एसियाली विकास बैंक -एडीबी)ले नेपालमा विभिन्न ठूला-साना परयिोजनाहरू सञ्चालनका लागि करबि ७५ खर्ब रुपियाँ अर्थात् नेपालको झन्डै २५ वर्षको बजेट बराबर रकम सहयोग गरसिकेको छ । ठूला आयोजनाहरूकै लागि विश्व बैंकले पनि एडीबीकै हाराहारीमा अर्थात् करबि ७३ खर्ब रुपियाँ लगानी गरेको छ ।
यति धेरै लगानी भए पनि उपलब्धि के भएको छ त ? "दातृ निकायहरूले हामीलाई जुन मात्रामा सहयोग गरेका थिए, त्यस अनुरूप प्रगति हुन सकेन । धेरैजसो आयोजनाहरू सुनौला सपनाका रूपमा मात्र सीमित भए," राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस् य भीम न्यौपानेको यो ठम्याइ गलत पनि होइन । हुन पनि प्रचारमा आएका ठूलठूला आयोजनालाई नियाल्ने हो भने तिनको लगानी बालुवामा पानीसरह लाग्छ । राणाकालीन अवस्थाको त कुरै छोडौँ, पञ्चायतीकालदेखि अहिलेसम्म अघि सारएिका धेरै सुनौला आयोजनाहरू अझै पनि आकाशको फलजस् तै छन् । अर्थात्, सुन्दा मीठा लाग्ने ती योजनामध्ये कतिपय शिशु अवस्थामै मरे, कतिपय मूच्छिर्त अवस्थामा छन् भने केहीले आकार नै ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जलविद्युत्का सपना
पूर्वाधार विकासका सबै क्षेत्रमा सरकारले चर्चामा ल्याएका योजनाहरू वषार्ंै बितिसक्दा पनि आधाअधुरा र सुरु नभएको अवस्थामा छन् । जलस्रोतको धनी मानिएको मुलुकका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू यस्तो शैलीबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन् । जस्तो कि डेढ दशकअघि नै कार्यान्वयनमा जान तयार ४ सय २ मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार पार्न मात्र करबि ५० करोड रुपियाँ खर्च भएर पनि सुरु हुन सकेन । विश्व बैंक, एडीबी र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -जाइका) उक्त अध्ययनका सहयोगी थिए । राजनीतिक खिचातानीकै कारण उनीहरूले हात झिके । अहिले फेर िभारतको सतलज जलविद्युत् निगमले अरूण तेस्रोको सम्भाव्यता विस्तृत परयिोजना प्रतिवेदन तयार गररिहेको छ ।
योजना आयोगले २० वर्षभित्रमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको पनि दशक नै बितिसक्यो । प्रत्येक वर्षका बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले 'जलस्रोत रणनीति, २००२ ले लिएको लक्ष्य र जलविद्युत् विकासको मूल्यांकनका आधारमा ठूलठूला विद्युत् परयिोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको' बोल्न छुटाउँदैनन् । यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने यतिबेला १२ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली प्राप्त भइसक्ने थियो । तर, मध्यसाउनमा पनि लोडसेडिङ् बेहोर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
करबि डेढ दशकयता सर्वाधिक चर्चा पाएर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोजना हो, ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परयिोजना । ०५२ सालमा महाकाली सन्धि भएको छ महिनाभित्र नै निर्माण गर्ने भनिएको यस
परयिोज नाको डीपीआरसमेत अझै अन्योलमा छ ।
सरकारले पश्चिम सेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सोर्गेह नामक प|mान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेर सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि दियो । तर, उसले बीचमै काम छोडेपछि अस्टे्रलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इलेक्टि्रक कम्पनी -स्मेक)ले काम अगाडि बढायो । विस्तृत परयिोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्मेक त फर्कियो तर परयिोजना निर्माण हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उक्त परयिोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतलाई बेचिने कुराले विवाद उत्पन्न हुँदा योजना नै अलपत्र परेको छ ।
तीन सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ माथिल्लो कणर्ालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा भारतको जीएमआर कम्पनीलाई दिइएको थियो । अध्ययनको काम चलिरहेकै बेला एकीकृत नेकपा माओवादीले अत्तो थापेपछि उक्त काम सुस्त बन्न पुगेको छ । ठूला आयोजनाहरूमा विवाद धेरै हुने गरेकाले पनि तिनको निर्माण कार्य बीचमै रोकिने गरेको मन्त्रालयका भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ ।
अरूण तेस्रो, माथिल्लो कणर्ाली, चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजना, सुनकोसी दोस्रो, सुनकोसी तेस्रो, दूधकोसी, तमोर, बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी, आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाहरू निजी-सार्वजनिक अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाइने सरकारी प्रतिबद्धता पनि नयाँ होइन । तर, व्यवहारमा ती एकादेशको कथा बनिरहेका छन् ।
कणर्ाली चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत अहिलेको कणर्ाली नदीभन्दा उत्तरतर्फ ३ सय ३९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा ४ सय १५ मिटर गहिराइ र २ सय ७० मिटर अग्लो ताल बनाएर १० हजार ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन र ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । यस आयोजनाको चर्चा धेरै अघिदेखि भए पनि खासमा अहिलेसम्म कुनै कम्पनीसँग पनि आधिकारकि सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । यस आयोजनाका लागि सरकारले सन् '७० र '८० को दशकमा कोलम्बो प्लान अन्तर्गत इन्जिनियरहरूको उत्पादन पनि गरेको थियो । पछिल्लो समय भारतस् िथत प्रसिद्ध व्यापारकि घराना अम्बानी समूहको रलिायन्स कम्पनीले यस आयोजनाका लागि चासो देखाइरहेको जलस्रोतविद् साध्यबहादुर भण्डारीको भनाइ छ ।
सुनकोसी कमला डाइभर्सन अन्तर्गत सुनकोसी नदीको पानी कमला नदीमा मिसाएर सर्लाही, महोत्तरीलगायत जिल्लामा सिँचाइ योजना पनि योजनामै सीमित देखिन्छ । कोसी उच्च बाँधको कुरा उठेको पनि एक दशक पुगिसक्यो । कोसी नदीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर नेपाल-भारतका सुक्खा भूमिलाई सिञ्चित गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको हो । तर, यसले ठूलो नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्ने भनेर विरोध भएपछि यो अघि बढ्न सकेको छैन । दुई साताअघि मात्र कोसी उच्च बाँधलगायत सुनकोसी कमला डाइभर्सनको कुरा गर्न भारतीय प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए । तर, कुरा मिल्न सकेन । त्यस्तै नौमुरे आयोजनाको विस् तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने पाँच वर्ष पुरानो सरकारी अठोट निकम्मा बनिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडा यस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरसिकेर पनि प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको बताउँछन् ।
सडकका योजना पनि अलपत्र
मेची-महाकाली रेलमार्गले मुलुकको कायापलट गर्न सकिने अवधारणा धेरै पहिले सार्वजनिक भएको हो । सुरु-सुरुमा सो अवधारणालाई खासै महत्त्व दिइएन । तीन वर्षअघिबाट भने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा यसलाई समेट्दै आइरहेका छन् । तीन साताअघि मात्र मेची-महाकाली तथा काठमाडौँ-पोखरा विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका तर्फबाट यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरएिको छ । भारत सरकारको रेल मन्त्रालय मातहतको राइटर्स नामक कम्पनीका इन्जिनियरहरूले यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनका लागि मात्र नेपाल सरकारको करबि ८ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यसअघि सन् २००५ मा एडीबीले पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो यस रेलमार्गको । रोचक कुरा त के छ भने सन् '८० को दशकमै रुस सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
१ हजार ३ सय १७ किलोमिटर मेची-महाकाली रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई आर्थिक र जनशक्तिको असर पर्न नदिने हो भने नौ वर्षमा पूरा गर्न सकिने राइटर्स कम्पनीको आकलन छ । यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा आठ खर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने आयोजना प्रमुख सुनील कर्ण बताउँछन् । भन्छन्, "बढो चुनौतीपूर्ण काम हो तर देशको भविष्यका लागि यो रेलमार्ग जरुरी छ ।" अहिलेसम्म दाताहरू तय भइनसकेकाले यस आयोजनाले पनि अरू आयोजनाको जस्तै नियति भोग्नुपर्ने त होइन ? शंका गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन् । विडम्बना त के छ भने लोडसेडिङ्बाट मुक्ति पाउन दशकौँ लाग्ने देखिँदादेखिँदै सरकारले मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, अहिलेसम्म रेल विभागसम्म बन्न सकेको छैन । यही आर्थिक वर्षको बजेटबाट रेल विभाग स्थापना गर्ने सोच बनाएको छ, सरकारले ।
गत वर्ष साउनबाट काठमाडौँ-निजगढ द्रुतमार्गकोे ट्रयाक खोल्ने कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ, जसको कुल लम्बाइ ७७ किलोमिटर छ । विसं '३० को दशकमै चन्द्रागिर िपहाडलाई छेडेर द्रुतमार्ग बनाउने कुरा चर्चामा ल्याइएको थियो । तर, आजसम्म यो गफमा मात्र सीमित रह्यो । आगामी डेढ वर्षमा ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य लिएको छ सरकारले । जसका लागि न्यूनतम दुई अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरएिको छ । ट्रयाक खोलिसकेपछि पनि दुईतिहाइभन्दा बढी काम बाँकी रहन्छ । अग्ला-अग्ला ७० वटा पुल बनाउनुपर्ने छ । त्यसैले सरकार ट्रयाक खोलिसेकपछि निजी क्षेत्र वा कुनै दाताहरूलाई जिम्मा लगाउने मनस् िथतिमा छ ।
बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस् थल, पोखरा, भैरहवालाई क्षेत्रीय विमानस् थल बनाउने प्रसंग पनि पुरानै हुन् । निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि वल्र्ड वाइड अनलिमिटेड नामक कोरयिन कम्पनीले अध्ययन गररिहेको छ । जापानीहरूले पनि दुईपटक चासो देखाएका थिए, यस कार्यका लागि । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र द्रुतमार्ग निर्माणको काम एउटै प्याकेज अन्तर्गत देउ भनेर कोरयिाली र चिनियाँ सरकारले भनिरहेका योजनाविद्हरूले बताएका छन् । "संक्रमणकालले विकास योजना प्रभावित भइरहेका छन्," योजना आयोगका सदस्य प्रेमबहादुर कुँवरको भनाइ छ, "राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै पनि आर्थिक विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमै राखेनन्, जसले गर्दा थुप्रै योजना नक्सामा मात्र सीमित भए ।" पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनका लागि जमिन अधिग्रहण गरएिको ११ वर्ष भइसक्यो । यस कामले पनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।
सन् '७० कै दशकमा जापानबाट आएका टाँगे नामका इन्जिनियरले लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको नक्सा कोरििदएका थिए । त्यस अनुसार अहिलेसम्म २५ प्रतिशत काम पनि नभएको योजना आयोगका पूर्वसदस्य भीम न्यौपाने बताउँछन् । भन्छन्, "लुम्बिनीको गुरुयोजनाको नक्सामा तमासा देखाउने काम भइरहेको छ ।" चीन सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गरििदने प्रस्ताव राखेको छ, पछिल्लो समयमा ।
अलपत्र सिँचाइ आयोजनाहरू
सन् '९० को दशकमै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरएिको थियो, कैलालीको रानी-जमरा-कुलरयिा सिँचाइ आयोजनाको । नेपाली प्राविधिकहरूले नै यसको अध्ययन कार्य गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म यस आयोजनाको स्थलगत काम सुरु भएको छैन । ३५ देखि ४० हजार हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ गर्ने उद्देश्य राखिएको यो आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले विश्व बैंकलाई आग्रह गररिहेको छ, यतिबेला । बैंकले सहयोग गरेमा सन् २०१२/१३ बाट निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताउँछन् सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुसूदन पौडेल ।
भेरी नदीलाई फर्काएर बबई नदीमा पानी फाली बर्दिया-बाँके क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ भेरी-बबई डाइभर्सन निर्माण गर्ने कुरा उठेको पनि दशकभन्दा धेरै समय बितिसक्यो । युरोपियन युनियनले भेरी-बबई आयोजना निर्माण गरििदने चासो देखाएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनले यस डाइभर्सनले कृषि उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउने देखाएको भए पनि भारतीय विरोधका कारण यो योजना अवधारणामै सीमित रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
कञ्चनपुरको महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना पनि चर्चा पाएर निर्माण हुन नसकेकोमध्ये एक हो । ०५२/५३ को महाकाली सन्धिको प्रसंगसँगै यस आयोजनाले शब्दमा चर्को प्राथमिकता पायो । टनकपुर ब्यारेजबाट प्राप्त हुने एक हजार क्युसेक पानी कैलालीसम्म ल्याएर सिँचाइ गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । दुई वर्षअघिबाट सुस् त गतिमा काम अघि बढे पनि योजनाले अझसम्म आकार ग्रहण गरसिकेको छैन । आगामी वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिनेमा आशावादी छन् सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका भनाइमा भारतसँग प्राविधिक छलफलमै लामो समय बितेकाले यस आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले ५० लाख रुपियाँको हाराहारीमा खर्च गरसिकेको छ, अहिलेसम्म ।
अलपत्र योजनाभित्रै पर्छ, प्यूठानको लुङ्ग्री माडी सिँचाइ योजना पनि । लुङ्ग्री खोलाको पानीबाट ७ सय ८२ घरधुरीको जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ ०४४ सालदेखि यसको निर्माण कार्य सुरु गरएिको थियो । तर, निर्माण कार्य सुरु भएको साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि नहरमा पानी बग्न सकेको छैन । हालसम्म यस योजनाका लागि नौ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । आयोजना प्रमुख सुरेशकुमार शर्मा योजनास्थलमा पर्ने रोल्पाको मिझिङ गाउँको नमस्ते भीरमा कडा चट्टान परेकाले द्वन्द्वकालमा विस्फोटन गर्न नपाउँदा योजना पूरा हुन नसकेको बताउँछन् ।
दरौदी नदीको पानी छेपेटार लगेर सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ कुन्दुटार सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु गरएिको १० वर्षभन्दा बढी भयो । ५० करोड रुपियाँभन्दा धेरै लगानी भइसक्यो यस आयोजनाका लागि । कहिले पूरा हुने हो योजनाकारहरूलाई नै थाहा छैन ।
प्यूठानको मादी खोलाबाट दाङ उपत्यकामा पानी पुर्याएर सिँचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ मादी-दाङ डाइभर्सनको अध्ययन भएको पनि निकै समय बितिसक्यो । एक वर्षअघिबाट मात्र यसको काम केही अघि बढेको छ । तर, निर्माण कार्य कहिले पूरा हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
त्रिशूली-चितवन डाइभर्सन, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन, कालीगण्डकी-नवलपरासी डाइभर्सन, सुनकोसी-कमला डाइभर्सन पनि लामै समयदेखि चर्चामा आएर निर्माण चरणमा जान नसकेका ठूला आयोजनाहरू हुन् । दाङ देउखरी उपत्यकालाई सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन भएको पनि आधा दशक बितिसकेको छ । करबि दुई अर्ब रुपियाँमा निर्माण कार्य सिध्याउने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको सहयोगका लागि कुवेत सरकारलाई आग्रह गररिहेको छ, नेपाल सरकारले ।
दसवर्षे दीर्घकालीन कृषि नीति
मुलुकमा कृषि उत्पादन बढाएर खाद्य समस् या घटाउने उद्देश्यले ०५२/५३ सालमा दसवर्षे दीर्घकालीन कृषि नीति सार्वजनिक गरएिको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग, एसियाली विकास बैंक र जोनमेलर नामक अमेरकिी परामर्शदाता कम्पनीको सहयोगमा उक्त नीति बनाइएको थियो । विज्ञहरूका अनुसार, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने नीति बनाउन १० लाख अमेरकिी डलर खर्च भएको थियो । नीति बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै पहल गरएिन । उल्टै त्यसलाई विस्थापन गर्ने कृषि राष्ट्रिय नीति बनाइयो र त्यही अनुसार अहिले कृषि क्षेत्रको विकास गरँिदैछ । यही राष्ट्रिय नीति अनुसार, गत वर्ष तराईमा ८० लाख रुपियाँको मकैको बीउ वितरण गरएिको थियो । मकैमा दाना नफलेपछि सरकारले किसानलाई २० करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो ।
गरिबी निवारण
गरबिी निवारणलाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेको पाइन्छ, सरकारले दशकअघिदेखि नै । तर, गरबि-धनीबीचको दूरी झन् बढ्दो छ । सरकारी तथ्यांकले गरबिी ३१ प्रतिशतबाट घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको दाबी गर्दै आएको थियो । यूएनडीपीका लागि बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले भर्खरै गरेको एक अध्ययनले गरबिी घट्नुको साटो बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको छ । गरबिी न्यूनीकरणका हकमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको कुरा पनि कागजमा मात्र सीमित छ । अवस्था कस्तो देखिन्छ भने विभिन्न समयमा सरकारले दूरगामी महत्त्वका भनेर ल्याएका केही विकास योजनाहरू त्यही सरकारको कार्यकालभर िमात्र टिकेका छन् । जस्तो- गरबिसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम । महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका बेला महत्त्वाकांक्षाका साथ यस कार्यक्रमको घोषणा गरएिको थियो । नेपाली कांग्रेस सरकारको कुर्सीबाट बाहिरएिपछि योजनाको लक्ष्य पनि ओझेलमा पर्यो ।
पेट्रोलियम अन्वेषण
पेट्रोलियम अन्वेषण परयिोजनाको कार्यालय छ, लैनचौरस्थित खानी विभागको कार्यालयसँगै । '३० को दशकदेखि नै पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको थियो सरकारले । त्यसका लागि ०३९ सालदेखि छुट्टै परयिोजना खडा गरयिो । परयिोजनामा ३० भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, यतिका वर्ष बित्दा पनि त्यस परयिोजनाले धनगढीदेखि विराटनगरसम्म १० वटा विन्दु खडा गर्नुबाहेक अरू काम गरेको छैन । ०४६/४७ मा नेदरल्यान्डको सेल ट्राइटन नाम गरेको कम्पनीले १० नम्बर विन्दु विराटनगरको राधानगरमा अन्वेषण कार्य पनि सुरु गर्यो । १ करोड ६० लाख अमेरकिी डलर खर्च गरेर ३ हजार ५ सय २० मिटर डि्रल गरेपछि ट्राइटन पछि हट्यो । थप पाँच सय मिटर डि्रल गरेको भए पेट्रोलियम पदार्थ भए/नभएको पत्ता लाग्थ्यो । तर, सो कम्पनीले द्वन्द्वलाई बहाना बनाएर काम अधुरै छोड्यो । अहिले त्यहाँ न अरूले काम गरेका छन्, न त ट्राइटन नै फर्किएर आएको छ ।
सन् १९९८ मा अमेरकिाको टेक्साना रसिोर्सेस कम्पनीले ३ नम्बर विन्दु नेपालगन्ज र ५ नम्बर विन्दु चितवनमा अन्वेषण कार्य गर्ने सम्झौता गर्यो । दुई वर्ष काम गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वलाई कारण देखाउँदै टेक्साना पनि फर्कियो । टेक्सानाले २५ लाख डलर खर्च गरेको थियो अन्वेषण अवधिभर ।
सन् २००४ मा बेलायतको क्रेन इनर्जी पीएलसी नामका कम्पनीले १ नम्बर विन्दु धनगढी, २ नम्बर विन्दु कणर्ाली, ४ नम्बर विन्दु लुम्बिनी, ६ नम्बर विन्दु वीरगन्ज र ७ नम्बर मलंगहवामा अन्वेषण कार्य गर्ने सहमति गर्यो । एक वर्ष काम गरेपछि त्यसले पनि द्वन्द्वलाई नै आधार बनाएर काम छोडेको थियो । सन् २०१० अर्थात् केही महिनाअघिबाट मात्र पीएलसीले पुनः अन्वेषण कार्य सुरु गरेको छ । त्यस कम्पनीले धमाधम काम गरेर पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लगायो भने पनि कम्तीमा आठ वर्षयता पेट्रोलियम पदार्थ पाउनेमा आशावादी नभए हुन्छ । नेपाललाई तेल आपूर्ति गररिहेका मुलुकहरूले अन्वेषण कार्यलाई प्रभावित गररिहेका जानकारहरूको दाबी छ । परयिोजनामा कार्यरत वरष्िठ भूगर्भविद् देवीनाथ सुवेदी भने कामले निरन्तरता पाइरहेको दाबी गर्छन् । "वातावरण ठीक भए छिट्टै नै पेट्रोलियम पदार्थ निस् कनेछ," उनको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा मात्रै होइन, विकासका सबै क्षेत्रका अलपत्र योजनाहरूको दुर्दशाको कारण 'वातावरण' बताउँछन् प्रायः सबै योजनाकार र अधिकारीहरू । अर्कोतर्फ, वातावरणलाई दोषी देखाएर उम्कने यही प्रवृत्तिका कारण पनि हावादारी योजना बनाइने र सम्भाव्य योजनालाई पनि लथालिंग छोडिदिने गरएिको विशेषज्ञहरूको आरोप छ ।
राजधानीकै हालत दयनीय
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको अवस्थालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि काठमाडौँ उपत्यकाको विकासका लागि एक दर्जनभन्दा बढी गुरुयोजना बनाइए । बाहिरी चक्रपथ, फ्लाइओभर, साइकल लेन, हरित सडक, उपत्यका सुधार, आईटी सीटी, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी, अन्तर्राष्ट्रिय गल्फ क्लब आदि दाताहरूको सहयोगमा तामझामका साथ ल्याइएका ठूला योजनाहरू हुन् । तीमध्ये एउटै योजनाले पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
बाहिरी चक्रपथ
राजधानीमा बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ०५१/५२ मै बनेको हो । ३३ वर्षअघि निर्माण गरएिको २७ किलोमिटर चक्रपथले नपुगेपछि ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो । अवधारणा सार्वजनिक गरएिको छ वर्षपछि ०५६/५७ मा नेपिकोन नामक संस्थाले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो । त्यसको चार वर्षपछि अर्थमन्त्रीले 'व्यवस् िथत जग्गा एकीकरणका आधारमा काठमाडाँैमा बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि नै प्रारम्भ गरनिे छ' भनी बजेट वक्तव्यमार्फत यस योजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा दर्ज गराए । ०६१ देखि नै छुट्टै आयोजनाका रूपमा अनामनगरमा कार्यालय खडा गरयिो । त्यसयता बर्सेनि तीनदेखि पाँच करोड रकम पनि छुट्याउने गरएिको छ, यस सडकका लागि ।
पलाई ओभर
राजधानी उपत्यकामा सवारीसाधनको बढ्दो चापलाई कम गर्न कलंकी, महाराजगन्ज, चाबहिललगायत पाँच स्थानमा आकाशे मार्ग -फ्लाई ओभर) निर्माण गर्ने प्रसंग उठेको पनि दशक नाघिसक्यो । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि केशव स्थापितले फ् लाई ओभर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, पmलाई ओभर बनाउने काम मूच्छिर्त अवस् थामा छ । स्थापितका भनाइमा त्यसबेला चीन सरकारले फ्लाई ओभर निर्माण गरििदने वचन दिएको थियो । र, अहिले पनि चीन आफ्नो वचनबद्धतामा कायमै छ । चिनियाँ प्राविधिकहरूको टोलीले एउटा फ्लाई ओभर निर्माण गर्न न्यूनतम पाँच करोड लाग्ने अनुमान निकालेका थिए । त्यसका लागि एक अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न उनीहरू इच्छुक पनि थिए । सरकारी निकायको सुस्तता र राजनीतिक असहमतिले गर्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको स् थापित बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी
काठमाडौँको मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी बनाउन सरकारले १ सय १९ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरेको पनि दशकभन्दा बढी भयो । राष्ट्रिय खेलकुद परष्िाद् का कोषाध्यक्षसमेत रहिसकेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रेमबहादुर कँुवरका अनुसार कतार, कुवेतलगायतका खाडी देशका खेल हस् तीहरूले ०५४ मै अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका रूपमा क्रिकेट एकेडेमी बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए । त्यतिबेला एसियाली ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष र विश्व ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्षसमेत रहेका कुवेतका वर्तमान राजा फादले यस योजनालाई आफूले सहयोग गर्ने वचनबद्धता गरेका थिए । फादले स्थापितसँगको एक भेटमा 'तिमीहरूको देशमा खेलकुदको खेती गर' भनेर सल्लाह दिएको सम्झन्छन् कुँवर ।
आईटी पार्क
काभ्रेको बनेपालाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र बनाउने तयारी भएको पनि लामै समय बितिसक्यो । सूचनाप्रविधि केन्द्रका रूपमा तत्काल विकास गर्न नसक्दा त्यहाँ बनाइएका बंगलाहरू भूतघरमा परण्िात हँुदै गइरहेका छन् । राजधानीबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको पार्क २ सय ३७ रोपनीमा फैलिएको छ । बनेपा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको उक्त जग्गामा नेपाल सरकारले २७ करोड रुपियाँ लगानी गरी ०६० सालमा पार्कको पूर्वाधार तयार पारेको थियो । त्यहाँ भव्य चारवटा भवनहरू छन् । लामो समयसम्म पार्क सञ्चालनमा नआउँदा भवनहरू मुसाहरूको सुविधा सम्पन्न घर भएजस्तै बन्दैछन् ।
जलस्रोतको धनी देश नेपालमा लोडसेडिङ किन बारम्बार हुन्छ ? प्रजातान्त्रिक १२-१३ वर्षेकालदेखि नेपालमा लोडसेडिङ मौलाएको छ। त्यसअघि नेपालमा यति धेरै जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा थिएनन् तर पनि लोडसेडिङ यति विधि थिएन (अहिले आठ घण्टा लोडसेडिङ छ) हुनसक्छ विद्युतिकरण पनि कम थियो तर भएको स्थानमा यति धेरै आपूर्ति बन्द हुने गरेको थिएन। नेपालमा शहरिकरण पनि बढ्दो गतिमा छ। पञ्चायतबाट बहुदलमा फड्को मार्दा नगरपालिका पनि धेरै थपिएका छन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत बनेका छन्। 
