http://rajdhanidaily.com/165807/
काठमाडौं । देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेको समाचार लगातार सार्वजनिक भइरहँदा जनकपुरको जानकी मन्दिरको सयौं बिघा जग्गा वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा रहँदै आएको पाइएको छ ।
जानकी मन्दिरको आधिकारिक से्रस्ता नै गायब गरी भूमाफियाले जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको अर्बौं रुपैयाँ मूल्यबराबरको ९१ बिघा १८ कट्ठा ८ धुर गुठी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको हो । तर, सरकारी निकायले लामो समयदेखि ती जग्गा मन्दिरको नाममा फिर्ता गराउन सकेको छैन । यो प्रकरणले बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई समेत माथ गरिदिएको छ ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गतका पोखरी मन्दिर तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेर नासिँदै गएको तथा भूमाफियाको सक्रियता बढेको पाइएपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २६ साउन २०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी छानबिन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६ महिनासम्म छानबिन गरी २०६२ साल ६ माघमा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत बेहोराको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समितिले महन्थहरूले मन्दिरको जग्गा, पोखरी, फूलबारीलगायतलाई आफूखुसी उपयोग गरी आश्रम निर्माण गर्ने र आवश्यक संरचना निर्माण गरेको र बिक्री वितरण गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले मन्दिरको जग्गा कब्जा गर्ने अतिक्रमणकारीलाई तत्काल हटाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसयता १५ वर्षको अवधिमा मुलुकमा नौवटा सरकार बनिसकेका छन् तर कुनै पनि सरकारले जानकी मन्दिरको सो अतिक्रमण हटाउन पहल गर्न सकेका छैनन् । हाल अतिक्रमित जग्गामा व्यक्ति विशेषले पक्की घर निर्माण गर्न थालेका छन् । यस्तो कार्यले जानकी मन्दिर क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नासिँदै गएका छन् ।
महन्थहरूले गुठीको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिका रूपमा मनोमानी उपयोग गर्ने गरेका छन् । यसका लागि निजी सम्पत्ति भएको जानकारी दिनेगरी मन्दिरका पत्र, साइनबोडलगायतका आधिकारिक कागजातमा महन्थको निजी सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको पाइएको छ । गुठी संस्थानका अनुसार यी जग्गा अतिक्रमण रोक्न प्रयास गरे पनि संस्थान मात्रको प्रयासमा सम्भव नभएको बताएको छ । संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाका अनुसार यसका लागि गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयलगायतको सहयोग आवश्यक पर्ने हुन्छ । संस्थानले अतिक्रमण रोक्न कार्ययोजना नै बनाएर पटकपटक प्रयास गरे तापनि विभिन्न कारणले सम्भव नभएको उनले जानकारी गराए ।यसरी, व्यवस्थापनमा देखिएका कमीकमजोरी , बढ्दो जनसंख्या, धार्मिक आस्थामा गिरावट, लोभलालच, आडम्बरीपनलगायत कारण यस स्थानका ऐतिहासिक जग्गा लोप हुने प्रक्रियामा पुगेको देखिन्छ ।
जानकी मन्दिरका क्षेत्रमा रहेका जग्गाको अवस्था
१९८३ सालको लगत गुठी संस्थान जनकपुर शाखामा रहेको पुरानो मन्दिरको आधिकारिक से्रस्ता नै गायब रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संस्थानले मन्दिरको नाममा कति जग्गा थियो, तीमध्ये कति वार्षिक रूपमा बाली बुझाउने, दोकानी, पूजा, कलममा गयो ? कति रैतानी नम्बरीमा परिणत भयो र कति तैनाथीमा कायम भयो भन्ने स्पष्ट विवरण छैन ।
जानकी मन्दिर छुट गुठीको साबिकको आधिकारिक मानिएको १९८३ सालको लगतअनुसारका जग्गा हालको परिवर्तित अवस्थामा पत्ता लगााउन कठिन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । हालका महन्थले आफ्ना गुरुको किर्ते हस्ताक्षर गरी विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गरेको तथा कतिपयमा स्थानीयको अवरोध रहेकाले जोगिएको पाइएको छ । २०४४ सालदेखि २०५१ सम्म मन्दिरबाट वार्षिक बाली बुझाउनेगरी उपयोग गरिएका जग्गामा हाल पक्की घर बनाई बसेको अवस्था छ ।
हाल मन्दिरका महन्थका रूपमा रहेका राम तपेश्वर दासले अनधिकृत रूपमा मन्दिरको ऐतिहासिक पोखरी पुरेर नाश गरी पक्की घर तथा सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएको पाइएको छ ।
जग्गा प्रकरण बिर्साउने जनकपुरको जानकी मन्दिर अतिक्रमण
02/05/2019
काठमाडौं । देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेको समाचार लगातार सार्वजनिक भइरहँदा जनकपुरको जानकी मन्दिरको सयौं बिघा जग्गा वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा रहँदै आएको पाइएको छ ।
जानकी मन्दिरको आधिकारिक से्रस्ता नै गायब गरी भूमाफियाले जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको अर्बौं रुपैयाँ मूल्यबराबरको ९१ बिघा १८ कट्ठा ८ धुर गुठी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको हो । तर, सरकारी निकायले लामो समयदेखि ती जग्गा मन्दिरको नाममा फिर्ता गराउन सकेको छैन । यो प्रकरणले बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई समेत माथ गरिदिएको छ ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गतका पोखरी मन्दिर तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेर नासिँदै गएको तथा भूमाफियाको सक्रियता बढेको पाइएपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २६ साउन २०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी छानबिन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६ महिनासम्म छानबिन गरी २०६२ साल ६ माघमा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत बेहोराको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समितिले महन्थहरूले मन्दिरको जग्गा, पोखरी, फूलबारीलगायतलाई आफूखुसी उपयोग गरी आश्रम निर्माण गर्ने र आवश्यक संरचना निर्माण गरेको र बिक्री वितरण गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले मन्दिरको जग्गा कब्जा गर्ने अतिक्रमणकारीलाई तत्काल हटाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसयता १५ वर्षको अवधिमा मुलुकमा नौवटा सरकार बनिसकेका छन् तर कुनै पनि सरकारले जानकी मन्दिरको सो अतिक्रमण हटाउन पहल गर्न सकेका छैनन् । हाल अतिक्रमित जग्गामा व्यक्ति विशेषले पक्की घर निर्माण गर्न थालेका छन् । यस्तो कार्यले जानकी मन्दिर क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नासिँदै गएका छन् ।
– जानकी मन्दिरको जग्गामा व्यक्तिगत घर र सटर बनाई भाडामामन्दिरको जग्गा मन्दिरकै महन्थहरूको सेटिङमा बिक्री वितरण भएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुठी संस्थानअन्तर्गतका ती जग्गा तथा चल÷ अचल सम्पतिको रेखदेख, व्यवस्थापन तथा यसबापतको आम्दानी र खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न पाउनेगरी संस्थानले मन्दिरका महन्थलाई जिम्मेवारी दिएको थियो तर महन्थले सो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्दै जग्गा बिक्री वितरण गरिदिएका थिए । गुठी संस्थानले महन्थलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा कुनै पनि तवरले बेचबिखन तथा दान–दातव्य दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, जिम्मेवारी पाउने महन्थ गुरु रामशरण दासदेखि हालका महन्थ राम तपेश्वर दाससम्मले जिम्मेवारी अनुरूप सञ्चालन नगरी निजी गुठीका रूपमा उपयोग गर्दै जग्गा बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ । भूमाफियासँग साठगाँठ गर्दै मन्दिरको जग्गा बिक्री वितरण गर्दै आएका महन्थहरूले जग्गा र सम्पत्तिबारे सरकारी निकायले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै दम्भ देखाउँदै आएका छन् ।
– मन्दिरको आधिकारिक स्रेस्ता नै गायब
– आधिकारिक पत्र, साइनबोड र आधिकारिक कागजातमा महन्थको निजी सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख
– सरकारभन्दा शक्तिशाली मन्दिरका महन्थ र भूमाफिया
–अनाधिकृत कागज बनाई बेचबिखन
–महन्तद्वारा किर्ते हस्ताक्षर
महन्थहरूले गुठीको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिका रूपमा मनोमानी उपयोग गर्ने गरेका छन् । यसका लागि निजी सम्पत्ति भएको जानकारी दिनेगरी मन्दिरका पत्र, साइनबोडलगायतका आधिकारिक कागजातमा महन्थको निजी सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको पाइएको छ । गुठी संस्थानका अनुसार यी जग्गा अतिक्रमण रोक्न प्रयास गरे पनि संस्थान मात्रको प्रयासमा सम्भव नभएको बताएको छ । संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाका अनुसार यसका लागि गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयलगायतको सहयोग आवश्यक पर्ने हुन्छ । संस्थानले अतिक्रमण रोक्न कार्ययोजना नै बनाएर पटकपटक प्रयास गरे तापनि विभिन्न कारणले सम्भव नभएको उनले जानकारी गराए ।यसरी, व्यवस्थापनमा देखिएका कमीकमजोरी , बढ्दो जनसंख्या, धार्मिक आस्थामा गिरावट, लोभलालच, आडम्बरीपनलगायत कारण यस स्थानका ऐतिहासिक जग्गा लोप हुने प्रक्रियामा पुगेको देखिन्छ ।
जानकी मन्दिरका क्षेत्रमा रहेका जग्गाको अवस्था
१९८३ सालको लगत गुठी संस्थान जनकपुर शाखामा रहेको पुरानो मन्दिरको आधिकारिक से्रस्ता नै गायब रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संस्थानले मन्दिरको नाममा कति जग्गा थियो, तीमध्ये कति वार्षिक रूपमा बाली बुझाउने, दोकानी, पूजा, कलममा गयो ? कति रैतानी नम्बरीमा परिणत भयो र कति तैनाथीमा कायम भयो भन्ने स्पष्ट विवरण छैन ।
जानकी मन्दिर छुट गुठीको साबिकको आधिकारिक मानिएको १९८३ सालको लगतअनुसारका जग्गा हालको परिवर्तित अवस्थामा पत्ता लगााउन कठिन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । हालका महन्थले आफ्ना गुरुको किर्ते हस्ताक्षर गरी विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गरेको तथा कतिपयमा स्थानीयको अवरोध रहेकाले जोगिएको पाइएको छ । २०४४ सालदेखि २०५१ सम्म मन्दिरबाट वार्षिक बाली बुझाउनेगरी उपयोग गरिएका जग्गामा हाल पक्की घर बनाई बसेको अवस्था छ ।
हाल मन्दिरका महन्थका रूपमा रहेका राम तपेश्वर दासले अनधिकृत रूपमा मन्दिरको ऐतिहासिक पोखरी पुरेर नाश गरी पक्की घर तथा सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएको पाइएको छ ।
No comments:
Post a Comment