ वर्ष उमेर नपुगेसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने जस्ता केही प्रावधान भने राम्रा छन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको आधारभूत तलबको १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिन्छ । यसमा रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परेमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च बेहोरिने भनिए पनि यस्ता दुर्घटनाको प्रष्ट परिभाषा नभएका कारण तजबिजी लागू हुने देखिन्छ ।

अर्कातिर, कामदारले जागिर छोडेपछि वा कोषमा योगदान गर्न छोडेपछि यस्तो सुविधा नपाउने भएकाले त्यसपछि गम्भीर प्रकृतिको रोग लागे उपचार कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । भविष्यमा यो रकम फिर्ता नपाइने भएकाले कतिपयका लागि यो प्रतिफलविहीन व्ययभार पनि बन्छ ।

असुरक्षामै बुढ्यौली

संयुक्तबाट एकलतिर परिवर्तित भइरहेको नेपाली परिवारमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण चरण हो, वृद्धावस्था । ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको व्यवस्था गरिदिने दायित्व सरकारको पनि हो । त्यसमा पनि, संविधानमै लोककल्याणकारी राज्य बनाउने परिकल्पना गरिएको देशले ज्येष्ठ नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको दायित्व सम्हाल्नु आवश्यक हुन्छ ।

वृद्धावस्थाको सुरक्षाका लागि बीमा, पेन्सनका कार्यक्रम लोककल्याणकारी राज्यका चरित्र नै हुन् । यस्तोमा सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसले परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि अहिले प्रस्तावित कार्यक्रममा श्रमिकको उच्च दायित्व र न्यून लाभले संविधानको मर्म बमोजिम नभएको देखाउँछ ।

कोषको योजना आकर्षक बनाउन थप गृहकार्य र कार्यविधिमा संशोधन आवश्यक भएको सरोकारवालाहरू सुझाउँछन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य कोषको ऐनले अस्पष्टता सिर्जना गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “श्रमिकको भविष्य सुरक्षित बनाउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चाहिन्छ, तर कार्यविधिका कतिपय अस्पष्टता सुधार्न जरूरी छ ।”

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू भएका देशहरूमा यस्तो योजना आकर्षक र भरपर्दो बनाउन श्रमिकको योगदानमा सरकारले पनि निश्चित रकम थपिदिने प्रचलन छ । तर, नेपालमा अघि सारिएको योजनामा भने सरकारको योगदान शून्य छ । नेपालले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हरेक वर्ष रु.६४ अर्ब बाँड्छ ।

यस्तोमा, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कोषसँग जोड्न सक्दा यो योजना आकर्षक हुनसक्छ । अर्थात्, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई पनि समेटेर यो कोषमा आउनेलाई भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने तर पेन्सन रकम नै आकर्षक दिने विकल्प हुनसक्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा लगायत सरकारका सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमलाई पनि यसैमा एकीकृत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारको योगदान चाहिन्छ ।

२०६८ सालको जनगणनाले देशको कुल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका रहेको देखाएको छ, जुन अबको ३० वर्षमा कुल जनसंख्याको १०.६ प्रतिशत पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या सम्बन्धी एक अध्ययनले प्रक्षेपण गरेको छ ।

यो आँकडा अनुसार देशले भविष्यका वृद्धवृद्धाका लागि वेलैमा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । अहिले करीब १३ लाख वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत मासिक भत्ता लिइरहेका छन् । औसत आयु बढिरहेको सन्दर्भमा भविष्यमा यो संख्या बढ्दै जाने निश्चित छ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/31726/2019-12-19

साझा यातायात र मन्त्रालयको विवादले बिजुली बस अन्योलमा

साझा यातायात प्रालि र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्दा सरकारले ल्याउन लागेको तीन सय वटा विद्युतीय बसको प्रक्रिया रोकिएको छ । सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि साझालाई तीन अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । तर दुई निकायवीच मतभेद बढेपछि मन्त्रालयले तत्काल बस खरिद पक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयले १ असोजमा साझालाई पत्र पठाएर तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो । विद्युतीय बस निरीक्षणका लागि साझा यातायातका पदाधिकारी गत साउनमा भारत भ्रमणमा समेत गएका थिए । तर मन्त्रालयले ‘स्पेसिफिकेसन’को बहाना देखाएर खरिद पक्रिया रोकेपछि भने साझा चकित परेको थियो । 

‘मन्त्रालयको अवरोधका कारण बस आएन’ 
साझा भने खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने कसरतमा छ । विद्युतीय बस ल्याउने मनसायमा मन्त्रालय नरहेको साझा यातयातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले आरोप लगाए । ‘हामी विद्युतीय बस खरिद पक्रियाका विषयमा सरकारसँग छलफलमै छौं,’ तुलाधरले भने, ‘नयाँ मन्त्रीसँग यसबारे कुरा पनि राखिसकेका छौं ।’ मन्त्रालयले यसबारे ठोस निर्णय दिन नसकेको पनि उनले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बस खरिदबारे छलफलमै रहेको दाबी गरे ।

के हो स्पिेसिफिकेसन ? 
गत वर्ष पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझा यातायातमार्फत ३ सय बिजुली बस खरिदको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले साझालाई ४० सिट क्षमता, बसको उचाइ, चार्जिङ क्षमता, पार्टपूर्जाजस्ता मापदण्ड बनाएर स्पिेसिफिकेसन विवरण दिएको थियो । 

साझाका कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले सरकारकै परामर्शमा बस खरिद गर्न लागे पनि मन्त्तालयले स्पेसिफिेकसनको बहाना बनाएको आरोप लगाए । ‘हामीबाट कुनै पनि कमजोरी भएको छैन । कतैबाट खेल्ने काम भएको हो कि भन्ने शंका छ । स्पेसिफिकेसनको बहाना बनाएर बस खरिद गर्न रोक्नु दुःखदायी छ,’ तुलाधरले भने । मन्त्रालयले साझालाई दिएको विवरणविपरीत साझाले बिजुली बस ल्याउन खोजेपछि तत्काल रोक्न बाध्य भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । 

विद्युतीय बस ल्याउने विषयमा साझा र मन्त्रालयबीच फेरि बैठक बसेर मात्र टुंगोमा पुग्न सकिने ज्ञवाली बताउँछन् ।

प्रक्रिया लम्बिँदा ब्याजबाट मात्र साझालाई सात करोड फाइदा  
विद्युतीय बस खरिद पक्रिया लम्बिँदा साझालाई भने उक्त रकमको ब्याजबाटै करोडौं फाइदा हुने देखिएको छ । 

मन्त्रालयले दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ साझाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरेको छ । खरिद पक्रिया टुंगो नलाग्दासम्म उक्त रकमबाट साझाले ब्याज पाउनेछ । यसरी तीन महिनाको अवधिमा मात्र साझाको खातामा सावाँबाहेक सात करोडभन्दा धेरै रकम थपिनेछ ।

तीन महिना अवधिको म्याद सकिएपछि साझाले पुनः तीन महिना समय थप गरेर उक्त पैसा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा राखेको तुलाधर बताए । खरिद पक्रिया फुकुवा नहुन्जेल उक्त रकमबाट आएको ब्याज बैंककै खातामा राख्ने वा अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नेबारे निर्णय गरिने पनि तुलाधरले बताए । 

‘सरकारको दिएको रकम कसैको गोजीमा जाने होइन । यो सेयर रकम पनि भएकाले बस नल्याइने हो भने सेयर बेच्नुपर्ने हुन्छ’, तुलाधरले जानकारी दिए । 

तर सरकारले साझालाई बिजुली बस खरिदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको खण्डमा उक्त पैसा सरकारलाई ब्याजसहित फिर्ता आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली बताउँछन् । साथै सरकारलाई उक्त पैसा फिर्ता आए बिजुली बस खरिदमै लगाउने पनि उनले बताए ।

https://nayapatrikadaily.com/news-details/31742/2019-12-20

आलमबारे फेरि  बोल्यो कांग्रेस -  ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहमा फसाउन खोजियो’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर झुटा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाएको छ । आफैँले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा नख्खु जेल पुगेका आलम कांग्रेसका तर्फबाट रौतहट–२ मा निर्वाचित सांसद हुन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले झुटा प्रमाणहरू संकलन गरेर आलमलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी एवं सर्वसाधारणमाथि झुटा मुद्दा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्,’ दल बैठकपछि सचेतक पुष्पा भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेकी छिन् । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘रौतहट जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर झुटा प्रमाणहरू संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउने कार्यको कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनमाथि पूर्वाग्रही ढंगबाट हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई सचेतसमेत गर्दछ ।’ 

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि आलमकै योजनामा बम पड्काएर त्रास उत्पन्न गराएको, घटना दबाउन घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलममाथि मुद्दा चलिरहेको छ । आलम पक्राउ परेकै समयदेखि कांग्रेसले उनको बचाउ गर्दै आएको थियो ।

स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई भक्तपुरमा १ कात्तिकमा कांग्रेसले दिएको  प्रशिक्षणमा देउवाले १२ वर्षअघिको मुद्दा झिकेर आलमलाई फसाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । गम्भीर मुद्दाका आरोपितमाथि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र र बाहिर देउवाको आलोचना भएको थियो । अभिव्यक्ति दिएको २४ घन्टा नबित्दै देउवाले बोली फेर्दैै नरम भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

‘कुनै पनि गम्भीर मुद्दामा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुँदा त्यसले निर्दोष साबित हुने या दोषी ठहर हुने सत्यतथ्य अन्वेषण गर्ने कार्यमा बाधा पुग्छ नै । १२ वर्ष पुरानो मुद्दामा मैले यही संकेत गरेको हुँ,’ विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘मोहम्मद अफताव आलममाथिको मुद्दामा कुनै पनि पूर्वाग्रह र दबाबमुक्त रहेर अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई कांग्रेसको सहयोग हुन्छ । निर्दोष कोही दण्डित नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति हुन नहुने हाम्रो प्रस्ट मान्यता सार्वजनिक रूपले प्रस्ट्याउन चाहन्छु ।’ 

तर, जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि जेल चलान आदेश दिएपछि आलम नख्खु जेलमा छन् । उनले जेलमै बसेर मुद्दा लड्नुपर्नेछ । अदालतमा मुद्दा अघि बढेदेखि नै उनको समर्थन र विरोध देखिएको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै उनलाई रौतहट कारागारमा नराखी नख्खुमा राखिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा जेलमै बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने भए पनि कांग्रेसले आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा फसाउन खोजेको आरोप फेरि लगाएको हो । 

शीर्ष नेताबीच छलफलपछि एजेन्डा ल्याइयो
साढे एक बजेका लागि बोलाइएको दलको बैठक तीन बजेपछि सुरु भएको थियो । आलमसहितका अन्य एजेन्डामा शीर्ष नेताबीच छलफल गर्न समय लागेकोले बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको थियो । सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, उपनेता विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, राष्ट्रिय  सभामा दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण, सचेतक पुष्पा भुसाल, डा. मिनेन्द्र रिजालसहितका नेताहरूको बैठकले एजेन्डा तय गरेको थियो । एजेन्डामा आलमको विषय पनि प्राथमिकतासाथ परेको छ । त्यसपछि देउवाले कालापानीमा सरकारको कूटनीतिक प्रयास कमजोर रहेको, आलमलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले मुद्दा लगाइएको सहितका विषयहरू प्रस्तुत गरे । बैठकमा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । 

कांग्रेसकै सांसदको असन्तुष्टि
आलममाथि षड्यन्त्र भएको भन्दै कांग्रेसमा फेरि विषय प्रस्तुत भएपछि पार्टीकै सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘पहिले पनि एउटा अभिव्यक्ति दिएपछि सभापतिले पुनः विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ कांग्रेसका एक सांसदले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘उपनिर्वाचनअघि पार्टीले छानबिनमा सहयोग पु¥याउने भन्यो, तर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषयमा फेरि पार्टीले नबोल्नुपर्ने वेला बोल्यो ।’ 

एजेन्डा आए पनि आलमको विषयमा बैठकमा सांसदले बोल्न भने पाएका छैनन् । शुक्रबारबाट संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदै छ । पछि बैठक डाकेर एजेन्डामा छलफल चलाउने आश्वासन देउवाले दिएका छन् । 

कालापानीबारे जवाफ माग
नेपालको अविभाज्य भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फर्काउन सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप कांग्रेसको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि फिर्ता गराउन कुनै पहल नगरेको कांग्रेसको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उसको छ । 

विधेयकको विरोध
संविधानको भावना र मर्मविपरीत सरकारद्वारा केही विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको बताउँदै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लगायतका  विधेयकहरूलाई फिर्ता लिई संविधानअनुकूल विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न कांग्रेस संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै संवैधानिक परिषद्को कार्यसञ्चालन गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रयास भएको र यस सन्दर्भमा संविधानविपरीत संसदीय पद्धतिको विरुद्ध हुने गरी ल्याइने कुनै पनि विधेयकको कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति गर्दछ ।’ 

एमसिसीलाई अघि बढाउन आग्रह
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विश्वविद्यालयमा गरिएका कतिपय नियुक्तिहरूले विद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै विश्वविद्यालयलाई पार्टीकरण गरेको भन्दै बैठकले प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

एउटै बोटमा २७ हजारको सुन्तला

https://harekpal.com/2019/12/18/89952/एउटै बोटमा २७ हजारको सुन्तला

रामबहादुर थापा २ पुष २०७६, बुधबार १३:२५ मा प्रकाशित 35 Shares

• 
  

• 

बागलुङ, २ पुस । यो त्यही सुन्तलाको बोट हो, जसलाई टोपबहादुर खड्काले ३९ वर्षअघि रोप्नुभएको थियो । चार दिन लगाएर गुल्मी, भाडगाउँबाट ल्याएको बोटमा योपालि ४५० किलो सुन्तला फल्यो । गाउँमा चलेको मूल्य अनुसार त्यही एउटै बोटले रु २७ हजार कमाइ दियो ।
बजारसम्म आइपुग्दा सुन्तलाको मूल्य अझ बढ्छ । बगैँचाबाटै किन्दा भने प्रतिकिलो रु ५० देखि ६० सम्म पर्छ । “तीन–चार रोपनीको अन्नबालीलाई एउटै बोटको सुन्तलाले जित्यो”, बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका खड्काले भन्नुभयो, “यो वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढीले सुन्तला उत्पादन बढेको अनुमान छ ।”
दुई वर्षअघि सोही बोटमा जम्मा ३०० किलो सुन्तला फलेको उहाँको भनाइ छ । “सुन्तला बाक्लो फल्यो, टेकै लगाएर अडाउनुप¥यो, केही बोटका त हाँगै भाँचिए”, खड्काले रासससँग भन्नुभयो, “मौसम राम्रो प¥यो, पानी, मल व्यवस्थापन र रेखदेखमा पनि ध्यान दियौँ ।”
खड्काले विसं २०३७ मा १०० बिरुवाबाट व्यावसायिक सुन्तलाखेती शुरु गर्नुभएको थियो । उहाँको बगानमा अहिले नयाँ पुराना गरी २०० सुन्तलाका बोट छन् । सबै बोटमा गरी यो वर्ष चार टन सुन्तला फलेको खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुन्तलाबाट वार्षिक पाँच लाखसम्म कमाइ हुन्छ ।
खड्काले ‘सेलर स्टोर’ मा भण्डारण गरी पछिसम्म सुन्तला बेच्नुहुन्छ । त्यही सुन्तला माघ, फागुनमा बेच्दा प्रतिकिलो रु १०० सम्म पर्छ । ३९ वर्षअघि सुन्तलाखेती गर्ने गाउँकै एक्लो किसान हुनुहुन्थ्यो, खड्का । अन्नबाली छाडेर सुन्तला लगाउँदा कतिले त उहाँको खिस्सी पनि गरे । सुन्तलाले व्यावसायिक सफलता दिलाउला भनेर कमैले सोचेका थिए तर, अहिले खड्का एक्लो हुनुहुन्न ।
गाउँका झण्डै १५० किसान सुन्तलाखेतीमा लागेका छन् । यतिखेर सिगाना ‘सुन्तला गाउँ’ ले चिनिन थालेको छ । वडाअध्यक्ष राजन केसीका अनुसार सिगानामा झण्डै एक हजार रोपनीमा व्यावसायिक सुन्तलाखेती छ । “अहिले फल दिने बोट १२ हजार बढी छन्, बढाएर २५ हजार पु¥याउने लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वडाले किसानलाई वर्षेनी निःशुल्करुपमा बिरुवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वडास्तरीय कृषि समितिले यो वर्ष रु दुई करोड बराबरको सुन्तला निर्यात हुने आकलन गरेको छ । गत वर्ष रु ८२ लाखको सुन्तला सिगानाबाट बाहिरिएको थियो । फल लाग्ने बेला असिनाले चुटेपछि अघिल्लो वर्ष सुन्तला उत्पादन घटेको थियो ।
काठमाडौँ, चितवन, पोखराजस्ता ठूलठूला शहरबाट आउने व्यवसायीले सिगानाका सुन्तला खरिद गर्छन् । व्यवसायीले किसानबाट बगैँचै ठेक्कामा समेत किन्छन् । ४० बोटमा फलेका सुन्तला रु ७० हजारमा एकमुष्ठ ठेक्कामा बेचेको किसान डिलबहादुर खड्काले बताउनुभयो । “गत वर्ष रु। ५० हजारमा बेचेको हो, अहिले फल बढी लागेकाले ठेक्काको मूल्य बढ्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
साना डोके व्यापारीले पनि किसानसँग किनेर बजारमा ल्याइ बेच्ने गरेका छन् । सिगानामा वर्षेनी सुन्तलाखेती विस्तार हुँदै गएको छ । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग भएमा सुन्तलाखेती अझै बढाउने सोचमा किसान छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ‘सुन्तला जोन’ कार्यक्रममा सिगाना पनि समावेश छ ।
सुन्तलाको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । सन्तुलाखेतीका लागि सिगाना उर्बर मानिन्छ । किसानले कृषि विकास मन्त्रालयको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट समेत सहयोग पाएका छन् । आयोजनाको रु १० लाख अनुदानमा स्थानीय सिर्जना बहुउद्देश्यीय कृषक समूहले सुन्तला भण्डारणका लागि ‘सेलर स्टोर’ बनाएको छ ।
अन्नबालीभन्दा सुन्तलाखेती गर्दा नगद आम्दानी हुन थाले पनि किसान सुन्तलाखेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन् । सिगानासँगै बिहुँ, तित्याङ, दमेकलगायतका ठाउँ सुन्तलाखेतीका लागि ‘पकेट’ मानिन्छन् । जिल्लामा करिब पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती हुँदै आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभए कारबाहीमा जाने चेतावनी

https://imagekhabar.com/news/25291/- 
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभए कारबाहीमा जाने चेतावनी  19, Dec 2019 बिहीबार, ३ पुष, २०७६

काठमाडौं, पुस ३ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन पुनः आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकको खाइपाइ आएको सुविधामा कुनै कमी नहुने प्रस्ट पार्दै आबद्धताका लागि आग्रह गरेको हो ।
योजनामा सहभागी हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा घट्छ भनेर चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनबाट श्रमिकको पारिश्रमिक एवं सुविधामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने जनाएको हो ।
‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३ मा व्यवस्था भएका विषय न्यूनतम् मापदन्डको रुपमा रहने प्रावधान भएको हुँदा हाल खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने प्रश्नै नउठ्ने’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले योजनामा सहभागी हुन गएको मंसिर १४ गतेसम्मका लागि औपचारिक समयावधि तोकेको थियो ।
मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा र अन्य कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलना हुनै नसक्ने पनि जनाएको छ ।
कोषबाट प्राप्त हुने सुविधालाई कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले दिने सुविधासँग तुलना गर्नु युक्तिसंगत नभएको पनि मन्त्रालयको ठहर छ ।
योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई दोहोरो करको भार नपरोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभएता पनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो टार्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि लगानी योजना निर्देशिका तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने विषय ऐच्छिक नभएको पुनः प्रस्ट पार्दै कोषमा सूचीकरण हुन आलटाल गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

मृत्युदण्डअघि मुसर्रफकाे मृत्यु भए उनकाे शवलाई चाेकसम्म घिसारेर ३ दिन झुन्ड्याउन आदेश

https://nepalkhabar.com/politics/14886-2019-12-19-15-10-35

मृत्युदण्डअघि मुसर्रफकाे मृत्यु भए उनकाे शवलाई चाेकसम्म घिसारेर ३ दिन झुन्ड्याउन आदेश

---

नेपालखबर
काठमाडौं, पुस ३

---

पाकिस्तानको अदालतले पूर्वसैनिक शासक परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड कार्यान्वयन हुनुअघि उनको मृत्यु भएमा उनको शवलाई घिसार्दै संसदबाहिर ल्याएर तीन दिनसम्म झुन्ड्याउन आदेश दिएको छ।
मंगलबार उनलाई गम्भीर देशद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्ड सुनाएको पाकिस्ताको विशेष अदालतले बिहीबार त्यसको पूर्ण पाठ जारी गर्दै सो आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूले जनाएक छन्।
अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्नुअघि नै मुसर्रफको मृत्यु भएमा उनको शवलाई संसदसम्म घिसार्दै ल्याएर तीनदिनसम्म झुण्डाउन आदेश दिएको हो।
मुसर्रफका वकिलले त्यसविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बताएका छन्।
उनी विरुद्धको देशद्रोहको मुद्धा २०१३ देखि विचाराधिन अवस्थामा थियो। उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो। उनलाई संविधानको उलङ्घन गरेको र जवरजस्ती सङ्कटकाल लागू गरेको आरोप लगाइएको छ।
सन् १९९९ मा रक्तहिन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुशर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसपछि मुशर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
अदालतले प्रशासनलाई हाल दुवईमा उपचार गराइरहेका मुसर्रफलाई देशमा ल्याई सो फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हाे। ‘तर यदि त्यसअघि नै उनको मृत्यु भएको पाइएमा उनको शवलाई इस्लामावादको डी–चोकसम्म घिसार्दै ल्याउनु र झुण्ड्याउनु’ भनी आदेश दिएको रोयटर्सले जनाएको छ। सो चोक संसद भवनको बाहिरपट्टि रहेको छ ।
कानुनविद् हरुले भने त्यो आदेश सांकेतिक भए पनि असंवैधानिक बताएका छन्।
दुबईमा रहेका ७६ वर्षीय मुसर्रफले सो फैसललाई राजनीतिक बदलाको रुपमा आएको बताएका छन्।
मंगलबारको फैसलापछि पाकिस्तानको सेनाले भने त्यसको विरोध गर्दै मुसर्रफ जस्तो देशभक्तमाथि त्यस्तो फैसला आउनु गलत भएको बताएको थियो।

प्रकाशित: December 19, 2019 | 21:02:51 पुस ३, २०७६, बिहिबार

https://www.deshkonews.com/archives/72197?fbclid=IwAR2yTDEkWYF896y15M1qWepAZFs-Vvs8DK1oF4yaoH0ybfy38bhcbSuYBN0

१० लाखदेखि ५ करोडसम्म ऋण चाहिए राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ३.३३% मै दिने

---

---

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ६ प्रकारका ऋणहरु ३.३३ प्रतिशत ब्याजमै उपलब्ध गराउने भएको छ। बैंकले तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका ऋण उपलब्ध गराउने छ। महिला उद्यमीहरुले त २.३३ प्रतिशतमै ऋण पाउने भएका छन्।
बैंकले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय ब्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जाका साथै भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा दिने छ।
ब्याज अनुदानमा उपलब्ध हुने ऋणको अन्तिम भूक्तानी अवधि पाँच बर्ष तोकिएको छ। सरकारले बैंकहरुले कति ब्याज निर्धारण गर्न सक्छन् भन्ने पनि टुङ्गो गरिदिएको छ।यो सबै सरकारी स्कीम हुन्।
सरकारले यो ऋणमा ब्याज अनुदान दिन्छ। महिला उद्यमीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ भने बाँकीमा ५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुन्छ। बैंकहरुले आफ्नो आधार दरको २ प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म मात्र यस्तो ऋणको ब्याज दर तोक्न पाउँछ।
‘अहिले हाम्रो आधार दर ६.३३ प्रतिशत छ। यसमा दुई प्रतिशत बिन्दु जोड्दा ८.३३ प्रतिशत ब्याज कायम हुन्छ’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले पाँचदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने हुँदा यस्तो ऋणको ब्याज उपभोक्ताले २.३३ र ३.३३ प्रतिशत तिरे हुन्छ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। पाँच करोडभन्दा बढि ऋण लिनेले २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान पाउने छन्।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीमै पाइन्छ। यसभन्दा बढि चाहिए ब्यवसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्छ। परियोजनाको सम्भाब्यतालाई मूख्य आधार बनाएर धितो मूल्यांकन गरिन्छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले ‘सक्कल’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नुपर्छ। विदेशबाट फर्किएकालाई उनीहरुको सीप अनुसार परियोजना धितो राखेर ऋण उपलब्ध हुनेछ।
महिला, भुकम्प पीडित तथा दलित कर्जा भने एकल तथा सामूहिक जमानीमा पनि उपलब्ध हुनेछ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। सुरक्षण गरिएको कर्जाको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने छ।
पाँच बर्षसम्म लिइएको ऋण साढे पाँच बर्षसम्म पनि भूक्तानी नभएमा बैकले सुरक्षण कोषबाट पैसा पाउने छ। ‘हामी आफ्ना ७४ जिल्लामा फैलिएका २१० वटा शाखाबाट ऋण उपलब्ध गराउँछौं’ श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि हामीद्ये करिव २ अर्ब रुपैयाँ छट्याएका छौं ।’
ऋण नतिरे के हुन्छ ?
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चल अचल सम्पति बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्का
सरकारी सुविधाबाट बञ्चित
ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी
१८ बर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण चाहिए जमानी सम्बन्धि कागजपत्र चाहिन्छ। १० लाखभन्दा माथि चाहिए संस्थामा र एक करोडमाथि चाहिए कम्पनीमा दर्ता हुनु पर्छ।
कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि निवेदन प्राप्त भएको २१ दिन भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्ने वा नसक्ने जानकारी गराउनु पर्नेछ। कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा
स्नातक उत्तिर्ण भएको र ४० बर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयरसमिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तिमा सात दिनको तलिमन लिएको हुनु पर्छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई कर्जा
ऋम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तिमा ६ महिना सम्बन्धित तालिमरपेशारब्यवसाय क्षेत्रमा कम गरी फर्केको हुनुपर्छ। तर कुनै पनि देशको ‘पिआर वा ग्रिनकार्ड’ भएकाले यो ऋण पाउँदैनन्। विदेशबाट फर्किएको तीन बर्ष नपुगेकाले मात्र यो ऋण पाउँछन्।
महिला उद्यमशिलता कर्जा
१८ बर्ष उमेर पुरा भएको महिला वा समूहको हकमा फरक परिवारको कम्तिमा पाँच जना १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ ।
दलित समुदाय ब्यवसाय विकास कर्जा
दलित जातजाति भित्रको १८ वर्ष उमेर पुरा भएको वा समूहको हकमा कम्तिमा पाँच जना १८ वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनु पर्छ।
उच्च र प्राविधिक ब्यवसायिक शिक्षा कर्जा
माध्यमिक शिक्षा वा त्योसरह उत्तिर्ण गरी २५ बर्ष ननाघेको, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थीले यस्तो ऋण पाउँछन्। साथै स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्विवद्यालयमा अध्ययन गरिरहेकाले यस्तो ऋण पाउने छन्।

१-२ बर्षमै फल्ने टर्कि (𝑻𝒖𝒓𝒌𝒆𝒚)को च्यान्द्लर (𝑪𝒉𝒂𝒏𝒅𝒍𝒆𝒓) र फ्रायन्कुते (𝑭𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆𝒕𝒕𝒆) जातको सर्टिफाइड ओखरको

"१-२ बर्षमै फल्ने टर्कि (𝑻𝒖𝒓𝒌𝒆𝒚)को च्यान्द्लर (𝑪𝒉𝒂𝒏𝒅𝒍𝒆𝒓) र फ्रायन्कुते (𝑭𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆𝒕𝒕𝒆) जातको सर्टिफाइड ओखरको बिरुवा चाहिएमा समयमै बूकिङ (𝑩𝒐𝒐𝒌𝒊𝒏𝒈) गर्नु होला !"🌳🌳🌳
ओखरको ब्यबसायिक खेती गर्न चाहने कृषक्, कृषी सहकारी र अन्य इक्छुक महानुभाबले तुरुन्त सम्पर्क गर्नु होला !
एग्रो मार्ट प्रा. लि. (𝑨𝒈𝒓𝒐𝒎𝒂𝒓𝒕 𝑷𝒗𝒕.𝑳𝒕𝒅.)
📞 01-4418921 ,📞9866072127),📞9808511981
काठमाडौं : चप्पल कारखाना चोक , महाराजगन्ज
======================
🌳च्यान्द्लर (Chandler)ओखरको ब्यबसायिक खेती
=====================
सन् १९६९ (1979) , युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा (University of California ) च्यान्द्लर (Chandler) जातको ओखरको बिकास भएको थियो । यस जातको बिकास प्रोफेसर ड्ब्लु. एच . च्यान्द्लर (W.H. Chandler) ले गरेका थिए । अहिले संसारभरी ब्यबसायिक ओखर खेति गर्दा च्यान्द्लर जात धेरै नै लोकप्रिय छ । यस जातको ओखरको दाना उच्चस्तर हुनुका साथै हलुका र गुदी प्रसस्त मात्रामा रहेको हुन्छ ।
=============
🌳खेति प्रबिधि
==============
समुन्द्र सतहबाट 1200 मीटर माथि यसको कलमी गरेको बिरुवा लगाउदा चाडै फल दिने हुनाले ब्यबसायिक खेतिमा नर्सरीमा कलमी गरेको बिरुवा लगाउने गरिन्छ । 10 वटा च्यान्द्लर (Chandler) लगाउदा, एउटा फ्रायन्कुते (Franquette) जातको ओखरको बिरुवा लगाइन्छ।यसले गर्दा परागसेचन राम्रो भइ उत्पादन बढ्छ । 5-6 मिटर लम्बाइ फरक र 4 मीटर चौडाईमा यसको बिरुवा रोपनुपर्ने हुन्छ । खाल्टो 2 फीट गोलाई र 3 फीट गहिरो खन्नु पर्ने हुन्छ ।पुरानो कुहिएको कम्पोस्ट मल र माटो बराबर मिसाएर खाल्डो भर्नु पर्छ। यो लगाएको 1-२ वर्ष नै फल्छ।४०० देखी १५०० घण्टा चिलिङ्ग राम्रो हुन्छ।एक रोपनी मा १५ देखी २० बिरुवा लगाउँन सकिन्छ ।पि. एच. लेभल 5.5 PH - 7.5 PH राम्रो हुन्छ। प्रत्यक बिरुवामा 115 ग्राम एन् पि के (NPK)बर्षको २ चोटी 6-6 महिनमा दिनु पर्छ।एक बर्षमा 15 देखी 20 किलो मल दिनु पर्छ ।
यसको पातअरु जातको ओखर भन्दा पछि पलाउने भएकोले यसमा चिसो सहने शक्ती र रोगसंग लड्ने क्षमता बढी हुन्छ । यसको दाना ठुलो र उच्चगुणस्तरको हुन्छ ।यो मिठो स्वादको हुन्छ । यस साइज प्राय 32-36 mm हुन्छ र तौल 6.5 ग्रामको हुन्छ ।सेम्टेम्बर र ओक्टोबर महिनामा एसको फल टिपने गरिन्छ ।लगाएको 1-२ वर्षमै फल्ने यस जातको ओखरले 70-80 बर्ष सम्म फल दिन्छ।
========
🌳 बजार
=========
१-२ बर्ष रुख हुर्काए पछी दुख गर्नु नपर्ने राम्रो ओखरको होलसेल मुल्य बिश्व बजारमा रु 700 छ । उत्पादन पछी ओखरलाई राम्रो सँग १ बर्ष स्टोर गर्न सकिन्छ,त्यसैले बजार नपाउने समस्या हुँदैन ।
===========
🌳ब्यबसायिक ओखर खेति गर्दा उत्पादन र आय दर (1 बोट )
===========
वर्ष ||||||| अधिकतम उत्पादन ||||| न्युनतम उत्पादन
3 ---------------6 kg ---------------4 kg
4 ---------------9 kg--------------- 5 kg
5 --------------- 12 kg --------------- 7 kg
6 --------------- 14 kg --------------- 10 kg
7 --------------- 17 kg --------------- 13 kg
8 --------------- 20 kg --------------- 15 kg
9 --------------- 23 kg --------------- 18 kg
10 -------------27 kg --------------- 24 kg
11 ------------- 30 kg --------------- 25 kg
12+ ------------35 kg --------------- 27 kg
60+ ------------35 kg --------------- 27 kg
❇️होलसेल मूल्य : रु 700 प्रति केजी
100 बोट लगाउदा न्युनतम कमाइ (Gross Income)
3 वर्ष - 4 kg - Rs. 2,80,000
6 वर्ष - 10 kg - Rs. 7,00,000
9 वर्ष - 18 kg - Rs. 12,60,000
12 वर्ष - 27 kg - Rs. 18,90,000 ......
================

❇️For Booking
एग्रो मार्ट प्रा. लि. (Agromart Pvt.Ltd.) 01-4418921,9866072127(Viber/WhatsApp/Imo),9808511981
काठमाडौं : चप्पल कारखाना चोक , महाराजगन्ज (Backside of Kundalini Durbar Banquet/Kundalini Diagnostic Center)

पिका नट्स (PECAN NUTS)

पिका नट्स (PECAN NUTS)
खेति गर्ने तरिका
परिचय :
पिका नट्स ओखर जस्तै देखिने तर रुख र फल दुबै ओखरको भन्दा सानो हुने एक बिरुवा हो । यसको फल पनि करिब ओखर जस्तै हुन्छ तर यो हातले नै फुटाएर खान सकिन्छ , यसको बाहिरि भाग अत्यन्तै नरम हुन्छ । यसको फल अत्यन्तै मिठो हुनुको साथसाथै धेरै प्रकारका भिटामिनहरु पाईन्छ । यसले मानिसको स्मरण शक्ति बढाउनमा मद्दत पुर्याउछ । यस बिरुवाको आयु सरदर १०० बर्ष हुन्छ । यसको एक बयस्क रुखले ४०-५० केजि सम्म फल् दिन्छ ।

खेती प्रबिधी :
नेपाल मा पिका नट्सको खेती समुन्द्री सतहबाट ८०० मिटर देखी ३००० मिटर सम्म गर्न सकिन्छ । यसलाई अलिकति ओसिलो ठाउमा लगाउदा राम्रो हुन्छ । यो बिरुवालाई ५-५ मिटरको फरकमा लगाउनु पर्छ । यो बिरुवा १ रोपनिमा करिब २० ओटा लगाउन सकिन्छ । यस बिरुवाले ४-५ बर्ष बाट उत्पादन दिन सुरु गर्दछ ।
लगाउने विधि :
-२ फीट को खाडल खनेर मल र माटोको मिश्रण राख्ने ।त्यसपछि नया पालुवा आउन अधिको विरुवालाइ रोप्ने ।
-हिउदको समयमा पानीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हिउदमा पनि राम्रो संग यसलाइ लगाउन सकिन्छ ।
-स्याहार सुसार राम्रो संग गरेर एक पटक हुर्काएको विरुवालाई हुर्किसकेपछि त्यति धेरै हेरचाह गर्नु नपर्ने ।
बजार :
बिश्व बजारमा पिका नट्सको माग राम्रो छ । नेपाली बजारमा पिका नट्स प्रती किलो २०००-२५०० सम्ममा बिक्री हुन्छ । पिका नट्स चाडै नबिग्रने हुँदा यसलाई लामो समयसम्म पनि भन्डारण गरेर राख्न सकिन्छ । यो बिरुवा १०० बर्षसम्म बाचिरहने हुँदा पछील्लो पुस्ता सम्मको लागी पनि आम्दानिको राम्रो स्रोत बन्छ ।
पिका नट्स बिरुवाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् :
याग्रो मार्ट प्रा. लि. (Agromart Pvt.Ltd.)
काठमाडौं :
चप्पल कारखाना चोक , महाराजगन्ज
01-4418921,9866072127(Viber/WhatsApp/Imo),9808511981
(𝑮𝒐𝒐𝒈𝒍𝒆 𝑴𝒂𝒑 : 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒈.𝒑𝒂𝒈𝒆/𝒂𝒈𝒓𝒐𝒎𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒑𝒂𝒍 )

म्याकाडमिया नट (Macadamia Nut)

https://www.facebook.com/agromartnp/posts/3150407241654603?__tn__=K-R
परिचय
म्याकाडमिया नट (Macadamia Nut)
सामान्यतया झुप्पामा फल्ने ओखर भएकाले यसलाई झुप्पे ओखर भनिएको हो । त्यस्तै यसको अङ्ग्रेजी नाम म्याकाडमिया नट हो । झुप्पे ओखरमा बाहिरिभागमा हरियो रंगको बोक्रा, बोक्रा भित्र खैरो रंगको कडा भाग र कडा भाग भित्र पँहेलो तथा सेतो रंगको गुदी रहेको हुन्छ । यस ओखरको बोट सामान्यतया २० फिट देखी ३० फिट सम्म अग्लो हुन्छ। त्यस्तै यस ओखरको पात कडा र पातमा वरिपरि स-साना काँडा रहेको हुन्छ ।यो बोटले ३ देखी ५ बर्षमा फल दिन थाल्छ । म्याकाडमिया नटका बोटहरुमा चैत बैशाखमा फूलहरू फुल्न थाल्छ । त्यसतै फुलहरूको फल लाग्ने प्रकियामा भदौ महिना देखी फल खान योग्य हुन्छ तर योग्य बीऊका लागि भने असोज कात्तिक नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । गेडागुडीको राजा मानिने म्याकाडमिया फुटालेर खानुपर्छ । महङ्गो मीठाई, राम्रोखाले क्रिम वा बास्नादार तेल बनाउन समेत यसको उपयोग गरिन्छ ।

नेपालको पहाडी जिल्लाको भीर, खेती नहुने ठाउँमा सहजै रोप्न सकिने, ओखरजस्तै रुखमा फल्ने र बजारको राम्रो सम्भावना भएकाले किसानहरु म्याकाडमियाको व्यवसायीक खेतीप्रति आकर्षित भएका हुन् । बागवानीले नेपालको सबै भागमा यो फलको प्रचुर सम्भावना भएको र खेर गएको जग्गाबाट नगद लाभ दिनसक्ने यो जस्तो अर्को फल नभएको निष्कर्ष निकालेको कार्यालय प्रमुखले जिकिर गर्नुभयो ।नेपालको सबैभागमा यसको खेती हुँदो रहेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त भएका छौँ ।” अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकामा पाइने गेडागुडी ( नट ) जातिको प्रजाति हो । सधैँ हरियो हुने यसको रुख ३० देखि ३५ फिटसम्म अग्लो हुन्छ ।
विशेषता :
म्याकाडमियाको एउटा वयष्क रुखले ५० किलोग्राम सम्म उत्पादन दिने र लामो समय भण्डार गरेर आवश्यकता अनुसार बेच्न सक्नु यो फलको विशेषता हो । .
रुखमा लहरामा झुण्डिएर फल्ने, कडा दाना भएकोले असिनाले समेत असर नगर्ने र रोपेपछि खासै मेहनत गर्न नपर्ने यसको विशेषता हो । “भिरालो र अरु कुनै काम नलाग्ने पाखो भीरमा रोप्न सकिने भएकोले नेपालमा यसको प्रचुर सम्भावना छ ।
खेती प्रबिधी
म्याकाडमिया नेपालको ३०० मिटर देखी १८०० मिटरसम्मको उचाईको सबै भागमा र खासगरी मध्यपहाडी भेगमा खेती गर्न सकिन्छ।यो बिरुवा रोप्दा ७ मिटरको फरकमा रोप्दा राम्रो हुन्छ । बिरुवा रोपेको ४ देखि ६ वर्षभित्रमा उत्पादन दिने । -३ डिग्री सेल सियस सम्म यो बिरुवा बाच्न सक्छ ।
बजार :
म्याकाडोमियाको बजार मूल्य अहिले दानासहीत प्रति किलोग्राम ५ सय देखि ८ सय रुपैयाँ रहेको छ
म्याकाडमिया नट बिरुवाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् :
याग्रो मार्ट प्रा. लि.(𝘈𝘨𝘳𝘰𝘮𝘢𝘳𝘵 𝘗𝘷𝘵.𝘓𝘵𝘥.)
काठमाडौं :
चप्पल कारखाना चोक , महाराजगन्ज(𝑩𝒂𝒄𝒌𝒔𝒊𝒅𝒆 𝒐𝒇 𝑲𝒖𝒏𝒅𝒂𝒍𝒊𝒏𝒊 𝑫𝒖𝒓𝒃𝒂𝒓 𝑩𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆𝒕/𝑲𝒖𝒏𝒅𝒂𝒍𝒊𝒏𝒊 𝑫𝒊𝒂𝒈𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊𝒄 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓)
01-4418921,9866072127(𝑽𝒊𝒃𝒆𝒓/𝑾𝒉𝒂𝒕𝒔𝑨𝒑𝒑/𝑰𝒎𝒐),9808511981
(𝑮𝒐𝒐𝒈𝒍𝒆 𝑴𝒂𝒑 : 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒈.𝒑𝒂𝒈𝒆/𝒂𝒈𝒓𝒐𝒎𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒑𝒂𝒍 )

Agromart Nepal

https://www.facebook.com/agromartnp/

Posts

AgroMart - Agricultural Marketplace Nepal

June 11, 2018 ·

⚜लाखौं करोडौं आम्दानी दिने बिरुवा आजै रोपौं, समयमै फाइदा उठाउँ!
☎01-4418921,9866072127(Viber/WhatsApp/Imo),9808511981
🍁आउनुहोस् हरित क्रान्तीमा साथ दिनुहोस् ! <3 span="">
बाँझो बारीमा बिरुवा लगाएर भबिस्य बनाउनुहोस् !!🌳
🔴एवोकाडो (Avocado)खेती
🔴पेकान नट (Pecan Nut ) खेती
🔴किवी (kiwi)खेती
🔴ओखर (Walnut)को खेती
🔴अलमण्ड (Almond)को खेती
🔴अगरवूड (Agar wood)को खेती
🔴रक्त चन्दन (Red Sandal Wood) को खेती
🔴पाउलोनिया (Paulownia)को खेती
🔴मरिच (Balck Pepper) को खेती
🔴बोधिचित्त (Budhhachitta )को खेती
🔴रुद्राक्ष (Rudraksha)को खेती
🔴ड्रागन फल (Dragon Fruit)को खेती
🔴सदाबहार आँप (Sadabahar Mango ) खेती
🔴जैतुन (Olive) खेती
🔴टिमुर (Szechuan pepper )खेती
🔴जापनिज खर्बुजा (Pepino Melon) खेती
🔴कागती (Lemon ) खेती
🔴केरा (Banana) खेती
🔴मलेशियान साल (Malaysian Sal) खेती
🔴सजिवन (Moringa) खेती
🔴रुख सिमी (Parkia) खेती
🔴अनार (pomegranate) खेती
🔴श्रीखडं (white sandal wood )खेती
🔴ल्वाङ (Clove )खेती
🔴काजु (Cashew Nut ) खेती
🔴खुर्पानी (Apricot) खेती
🔴लप्सी (Nepalese Hog Plum ) खेती
🔴सुन्तला (Orange) खेती
🔴स्याउ (Apple)खेती
🔴टिक (Teak) खेती
🔴अङ्गुर (Grape) खेती
🔴अम्बा (Gauva) खेती
🔴स्ट्र्बेर्‍री (Strawberry)खेती
🔴अन्जिर (Fig) खेती
🔴ब्ल्याकबेर्‍री (Blackberry) खेती
🔴लिची (Litchi)खेती
🔴अमला (Gooseberry)खेती .....आदी

🍁नेपालमा धेरै राम्रो खेती हुन सक्ने सम्भावना बोकेका बिरुवाहरु , जसले नेपालमा हरित क्रान्ती को सुरुवात गर्न सक्छ र भबिस्यमा राम्रो पैसा आर्जन गर्न सक्छ साथमा बाताबरण राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ ! यो जानकारी सबैलाई शेयर गरिदिनु होला ।🍁
"कृपया फोटोमा क्लिक गरेर बिरुवाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राम्रोसँग पढ्नु होला"
बिरुवाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् :
याग्रो मार्ट प्रा. लि. (Agromart Pvt.Ltd.)
काठमाडौं :
चप्पल कारखाना चोक , महाराजगन्ज
01-4418921,9866072127(Viber/WhatsApp/Imo),9808511981
-----------------------------------
याग्रो मार्ट प्रा. लि.,पोखरा
बसन्त नर्सरी प्रा लि (सहकार्यमा )
न्यू रोड , पोखरा
फोन : 61-538626,9856026942,9802826942