क्रान्ति साह Thursday, January 21, 2010, 10:39
७ माघ, वीरगन्ज । राज्यपुनःसंचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले नयाँ संविधानमा १४ प्रदेशको प्रस्ताव बुहमतले पारित गरेकोमा मधेसवादी दलहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा, सदभावनालगायतका मधेसवादी दलहरुले समितिको प्रस्तावलाई मधेस विरोधी षडयन्त्रको रुपमा लिएका छन् ।
अनलाइनखबरसँग आज विहान कुरा गर्दै फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले विगतमा संयुक्त मधेसी मोर्चासँग स्वायत्त मधेस एक प्रदेश स्थापनाका लागि भएको सम्झौता विपरित राजनीतिक दलहरुले १४ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउनु मधेसी जनतासँग विश्वासघात भएको टिप्पणी गर्नु भयो ।
यस्तै तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले मधेसवादी इतरका दलहरुले १४ प्रदेशको प्रस्ताव मार्फत मधेस र मधेसी जनताको अपमान गरेको भन्दै त्यो आफूहरुलाई कदापी स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले ठूला दलहरुले अलपमतको आवाजलाई दबाएर जबरजस्ति प्रस्ताव पारित गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष एवम् विनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको प्रस्तावमा मधेसमा दुईवटा प्रदेश प्रस्तावित गरिएकाले आफूहरुलाई उक्त प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको बताउनु भयो । मधेसलाई एक प्रदेश कायम गरेर १३ प्रदेशको अवधारणा ल्याए आफूहरुलाई मान्य हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
Wednesday, January 20, 2010
संविधानमा १४ प्रदेश प्रस्ताव/माओवादी-एमाले एकैठाँउमा
दुर्गा खनाल
काठमाडौं, २०६६ माघ ७ - संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । 'जातीय पहिचान' सहितको राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावमा सत्तारूढ एमाले र प्रमुख विपक्षी माओवादी एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।जातीय भाषिक आधारमा पिछडिएका जाति समुदायलाई प्रदेशअन्तर्गत सिर्जना हुने विशेष संरचनामा दुई निर्वाचन अवधिसम्म उनीहरूकै नेतृत्व स्थापित हुने गरी राजनीतिक अग्राधिकार दिने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशमा पनि यस्तो अग्राधिकार रहनेछ । तर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन र सरकार निर्माणको उम्मेदवारी दिँदा यस्तो अग्राधिकार सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने छ । राजनीतिक अग्राधिकारको मुद्दामा एमाले सभासदहरू विभाजित भएका छन् भने कांग्रेस सभासदहरूले विरोध गरेका छन् । निश्चित जाति समुदाय मात्र नेतृत्वमा आउने खालको व्यवस्था समताको सिद्घान्तविपरीत र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै कांग्रेस सभासदहरूले विरोध गरेका हुन् । नेमकिपाले पनि अग्राधिकारको विरोध गर्यो । एमाले सभासद मंगलसिद्धि मानन्धर र लक्की शेर्पाले प्रदेश र विशेष संरचनामा दुई निर्वाचनसम्म जाति/समुदाय विशेषको मूल नेतृत्व हुनुपर्ने प्रस्तावमा माओवादीलाई साथ दिएका छन् ।पार्टीका सचिवसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलसहितका सभासद भने त्यसको विपक्षमा उभिए । 'राजनीतिक अग्राधिकार समताको सिद्घान्तविपरीत छ, कसैका लागि कुनै पद संरक्षण गर्न मिल्दैन,' कांग्रेस सभासद नरहरि आचार्यले भने । समितिमा बुधबार भएको मतदानमा उपसमितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशको नक्सामा परिमार्जनसहित एउटै प्रस्तावमा अघि बढाउने पक्षमा बहुमत पुगेको हो । यस्तो प्रस्तावको पक्षमा माओवादी र एमालेका सभासदहरूले मतदान गरेका थिए । कांग्रेस र मधेसी दलका सभासद भने उपसमितिले प्रस्ताव गरेका १४ र ६ प्रदेशका दुवै वैकल्पिक प्रस्ताव संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसमा मधेसी दलका सभासद परिमार्जनसहित लानुपर्ने पक्षमा थिए भने कांग्रेस सभासदहरू हुबहु लानुपर्नेमा थिए । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पोखरेल भने तटस्थ बसेका थिए । तर १४ प्रदेश बनाउने पक्षमा बहुमत पुगेपछि उनले प्रस्तावित पक्षमा परिमार्जन गर्ने/नगर्ने मतदानमा भने उनी एमालेका अन्य सभासदसँग परिमार्जनको पक्षमा उभिएका थिए । परिमार्जनसहितको १४ प्रदेशको पक्षमा समितिका २३ सदस्यले मतदान गरेका थिए । उपसमितिले प्रस्ताव गरेको (हेर्नुहोस्, पृष्ठ सातको १४ प्रदेशको नक्सा) मा परिमार्जन गरी दक्षिणमा दुई प्रदेश घटाउने र उत्तरमा दुई बढाउने प्रस्ताव समितिले स्वीकृत गरेको छ । उपसमितिले यसअघि प्रस्ताव गरेको खप्तड र कर्णालीको माथिल्लो भाग समेटेर 'जडान प्रदेश' र सुनकोसी र किराँतको माथिल्लो भागमा 'शेर्पा प्रदेश' थप गरी समितिले नक्सा परिमार्जन गरेको छ । जडानको राजधानी हुम्ला र शेर्पाको राजधानी सोलुको सल्लेरी हुने प्रस्ताव छ । यसअघि प्रस्तावित थरुहट र लुम्बिनी जोडेर 'थारूवान-अवध-लुम्बिनी' तथा मधेस र विराट जोडेर 'मिथिला-भोजपुरा-मधेस' नामसहितको प्रदेश बनाउने बहुमतले निर्णय गरेको छ ।मधेसवादी दलका सभासदहरूले भने चितवनलाई तराईको भूभागमा जोड्नुपर्ने माग गरेका छन् । फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीले चितवनलाई तराईकै भूभागमा नजोडिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 'एक मधेसलाई खण्डखण्ड पारेर विभाजन गरिएको छ यो ठीक छैन,' सभासद गुप्ताले भने, 'नामकरणमा पनि विभिन्न अन्य शब्द जोडेर मधेस शब्दको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटाउने प्रयास गरिएको छ ।' उनले प्रस्तावित नक्साहरूले मधेसको विरुद्ध एकतर्फी युद्घ छेडेको टिप्पणी गरेका छन् ।समितिभित्र एउटा प्रस्ताव बाहिर ल्याउने त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन उठ्न सक्ने र त्यसले अन्य झन् संविधान निर्माणको काम प्रभावित हुनसक्ने आशंका गर्दै सबै विकल्पहरू संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 'प्रदेशको सीमा, संख्या र नामकरण टुंगो लगाएर गयो भने त्यसबाट उठ्ने विरोधको स्वरले संविधान निर्माणका लागि तयार भए अन्य मस्यौदाहरू पनि बगाएर लान सक्छ,' सद्भावनाका अनिलकुमार झाले भने, 'संविधान जारी हुने एक महिनाअघि मात्र प्रदेशहरूको विषयलाई अन्तिम रूप दिऔं ।' तर माओवादीका सभासदहरूले अहिले नै एउटा ठोस प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।केही सभासदहरूले विज्ञ समूहसँग छलफल गर्नुपर्ने वा सबैलाई मान्य हुने खालको आयोग बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्ने सुझाव समेटी मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । संघीय राजधानीबारे समिति निष्कर्ष पुगेको छैन । माओवादीले चितवनमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरी संघीय संसदको दुईतिहाइबाट पारित गरेको स्थानमा राजधानी रहने निर्णय गरेको छ ।समितिमा बुधबार राति अबेरसम्म मतदान र छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा सभासदहरूबीच निकै चर्काचर्कीसमेत पर्यो । सुरुमा सहमतिबाटै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास असफल भएपछि मतदानको विधि अपनाएको थियो । समितिले बिहीबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङसमक्ष आफ्नो अवधारणासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन समय लिएको छ । यो विषयगत समितिमा प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम समिति हो ।
काठमाडौं, २०६६ माघ ७ - संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । 'जातीय पहिचान' सहितको राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावमा सत्तारूढ एमाले र प्रमुख विपक्षी माओवादी एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।जातीय भाषिक आधारमा पिछडिएका जाति समुदायलाई प्रदेशअन्तर्गत सिर्जना हुने विशेष संरचनामा दुई निर्वाचन अवधिसम्म उनीहरूकै नेतृत्व स्थापित हुने गरी राजनीतिक अग्राधिकार दिने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशमा पनि यस्तो अग्राधिकार रहनेछ । तर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन र सरकार निर्माणको उम्मेदवारी दिँदा यस्तो अग्राधिकार सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने छ । राजनीतिक अग्राधिकारको मुद्दामा एमाले सभासदहरू विभाजित भएका छन् भने कांग्रेस सभासदहरूले विरोध गरेका छन् । निश्चित जाति समुदाय मात्र नेतृत्वमा आउने खालको व्यवस्था समताको सिद्घान्तविपरीत र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै कांग्रेस सभासदहरूले विरोध गरेका हुन् । नेमकिपाले पनि अग्राधिकारको विरोध गर्यो । एमाले सभासद मंगलसिद्धि मानन्धर र लक्की शेर्पाले प्रदेश र विशेष संरचनामा दुई निर्वाचनसम्म जाति/समुदाय विशेषको मूल नेतृत्व हुनुपर्ने प्रस्तावमा माओवादीलाई साथ दिएका छन् ।पार्टीका सचिवसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलसहितका सभासद भने त्यसको विपक्षमा उभिए । 'राजनीतिक अग्राधिकार समताको सिद्घान्तविपरीत छ, कसैका लागि कुनै पद संरक्षण गर्न मिल्दैन,' कांग्रेस सभासद नरहरि आचार्यले भने । समितिमा बुधबार भएको मतदानमा उपसमितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशको नक्सामा परिमार्जनसहित एउटै प्रस्तावमा अघि बढाउने पक्षमा बहुमत पुगेको हो । यस्तो प्रस्तावको पक्षमा माओवादी र एमालेका सभासदहरूले मतदान गरेका थिए । कांग्रेस र मधेसी दलका सभासद भने उपसमितिले प्रस्ताव गरेका १४ र ६ प्रदेशका दुवै वैकल्पिक प्रस्ताव संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसमा मधेसी दलका सभासद परिमार्जनसहित लानुपर्ने पक्षमा थिए भने कांग्रेस सभासदहरू हुबहु लानुपर्नेमा थिए । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पोखरेल भने तटस्थ बसेका थिए । तर १४ प्रदेश बनाउने पक्षमा बहुमत पुगेपछि उनले प्रस्तावित पक्षमा परिमार्जन गर्ने/नगर्ने मतदानमा भने उनी एमालेका अन्य सभासदसँग परिमार्जनको पक्षमा उभिएका थिए । परिमार्जनसहितको १४ प्रदेशको पक्षमा समितिका २३ सदस्यले मतदान गरेका थिए । उपसमितिले प्रस्ताव गरेको (हेर्नुहोस्, पृष्ठ सातको १४ प्रदेशको नक्सा) मा परिमार्जन गरी दक्षिणमा दुई प्रदेश घटाउने र उत्तरमा दुई बढाउने प्रस्ताव समितिले स्वीकृत गरेको छ । उपसमितिले यसअघि प्रस्ताव गरेको खप्तड र कर्णालीको माथिल्लो भाग समेटेर 'जडान प्रदेश' र सुनकोसी र किराँतको माथिल्लो भागमा 'शेर्पा प्रदेश' थप गरी समितिले नक्सा परिमार्जन गरेको छ । जडानको राजधानी हुम्ला र शेर्पाको राजधानी सोलुको सल्लेरी हुने प्रस्ताव छ । यसअघि प्रस्तावित थरुहट र लुम्बिनी जोडेर 'थारूवान-अवध-लुम्बिनी' तथा मधेस र विराट जोडेर 'मिथिला-भोजपुरा-मधेस' नामसहितको प्रदेश बनाउने बहुमतले निर्णय गरेको छ ।मधेसवादी दलका सभासदहरूले भने चितवनलाई तराईको भूभागमा जोड्नुपर्ने माग गरेका छन् । फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीले चितवनलाई तराईकै भूभागमा नजोडिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 'एक मधेसलाई खण्डखण्ड पारेर विभाजन गरिएको छ यो ठीक छैन,' सभासद गुप्ताले भने, 'नामकरणमा पनि विभिन्न अन्य शब्द जोडेर मधेस शब्दको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटाउने प्रयास गरिएको छ ।' उनले प्रस्तावित नक्साहरूले मधेसको विरुद्ध एकतर्फी युद्घ छेडेको टिप्पणी गरेका छन् ।समितिभित्र एउटा प्रस्ताव बाहिर ल्याउने त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन उठ्न सक्ने र त्यसले अन्य झन् संविधान निर्माणको काम प्रभावित हुनसक्ने आशंका गर्दै सबै विकल्पहरू संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 'प्रदेशको सीमा, संख्या र नामकरण टुंगो लगाएर गयो भने त्यसबाट उठ्ने विरोधको स्वरले संविधान निर्माणका लागि तयार भए अन्य मस्यौदाहरू पनि बगाएर लान सक्छ,' सद्भावनाका अनिलकुमार झाले भने, 'संविधान जारी हुने एक महिनाअघि मात्र प्रदेशहरूको विषयलाई अन्तिम रूप दिऔं ।' तर माओवादीका सभासदहरूले अहिले नै एउटा ठोस प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।केही सभासदहरूले विज्ञ समूहसँग छलफल गर्नुपर्ने वा सबैलाई मान्य हुने खालको आयोग बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्ने सुझाव समेटी मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । संघीय राजधानीबारे समिति निष्कर्ष पुगेको छैन । माओवादीले चितवनमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरी संघीय संसदको दुईतिहाइबाट पारित गरेको स्थानमा राजधानी रहने निर्णय गरेको छ ।समितिमा बुधबार राति अबेरसम्म मतदान र छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा सभासदहरूबीच निकै चर्काचर्कीसमेत पर्यो । सुरुमा सहमतिबाटै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास असफल भएपछि मतदानको विधि अपनाएको थियो । समितिले बिहीबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङसमक्ष आफ्नो अवधारणासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन समय लिएको छ । यो विषयगत समितिमा प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम समिति हो ।
Sound Problems on Window Xp
Method 1: Try another sound device
loadTOCNode(2, 'resolution');
If possible, plug a different output device into the computer. For example, if you have been using speakers, try a different pair of speakers or a set of headphones to make sure that the problem is not related to the device itself. Determine whether you can hear sound. If you can hear sound, there is a problem with the original output device and the issue is resolved. If you cannot hear sound, plug the original output device back into the computer and go to method 2.
Back to the top
Method 2: Use the Windows XP Sound Troubleshooter
loadTOCNode(2, 'resolution');
Windows XP includes a troubleshooting program which could help you resolve your sound issues. Start the Windows XP Sound Troubleshooter automatically or manually and then answer each question on-screen in order to try to find a resolution.
Step 1: Start the Sound Troubleshooter
loadTOCNode(3, 'resolution');
If you are already familiar with Windows XP Help and Support Center, click the following link to start the Sound Troubleshooter:
Sound Troubleshooter (hcp://help/tshoot/tssound.htm) ORStart Sound Troubleshooter manually by using the following steps:
Click Start, and then click Help and Support.
Under Pick a Help Topic, click Fixing a problem.
In the navigation pane on the left, click Games, sound, and video problems.
In the topic pane, on the right side, click Sound Troubleshooter.
Step 2: Use the Sound Troubleshooter
loadTOCNode(3, 'resolution');
Click the option that describes the problem that is occurring, and then click Next.
Repeat step 1 until your problem is resolved or until you have reached the end of the troubleshooting path. Note You can click Back at any time to repeat the last step, or you can click Start Over to start the Sound Troubleshooter again.Determine whether you can now hear sound. If you can hear sound, the issue is resolved. If you cannot hear sound, try method 3.
Back to the top
Method 3: Update your Media Player software
loadTOCNode(2, 'resolution');
If the sound problem that you are experiencing occurs when you use a media player such as Microsoft Windows Media Player, try updating your media player software. To obtain the latest version of the Windows Media Player, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx) Determine whether you can now hear sound. If you can hear sound, the issue is resolved. If you cannot hear sound, try method 4.
Back to the top
Method 4: Update sound drivers
loadTOCNode(2, 'resolution');
Out-of-date sound drivers may cause sound problems. Check whether an updated sound driver is available. You can use Microsoft Update to help you determine your current sound driver and if an update is available. Then contact the sound driver hardware or the computer manufacturer to request an updated sound driver. To find out whether applicable driver updates are available, visit the following Microsoft Windows Update Web site:
http://update.microsoft.com/ (http://update.microsoft.com) If the sound driver is out of date, follow these steps to find the name and provider of your sound driver:
Click Start and then click Run.
Type dxdiag in the Open box, and then click OK.
Click the Sound tab.
Under Device, look for Name, and under Driver, look for Provider.
Click Exit.Contact the manufacturer of the sound driver to request an updated sound driver. For information about your hardware manufacturer, visit the following Web site:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us (http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us) Microsoft provides third-party contact information to help you find technical support. This contact information may change without notice. Microsoft does not guarantee the accuracy of this third-party contact information.
Click "Start" and "Control Panel." Then double-click "Administrative Tools" and "Computer Management."
Step 2
Choose "Device Manager" in the field on the left-hand side of the screen.
Step 3
Look for "Sound, video and game controllers." Click the plus sign (+) next to that field. This will expand a list of devices under sound, video and game controllers, which will include your sound card.
Step 4
Right click on your audio driver in the list and select "Update Driver."
Step 5
Follow the instructions and Windows will automatically search for and install any driver updates.
loadTOCNode(2, 'resolution');
If possible, plug a different output device into the computer. For example, if you have been using speakers, try a different pair of speakers or a set of headphones to make sure that the problem is not related to the device itself. Determine whether you can hear sound. If you can hear sound, there is a problem with the original output device and the issue is resolved. If you cannot hear sound, plug the original output device back into the computer and go to method 2.
Back to the top
Method 2: Use the Windows XP Sound Troubleshooter
loadTOCNode(2, 'resolution');
Windows XP includes a troubleshooting program which could help you resolve your sound issues. Start the Windows XP Sound Troubleshooter automatically or manually and then answer each question on-screen in order to try to find a resolution.
Step 1: Start the Sound Troubleshooter
loadTOCNode(3, 'resolution');
If you are already familiar with Windows XP Help and Support Center, click the following link to start the Sound Troubleshooter:
Sound Troubleshooter (hcp://help/tshoot/tssound.htm) ORStart Sound Troubleshooter manually by using the following steps:
Click Start, and then click Help and Support.
Under Pick a Help Topic, click Fixing a problem.
In the navigation pane on the left, click Games, sound, and video problems.
In the topic pane, on the right side, click Sound Troubleshooter.
Step 2: Use the Sound Troubleshooter
loadTOCNode(3, 'resolution');
Click the option that describes the problem that is occurring, and then click Next.
Repeat step 1 until your problem is resolved or until you have reached the end of the troubleshooting path. Note You can click Back at any time to repeat the last step, or you can click Start Over to start the Sound Troubleshooter again.Determine whether you can now hear sound. If you can hear sound, the issue is resolved. If you cannot hear sound, try method 3.
Back to the top
Method 3: Update your Media Player software
loadTOCNode(2, 'resolution');
If the sound problem that you are experiencing occurs when you use a media player such as Microsoft Windows Media Player, try updating your media player software. To obtain the latest version of the Windows Media Player, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx) Determine whether you can now hear sound. If you can hear sound, the issue is resolved. If you cannot hear sound, try method 4.
Back to the top
Method 4: Update sound drivers
loadTOCNode(2, 'resolution');
Out-of-date sound drivers may cause sound problems. Check whether an updated sound driver is available. You can use Microsoft Update to help you determine your current sound driver and if an update is available. Then contact the sound driver hardware or the computer manufacturer to request an updated sound driver. To find out whether applicable driver updates are available, visit the following Microsoft Windows Update Web site:
http://update.microsoft.com/ (http://update.microsoft.com) If the sound driver is out of date, follow these steps to find the name and provider of your sound driver:
Click Start and then click Run.
Type dxdiag in the Open box, and then click OK.
Click the Sound tab.
Under Device, look for Name, and under Driver, look for Provider.
Click Exit.Contact the manufacturer of the sound driver to request an updated sound driver. For information about your hardware manufacturer, visit the following Web site:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us (http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us) Microsoft provides third-party contact information to help you find technical support. This contact information may change without notice. Microsoft does not guarantee the accuracy of this third-party contact information.
Click "Start" and "Control Panel." Then double-click "Administrative Tools" and "Computer Management."
Step 2
Choose "Device Manager" in the field on the left-hand side of the screen.
Step 3
Look for "Sound, video and game controllers." Click the plus sign (+) next to that field. This will expand a list of devices under sound, video and game controllers, which will include your sound card.
Step 4
Right click on your audio driver in the list and select "Update Driver."
Step 5
Follow the instructions and Windows will automatically search for and install any driver updates.
Monday, January 18, 2010
विकास कि विनास
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी रोकिएपछि शुरु भएको छ विनास भर्सेज विकासको द्वन्द्व। सुनिल न्यौपाने को रिपोर्ट
व्यवस्थापिका-संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले नेपालको चुरे क्षेत्रबाट भारततर्फ अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीले तराई क्षेत्रमा मरुभूमीकरणको खतरा बढेको बताउँदै यसलाई रोक्न सातवटा मन्त्रालयलाई २० पुसमा दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने विषयमा सरकारकै दुई मन्त्रालयबीच विवाद शुरु भएको छ। संसदीय समितिको निर्देशनलगत्तै २३ पुसमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा बसेको वन, वातावरणलगायतका मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी निकासीले पारेको असर अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। समितिले चैत मसान्तसम्ममा स्थलगत अध्ययन गरेर दिने प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने भनिए पनि बैठकमा अनुपस्थित गृह मन्त्रालयले त्यही दिन बेलुकी तत्काल निकासी रोक्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र पठायो। गृहको निर्देशनपछि २४ पुसदेखि ढुङ्गा गिट्टीको निकासी रोकिएको छ।
संसदीय समितिले निकासी रोक्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै २१ पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन विपरीत वन र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न तथा त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा रोक लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अदालतको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशनकै आधारमा गृह मन्त्रालयले ती वस्तुको निकासीमा रोक लगाएको हो। “हामीले अदालत र संसदीय समितिको आदेशको पालना गरेका हौं, सरकारले छोड् भन्छ भने मात्रै निकासी गर्न दिइन्छ”, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जयमुकुन्द खनाल भन्छन्। नेपाल स्टोन क्रसर उद्योग संघका संयोजक कृष्ण शर्मा भने अनुमतिपत्र लिएर नियमअनुसार गरिरहेको कामलाई पहिले अवैधानिक सावित गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। “कि त तिमीहरूले यो अवैधानिक काम गर्यौ भनेर हामीलाई थुन्न सक्नुपर्यो, कि त व्यवसाय गर्न पाउनुपर्यो”, शर्माको अडान छ।
भारतको सीमा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठूलो मागलाई लक्षित गरेर चुरे क्षेत्रमा झ्ण्डै दुई सय क्रसर उद्योग खुलेका छन्। सप्तरी, बारा, मकवानपुर, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा त्यस्ता कतिपय उद्योग र जिल्ला विकास समितिबाट ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूले खोला र जङ्गलबाट अन्धाधुन्द सयौं ट्रक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालेर लैजान थालेपछि त्यसले चुरे र तराईमा निम्त्याउने विनासलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय समुदाय, संरक्षणवादी र सञ्चारमाध्यमहरूबाट विरोध हुन थालेको थियो। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। यसरी चारैतिरबाट आवाज आउन थालेपछि ढुङ्गा, गिट्टी निकासी रोक्न सरकारलाई दबाब परेको हो।
राजस्व र लगानीको चिन्ता अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय नेपालको निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य हिस्सा गटेको ढुङ्गा/गिट्टीलाई त्यत्तिकै बन्द गर्दा मुलुकको निर्यात व्यापार झ्नै खस्कने र यसमा लगानी भएको भनिएको रु.४० अर्ब खेर जाने कुरालाई महत्व दिएको छ। संसदीय समितिको निर्देशनपछि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा धेरैजसो मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि निकासी तत्काल रोक्न नहुने सुझ्ाव दिएका थिए। “वैधानिक बाटो रोक्दा तस्करी अझ् मौलाउने भएकाले वातावरणीय समस्या भएको ठाउँमा रोक्ने, अरूलाई नरोक्ने निष्कर्ष निकालेर अध्ययनका लागि प्राविधिक समिति बनाइएको हो”, बैठकमा सहभागी एक सचिव बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य हचुवाको भरमा निकासी रोक्न नहुने निष्कर्षसहित समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेल सामान्य हिसाबमा कारोबार चलिरहोस् भनेर नै समिति गठन गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जसरी पनि राजस्व धेरै उठाउनुपर्छ भन्ने होइन तर कुनै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानविना नै ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसाय हठात् बन्द गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो।” सल्लाहकार आचार्यले तत्काल ढुङ्गा गिट्टीको निकासी रोक्दा भारुको अभाव चर्किने, राजस्व असुली, स्थानीय निकायको आम्दानी र हजारौंको रोजगारी सङ्कटमा पर्ने भएकाले मन्त्रालय त्यसमा चिन्तित भएको बताए।
ढुङ्गा, गिट्टीको निकासी रोक्न अर्थ मन्त्रालयको आनाकानी पछाडि राजस्व नै प्रमुख कारक भएको जानकारहरूको पनि भनाइ छ। अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भारतबाट आयात एकदमै बढेको बेला निर्यात रोकिने भएपछि अर्थ मन्त्रालय चिन्तित भएको बताउँछन्। भारुको अभावका कारण पाँच महिनाभित्रै रु.६५ अर्बको भारु किन्नु परेको अवस्थामा भारतीय मुद्रा भित्र्याउने मुख्य स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी रोकिनु सरकारका लागि टाउकोदुखाइ भएको छ। “बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेला यसले सङ्कट गहिर्याउने आशङ्का अर्थ मन्त्रालयलाई भएको हुनुपर्छ”, अर्थशास्त्री प्याकुरेलको भनाइ छ। प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिका सदस्य सभासद् गगन थापा भने यसमा राजस्वको लोभ गर्न नहुने बताउँछन्। वातावरण विनास अकल्पनीय रूपमा भइरहेको बेला राजस्वको कुरा गौण हुने उनको भनाइ छ।
ढुङ्गा, गिट्टी निकासीले पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न तीन महिनाको समयावधि दिएर अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गर्नुलाई संरक्षणविद् सन्तोषमणि नेपाल पनि जायज ठान्दैनन्। उनी भन्छन्, “कुनै गाडीले दुर्घटना गरेको शङ्का भएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिन्छ, जाँदै गर् हामी छानबिन गर्दै गर्छौं भनेर छोडिँदैन। गल्ती थाहा पाउनेबित्तिकै तुरुन्तै नरोकिएमा जोखिम अझ् बढ्नेछ।” संरक्षणविद् नेपालकै तर्कमा सहमत छन् नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष देवेशमणि त्रिपाठी पनि। उनी भन्छन्, “भौगोलिक रूपमा एकदमै कमजोर चुरेलाई यसरी नै खन्ने र उधिन्ने हो भने सिङ्गै पहाड भत्किन र तराई पुरिन धेरै वर्ष लाग्दैन।”
तर गृह मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिट्टी निकासी रोकेपछि आर्थिक जटिलता आउने आकलन गरेको अर्थ मन्त्रालय त्यसलाई जसरी पनि खुलाउने प्रयासमा छ। निकासी रोकिएको भोलिपल्ट २५ पुसमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले हेटौंडामा मुलुकमा राजस्वको ठूलो हिस्सा भित्र्याइरहेकाले क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिँदैन भनेर उद्योगीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।
व्यवसायीहरू पनि निकासी व्यापारबाट वर्षमा रु.५० अर्ब भित्र्याइरहेको र राजस्व मात्रै रु.२ अर्ब ५० करोड बुझ्ाइरहेकोतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको झ्न्डै रु.२५-३० अर्बको ऋणमा सञ्चालित उद्योग धरासायी पारेमा एकातिर राजस्व गुम्ने, अर्कातिर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै उनीहरूले निकासी नरोक्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। “सरकारले निकासी रोक्यो भने हाम्रो त करोडौं डुब्छ, डुब्छ, ब्याङ्कहरूको अर्बौं लगानी पनि डुब्छ”, संघका संयोजक कृष्ण शर्मा बताउँछन्।
एकाएक निकासी रोकिदिँदा धेरै उद्योगी मर्कामा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। एभरेष्ट ब्याङ्क र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट ब्याङ्कबाट साढे चार करोड ऋण लिएर कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेमा रु.६ करोडको लागतमा सत्यदेवा क्रसर उद्योग स्थापना गरेका रामु अधिकारी उत्पादन शुरु नगर्दै निकासी रोकिएर अन्यायमा परेको बताउँछन्।
नाजायज कमाइ पनि पाँच-सात वर्षयता च्याउ झ्ैं खुलेका क्रसर उद्योग र ढुङ्गा, बालुवा निकासीकर्ताहरू आपराधिक समूह तथा भन्सारका कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनका लैनो गाई जस्ता भएका छन्। बाराका एक व्यवसायी एक ट्रक गिट्टी निकासी गर्न त्यो समूहका लागि रु.१ हजार छुट्याउने गरेको बताउँछन्। गाविसमा गैरकानुनी रूपमा लिइने रु.३५०, भन्सारमा रु.२००, प्रहरीलाई रु.२०० र बाँकी स्थानीय युवालाई बुझ्ाएर मात्रै सामान भारत पुग्ने उनी बताउँछन्।
२३ पुसमा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा उनकै नेतृत्वमा विभिन्न सचिव, उपसचिवसहित बसेको बैठकले निकासीका लागि गरेको पुनरावलोकन सिफारिस। तराईका व्यवसायीले विभिन्न सशस्त्र समूहलाई नियमित रकम बुझ्ाउने गरेका छन्। सशस्त्र समूह र स्थानीय गुण्डाहरूलाई चन्दा दिँदादिँदा हैरान भएर काठमाडौं पलायन भएका सुनसरीका क्रसर व्यवसायी सपन श्रेष्ठ ज्यानै जाने अवस्था आएपछि कर्मचारीलाई उद्योग जिम्मा लगाएर हिँडेको बताउँछन्। पूर्वका क्रसर उद्योगी किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टी, लिम्बुवान र खम्बुवानका नाममा महिनैपिच्छे मागिने रकम तिर्न बाध्य छन्। सप्तरी र बाराका व्यवसायी तराईका सशस्त्र समूह र केही राजनीतिक समूहको कमाउने बाटो भएका छन्। भारतीय उद्योगीद्वारा सञ्चालित सप्तरीको बीएससी सीएण्डसी जेभीले मासिक रु.१ लाख हाराहारी थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्लाई बुझ्ाउँछ भने ज्वाला सिंह र गोइत समूहलाई पनि सिजनअनुसार रकम तिरिरहेको छ। गत वर्ष पैसाको लेनदेन नमिलेकै कारण धनुषाको गोदारमा बीएससीद्वारा सञ्चालित प्लान्टमा ज्वाला सिंह समूहले बम प्रहार गर्दा एक कर्मचारी मारिएका थिए।
नेपालबाट ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने ठेकेदार र क्रसर उद्योगलाई भारतीय अपराधीले समेत कमाउने बाटो बनाएका छन्। पिन्टु यादव नेतृत्वको आपराधिक समूहलाई गत वर्ष बीएससी सीएण्डसीले रु.१० लाख बुझ्ाएपछि नेपालबाट निकासी गरिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारतीय अपराधीको पनि कमाइको बाटो भएको सार्वजनिक भएको थियो।
ढुङ्गा, गिट्टीको निकासीले वातावरणीय विनाससँगै समाजमा रातारात पैसा कमाउनेतिर युवाहरूलाई आकर्षित गरिरहेको सभासद् गगन थापाको भनाइ छ। यसमा सहयोगी भएर सजिलोसँग पैसा कमाइ हुने भएपछि युवाहरू गलत काममा लागेका स्पष्ट गर्दै उनी भन्छन्, “हिजो जसरी सिन्धुपाल्चोक नाका भएर रक्तचन्दन तस्करी हुँदा त्यसक्षेत्रका धेरै युवा बिग्रिए; तराईमा ढुङ्गा, गिट्टी व्यवसायीले दिने सजिलो पैसाले त्यसरी नै बिगार्दै छ।”
उद्योगी व्यवसायी पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीमा अनियमितता भइरहेको स्वीकार्छन्। संघका संयोजक शर्मा भारत निकासी हुनेमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मिस्कटका नाममा जिल्ला विकास समितिले लगाउने ठेक्काअन्तर्गत सीधै खोलाबाट उठाएर लगिने ढुङ्गा, बालुवा रहेको बताउँछन्। यसरी लगिने ढुङ्गा, बालुवानै समस्या भएको र त्यसको घानमा आफूहरू परेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। कुनै परिमाण नतोकी निकासीका लागि जिल्ला विकास समितिले दिने अनुमतिमा अङ्कुश लगाउने र प्राविधिकहरू राखेर अध्ययन गर्ने हो भने समस्या सुल्झ्िन्छ।
अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामा बोलाइएको बैठकद्वारा गठित प्राविधिक समितिले यसमा के सुझ्ाव देला त, धेरैको उत्सुकता यतातिर पनि छ। “निकासी रोक्न वा नरोक्न हाम्रो प्रतिवेदन पर्खिनुपर्दैन” समितिका संयोजक डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, “वन र वातावरण बिगारेर भए पनि राजस्व उठाऊ भनेर त हामी सुझ्ाव दिँदैनौं, हाम्रो अध्ययनमा पहिलो प्राथमिकता वन र वातावरण नै हुनेछ भने राजस्व, रोजगारी र निकासी दोस्रो, तेस्रो र चौथो महत्वमा पर्छन्।”
व्यवस्थापिका-संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले नेपालको चुरे क्षेत्रबाट भारततर्फ अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीले तराई क्षेत्रमा मरुभूमीकरणको खतरा बढेको बताउँदै यसलाई रोक्न सातवटा मन्त्रालयलाई २० पुसमा दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने विषयमा सरकारकै दुई मन्त्रालयबीच विवाद शुरु भएको छ। संसदीय समितिको निर्देशनलगत्तै २३ पुसमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा बसेको वन, वातावरणलगायतका मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी निकासीले पारेको असर अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। समितिले चैत मसान्तसम्ममा स्थलगत अध्ययन गरेर दिने प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने भनिए पनि बैठकमा अनुपस्थित गृह मन्त्रालयले त्यही दिन बेलुकी तत्काल निकासी रोक्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र पठायो। गृहको निर्देशनपछि २४ पुसदेखि ढुङ्गा गिट्टीको निकासी रोकिएको छ।
संसदीय समितिले निकासी रोक्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै २१ पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन विपरीत वन र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न तथा त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा रोक लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अदालतको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशनकै आधारमा गृह मन्त्रालयले ती वस्तुको निकासीमा रोक लगाएको हो। “हामीले अदालत र संसदीय समितिको आदेशको पालना गरेका हौं, सरकारले छोड् भन्छ भने मात्रै निकासी गर्न दिइन्छ”, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जयमुकुन्द खनाल भन्छन्। नेपाल स्टोन क्रसर उद्योग संघका संयोजक कृष्ण शर्मा भने अनुमतिपत्र लिएर नियमअनुसार गरिरहेको कामलाई पहिले अवैधानिक सावित गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। “कि त तिमीहरूले यो अवैधानिक काम गर्यौ भनेर हामीलाई थुन्न सक्नुपर्यो, कि त व्यवसाय गर्न पाउनुपर्यो”, शर्माको अडान छ।
भारतको सीमा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठूलो मागलाई लक्षित गरेर चुरे क्षेत्रमा झ्ण्डै दुई सय क्रसर उद्योग खुलेका छन्। सप्तरी, बारा, मकवानपुर, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा त्यस्ता कतिपय उद्योग र जिल्ला विकास समितिबाट ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूले खोला र जङ्गलबाट अन्धाधुन्द सयौं ट्रक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालेर लैजान थालेपछि त्यसले चुरे र तराईमा निम्त्याउने विनासलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय समुदाय, संरक्षणवादी र सञ्चारमाध्यमहरूबाट विरोध हुन थालेको थियो। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। यसरी चारैतिरबाट आवाज आउन थालेपछि ढुङ्गा, गिट्टी निकासी रोक्न सरकारलाई दबाब परेको हो।
राजस्व र लगानीको चिन्ता अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय नेपालको निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य हिस्सा गटेको ढुङ्गा/गिट्टीलाई त्यत्तिकै बन्द गर्दा मुलुकको निर्यात व्यापार झ्नै खस्कने र यसमा लगानी भएको भनिएको रु.४० अर्ब खेर जाने कुरालाई महत्व दिएको छ। संसदीय समितिको निर्देशनपछि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा धेरैजसो मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि निकासी तत्काल रोक्न नहुने सुझ्ाव दिएका थिए। “वैधानिक बाटो रोक्दा तस्करी अझ् मौलाउने भएकाले वातावरणीय समस्या भएको ठाउँमा रोक्ने, अरूलाई नरोक्ने निष्कर्ष निकालेर अध्ययनका लागि प्राविधिक समिति बनाइएको हो”, बैठकमा सहभागी एक सचिव बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य हचुवाको भरमा निकासी रोक्न नहुने निष्कर्षसहित समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेल सामान्य हिसाबमा कारोबार चलिरहोस् भनेर नै समिति गठन गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जसरी पनि राजस्व धेरै उठाउनुपर्छ भन्ने होइन तर कुनै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानविना नै ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसाय हठात् बन्द गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो।” सल्लाहकार आचार्यले तत्काल ढुङ्गा गिट्टीको निकासी रोक्दा भारुको अभाव चर्किने, राजस्व असुली, स्थानीय निकायको आम्दानी र हजारौंको रोजगारी सङ्कटमा पर्ने भएकाले मन्त्रालय त्यसमा चिन्तित भएको बताए।
ढुङ्गा, गिट्टीको निकासी रोक्न अर्थ मन्त्रालयको आनाकानी पछाडि राजस्व नै प्रमुख कारक भएको जानकारहरूको पनि भनाइ छ। अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भारतबाट आयात एकदमै बढेको बेला निर्यात रोकिने भएपछि अर्थ मन्त्रालय चिन्तित भएको बताउँछन्। भारुको अभावका कारण पाँच महिनाभित्रै रु.६५ अर्बको भारु किन्नु परेको अवस्थामा भारतीय मुद्रा भित्र्याउने मुख्य स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी रोकिनु सरकारका लागि टाउकोदुखाइ भएको छ। “बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेला यसले सङ्कट गहिर्याउने आशङ्का अर्थ मन्त्रालयलाई भएको हुनुपर्छ”, अर्थशास्त्री प्याकुरेलको भनाइ छ। प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिका सदस्य सभासद् गगन थापा भने यसमा राजस्वको लोभ गर्न नहुने बताउँछन्। वातावरण विनास अकल्पनीय रूपमा भइरहेको बेला राजस्वको कुरा गौण हुने उनको भनाइ छ।
ढुङ्गा, गिट्टी निकासीले पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न तीन महिनाको समयावधि दिएर अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गर्नुलाई संरक्षणविद् सन्तोषमणि नेपाल पनि जायज ठान्दैनन्। उनी भन्छन्, “कुनै गाडीले दुर्घटना गरेको शङ्का भएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिन्छ, जाँदै गर् हामी छानबिन गर्दै गर्छौं भनेर छोडिँदैन। गल्ती थाहा पाउनेबित्तिकै तुरुन्तै नरोकिएमा जोखिम अझ् बढ्नेछ।” संरक्षणविद् नेपालकै तर्कमा सहमत छन् नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष देवेशमणि त्रिपाठी पनि। उनी भन्छन्, “भौगोलिक रूपमा एकदमै कमजोर चुरेलाई यसरी नै खन्ने र उधिन्ने हो भने सिङ्गै पहाड भत्किन र तराई पुरिन धेरै वर्ष लाग्दैन।”
तर गृह मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिट्टी निकासी रोकेपछि आर्थिक जटिलता आउने आकलन गरेको अर्थ मन्त्रालय त्यसलाई जसरी पनि खुलाउने प्रयासमा छ। निकासी रोकिएको भोलिपल्ट २५ पुसमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले हेटौंडामा मुलुकमा राजस्वको ठूलो हिस्सा भित्र्याइरहेकाले क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिँदैन भनेर उद्योगीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।
व्यवसायीहरू पनि निकासी व्यापारबाट वर्षमा रु.५० अर्ब भित्र्याइरहेको र राजस्व मात्रै रु.२ अर्ब ५० करोड बुझ्ाइरहेकोतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको झ्न्डै रु.२५-३० अर्बको ऋणमा सञ्चालित उद्योग धरासायी पारेमा एकातिर राजस्व गुम्ने, अर्कातिर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै उनीहरूले निकासी नरोक्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। “सरकारले निकासी रोक्यो भने हाम्रो त करोडौं डुब्छ, डुब्छ, ब्याङ्कहरूको अर्बौं लगानी पनि डुब्छ”, संघका संयोजक कृष्ण शर्मा बताउँछन्।
एकाएक निकासी रोकिदिँदा धेरै उद्योगी मर्कामा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। एभरेष्ट ब्याङ्क र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट ब्याङ्कबाट साढे चार करोड ऋण लिएर कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेमा रु.६ करोडको लागतमा सत्यदेवा क्रसर उद्योग स्थापना गरेका रामु अधिकारी उत्पादन शुरु नगर्दै निकासी रोकिएर अन्यायमा परेको बताउँछन्।
नाजायज कमाइ पनि पाँच-सात वर्षयता च्याउ झ्ैं खुलेका क्रसर उद्योग र ढुङ्गा, बालुवा निकासीकर्ताहरू आपराधिक समूह तथा भन्सारका कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनका लैनो गाई जस्ता भएका छन्। बाराका एक व्यवसायी एक ट्रक गिट्टी निकासी गर्न त्यो समूहका लागि रु.१ हजार छुट्याउने गरेको बताउँछन्। गाविसमा गैरकानुनी रूपमा लिइने रु.३५०, भन्सारमा रु.२००, प्रहरीलाई रु.२०० र बाँकी स्थानीय युवालाई बुझ्ाएर मात्रै सामान भारत पुग्ने उनी बताउँछन्।
२३ पुसमा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा उनकै नेतृत्वमा विभिन्न सचिव, उपसचिवसहित बसेको बैठकले निकासीका लागि गरेको पुनरावलोकन सिफारिस। तराईका व्यवसायीले विभिन्न सशस्त्र समूहलाई नियमित रकम बुझ्ाउने गरेका छन्। सशस्त्र समूह र स्थानीय गुण्डाहरूलाई चन्दा दिँदादिँदा हैरान भएर काठमाडौं पलायन भएका सुनसरीका क्रसर व्यवसायी सपन श्रेष्ठ ज्यानै जाने अवस्था आएपछि कर्मचारीलाई उद्योग जिम्मा लगाएर हिँडेको बताउँछन्। पूर्वका क्रसर उद्योगी किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टी, लिम्बुवान र खम्बुवानका नाममा महिनैपिच्छे मागिने रकम तिर्न बाध्य छन्। सप्तरी र बाराका व्यवसायी तराईका सशस्त्र समूह र केही राजनीतिक समूहको कमाउने बाटो भएका छन्। भारतीय उद्योगीद्वारा सञ्चालित सप्तरीको बीएससी सीएण्डसी जेभीले मासिक रु.१ लाख हाराहारी थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्लाई बुझ्ाउँछ भने ज्वाला सिंह र गोइत समूहलाई पनि सिजनअनुसार रकम तिरिरहेको छ। गत वर्ष पैसाको लेनदेन नमिलेकै कारण धनुषाको गोदारमा बीएससीद्वारा सञ्चालित प्लान्टमा ज्वाला सिंह समूहले बम प्रहार गर्दा एक कर्मचारी मारिएका थिए।
नेपालबाट ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने ठेकेदार र क्रसर उद्योगलाई भारतीय अपराधीले समेत कमाउने बाटो बनाएका छन्। पिन्टु यादव नेतृत्वको आपराधिक समूहलाई गत वर्ष बीएससी सीएण्डसीले रु.१० लाख बुझ्ाएपछि नेपालबाट निकासी गरिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारतीय अपराधीको पनि कमाइको बाटो भएको सार्वजनिक भएको थियो।
ढुङ्गा, गिट्टीको निकासीले वातावरणीय विनाससँगै समाजमा रातारात पैसा कमाउनेतिर युवाहरूलाई आकर्षित गरिरहेको सभासद् गगन थापाको भनाइ छ। यसमा सहयोगी भएर सजिलोसँग पैसा कमाइ हुने भएपछि युवाहरू गलत काममा लागेका स्पष्ट गर्दै उनी भन्छन्, “हिजो जसरी सिन्धुपाल्चोक नाका भएर रक्तचन्दन तस्करी हुँदा त्यसक्षेत्रका धेरै युवा बिग्रिए; तराईमा ढुङ्गा, गिट्टी व्यवसायीले दिने सजिलो पैसाले त्यसरी नै बिगार्दै छ।”
उद्योगी व्यवसायी पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीमा अनियमितता भइरहेको स्वीकार्छन्। संघका संयोजक शर्मा भारत निकासी हुनेमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मिस्कटका नाममा जिल्ला विकास समितिले लगाउने ठेक्काअन्तर्गत सीधै खोलाबाट उठाएर लगिने ढुङ्गा, बालुवा रहेको बताउँछन्। यसरी लगिने ढुङ्गा, बालुवानै समस्या भएको र त्यसको घानमा आफूहरू परेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। कुनै परिमाण नतोकी निकासीका लागि जिल्ला विकास समितिले दिने अनुमतिमा अङ्कुश लगाउने र प्राविधिकहरू राखेर अध्ययन गर्ने हो भने समस्या सुल्झ्िन्छ।
अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामा बोलाइएको बैठकद्वारा गठित प्राविधिक समितिले यसमा के सुझ्ाव देला त, धेरैको उत्सुकता यतातिर पनि छ। “निकासी रोक्न वा नरोक्न हाम्रो प्रतिवेदन पर्खिनुपर्दैन” समितिका संयोजक डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, “वन र वातावरण बिगारेर भए पनि राजस्व उठाऊ भनेर त हामी सुझ्ाव दिँदैनौं, हाम्रो अध्ययनमा पहिलो प्राथमिकता वन र वातावरण नै हुनेछ भने राजस्व, रोजगारी र निकासी दोस्रो, तेस्रो र चौथो महत्वमा पर्छन्।”
इतिहासमा भेटिँदैनन् जातीय राज्य
हिजोआज उठाइएका जातीय वा क्षेत्रीय राज्यहरू नेपालको वर्तमान भू-भागभित्र स्वतन्त्र अस्तित्वमा थिएनन्। नेपालमा भएका लगभग पाँच दर्जन साना-ठूला टुक्रे राज्यमा उपत्यकाका मल्ल शासकअन्तर्गतका राज्य बाहेक सबै पश्चिमका खस राज्यको विखण्डनको क्रममा जन्मिएका हुन्। त्यसैले सेन समेत सबै राज्यमा खस मूलकै ठकुरी राजाहरू थिए। पृथ्वीनारायण र उनका सन्ततिले जितेका सबैजसो राज्य हिजोआज व्याख्या गरिए जस्तो अनेक जातजातिका आफ्नै अधिकारमा नभएर खस मूलका ठकुरीहरूअन्तर्गत थिए।
सङ्घीयताको नाममा एकपछि अर्को गर्दै जातीय राज्यको घोषणा हुन थालेपछि देशलाई कतै नियोजित रूपमै जातीय द्वन्द्वमा फँसाउन खोजिएको त छैन भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ।
खासगरी हिजोआज सुनिने गरेका पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न जातजातिका राज्य खोसेका थिए, त्यसैले अब हामी ती सबै राज्य सम्बन्धित समुदायलाई नै फिर्ता गर्न लागेको छौं भन्ने जस्ता सस्ता र भड्किला नारा कसले किन चर्काइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा अखण्ड नेपालका हिमायतीहरू विशेष रूपमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ। यस अवस्थामा नेपाली इतिहासको तथ्यपूर्ण ज्ञानका आधारमा पृथ्वीनारायणले कुन-कुन जात वा समुदायका के-के नाम गरेका राज्य के-कस्तो परिवेशमा खोसे छन् त? त्यससम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण के छन् भन्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ। यो प्रसङ्गमा कुनै पार्टीले प्रस्ताव गरेका वा कुनैले घोषणा समेत गरिसकेका राज्यका ऐतिहासिकता तथा पृथ्वीनारायणको एकीकरण अभियानको वास्तविकताबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।
नेवारले नै नचाहेको नेवाः राज्य बाग्मती क्षेत्रको विशाल उपत्यका र त्यस वरिपरि फैलिएको राज्यमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेवार मातृभाषा भएका जनताको बसोबास थियो। तर पनि तत्कालीन मल्ल राजाहरूले यो भूभागलाई कहिल्यै नेवाः राज्य भनेर जातीय पहिचान बोकाउन चाहेनन्। एकीकृत नेपाल मण्डल टुक्रिनुअघि यक्ष मल्लको पालासम्म यहाँका शासकले आफूलाई प्राचीन शासकहरूले झ्ैं नेपाल देशकै नायकको रूपमा चिनाउने गरेका थिए। लिच्छविकालका अभिलेखमा देशको नाम र जनताको पहिचान दिने क्रममा नेपालमुक्ति, नेपालमण्डल, नैपाल (नेपालवासी) आदि शब्दको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। मल्लकालमा प्राचीन नेपालको बृहद् सीमा खुम्चिए पनि अधिकांश मल्ल शासकहरू नेपाल देशकै अधिपतिको रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहन्थे; त्यसमै गौरव गर्थे। नेपाल नाम जोडिएका उनीहरूका उपाधिमा नेपालमण्डलेश्वर, नेपालेश्वर, नेपाल प्रतापभाष्कर, नेपाल चक्रवर्ती जस्ता शब्दावली हुन्थे। केही राजाहरूले मात्रै भक्तपुराधिपति वा ख्वपःदेशाधिराज (भक्तपुर), मणिग्वलाधिपति (पाटन), काष्ठमण्डपाधिपति (काठमाडौं), दोलखाधिपति (दोलखाका नेवार खलककै राजा इन्द्रसिंहदेव) जस्ता स्थानीय राज्यसँग जोडिएको उपाधि लिएका थिए।
यो ऐतिहासिक आधारमा हेर्दा अधिकांश नेवार समुदायकै जनता बसोबास गरेका र नेवार शासकहरू नै रहेका क्षेत्रमा समेत नेवाः राज्य झ्ल्काउने नाम उपयोगमा ल्याउने प्रयास कहिल्यै भएको देखिँदैन। यस्तो ऐतिहासिक तथ्य हुँदाहुँदै गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेवाः राज्य खाए भन्नुको अर्थ के हुनसक्ला? उपत्यकाका राजाहरूलाई यस हिमवत् प्रदेशको प्राचीन गौरवपूर्ण भूराजनीतिक नाम नेपाल नै प्रिय भए जस्तै एउटा बलियो राष्ट्र बनाउन गोरखाबाट एकीकरण अभियान आरम्भ गरेका पृथ्वीनारायण शाहले पनि यस राज्यलाई नेपालकै रूपमा चिनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ। उनी मूलतः गोरखाका राजा भए पनि उनले आफ्नो अधीनमा पारेका राज्य वा भू-भागलाई गोरखा अधीनस्थ आदि भनेर गोरखाको परिचय स्थापित गर्न खोजेको कतै पाइँदैन। गोरखा शब्दको प्रचार त युद्धमैदानमा गोरखाली सैन्य शक्तिसँग जुधेका अङ्ग्रेजहरूबाट भएको हो― गोरखा सैनिक, गोरखा जाति, गोरखा राजनीतिक शक्ति र गोरखा आर्मी आदि विशेषणमार्फत।
ऐतिहासिक अस्तित्वविहीन ताम्सालिङ नेवाः जस्तै ताम्सालिङ राज्य पनि कुनै कोणबाट इतिहाससम्मत देखिँदैन। काठमाडौं उपत्यकालाई वरिपरिबाट आक्रमण र आर्थिक-सामरिक नाकाबन्दी गर्दै नेवार मल्लद्वारा शासित राज्यहरू कब्जा गर्ने क्रममा गोरखाली सैन्यको दोलखा, नुवाकोट, पाँचगाउँ, बनेपा, धुलिखेल, पनौती, नकदेश, साँगा, पाँगा, नाला, नाल्दुम, महादेवपोखरी, ठिमी, साँखु, चाँगु, थली, कीर्तिपुर, फर्पिङ, बोडे आदि दर्जनौं ठाउँमा मल्ल राजाका संयुक्त वा बेग्लाबेग्लै सैन्य शक्तिसँग मात्र झ्डप र रक्तपातपूर्ण मुठभेड भएको थियो। गोरखाली सैन्यले नेपालमण्डल कब्जा गर्ने क्रममा ताम्सालिङ नामक राजनीतिक इकाइको बचाउका निम्ति कहीं कतै कुनै तामाङ राज्य इकाइ वा समुदाय देखापरेको प्रमाण पाइएको छैन। बरु; हिजोआज तामाङको रूपमा चिनिने त्यसबेलाका मूर्मि वा मूलमि हरूले उपत्यका आक्रमणका बेला गोरखाली सैन्यलाई नै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको देखिन्छ।
वास्तवमा ताम्सालिङ एउटा पुरानो नाम वा शब्द होइन। यसको निर्माण तामाङ समुदायको नाममा तिब्बती वा त्यसको प्रभावको तामाङ भाषिकाको सा (माटो वा भूमि) र लिङ् (इलाका, क्षेत्र वा प्रदेश) जस्ता शब्द जोडेर गरिएको देखिन्छ। नेपालको जातीय पहिचानको लिखित वा लौकिक परम्परामा आधारित ऐतिहासिक भूगोलमा पुरानो मूर्मि वा नयाँ तामाङ नामको छुट्टै प्रदेश वा राज्यको कहीं कतै उल्लेख पाइँदैन। त्यस नामको समुदायको स्वतन्त्र, अर्ध-स्वतन्त्र वा अरू कुनै किसिमको छुट्टै अस्तित्वको कुरा त कता हो कता, दाबासम्म भएको देखिँदैन। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह वा उनका उत्तराधिकारी ताम्सालिङ राज्य जबर्जस्त खोसेर अधीनस्थ गरेको भन्नु काल्पनिक अभियोगबाहेक केही लाग्दैन।
सेन अधीनस्थ लिम्बुवान र किराँत गोरखाका पृथ्वीनारायण शाहका बाबु समेत नजन्मँदै लिम्बुवान र किराँत भनिएका प्रदेश पहिले मकवानपुरका मुकवानी सेन तथा पछि चौदण्डी र विजयपुर नामले चिनिएका सेन राज्यअन्तर्गत थिए। यो पूर्ण प्रमाणित ऐतिहासिक कुरा हो। लिम्बु र राई (किराँत) का स्थानीय नायकहरू सेन राजाअन्तर्गत त्यस क्षेत्रका प्रशासक, भारदार र अमात्यको रूपमा काम गर्दथे, जसलाई राय वा दिवान उपाधिले सम्मानित गरिन्थ्यो। त्यसै हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले नौलाख किराँतसहितको हिन्दूपतिको सेन राज्य आफ्नै भूमिमा उत्पादित च्याँगा र पाँगा जस्ता साधारण लुगा लगाएर जितेको प्रसङ्ग राज्य सञ्चालन निर्देशिका (दिव्योपदेश)मा उठाएका हुन्।
पृथ्वीनारायणले आफ्नै ससुरालीको राज्य मकवानपुर र सेनअन्तर्गत रहेका विजयपुर (मोरङसमेत) र चौदण्डी (माझ् किराँत) आदि क्षेत्र विजय गरिसकेपछि राई लिम्बुहरूको बसोबास रहेको माझ् किराँत, पल्लो किराँत मात्र नभई लेप्चाहरूको बाहुल्य भएको वर्तमान सिक्किमको केही भू-भाग समेत अधीनस्थ गरेका थिए। माझ् किराँत, पल्लो किराँत, सिक्किमका लेप्चा र भोटे शासकले आफ्ना क्षेत्रबाट गोरखाली आक्रमणको असफल सामना गरेका थिए। यस अर्थमा ऐतिहासिक पहिचानको प्रयासलाई राई, लिम्बु र लेप्चाहरूले सजिलै छाडेको देखिँदैन।
यस्तो यथार्थ भए पनि पृथ्वीनारायण शाहको गोरखाली सैन्यले जितेका पूर्वका किराँत प्रदेशहरू सबै सेनहरूकै राज्यअन्तर्गत थिए र तिनलाई चौदण्डी र विजयपुरको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यहाँ किराँत, लिम्बुवान् वा लेप्चा नामका राज्य अस्तित्वमा थिएनन्। गोरखालीको नेपाल एकीकरण अभियान थालनी हुनुभन्दा सयौं वर्षअघिदेखि नै गुहारको रूपमा निम्त्याइएका सेनहरूको शासनलाई किराँत, लिम्बुहरूले स्वीकारेका थिए भने उता सिक्किमतिरका अर्काथरी किराँत लेप्चाको राज्यमा भोटे शासकले हात लगाएका थिए। सिक्किम बलियो हुँदा लिम्बुवान र किराँत क्षेत्रसम्म कब्जा गर्ने र समय-समयमा आक्रमण गरी दुःख दिइरहने हुनाले माझ् र पल्लो किराँतका राई, लिम्बु, किराँतीहरूले मकुवानी सेनहरूसँग उनीहरू नै अन्तर्गत रहने गरी सम्झ्ौता गरेर मकुवानीको सैन्य सहयोगमा सिक्किमको थिचोमिचो र आक्रमणबाट त्राण पाएका थिए।
यस प्रसङ्गमा स्मरणीय कुरा के छ भने, सिक्किमले अनेकौं विद्वान् र अवतारी लामाहरूलाई लिम्बुवान पठाएर धार्मिक-सांस्कृतिक प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयास गरी डिकीछोलिङलगायतका प्रसिद्ध बौद्ध गोम्बा स्थापित गराएको थियो। लिम्बुहरूले विना पारिश्रमिक झ्ारा स्वरुप त्यस्ता गोम्बाको रेखदेख, सरसफाई, छाना छाउने आदि काम गरिदिनुपर्दथ्यो। त्यसै हुनाले सेनहरूसँग गुहार मागेर सिक्किमको राजनीतिक तथा सांस्कृतिक थिचोमिचोबाट उम्कन लिम्बुवान तथा माझ् किराँतका लिम्बुहरूले सेनको शासन स्वीकारेका थिए। यस किसिमले पृथ्वीनारायणको आक्रमणताका स्वतन्त्र र छुट्टै राजनीतिक अस्तित्वको लिम्बुवान तथा खम्बुवान पूर्वमा थिएनन्। उक्त इलाकामा राई-लिम्बु आदि किराँतको बसोबास मात्र थियो। त्यसबाहेक सेनहरूका तर्फबाट खस र तराईका विभिन्न समुदाय तथा सिक्किमका तर्फबाट हिमाली इलाकामा भोटमूलका बोन र बौद्धमार्गी तथा पहाडी इलाकामा केही लेप्चाहरूको प्रवेश भएको थियो।
तमुवान, मगरात र गोरखा यस प्रसङ्गमा पनि नेपालको इतिहासमा तमुवान नामक राज्य, प्रदेश वा कुनै राजनीतिक इकाइ कहाँ र कहिले थियो भन्ने नै सर्वाधिक महत्वको प्रश्न छ। तमुवानको पहिचान बोकेको राज्य वा प्रादेशिक तथा प्रशासनिक इकाइ इतिहासमा छँदै छैन। प्रस्तावित तमुवानका भोट क्षेत्रमा बाहेक सबैतिर पृथ्वीनारायण शाहभन्दा शताब्दीयौं पहिले नै अनेकौं खसमूलका ठकुराइको प्रादुर्भाव भइसकेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह वा उनका सन्ततिले विजययात्रा चलाएका बखत गोरखालगायत लमजुङ, कास्की, तनहुँ आदि कुनै तमु समुदायका राज्य थिएनन्। उल्टै लमजुङका आदिवासीहरूले आफूलाई राजा चाहियो भनेर कास्कीका राजा कुलमण्डन शाहका माहिला छोरा कालु शाहलाई मागेर लमजुङमा ल्याई राजा थापेको र ती बालक राजाको अकाल मृत्यु भएकाले फेरि कुलमण्डनकै अर्का छोरा यशोब्रह्म शाहलाई राजा बनाएको इतिहास छ। यसमा बालक यशोब्रह्मलाई मागेर ल्याई लमजुङको राजा थाप्ने कामको नेतृत्व गरेको भन्ने लोक परम्पराको आधारमा स्थानीय दुराहरूकै सक्रियतामा खरे दुराको सालिक बनाएर स्थापना गरिएको प्रसङ्ग उल्लेखनीय छ।
यस ऐतिहासिक लोक परम्पराले स्पष्ट पारेको छ, लमजुङका शासक शाह-ठकुरीले गुरुङ (तमु) को शासन खोसेर लिएको नभई दुरा आदि स्थानीय आदिवासीले नै कास्कीका बालक राजकुमारहरूलाई लोलोपोतो गरी ल्याएर राजा थापेका हुन्। यसलाई बालक कालु वा यशोब्रह्म शाहहरूले तमुहरूको राज्य खोसेर लिएको भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। लमजुङमा जस्तै स्थानीय जनताकै जोडमा अरू शासक खलकका छोराछोरी, नाति-नातिना वा कहिलेकाहीं नातेदारलाई समेत मागेर बिरानु देशको राजगद्दीमा राखिएका घटना नेपालमा मात्र नभई अरू देशमा पनि धेरै छन्। पाटन, भक्तपुरलगायत पश्चिमको खस साम्राज्यमा समेत यस्तै चलन चलेका उदाहरण भेटिन्छन्।
यसरी तमुहरूको राज्य वा प्रदेश पनि कुनै ठकुराईले खोसेको देखिँदैन। त्यसमाथि पृथ्वीनारायण त पश्चिमतर्फको अभियानमा खासै गहनताका साथ पसेका पनि थिएनन्। हिजोआज बरु इतिहाससम्मत नभएको भनेर सयौं, हजारौं वर्ष अलग्गै ऐतिहासिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पहिचान बोकेका लो (मुस्ताङ) जस्ता प्रदेशको गौरवपूर्ण पहिचानलाई जबर्जस्त मेटाउँदै सङ्ख्याको हिसाबले ठूलो तर ऐतिहासिक हिसाबले छुट्टै अस्तित्वमा नदेखिएको राज्य वा प्रदेशभित्र कोचिदिने लठिमुङ्ग्रे दृष्टिकोण अगाडि आउँदैछ। होइन भने कुनै समय स्वतन्त्र अस्तित्व भएको २४ भन्दा धेरै पुस्ताका राजाले राज्य गरेको, छुट्टै भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान बोकेको, राजतन्त्रको अन्त्य नहुन्जेल चार संवैधानिक राज्यमध्ये एक रहेको मुस्ताङ जस्तो प्रदेशलाई किन तमुवानभित्र पारेर अस्तित्व मेटाइदिने?
यस्तै किसिमले मगरात भनिएको क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि नै खस-ठकुरीका बाइसी-चौबिसी राज्यमा ठकुराईहरू मात्र थिए। गण्डकी प्रस्रवण इलाकाका दशौं शताब्दीका शक्तिशाली राजा अरमुढीलाई नेपाल पालक अर्थात् नेपालका राजा भनेर काश्मिरका पण्डित कल्हणले आफ्नो पुस्तक राजतरङ्गिणी मा उल्लेख गरेको प्रसङ्ग यहाँ सम्झ्नयोग्य छ। ऐतिहासिक आधारमा दशौं शताब्दीसम्म पनि उक्त इलाकाका शासकलाई मगर र मगरातको राजाको रूपमा चिन्ने-चिनाउने चलन थिएन। वास्तवमा दशौं शताब्दीभन्दा पहिले मगरहरू नै मगरको रूपमा चिनिएका थिएनन्, जसको ऐतिहासिक चर्चा छुट्टै प्रसङ्गमा गरिने छ। एघारौं शताब्दीमा आइपुग्दा यस इलाकालाई मंग्वर विषय भनेर उल्लेख गरिए तापनि यो नेपालका मूल शासक शिवदेव र उनकै नातेदार स्थानीय सामन्त शासक रामदेव नामक ठकुरीअन्तर्गत थियो। स्थानीय राना आदि मगरहरू अमात्य वा अन्य प्रशासनिक भारदार मात्र थिए। १२औं शताब्दीदेखि त गण्डकी प्रस्रवण इलाका र त्यसभन्दा पश्चिमका कुमाउ-गढवालसम्मको सारा भू-भागलाई सिञ्जाका खस मल्ल राजाहरूले कज्याएका हुनाले विस्तारित खस देशको रूपमा चिन्ने-चिनाउने गरेको देखिन्छ। खस देश वा साम्राज्यको पतनपछि बनेका छुट्टै स्थानीय राज्यहरू पनि खस मूलकै ठकुरी शासकअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय नामले चिनिएका थिए। त्यसैले मगरात भनिएको क्षेत्रमा पनि कुनै मगर राजाको शासन भएको ऐतिहासिक प्रमाण पाइएको छैन।
इतिहासमा जम्मा दुईवटा स्रोतमा मगरात वा मंग्वर विषय को उल्लेख पाइन्छ र ती दुवैले उक्त इलाकाका शासक मगर नभएर पूर्व मध्यकालका नेपालमण्डलका शासक शिवदेव, स्थानीय सामन्त रामदेव भनेको तथा पछि आएर पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले उनको राज्य निर्देशिकामा आफूलाई मगरातको राजा भनेर चिनाएको देखिन्छ। गोरखाका बिराज बखेतीलगायत वीर योद्धा र अति विश्वासपात्र मगर भारदारहरू पृथ्वीनारायणको साथमा भएका र गोरखामै पनि मगरहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले उनले आफूलाई म मगरातको राजा हुँ भनेर चिनाएको हुनसक्छ। मनकामना र त्यहाँका अन्य स्थानीय मन्दिरको पुजारी समेत मगरहरू रहेको र उनीहरूको सहयोग पृथ्वीनारायण शाहलाई शुरुदेखि नै रहँदै आएको इतिहास पनि यस प्रसङ्गमा उल्लेखनीय छ। पृथ्वीनारायण शाह वा उनका सन्तति शासकहरूले मगरहरूको स्वतन्त्र राज्य खोसेर लिएको ऐतिहासिक प्रमाण कहीं कतै पाइँदैन। मगर समुदायबाट पृथ्वीनारायण तथा उनका सन्ततिहरूसमक्ष सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बाहेक अरू कुनै पहिचानकेन्द्रित आवाज उठाएको ऐतिहासिक प्रमाण पनि पाइएको छैन।
तराई-मधेश र एकीकरण तराई-मधेशतिरको इतिहास त झ्नै अर्कै किसिमको छ। प्राचीन जनपद युगको लुम्बिनी, कपिलवस्तु आदिको इतिहासको प्रसङ्गलाई टाढै राख्दा पनि १४औं शताब्दीमा तिरहूतका शासक र जनतालाई छिमेकी भारतीय क्षेत्रबाट पसेका आक्रमणकारीले राजधानी सिम्रौनगढ ध्वस्त पारी मारेका तथा बचेकालाई पनि मूलथलोबाट खेदेकाले त्यस इलाकामा कुनै छुट्टै राजनीतिक-प्रादेशिक पहिचानसहितको भौगोलिक वा जातीय राज्य बन्न सकेको देखिँदैन। त्यसबेला पश्चिम र पूर्वतर्फका तराई इलाका प्रायः पाल्पा, मकवानपुर, विजयपुर, चौदण्डी आदि सेन राज्यअन्तर्गत तथा पश्चिमका केही इलाका डोटीलगायतका पश्चिमका केही ठकुराई अन्तर्गत थिए।
सेन र ठकुराईहरूले मधेशका विभिन्न इलाका माथिको अधिकारका निम्ति अवधका मुसलमान शासकसँग बेलाबेलामा लडिरहनुपर्दथ्यो। उत्तर भारतमा अङ्ग्रेजको प्रभुत्व कायम भएपछि अवधले पहिले अधिकार जमाएको नेपाल तराईको भू-भागमाथि अङ्ग्रेजले आफ्नो स्वामित्व दावा गरेकै कारण नेपाल र अङ्ग्रेजबीच ठूला युद्ध चलेका थिए। ती युद्धमा कुनै तराई वा मधेशवासीले गोरखाली र अङ्ग्रेजको समर्थन वा विरोधमा वा आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्वका निम्ति आवाज र हतियार उठाएनन्। तिनले राजनीतिक सोच, उद्देश्य र बल भएका आगन्तुक शक्तिलाई स्वीकार गर्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ।
यस अर्थमा पृथ्वीनारायण शाह वा उनका सन्ततिले तराईका स्थानीयहरूको राज्य खाइदिएका होइनन्। बरु उल्टै अवधसँग साँठगाँठ भएका र भारततर्फको प्रभावमा अगाडि बढेका नवआगन्तुकले सिम्रौनगढ जस्तो सभ्यताको केन्द्रलाई ध्वस्त पारी त्यहाँका पुराना बासिन्दालाई धपाएपछि तिरहूतका शासक, भारदार, गुरु-पुरोहित, नोकर-चाकर सबै, नेपालमण्डलको तात्कालीन राजधानी भक्तपुरमा शरण लिन आएको इतिहास आजको प्रसङ्गमा सम्झ्न लायक छ।
शेर्पा समुदायको यथार्थ ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा अन्वेषकहरूले नेपालको हिमाली भेकमा १६औं शताब्दीभन्दा पहिले एउटा पनि शेर्पा नभएको ठोकुवा गरेका छन्। ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार सन् १५३३ मा शेर्पाको पहिलो सानो समूहले भारततर्फबाट चौंरी आदि गोठ पाल्दै बसाइँ सरी खुम्बु इलाकामा बसोबास शुरु गरेको र त्यसको दुई दशकपछि सोलु इलाकातिर प्रवेश गरेको तथा त्यसपछि विस्तारै-विस्तारै पूर्वका अन्य हिमाली भेकमा फैलँदै र सर्दै गएको देखिन्छ। सन् १७१७ मा आइपुग्दा शेर्पाहरूको बसोबास र जनसङ्ख्या दुवैमा स्थायित्व तथा वृद्धि भइसकेको हुँदा मकवानपुरको सेन राज्यले वार्षिक कर र सलामीको आधिकारिक दावासहित सोलु र खुम्बु इलाकामाथि आफ्नो अधिकार कायम गरेको थियो। पछि सेनका मकवानपुर र चौदण्डी राज्य जितेपछि खुम्बु, सोलु आदि शेर्पा समुदायले बसोबास गरेका इलाका स्वतः एकीकृत नेपालमा परे। पृथ्वीनारायणका गोरखाली सैनिक अधिकारीले आफूतर्फ मिल्न आह्वान गर्ने बाहेक कुनै युद्ध गरेर शेर्पा समुदायको इलाका लिनुपरेको थिएन। यसरी पृथ्वीनारायण शाह वा अरू कसैले शेर्पाको राज्य खाएको कुरा पनि इतिहाससम्मत छैन। स्मरणीय छ, गोरखाले उठाएको नेपाल एकीकरणको सैनिक अभियानको क्रममा भोट मूलका मानिसको बसोबास रहेको कुनै पनि उच्च हिमाली क्षेत्रलाई अधीनस्त गर्न पृथ्वीनारायण र उनका उत्तराधिकारीहरूले साधारण चिठ्ठीपत्र बाहेक आधिकारिक सम्झ्ौता वा आक्रमण गर्नुपरेको थिएन। त्यसैले शेर्पा नामको छुट्टै राज्यको परिकल्पनामा कुनै ऐतिहासिक आधार पाइँदैन।
माथि उल्लिखित बाहेक थारुवान नामको राज्यका निम्ति पनि ऐतिहासिक आधार पाइएका छैनन्। किम्बदन्ती, लोक परम्परा तथा केही अस्पष्ट पुरातात्विक अवशेषबाहेक थारुवान नामक छुट्टै राज्य वा इकाइको ऐतिहासिकता भेटिएको छैन। थारू जातिका आफ्नै स्थानीय नायकहरूको व्यवस्थाका बारेमा छिटपुट उल्लेख भए तापनि गोरखाको एकीकरण अभियानको थालनी हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै थारू नायक र क्षेत्र अन्य बाह्य शक्तिअन्तर्गत परिसकेको हुनाले थारुवान अधीनस्त गर्न गोरखाले कुनै युद्ध गर्नुपरेको ऐतिहासिक प्रमाण पाइएको छैन। यसैगरी लामा-भोटे राज्य भनिएका प्रदेशहरू सबै अघिअघि खस वा याचे साम्राज्य अन्तर्गतको जडान इलाका र पछि जुम्लाको शाही ठकुराईअन्तर्गत थिए। बरु मुस्ताङ (तिब्बतीमा लो वा लोवो), मनाङ र त्यसभन्दा पूर्वका नार, नेश्चाङ, न्हुव्-री, चुमतर्फ र अझ्ै सुदूर पूर्वमा बालुङहुङ आदि युल् ङावा को इलाकामा आफ्नै स्थानीय राजा (छो ग्याता) तथा सामन्त गो वा, देपा पोम्बु (पोन् पो) झ्ोम् पोन (जोङ पोन) जस्ता उपाधिधारी स्थानीय शासकले शासन चलाएका उदाहरण पाइएका छन्।
पृथ्वीनारायण शाहले कोच समुदायको पनि कुनै राज्य जितेर वा खोसेर लिएका होइनन्। हिजोआज प्रस्तावित कोचिला राज्य ले चर्चिन सक्ने इलाका त युगौंदेखि सिक्किम, मोरङ वा विजयपुरका विजयनारायण लिम्बुलगायत स्थानीय लिम्बु शासक, जसलाई राय वा दिवान भनिन्थ्यो, अन्तर्गत र पछि पूर्णतः सेन राज्यअन्तर्गत थियो। सारा मोरङ इलाका र त्यस पूर्व सिक्किमको सिमानासम्मको भू-भाग वास्तवमा सेनअन्तर्गतको लिम्बुवान प्रदेश नै थिए। विजयपुर समेत सबै सेन राज्य विजय गर्ने क्रममा हाल प्रस्तावित कोच प्रदेश पनि पृथ्वीनारायण शाहले हात लगाएका हुन्। इतिहासमा छुट्टै कोचिला नामको राज्य वा प्रशासनिक इकाइको कुनै अस्तित्व नभएको र त्यस्तो नामको समुदायसँग गोरखाली सेनाको झ्डप भएको उदाहरण एउटा पनि नपाइएकाले पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानको क्रममा कोचिला राज्य को अस्तित्व मेटिएको हो भन्ने तर्कलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।
यसरी हेर्दा हिजोआज उठाइएका जातीय वा क्षेत्रीय राज्यहरू नेपालको वर्तमान भू-भागभित्र स्वतन्त्र अस्तित्वमा थिएनन्। नेपालमा भएका लगभग पाँच दर्जन साना-ठूला टुक्रे राज्यमा उपत्यकाका मल्ल शासकअन्तर्गतका राज्य बाहेक सबै पश्चिमका खस राज्यको विखण्डनको क्रममा जन्मिएका हुन्। त्यसैले सेन समेत सबै राज्यमा खस मूलकै ठकुरी राजाहरू थिए। पृथ्वीनारायण र उनका सन्ततिले जितेका सबैजसो राज्य हिजोआज व्याख्या गरिए जस्तो अनेक जातजातिका आफ्नै अधिकारमा नभएर खस मूलका ठकुरीहरूअन्तर्गत थिए। स्मरणीय छ, पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा पहिले आफ्नै ससुराली अर्थात् मकवानपुरको सेन राज्यलाई आक्रमण गरेर गोरखा अन्तर्गत पारेका थिए। त्यस क्रममा आफ्नै जेठान दिग्बन्धन सेनलाई नुवाकोटमा ल्याई ठिंगुरा ठोकेर छिँडीमा थुनेका र त्यहीँ उनको अवसान भएको थियो। सेन राजाका खस मूलकै सैन्यको ठूलो सङ्ख्या सखाप भएको थियो त्यस घटनामा।
इतिहासवेत्ता डा. ढुङ्गेल त्रिवि, सिनाससंग आवद्ध छन्।
सङ्घीयताको नाममा एकपछि अर्को गर्दै जातीय राज्यको घोषणा हुन थालेपछि देशलाई कतै नियोजित रूपमै जातीय द्वन्द्वमा फँसाउन खोजिएको त छैन भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ।
खासगरी हिजोआज सुनिने गरेका पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न जातजातिका राज्य खोसेका थिए, त्यसैले अब हामी ती सबै राज्य सम्बन्धित समुदायलाई नै फिर्ता गर्न लागेको छौं भन्ने जस्ता सस्ता र भड्किला नारा कसले किन चर्काइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा अखण्ड नेपालका हिमायतीहरू विशेष रूपमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ। यस अवस्थामा नेपाली इतिहासको तथ्यपूर्ण ज्ञानका आधारमा पृथ्वीनारायणले कुन-कुन जात वा समुदायका के-के नाम गरेका राज्य के-कस्तो परिवेशमा खोसे छन् त? त्यससम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण के छन् भन्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ। यो प्रसङ्गमा कुनै पार्टीले प्रस्ताव गरेका वा कुनैले घोषणा समेत गरिसकेका राज्यका ऐतिहासिकता तथा पृथ्वीनारायणको एकीकरण अभियानको वास्तविकताबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।
नेवारले नै नचाहेको नेवाः राज्य बाग्मती क्षेत्रको विशाल उपत्यका र त्यस वरिपरि फैलिएको राज्यमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेवार मातृभाषा भएका जनताको बसोबास थियो। तर पनि तत्कालीन मल्ल राजाहरूले यो भूभागलाई कहिल्यै नेवाः राज्य भनेर जातीय पहिचान बोकाउन चाहेनन्। एकीकृत नेपाल मण्डल टुक्रिनुअघि यक्ष मल्लको पालासम्म यहाँका शासकले आफूलाई प्राचीन शासकहरूले झ्ैं नेपाल देशकै नायकको रूपमा चिनाउने गरेका थिए। लिच्छविकालका अभिलेखमा देशको नाम र जनताको पहिचान दिने क्रममा नेपालमुक्ति, नेपालमण्डल, नैपाल (नेपालवासी) आदि शब्दको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। मल्लकालमा प्राचीन नेपालको बृहद् सीमा खुम्चिए पनि अधिकांश मल्ल शासकहरू नेपाल देशकै अधिपतिको रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहन्थे; त्यसमै गौरव गर्थे। नेपाल नाम जोडिएका उनीहरूका उपाधिमा नेपालमण्डलेश्वर, नेपालेश्वर, नेपाल प्रतापभाष्कर, नेपाल चक्रवर्ती जस्ता शब्दावली हुन्थे। केही राजाहरूले मात्रै भक्तपुराधिपति वा ख्वपःदेशाधिराज (भक्तपुर), मणिग्वलाधिपति (पाटन), काष्ठमण्डपाधिपति (काठमाडौं), दोलखाधिपति (दोलखाका नेवार खलककै राजा इन्द्रसिंहदेव) जस्ता स्थानीय राज्यसँग जोडिएको उपाधि लिएका थिए।
यो ऐतिहासिक आधारमा हेर्दा अधिकांश नेवार समुदायकै जनता बसोबास गरेका र नेवार शासकहरू नै रहेका क्षेत्रमा समेत नेवाः राज्य झ्ल्काउने नाम उपयोगमा ल्याउने प्रयास कहिल्यै भएको देखिँदैन। यस्तो ऐतिहासिक तथ्य हुँदाहुँदै गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेवाः राज्य खाए भन्नुको अर्थ के हुनसक्ला? उपत्यकाका राजाहरूलाई यस हिमवत् प्रदेशको प्राचीन गौरवपूर्ण भूराजनीतिक नाम नेपाल नै प्रिय भए जस्तै एउटा बलियो राष्ट्र बनाउन गोरखाबाट एकीकरण अभियान आरम्भ गरेका पृथ्वीनारायण शाहले पनि यस राज्यलाई नेपालकै रूपमा चिनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ। उनी मूलतः गोरखाका राजा भए पनि उनले आफ्नो अधीनमा पारेका राज्य वा भू-भागलाई गोरखा अधीनस्थ आदि भनेर गोरखाको परिचय स्थापित गर्न खोजेको कतै पाइँदैन। गोरखा शब्दको प्रचार त युद्धमैदानमा गोरखाली सैन्य शक्तिसँग जुधेका अङ्ग्रेजहरूबाट भएको हो― गोरखा सैनिक, गोरखा जाति, गोरखा राजनीतिक शक्ति र गोरखा आर्मी आदि विशेषणमार्फत।
ऐतिहासिक अस्तित्वविहीन ताम्सालिङ नेवाः जस्तै ताम्सालिङ राज्य पनि कुनै कोणबाट इतिहाससम्मत देखिँदैन। काठमाडौं उपत्यकालाई वरिपरिबाट आक्रमण र आर्थिक-सामरिक नाकाबन्दी गर्दै नेवार मल्लद्वारा शासित राज्यहरू कब्जा गर्ने क्रममा गोरखाली सैन्यको दोलखा, नुवाकोट, पाँचगाउँ, बनेपा, धुलिखेल, पनौती, नकदेश, साँगा, पाँगा, नाला, नाल्दुम, महादेवपोखरी, ठिमी, साँखु, चाँगु, थली, कीर्तिपुर, फर्पिङ, बोडे आदि दर्जनौं ठाउँमा मल्ल राजाका संयुक्त वा बेग्लाबेग्लै सैन्य शक्तिसँग मात्र झ्डप र रक्तपातपूर्ण मुठभेड भएको थियो। गोरखाली सैन्यले नेपालमण्डल कब्जा गर्ने क्रममा ताम्सालिङ नामक राजनीतिक इकाइको बचाउका निम्ति कहीं कतै कुनै तामाङ राज्य इकाइ वा समुदाय देखापरेको प्रमाण पाइएको छैन। बरु; हिजोआज तामाङको रूपमा चिनिने त्यसबेलाका मूर्मि वा मूलमि हरूले उपत्यका आक्रमणका बेला गोरखाली सैन्यलाई नै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको देखिन्छ।
वास्तवमा ताम्सालिङ एउटा पुरानो नाम वा शब्द होइन। यसको निर्माण तामाङ समुदायको नाममा तिब्बती वा त्यसको प्रभावको तामाङ भाषिकाको सा (माटो वा भूमि) र लिङ् (इलाका, क्षेत्र वा प्रदेश) जस्ता शब्द जोडेर गरिएको देखिन्छ। नेपालको जातीय पहिचानको लिखित वा लौकिक परम्परामा आधारित ऐतिहासिक भूगोलमा पुरानो मूर्मि वा नयाँ तामाङ नामको छुट्टै प्रदेश वा राज्यको कहीं कतै उल्लेख पाइँदैन। त्यस नामको समुदायको स्वतन्त्र, अर्ध-स्वतन्त्र वा अरू कुनै किसिमको छुट्टै अस्तित्वको कुरा त कता हो कता, दाबासम्म भएको देखिँदैन। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह वा उनका उत्तराधिकारी ताम्सालिङ राज्य जबर्जस्त खोसेर अधीनस्थ गरेको भन्नु काल्पनिक अभियोगबाहेक केही लाग्दैन।
सेन अधीनस्थ लिम्बुवान र किराँत गोरखाका पृथ्वीनारायण शाहका बाबु समेत नजन्मँदै लिम्बुवान र किराँत भनिएका प्रदेश पहिले मकवानपुरका मुकवानी सेन तथा पछि चौदण्डी र विजयपुर नामले चिनिएका सेन राज्यअन्तर्गत थिए। यो पूर्ण प्रमाणित ऐतिहासिक कुरा हो। लिम्बु र राई (किराँत) का स्थानीय नायकहरू सेन राजाअन्तर्गत त्यस क्षेत्रका प्रशासक, भारदार र अमात्यको रूपमा काम गर्दथे, जसलाई राय वा दिवान उपाधिले सम्मानित गरिन्थ्यो। त्यसै हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले नौलाख किराँतसहितको हिन्दूपतिको सेन राज्य आफ्नै भूमिमा उत्पादित च्याँगा र पाँगा जस्ता साधारण लुगा लगाएर जितेको प्रसङ्ग राज्य सञ्चालन निर्देशिका (दिव्योपदेश)मा उठाएका हुन्।
पृथ्वीनारायणले आफ्नै ससुरालीको राज्य मकवानपुर र सेनअन्तर्गत रहेका विजयपुर (मोरङसमेत) र चौदण्डी (माझ् किराँत) आदि क्षेत्र विजय गरिसकेपछि राई लिम्बुहरूको बसोबास रहेको माझ् किराँत, पल्लो किराँत मात्र नभई लेप्चाहरूको बाहुल्य भएको वर्तमान सिक्किमको केही भू-भाग समेत अधीनस्थ गरेका थिए। माझ् किराँत, पल्लो किराँत, सिक्किमका लेप्चा र भोटे शासकले आफ्ना क्षेत्रबाट गोरखाली आक्रमणको असफल सामना गरेका थिए। यस अर्थमा ऐतिहासिक पहिचानको प्रयासलाई राई, लिम्बु र लेप्चाहरूले सजिलै छाडेको देखिँदैन।
यस्तो यथार्थ भए पनि पृथ्वीनारायण शाहको गोरखाली सैन्यले जितेका पूर्वका किराँत प्रदेशहरू सबै सेनहरूकै राज्यअन्तर्गत थिए र तिनलाई चौदण्डी र विजयपुरको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यहाँ किराँत, लिम्बुवान् वा लेप्चा नामका राज्य अस्तित्वमा थिएनन्। गोरखालीको नेपाल एकीकरण अभियान थालनी हुनुभन्दा सयौं वर्षअघिदेखि नै गुहारको रूपमा निम्त्याइएका सेनहरूको शासनलाई किराँत, लिम्बुहरूले स्वीकारेका थिए भने उता सिक्किमतिरका अर्काथरी किराँत लेप्चाको राज्यमा भोटे शासकले हात लगाएका थिए। सिक्किम बलियो हुँदा लिम्बुवान र किराँत क्षेत्रसम्म कब्जा गर्ने र समय-समयमा आक्रमण गरी दुःख दिइरहने हुनाले माझ् र पल्लो किराँतका राई, लिम्बु, किराँतीहरूले मकुवानी सेनहरूसँग उनीहरू नै अन्तर्गत रहने गरी सम्झ्ौता गरेर मकुवानीको सैन्य सहयोगमा सिक्किमको थिचोमिचो र आक्रमणबाट त्राण पाएका थिए।
यस प्रसङ्गमा स्मरणीय कुरा के छ भने, सिक्किमले अनेकौं विद्वान् र अवतारी लामाहरूलाई लिम्बुवान पठाएर धार्मिक-सांस्कृतिक प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयास गरी डिकीछोलिङलगायतका प्रसिद्ध बौद्ध गोम्बा स्थापित गराएको थियो। लिम्बुहरूले विना पारिश्रमिक झ्ारा स्वरुप त्यस्ता गोम्बाको रेखदेख, सरसफाई, छाना छाउने आदि काम गरिदिनुपर्दथ्यो। त्यसै हुनाले सेनहरूसँग गुहार मागेर सिक्किमको राजनीतिक तथा सांस्कृतिक थिचोमिचोबाट उम्कन लिम्बुवान तथा माझ् किराँतका लिम्बुहरूले सेनको शासन स्वीकारेका थिए। यस किसिमले पृथ्वीनारायणको आक्रमणताका स्वतन्त्र र छुट्टै राजनीतिक अस्तित्वको लिम्बुवान तथा खम्बुवान पूर्वमा थिएनन्। उक्त इलाकामा राई-लिम्बु आदि किराँतको बसोबास मात्र थियो। त्यसबाहेक सेनहरूका तर्फबाट खस र तराईका विभिन्न समुदाय तथा सिक्किमका तर्फबाट हिमाली इलाकामा भोटमूलका बोन र बौद्धमार्गी तथा पहाडी इलाकामा केही लेप्चाहरूको प्रवेश भएको थियो।
तमुवान, मगरात र गोरखा यस प्रसङ्गमा पनि नेपालको इतिहासमा तमुवान नामक राज्य, प्रदेश वा कुनै राजनीतिक इकाइ कहाँ र कहिले थियो भन्ने नै सर्वाधिक महत्वको प्रश्न छ। तमुवानको पहिचान बोकेको राज्य वा प्रादेशिक तथा प्रशासनिक इकाइ इतिहासमा छँदै छैन। प्रस्तावित तमुवानका भोट क्षेत्रमा बाहेक सबैतिर पृथ्वीनारायण शाहभन्दा शताब्दीयौं पहिले नै अनेकौं खसमूलका ठकुराइको प्रादुर्भाव भइसकेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह वा उनका सन्ततिले विजययात्रा चलाएका बखत गोरखालगायत लमजुङ, कास्की, तनहुँ आदि कुनै तमु समुदायका राज्य थिएनन्। उल्टै लमजुङका आदिवासीहरूले आफूलाई राजा चाहियो भनेर कास्कीका राजा कुलमण्डन शाहका माहिला छोरा कालु शाहलाई मागेर लमजुङमा ल्याई राजा थापेको र ती बालक राजाको अकाल मृत्यु भएकाले फेरि कुलमण्डनकै अर्का छोरा यशोब्रह्म शाहलाई राजा बनाएको इतिहास छ। यसमा बालक यशोब्रह्मलाई मागेर ल्याई लमजुङको राजा थाप्ने कामको नेतृत्व गरेको भन्ने लोक परम्पराको आधारमा स्थानीय दुराहरूकै सक्रियतामा खरे दुराको सालिक बनाएर स्थापना गरिएको प्रसङ्ग उल्लेखनीय छ।
यस ऐतिहासिक लोक परम्पराले स्पष्ट पारेको छ, लमजुङका शासक शाह-ठकुरीले गुरुङ (तमु) को शासन खोसेर लिएको नभई दुरा आदि स्थानीय आदिवासीले नै कास्कीका बालक राजकुमारहरूलाई लोलोपोतो गरी ल्याएर राजा थापेका हुन्। यसलाई बालक कालु वा यशोब्रह्म शाहहरूले तमुहरूको राज्य खोसेर लिएको भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। लमजुङमा जस्तै स्थानीय जनताकै जोडमा अरू शासक खलकका छोराछोरी, नाति-नातिना वा कहिलेकाहीं नातेदारलाई समेत मागेर बिरानु देशको राजगद्दीमा राखिएका घटना नेपालमा मात्र नभई अरू देशमा पनि धेरै छन्। पाटन, भक्तपुरलगायत पश्चिमको खस साम्राज्यमा समेत यस्तै चलन चलेका उदाहरण भेटिन्छन्।
यसरी तमुहरूको राज्य वा प्रदेश पनि कुनै ठकुराईले खोसेको देखिँदैन। त्यसमाथि पृथ्वीनारायण त पश्चिमतर्फको अभियानमा खासै गहनताका साथ पसेका पनि थिएनन्। हिजोआज बरु इतिहाससम्मत नभएको भनेर सयौं, हजारौं वर्ष अलग्गै ऐतिहासिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पहिचान बोकेका लो (मुस्ताङ) जस्ता प्रदेशको गौरवपूर्ण पहिचानलाई जबर्जस्त मेटाउँदै सङ्ख्याको हिसाबले ठूलो तर ऐतिहासिक हिसाबले छुट्टै अस्तित्वमा नदेखिएको राज्य वा प्रदेशभित्र कोचिदिने लठिमुङ्ग्रे दृष्टिकोण अगाडि आउँदैछ। होइन भने कुनै समय स्वतन्त्र अस्तित्व भएको २४ भन्दा धेरै पुस्ताका राजाले राज्य गरेको, छुट्टै भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान बोकेको, राजतन्त्रको अन्त्य नहुन्जेल चार संवैधानिक राज्यमध्ये एक रहेको मुस्ताङ जस्तो प्रदेशलाई किन तमुवानभित्र पारेर अस्तित्व मेटाइदिने?
यस्तै किसिमले मगरात भनिएको क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि नै खस-ठकुरीका बाइसी-चौबिसी राज्यमा ठकुराईहरू मात्र थिए। गण्डकी प्रस्रवण इलाकाका दशौं शताब्दीका शक्तिशाली राजा अरमुढीलाई नेपाल पालक अर्थात् नेपालका राजा भनेर काश्मिरका पण्डित कल्हणले आफ्नो पुस्तक राजतरङ्गिणी मा उल्लेख गरेको प्रसङ्ग यहाँ सम्झ्नयोग्य छ। ऐतिहासिक आधारमा दशौं शताब्दीसम्म पनि उक्त इलाकाका शासकलाई मगर र मगरातको राजाको रूपमा चिन्ने-चिनाउने चलन थिएन। वास्तवमा दशौं शताब्दीभन्दा पहिले मगरहरू नै मगरको रूपमा चिनिएका थिएनन्, जसको ऐतिहासिक चर्चा छुट्टै प्रसङ्गमा गरिने छ। एघारौं शताब्दीमा आइपुग्दा यस इलाकालाई मंग्वर विषय भनेर उल्लेख गरिए तापनि यो नेपालका मूल शासक शिवदेव र उनकै नातेदार स्थानीय सामन्त शासक रामदेव नामक ठकुरीअन्तर्गत थियो। स्थानीय राना आदि मगरहरू अमात्य वा अन्य प्रशासनिक भारदार मात्र थिए। १२औं शताब्दीदेखि त गण्डकी प्रस्रवण इलाका र त्यसभन्दा पश्चिमका कुमाउ-गढवालसम्मको सारा भू-भागलाई सिञ्जाका खस मल्ल राजाहरूले कज्याएका हुनाले विस्तारित खस देशको रूपमा चिन्ने-चिनाउने गरेको देखिन्छ। खस देश वा साम्राज्यको पतनपछि बनेका छुट्टै स्थानीय राज्यहरू पनि खस मूलकै ठकुरी शासकअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय नामले चिनिएका थिए। त्यसैले मगरात भनिएको क्षेत्रमा पनि कुनै मगर राजाको शासन भएको ऐतिहासिक प्रमाण पाइएको छैन।
इतिहासमा जम्मा दुईवटा स्रोतमा मगरात वा मंग्वर विषय को उल्लेख पाइन्छ र ती दुवैले उक्त इलाकाका शासक मगर नभएर पूर्व मध्यकालका नेपालमण्डलका शासक शिवदेव, स्थानीय सामन्त रामदेव भनेको तथा पछि आएर पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले उनको राज्य निर्देशिकामा आफूलाई मगरातको राजा भनेर चिनाएको देखिन्छ। गोरखाका बिराज बखेतीलगायत वीर योद्धा र अति विश्वासपात्र मगर भारदारहरू पृथ्वीनारायणको साथमा भएका र गोरखामै पनि मगरहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले उनले आफूलाई म मगरातको राजा हुँ भनेर चिनाएको हुनसक्छ। मनकामना र त्यहाँका अन्य स्थानीय मन्दिरको पुजारी समेत मगरहरू रहेको र उनीहरूको सहयोग पृथ्वीनारायण शाहलाई शुरुदेखि नै रहँदै आएको इतिहास पनि यस प्रसङ्गमा उल्लेखनीय छ। पृथ्वीनारायण शाह वा उनका सन्तति शासकहरूले मगरहरूको स्वतन्त्र राज्य खोसेर लिएको ऐतिहासिक प्रमाण कहीं कतै पाइँदैन। मगर समुदायबाट पृथ्वीनारायण तथा उनका सन्ततिहरूसमक्ष सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बाहेक अरू कुनै पहिचानकेन्द्रित आवाज उठाएको ऐतिहासिक प्रमाण पनि पाइएको छैन।
तराई-मधेश र एकीकरण तराई-मधेशतिरको इतिहास त झ्नै अर्कै किसिमको छ। प्राचीन जनपद युगको लुम्बिनी, कपिलवस्तु आदिको इतिहासको प्रसङ्गलाई टाढै राख्दा पनि १४औं शताब्दीमा तिरहूतका शासक र जनतालाई छिमेकी भारतीय क्षेत्रबाट पसेका आक्रमणकारीले राजधानी सिम्रौनगढ ध्वस्त पारी मारेका तथा बचेकालाई पनि मूलथलोबाट खेदेकाले त्यस इलाकामा कुनै छुट्टै राजनीतिक-प्रादेशिक पहिचानसहितको भौगोलिक वा जातीय राज्य बन्न सकेको देखिँदैन। त्यसबेला पश्चिम र पूर्वतर्फका तराई इलाका प्रायः पाल्पा, मकवानपुर, विजयपुर, चौदण्डी आदि सेन राज्यअन्तर्गत तथा पश्चिमका केही इलाका डोटीलगायतका पश्चिमका केही ठकुराई अन्तर्गत थिए।
सेन र ठकुराईहरूले मधेशका विभिन्न इलाका माथिको अधिकारका निम्ति अवधका मुसलमान शासकसँग बेलाबेलामा लडिरहनुपर्दथ्यो। उत्तर भारतमा अङ्ग्रेजको प्रभुत्व कायम भएपछि अवधले पहिले अधिकार जमाएको नेपाल तराईको भू-भागमाथि अङ्ग्रेजले आफ्नो स्वामित्व दावा गरेकै कारण नेपाल र अङ्ग्रेजबीच ठूला युद्ध चलेका थिए। ती युद्धमा कुनै तराई वा मधेशवासीले गोरखाली र अङ्ग्रेजको समर्थन वा विरोधमा वा आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्वका निम्ति आवाज र हतियार उठाएनन्। तिनले राजनीतिक सोच, उद्देश्य र बल भएका आगन्तुक शक्तिलाई स्वीकार गर्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ।
यस अर्थमा पृथ्वीनारायण शाह वा उनका सन्ततिले तराईका स्थानीयहरूको राज्य खाइदिएका होइनन्। बरु उल्टै अवधसँग साँठगाँठ भएका र भारततर्फको प्रभावमा अगाडि बढेका नवआगन्तुकले सिम्रौनगढ जस्तो सभ्यताको केन्द्रलाई ध्वस्त पारी त्यहाँका पुराना बासिन्दालाई धपाएपछि तिरहूतका शासक, भारदार, गुरु-पुरोहित, नोकर-चाकर सबै, नेपालमण्डलको तात्कालीन राजधानी भक्तपुरमा शरण लिन आएको इतिहास आजको प्रसङ्गमा सम्झ्न लायक छ।
शेर्पा समुदायको यथार्थ ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा अन्वेषकहरूले नेपालको हिमाली भेकमा १६औं शताब्दीभन्दा पहिले एउटा पनि शेर्पा नभएको ठोकुवा गरेका छन्। ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार सन् १५३३ मा शेर्पाको पहिलो सानो समूहले भारततर्फबाट चौंरी आदि गोठ पाल्दै बसाइँ सरी खुम्बु इलाकामा बसोबास शुरु गरेको र त्यसको दुई दशकपछि सोलु इलाकातिर प्रवेश गरेको तथा त्यसपछि विस्तारै-विस्तारै पूर्वका अन्य हिमाली भेकमा फैलँदै र सर्दै गएको देखिन्छ। सन् १७१७ मा आइपुग्दा शेर्पाहरूको बसोबास र जनसङ्ख्या दुवैमा स्थायित्व तथा वृद्धि भइसकेको हुँदा मकवानपुरको सेन राज्यले वार्षिक कर र सलामीको आधिकारिक दावासहित सोलु र खुम्बु इलाकामाथि आफ्नो अधिकार कायम गरेको थियो। पछि सेनका मकवानपुर र चौदण्डी राज्य जितेपछि खुम्बु, सोलु आदि शेर्पा समुदायले बसोबास गरेका इलाका स्वतः एकीकृत नेपालमा परे। पृथ्वीनारायणका गोरखाली सैनिक अधिकारीले आफूतर्फ मिल्न आह्वान गर्ने बाहेक कुनै युद्ध गरेर शेर्पा समुदायको इलाका लिनुपरेको थिएन। यसरी पृथ्वीनारायण शाह वा अरू कसैले शेर्पाको राज्य खाएको कुरा पनि इतिहाससम्मत छैन। स्मरणीय छ, गोरखाले उठाएको नेपाल एकीकरणको सैनिक अभियानको क्रममा भोट मूलका मानिसको बसोबास रहेको कुनै पनि उच्च हिमाली क्षेत्रलाई अधीनस्त गर्न पृथ्वीनारायण र उनका उत्तराधिकारीहरूले साधारण चिठ्ठीपत्र बाहेक आधिकारिक सम्झ्ौता वा आक्रमण गर्नुपरेको थिएन। त्यसैले शेर्पा नामको छुट्टै राज्यको परिकल्पनामा कुनै ऐतिहासिक आधार पाइँदैन।
माथि उल्लिखित बाहेक थारुवान नामको राज्यका निम्ति पनि ऐतिहासिक आधार पाइएका छैनन्। किम्बदन्ती, लोक परम्परा तथा केही अस्पष्ट पुरातात्विक अवशेषबाहेक थारुवान नामक छुट्टै राज्य वा इकाइको ऐतिहासिकता भेटिएको छैन। थारू जातिका आफ्नै स्थानीय नायकहरूको व्यवस्थाका बारेमा छिटपुट उल्लेख भए तापनि गोरखाको एकीकरण अभियानको थालनी हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै थारू नायक र क्षेत्र अन्य बाह्य शक्तिअन्तर्गत परिसकेको हुनाले थारुवान अधीनस्त गर्न गोरखाले कुनै युद्ध गर्नुपरेको ऐतिहासिक प्रमाण पाइएको छैन। यसैगरी लामा-भोटे राज्य भनिएका प्रदेशहरू सबै अघिअघि खस वा याचे साम्राज्य अन्तर्गतको जडान इलाका र पछि जुम्लाको शाही ठकुराईअन्तर्गत थिए। बरु मुस्ताङ (तिब्बतीमा लो वा लोवो), मनाङ र त्यसभन्दा पूर्वका नार, नेश्चाङ, न्हुव्-री, चुमतर्फ र अझ्ै सुदूर पूर्वमा बालुङहुङ आदि युल् ङावा को इलाकामा आफ्नै स्थानीय राजा (छो ग्याता) तथा सामन्त गो वा, देपा पोम्बु (पोन् पो) झ्ोम् पोन (जोङ पोन) जस्ता उपाधिधारी स्थानीय शासकले शासन चलाएका उदाहरण पाइएका छन्।
पृथ्वीनारायण शाहले कोच समुदायको पनि कुनै राज्य जितेर वा खोसेर लिएका होइनन्। हिजोआज प्रस्तावित कोचिला राज्य ले चर्चिन सक्ने इलाका त युगौंदेखि सिक्किम, मोरङ वा विजयपुरका विजयनारायण लिम्बुलगायत स्थानीय लिम्बु शासक, जसलाई राय वा दिवान भनिन्थ्यो, अन्तर्गत र पछि पूर्णतः सेन राज्यअन्तर्गत थियो। सारा मोरङ इलाका र त्यस पूर्व सिक्किमको सिमानासम्मको भू-भाग वास्तवमा सेनअन्तर्गतको लिम्बुवान प्रदेश नै थिए। विजयपुर समेत सबै सेन राज्य विजय गर्ने क्रममा हाल प्रस्तावित कोच प्रदेश पनि पृथ्वीनारायण शाहले हात लगाएका हुन्। इतिहासमा छुट्टै कोचिला नामको राज्य वा प्रशासनिक इकाइको कुनै अस्तित्व नभएको र त्यस्तो नामको समुदायसँग गोरखाली सेनाको झ्डप भएको उदाहरण एउटा पनि नपाइएकाले पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानको क्रममा कोचिला राज्य को अस्तित्व मेटिएको हो भन्ने तर्कलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।
यसरी हेर्दा हिजोआज उठाइएका जातीय वा क्षेत्रीय राज्यहरू नेपालको वर्तमान भू-भागभित्र स्वतन्त्र अस्तित्वमा थिएनन्। नेपालमा भएका लगभग पाँच दर्जन साना-ठूला टुक्रे राज्यमा उपत्यकाका मल्ल शासकअन्तर्गतका राज्य बाहेक सबै पश्चिमका खस राज्यको विखण्डनको क्रममा जन्मिएका हुन्। त्यसैले सेन समेत सबै राज्यमा खस मूलकै ठकुरी राजाहरू थिए। पृथ्वीनारायण र उनका सन्ततिले जितेका सबैजसो राज्य हिजोआज व्याख्या गरिए जस्तो अनेक जातजातिका आफ्नै अधिकारमा नभएर खस मूलका ठकुरीहरूअन्तर्गत थिए। स्मरणीय छ, पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा पहिले आफ्नै ससुराली अर्थात् मकवानपुरको सेन राज्यलाई आक्रमण गरेर गोरखा अन्तर्गत पारेका थिए। त्यस क्रममा आफ्नै जेठान दिग्बन्धन सेनलाई नुवाकोटमा ल्याई ठिंगुरा ठोकेर छिँडीमा थुनेका र त्यहीँ उनको अवसान भएको थियो। सेन राजाका खस मूलकै सैन्यको ठूलो सङ्ख्या सखाप भएको थियो त्यस घटनामा।
इतिहासवेत्ता डा. ढुङ्गेल त्रिवि, सिनाससंग आवद्ध छन्।
अतिक्रमण होइन एकीकरण
राजा पृथ्वीनारायण शाहले पुरानो नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध र शक्तिशाली मात्र बनाएका हुन्, आफ्नो साम्राज्यको विस्तार गरेका होइनन्। यिनलाई साम्राज्यवादी शासकका रूपमा चित्रित गर्नु मिथ्या आरोप हो।
प्रा. श्रीकृष्ण आचार्य
विक्रमको चौथो शताब्दीका सम्राट् समुद्र गुप्त (वि.सं. ३८७-४३२) ले प्रयागमा रहेको आफ्नो स्तम्भलेखमा “कामरूप, नेपाल तथा कर्तृपुर आदि प्रत्यन्त देशका राजाहरू मेरा आदेशहरूलाई पालना गर्दछन्” भनी लेखाएका छन्। यसबाट तिनताका वर्तमान आसाम र वर्तमान कत्युर वा कुमाउँको बीचमा उल्लेख राज्यको रूपमा नेपाल भएको प्रमाणित हुन्छ। तर कहाँसम्म फैलिएको थियो, यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था भने छैन।
राजा मानदेव (प्रथम)ले वि.सं. ५२१ मा स्थापना गराएको आफ्नो पहिलो शिलालेखमा “आफ्ना पिता धर्मदेवको अप्रत्याशित देहान्तपछि आफ्नो कच्चै उमेर भएको पाएर विद्रोही बनेका पूर्व तथा पश्चिमका सबै सामन्त राजाहरूलाई सजिलै नियन्त्रणमा लिएको, तर गण्डकी नदीपारिका मल्लपुरी नामक राज्यका सामन्त राजाले भने नियन्त्रणमा आउन अस्वीकार गरेकाले आफ्ना सैनिकहरूलाई दुस्तर गण्डकी नदी पार गराई त्यस राज्यका राजालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको र त्यसै विजयको खुसियालीमा आमा मायावतीका साथ दोलाद्रिशिखर-स्वामी (चाँगुनारायण)को पूजा-अर्चना सम्पन्न गरी त्यसको सम्झ्नामा उपर्युक्त शिलालेख स्थापना गरेको” उल्लेख छ। उपर्युक्त वर्णनबाट लिच्छविकालमा नेपालमा स-साना अनेकौँ सामन्त राज्यहरू र केन्द्रीय तहमा लिच्छवि अधिराज्य रहेको देखिन्छ। त्यतिवेलाको नेपाल-अधिराज्य पनि कहाँसम्म फैलिएको थियो, स्पष्ट छैन। लिच्छविकालका शिलालेखहरू पूर्वमा दूधकोसी नदीको आसपास र पश्चिममा गोरखासम्म उपलब्ध रहेकाले कमसेकम त्यहाँसम्म भने पक्कै भएको प्रमाणित हुन्छ।
वि.सं. ९३६ को आसपास आन्तरिक कलहले गर्दा लिच्छवि राजवंशको अन्त्य भई वैश राजवंशको उत्थान भयो। पछि वैश राजवंशको स्थान मल्ल राजवंशले ग्रहण गर्यो। यिनैताका वर्तमान नेपालको सुदूरपश्चिममा खस राज्यको र दक्षिण तराईमा तिरहूत-राज्यको उत्थान भएको थियो। सिजा वा सेञ्जामा राजधानी भएको खस राज्यका शक्तिशाली राजाहरू र सिमरौनगढमा राजधानी भएको तिरहूत राज्यका राजाहरूको बारम्बारको आक्रमणले नेपालको केन्द्रस्थलमा रहेको मल्ल राज्य जर्जर बन्दै गएर पूर्वमा दूधकोसी र पश्चिममा गण्डकी नदीसम्म मात्र खुम्चिन बाध्य भएको पाइन्छ।
यसै बेलातिर हूलका हूल खस नागरिकहरू हालको रोल्पा-रुकुममा अवस्थित सखिको लेकको प्राकृतिक बाँध पार गरी गण्डकी नदीका प्रस्रवणक्षेत्रका मगर वस्तीमा आवाद भएर आफ्ना स्वतन्त्र राज्यहरू गठन गर्न थालेका थिए। गोरखा राज्यको गठन हुँदासम्म त्यस क्षेत्रमा खडा भएका यस्ता राज्य २४ वटा पुगिसकेकाले गोरखाका नागरिकहरूले तिनलार्ई चौबीसे भन्न थालेका थिए। उता सुदूरपश्चिममा पनि शक्तिशाली खस राज्यको विघटन भई कर्णाली नदीका प्रस्रवणक्षेत्रहरूमा २२ वटा स्वतन्त्र राज्य खडा भएकाले तिनलाई बाइसे भन्न थालिएको थियो। यसैबीच पाल्पामा गठन भएको सेन-राजवंश विशेष शक्तिशाली भएर तराई क्षेत्रमा पश्चिममा कपिलवस्तुदेखि पूर्वमा लगभग टिस्टा नदीसम्म फैलन पुग्यो। पछि खण्डित भएर विजयपुर तथा मकवानपुर नामक अन्य दुईवटा स्वतन्त्र सेन-राज्य खडा भए र अझ्ै पछि चौदण्डी नामक अर्को सेन-राज्यको पनि गठन भयो। दूधकोसी नदीभन्दा पूर्वका खम्बुवान र लिम्बुवानमा भने कुनै राज्यको गठन भएको थिएन, त्यस क्षेत्रका थुम-थुममा सक्रिय मुखियाहरू विजयपुर वा चौदण्डीका सेन-राजाहरूकै आश्रयमा थिए।
यता केन्द्रमा पहिलो मल्ल राजवंशको अन्त्य भएर स्थिति मल्लले नयाँ राजवंश स्थापना गराए। यिनको शासनकालमा भक्तपुर शहर नेपाल अधिराज्यको राजधानीको रूपमा स्थापित भएको थियो। यिनका नाति यक्ष मल्लले आफ्ना छोरा रत्न मल्ललाई आफ्नै राज्यको कान्तिपुर क्षेत्रका प्रशासकका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। तर पिताको देहान्तपछि यिनले आफूलाई स्वतन्त्र राज्यको राजाका रूपमा घोषणा गरेकाले अर्को एउटा स्वतन्त्र मल्ल राज्य कान्तिपुरको जन्म भयो। पछि कान्तिपुरबाटै छुट्टिएर ललितपुर राज्य बन्यो। अझ्ै पछि पूर्वमा केही समयको निमित्त दोलखा नामक अर्को एउटा मल्ल राज्य पनि गठन भएको थियो।
यसरी विक्रमको अठारौँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा वर्तमान नेपालभित्र ५४ वटा स्वतन्त्र राज्य अस्तित्वमा थिए। प्रायः सबै पहाडी राज्यका राजाहरू आपसमा लडाइँ-झ्गडा नगरी बस्न नसक्ने भएकाले आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार एउटा राज्यका राजासँग मित्रता स्थापित गरी उसबाट सैन्य सहयोग प्राप्त गरेर अर्को राज्यका राजासँग लड्नु तिनको आम प्रवृत्ति नै रहेको थियो। केन्द्रका एउटै राजवंशका मल्ल राजाहरूबीचमा पनि पुस्तैनी शत्रुता थियो, सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत एक-अर्काको देशमा स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्ने अधिकार थिएन। नवोदित गोरखा राज्यलाई आफ्नो मित्र राज्य बनाउन भक्तपुर, कान्तिपुर र ललितपुर राज्यका राजाहरूबीच एक किसिमको होड नै चलिरहेको थियो। लमजुङको असहयोगले गर्दा गोरखा राज्यका र कान्तिपुरको असहयोगले गर्दा भक्तपुर एवं ललितपुर राज्यका नागरिकहरूले तिब्बतबाट आयात हुने नूनसम्म पनि खान नपाउने स्थिति थियो।
यसै स्थितिमा वि.सं. १७७२ को हिउँदतिर एउटा दुर्घटना भयो। शक्तिशाली मुगल साम्राज्यको बेतियाका प्रशासक नायव वजीर इस्फुन्दियार खानले विजयपुर राज्यका राजा इन्द्र सेन र मकवानपुर राज्यका राजा शुभ सेनलाई पक्रिई दिल्लीमा पुर्याएर दुवै राज्यको दक्षिणी तराईक्षेत्रको अधिकांश भू-भागहरू आफ्नो राज्यमा मिलाए र मुगल बादशाह औरङ्गजेबका छोरा मुहम्मद आजम खानले बन्दी राजाहरूलाई मुसलमान बनाइदिए। यसबाट मुगल प्रशासकका क्रुरदृष्टिबाट अब कसरी बच्ने भन्ने त्रासले सबै पहाडी राज्यका राजाहरूबीच हल्ली-खल्ली मच्चियो।
त्यतिवेला गोरखा राज्यमा राजा पृथ्वीपति शाह (वि.सं. १७३४-७३) को राज्यकाल चलिरहेको थियो। यिनले स्वयं अग्रसर भई गोरखा, कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुरका साथै आफ्ना प्रतिस्पर्धी लमजुङ राज्यका राजालाई समेत सहमत गराएर सबै देशका सैनिकहरूलाई एकत्रित गरी मकवानपुरको सहयोगमा पठाएका थिए। संयोगवश यसैवेला दक्षिणी भारतबाट राजधानी दिल्लीतर्फ फर्कंदा बीच बाटोमै बादशाह औरङ्गजेबको देहान्त भएपछि उनको उत्तराधिकारको निमित्त आफ्नै छोराहरूबीच लडाइँ-झ्गडा चलेकाले मित्र-राज्यका सैनिकहरूले मुगलहरूसँग लडाइँ लड्नु परेन। तर, गोरखाली सेनानायकहरूले यो अवसरलाई छिमेकी राज्यका सैनिकहरूको आत्मबल, बुद्धि र युद्धकौशलहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्न उपयोग गरे र अन्ततः आफ्नै गोरखाली सेनालाई उम्दा पाए।
गोरखाली सेनानायकहरूको यस्तो अनुभव सुनेपछि राजा पृथ्वीपति शाहमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मल्ल राज्यहरूसहित सबै पहाडी राज्यलाई एकीकरण गरेर आफ्नो नेतृत्वमा एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको गठन गर्न सके मुगल प्रशासकका क्रुर दृष्टिबाट बच्न सकिँदो हो भन्ने सोच पलाएको थियो। तर यतिञ्जेलसम्ममा आफू निकै वृद्ध भइसकेकाले यिनले सो चाहना पुरा हुनसक्ने अवस्था बनेन। यीनका उत्तराधिकारी नवयुवराज नरभूपाल शाहबाट पनि उनको चाहना पूरा हुन सकेन। बरु राजा नरभूपाल शाहका जेठा छोरा युवराज पृथ्वीनारायण शाह अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी भएर निस्किए। पिता नरभूपाल शाह मानसिक रोगबाट आक्रान्त भएकाले किशोरावस्था पार गर्नेबित्तिकै यिनीमाथि राज्यका विशेष जिम्मेवारीहरू आइपरेका थिए। १७ वर्षको कलिलो उमेरमै यिनी गोरखा राज्यको चिरशत्रु लमजुङ राज्यका राजासँग मैत्रीसम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएका थिए।
राजा नरभूपाल शाहले कान्तिपुर राज्यका केही भू-भागमाथि नियन्त्रण स्थापित गरेर आफ्नो राज्यलाई विशेष शक्तिशाली बनाउने केही असफल प्रयासहरू गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले पनि राजा हुनेबित्तिकै पिताकै अनुकरण गरी कान्तिपुर राज्यको नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे, तर सफल हुन सकेनन्। यसबाट चानचुने हिसाबले उपत्यकाभित्रका मल्ल राज्यमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्न सम्भव छैन भन्ने बुझ्ेर २१ वर्षको उमेरमै उनी तीर्थयात्राको बहाना गरी अत्याधुनिक हातहतियारको खोजीमा काशीतर्फ लागे।
त्यतिवेला भारतमा पुराना राज्यको विघटन र नयाँ-नयाँ राज्यहरूको उदय भइरहेको थियो। त्यहाँको छोटो बसाइमै नेपालका राज्यलाई एकीकरण गरेर एउटा शक्तिशाली राष्ट्र नबनाउने हो भने अब तिनको अस्तित्व धेरै दिन टिक्ने छैन भन्ने यिनलाई राम्रोसँग बोध भयो र यिनी नेपाल अधिराज्यको एकीकरणको सैनिक अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागे र क्रमशः सफल हुँदै गए। राजनीतिक रूपमा अलग-अलग राज्य भए पनि समान भूगोल, भाषा र सामाजिक परिवेशले गर्दा सबै पहाडी राज्यका नागरिकले आफूहरूलाई एउटै राष्ट्रका नागरिकका रूपमा सम्झ्ँदै आइरहेकाले पृथ्वीनारायण शाह तथा यिनका सहयोगीलाई नेपाल अधिराज्यको एकीकरणको निमित्त खासै कठिनाइ भएन। एकीकृत राज्यका नागरिकहरूले पनि आफूहरूलाई पराधीन राज्यका नागरिकको रूपमा लिएनन्।
एकीकरण-अभियानको क्रममा वि.सं. १८१९ मा मकवानपुर राज्यमाथि गोरखा राज्यको नियन्त्रण स्थापित भयो। यसबाट रुष्ट मकवानपुरका दिवान वा मन्त्री काजी कनकसिंह बानियाँले सहयोगकालागी बोलाएको मुर्सिदावाद रियासतका नवाव मीर कासिमका जनरल ग्रेगरी वा गुरगिन खानको नेतृत्वको सैनिकहरूलाई गोरखालीहरूले नराम्रोसँग हराएर धेरै हातहतियार हात पारे। यसबाट गोरखा राज्य यस क्षेत्रमा एउटा अजेय शक्तिको रूपमा स्थापित भयो।
यसको चार वर्षजति पछि गोरखाली सैनिकहरूले ललितपुर राज्यको कीर्तिपुर शहर नियन्त्रणमा लिए र तीनवटै मल्ल राज्यका राजधानीहरूमाथि कडा नाकाबन्दी लगाए। यस्तो अवस्थामा कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले यहाँ कार्यरत क्रिश्चियन पादरीहरूको सहयोगमा कम्पनी सरकारका अङ्ग्रेज सैनिकहरूलाई गोरखाली सैनिकविरुद्ध लड्न भनी बोलाएकाले कप्तान किन्लाकको नेतृत्वमा दुईहजारजति अङ्ग्रेज सैनिक नेपाल आए। तिनताका अङ्ग्रेज सैनिकहरूसँग “जाई कटक नगर्ने, झ्िकी कटक गर्ने” अर्थात् तराईक्षेत्रमा र्लिएर लडाइँ नगर्ने, पहाडी क्षेत्रमा सहजै आउन दिएर मात्र उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको युद्धनीति थियो। यसै नीतिअनुसार उनले अङ्ग्रेजहरूलाई सिन्धुलीगढीसम्म सजिलै आउन दिई पौवागढीको आसपासमा जोडदार आक्रमण गरेर तहसनहस पारी उनीहरूका सयौँ बन्दूक हात पारे।
मुगल तथा अङ्ग्रेज सैनिकहरू आफ्ना अभियानमा सफल भएका भए उनीहरू सहजै काठमाडौँ उपत्यकासम्म नै आइपुग्ने थिए र गोरखाली सैनिकहरूसँग तिनीहरूको कडा मुकाबिला हुने थियो। त्यतिवेला गोरखा-राज्यको अस्तित्व तत्कालका निम्ति येनकेन जोगिए पनि यहाँका तीनवटै मल्ल-राज्यका साथै विजयपुर, मकवानपुर र बाइसे-चौबीसे राज्यहरू सबै सहजै कम्पनी-सरकारको आश्रयमा पुगी विलीन हुने थिए र नेपाल नामक सार्वभौमसत्ता-सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको जन्म नै हुने थिएन।
राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई यदाकदा साम्राज्यवादी शासकका रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको पाइन्छ। यो यिनीमाथिको मिथ्या आरोप हो। यिनले पुरानो नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध र शक्तिशाली मात्र बनाएका हुन्, आफ्नो साम्राज्यको विस्तार गरेका होइनन्। आफूले एकीकरण गरेका अधिराज्यका नागरिकमाथि उनले कत्ति पनि भेदभाव राखेका थिएनन्। समयमै राजा पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका सहयोगीहरूले नेपाल अधिराज्यको एकीकरण अभियान सञ्चालन नगरिदिएका भए एशिया महाद्वीपका सम्पूर्ण मुलुकहरू अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेशवादको दलदलमा फँसेको बेला यहाँका स-साना पहाडी राज्यहरूको हबिगत कस्तो हुँदो हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
जीवनकालको अन्त्यमा आफ्ना भाइ-भारदारको निमित्त दिएको उपदेशमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफूले एकीकृत गरेको नेपाल अधिराज्यलाई “यो मैले साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबैको साझ्ा फूलबारी हो; चार-वर्ण छत्तीस-जात सबैलाई यस कुराको चेतना भया” भनी गर्वपूर्वक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यिनको यही एउटा अभिव्यक्तिले मात्र पनि यिनले सञ्चालन गरेको एकीकरण अभियानको औचित्यलाई प्रमाणित गर्दछ।
प्रा. श्रीकृष्ण आचार्य
विक्रमको चौथो शताब्दीका सम्राट् समुद्र गुप्त (वि.सं. ३८७-४३२) ले प्रयागमा रहेको आफ्नो स्तम्भलेखमा “कामरूप, नेपाल तथा कर्तृपुर आदि प्रत्यन्त देशका राजाहरू मेरा आदेशहरूलाई पालना गर्दछन्” भनी लेखाएका छन्। यसबाट तिनताका वर्तमान आसाम र वर्तमान कत्युर वा कुमाउँको बीचमा उल्लेख राज्यको रूपमा नेपाल भएको प्रमाणित हुन्छ। तर कहाँसम्म फैलिएको थियो, यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था भने छैन।
राजा मानदेव (प्रथम)ले वि.सं. ५२१ मा स्थापना गराएको आफ्नो पहिलो शिलालेखमा “आफ्ना पिता धर्मदेवको अप्रत्याशित देहान्तपछि आफ्नो कच्चै उमेर भएको पाएर विद्रोही बनेका पूर्व तथा पश्चिमका सबै सामन्त राजाहरूलाई सजिलै नियन्त्रणमा लिएको, तर गण्डकी नदीपारिका मल्लपुरी नामक राज्यका सामन्त राजाले भने नियन्त्रणमा आउन अस्वीकार गरेकाले आफ्ना सैनिकहरूलाई दुस्तर गण्डकी नदी पार गराई त्यस राज्यका राजालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको र त्यसै विजयको खुसियालीमा आमा मायावतीका साथ दोलाद्रिशिखर-स्वामी (चाँगुनारायण)को पूजा-अर्चना सम्पन्न गरी त्यसको सम्झ्नामा उपर्युक्त शिलालेख स्थापना गरेको” उल्लेख छ। उपर्युक्त वर्णनबाट लिच्छविकालमा नेपालमा स-साना अनेकौँ सामन्त राज्यहरू र केन्द्रीय तहमा लिच्छवि अधिराज्य रहेको देखिन्छ। त्यतिवेलाको नेपाल-अधिराज्य पनि कहाँसम्म फैलिएको थियो, स्पष्ट छैन। लिच्छविकालका शिलालेखहरू पूर्वमा दूधकोसी नदीको आसपास र पश्चिममा गोरखासम्म उपलब्ध रहेकाले कमसेकम त्यहाँसम्म भने पक्कै भएको प्रमाणित हुन्छ।
वि.सं. ९३६ को आसपास आन्तरिक कलहले गर्दा लिच्छवि राजवंशको अन्त्य भई वैश राजवंशको उत्थान भयो। पछि वैश राजवंशको स्थान मल्ल राजवंशले ग्रहण गर्यो। यिनैताका वर्तमान नेपालको सुदूरपश्चिममा खस राज्यको र दक्षिण तराईमा तिरहूत-राज्यको उत्थान भएको थियो। सिजा वा सेञ्जामा राजधानी भएको खस राज्यका शक्तिशाली राजाहरू र सिमरौनगढमा राजधानी भएको तिरहूत राज्यका राजाहरूको बारम्बारको आक्रमणले नेपालको केन्द्रस्थलमा रहेको मल्ल राज्य जर्जर बन्दै गएर पूर्वमा दूधकोसी र पश्चिममा गण्डकी नदीसम्म मात्र खुम्चिन बाध्य भएको पाइन्छ।
यसै बेलातिर हूलका हूल खस नागरिकहरू हालको रोल्पा-रुकुममा अवस्थित सखिको लेकको प्राकृतिक बाँध पार गरी गण्डकी नदीका प्रस्रवणक्षेत्रका मगर वस्तीमा आवाद भएर आफ्ना स्वतन्त्र राज्यहरू गठन गर्न थालेका थिए। गोरखा राज्यको गठन हुँदासम्म त्यस क्षेत्रमा खडा भएका यस्ता राज्य २४ वटा पुगिसकेकाले गोरखाका नागरिकहरूले तिनलार्ई चौबीसे भन्न थालेका थिए। उता सुदूरपश्चिममा पनि शक्तिशाली खस राज्यको विघटन भई कर्णाली नदीका प्रस्रवणक्षेत्रहरूमा २२ वटा स्वतन्त्र राज्य खडा भएकाले तिनलाई बाइसे भन्न थालिएको थियो। यसैबीच पाल्पामा गठन भएको सेन-राजवंश विशेष शक्तिशाली भएर तराई क्षेत्रमा पश्चिममा कपिलवस्तुदेखि पूर्वमा लगभग टिस्टा नदीसम्म फैलन पुग्यो। पछि खण्डित भएर विजयपुर तथा मकवानपुर नामक अन्य दुईवटा स्वतन्त्र सेन-राज्य खडा भए र अझ्ै पछि चौदण्डी नामक अर्को सेन-राज्यको पनि गठन भयो। दूधकोसी नदीभन्दा पूर्वका खम्बुवान र लिम्बुवानमा भने कुनै राज्यको गठन भएको थिएन, त्यस क्षेत्रका थुम-थुममा सक्रिय मुखियाहरू विजयपुर वा चौदण्डीका सेन-राजाहरूकै आश्रयमा थिए।
यता केन्द्रमा पहिलो मल्ल राजवंशको अन्त्य भएर स्थिति मल्लले नयाँ राजवंश स्थापना गराए। यिनको शासनकालमा भक्तपुर शहर नेपाल अधिराज्यको राजधानीको रूपमा स्थापित भएको थियो। यिनका नाति यक्ष मल्लले आफ्ना छोरा रत्न मल्ललाई आफ्नै राज्यको कान्तिपुर क्षेत्रका प्रशासकका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। तर पिताको देहान्तपछि यिनले आफूलाई स्वतन्त्र राज्यको राजाका रूपमा घोषणा गरेकाले अर्को एउटा स्वतन्त्र मल्ल राज्य कान्तिपुरको जन्म भयो। पछि कान्तिपुरबाटै छुट्टिएर ललितपुर राज्य बन्यो। अझ्ै पछि पूर्वमा केही समयको निमित्त दोलखा नामक अर्को एउटा मल्ल राज्य पनि गठन भएको थियो।
यसरी विक्रमको अठारौँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा वर्तमान नेपालभित्र ५४ वटा स्वतन्त्र राज्य अस्तित्वमा थिए। प्रायः सबै पहाडी राज्यका राजाहरू आपसमा लडाइँ-झ्गडा नगरी बस्न नसक्ने भएकाले आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार एउटा राज्यका राजासँग मित्रता स्थापित गरी उसबाट सैन्य सहयोग प्राप्त गरेर अर्को राज्यका राजासँग लड्नु तिनको आम प्रवृत्ति नै रहेको थियो। केन्द्रका एउटै राजवंशका मल्ल राजाहरूबीचमा पनि पुस्तैनी शत्रुता थियो, सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत एक-अर्काको देशमा स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्ने अधिकार थिएन। नवोदित गोरखा राज्यलाई आफ्नो मित्र राज्य बनाउन भक्तपुर, कान्तिपुर र ललितपुर राज्यका राजाहरूबीच एक किसिमको होड नै चलिरहेको थियो। लमजुङको असहयोगले गर्दा गोरखा राज्यका र कान्तिपुरको असहयोगले गर्दा भक्तपुर एवं ललितपुर राज्यका नागरिकहरूले तिब्बतबाट आयात हुने नूनसम्म पनि खान नपाउने स्थिति थियो।
यसै स्थितिमा वि.सं. १७७२ को हिउँदतिर एउटा दुर्घटना भयो। शक्तिशाली मुगल साम्राज्यको बेतियाका प्रशासक नायव वजीर इस्फुन्दियार खानले विजयपुर राज्यका राजा इन्द्र सेन र मकवानपुर राज्यका राजा शुभ सेनलाई पक्रिई दिल्लीमा पुर्याएर दुवै राज्यको दक्षिणी तराईक्षेत्रको अधिकांश भू-भागहरू आफ्नो राज्यमा मिलाए र मुगल बादशाह औरङ्गजेबका छोरा मुहम्मद आजम खानले बन्दी राजाहरूलाई मुसलमान बनाइदिए। यसबाट मुगल प्रशासकका क्रुरदृष्टिबाट अब कसरी बच्ने भन्ने त्रासले सबै पहाडी राज्यका राजाहरूबीच हल्ली-खल्ली मच्चियो।
त्यतिवेला गोरखा राज्यमा राजा पृथ्वीपति शाह (वि.सं. १७३४-७३) को राज्यकाल चलिरहेको थियो। यिनले स्वयं अग्रसर भई गोरखा, कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुरका साथै आफ्ना प्रतिस्पर्धी लमजुङ राज्यका राजालाई समेत सहमत गराएर सबै देशका सैनिकहरूलाई एकत्रित गरी मकवानपुरको सहयोगमा पठाएका थिए। संयोगवश यसैवेला दक्षिणी भारतबाट राजधानी दिल्लीतर्फ फर्कंदा बीच बाटोमै बादशाह औरङ्गजेबको देहान्त भएपछि उनको उत्तराधिकारको निमित्त आफ्नै छोराहरूबीच लडाइँ-झ्गडा चलेकाले मित्र-राज्यका सैनिकहरूले मुगलहरूसँग लडाइँ लड्नु परेन। तर, गोरखाली सेनानायकहरूले यो अवसरलाई छिमेकी राज्यका सैनिकहरूको आत्मबल, बुद्धि र युद्धकौशलहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्न उपयोग गरे र अन्ततः आफ्नै गोरखाली सेनालाई उम्दा पाए।
गोरखाली सेनानायकहरूको यस्तो अनुभव सुनेपछि राजा पृथ्वीपति शाहमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मल्ल राज्यहरूसहित सबै पहाडी राज्यलाई एकीकरण गरेर आफ्नो नेतृत्वमा एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको गठन गर्न सके मुगल प्रशासकका क्रुर दृष्टिबाट बच्न सकिँदो हो भन्ने सोच पलाएको थियो। तर यतिञ्जेलसम्ममा आफू निकै वृद्ध भइसकेकाले यिनले सो चाहना पुरा हुनसक्ने अवस्था बनेन। यीनका उत्तराधिकारी नवयुवराज नरभूपाल शाहबाट पनि उनको चाहना पूरा हुन सकेन। बरु राजा नरभूपाल शाहका जेठा छोरा युवराज पृथ्वीनारायण शाह अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी भएर निस्किए। पिता नरभूपाल शाह मानसिक रोगबाट आक्रान्त भएकाले किशोरावस्था पार गर्नेबित्तिकै यिनीमाथि राज्यका विशेष जिम्मेवारीहरू आइपरेका थिए। १७ वर्षको कलिलो उमेरमै यिनी गोरखा राज्यको चिरशत्रु लमजुङ राज्यका राजासँग मैत्रीसम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएका थिए।
राजा नरभूपाल शाहले कान्तिपुर राज्यका केही भू-भागमाथि नियन्त्रण स्थापित गरेर आफ्नो राज्यलाई विशेष शक्तिशाली बनाउने केही असफल प्रयासहरू गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले पनि राजा हुनेबित्तिकै पिताकै अनुकरण गरी कान्तिपुर राज्यको नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे, तर सफल हुन सकेनन्। यसबाट चानचुने हिसाबले उपत्यकाभित्रका मल्ल राज्यमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्न सम्भव छैन भन्ने बुझ्ेर २१ वर्षको उमेरमै उनी तीर्थयात्राको बहाना गरी अत्याधुनिक हातहतियारको खोजीमा काशीतर्फ लागे।
त्यतिवेला भारतमा पुराना राज्यको विघटन र नयाँ-नयाँ राज्यहरूको उदय भइरहेको थियो। त्यहाँको छोटो बसाइमै नेपालका राज्यलाई एकीकरण गरेर एउटा शक्तिशाली राष्ट्र नबनाउने हो भने अब तिनको अस्तित्व धेरै दिन टिक्ने छैन भन्ने यिनलाई राम्रोसँग बोध भयो र यिनी नेपाल अधिराज्यको एकीकरणको सैनिक अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागे र क्रमशः सफल हुँदै गए। राजनीतिक रूपमा अलग-अलग राज्य भए पनि समान भूगोल, भाषा र सामाजिक परिवेशले गर्दा सबै पहाडी राज्यका नागरिकले आफूहरूलाई एउटै राष्ट्रका नागरिकका रूपमा सम्झ्ँदै आइरहेकाले पृथ्वीनारायण शाह तथा यिनका सहयोगीलाई नेपाल अधिराज्यको एकीकरणको निमित्त खासै कठिनाइ भएन। एकीकृत राज्यका नागरिकहरूले पनि आफूहरूलाई पराधीन राज्यका नागरिकको रूपमा लिएनन्।
एकीकरण-अभियानको क्रममा वि.सं. १८१९ मा मकवानपुर राज्यमाथि गोरखा राज्यको नियन्त्रण स्थापित भयो। यसबाट रुष्ट मकवानपुरका दिवान वा मन्त्री काजी कनकसिंह बानियाँले सहयोगकालागी बोलाएको मुर्सिदावाद रियासतका नवाव मीर कासिमका जनरल ग्रेगरी वा गुरगिन खानको नेतृत्वको सैनिकहरूलाई गोरखालीहरूले नराम्रोसँग हराएर धेरै हातहतियार हात पारे। यसबाट गोरखा राज्य यस क्षेत्रमा एउटा अजेय शक्तिको रूपमा स्थापित भयो।
यसको चार वर्षजति पछि गोरखाली सैनिकहरूले ललितपुर राज्यको कीर्तिपुर शहर नियन्त्रणमा लिए र तीनवटै मल्ल राज्यका राजधानीहरूमाथि कडा नाकाबन्दी लगाए। यस्तो अवस्थामा कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले यहाँ कार्यरत क्रिश्चियन पादरीहरूको सहयोगमा कम्पनी सरकारका अङ्ग्रेज सैनिकहरूलाई गोरखाली सैनिकविरुद्ध लड्न भनी बोलाएकाले कप्तान किन्लाकको नेतृत्वमा दुईहजारजति अङ्ग्रेज सैनिक नेपाल आए। तिनताका अङ्ग्रेज सैनिकहरूसँग “जाई कटक नगर्ने, झ्िकी कटक गर्ने” अर्थात् तराईक्षेत्रमा र्लिएर लडाइँ नगर्ने, पहाडी क्षेत्रमा सहजै आउन दिएर मात्र उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको युद्धनीति थियो। यसै नीतिअनुसार उनले अङ्ग्रेजहरूलाई सिन्धुलीगढीसम्म सजिलै आउन दिई पौवागढीको आसपासमा जोडदार आक्रमण गरेर तहसनहस पारी उनीहरूका सयौँ बन्दूक हात पारे।
मुगल तथा अङ्ग्रेज सैनिकहरू आफ्ना अभियानमा सफल भएका भए उनीहरू सहजै काठमाडौँ उपत्यकासम्म नै आइपुग्ने थिए र गोरखाली सैनिकहरूसँग तिनीहरूको कडा मुकाबिला हुने थियो। त्यतिवेला गोरखा-राज्यको अस्तित्व तत्कालका निम्ति येनकेन जोगिए पनि यहाँका तीनवटै मल्ल-राज्यका साथै विजयपुर, मकवानपुर र बाइसे-चौबीसे राज्यहरू सबै सहजै कम्पनी-सरकारको आश्रयमा पुगी विलीन हुने थिए र नेपाल नामक सार्वभौमसत्ता-सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको जन्म नै हुने थिएन।
राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई यदाकदा साम्राज्यवादी शासकका रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको पाइन्छ। यो यिनीमाथिको मिथ्या आरोप हो। यिनले पुरानो नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध र शक्तिशाली मात्र बनाएका हुन्, आफ्नो साम्राज्यको विस्तार गरेका होइनन्। आफूले एकीकरण गरेका अधिराज्यका नागरिकमाथि उनले कत्ति पनि भेदभाव राखेका थिएनन्। समयमै राजा पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका सहयोगीहरूले नेपाल अधिराज्यको एकीकरण अभियान सञ्चालन नगरिदिएका भए एशिया महाद्वीपका सम्पूर्ण मुलुकहरू अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेशवादको दलदलमा फँसेको बेला यहाँका स-साना पहाडी राज्यहरूको हबिगत कस्तो हुँदो हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
जीवनकालको अन्त्यमा आफ्ना भाइ-भारदारको निमित्त दिएको उपदेशमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफूले एकीकृत गरेको नेपाल अधिराज्यलाई “यो मैले साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबैको साझ्ा फूलबारी हो; चार-वर्ण छत्तीस-जात सबैलाई यस कुराको चेतना भया” भनी गर्वपूर्वक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यिनको यही एउटा अभिव्यक्तिले मात्र पनि यिनले सञ्चालन गरेको एकीकरण अभियानको औचित्यलाई प्रमाणित गर्दछ।
१४ र ६ प्रदेशको प्रस्ताव
राज्य पुनर्संरचना समितिअन्तर्गतको उपसमितिले जाति र भाषा बाहुल्य १४ प्रदेश तथा भूगोल र ऐतिहासिकतामा आधारित मिश्रित स्वरुपको ६ प्रदेशको खाका कोरेको छ।
राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चारदिनको गोदावरी बैठकपछि प्रदेशको नाम र सङ्ख्या टुङ्गो लगाएको छ। उपसमितिले खासगरी जाति, भाषा, भूगोल र ऐतिहासिकताका आधारमा ६ र १४ प्रदेशको दुई प्रस्ताव समितिलाई बुझ्ाउने तय गरेको हो। राज्य पुनर्संरचनाको गम्भीर र संवेदनशील विषय टुङ्ग्याउन उपसमितिका सदस्य तथा विज्ञहरूले २५-२८ पुससम्म ललितपुरस्थित गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा गहन छलफल गरेका थिए। उपसमितिलाई पहिचान (जाति, भाषा) र सामर्थ्य (आर्थिक सामर्थ्य, भौगोलिक सुगमता)लाई मूल आधार बनाएर प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र नाप-नक्साको टुङ्गो लगाउने जिम्मा दिइएको थियो।
“विखण्डन पनि नआस् र भौगोलिक निरन्तरता पनि नटुटोस् भनी ६ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको हो।” प्रतिभा राणा उपसमितिमा एकीकृत नेकपा मावादीका पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्य, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य, राप्रपा केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा राणा र मधेशी जनअधिकार फोरमका सह-अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता रहेका छन्। विज्ञका रूपमा पुष्पा शर्मा, माधव अधिकारी र नवराज सुवेदीले उपसमितिका सदस्यले तयार पारेका आधारमा नक्साङ्कनको काम गरिरहेका छन्। एक मधेश एक प्रदेश को माग राख्दै आएको मधेशी जनअधिकार फोरमका सभासद् गुप्ताले अन्तिम समयमा बैठक बहिष्कार गरेका थिए। उपसमितिले यसअघि मूल समितिले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनी गरेको सहमति समेत पालना नगरेको भन्दै गुप्ताले आक्रोश व्यक्त गरे। २९ पुसमा काठमाडौँमा बसेको उपसमितिको पछिल्लो बैठकमा पनि आफ्नो कुरा सुनुवाई नभएपछि गुप्ताले भने, “मावादी एक मधेश एक प्रदेश मात्र होइन; मधेशमा दुई/तीन प्रदेश बनाउन पनि तयार भएन।”
“मावादी एक मधेश एक प्रदेश मात्र होइन, दुई/तीन प्रदेश बनाउन पनि तयार भएन।” जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
उपसमितिले जातीय र भाषिक समूहका आधारमा १४ वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा सुनसरी र मोरङको उत्तर-पूर्वी भाग अनि झ्ापालाई मिश्रित प्रदेश; सुनसरीको आधादेखि पर्सासम्म मैथिल; चितवनसहितको नारायणी; नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु मिलाएर अवध; कञ्चनपुरको केही भाग, कैलाली, दाङ, बाँके र बर्दिया मिलाएर थारुवान गरी मधेशमा पाँच प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै लिम्बुवान, किराँत, सुनकोसी, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात, तमुवान, कर्णाली र महाकाली प्रदेशको खाका पनि कोरेको छ। एकातिर जातीय प्रदेशहरू बनाउनुहुँदैन भनेर विरोध भइरहेको र अर्कोतिर एक मधेश एक प्रदेश हुनुपर्ने मधेशवादी दलका अडानका कारण उपसमितिले सर्वसम्मत प्रस्ताव भने गर्न सकेन। बरु, उसले ६ प्रदेशको मिश्रित खाका पनि समितिमा पेश गर्ने भएको छ। जसमा सिरिजङ्गा, सगरमाथा, गण्डकी, कर्णाली, मिथिला र थारुवान छन्। राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा उपसमितिकी सदस्य प्रतिभा राणाका अनुसार विखण्डन पनि नआस् र भौगोलिक निरन्तरताको आधारमा सबैलाई समेट्न पनि सकियोस् भनी ६ प्रदेशको मिश्रित मोडेल प्रस्ताव गरिएको हो।
उपसमितिका संयोजक हितमान शाक्यका अनुसार १४ र ६ प्रदेशको दुई मोडेल समितिको बैठकमा पेश गरिने छ। र, त्यहाँ गहन छलफल पछि मात्र यसको टुङ्गो लाग्नेछ। उपसमितिले लामो छलफल र बहसपछि बल्ल-बल्ल प्रदेशको सङ्ख्या र नाम टुङ्गो लगाउने निर्णय गरे पनि त्यो सर्वसम्मत भने हुन सकेन। मधेशी जनअधिकार फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले उपसमितिको बैठक नै बहिष्कार गरे।
मस्यौदा प्रतिवेदन बुझ्ाउन बाँकी रहेको राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले मस्यौदा प्रतिवेदनमा देखिएको विवाद टुङ्ग्याएको छ। राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले मूल कार्यतालिकामा आठौं पटक संशोधन गरी तोकिएको अन्तिम दिन ७ माघमा प्रतिवेदन बुझ्ाउने बुझ्िएको छ।
राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चारदिनको गोदावरी बैठकपछि प्रदेशको नाम र सङ्ख्या टुङ्गो लगाएको छ। उपसमितिले खासगरी जाति, भाषा, भूगोल र ऐतिहासिकताका आधारमा ६ र १४ प्रदेशको दुई प्रस्ताव समितिलाई बुझ्ाउने तय गरेको हो। राज्य पुनर्संरचनाको गम्भीर र संवेदनशील विषय टुङ्ग्याउन उपसमितिका सदस्य तथा विज्ञहरूले २५-२८ पुससम्म ललितपुरस्थित गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा गहन छलफल गरेका थिए। उपसमितिलाई पहिचान (जाति, भाषा) र सामर्थ्य (आर्थिक सामर्थ्य, भौगोलिक सुगमता)लाई मूल आधार बनाएर प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र नाप-नक्साको टुङ्गो लगाउने जिम्मा दिइएको थियो।
“विखण्डन पनि नआस् र भौगोलिक निरन्तरता पनि नटुटोस् भनी ६ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको हो।” प्रतिभा राणा उपसमितिमा एकीकृत नेकपा मावादीका पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्य, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य, राप्रपा केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा राणा र मधेशी जनअधिकार फोरमका सह-अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता रहेका छन्। विज्ञका रूपमा पुष्पा शर्मा, माधव अधिकारी र नवराज सुवेदीले उपसमितिका सदस्यले तयार पारेका आधारमा नक्साङ्कनको काम गरिरहेका छन्। एक मधेश एक प्रदेश को माग राख्दै आएको मधेशी जनअधिकार फोरमका सभासद् गुप्ताले अन्तिम समयमा बैठक बहिष्कार गरेका थिए। उपसमितिले यसअघि मूल समितिले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनी गरेको सहमति समेत पालना नगरेको भन्दै गुप्ताले आक्रोश व्यक्त गरे। २९ पुसमा काठमाडौँमा बसेको उपसमितिको पछिल्लो बैठकमा पनि आफ्नो कुरा सुनुवाई नभएपछि गुप्ताले भने, “मावादी एक मधेश एक प्रदेश मात्र होइन; मधेशमा दुई/तीन प्रदेश बनाउन पनि तयार भएन।”
“मावादी एक मधेश एक प्रदेश मात्र होइन, दुई/तीन प्रदेश बनाउन पनि तयार भएन।” जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
उपसमितिले जातीय र भाषिक समूहका आधारमा १४ वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा सुनसरी र मोरङको उत्तर-पूर्वी भाग अनि झ्ापालाई मिश्रित प्रदेश; सुनसरीको आधादेखि पर्सासम्म मैथिल; चितवनसहितको नारायणी; नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु मिलाएर अवध; कञ्चनपुरको केही भाग, कैलाली, दाङ, बाँके र बर्दिया मिलाएर थारुवान गरी मधेशमा पाँच प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै लिम्बुवान, किराँत, सुनकोसी, ताम्सालिङ, नेवाः, मगरात, तमुवान, कर्णाली र महाकाली प्रदेशको खाका पनि कोरेको छ। एकातिर जातीय प्रदेशहरू बनाउनुहुँदैन भनेर विरोध भइरहेको र अर्कोतिर एक मधेश एक प्रदेश हुनुपर्ने मधेशवादी दलका अडानका कारण उपसमितिले सर्वसम्मत प्रस्ताव भने गर्न सकेन। बरु, उसले ६ प्रदेशको मिश्रित खाका पनि समितिमा पेश गर्ने भएको छ। जसमा सिरिजङ्गा, सगरमाथा, गण्डकी, कर्णाली, मिथिला र थारुवान छन्। राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा उपसमितिकी सदस्य प्रतिभा राणाका अनुसार विखण्डन पनि नआस् र भौगोलिक निरन्तरताको आधारमा सबैलाई समेट्न पनि सकियोस् भनी ६ प्रदेशको मिश्रित मोडेल प्रस्ताव गरिएको हो।
उपसमितिका संयोजक हितमान शाक्यका अनुसार १४ र ६ प्रदेशको दुई मोडेल समितिको बैठकमा पेश गरिने छ। र, त्यहाँ गहन छलफल पछि मात्र यसको टुङ्गो लाग्नेछ। उपसमितिले लामो छलफल र बहसपछि बल्ल-बल्ल प्रदेशको सङ्ख्या र नाम टुङ्गो लगाउने निर्णय गरे पनि त्यो सर्वसम्मत भने हुन सकेन। मधेशी जनअधिकार फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले उपसमितिको बैठक नै बहिष्कार गरे।
मस्यौदा प्रतिवेदन बुझ्ाउन बाँकी रहेको राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले मस्यौदा प्रतिवेदनमा देखिएको विवाद टुङ्ग्याएको छ। राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले मूल कार्यतालिकामा आठौं पटक संशोधन गरी तोकिएको अन्तिम दिन ७ माघमा प्रतिवेदन बुझ्ाउने बुझ्िएको छ।
Tuesday, January 12, 2010
Different between outdoor antena TV ,Cable TV, DTH TV
In Our Country Nepal we are watching Cable TV .outdoor antena TV ,Cable TV, DTH TV[Direct broadcast satellite (DBS) )], IPTV (Internet Protocol Television) , etc.Origin of TV in Nepal From the time when TV came into existence, there were different types of Antennas too that helped people view the channels. The traditional Yogi Uda Antenna was used. It was quite difficult at those times because we cannot rely upon the signal of the transmission. In times of rain, and wind we have to keep adjusting the antennas and there are chances that the antenna changes direction even when a crow sits on it. And there were only a very few channels. And when lightning strucks the first thing to be done is to remove the antenna connection.
Direct broadcast satellite (DBS) is a term used to refer to satellite television broadcasts intended for home reception, also referred to more broadly as direct-to-home signals. The expression direct-to-home or DTH was, initially, meant to distinguish the transmissions directly intended for home viewers from cable television distribution services that sometimes carried on the same satellite. The term predates DBS satellites and is often used in reference to services carried by lower power satellites which required larger dishes (1.7m diameter or greater) for reception.
IPTV (Internet Protocol Television) is a system where a digital television service is delivered using Internet Protocol over a network infrastructure, which may include delivery by a broadband connection. A general definition of IPTV is television content that, instead of being delivered through traditional broadcast and cable formats, is received by the viewer through the technologies used for computer networks. For residential users, IPTV is often provided in conjunction with Video on Demand and may be bundled with Internet services such as Web access and VoIP.
Direct broadcast satellite (DBS) is a term used to refer to satellite television broadcasts intended for home reception, also referred to more broadly as direct-to-home signals. The expression direct-to-home or DTH was, initially, meant to distinguish the transmissions directly intended for home viewers from cable television distribution services that sometimes carried on the same satellite. The term predates DBS satellites and is often used in reference to services carried by lower power satellites which required larger dishes (1.7m diameter or greater) for reception.
IPTV (Internet Protocol Television) is a system where a digital television service is delivered using Internet Protocol over a network infrastructure, which may include delivery by a broadband connection. A general definition of IPTV is television content that, instead of being delivered through traditional broadcast and cable formats, is received by the viewer through the technologies used for computer networks. For residential users, IPTV is often provided in conjunction with Video on Demand and may be bundled with Internet services such as Web access and VoIP.
DTH technology2
Community access television (CATV) is a television distribution system that uses a network of cables to deliver multiple video, data, and audio channels. This excerpted chapter from Telecom Systems provides an overview of cable television systems including cable modems, digital television, high definition television (HDTV), and the market growth of cable television and advanced services such as video on demand. Some of the topics described include: broadcast television, cable television, cable converters, distribution network, head-end, market growth, analog video, digital video, signal scrambling, National Television Standards Committee (NTSC), Phase Alternating Line (PAL), Sequential Couleur Avec Memoire (SECAM), Motion Picture Experts Group (MPEG) Compression, Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS), and Pay per View (PPV). Future enhancements such as wireless cable, cable telephony, and interactive television are also included.
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
DTH technology
Sample Diagrams
Head End System
This figure shows a diagram of a simple head-end system. This diagram shows that the head-end gathers programming sources, decodes, selects and retransmits video programming to the distribution network. The video sources to the headend typically include satellite signals, off air receivers, microwave connections and other video feed signals. The video sources are scrambled to prevent unauthorized viewing before being sent to the cable distribution system. The headend receives, decodes and decrypts these channels. This example shows that the programs that will be broadcasted are supplied to encoders and modulators to produce television channels on multiple frequencies. These channels are combined onto a single transmission line by a channel combiner.
Set Top Box Operation
This figure shows a block diagram of a video set-top box. This device converts incoming RF channels into a lower frequency that can be provided to a television. This diagram shows an analog setup box usually involves the conversion of the incoming RF channel frequency to channel 3 or channel 4. The conversion of a digital cable channel is more complex as it requires demodulation, decoding (data decompression), and RF modulation back to a form suitable for a television. Optionally, a digital decryption section and/or video descrambling section may be included.p>
Cable Modem System
This figure shows a basic cable modem system that consists of a head end (television receivers and cable modem system), distribution lines with amplifiers, and cable modems that connect to customers' computers. This diagram shows that the cable television operator's head end system contains both analog and digital television channel transmitters that are connected to customers through the distribution lines. The distribution lines (fiber and/or coaxial cable) carry over 100 television RF channels. Some of the upper television RF channels are used for digital broadcast channels that transmit data to customers and the lower frequency channels are used to transmit digital information from the customer to the cable operator. Each of the upper digital channels can transfer 30 to 40 Mbps and each of the lower digital channels can transfer data at approximately 2 Mbps. The cable operator has replaced its one-way distribution amplifiers with precision (linear) high frequency bi-directional (two-way) amplifiers. Each high-speed Internet customer has a cable modem that can communicate with the cable modem termination system (CMTS) modem at the head end of the system where the CMTS system is connected to the Internet.
Table of Contents
Overview
Broadcast Television Cable Television Systems (CATV)
Contribution Network
Connection Types Program Transfer Scheduling Content Feeds
Headend
Integrated Receiver Decoder (IRD) Off Air Receivers Encoders Transcoders Rate Shaper Channel Modulators Channel Processors Channel Signal Combiners
Asset Management
Content Acquisition Metadata Management Playout Scheduling Asset Storage Content Processing Ad Insertion Distribution Control
Distribution Network
Core Network Access Network Premises Distribution
CATV End User Devices
Tuners Display Capability Security Media Processing Software Applications Accessories Middleware Compatibility Upgradability Media Portability
CATV Access Devices
Cable Ready Televisions Set-Top box (Cable Converters) Cable Modems Cable Telephone Adapters
Market Growth
Cable Television Market Cable Modem Market Cable Telephone Market
Technologies
Analog Video Digital Video Rights Management Cable Modems High Definition Television (HDTV) Cable Telephony Wireless Cable Interactive Television Internet Protocol Television (IPTV)
Systems
National Television Standards Committee (NTSC) Phase Alternating Line (PAL) Sequential Couleur Avec Memoire (SECAM) Motion Picture Experts Group (MPEG) Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) PacketCable™ OpenCable™
Services
Television Programming Pay per View (PPV) Advertising High Speed Data (Cable Modems) CATV Telephone Services
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
Cable Television Acronyms-Appendix 1
60i - 60 Interlaced ASN - Abstract Syntax Notation AWT - Abstract Widowing Toolkit ADPCM - Adaptive Differential Pulse Code Modulation AAC - Advanced Audio Codec AAF - Advanced Authoring Format AES - Advanced Encryption Standard ASP - Advanced Simple Profile ASF - Advanced Streaming Format ASF - Advanced Systems Format ATA - Advanced Technology Attachment ATVEF - Advanced Television Enhancement Forum ATSC - Advanced Television Systems Committee Avail - Advertising Availability Ad Credits - Advertising Credits Ad Model - Advertising Model AoD - Advertising on Demand Ad Splicer - Advertising Splicer ADET - Aggregate Data Event Table AEIT - Aggregate Event Information Table ATIS - Alliance for Telecommunications Industry Solutions ANSI - American National Standards Institute ASCII - American Standard Code for Information Interchange Analog HDTV - Analog High Definition Television APS - Analog Protection System ATV - Analog Television ADC - Analog to Digital Converter AEE - Application Execution Environment AIR - Application Information Resource AIT - Application Information Table API - Application Program Interface ARIB - Association for Radio Industries and Business ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line AJAX - Asynchronous Javascript and XML ASI - Asynchronous Serial Interface ATM - Asynchronous Transfer Mode AALn - ATM Adaptation Layer n AC3 - Audio Compression 3 AES - Audio Engineering Society AV - Audio Video AVI - Audio Video Interleaved A/V - Audio Visual AFI - Authority and Format Identifier AUX - Auxiliary AVT - AV Transport Service BIOP - Basic Input Output Protocol BIFF - Binary Interchange File Format bslbf - Bit Serial Leftmost Bit First BMP - BitMaP BPS - Bits Per Second BGP - Border Gateway Protocol BLC - Broadband Loop Carrier Broadband TV - Broadband Television BCG - Broadcast Cable Gateway BFS - Broadcast File System BML - Broadcast Markup Language BTSC - Broadcast Television Systems Committee BTA - Broadcasting Technology Association in Japan BUC - Buffer Utilization Control BOF - Business Operations Framework B2B - Business to Business B2B Advertising - Business to Business Advertising B2C - Business to Consumer CableCARD - Cable Card CMTS - Cable Modem Termination System CATV - Cable Television CTAB - Cable Television Advisory Board CVCT - Cable Virtual Channel Table CRLF - Carriage Return Followed by a Line Feed CSS - Cascading Style Sheets CUTV - Catch Up Television CRT - Cathode Ray Tube CA - Central Arbiter CPU - Central Processing Unit CA - Certificate Authority CRL - Certificate Revocation List CTL - Certificate Trust List CDATA - Character Data CG - Character Generator CC - Closed Caption CCTV - Closed-Circuit Television Coax Amp - Coaxial Amplifier COFDM - Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing CLUT - Color Look - Up Table CVBS - Color Video Blank and Sync CCIR - Comite' Consultatif International de Radiocommunications CDR - Common Data Representation CI - Common Interface COM - Common Object Model CORBA - Common Object Request Broker Architecture CSP - Communication Service Provider CDA - Compact Disc Audio CSM - Component Splice Mode CPL - Composition Playlist CA - Conditional Access CAT - Conditional Access Table CM - Configuration Management CM - Connection Manager Service CERN - Conseil European pour la Recherche Nucleaire CBR Feed - Constant Bit Rate Feed CE - Consumer Electronics CEA - Consumer Electronics Association CGM - Consumer Generated Media CDS - Content Directory Service CDA - Content Distribution Agreement CRID - Content Reference Identifier CSS - Content Scramble System CSRC - Contributing SouRCe CP - Control Point Co-op - Cooperative Advertising CN - Core Network CCBS - Customer Care And Billing System CSS - Customer Support System CRC - Cyclic Redundancy Check DAU - Data Access Unit DCG - Data Channel Gateway DDI - Data Driven Interaction DES - Data Elementary Stream DEBn - Data Elementary Stream Buffer DEBSn - Data Elementary Stream Buffer Size DES - Data Encryption Standard DET - Data Event Table DOCSIS® - Data Over Cable Service Interface Specification DOCSIS+ - Data Over Cable Service Interface Specification Plus DSI - Data Service Initiate DST - Data Service Table DDE - Declarative Data Essence DTS - Decode Time Stamp DCH - Dedicated Channel DER - Definite Encoding Rules DWDM - Dense Wave Division Multiplexing DDL - Description Definition Language DCM - Device Control Module DIB - Device Independent Bitmap DH - Diffie Hellman DAVIC - Digital Audio Video Council DCI - Digital Cinema Initiative DECT - Digital Enhanced Cordless Telephone DHN - Digital Home Network DMA - Digital Media Adapter DMC - Digital Media Controller DMD - Digital Media Downloader DPX - Digital Picture eXchange DPI - Digital Program Insertion DRM - Digital Rights Management DSNG - Digital Satellite News Gathering DSS - Digital Satellite System DSP - Digital Signal Processor DSA - Digital Signature Algorithm DSS - Digital Signature Standard DSM - Digital Storage Media DSM-CC - Digital Storage Media Command and Control DSM-CC-OC - Digital Storage Media-Command and Control Object Carousel DSM-CC-UU - Digital Storage Media-Command and Control User to User DTV - Digital Television DTT - Digital Terrestrial Television DTS - Digital Theater Sound DTS - Digital Theater Systems DAC - Digital To Analog Converter DV25 - Digital Video 25 DVB - Digital Video Broadcast DVBSI - Digital Video Broadcast Service Information DVB-ASI - Digital Video Broadcast-Asynchronous Serial Interface DVB-MHP - Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform DV Camcorder - Digital Video Camcorder DVD - Digital Video Disc DVE - Digital Video Effect DVR - Digital Video Recorder DVS - Digital Video Service DVI - Digital Visual Interface Digitizing Tablet - Digitizing Pad DCC Table - Direct Channel Change Table DMA Engine - Direct Memory Access Engine DTC - Direct to Consumer DTH - Direct To Home DCC - Directed Channel Change DCCT - Discrete Channel Change Table DCT - Discrete Cosine Transform DFT - Discrete Fourier Tranform DLP - Discrete Logarithm Problem DCD - Document Content Description DOM - Document Object Model DTD - Document Type Definition DDB - Download Data Block DII - Download Info Indication DCAS - Downloadable Conditional Access System Drop Amp - Drop Amplifier DMIF - DSM-CC Multimedia Integration Framework DASE - DTV Application Software Environment Dub - Dubbing DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol DHTML - Dynamic Hypertext Markup Language DRAM - Dynamic Random Access Memory EDL - Edit Decision List EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EFF - Electronic Frontier Foundation EPF - Electronic Picture Frame EPG - Electronic Programming Guide E-Tailers - Electronic Retailers E-Wallet - Electronic Wallet ES - Elementary Stream ESCR - Elementary Stream Clock Reference EAS - Emergency Alert System EBS - Emergency Broadcast System EKE - Encrypted Key Exchange EDTV - Enhanced Definition Television EDCA - Enhanced Distributed Channel Access ECM - Entitlement Control Messages EFS - Error Free Seconds EBU - European Broadcasting Union ECMA - European Commerce Applications Script ECMA - European Computer Manufactures Association Euro-DOCSIS - European Data Over Cable Service Interface Specification EFTA - European Free Trade Association ETSI - European Telecommunications Standards Institute EIT - Event Information Table EOD - Everything on Demand EE - Execution Engine EDS - Extended Data Services ETM - Extended Text Message ETT - Extended Text Table EUMID - Extended Unique Material Identifier FCC - Federal Communications Commission FIPS - Federal Information Processing Standards FDDI - Fiber Distributed Data Interface FTTC - Fiber To The Curb FTP - File Transfer Protocol FW - Firmware FDC - Forward Data Channel Forward OOB - Forward Out of Band Channel FourCC - Four Character Code FOD - Free on Demand FOSS - Free Open Source Software FTA - Free to Air FES - Front End Server FPA - Front Panel Assembly FAB - Fulfillment, Assurance, and Billing GXF - General eXchange Format GCT - Global Color Table GPS - Global Positioning System GSM - Global System For Mobile Communications GUI - Graphic User Interface GIF - Graphics Interchange Format GP - Graphics Processor HAL - Hardware Abstraction Layer HCCA - HCF Coordination Channel Access HITS - Headend in the Sky HMS - Headend Management System HSM - Hierarchical Storage Management HD - High Definition HD-LC - High Definition Power Line Communication HDTV - High Definition Television HANA - High-Definition Audio-Video Network Alliance HAVi - Home Audio Video Interoperability HomePNA - Home Phoneline Networking Alliance HVN - Home Video Network HomePlug AV - HomePlug Audio Visual HMS - Hosted Media Server HCCA - Hybrid Coordination Function Controlled Channel Access HFC - Hybrid Fiber Coax HSTB - Hybrid Set Top Box HTML - Hypertext Markup Language HTTP - Hypertext Transfer Protocol HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure IPPV - Impulse Pay Per View IHDN - In-Home Digital Networks IR Blaster - Infrared Blaster IR Receiver - Infrared Receiver IWS - Initial Working Set Inline Amp - Inline Amplifier InstanceID - Instance Identifier IEEE - Institute Of Electrical And Electronics Engineers IC - Integrated Circuit IDE - Integrated Development Environment IDE - Integrated Drive Electronics IRD - Integrated Receiver and Decoder IRT - Integrated Receiver and Transcoder ISDN - Integrated Services Digital Network IVG - Integrated Video Gateway IPR - Intellectual Property Rights IS - Intensity Stereo IIC - Inter - Integrated Circuit Bus ICG - Interactive Cable Gateway ICAP - Interactive Communicating Application Protocol IPG - Interactive Programming Guide IDL - Interface Definition Language IF - Intermediate Frequency IF Switching - Intermediate Frequency Switching ICC - International Color Consortium IDEA - International Data Encryptions Algorithm ISAN - International Standard Audiovisual Number ISBN - International Standard Book Number ISO - International Standards Organization ITU - International Telecommunication Union Net - Internet IANA - Internet Assigned Numbering Authority IETF - Internet Engineering Task Force IGMP - Internet Group Management Protocol IIOP - Internet Inter-ORB Protocol ISMA - Internet Media Streaming Alliance IP - Internet Protocol IPCATV - Internet Protocol Cable Television IPDC - Internet Protocol Datacasting IP STB - Internet Protocol Set Top Box IPTV - Internet Protocol Television ISP - Internet Service Provider iTV - Internet TV IOR - Interoperable Object Reference IDCT - Inverse Discrete Cosine Transform IPVBI - IP Multicast over VBI IMS - IP Multimedia System IIF - IPTV Interoperability Forum JAR - Java Archive JAAS - Java Authencation and Authroization Service JCA - Java Cryptography Architecture JCE - Java Cryptography Extentions JDK - Java Development Kit JMF - Java Media Framework JNI - Java Native Interface JNM - Java Native Methods JSSE - Java Secure Socket Extension JVM - Java Virtual Machine JCIC - Joint Committee on Intersociety Coordination JPEG - Joint Photographic Experts Group JS - Joint Stereo JFIF - JPEG File Interchange Format JNG - JPEG Network Graphics KoD - Karaoke on Demand KDF - Key Derivation Function KLV - Key Length Value KPI - Key Performance Indicator KQI - Key Quality Indicators Killer App - Killer Application kbps - Kilo bits per second LBI - Late Binding Interface Linear TV - Linear Television LCD - Liquid Crystal Display Liquid LSP - Liquid Label Switched Path LISP - LIS Processing LAN - Local Area Network LID - Local Identifier LMDS - Local Multichannel Distribution Service LMDS - Local Multipoint Distribution System LOC - Local Operations Center LP-2 - Local Primary Monitoring Station Alternate LP-1 - Local Primary Monitoring Station First LCN - Logical Channel Number LLC-SNAP - Logical Link Control-Sub Network Access ProtocolLSD - Logical Screen Descriptor MGG-LC - Low Complexity MNG LFE - Low Frequency Enhancement LSF - Low Sampling Frequency MRD - Marketing Requirements Document MCR - Master Control Room MGT - Master Guide Table MXF - Material eXchange Format MTU - Maximum Transmission Unit MSE - Mean Square Error MAC - Media Access Control MAP - Media Access Plan MB - Media Block MDI - Media Delivery Index MIU - Media Interoperability Unit MS - Media Server MAC - Medium Access Control MMU - Memory Management Unit MAC - Message Authentcation Code MMS - Microsoft Media Server Protocol MRLE - Microsoft Run Length Encoding Mbps - Millions of bits per second MG - Minimum Guarantee MITRE - Missile Test and Readiness Equipment MTT - Mobile Terrestrial Television MDCT - Modified Discrete Cosine Transformation MER - Modulation Error Ratio MSB - Most Significant Bit MJPEG - Motion JPEG MPEG - Motion Picture Experts Group MP3 - Motion Picture Experts Group Layer 3 Studio - Movie Studio MPEGoIP - MPEG over Internet Protocol MRD - MPEG-2 Registration Descriptor MP4 - MPEG-4 MBONE - Multicast Backbone MBGP - Multicast Border Gateway Protocol MSDP - Multicast Source Discovery Protocol MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service MVDDS - Multichannel Video Distribution and Data Service MVPD - Multichannel Video Program Distributor MCNS - Multimedia Cable Network System MHP - Multimedia Home Platform MoCA - Multimedia over Coax Alliance MHEG - Multimedia/Hypermedia Expert Group MNG - Multiple image Network Graphics MCard - Multiple Stream CableCARD MSO - Multiple System Operator MuX - Multiplexer MMDS - Multipoint Microwave Distribution System MPTS - Multiprogram Transport Stream MPTS Feed - Multiprogram Transport Stream Feed MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions MIDI - Musical Instrument Digital Interface NISDN - Narrrow-band Integration Services Digital Network NAB - National Association Of Broadcasters NCTA - National Cable Television Association NIST - National Institute Of Standards And Technology NOC - National Operations Center NTSC - National Television System Committee NICAM - Near Instantaneous Companded Audio Multiplexing NVOD - Near Video On Demand NUT - Net UDP Throughput NCF - Network Connectivity Function NI - Network Interface NIC - Network Interface Card NOC - Network Operations Center NPVR - Network Personal Video Recorder NRT - Network Resources Table NSAP - Network Service Access Point NTP - Network Time Protocol NNW - No New Wires NPT - Normal Play Time NAN - Not A Number OC - Object Carousel ORB - Object Request Broker OSD - On Screen Display On Airwaves - On-Air OCAP - Open Cable Application Platform OSPF - Open Shortest Path First OSGI - Open Systems Gateway Initiative OS - Operating System OSS - Operations Support System OUI - Organization Unique Identifier OOB Channel - Out of Band Channel OOB Receiver - Out of Band Receiver OBE - Out of Box Experience PDV - Packet Delay Variation PER - Packet Error Rate PID - Packet Identifier PID Dropping - Packet Identifier Dropping PES - Packetized Elementary Stream Parametric QoS - Parametric Quality of Serivce PCDATA - Parsed Character Data PLTV - Pause Live Television PPD - Pay Per Day PPV - Pay Per View PSNR - Peak Signal to Noise Ratio PCI - Peripheral Component Interconnect PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association PDA - Personal Digital Assistant PMS - Personal Media Server PVR - Personal Video Recorder PAL - Phase Alternating Line PIG - Picture in Graphics PIP - Picture in Picture PSU - Pillow Speaker Unit PKIX - PKI X.509 POTS - Plain Old Telephone Service Play - List - Playlist POD - Point of Deployment POD Module - Point of Deploymnet POE - Point of Entry PFR - Portable Font Resource PMI - Portable Media Interface PMP - Portable Media Player PNG - Portable Network Graphics PLC - Power Level Control Preamp - Pre-Amplifier PE - Presentation Engine PTS - Presentation Time Stamp PU - Presentation Unit PGP - Pretty Good Privacy Priority Based QoS - Priority Based Quality of Serivce PEM - Privacy Enhanced Mail Private TV - Private Television PCR - Production Control Room PSIP - Program and System Information Protocol PAT - Program Association Table PCR - Program Clock Reference PMT - Program Map Table PSI - Program Specific Information PSM - Program Splice Mode PSTD - Program System Target Decoder PMS - Property Management System PIMDM - Protocol Independent Multicase Dense Mode PIM - Protocol Independent Multicast PBS - Public Broadcast Service PKI - Public Key Infrastructure PLMN - Public Land Mobile Network PSTN - Public Switched Telephone Network PAM - Pulse Amplitude Modulation PCM - Pulse Coded Modulation PDM - Pulse Duration Modulation Push VOD - Push Video on Demand QAM - Quadrature Amplitude Modulation QPSK - Quadrature Phase Shift Keying QoS - Quality Of Service QoS Policy - Quality of Service Policy QT Atoms - Quicktime Atoms MOV - QuickTime MOVie format RF Bypass - Radio Frequency Bypass Switch RF Modulator - Radio Frequency Modulator RF Out - Radio Frequency Output RAM - Random Access Memory RRT - Rating Region Table ROM - Read Only Memory RTOS - Real Time Operating System RTP - Real Time Protocol RTSPT - Real Time Streaming Protocol over TCP RTSPU - Real Time Streaming Protocol over UDP RTCP - Real - Time Transport Control Protocol RSS - Really Simple Syndication RM - RealMedia RPTV - Rear Projection Television RGBA - Red Green Blue Alpha RGB - Red, Green, Blue,RPC - Regional Protection Control RA - Registration Authority RADIUS - Remote Access Dial In User Service RAS - Remote Access Server RC - Remote Control RDP - Remote Display Protocol RHVO - Remote Video Hub Operation RCS - Rendering Control Service RP - Rendezvous Point RFC - Request For Comments RG - Residential Gateway RDF - Resource Description Framework RIFF - Resource Interchange File Format RSVP - Resource Reservation Protocol RCC - Reverse Control Channel RDC - Reverse Data Channel Reverse OOB - Reverse Out of Band Channel RPF - Reverse Path Forwarding RAS - Rights Access System RSA - Rivest, Shamir, Adleman SBNS - Satellite and Broadcast Network System SMATV - Satellite Master Antenna Television SMS - Screen Management System SAP - Secondary Audio Program SRTP - Secure Real Time Protocol SDD - Self Describing Device S-Video - Separate Video SECAM - Sequential Couleur Avec MeMoire SDI - Serial Digital Interface SCP - Service Control Protocol SDF - Service Description Framework SDT - Service Description Table SDS - Service Discovery and Selection SGW - Service Gateway SID - Service Identifier SI - Service Information SRM - Session and Resource Manager SAP - Session Announcement Protocol SDP - Session Description Protocol SBB - Set Back Box SNMP - Simple Network Management Protocol SCard - Single Stream CableCARD SCSI - Small Computer Systems Interface SCTE - Society of Cable Telecommunication Engineers Softkeys - Soft Keys SDK - Software Development Kit S/PDIF - Sony Philips Digital InterFace SD - Standard Definition SDTV - Standard Definition Television SGML - Standard Generalized Markup Language SII - Station Identification Information Stereo - Stereophonic SAN - Storage Area Network Stylesheet - Style Sheet SAC - Subscriber Acquisition Cost SAS - Subscriber Authorization System SMS - Subscriber Management System STV - Subscription Television SVOD - Subscription Video on Demand SHE - Super Headend SDV - Switched Digital Video Sync Impairment - Synchronization Impairments SPG - Synchronization Pulse Generator SDH - Synchronous Digital Hierarchy SRTS - Synchronous Residual Time Stamp SCR - System Clock Reference SI - System Information SMBUS - System Management Bus SOC - System On Chip STC - System Time Clock TV Centric - Television Centric TV Channel - Television Channel T-Mail - Television Mail TVoF - Television over Fiber TV Portal - Television Portal TV Studio - Television Studio TMS - Theater Management System TSTV - Time Shift Television TSTV - Time Shifted Television Timestamp - Time Stamp TRT - Total Running Time TFS - Transient File System TXOP - Transmission Opportunity TFS - Transport File System Transport ID - Transport Identifier TSFS - Transport Stream File System 3DES - Triple Data Encryption Standard TLV - Type Length Value UMB - Ultra Mobile Broadband UMID - Unique Material Identifier UPnP - Universal Plug and Play UPnP AV - Universal Plug and Play Audio Visual Upfronts - Upfront Advertising UGC - User Generated Content UI - User Interface USC - User Selectable Content USM - User Services Management V-Factor - V Factor VBR Feed - Variable Bit Rate Feed VLE - Variable Length Encoding VBI - Video Blanking Interval vBook - Video Book VBV - Video Buffer Verifier VDN - Video Distribution Network VHO - Video Hub Office VOD - Video On Demand VQI - Video Quality Index VQM - Video Quality Measurement Video Ringtone - Video Ring Tone VC - Virtual Channel VCT - Virtual Channel Table VM - Virtual Machine Virtual TV Channel - Virtual Television Channel WTCG - Watch This Channel Grow WM - Windows Media WMA - Windows Media Audio XSLT - XML Stylesheet Language Transformation
Head End System
This figure shows a diagram of a simple head-end system. This diagram shows that the head-end gathers programming sources, decodes, selects and retransmits video programming to the distribution network. The video sources to the headend typically include satellite signals, off air receivers, microwave connections and other video feed signals. The video sources are scrambled to prevent unauthorized viewing before being sent to the cable distribution system. The headend receives, decodes and decrypts these channels. This example shows that the programs that will be broadcasted are supplied to encoders and modulators to produce television channels on multiple frequencies. These channels are combined onto a single transmission line by a channel combiner.
Set Top Box Operation
This figure shows a block diagram of a video set-top box. This device converts incoming RF channels into a lower frequency that can be provided to a television. This diagram shows an analog setup box usually involves the conversion of the incoming RF channel frequency to channel 3 or channel 4. The conversion of a digital cable channel is more complex as it requires demodulation, decoding (data decompression), and RF modulation back to a form suitable for a television. Optionally, a digital decryption section and/or video descrambling section may be included.p>
Cable Modem System
This figure shows a basic cable modem system that consists of a head end (television receivers and cable modem system), distribution lines with amplifiers, and cable modems that connect to customers' computers. This diagram shows that the cable television operator's head end system contains both analog and digital television channel transmitters that are connected to customers through the distribution lines. The distribution lines (fiber and/or coaxial cable) carry over 100 television RF channels. Some of the upper television RF channels are used for digital broadcast channels that transmit data to customers and the lower frequency channels are used to transmit digital information from the customer to the cable operator. Each of the upper digital channels can transfer 30 to 40 Mbps and each of the lower digital channels can transfer data at approximately 2 Mbps. The cable operator has replaced its one-way distribution amplifiers with precision (linear) high frequency bi-directional (two-way) amplifiers. Each high-speed Internet customer has a cable modem that can communicate with the cable modem termination system (CMTS) modem at the head end of the system where the CMTS system is connected to the Internet.
Table of Contents
Overview
Broadcast Television Cable Television Systems (CATV)
Contribution Network
Connection Types Program Transfer Scheduling Content Feeds
Headend
Integrated Receiver Decoder (IRD) Off Air Receivers Encoders Transcoders Rate Shaper Channel Modulators Channel Processors Channel Signal Combiners
Asset Management
Content Acquisition Metadata Management Playout Scheduling Asset Storage Content Processing Ad Insertion Distribution Control
Distribution Network
Core Network Access Network Premises Distribution
CATV End User Devices
Tuners Display Capability Security Media Processing Software Applications Accessories Middleware Compatibility Upgradability Media Portability
CATV Access Devices
Cable Ready Televisions Set-Top box (Cable Converters) Cable Modems Cable Telephone Adapters
Market Growth
Cable Television Market Cable Modem Market Cable Telephone Market
Technologies
Analog Video Digital Video Rights Management Cable Modems High Definition Television (HDTV) Cable Telephony Wireless Cable Interactive Television Internet Protocol Television (IPTV)
Systems
National Television Standards Committee (NTSC) Phase Alternating Line (PAL) Sequential Couleur Avec Memoire (SECAM) Motion Picture Experts Group (MPEG) Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) PacketCable™ OpenCable™
Services
Television Programming Pay per View (PPV) Advertising High Speed Data (Cable Modems) CATV Telephone Services
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
Cable Television Acronyms-Appendix 1
60i - 60 Interlaced ASN - Abstract Syntax Notation AWT - Abstract Widowing Toolkit ADPCM - Adaptive Differential Pulse Code Modulation AAC - Advanced Audio Codec AAF - Advanced Authoring Format AES - Advanced Encryption Standard ASP - Advanced Simple Profile ASF - Advanced Streaming Format ASF - Advanced Systems Format ATA - Advanced Technology Attachment ATVEF - Advanced Television Enhancement Forum ATSC - Advanced Television Systems Committee Avail - Advertising Availability Ad Credits - Advertising Credits Ad Model - Advertising Model AoD - Advertising on Demand Ad Splicer - Advertising Splicer ADET - Aggregate Data Event Table AEIT - Aggregate Event Information Table ATIS - Alliance for Telecommunications Industry Solutions ANSI - American National Standards Institute ASCII - American Standard Code for Information Interchange Analog HDTV - Analog High Definition Television APS - Analog Protection System ATV - Analog Television ADC - Analog to Digital Converter AEE - Application Execution Environment AIR - Application Information Resource AIT - Application Information Table API - Application Program Interface ARIB - Association for Radio Industries and Business ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line AJAX - Asynchronous Javascript and XML ASI - Asynchronous Serial Interface ATM - Asynchronous Transfer Mode AALn - ATM Adaptation Layer n AC3 - Audio Compression 3 AES - Audio Engineering Society AV - Audio Video AVI - Audio Video Interleaved A/V - Audio Visual AFI - Authority and Format Identifier AUX - Auxiliary AVT - AV Transport Service BIOP - Basic Input Output Protocol BIFF - Binary Interchange File Format bslbf - Bit Serial Leftmost Bit First BMP - BitMaP BPS - Bits Per Second BGP - Border Gateway Protocol BLC - Broadband Loop Carrier Broadband TV - Broadband Television BCG - Broadcast Cable Gateway BFS - Broadcast File System BML - Broadcast Markup Language BTSC - Broadcast Television Systems Committee BTA - Broadcasting Technology Association in Japan BUC - Buffer Utilization Control BOF - Business Operations Framework B2B - Business to Business B2B Advertising - Business to Business Advertising B2C - Business to Consumer CableCARD - Cable Card CMTS - Cable Modem Termination System CATV - Cable Television CTAB - Cable Television Advisory Board CVCT - Cable Virtual Channel Table CRLF - Carriage Return Followed by a Line Feed CSS - Cascading Style Sheets CUTV - Catch Up Television CRT - Cathode Ray Tube CA - Central Arbiter CPU - Central Processing Unit CA - Certificate Authority CRL - Certificate Revocation List CTL - Certificate Trust List CDATA - Character Data CG - Character Generator CC - Closed Caption CCTV - Closed-Circuit Television Coax Amp - Coaxial Amplifier COFDM - Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing CLUT - Color Look - Up Table CVBS - Color Video Blank and Sync CCIR - Comite' Consultatif International de Radiocommunications CDR - Common Data Representation CI - Common Interface COM - Common Object Model CORBA - Common Object Request Broker Architecture CSP - Communication Service Provider CDA - Compact Disc Audio CSM - Component Splice Mode CPL - Composition Playlist CA - Conditional Access CAT - Conditional Access Table CM - Configuration Management CM - Connection Manager Service CERN - Conseil European pour la Recherche Nucleaire CBR Feed - Constant Bit Rate Feed CE - Consumer Electronics CEA - Consumer Electronics Association CGM - Consumer Generated Media CDS - Content Directory Service CDA - Content Distribution Agreement CRID - Content Reference Identifier CSS - Content Scramble System CSRC - Contributing SouRCe CP - Control Point Co-op - Cooperative Advertising CN - Core Network CCBS - Customer Care And Billing System CSS - Customer Support System CRC - Cyclic Redundancy Check DAU - Data Access Unit DCG - Data Channel Gateway DDI - Data Driven Interaction DES - Data Elementary Stream DEBn - Data Elementary Stream Buffer DEBSn - Data Elementary Stream Buffer Size DES - Data Encryption Standard DET - Data Event Table DOCSIS® - Data Over Cable Service Interface Specification DOCSIS+ - Data Over Cable Service Interface Specification Plus DSI - Data Service Initiate DST - Data Service Table DDE - Declarative Data Essence DTS - Decode Time Stamp DCH - Dedicated Channel DER - Definite Encoding Rules DWDM - Dense Wave Division Multiplexing DDL - Description Definition Language DCM - Device Control Module DIB - Device Independent Bitmap DH - Diffie Hellman DAVIC - Digital Audio Video Council DCI - Digital Cinema Initiative DECT - Digital Enhanced Cordless Telephone DHN - Digital Home Network DMA - Digital Media Adapter DMC - Digital Media Controller DMD - Digital Media Downloader DPX - Digital Picture eXchange DPI - Digital Program Insertion DRM - Digital Rights Management DSNG - Digital Satellite News Gathering DSS - Digital Satellite System DSP - Digital Signal Processor DSA - Digital Signature Algorithm DSS - Digital Signature Standard DSM - Digital Storage Media DSM-CC - Digital Storage Media Command and Control DSM-CC-OC - Digital Storage Media-Command and Control Object Carousel DSM-CC-UU - Digital Storage Media-Command and Control User to User DTV - Digital Television DTT - Digital Terrestrial Television DTS - Digital Theater Sound DTS - Digital Theater Systems DAC - Digital To Analog Converter DV25 - Digital Video 25 DVB - Digital Video Broadcast DVBSI - Digital Video Broadcast Service Information DVB-ASI - Digital Video Broadcast-Asynchronous Serial Interface DVB-MHP - Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform DV Camcorder - Digital Video Camcorder DVD - Digital Video Disc DVE - Digital Video Effect DVR - Digital Video Recorder DVS - Digital Video Service DVI - Digital Visual Interface Digitizing Tablet - Digitizing Pad DCC Table - Direct Channel Change Table DMA Engine - Direct Memory Access Engine DTC - Direct to Consumer DTH - Direct To Home DCC - Directed Channel Change DCCT - Discrete Channel Change Table DCT - Discrete Cosine Transform DFT - Discrete Fourier Tranform DLP - Discrete Logarithm Problem DCD - Document Content Description DOM - Document Object Model DTD - Document Type Definition DDB - Download Data Block DII - Download Info Indication DCAS - Downloadable Conditional Access System Drop Amp - Drop Amplifier DMIF - DSM-CC Multimedia Integration Framework DASE - DTV Application Software Environment Dub - Dubbing DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol DHTML - Dynamic Hypertext Markup Language DRAM - Dynamic Random Access Memory EDL - Edit Decision List EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EFF - Electronic Frontier Foundation EPF - Electronic Picture Frame EPG - Electronic Programming Guide E-Tailers - Electronic Retailers E-Wallet - Electronic Wallet ES - Elementary Stream ESCR - Elementary Stream Clock Reference EAS - Emergency Alert System EBS - Emergency Broadcast System EKE - Encrypted Key Exchange EDTV - Enhanced Definition Television EDCA - Enhanced Distributed Channel Access ECM - Entitlement Control Messages EFS - Error Free Seconds EBU - European Broadcasting Union ECMA - European Commerce Applications Script ECMA - European Computer Manufactures Association Euro-DOCSIS - European Data Over Cable Service Interface Specification EFTA - European Free Trade Association ETSI - European Telecommunications Standards Institute EIT - Event Information Table EOD - Everything on Demand EE - Execution Engine EDS - Extended Data Services ETM - Extended Text Message ETT - Extended Text Table EUMID - Extended Unique Material Identifier FCC - Federal Communications Commission FIPS - Federal Information Processing Standards FDDI - Fiber Distributed Data Interface FTTC - Fiber To The Curb FTP - File Transfer Protocol FW - Firmware FDC - Forward Data Channel Forward OOB - Forward Out of Band Channel FourCC - Four Character Code FOD - Free on Demand FOSS - Free Open Source Software FTA - Free to Air FES - Front End Server FPA - Front Panel Assembly FAB - Fulfillment, Assurance, and Billing GXF - General eXchange Format GCT - Global Color Table GPS - Global Positioning System GSM - Global System For Mobile Communications GUI - Graphic User Interface GIF - Graphics Interchange Format GP - Graphics Processor HAL - Hardware Abstraction Layer HCCA - HCF Coordination Channel Access HITS - Headend in the Sky HMS - Headend Management System HSM - Hierarchical Storage Management HD - High Definition HD-LC - High Definition Power Line Communication HDTV - High Definition Television HANA - High-Definition Audio-Video Network Alliance HAVi - Home Audio Video Interoperability HomePNA - Home Phoneline Networking Alliance HVN - Home Video Network HomePlug AV - HomePlug Audio Visual HMS - Hosted Media Server HCCA - Hybrid Coordination Function Controlled Channel Access HFC - Hybrid Fiber Coax HSTB - Hybrid Set Top Box HTML - Hypertext Markup Language HTTP - Hypertext Transfer Protocol HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure IPPV - Impulse Pay Per View IHDN - In-Home Digital Networks IR Blaster - Infrared Blaster IR Receiver - Infrared Receiver IWS - Initial Working Set Inline Amp - Inline Amplifier InstanceID - Instance Identifier IEEE - Institute Of Electrical And Electronics Engineers IC - Integrated Circuit IDE - Integrated Development Environment IDE - Integrated Drive Electronics IRD - Integrated Receiver and Decoder IRT - Integrated Receiver and Transcoder ISDN - Integrated Services Digital Network IVG - Integrated Video Gateway IPR - Intellectual Property Rights IS - Intensity Stereo IIC - Inter - Integrated Circuit Bus ICG - Interactive Cable Gateway ICAP - Interactive Communicating Application Protocol IPG - Interactive Programming Guide IDL - Interface Definition Language IF - Intermediate Frequency IF Switching - Intermediate Frequency Switching ICC - International Color Consortium IDEA - International Data Encryptions Algorithm ISAN - International Standard Audiovisual Number ISBN - International Standard Book Number ISO - International Standards Organization ITU - International Telecommunication Union Net - Internet IANA - Internet Assigned Numbering Authority IETF - Internet Engineering Task Force IGMP - Internet Group Management Protocol IIOP - Internet Inter-ORB Protocol ISMA - Internet Media Streaming Alliance IP - Internet Protocol IPCATV - Internet Protocol Cable Television IPDC - Internet Protocol Datacasting IP STB - Internet Protocol Set Top Box IPTV - Internet Protocol Television ISP - Internet Service Provider iTV - Internet TV IOR - Interoperable Object Reference IDCT - Inverse Discrete Cosine Transform IPVBI - IP Multicast over VBI IMS - IP Multimedia System IIF - IPTV Interoperability Forum JAR - Java Archive JAAS - Java Authencation and Authroization Service JCA - Java Cryptography Architecture JCE - Java Cryptography Extentions JDK - Java Development Kit JMF - Java Media Framework JNI - Java Native Interface JNM - Java Native Methods JSSE - Java Secure Socket Extension JVM - Java Virtual Machine JCIC - Joint Committee on Intersociety Coordination JPEG - Joint Photographic Experts Group JS - Joint Stereo JFIF - JPEG File Interchange Format JNG - JPEG Network Graphics KoD - Karaoke on Demand KDF - Key Derivation Function KLV - Key Length Value KPI - Key Performance Indicator KQI - Key Quality Indicators Killer App - Killer Application kbps - Kilo bits per second LBI - Late Binding Interface Linear TV - Linear Television LCD - Liquid Crystal Display Liquid LSP - Liquid Label Switched Path LISP - LIS Processing LAN - Local Area Network LID - Local Identifier LMDS - Local Multichannel Distribution Service LMDS - Local Multipoint Distribution System LOC - Local Operations Center LP-2 - Local Primary Monitoring Station Alternate LP-1 - Local Primary Monitoring Station First LCN - Logical Channel Number LLC-SNAP - Logical Link Control-Sub Network Access ProtocolLSD - Logical Screen Descriptor MGG-LC - Low Complexity MNG LFE - Low Frequency Enhancement LSF - Low Sampling Frequency MRD - Marketing Requirements Document MCR - Master Control Room MGT - Master Guide Table MXF - Material eXchange Format MTU - Maximum Transmission Unit MSE - Mean Square Error MAC - Media Access Control MAP - Media Access Plan MB - Media Block MDI - Media Delivery Index MIU - Media Interoperability Unit MS - Media Server MAC - Medium Access Control MMU - Memory Management Unit MAC - Message Authentcation Code MMS - Microsoft Media Server Protocol MRLE - Microsoft Run Length Encoding Mbps - Millions of bits per second MG - Minimum Guarantee MITRE - Missile Test and Readiness Equipment MTT - Mobile Terrestrial Television MDCT - Modified Discrete Cosine Transformation MER - Modulation Error Ratio MSB - Most Significant Bit MJPEG - Motion JPEG MPEG - Motion Picture Experts Group MP3 - Motion Picture Experts Group Layer 3 Studio - Movie Studio MPEGoIP - MPEG over Internet Protocol MRD - MPEG-2 Registration Descriptor MP4 - MPEG-4 MBONE - Multicast Backbone MBGP - Multicast Border Gateway Protocol MSDP - Multicast Source Discovery Protocol MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service MVDDS - Multichannel Video Distribution and Data Service MVPD - Multichannel Video Program Distributor MCNS - Multimedia Cable Network System MHP - Multimedia Home Platform MoCA - Multimedia over Coax Alliance MHEG - Multimedia/Hypermedia Expert Group MNG - Multiple image Network Graphics MCard - Multiple Stream CableCARD MSO - Multiple System Operator MuX - Multiplexer MMDS - Multipoint Microwave Distribution System MPTS - Multiprogram Transport Stream MPTS Feed - Multiprogram Transport Stream Feed MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions MIDI - Musical Instrument Digital Interface NISDN - Narrrow-band Integration Services Digital Network NAB - National Association Of Broadcasters NCTA - National Cable Television Association NIST - National Institute Of Standards And Technology NOC - National Operations Center NTSC - National Television System Committee NICAM - Near Instantaneous Companded Audio Multiplexing NVOD - Near Video On Demand NUT - Net UDP Throughput NCF - Network Connectivity Function NI - Network Interface NIC - Network Interface Card NOC - Network Operations Center NPVR - Network Personal Video Recorder NRT - Network Resources Table NSAP - Network Service Access Point NTP - Network Time Protocol NNW - No New Wires NPT - Normal Play Time NAN - Not A Number OC - Object Carousel ORB - Object Request Broker OSD - On Screen Display On Airwaves - On-Air OCAP - Open Cable Application Platform OSPF - Open Shortest Path First OSGI - Open Systems Gateway Initiative OS - Operating System OSS - Operations Support System OUI - Organization Unique Identifier OOB Channel - Out of Band Channel OOB Receiver - Out of Band Receiver OBE - Out of Box Experience PDV - Packet Delay Variation PER - Packet Error Rate PID - Packet Identifier PID Dropping - Packet Identifier Dropping PES - Packetized Elementary Stream Parametric QoS - Parametric Quality of Serivce PCDATA - Parsed Character Data PLTV - Pause Live Television PPD - Pay Per Day PPV - Pay Per View PSNR - Peak Signal to Noise Ratio PCI - Peripheral Component Interconnect PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association PDA - Personal Digital Assistant PMS - Personal Media Server PVR - Personal Video Recorder PAL - Phase Alternating Line PIG - Picture in Graphics PIP - Picture in Picture PSU - Pillow Speaker Unit PKIX - PKI X.509 POTS - Plain Old Telephone Service Play - List - Playlist POD - Point of Deployment POD Module - Point of Deploymnet POE - Point of Entry PFR - Portable Font Resource PMI - Portable Media Interface PMP - Portable Media Player PNG - Portable Network Graphics PLC - Power Level Control Preamp - Pre-Amplifier PE - Presentation Engine PTS - Presentation Time Stamp PU - Presentation Unit PGP - Pretty Good Privacy Priority Based QoS - Priority Based Quality of Serivce PEM - Privacy Enhanced Mail Private TV - Private Television PCR - Production Control Room PSIP - Program and System Information Protocol PAT - Program Association Table PCR - Program Clock Reference PMT - Program Map Table PSI - Program Specific Information PSM - Program Splice Mode PSTD - Program System Target Decoder PMS - Property Management System PIMDM - Protocol Independent Multicase Dense Mode PIM - Protocol Independent Multicast PBS - Public Broadcast Service PKI - Public Key Infrastructure PLMN - Public Land Mobile Network PSTN - Public Switched Telephone Network PAM - Pulse Amplitude Modulation PCM - Pulse Coded Modulation PDM - Pulse Duration Modulation Push VOD - Push Video on Demand QAM - Quadrature Amplitude Modulation QPSK - Quadrature Phase Shift Keying QoS - Quality Of Service QoS Policy - Quality of Service Policy QT Atoms - Quicktime Atoms MOV - QuickTime MOVie format RF Bypass - Radio Frequency Bypass Switch RF Modulator - Radio Frequency Modulator RF Out - Radio Frequency Output RAM - Random Access Memory RRT - Rating Region Table ROM - Read Only Memory RTOS - Real Time Operating System RTP - Real Time Protocol RTSPT - Real Time Streaming Protocol over TCP RTSPU - Real Time Streaming Protocol over UDP RTCP - Real - Time Transport Control Protocol RSS - Really Simple Syndication RM - RealMedia RPTV - Rear Projection Television RGBA - Red Green Blue Alpha RGB - Red, Green, Blue,RPC - Regional Protection Control RA - Registration Authority RADIUS - Remote Access Dial In User Service RAS - Remote Access Server RC - Remote Control RDP - Remote Display Protocol RHVO - Remote Video Hub Operation RCS - Rendering Control Service RP - Rendezvous Point RFC - Request For Comments RG - Residential Gateway RDF - Resource Description Framework RIFF - Resource Interchange File Format RSVP - Resource Reservation Protocol RCC - Reverse Control Channel RDC - Reverse Data Channel Reverse OOB - Reverse Out of Band Channel RPF - Reverse Path Forwarding RAS - Rights Access System RSA - Rivest, Shamir, Adleman SBNS - Satellite and Broadcast Network System SMATV - Satellite Master Antenna Television SMS - Screen Management System SAP - Secondary Audio Program SRTP - Secure Real Time Protocol SDD - Self Describing Device S-Video - Separate Video SECAM - Sequential Couleur Avec MeMoire SDI - Serial Digital Interface SCP - Service Control Protocol SDF - Service Description Framework SDT - Service Description Table SDS - Service Discovery and Selection SGW - Service Gateway SID - Service Identifier SI - Service Information SRM - Session and Resource Manager SAP - Session Announcement Protocol SDP - Session Description Protocol SBB - Set Back Box SNMP - Simple Network Management Protocol SCard - Single Stream CableCARD SCSI - Small Computer Systems Interface SCTE - Society of Cable Telecommunication Engineers Softkeys - Soft Keys SDK - Software Development Kit S/PDIF - Sony Philips Digital InterFace SD - Standard Definition SDTV - Standard Definition Television SGML - Standard Generalized Markup Language SII - Station Identification Information Stereo - Stereophonic SAN - Storage Area Network Stylesheet - Style Sheet SAC - Subscriber Acquisition Cost SAS - Subscriber Authorization System SMS - Subscriber Management System STV - Subscription Television SVOD - Subscription Video on Demand SHE - Super Headend SDV - Switched Digital Video Sync Impairment - Synchronization Impairments SPG - Synchronization Pulse Generator SDH - Synchronous Digital Hierarchy SRTS - Synchronous Residual Time Stamp SCR - System Clock Reference SI - System Information SMBUS - System Management Bus SOC - System On Chip STC - System Time Clock TV Centric - Television Centric TV Channel - Television Channel T-Mail - Television Mail TVoF - Television over Fiber TV Portal - Television Portal TV Studio - Television Studio TMS - Theater Management System TSTV - Time Shift Television TSTV - Time Shifted Television Timestamp - Time Stamp TRT - Total Running Time TFS - Transient File System TXOP - Transmission Opportunity TFS - Transport File System Transport ID - Transport Identifier TSFS - Transport Stream File System 3DES - Triple Data Encryption Standard TLV - Type Length Value UMB - Ultra Mobile Broadband UMID - Unique Material Identifier UPnP - Universal Plug and Play UPnP AV - Universal Plug and Play Audio Visual Upfronts - Upfront Advertising UGC - User Generated Content UI - User Interface USC - User Selectable Content USM - User Services Management V-Factor - V Factor VBR Feed - Variable Bit Rate Feed VLE - Variable Length Encoding VBI - Video Blanking Interval vBook - Video Book VBV - Video Buffer Verifier VDN - Video Distribution Network VHO - Video Hub Office VOD - Video On Demand VQI - Video Quality Index VQM - Video Quality Measurement Video Ringtone - Video Ring Tone VC - Virtual Channel VCT - Virtual Channel Table VM - Virtual Machine Virtual TV Channel - Virtual Television Channel WTCG - Watch This Channel Grow WM - Windows Media WMA - Windows Media Audio XSLT - XML Stylesheet Language Transformation
Monday, January 11, 2010
नदी आसपासको जमिनलाई बहुउपयोगी बनाइनेः खाण
दुर्गालाल केसी
दाङ, २०६६ पुस २० - सिंचाइ मन्त्री वालकृष्ण खाणले देशभरका १० वटा नदीमा तटबन्ध गरी नदी आसपासको जमिनलाई बहुउपयोगी बनाइने बताएका छन् । नदीको कटानले गर्दा हजारौं हेक्टर जमिन खेर गइरहेकाले त्यसलाई अब छिट्टै व्यवस्थित गरी उपयोगी बनाउने कार्य थालिने उनले बताए । जनताको तटवन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत फिल्ड कार्यालय देउखुरीको सोमबार लमहीमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री खाणले नदी तटबन्धनका लागि अहिले १ अर्ब रुपैया छुट्याएको र यसलाई निरन्तरता दिन १० अर्ब रकम पुर्याइने जानकारी दिए । उनले राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि मात्रै १५ करोड रुपैया वजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । पश्चिम राप्ती नियन्त्रण गर्दा दाङ र बााकेमा फाइदा पुग्छ । तटबन्ध गरी आउने जमिनमा स्थानियबासीको अधिकार स्थापित गरिने पनि उनले बताए । दाङमा बड्कापथ र दंगाली छाप सिंचाई योजना ल्याउन लागेको पनि उनले जानकारी दिए । यसैगरी प्युठानको माडी नदीबाट दाङ उपत्यकालाई सिंचित गर्ने योजनाका लागि कार्ययोजना बनाउने कार्य प्रारम्भ भैसकेको उल्लेख गर्दै उनले योजना सम्पन्न भए दाङमा बाझो जमिन नरहने दावी गरे । मन्त्री खााणले अबको ६ महिनाभित्र तराईमा ७ हजार बढी स्यालो ट्युबेल बनाइने बताए । जमीनमुनीको पानीमाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न पानी निस्कन सक्ने हरेक ठाउामा ट्युवेल गाडिने उनले जानकारी दिए । सिंचाइको अभावमा खेति रोकीने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो । तराईका खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाईं पुर्याउन सरकारले उपलब्ध नदीनालाको पानी सदुपयोग गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन थालेको पनि मन्त्री खाणले जानकारी दिए ।
दाङ, २०६६ पुस २० - सिंचाइ मन्त्री वालकृष्ण खाणले देशभरका १० वटा नदीमा तटबन्ध गरी नदी आसपासको जमिनलाई बहुउपयोगी बनाइने बताएका छन् । नदीको कटानले गर्दा हजारौं हेक्टर जमिन खेर गइरहेकाले त्यसलाई अब छिट्टै व्यवस्थित गरी उपयोगी बनाउने कार्य थालिने उनले बताए । जनताको तटवन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत फिल्ड कार्यालय देउखुरीको सोमबार लमहीमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री खाणले नदी तटबन्धनका लागि अहिले १ अर्ब रुपैया छुट्याएको र यसलाई निरन्तरता दिन १० अर्ब रकम पुर्याइने जानकारी दिए । उनले राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि मात्रै १५ करोड रुपैया वजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । पश्चिम राप्ती नियन्त्रण गर्दा दाङ र बााकेमा फाइदा पुग्छ । तटबन्ध गरी आउने जमिनमा स्थानियबासीको अधिकार स्थापित गरिने पनि उनले बताए । दाङमा बड्कापथ र दंगाली छाप सिंचाई योजना ल्याउन लागेको पनि उनले जानकारी दिए । यसैगरी प्युठानको माडी नदीबाट दाङ उपत्यकालाई सिंचित गर्ने योजनाका लागि कार्ययोजना बनाउने कार्य प्रारम्भ भैसकेको उल्लेख गर्दै उनले योजना सम्पन्न भए दाङमा बाझो जमिन नरहने दावी गरे । मन्त्री खााणले अबको ६ महिनाभित्र तराईमा ७ हजार बढी स्यालो ट्युबेल बनाइने बताए । जमीनमुनीको पानीमाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न पानी निस्कन सक्ने हरेक ठाउामा ट्युवेल गाडिने उनले जानकारी दिए । सिंचाइको अभावमा खेति रोकीने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो । तराईका खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाईं पुर्याउन सरकारले उपलब्ध नदीनालाको पानी सदुपयोग गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन थालेको पनि मन्त्री खाणले जानकारी दिए ।
लेखापरीक्षणमा हदबन्दी
काठमाडौ, २०६६ पुस २६ - नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले लेखापरीक्षणमा हदबन्दी गरेको छ । एकै लेखापरीक्षकले सयौं संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने गरेकाले गुणस्तरीय वित्तीय प्रतिवेदन हुन नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला आइक्यानले हदबन्दी तोकेको हो । आइक्यानको शुक्रबार बसेको परिषद् बैठकले एक लेखा व्यवसायीले वर्षमा सयभन्दा बढी लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये एक लेखा व्यवसायीले बढीमा १५ वटा पब्लिक कम्पनी, ४० प्राइभेट कम्पनी र ४५ अन्य संघ-संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न पाउनेछन् । 'पेसागत मर्यादा पालना गर्न/गराउन यस्तो व्यवस्था लागू गरेका हौं,' आइक्यान अध्यक्ष सुबोध कर्णले भने, 'यो व्यवस्थाले सबैले काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास लिएका छौं ।' यसअघि एक लेखा व्यवसायीले दुई हजारवटा संस्थासम्म लेखा परीक्षण गरेको उदाहरण छ । बढी कमाउने प्रलोभनमा 'कपी पेस्ट' का आधारमा बनाइने त्यस्ता इकाईका लेखा परीक्षण विश्वनीय हुन नसकेको गुनासो बढ्दो थियो । नाम चलेका व्यवसायीले समेत धेरै इकाईका लेखापरीक्षण ओगट्ने प्रवृत्तिले अन्य हजारौं साना लेखा व्यवसायी कामविहीन हुन पुगेका थिए । कतिपय लेखा व्यवसायीले वर्षदिनमा नवीकरण गर्ने खर्च असुलीको काम पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । ठूला लेखा व्यवसायीले पनि काम पाउने धुनमा अत्यन्त न्यून मूल्यमा लेखापरीक्षण हात पार्ने होडबाजी थियो । 'नयाँ व्यवस्थापछि एक लेखा व्यवसायीले अब कम्तीमा ३५ संस्थाको लेखा परीक्षण गर्न पाउने छन्,' कर्णले भने, 'काम सीमित हुने भएकाले गुणस्तर बढ्ने पनि विश्वास लिएका छौं ।'मुलुकभर सानाठूला गरी २ लाख भन्दा बढी संघ-संस्था र कम्पनी छन् । आइक्यानबाट पाँच हजार दर्तावाल लेखा व्यवसायी (आरए) र करिब साढे चार सय सीएले लेखा व्यवसायको इजाजतपत्र लिएका छन् । प्रायः सबै सीएले काम पाउँदै आए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी आरएले काम नपाएको अवस्था छ । सक्रिय लेखा व्यवसायमा रहेका एउटै आरएले हजारौं संस्थाका काम आगेट्ने हुनाले चार हजारभन्दा बढी आरए लगभग बेरोजगार बस्न बाध्य छन् । न्यूनतम शुल्क निर्धारण आइक्यानले प्रत्येक लेखा परीक्षणका लागि न्यूनतम शुल्क पनि तोकेको छ । केहीले अत्यन्त सस्तोमा लेखा परीक्षणको 'कपी पेस्ट' काम गरी लेखा व्यवसाय क्षेत्रलाई बदनाम गर्न खोजेकाले आइक्यानले न्यूनतम शुल्क तोकेको हो । आइक्यानका अनुसार ग र घ वर्गका लेखापरीक्षकका लागि न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसैगरी ख वर्गका लेखा परीक्षक र सीएका लागि १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । वरिष्ठ सीएले न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेछ र वित्तीय संस्थाको लेखापरिक्षण शुल्क ४० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि केही लेखा व्यवसायीले २ सय रुपैयाँमा पनि लेखा परीक्षण गरेको वित्तीय प्रतिवेदन कर कार्यालयमा पेस गर्ने गरेका थिए । संस्थाको प्रशासनिक खर्चअन्तर्गत देखाइने लेखापरीक्षण शुल्क अत्यन्त कम राखिए पनि लेखा व्यवसायीले भने 'टेबुल मुनिबाट' मोटो रकम असुल्ने गरेको गुनासोसमेत बढ्दो थियो । केही कर अधिकृतले कम्तीमा दुई हजार लेखा परीक्षण शुल्क नभए वित्तीय प्रतिवेदन पास नगरिदिने अडानसमेत लिँदै आएका थिए । उनीहरूले २ हजार शुल्कको १५ प्रतिशत राजस्व (६ सय रुपैयाँ) कटाएपछि मात्रै वित्तीय प्रतिवेदन पास गरिदिने गरेका छन् । 'न्यूनतम शुल्कले राज्यलाई वर्षको कम्तीमा थप ९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली बढ्नेछ,' कर्णले भने । मुलुकमा कम्तीमा २ लेखा संघ-संस्था र कम्पनी छन् । केही कर कार्यालयले न्यूनतम लेखा परीक्षण शुल्क २ हजार तोकेर ६ सय रुपैयाँ राजस्व असुली गरिरहेका छन् । न्यूनतम शुल्क कायमपछि एक वित्तीय प्रतिवेदनको शुल्क ३ हजारले बढ्न पुगेको छ । तिनबाट वर्षमा कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण शुल्क उठ्नेछ । त्यसको १५ प्रतिशतले राजस्व ९ करोड असुली हुने भएको हो । 'ठूला आरए र सीएले गर्ने लेखा परीक्षणको शुल्कको राजस्व जोड्ने हो भने २० करोडभन्दा बढी असुली हुनसक्छ,' कर्णले भने ।
सूचीकृत नहुन लेखाव्यवसायीलाई निर्देशन
काठमाडौ, २०६६ पुस २७ - लेखापरीक्षणका लागि विभिन्न निकायमा सूचीकृत नहुन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले आफ्ना सदस्य लेखा व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अवज्ञा गर्दै सूचीकरण हुन जाने लेखा व्यवसायीलाई आचारसंहिता विपरीत काम गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत आइक्यानले दिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले, बिमा कम्पनीका लागि बिमा समितिले, विद्यालयका लागि शिक्षा निर्देशनालयले, सहकारीका लागि सहकारी विभागले र जिविस/गाविसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले बर्सेनि लेखा व्यवसायीलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण हरेक लेखा व्यवसायीले बैंक वित्त र बिमा कम्पनीको लेखापरीक्षणको काम पाउनका लागि सूचीकृत हुन राजधानी आउनैपर्ने, विद्यालयको लेखापरीक्षण पाउन प्रत्येक विकास क्षेत्रका शिक्षा निर्देशनालय पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी सहकारी र गाविस जिविसको लेखापरीक्षण पाउन प्रत्येक जिल्लामा गएर सूचीकरण हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण लेखा व्यवसायीले खर्चका साथै झन्झट र अनावश्यक समय खेर फाल्नु परिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत रिसइबीका कारण पनि सम्बन्धित निकायले सूचीकरणमा नपारिदिने गरेको गुनासो लेखा व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । 'हामीले लेखापरीक्षणको इजाजत दिएका सदस्यका कामको ग्यारेन्टी लिन्छौं,' आइक्यान अध्यक्ष सुवोध कर्णले भने, 'हाम्रा सदस्यले बर्सेनि जिल्लैपिच्छे गएर सूचीकरण हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनुपर्यो ।'उनले ती निकायलाई सूचीकरण गर्ने व्यवस्था खारेजीका लागि अन्तिमपटक आग्रह गर्दै आफ्ना सदस्यलाई सूचीकरण नहुन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । 'निर्देशन अवज्ञा गर्ने सदस्यमाथि कारबाही हुनेछ,' उनले भने, 'सूचीकरण कायमै राख्ने निकायमा पनि लेखा व्यवसायी पठाउँदैनौं ।'सरकारद्वारा स्थापित एक नियमनकारी निकायबाट सदस्यता प्राप्तलाई अर्कोले पुनः सूचीकृत गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको आइक्यानको जिकिर छ । आइक्यानले पेसागत प्रमाणपत्र दिएको सदस्यलाई बर्सेनि १० देखि १५ घन्टाको लेखापरीक्षणको प्रशिक्षण दिँदै आएको छ । प्रशिक्षणमा सहभागीको मात्र इजाजतपत्र नवीकरण हुने बाध्यत्मक परिस्थिति छ । 'हाम्रा सदस्य सक्षम छन्,' उनले भने, 'उनीहरूले गरेका कामकारबाही र अनैतिक कार्यको पनि जिम्मेवारी लिन तयार छौं ।'आइक्यान अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त निकाय भएकाले अनैतिक कामकारबाही गर्ने लेखा व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा कारबाही गर्दै आएको छ । भर्खरै मात्र एक सिएलाई कारबाही गरेको थियो । हालसम्म १० भन्दा बढी लेखा व्यवसायी आइक्यानको कारबाहीमा परिसकेका छन् । आरएको वर्ग र हदबन्दी बढ्यो वरिष्ठ सिए हुन पाउने व्यवस्थाजस्तै आइक्यानले अनुभवका आधारमा प्रमाणपत्र पाएका दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए) को पनि वर्ग वृद्धि हुने प्रावधान ल्याएको छ । आइक्यानका अनुसार आरएले 'ख' वर्गको प्रमाणपत्र पाएर कम्तीमा १३ वर्ष अनुभव हासिल गरेपछि 'वरिष्ठ दर्तावाल लेखापरीक्षक' लेख्न पाउनेछन् । यसअघि 'ख' वर्गका आरएले जति अनुभव हासिल गरे पनि वरिष्ठ लेख्न पाउने व्यवस्था थिएन । सिएले भने पाँच वर्षपछि वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स लेख्न पाउँछन् । त्यसैगरी आरएले लेखापरीक्षण गर्न पाउने रकमको सीमा पनि बढाइएको छ । 'ख' वर्गका आरएले अब ४० करोड रकमसम्मका कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न पाउनेछन् । यसअघि २० करोड थियो । 'ग' र 'घ' वर्गका आरएले १० करोड र २ करोड रकमसम्मको लेखापरीक्षण गर्न पाउनेछन् । यसअघि ४ करोड र ५० लाख रुपैयाँ थियो । आइक्यानविरुद्धको मुद्दा फिर्ता आइक्यानले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि 'एक व्यक्ति एक पेसा' व्यवस्था लागू गर्ने भएपछि आरएको प्रतिनिधिमूलक संस्था अडानले विरोध जनाउँदै दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ । यो प्रावधान लागू गर्ने मिति एक वर्षपछि सारिएपछि आडानले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको हो । सहमति अनुसार एक व्यक्ति एक पेसाको प्रावधान सिएका लागि आउँदो साउनदेखि र आरएका लागि २०६९ साउनदेखि मात्र लागू हुनेछ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)