पत्र पत्रिका बाट -साभार
http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/102494 २०७४-०४-१९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । चोभारमा बन्ने भनिएको सुक्खा
बन्दरगाह एवम अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थलको निर्माण कार्य अझै
अड्किएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र चोभारस्थित हिमाल सिमेण्ट कारखानाको
जग्गामा सरकारले सुक्खा बन्दरगाह तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल
बनाउने तयारी गरेको थियो ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि कागजी प्रक्रिया
अझै पूरा हुन नसक्दा हालसम्म निर्माण कार्य अघि नबढेको वाणिज्य
मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इण्टरमोडल यातायात विकास समितिले जानकारी दिएको छ
। समितिले फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीलाई सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि
सर्वे डिजाइन तथा टेण्डरको कागजात तयार पार्ने जिम्मा दिएको हो । साथै,
अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि गुरु योजना तयार
गर्ने जिम्मासमेत उक्त कन्सल्टेन्सीलाई नै रहेको समितिका कार्यकारी
निर्देशक लक्ष्मणबाबु बस्नेतले बताए ।
बस्नेतका अनुसार कन्सल्टेन्सीले जिम्मा
पाएको कार्य गत मे महीनामै सकिएको थियो । तर, विश्व बैङ्कसँगको छलफलमा उक्त
सर्वे रिर्पोटमा थुप्रै विषय छुटेकाले थप गरेर ल्याउने निर्णय हुँदा
फुलब्राइटले यही अगष्ट १५ सम्ममा सम्पूर्ण कार्य सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्व बैङ्कसँग डेढ अर्ब ऋण लिएर सुक्खा
बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको बस्नेत बताउँछन् । तर, उक्त रकम अझ बढी पर्न
सक्ने अनुमान उनको छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल
निर्माण सँगसँगै अघि बढे पनि लगानीबारे सम्झौता भइनसकेको उनले बताए । उक्त
प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि आगामी दिनमा विश्व बैङ्कसँग सम्झौता हुने
उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
सुक्खा बन्दरगाह बनाउन सबै प्रक्रिया
अगाडि बढिसकेको लामो समयदेखि बन्दरगाह बनाउने चर्चा भए पनि काम भने अब
अगााडि बढ्न थालेको वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइ छ । सन् २०१० देखि नै सुक्खा
बन्दरगाह बनाउने प्रयास शुरू भए पनि अहिलेसम्म परामर्शदाता फुलब्राइटले
डिजाइ एवम् सर्वेलाई अन्तिम रूप दिन नसक्दा निर्माण ढिलाइ हुन पुगेको
मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेको
प्रदर्शनी केन्द्र साँघुरो भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट
वक्तव्यमा हिमाल सिमेण्ट कारखानाको जग्गामा प्रदर्शनी स्थल बनाउने घोषणा
गरेको थियो । तर, उक्त समय हिमाल सिमेण्ट कारखानाको बाँकी रहेको २५ करोड
रुपैयाँ ऋण चुक्ता नभएकाले नेपाल औद्योगिक विकास निगमले सरकारलाई जग्गा
हस्तान्तरण गरेन ।
सरकारले निगमलाई ऋण चुक्ता गरेपछि मात्रै
सर्वेलगायत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम अघि बढेको छ ।
‘सिमेण्ट कारखानाको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन मात्रै करीब २ वर्ष
लाग्यो,’ बस्नेत भन्छन्, ‘जग्गा स्वामित्वमा आएपछि डीपीआरको काम अघि बढाएका
हौं ।’
कारखाना परिसरमा रहेको जग्गामा अस्थायी
टहर, भौतिक संरचनालगायत अन्य विविध पक्षलाई हटाउँदै निर्माण कार्य अघि
बढाउने उनको भनाइ छ । साथै, हालसम्म यस विषयमा करीब ८० प्रतिशत काम भइसकेको
उनले बताएका छन् ।
बाह्य मुलुकबाट आयात र नेपालबाट निर्यात
हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिन ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी
सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बन्दरगाह निर्माणले
आयात हुने सामानको व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने समितिको ठहर छ ।
कोलकाता, विशाखापत्तनम्, केरुङलगायत
स्थानबाट आउने कण्टेनर यही बन्दरगाहबाट चेकजाँच गरी अन्यत्र लैजाने
व्यवस्था हुने बस्नेतको बताए । हाल विभिन्न भन्सार नाकामा भन्सार पास गरी
सामान आयात हुने गरेको छ । बस्नेतका अनुसार निर्माण हुने उक्त सुक्खा
बन्दरगाहमा २ सय ५० ओटासम्म कण्टेनर पार्किङ गर्न सक्ने व्यवस्था रहनेछ ।
No comments:
Post a Comment