http://www.abhiyan.com.np/?p=342976
समाचार
समितिले शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका साथै मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो । सो प्रक्रियाबाट चक्रपथको काम अघि बढाउँदा आवश्यक पर्ने बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले वर्षायाम शुरू हुनु अगावै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न तथा तोकिएका एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन जोड दिएको छ ।
बृहत शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी र बुटिक सिटीको डीपीआर तयार गरेर काम अघि बढाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले संघीय संसद् भवन निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न तथा हिमाली क्षेत्रमा पाँच शहर निर्माण कार्यलाई पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै, प्रस्तावित स्थानमा सांसद आवास भवन निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिई आगामी आवदेखि काम शुरू गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । मन्त्रालयलाई शहरी क्षेत्रको प्रदूषण तथा ढल व्यवस्थापन, भवन निर्माण आचार संहिताअनुसार भवन बने÷नबनेको अनुगमन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘पुरानै सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार चक्रपथ बनाउन सकिँदैन’
बैठकमा शहरी विकास मन्त्री राईले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहे पनि आगामी आवमा उक्त आयोजनालाई बजेट नछुट्याइएको बताए । उनले १२ वर्षअघिको प्रविधिअनुसार बाहिरी चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भएकाले सोही अनुरूप बनाउन नसकिने धारणा राखे ।
उनले भने ‘पुरानो प्रविधिबाट गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार आयोजना अगाडि बढाउँदा समस्या हुन्छ । सोही कारण यस वर्ष उक्त आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन ।’ जोखिम मोलेर आयोजना शुरू गरे आफू जेल जान पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो आयोजना अगाडि बढाउन अब अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
७१ दशमलव ९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीले चासो दिए पनि लागत फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म निर्माण थाल्न नसकिने मन्त्री राईको भनाइ छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । समिति सभापति कल्याणी खड्काले यो आयोजना केवल काठमाडौं उपत्यकाको मात्र नभई देशभरका नागरिकलाई असर पार्ने आयोजना भएकाले जति खर्च लागे पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताइन् ।
समाचार
ल्यान्डपुलिङ मोडलमा बाहिरी चक्रपथ बनाउन निर्देशन
The following two tabs change content below.
काठमाडौं । संघीय प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले
उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई जग्गा एकीकरण (ल्यान्डपुलिङ) मोडलमा
बनाउन निर्देशन दिएको छ । आइतवार बसेको समितिको बैठकले शहरी विकास
मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।
समितिले शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका साथै मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो । सो प्रक्रियाबाट चक्रपथको काम अघि बढाउँदा आवश्यक पर्ने बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले वर्षायाम शुरू हुनु अगावै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न तथा तोकिएका एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन जोड दिएको छ ।
बृहत शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी र बुटिक सिटीको डीपीआर तयार गरेर काम अघि बढाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले संघीय संसद् भवन निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न तथा हिमाली क्षेत्रमा पाँच शहर निर्माण कार्यलाई पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै, प्रस्तावित स्थानमा सांसद आवास भवन निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिई आगामी आवदेखि काम शुरू गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । मन्त्रालयलाई शहरी क्षेत्रको प्रदूषण तथा ढल व्यवस्थापन, भवन निर्माण आचार संहिताअनुसार भवन बने÷नबनेको अनुगमन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘पुरानै सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार चक्रपथ बनाउन सकिँदैन’
बैठकमा शहरी विकास मन्त्री राईले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहे पनि आगामी आवमा उक्त आयोजनालाई बजेट नछुट्याइएको बताए । उनले १२ वर्षअघिको प्रविधिअनुसार बाहिरी चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भएकाले सोही अनुरूप बनाउन नसकिने धारणा राखे ।
उनले भने ‘पुरानो प्रविधिबाट गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार आयोजना अगाडि बढाउँदा समस्या हुन्छ । सोही कारण यस वर्ष उक्त आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन ।’ जोखिम मोलेर आयोजना शुरू गरे आफू जेल जान पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो आयोजना अगाडि बढाउन अब अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
७१ दशमलव ९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीले चासो दिए पनि लागत फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म निर्माण थाल्न नसकिने मन्त्री राईको भनाइ छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । समिति सभापति कल्याणी खड्काले यो आयोजना केवल काठमाडौं उपत्यकाको मात्र नभई देशभरका नागरिकलाई असर पार्ने आयोजना भएकाले जति खर्च लागे पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताइन् ।
No comments:
Post a Comment