१ सय २८ जलविद्युत् आयोजना सरकारी बास्केटमा

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://rajdhanidaily.com/2017/08/02/48330/

शिव दुवाडी / काठमाडौं

मुलुकका लोडसेडिङ ब्याप्त भइरहेको भए पनि ४ हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना सरकारी बास्केटमा थन्किएर बसेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा सरकारको बास्केटमा विभिन्न १ सय २८ आयोजना रहेका छन् । ती आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार २१ मेगावाट रहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल निजी क्षेत्रका करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यीमध्ये १ सय ३५ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत मुलुकभरबाट सदाका लागि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र विद्युत् सुविधाको पहुँच नपुगका स्थानमा समेत बिजुलीको पहुँच पु¥याउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्य सरकारको छ । मुलुकमा व्याप्त लोडसेडिङ अन्त्य गर्न विद्युत् उत्पादन कार्यलाई तीव्रता दिने नीति सरकारले लिएको भए पनि त्यसअनुरूप काम भने हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार अबको तीनदेखि पाँच वर्षभित्रै मुलुकभरबाट सदाका लागि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजनामा सरकार जुटेको छ । यसका लागि सम्भावित र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नेदेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यसमेत भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालायले जनाएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी नीतिअनुरूप विद्युत् विकास विभागमार्फत विद्युत् उत्पादनका लािग अनुमतिपत्र प्राप्त आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना ४ सय मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी कोबाङ रहेको छ । मुस्ताङमा आयोजना स्थल रहेको सो आयोजना अम्बेश्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ । यस्तै माथिल्लो बलेफी ३६ मेगावाट, लिपिङ खोला १६ मेगावाट, माथिल्लो सोलु खोला १८ मेगावाट, मकरी गाड १० मेगावाटले पनि निर्माणको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

यस्तै सिद्धकाली हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी, सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको ४३ मेगावाटको नेसम खोला, ३७ मेगावाटको राहुघाट मंगाले, १० मेगावाटको माडी भोर्लेटार र आठ मेगावाटको अपर नौगाडले पनि अनुमतिपत्र पाएका छन् । विभागका अनुसार ४८ मेगावाटको खिम्ती दोस्रो, १२ मेगावाटको रुरु, ५२ मेगावाटको माथिल्लो लाप्चे खोला, ४३ मेगावाटको आँखुखोला, सात मेगावाटको दरमखोला, १५ मेगावाटको सवाखोला, २३ मेगावाटको बलेफी, ४४ मेगावाटको सुपर मादी र ५४ मेगावाटको मध्यतमोर पनि निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

गत आवको प्रारम्भमा बेत्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १४ दशमलव ७० मेगावाट क्षमताको पलाँखु खोला जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो भने सो आवको अन्तिममा गत जेठ अन्तिम साता विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६.६ मेगावाट क्षमताको रुदी खोला ‘बी’ जलविद्युत् परियोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

विभागका अनुसार अनुमति प्रदान गरिएका आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता, लागत र प्राविधिक अवस्थाका आधारमा प्रत्येक आयोजनालाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्ममा सक्नुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र काम गर्न नसक्ने आयोजनाका निमित्त विभागले पुनः समय थप गर्न वा अनुमति रद्द गर्नसमेत सक्ने प्रावधान छ । आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिप्राप्त कम्पनीहरूको प्रस्तावका आधारमा उपयुक्त लागेको प्रस्तावक कम्पनीलाई यस्तो अनुमति दिइएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रलायका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायका अनुसार मुलुकबाट जतिसक्दो छिटो लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सरकार लागि परेको र त्यसै दौरानमा ऊर्जासम्बद्ध सबै निकायबाट त्यसका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए । विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिप्राप्त मुलुकभर तथा विदेशका विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत शीघ्र र तोकिएकै समयसीमाभित्रै विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारले सहयोगी भूमिका खेलिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको ऊर्जा संकटकाल तथा विद्युत् विकास दशकको अवधारणाअनुसार नै अहिले काम भइरहेको ऊर्जाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र प्रादन गर्ने निकायका रूपमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म ३ हजार ९ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताबराबरको विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिइसकेको छ । अनुमति पाउनेहरूले तोकिएको समयमा नै काम गर्ने हो भने मुलुकबाट सहजै लोडसेडिङ हटाउन सक्ने अवस्था आउँदछ ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्रै अनुमतिपत्र पाएका आयोजनाको क्षमता १ हजार १ सय ४० मेगावाट रहेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ३७ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । अनुमतिपत्र लिएका केही आयोजना निर्माणको चरणमा र कतिपयले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।

चालू आवमा प्राधिकरणको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । निजी क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित करिब ३ सय मेगावाटबराबरका आयोजना पनि यस वर्ष सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।